Wednesday, January 27, 2016

मोदी सरकार आणि संघसंस्थात संघर्ष

मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या काळात सरकार आणि संघटना यांच्यातील विसंवादाने सरकार ठप्प झाले होते. मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या काळातच तो धोका निर्माण झाला आहे. अर्थकारणाला गती देण्याचा प्रधानमंत्री मोदी यांचा प्रयत्न संघपरिवारातील संघटना धार्मिक मुद्दे पुढे करून असफल करीत असल्याने अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरुच आहे.
----------------------------------------------------------------------------

मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या २-३ वर्षात अनेक महत्वाच्या प्रश्नावर सरकार आणि पक्ष संघटना यांच्यातील मत भिन्नतेने अनिर्णयाची परिस्थिती उत्पन्न होवून सरकार जवळपास ठप्प झाल्याची , निष्क्रिय झाल्याची भावना निर्माण झाली होती. एकीकडे सरकारची बोचणारी निष्क्रियता आणि दुसरीकडे फक्त वाढत्या भ्रष्टाचाराची चर्चा यामुळे मनमोहन सरकारचे पतन होवून कॉंग्रेसचे पानिपत झाले होते. मनमोहन काळात संघटना म्हणजे सोनिया आणि राहुल असे चित्र होते. सोनिया-राहुल यांच्या समाजवादी आणि स्वयंसेवी संस्था छाप विकासाच्या कल्पना आणि मनमोहन सरकारची मुक्त अर्थव्यवस्थेला पूरक धोरणे असा तो संघर्ष होता. राजकीय व आर्थिक वर्तुळात या खिचातानीची चर्चा असली तरी एक अपवाद वगळता त्यांच्यातील मतभेद त्यांनी कधीच जाहीरपणे व्यक्त होवू दिले नव्हते. अपवाद होता तो सरकारचा एक अध्यादेश जाहीरपणे फाडण्याचा राहुल गांधी यांच्या पोरकट प्रयत्नाचा. एरव्ही कॉंग्रेस संघटना आणि सरकार यांच्यातील खिचातानी सामान्य जनतेच्या चर्चेचा विषय कधी राहिली नाही. तरी अशा खिचातानीतून किंवा सरकारला आपल्या दिशेने खेचण्याचा पक्षाचा व सरकार प्रमुखाचा प्रयत्नात सरकार ठप्प होत असते  हे उदाहरण समोर असताना नवे सरकार आणि त्याला समर्थन देणाऱ्या संघटना यापासून काही शिकल्या आहेत असे वाटत नाही. सरकार आणि त्याला समर्थन देणाऱ्या संघटना विरुद्ध दिशेने कार्य करीत असल्याचे चित्र मोदी सरकारच्या पहिल्या ६ महिन्यातच स्पष्ट झाले होते. भारतीय जनता पक्षाची संघटना खिशात टाकण्यात प्रधानमंत्री मोदी यशस्वी झाले असले तरी संघपरिवारातील विविध व्यक्ती आणि संघटना कायम प्रधानमंत्र्याची डोकेदुखी ठरत आल्या आहेत. प्रधानमंत्र्याच्या विकासा संबंधी नव्या योजनेची घोषणा झाली रे झाली की परिवारातील व्यक्ती किंवा संघटनेने प्रधानमंत्र्याच्या घोषणेचे स्वागत नव्या धार्मिक कार्यक्रम किंवा घोषणेने होण्याची परंपरा मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून पाहायला मिळत आहे. परिणाम असा होतो कि विकासा संबंधी योजनेची चर्चा चार दिवसात विरून जाते आणि महिनोंमहिने या संघटनांच्या धार्मिक घोषणांची चर्चा होत असते. सरकारच्या कार्यक्रमा ऐवजी अशा संघटनांच्या कार्यक्रमाची चर्चा व्हायला लागली कि या संघटनांचा सरकारवर प्रभाव आहे किंवा संघटना सरकारच्या वरचढ आहेत अशी भावना निर्माण व्हायला लागते. मनमोहन सरकारच्या १० वर्षाच्या काळात शेवटच्या दोन वर्षात पक्ष नेतृत्व सरकारवर कुरघोडी करीत असल्याची भावना प्रबळ झाली होती . मोदी सरकारच्या पहिल्या दोन वर्षातच अशी भावना प्रबळ होवू लागली आहे.

