Thursday, February 24, 2022

सिंगापूर पंतप्रधानाच्या भाषणाने अस्वस्थ मोदी सरकार !

 चिरंतन मूल्यांना तिलांजली आणि टाकाऊ मूल्यांचे स्वागत हा बदल मोदी राजवटीत ठळकपणे जाणवतो. ली यांनी भारताचे उदाहरण देवून जगभरच असा बदल होतो आहे आणि त्यातून लोकशाहीचा ऱ्हास होत असल्याचे आपल्या भाषणात मांडल्यानेच मोदी सरकारचा तिळपापड झाला आहे.
------------------------------------------------------------------------

 
गेल्या आठवड्यात सिंगापुरचे पंतप्रधान ली यांचे एका ठरावावर सिंगापूरच्या संसदेत भाषण झाले. त्या भाषणात भारताचा ओझरता उल्लेख झाला नसता आणि त्या संदर्भात क्रोधित होवून भारताच्या परराष्ट मंत्रालयाने सिंगापूरच्या राजदूताला बोलावून आपला निषेध आणि आक्षेप नोंदविला नसता तर सिंगापूरच्या पंतप्रधानाच्या प्रगल्भतापूर्ण सर्वांग सुंदर भाषण दुर्लक्षित राहिले असते. या भाषणाकडे भारताचेच नव्हे तर जगभरचे लक्ष त्यामुळे वेधले गेले. ली यांचे भाषण जगभरच्या संसदेत झालेल्या सर्वोत्तम भाषणापैकी एक गणले जाण्याच्या योग्यतेचे भाषण असल्याचे संपूर्ण भाषण वाचणाऱ्याच्या लक्षात आल्या शिवाय राहणार नाही. अशा भाषणावर भारताने का आक्षेप घ्यावा असा प्रश्न पडतो. सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी भारताची अर्धी संसद गुन्हेगारांनी भरली असल्याचा उल्लेख केला आणि गुन्हेही साधेसुधे नाहीत तर बलात्कार व खुनासारखे असल्याचे सांगितल्याने भारताच्या संसदेचा अपमान झाला आणि भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डागाळली म्हणून निषेध नोंदविल्याचे सांगितले जाते. याला भारत सरकारने भारताच्या अंतर्गत विषयात नाक खुपसणे किंवा हस्तक्षेप करणे मानले आहे. त्यांचे भाषण निव्वळ भारताच्या संदर्भात असते तर निश्चितच त्यावर आक्षेप नोंदविणे समर्थनीय ठरले असते. त्यांचे भाषण त्यांच्या देशातील घडामोडी संदर्भात होता आणि त्यात उदाहरण म्हणून भारताचा ओघाने ओझरता उल्लेख होता. केवळ भारताचाच नाही तर अमेरिका,ब्रिटन आणि इस्त्रायलच्या संसदेत काय चालले आहे याचाही त्यांनी उल्लेख केला. पण भारत वगळता या देशांनी सिंगापूरच्या पंतप्रधानाचे भाषण देशाच्या अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप मानले नाही. अंतर्गत विषयात हस्तक्षेप म्हणावं तर प्रधानमंत्री मोदींना त्याचे वावडे नाही हे त्यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्यावर ट्रंपला भारतात बोलावून अहमदाबादेत मोठा मेळा भरवला आणि त्यात त्यांनी ट्रंपचे समर्थन करत 'अब की बार ट्रंप सरकार' अशी घोषणा केली होती. हा सरळ अमेरिकेच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप होता जो मुत्सद्देगिरीला व नैतिकतेला धरून नव्हता. स्वत: मोदींनी परदेशात जावून विरोधी नेत्यांवर टीका केली आहे. आपल्याकडे जे परदेशी नेते येतात ते कधीही त्यांच्या विरोधकावर घसरल्याचे आपण पाहिले वा ऐकलेले नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने भारताच्या सिंगापूर संसदेतील उल्लेखावर आक्षेप घेणे हास्यास्पद ठरते.