प्रधानमंत्री मोदींनी जनधन योजना जाहीर केली त्यावेळी संघपरिवारातील संघटनांनी "घर वापसी"चा विवादास्पद कार्यक्रम हाती घेतला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा भारतात आले तेव्हा त्यांचे लक्ष जनधन योजनेने नाही तर घर वापसी कार्यक्रमाने वेधले आणि प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून जाता जाता त्याबद्दल मोदी सरकारला कानपिचक्या देवून गेले. मोदींनी 'मेक इन इंडिया'ची घोषणा केली तर त्याच्या उत्तरात परिवाराने गोमांसाचा प्रश्न महत्वाचा बनवून त्यावर देशभर धुमाकूळ घातला. 'मेक इन इंडिया'च्या बाबतीत पुढे काय झाले , काय सुरु आहे याची लोकांना माहिती नाही. मात्र या संघटनांचा गोमांस उद्योग सर्वाना माहित आहे. अखलाख प्रकरणाने तर ती चर्चा अगदी जगभर झाली. असहिष्णुतेचा डाग लागला. आता मोदीजी स्टार्टअप इंडिया या नव्या महत्वाकांक्षी विकासाभिमुख योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करू लागले आहेत तर दुसरीकडे त्याहीपेक्षा जोरात संघपरिवारातील संघटनांनी राममंदीर उभारण्याची तयारी चालविली आहे. मोदी योजनेतील नव्या उद्योगाची सुरुवात व्हायचीच आहे , पण तिकडे राममंदिरासाठी दगड येवू लागले आहेत ! हे दगड अयोध्येत येवून पडू लागले असले तरी प्रत्यक्षात मोदींच्या नवे उद्योग सुरु करण्याच्या योजनेवरच पडणार हे दिसू लागले आहे. धार्मिक उन्माद निर्माण झाला कि विकास आणि आर्थिक कार्यक्रम बाजूला पडतात हा आजवरचा अनुभव आहे. राममंदिर हा लोकभावनेशी जोडला गेलेला संवेदनशील प्रश्न असल्याने त्यावर वातावरण तापविण्याचा संघपरिवारातील संघटनांचा प्रयत्न हा देशासाठी महाग पडू शकतो. राममंदिराचे दगड हे मोदींच्या विकासमार्गातील दगड ठरणार असल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल. प्रधानमंत्री मोदी सत्तारूढ झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून उद्योगासाठी भांडवल आणि तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी परदेशवारी करीत आहेत. विविध देशाशी देशात उद्योग उभारणीसाठी आणि भांडवलासाठी मोठमोठे करार झाले आहेत , होत आहेत. चीनच्या अर्थव्यवस्थेची घोडदौड थांबल्या मुळे जगात लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारताकडे जगातील उद्योगपती आकर्षित झाले नाही तरच नवल. मोदींच्या या प्रयत्नांना त्यांच्याच पक्ष किंवा संघटनांची साथ नसल्याने याचा उपयोग होताना दिसत नाही. मोदींनी या दोन वर्षात इतर देशाशी केलेले आर्थिक करार अंमलात यायला सुरुवात झाली असती तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेने उभारी घेतली असती. अर्थव्यवस्था उभारणी घेण्याऐवजी घसरणीला लागल्याचे प्रत्यक्षात चित्र आहे. धार्मिक मुद्दे हावी होवून देशात धार्मिक तणावाचे वातावरण असेल तर कोणताही परकीय गुंतवणूकदार आपल्या देशात पैसा गुंतवायची किंवा उद्योगउभारणीची जोखीम पत्करणार नाही. त्यामुळे मोदींच्या प्रयत्नांना यश येवून भारताच्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्याचे अनेक करार झाले असले तरी संघपरिवाराच्या धार्मिक अजेन्ड्याच्या धसक्याने प्रत्यक्ष गुंतवणूक होण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. प्रत्यक्षात करार झाल्या प्रमाणे पैसा भारतात आला असता तर रुपयाची घसरण कधीच थांबली असती. प्रत्यक्षात रुपयाची घसरण रोज नवा उच्चांक प्रस्थापित करीत आहे. 

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती घसरत आल्या आहेत. सध्या या किंमती निच्चांकी पातळीवर आहेत. भारताचे बहुतांश परकीय चलन या तेलाच्या आयातीवर खर्च व्हायचे. मोदी काळात त्यात प्रचंड बचत होवूनही आर्थिक तुटीत आणि एकूण अर्थकारणावर सकारात्मक परिणाम झालेला दिसत नाही. औद्योगिक उत्पादन मोठ्याप्रमाणावर घटत आहे , अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या रोजगाराभिमुख उद्योगांचा विकास थांबला आहे. निर्यातीत सातत्याने घट होत आहे.चलनवाढ होत आहे आणि परिणामी महागाई वाढत आहे. अर्थव्यवस्थेची ही घसरण थांबवायची असेल पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक लागणार आहे. सरकार जवळ पैसा नसल्याने खाजगी आणि परकीय गुंतवणुकीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. अशी गुंतवणूक यायची असेल तर देशांतर्गत विकासानुकुल स्थिर आणि शांत वातावरण हवे. आता पुन्हा एकदा राममंदिर प्रश्नावर वातावरण तापविण्यात संघपरिवारातील संघटना यशस्वी ठरल्या तर विकास आणि अर्थव्यवस्थेचे दिवाळे वाजणार आहे. राम मंदिराचा विषय सुप्रीम कोर्टापुढे आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय झाल्या शिवाय किंवा बाहेर तडजोड झाल्याशिवाय हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. त्यामुळे राममंदिर उभारण्याचा प्रश्न मार्गी लावायचा असेल तर सुप्रीम कोर्टाने यावर रोज सुनावणी घेवून लवकर निकाल लागेल असा प्रयत्न व्हायला हवा किंवा कोर्टाबाहेर तडजोडीचे प्रयत्न गतिमान करायला हवेत. पण असे विधायक प्रयत्न राममंदिर उभारणीसाठी उतावीळ संघटनांना करायचे नाहीत. त्यांचा रस अयोध्येत दगड-विटा जमा करून तणाव निर्माण करण्यात आहे. कारण नसताना सभा-बैठका घेवून वातावरण तपाविण्यावर त्यांचा जोर आहे. राममंदिरासाठी कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहत बसणार नाही अशा प्रक्षोभक घोषणा देवून उन्माद निर्माण करण्यात त्यांना जास्त रस आहे. येवू घातलेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत या पद्धतीने वातावरण निर्माण केले तरच यश मिळेल या धारणेतून हे सगळे सुरु असल्याने मोदी आणि त्यांचे सरकार त्यांच्याच संघटनाच्या प्रक्षोभक कारवायांकडे कानाडोळा करीत असावेत. विकासानुकुल वातावरणासाठी  संघपरिवारातील संघटनांना वेसन घालणे अत्यावश्यक आहे. मोदी पाकिस्तानशी बोलणी  करू शकतात पण आपल्याच परिवारातील संघटनाशी बोलणी करून त्यांना त्यांचे उपद्व्याप बंद करायला सांगण्याच्या बाबतीत मात्र हतबल असल्यासारखे वाटतात. त्यांनी अशी हतबलता दाखविली तर अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे त्यांचे सगळे प्रयत्न वाया जातील . त्यांची हीच हतबलता त्यांच्यावर अयशस्वी प्रधानमंत्री असा ठपका येण्यास कारणीभूत ठरू शकते हे ध्यानात घेवून संघपरिवारातील संघटनांना काबूत ठेवण्याच्या प्रयत्नांना प्रधानमंत्र्यांनी आपले परदेस दौरे थांबवून प्राधान्य दिले पाहिजे .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
 मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, January 21, 2016