 
संसदेत गुन्हेगारांच्या प्रवेशाला २०१४ साली स्वत: मोदींचा ठाम विरोध होता. २०१४ च्या प्रत्येक निवडणूक प्रचारसभेत मोदीजी सांगायचे की ते जर निवडून आले तर एक वर्षाच्या आत संसदेतील गुन्हेगार सदस्य संसदेत नाही तर तुरुंगात गेलेले असतील. त्यांच्या या विधानावर सभेत 'मोदी मोदी मोदी ...' असे चित्कार उठायचे. हे सगळे वृत्तांत परदेशी वर्तमानपत्रात छापून आले आहेत. मोदींच्या तोंडूनच ही माहिती जगभर गेली आहे. त्यामुळे सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी नवे असे जगाला काही सांगितलेले नाही. फार तर मोदी सरकारने ली यांचे म्हणणे खोडून काढतांना भारतीय संसदेत निम्मे नाही तर ४३ टक्के सदस्यांवर गंभीर गुन्ह्याचे खटले असल्याचे दाखवून द्यायला हवे होते आणि भारताबद्दल बोलायचे तर खरी आकडेवारी सांगत जा असा दम द्यायला हवा होता ! संसदेतील गुन्हेगारांना एक वर्षाच्या आत खडी फोडायला पाठविण्याची घोषणा केवळ हवेतच विरली असे नाही तर संसदेत गंभीर गुन्हे असलेल्यांना प्रवेशाचे समर्थन होवू लागले. उदाहरणार्थ साध्वी प्रज्ञा. असे अनेक नांवे सांगता येतील. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या सदस्यांना थेट गृहखात्याचे मंत्री करून सन्मान दिला जावू लागला. गुन्हेगार सदस्यांना खडी पाठवायला पाठवू या घोषणेवर मोदी मोदी चीत्कारणारे आता गुन्हेगारी आरोप असलेल्या सदस्यांचे टाळ्या पिटून स्वागत करू लागले आहेत ! चिरंतन मूल्यांना तिलांजली आणि टाकाऊ मूल्यांचे स्वागत हा बदल मोदी राजवटीत ठळकपणे जाणवतो. ली यांनी भारताचे उदाहरण देवून जगभरच असा बदल होतो आहे आणि त्यातून लोकशाहीचा ऱ्हास होत असल्याचे आपल्या भाषणात मांडल्यानेच मोदी सरकारचा तिळपापड झाला आहे ! ली यांनी आपल्या भाषणात मोदी किंवा त्यांच्या राजवटीचा अजिबात उल्लेख केला नाही. केला उल्लेख तो नेहरूजीचा आणि हेच मोदी आणि त्यांच्या सरकारला खटकले असणार. 

ली यांनी भाषणात दोनच नेत्यांचा आदराने उल्लेख केला असला तरी तो उल्लेख उदाहरण म्हणून आलेला आहे. ते संसदीय लोकशाहीच्या भवितव्यावर बोलत असल्याने नेहरूंचा उल्लेख येणे अपरिहार्य होते. कारण भारतासारख्या देशात संसदीय लोकशाही रुजविण्यात त्यांचे योगदान महत्वाचे आणि मोलाचे आहे. मोदी तसे मानत नाहीत यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही. ली यांचे प्रतिपादन होते की नेहरू सारख्या राष्ट्र निर्मात्याने मोठमोठ्या मूल्याने भारावून नव्या राष्ट्राची पायाभरणी केली. त्यासाठी कष्ट घेतले. लोकशाहीच्या बळकटीसाठी विविध संस्थांचे जाळे उभे केले. जी मुल्ये त्यांनी जोपासली, उराशी बाळगली त्याचा नंतरच्या पिढ्यांमध्ये ऱ्हास होत चालला आहे.नेहरू काळात स्वातंत्र्यसैनिकांनी भरलेली संसद आता गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान बनली आहे हे सांगण्यातून त्यांना मुल्यांचा हा ऱ्हास दाखवून द्यायचा होता. लोकशाही मुल्ये बळकट करण्यासाठी ज्या संस्था उभारण्यात आल्या त्यांची अधोगती हा चिंतेचा विषय असल्याचे त्यांनी मांडले. त्यांचा हा उल्लेख भारतीय संदर्भात पहायचा झाल्यास देशाचे सुप्रीम कोर्ट, कॅग सारखी संस्था, निवडणूक आयोग आणि   वृत्तपत्रे वृत्तवाहिन्याचे पक्षपाती सरकार धार्जिणे वर्तन पाहता येईल . भारताच्या परिस्थितीवर फारसे न बोलताही भारतीयांना आपल्या अधोगतीचा आरसा दाखविणारे ली यांचे भाषण होते. ली यांच्या भाषणात जागतिक स्तरावर लोकशाहीचा होत असलेला ऱ्हास या बद्दल चिंता आहे आणि अमेरिकेचे उदाहरण देत मोठ्या संख्येने ट्रंप समर्थक मतदारात बिडेन नाही तर ट्रंपच जिंकले अशी भावना निर्माण होणे लोकशाहीसाठी धोक्याचे असल्याचे त्यांनी मांडले. तेव्हा भारताने आपलीच बदनामी झाली असे समजण्याचे कारण नव्हते. पण मोदी सरकारची अपराध भावना या भाषणाने चेतविली गेली. सिंगापूरच्या पंतप्रधानांनी लोकशाही बद्दलची चिंता किती समर्थपणे व्यक्त केली हे यावरून लक्षात येईल. तसे त्यांच्या भाषणाचे निमित्त आणि संदर्भ स्थानिक असला तरी त्यांचे भाषण जागतिक स्तरावर अभ्यासावे असे आहे. नेहरू काळात आपल्याही संसदेत अशी आशयगर्भ , संवेदनशील भाषणे होत होती. ती परंपरा लोप पावणे हे देखील लोकशाही मूल्याचा ऱ्हास दर्शविणारे आहे. संसदेत धडधडीत खोटे बोलण्या पर्यंत आपला प्रवास झाला आहे. आणि सिंगापूरच्या पंतप्रधानाच्या भाषणाचे निमित्तच खोटे बोलणाऱ्या सिंगापूरच्या तीन संसदसदस्यांना का शिक्षा झाली पाहिजे हे सांगण्याचे होते ! असे भाषण मोदी आणि त्यांच्या सरकारला झोंबले नसते तरच नवल.मात्र प्रत्येक लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी वाचावे, अभ्यासावे आणि अंमलात आणावे असे चिमुकल्या सिंगापूर देशाच्या पंतप्रधानाचे भाषण आहे .
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

  

Thursday, February 17, 2022

ना तजुर्बाकारीसे वाईज (वाईन) की ये बाते है !

 दारूच्या नशेत कायदेशीर व जबाबदार व्यवहार करता येत नाही हे तर खरेच आहे आणि म्हणून दारूला विरोध करणे चांगलेच मानले पाहिजे. पण वाईन पिण्याचा असा काही परिणाम होतो असा अनुभव कोणी मांडलेला नाही. वाईन मद्य श्रेणीत मोडत असले तरी त्याचे दारू सारखे दुष्परिणाम होत नाहीत हे सत्य स्वीकारले तर त्याचा कुठेही दारूबंदीच्या प्रयत्नावर विपरीत परिणाम होत नाही.
---------------------------------------------------------------------------------


सध्या महाराष्ट्र विवाद्भूमी बनलाआहे. त्यासाठी वाईन निमित्त ठरले आहे. वाईनने नशा येत नाही म्हणतात पण चर्चा मात्र नशा चढल्या सारखी झडत आहे. साधारणत: १० वर्षापूर्वी असाच एक वाद झाला त्याचे या निमित्ताने स्मरण झाले. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने ज्वारी-बाजरी सारख्या धान्यांपासून दारू तयार करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. तो असाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. त्यावेळी मी याच स्तंभात 'हंगामा है क्यो बरपा ...' या शीर्षकाखाली लेख लिहिला होता. त्याकडे मागे वळून पाहताना आणखी एक गोष्ट लक्षात आली तिचाही उल्लेख करायला हवा. ती गोष्ट म्हणजे देशोन्नती दैनिकात हा स्तंभ एक दशक उलटून गेले तरी सुरूच आहे. वृत्तपत्रात सहसा एवढा प्रदीर्घ काळ एखादा स्तंभ चालत नाही.  संपादक प्रकाशभाऊ पोहरे आणि वाचकांचे लाभलेले प्रेम याला कारणीभूत आहे. त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त न करणे कृतघ्नपणाचे ठरेल. आता वादविषयावर नजर टाकू. १० वर्षापूर्वी महाराष्ट्र सरकारच्या त्या निर्णयावर तुटून पडणाऱ्यात सर्वोदयी नेते ठाकुरदासजी बंग, न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी, नरेंद्र दाभोळकर, अनिल अवचट, अण्णा हजारे आणि डॉ. अभय बंग हे महाराष्ट्रातील जनतेसाठी आदरणीय असलेले समाजसेवक होते. आज यांच्यापैकी अण्णा हजारे आणि अभय बंग हे दोघेच हयात आहेत. या दोघांनीही सरकारच्या वाईन निर्णयाचा तीव्र शब्दात विरोध आणि धिक्कार केला आहे. अण्णा हजारे यांनी तर उपोषणाला बसण्याची धमकी दिली आहे. अभय बंग यांनी सरकारच्या निर्णयाबद्दल किळस वाटते असे म्हंटले आहे. दोघांनीही टोकाचे शब्द वापरले असले तरी या १० वर्षात त्यांच्या भूमिकेत किंचित झालेला बदल जाणवतो जो स्वागतार्ह आहे. दारू साठी धान्य वापरू नका ही १० वर्षापूर्वीच्या वादात त्यांची भूमिका होती. आज ते द्राक्ष किंवा इतर फळांचा वापर वाईन बनविण्यासाठी करू नका असे म्हणत नाहीत. विक्रीसाठी ते सुलभ उपलब्ध व्हायला नको असा त्यांचा आग्रह आहे. म्हणून किराणा दुकानांमधून वाईन विक्रीला त्यांचा विरोध आहे. यामुळे महाराष्ट्र मद्यराष्ट्र बनेल हा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.

.
हा आक्षेप मुख्यत: वाईन आणि अन्य प्रकारची दारू सारखीच परिणामकारक किंवा हानिकारक आहे या गृहितकावर आधारित आहे. त्यांचे दुसरे गृहितक आहे ते म्हणजे खेडोपाडी प्रत्येक किराणा दुकानातून वाईन विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. ही दोन्ही गृहितके चुकीच्या समजुतीवर आधारित आहेत. एखाद्या निर्णयाचा सर्व बाजूनी विचार करण्यासाठी अण्णा हजारे कधीच प्रसिद्ध नव्हते. त्यांना एखादी गोष्ट वाटली म्हणजे त्यांच्यासाठी ती पूर्ण सत्य असते. त्यांची समजूत कितीही बाळबोध असली तरी त्यांना फरक पडत नाही. लोकपाल आला की देशातील भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी यांची  शंभरी भरणार असे त्यांना मनापासून वाटत होते. त्यांच्या अशा वाटण्याला आधार वगैरे असण्याची गरज नसते. वाईन विक्री सुलभ केली तर महाराष्ट्र मद्यराष्ट्र कसे बनेल हे ते सांगणार नाहीत. सांगूही शकणार नाहीत ही त्यांची मर्यादा आहे. त्यांच्या या मर्यादेचा अमर्याद लाभ घेवून संघपरिवाराने सत्तांतर घडवून आणले त्याचेही त्यांना सोयरसुतक नसणे ही आणखी एक त्यांची मर्यादा. त्यामुळे आपल्या वाईन विरोधाचा काय परिणाम होईल याचा ते विचार करणार नाहीत. तशी त्यांची क्षमताही नाही. पण अभय बंग म्हणजे अण्णा हजारे नाहीत. ते अभ्यासू आहेत. एखाद्या प्रश्नाचा सर्वांगीण विचार करण्याची त्यांची क्षमता वादातीत आहे. त्यांनी तरी सरकारचा निर्णय समजून घेवून प्रतिक्रिया देणे अपेक्षित होते. त्यांच्या प्रतिक्रियेवरून तरी सरकारी निर्णयाचा त्यांनी अभ्यास केला असे दिसत नाही. त्यांनीही वाईन आणि इतर प्रकारची दारू एकच असल्याचा घोळ घातला आहे.आणि सरकारी निर्णयाचा अभ्यास न करताच सर्वत्र वाईनच्या महापुराचे संकट येण्याचे चित्र उभे केले आहे.