जातीव्यवस्थेचे बळी

 आज दलित समाजाला सवर्ण समाजाच्या जाती आजाराशी काही घेणेदेणे नाही आणि दुसरीकडे सवर्णावर इलाज करणारा गांधीही नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात सवर्ण-दलित अंतर कमी होताना दिसत नाही. जातीभेद निर्मुलन हा पूर्णत: सवर्णांशी संबंधित विषय आहे आणि सवर्णांना यातून बाहेर काढायचे असेल तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात गांधीनी जे केले ते आता करण्याची गरज आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

हैदराबादच्या केंद्रीय विद्यापीठातील संशोधक विद्यार्थी रोहित वेमुला याच्या आत्महत्येवर सर्वत्र वादविवाद सुरु आहे.अशा घटनेवर मंथन होण्याऐवजी , आत्मपरीक्षण होण्याऐवजी वादाची बजबजपुरी माजावी आणि आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडाव्यात याचा अर्थ स्पष्ट आहे. रोहितने आत्महत्या केली आणि प्रतिक्रिये स्वरूप आम्ही आमच्यातील विवेकाची हत्या करू लागलो आहोत. अशा घटनांचा विवेकाने विचार केला तर अर्थ लक्षात येईल आणि अर्थ कळला तर काय उपाययोजना करायला हव्यात हे देखील लक्षात येईल. रोहित प्रकरणी गुन्हा तर घडला आहे. आणि वरकरणी गुन्हेगार कोण आहेत हे जगजाहीर आहे. त्यांच्यावर कायद्यानुसार गुन्हे देखील दाखल झाले आहेत. गुन्हा घडला आणि कायद्याने त्याची नोंद घेवून कारवाई सुरु केल्या नंतर सर्वसाधारणपणे सार्वजनिक चर्चा कमी कमी होत बंद होवून जाते. रोहित प्रकरणात तसे झाले नाही याचे कारण तांत्रिकदृष्ट्या २-४ व्यक्ती किंवा एखादा गट-समूह दोषी दिसत असला तरी खरा दोष समाजाचा आणि समाजव्यवस्थेचा आहे याची जाणीव सर्वाना असल्याने रोहित प्रकरणी गुन्हे दाखल झाल्यावरही चर्चा सुरु आहे. याला समाज मंथनाचे स्वरूप येणे गरजेचे असताना आरोप-प्रत्यारोपाचे स्वरूप आल्याने चर्चा भरकटत चालली आहे. चर्चेला योग्य दिशा मिळाली नाही तर सामाजिक वातावरण अधिक गढूळ होईल आणि रोहितची आत्महत्या व्यर्थ होईल.
या प्रकरणात एक गोष्ट नीट समजून घेण्याची गरज आहे . कॉंग्रेसची सत्ता जावून भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली म्हणून हा गुन्हा घडलेला नाही. राज्यात आणि केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार असताना त्याच विद्यापीठात रोहित सदृश्य प्रकरणे घडली आहेत. एक-दोन नाही तर या आधी तब्बल नऊ प्रकरणे घडल्याची नोंद आहे. त्यामुळे भाजपचे केंद्रात सरकार आल्याने जातीयवादी शक्ती बळावल्या आणि त्यामुळे अशा घटना घडत आहेत असा निष्कर्ष उथळ ठरेल. सरकार "आपले" आहे आणि परिणामापासून ते आपल्याला वाचवील या भावनेने जातीयवादी शक्तीत काहीसा उद्दामपणा वाढला असेल , पण या शक्ती सदैव उद्दामच होत्या हे विसरून चालणार नाही. या शक्तींना पक्षीय लेबल चिकटवून त्यांच्याशी लढण्याचा प्रयत्न केला तर जातीवादा विरुद्धची चळवळ पक्षीय राजकारणाचा मोहरा बनून जाईल. या प्रकरणात पक्षाचा आणि सरकारचा जो सहभाग आहे त्याने ते अडचणीत आलेच आहेत आणि या अडचणीतून बाहेर पाडण्यासाठी पाय मारण्याचा सरकार समर्थकाकडून जो प्रयत्न चालू आहे त्यामुळे ते अधिक उघडे पडू लागले आहेत. उत्तरप्रदेशातील अखलाक प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाने आणि त्याच्या सरकारने जी चूक केली अगदी त्याचीच पुनरावृत्ती ते इथे करीत आहेत. गुन्हा घडला आहे आणि कायदा आपले काम करील या नरसिंहराववाणीचा पुनरुच्चार केला असता तर अखलाखच्या रक्ताचे डाग भाजप आणि त्याच्या सरकारवर पडले नसते. पण पक्ष आणि सरकारातील लोकांमध्ये त्या गुन्ह्याचे समर्थन करणाऱ्या कारणांचा शोध घेवून ते मांडण्याची स्पर्धा लागली होती. तशीच स्पर्धा रोहित प्रकरणात देखील लागली आहे. रोहित देशद्रोही होता, नक्सली विचाराचा होता , उग्र विचार आणि उग्र कार्यपद्धती होती  अशा विविध प्रकारची कारणे संघ आणि भाजप समर्थकाकडून पुढे करण्यात येवून विद्यापीठातील सरकारी हस्तक्षेपाचे निर्लज्ज समर्थन करण्यात येत आहे. असे करून ते आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेत आहेत. त्यामुळे इतरांनी त्यांना दगड मारण्याची गरजच नाही. तेव्हा या राजकीय साठमारीच्या वर उठून रोहितच्या आत्महत्येने उपस्थितीत केलेल्या मुलभूत प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

काय आहेत ते मुलभूत प्रश्न ? गेल्या ६५ वर्षात काहीच झाले नाही असे जे विधान कॉंग्रेसवर दोषारोपण करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीत असतात त्या विधानात कोणते तथ्य असेल तर हेच आहे की, गेल्या ६५ वर्षात दलिताकडे पाहण्याचा सर्वसाधारण समाजाचा दृष्टीकोन बदलला नाही. स्वातंत्र्यानंतर लागू झालेल्या संविधानाने दलित प्रगतीचा आणि मुक्तीचा मार्ग प्रशस्त केल्याने ते स्वीकारण्या वाचून पर्याय नव्हता. त्यामुळे समाजाच्या मानसिकतेत मात्र बदल झाला नाही. आरक्षण स्वीकारावे लागले , दलित अधिकाऱ्याच्या हाताखाली , दलित मंत्री, मुख्यमंत्री , मुख्य न्यायधीश , सरन्यायाधीश यांच्या हाताखाली काम करण्यावाचून पर्याय नसल्याने तेवढे स्वीकारल्या गेले. सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येणे , एकत्र प्रवास करणे , एकत्र काम करणे हे सगळे अपरिहार्यता म्हणून स्वीकारल्या गेले आणि या आधारावरच आता कुठे आहे अस्पृश्यता असे प्रश्न विचारल्या जावू लागलेत. आता कुठेय जातीभेद असे भ्रामक प्रश्न विचारले जावू लागलेत. असे भ्रम निर्माण झाल्याने जातिव्यवस्थे बद्दलची मानसिकता बदलण्याचे काम मागे पडले. एकीकडे जातिगत मानसिकता कायम आणि दुसरीकडे संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याने दलित समाज पुढे आला. संविधानाने अधिकार-स्वातंत्र्य दिले असले तरी पुढे येण्यासाठी , प्रगती साधण्यासाठी त्यांना कष्ट घ्यावे लागले. या अर्थाने हा समाज कोणाच्या दयेने नाही तर स्व-पराक्रमाने पुढे आला. आमच्या समाजाची मानसिकता अशी आहे की, खालचा मानला गेलेल्या माणसावर दया ,मदत केल्याने तो पुढे आला तर त्याचे कौतुक वाटते. स्वपराक्रमाने पुढे आला की ते मात्र खटकायला लागते. समाजाची जातिगत मानसिकता बदलण्याचे कार्य स्वातंत्र्योत्तर काळात ठप्प झाल्याने जातीभिमानी मानसिकतेला दलित प्रगती खटकायला लागली आहे. संविधानाने दिलेल्या आरक्षणामुळे ते पुढे गेले आणि आम्ही मागे पडत चाललो अशी भावना वाढीस लागली. आपण आपल्या सरंजामी मानसिकतेमुळे मागे पडलो हे सोयीस्करपणे विसरून आरक्षणा बद्दल आकसाची भावना निर्माण झाली. दलित समाजाने आपल्या पायातील बेड्या केव्हाच तोडून टाकल्या आणि उच्चजातीचे लोक मात्र आपल्या जातीच्या बेडीकडे दागिना म्हणून पाहत बसले आणि मागे पडले. मागे पडल्याचा दोष आपल्या मानसिकतेत असताना जबाबदार मात्र दलितांना आणि आरक्षणाला धरले जावू लागले. त्यामुळे उच्चशिक्षण घेणाऱ्या , उच्चअधिकारी बनणाऱ्या दलितांबद्दल आकसाची , इर्षेची व्यापक भावना अस्तित्वात आहे. ही भावना फक्त संघविचाराच्या प्रभावात असलेल्या विद्यार्थी परिषद या विद्यार्थ्याच्या संघटनेत आहे असे मानणे चूक आहे. रोहितच्या आत्महत्येच्या बाबतीत या संघटनेचे नाव घेण्यात येत असले तरी खरी कारणीभूत समाजात व्याप्त दलितांच्या प्रती आकसाची , इर्षेची भावना आहे. अन्यथा अशा प्रकारच्या घटना जिथे विद्यार्थी परिषदे सारख्या संघटना नाहीत अशा आय आय टी , एम्स सारख्या संस्थामध्ये घडल्या नसत्या. दलित समाजाची मानसिकता बदलली आणि सवर्ण समाजाची जातिगत मानसिकता तशीच कायम हे या समस्येचे मूळ आहे.