अशाच श्रेणीत वाईनचा विरोध करणारे सगळेच मोडत असल्याने मी लेखाचे शीर्षकच 'ना तजुर्बाकारीसे वाईज की ये बाते है' म्हणजे अनुभवाविना नीतिमूल्यांचा उपदेश करणारे असे दिले आहे ! १० वर्षापूर्वीचा लेखाला ज्या गझलचे शीर्षक दिले होते त्याच गझल मधील ही ओळ आहे !  अर्थात त्यांनी वाईन आणि दारूची चव घेवून फरक ओळखावा असे मला म्हणायचे नाही. मलाही त्यांची चव माहित नाही. त्यासंबंधीचे अनेक अभ्यास उपलब्ध आहेत ते समजून घेवून भूमिका ठरविता येते. दारूच्या नशेत कायदेशीर व जबाबदार व्यवहार करता येत नाही हे तर खरेच आहे आणि म्हणून दारूला विरोध करणे चांगलेच मानले पाहिजे. पण वाईन पिण्याचा असा काही परिणाम होतो असा अनुभव कोणी मांडलेला नाही. वाईन मद्य श्रेणीत मोडत असले तरी त्याचे दारू सारखे दुष्परिणाम होत नाहीत हे सत्य स्वीकारले तर त्याचा कुठेही दारूबंदीच्या प्रयत्नावर विपरीत परिणाम होत नाही. सरकारने आणखी एक मद्य सुलभ केले असे सरकारच्या निर्णयाकडे न बघता या निर्णयामुळे मनावरचे नियंत्रण घालविणाऱ्या आणि शरीर खंगविणाऱ्या आणि कुटुंब बरबाद करणाऱ्या दारूकडून वाईनकडे वळविण्याची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे आणि तसे प्रयत्न केले पाहिजे. दारू प्यायला मिळू नये म्हणून दारूबंदीचा आजवर चोखाळलेला सरधोपटमार्ग अपयशी ठरला आहे हे एकदा प्रांजळपणे मान्य केले तर दारू कशी कमी करता येईल याच्या पर्यायी मार्गाचा शोध सुरु होवू शकेल. त्याची खरी गरज आहे. वाईनला विरोध करून दारूबंदीचा पर्यायी मार्ग आपण बंद करू हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.                                                                                                                                           

प्रचलित दारूबंदीच्या मार्गाने दारू उपलब्धतेत अडचण येते हे खरे पण लोक या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी जे काही करतात त्याचे दुष्परिणाम दारू इतकेच वाईट आहेत. दारूबंदी क्षेत्रात चढ्या दराने दारू विक्री होवून त्याचा कुटुंबावर अधिक ताण पडतो.दारू माफियांच्या टोळ्या निर्माण होवून त्यांचा धुडगूस सुरु होतो. सरकारी यंत्रणा विशेषत: आधीच भ्रष्ट असलेली पोलीस यंत्रणा अधिक भ्रष्ट होते. एका दारूबंदीचे हे सारे दुष्परिणाम आहेत. दारूबंदीचा सरकारी बंदी हा मार्ग नाही. दारूबंदीसाठी लोकचळवळ हाच प्रभावी मार्ग आहे. आपल्याकडे लोकचळवळ होते ती सरकारने दारूबंदी करावी यासाठी. लोकांना दारू पिण्यापासून रोखण्याचे जनचळवळीचे प्रयत्न दारूबंदी घोषित झाली की संपतात व चळवळही संपते. चळवळ संपली की दारूबंदीचे दुष्परिणाम समाजाला भोगावे लागतात अशा दुष्टचक्रात आपण अडकलो आहोत. यातून सुटण्याचा एकमार्ग वाईन आहे. त्यासाठी वाईन स्वस्त झाली पाहिजे आणि सहज उपलब्ध झाली पाहिजे. त्यासाठी वाईन उत्पादन वाढणे गरजेचे आहे. वाईन विरूद्धचे अहेतुक वा सहेतुक आकांडतांडव सुरु राहणे हा वाईन उत्पादन व वितरणातील मोठा अडथळा ठरेल. सरकारच्या निर्णयाने वाईन विक्री सुलभ होईल हा मोठा गैरसमज जाणीवपूर्वक फैलावण्याचे काम सध्या सुरु आहे. ५-७  हजार लोकसंख्या असलेल्या गांवात वाईन विक्रीसाठी सरकारी निकषा प्रमाणे १० कामगार कामास असलेले १०० चौ.मि. क्षेत्रफळाचे दुकान क्वचितच असू शकते. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाने खेडोपाडी वाईनचे पाट वाहतील भीती तद्दन प्रचारकी आहे.. तेव्हा अशा प्रकारच्या अपप्रचारात न पडता सर्वच दारूबंदी समर्थकांनी वाईन बाबतची भूमिका प्रामाणिकपणे तपासली पाहिजे.

------------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, February 10, 2022

कॉंग्रेसग्रस्त मोदी !

 २०१४ साली झालेला पराभव कॉंग्रेसला स्वीकारता आला नाही व तेव्हाच्याच मानसिकतेत कॉंग्रेस आहे या मोदीजीच्या आरोपात तथ्य असेलही पण कॉंग्रेसवर महाविजय मिळवूनही कॉंग्रेसला पराभूत करायचेच आहे या २०१४ च्या मानसिकतेतून मोदीही अजून बाहेर आले नाहीत याचा पुरावा त्यांच्या संसदेतील भाषणातून मिळतो.
----------------------------------------------------------------------------------------


संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रथेप्रमाणे राष्ट्रपतीचे अभिभाषण आणि त्यावर चर्चा झाली. विरोधकांनी सरकारच्या अनेक धोरणांवर कठोर टीका केली. अशी टीका करण्यात कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी आघाडीवर होते. राष्ट्रपती अभिभाषणावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देतांना राहुल गांधी यांनी केलेल्या टीकेला प्रधानमंत्री मोदी उत्तर देतील हे अपेक्षित होतेच. शिवाय टीका झालेल्या सर्व मुद्द्यांचा समाचार ते घेतील हेही अपेक्षित होते. पण प्रधानमंत्री बोलायला उभे राहिले आणि त्यांची गाडी कॉंग्रेसच्या रुळावरून सुसाट धावत सुटली. या रुळावरून धावतांना जी स्थानके लागणार ती कॉंग्रेसचीच असणार हे उघड आहे. त्यामुळे लोकसभेत आणि राज्यसभेत प्रधानमंत्र्यांनी आपला बहुतांश वेळ कॉंग्रेसवर टीका करण्यात खर्ची घातला. त्यात त्यांनी कॉंग्रेस नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या किंवा इतर विरोधीपक्ष नेत्यांनी मांडलेल्या मतावर , राष्ट्रीय समस्यांवर ते उत्तरादाखल बोलले असेही झाले नाही. कॉंग्रेस बद्दल त्यांना पूर्वीपासून जे जे वाटत आले ते ते बोलले. काही खरे आणि बरेचसे खोटे. एखाद्या प्रधानमंत्र्याने लोकांना माहित असलेले सत्य दडपून बिनदिक्कत खोटे बोलावे हे या पदावर बसलेली व्यक्ती टाळत असते. पण मोदी त्यातले नाहीत. खऱ्याखोट्याची चाड न बाळगता ते बिनधास्त बोलत असतात. इतर होवून गेलेले प्रधानमंत्री आणि मोदीजी यांच्यामध्ये हा एक महत्वाचा फरक आहे. यालाच बहुधा ते आपली छाती ५६ इंची असल्याचे समजत असावेत. खोटे उघडे पडेल किंवा खोटे उघडे पडले याची त्यांना अजिबात चिंता नसते. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर लोकसभेत त्यांनी जे उत्तर दिले त्यातील खोटेपणावर टीकेची झोड उठली असतांना त्याची पर्वा न करता त्याच पद्धतीने ते राज्यसभेत कॉंग्रेसवर तुटून पडले. सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसवर एखाद्या विरोधीपक्ष नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या धोरणाची चिरफाड करावी या पद्धतीने ते बोलत राहिले. कॉंग्रेस सत्तेत नाही आणि आपण विरोधीपक्षात नाही याचा त्यांना विसर पडला की काय असे वाटण्यासारखे त्यांचे लोकसभा व राज्यसभेतील ताजी भाषणे होती.