सवर्ण समाजाची मानसिकता का बदलली नाही याचे कारण आहे अशी मानसिकता बदलण्याचा प्रयत्न करणारा गांधी स्वातंत्र्योत्तर काळात नव्हता. ही गोष्ट दलित समाजातील तरुणांनी समजून घेणे तितकेच महत्वाचे आहे. गांधीजींचे अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य सवर्ण समाजाची मानसिकता बदलण्याचेच कार्य होते आणि बाबासाहेबांनी जातीव्यवस्थेच्या चक्रात भरडलेल्या समाजाला जागृत करून लढा उभारण्याचे जे महत्कार्य केले त्याच्या इतकेच महत्वाचे काम गांधीनी सवर्णांची मानसिकता बदलण्याचे केले . पण गांधींच्या या योगदानाची दखल घ्यायला , त्यांच्या कामाचे महत्व समजून घ्यायला दलित तरुण आणि एकूणच दलित समाज तयार नाही. गांधींचा दृष्टीकोन आणि कार्य समजून घेता आले असते तर दलितांना सवर्ण समाज आपला शत्रू आहे असे वाटण्या ऐवजी सवर्ण समाजाला जाती अहंकाराचा आजार झालेला आजारी आहे असे वाटून आजारी समाजाचा आजार दूर करणे हे देखील आपलेच कार्य आहे असे वाटले असते. आज दलित समाजाला सवर्ण समाजाच्या आजाराशी काही घेणेदेणे नाही आणि दुसरीकडे सवर्णावर इलाज करणारा गांधीही नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात सवर्ण-दलित अंतर कमी होताना दिसत नाही. जातीभेद निर्मुलन हा पूर्णत: सवर्णांशी संबंधित विषय आहे आणि सवर्णांना यातून बाहेर काढायचे असेल तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात गांधीनी जे केले ते आता करण्याची गरज आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, सवर्णांची मानसिकता बदलण्याचे कार्य करताना गांधीनी बाबासाहेबांच्या जातीनिर्मूलनाच्या लढ्याला कधीच विरोध केला नाही. केवळ पुणे करारावरून गांधींचे मूल्यमापन करणे चुकीचे आहे आणि या कारणाने त्यांचे योगदान नाकारणे जास्त चुकीचे आहे. ज्यांना ज्यांना या देशातून जातीचे उच्चाटन व्हावे असे वाटते त्यांना हे समजून घ्यावे लागेल की यासाठी सवर्णांची मानसिकता बदलण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात जातीभेद संपले नाहीत याचे कारण सवर्णांची मानसिकता बदलण्याचे कार्य गांधी नंतर कोणीच हाती घेतले नाही. समता , स्वातंत्र्य आणि बंधुता यावर आधारित आधुनिक संविधान बाबासाहेबांनी देशाला दिले हे अगदी खरे आहे. संविधान सभेत या संविधानाला मान्यता देणारे लोक कोण होते याचाही त्या सोबत विचार करायला हवा. बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानाला मान्यता देणाऱ्या संविधान सभेत ९० टक्के सभासद गांधींचे अनुयायी होते , गांधीला आपला नेता मानणारे होते. बाबासाहेबांनी दिलेले संविधान मान्य झाले त्यात गांधी अनुयायांची भूमिका निर्णायक होती .  गांधी आणि आंबेडकर यांची भूमिका आणि कार्य नेहमीच परस्पर पूरक राहिले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात अशी परस्पर पूरकता न राहिल्याने जातीयतेने थैमान मांडले आहे. रोहित आणि त्याच्यासारखे अनेक या थैमानाचे बळी ठरले आहेत. गेल्या ६५ वर्षात थांबलेले कार्य पुन्हा सुरु केले नाही तर अशा अनेक रोहीतांचा बळी ही व्यवस्था घेत राहील.