भाषणातील मुद्द्यांवरून मात्र आपण सत्ताधारी आहोत याचे भान सुटलेले असले तरी कॉंग्रेस विरोधीपक्षात बसलेली आहे याचे भान त्यांना होते हे त्यांच्या भाषणावरून दिसते. म्हणून तर त्यांनी कॉंग्रेसच्या झालेल्या दुर्दशेचे वर्णन करत कॉंग्रेसचे वर्तन असेच राहिले तर ते १०० वर्षे सत्तेत येवू शकणार नाही असे त्यांनी सूचित केले. कॉंग्रेस किती कमजोर झाली आहे याचे मात्र त्यांनी सत्यकथन केले. कॉंग्रेसला १९६२ मध्ये तमिळनाडूच्या जनतेनी संधी दिली होती. त्यानंतर कॉंग्रेस तिथे कधीच स्वबळावर सत्तेत आली नाही. १९८९ पासून उत्तर प्रदेश व बिहारच्या जनतेने कॉंग्रेसला स्वीकारले नाही याची त्यांनी आठवण करून दिली. १९७२ नंतर कॉंग्रेस बंगाल मध्ये जिंकली नाही. त्रिपुरात ३ दशकापासून कॉंग्रेस नाही. गोव्यात २८ वर्षापासून कॉंग्रेस सत्तेत नाही. कॉंग्रेस काळात तेलंगणाची निर्मिती होवूनही तिथे कॉंग्रेस सत्तेत येवू शकली नाही. ही सगळी वस्तुस्थिती त्यांनी आपल्या भाषणातून विषद केली. यावरून एक गोष्ट तर स्पष्ट आहे कि आज भारतीय जनता पक्ष ज्या स्थितीत आहे त्या तुलनेत कॉंग्रेस कुठेच नाही याची मोदीजीना जाणीव आहे. आणि तरीही मोदीजींच्या मनाचा आणि डोक्याचा संपूर्ण ताबा कॉंग्रेसने घेतल्यागत मोदीजी वागत आणि बोलत आहे. मृत्यूपंथाला लागलेल्या कॉंग्रेसचे भूत काही केल्या त्यांच्या मानगुटीवरून उतरत नाही हे मोदीजीच्या लोकसभा-राज्यसभा मधील ताज्या भाषणांनी दाखवून दिले. केवळ भाषणातून नाही तर ते त्यांच्या धोरणातून देखील प्रकट होते. कॉंग्रेसकाळात ज्या ज्या गोष्टींची निर्मिती झाली त्याची विल्हेवाट लावण्यात मोदींनी आपल्या राजवटीतील आठ वर्षे घालवूनही कॉंग्रेसची विल्हेवाट लावल्याचा आनंद त्यांना उपभोगता येत नाही. पंजाबमध्ये त्यांच्या सुरक्षेत राहिलेल्या त्रुटीचे ते राजकीय भांडवल करीत असल्याचे बहुतेकांचे मत होते. पण संसदेतील ताज्या भाषणावरून खरोखरीच मोदींना कॉंग्रेस आपल्याला संपवील अशी भीती वाटत असली पाहिजे असे आता वाटते. 

२०१४ साली झालेला पराभव कॉंग्रेसला स्वीकारता आला नाही व तेव्हाच्याच मानसिकतेत कॉंग्रेस आहे या मोदीजीच्या आरोपात तथ्य असेलही पण कॉंग्रेसवर महाविजय मिळवूनही कॉंग्रेसला पराभूत करायचेच आहे या २०१४ च्या मानसिकतेतून मोदी अजूनही बाहेर आले नाही याचा पुरावा त्यांच्या संसदेतील भाषणातून मिळतो. अन्यथा जळीस्थळी त्यांना मरगळलेली कॉंग्रेस दिसली नसती. २०१४ साली मतदारांना त्यांनी फक्त ५ वर्षे मागितली होती. ५ वर्षात कॉंग्रेसने जे जे चुकीचे केले ते दुरुस्त करून दाखवण्याचे वचन त्यांनी दिले होते. आज ८ वर्षे होवून गेले तरी काँग्रेसमुळे मला काही करता येत नाही अशी असहाय अवस्था ते प्रकट करतात. आपल्या चुकीच्या धोरणासाठी आणि निर्णयासाठी ते प्रत्येक वेळी कॉंग्रेसला जबाबदार धरतात. कॉंग्रेस म्हणजे मोदींच्या चुकांचे खापर फोडण्याचा दगड बनला आहे आणि आपल्या भाषणातून मोदीजीनी बोलण्याच्या ओघात त्याचे उदाहरणही दिले आहे. कॉंग्रेसने महाराष्ट्रात असलेल्या उत्तर भारतीयांना कोरोना पसरविण्यासाठी मुद्दाम रेल्वेचे तिकीट काढून पाठवून दिले असा अचाट आरोप त्यांनी केला. लोकांच्या स्मरणशक्तीवर मोदीजींचा पूर्ण विश्वास असावा. देशात कोरोनाची सुरुवात झाली तेव्हा सरकारने काय केले हे लोकांना आठवत नसणार हे मानूनच मोदीजीनी कोरोना फैलावण्याचा कॉंग्रेसवर आरोप केला असावा. ४ तासाच्या पूर्वसूचनेने सगळे बंद करून देशातील लाखो नागरिकांची जी ससेहोलपट मोदीजीनी केली त्याला इतिहासात तोड नसताना मोदीजी त्याचेही खापर कॉंग्रेसवर फोडून मोकळे झाले. सगळे बंद करण्याच्या त्यांच्या पद्धतीवर झालेल्या प्रचंड टिके नंतर मोदी सरकारला आपापल्या गांवी लोकांना पोचविण्यासाठी रेल्वे गाड्या सुरु कराव्या लागल्या. प्रवाशांच्या तिकिटाचे ८५ टक्के पैसे केंद्र सरकार देत असल्याचा गवगवा केला. मोदीजीनी लोकांना त्यांच्या गांवी सुखरूप पोचविल्याच्या जाहिराती देशभर झळकल्या. आणि आता मोदीजी म्हणतात कॉंग्रेसने लोकांना आपल्या गांवी पाठवून कोरोनाचा प्रसार केला ! कॉंग्रेसच्या भुताने मोदीजी किती पछाडलेले आहेत याचा पुरावाच मोदीजीनी आपल्या भाषणातून दिला आहे. आव्हान देण्याच्या स्थितीत नसलेल्या गलितगात्र कॉंग्रेसची मोदींना भीती का वाटते हा खरा प्रश्न आहे. मोदींना निर्विवादपणे कॉंग्रेसवर मात करता आली पण स्वातंत्र्य आंदोलन काळापासून महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली  कॉंग्रेसने या देशात भारत नामक देश कसा असेल -ज्याला आयडिया ऑफ इंडिया म्हणतात- याची जी मुल्ये रुजविली त्याचा पराभव करता आलेला नाही. मोदींची कॉंग्रेस बद्दलची चीड आहे ती हीच !
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, February 2, 2022

पुन्हा एक नथुराम ! -- २

मुठभर हिंदुत्ववादी सोडले तर महात्मा गांधींच्या समकालीन पिढीला आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळायच्या वेळी वयाने लहान असलेल्या पिढीला  अशा आरोपांचा विचार देखील त्यांच्या मनाला शिवला नाही. त्या पिढीचा महात्मा गांधी फाळणीला किंवा त्यानंतर झालेल्या रक्तपाताला जबाबदार असण्यावर विश्वास बसणे शक्यच नव्हते. कारण त्यांनी गांधीजी स्वातंत्र्योत्सवात सहभागी न होता दिल्लीपासून दूर फाळणी नंतरचा हिंसाचार थांबविण्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घातल्याचे पाहिले होते, ऐकले होते. हा इतिहास घड्तानाची पिढी कायम गांधी आणि कॉंग्रेसच्या बाजूने उभी राहिली हा इतिहास आहे. 
------------------------------------------------------------------------------   

देशाची फाळणी आणि पाकिस्तानला रिझर्व बँकेच्या पैशातील ५५ कोटी रुपये देण्यास महात्मा गांधी जबाबदार होते म्हणून आपण त्याची हत्या केल्याचे नथूरामचे म्हणणे होते असे त्यांचे बंधू गोपाळ गोडसे यांनी नंतर पुस्तके लिहून प्रचारित केले. त्यासाठी नथुराम याने कोर्टापुढे सादर केलेल्या निवेदनाचा आधार घेतला. गोपाळ गोडसे यांनी ५५ कोटीचे बळी हे पुस्तक लिहून गांधीनी ५५ कोटी रुपये पाकिस्तानला देण्याचा हट्ट धरला नसता तर त्यांची हत्या झाली नसती असा आव आणला. पण हे किती असत्य आहे हे एकाच घटने वरून सिद्ध होईल. गोपाळ गोडसे १९६४ साली तुरुंगातून मुक्त झाल्यावर पुण्यात केसरी दैनिकाचे संपादक यांचे अध्यक्षतेखाली त्यांचा सत्कार आणि सत्यनारायणाची पूजा झाली. त्या प्रसंगी बोलताना केतकर यांनी आपण गांधीना ठार मारणार आहोत हे प्रत्यक्ष खुनाच्या कित्येक महिने आधी सांगितले होते याचा त्या कार्यक्रमात पहिल्यांदा जाहीर उच्चार केला. त्यांच्या या विधानामुळे देशभर खळबळ माजली आणि गांधी हत्ये मागच्या कारस्थानाचा शोध घेण्यासाठी १९६५ मध्ये नवा आयोग सरकारला नेमावा लागला. या आयोगापुढे बरीच माहिती नव्याने समोर आली. एक महत्वाचा निष्कर्ष आयोगाने काढला तो म्हणजे गांधींचा खून होणार हे नथुराम याने केतकरांना ऑक्टोबर १९४७ मध्येच सांगितले होते. म्हणजे ५५ कोटी चा प्रश्न निर्माण होण्या आधीच गांधी हत्येचा कट शिजला होता. ही एकच गोष्ट गांधी हत्येच्या समर्थनार्थ हिंदुत्ववादी मंडळी काय काय कुभांड रचत आली आहेत हे सिद्ध करायला पुरेशी आहे.       

पाकिस्तानला देण्यात आलेल्या ५५ नव्हे तर ७५ कोटीच्या बाबतीत तथ्य एवढेच आहे की ही रक्कम फाळणीच्या अटीचा भाग होती आणि तसा लेखी करार भारत आणि पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राष्ट्रात झाला होता. भारता तर्फे नेहरू आणि पटेल यांनी हा करार मान्य केला होता. तुम्ही मान्य केलेल्या कराराची पूर्तता झाली पाहिजे एवढेच गांधींचे म्हणणे होते. आपण या कराची पूर्तता केली नाही तर आपली विश्वासार्हता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण होणार नाही हे गांधींचे म्हणणे होते. गांधींची ही भूमिका चुकीची नव्हती हे सिद्ध करणारी आजही या दोन देशात एक गोष्ट अस्तित्वात आहे. ती म्हणजे भारत-पाक या देशातील पाणी करार ! फाळणी झाली त्यामध्ये नद्यांचा उगम हिंदुस्थानात राहिला आणि पुढे पाणी वाहत पाकिस्तानात जाते. त्या पाण्यावर पाकिस्तानची शेती अवलंबून आहे. पाकिस्तान भारत भूमीवर आतंकवादी कारवाया करत आहे. पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी सर्जिकल स्ट्राईक केल्याचा गवगवा करण्यात आला. पण त्याने पाकिस्तानला काहीच फरक पडला नाही. भारताने पाकिस्तानला जाणारे पाणी अडवून भारतीय शेतीसाठी पुरविले असते तर पाकिस्तानची काय दुर्दशा झाली असती याची कोणालाही कल्पना करता येईल. मग सत्तेत आल्यापासून हिंदुत्ववादी मोदीजीनी तो करार तोडून पाणी अडविण्याचा का निर्णय घेतला नसावा ? कारण उघड आहे. असे करार सहजासहजी मोडता येत नाहीत. मग मोदीजी तिकडे पाणी जावू देतात म्हणून ते पाकिस्तान व मुस्लीम धार्जिणे ठरतात का याचे उत्तर गांधींविरुद्ध अपप्रचार करणाऱ्या आणि त्या प्रचारावर विश्वास ठेवणाऱ्या मंडळीनी दिले पाहिजे.                               

पाकिस्तानला ५५ कोटी देण्यात यावे यासाठीच  गांधीनी दिल्लीत उपोषण केले हा देखील गोडसेवादी मंडळीचा अपप्रचार आहे. उपोषण मुख्यत: दिल्लीतील धार्मिक दंगली थांबविण्यासाठी होते आणि दोन जमातीत तसा सामंजस्य करार झाल्या नंतरच गांधीनी उपोषण सोडले. असे सामंजस्य निर्माण करायला हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनी लेखी संमती दिल्यावरच गांधीनी आपले उपोषण सोडले होते. भारत सरकारने पाकिस्तानचे देणे असलेले ५५ कोटी तर उपोषण सुटण्याच्या तीन दिवस आधीच देवून टाकले होते. ५५ कोटी साठीच गांधीनी उपोषण केले असते तर ते दिल्या बरोबर गांधीजीनी उपोषण सोडले असते. पण तसे झाले नाही. तरीही हिंदुत्ववादी मंडळी कडून ठरवून अपप्रचार होत आलेला आहे. जी गोष्ट ५५ कोटी बद्दल तीच गोष्ट देशाच्या फाळणी बाबत. फाल्नीतील गांधींच्या भुमिके बाबत तसेच असत्य पेरण्याचे काम ही मंडळी करत आली आहे.         महात्मा गांधींच्या समकालीन पिढीला आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळायच्या वेळी वयाने लहान असलेल्या पिढीला हे मुठभर हिंदुत्ववादी वगळले तर अशा आरोपांचा विचार देखील त्यांच्या मनाला शिवला नाही. त्या पिढीचा महात्मा गांधी फाळणीला किंवा त्यानंतर झालेल्या रक्तपाताला जबाबदार असण्यावर विश्वास बसणे शक्यच नव्हते. कारण त्यांनी गांधीजी स्वातंत्र्योत्सवात सहभागी न होता दिल्लीपासून दूर फाळणी नंतरचा हिंसाचार थांबविण्यासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घातल्याचे पाहिले होते, ऐकले होते. हा इतिहास घड्तानाची पिढी कायम गांधी आणि कॉंग्रेसच्या बाजूने उभी राहिली हा इतिहास आहे.                                                                               

फाळणीच्या वेळी एकमेकांच्या नरडीचा घोट घ्यायला निघालेले हिंदू आणि मुसलमान कॉंग्रेसच्या समर्थनार्थ अनेक वर्षे एकजुटीने उभे राहिलेत हा काही फार जुना इतिहास नाही. आज जी सत्तरीतील पिढी आहे ती या सत्याचे साक्षीदार आहे. ज्या पिढीच्या बाबतीत हे घडले त्या पिढीने  फाळणीसाठी आणि नंतरच्या हिंसाचारासाठी महात्मा गांधी किंवा कॉंग्रेसला जबाबदार धरले असते तर ती १९५२ ला झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून कॉंग्रेसच्या विरोधात राहिली असती. फाळणीचे दु:ख तर त्या पिढीने भोगले होते. एकूण परिस्थिती लक्षात घेता ती टाळता न येण्यासारखी आपत्ती होती हे त्या पिढीने समजून घेतले होते. महात्मा गांधी आणि कॉंग्रेसने फाळणीला मान्यता दिली हे मान्य केले तरी फाळणीची न टाळता येण्यासारखी आपत्ती कोणी निर्माण केली हे समजून घेण्याची खरी गरज आहे. अपप्रचाराला बळी न पडता आपण इतिहासाची पाने चाळली पाहिजे , वाचली पाहिजेत. तसे केले तरच आपल्याला फाळणीचे दोषी कोण आणि फाळणी अपरिहार्य होती की नव्हती हे लक्षात येईल. आणि आज अखंड भारताचा जप करणारे विखंडीत भारताच्या निर्माणाला कसे खतपाणी घालत होते हेही कळेल. या इतिहासावर एक नजर पुढे कधीतरी टाकू या. 
---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८