---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------

Thursday, January 14, 2016

स्त्री मुक्तीचा सत्यार्थ

परंपरा म्हणून मंदिरात स्त्रियांच्या प्रवेशबंदीचे समर्थन केले जात आहे. अशी परंपरा रूढ करण्यामागे स्त्री ही 'अस्पृश्य' आहे ही धारणा असल्याचे सोयीस्करपणे विसरले जात आहे. परंपरेच्या नावावर अशा प्रकारच्या अस्पृश्यतेला स्थान देणे गैर आणि घटनाबाह्य आहे.
----------------------------------------------------------------------

शनी शिंगणापूर येथे एका महिलेने शनीच्या चौथऱ्यावर चढण्याचे धाडस केल्यानंतर स्त्रियांच्या मंदीर प्रवेशाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेला आला आहे. या मुद्द्याचा आस्तिकता-नास्तिकता याचेशी काहीही संबंध नाही. हा प्रश्न सरळ सरळ स्त्रियांवर समाजात असलेल्या बंधनाशी आणि समाजातील तिच्या स्थानाशी निगडीत आहे. परंपरेच्या नावाखाली हा मुद्दा दडपून टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंपरा म्हणून प्रवेश नाही की स्त्री "अस्पृश्य" आहे म्हणून प्रवेश नाही याचे स्पष्ट आणि सरळ उत्तर द्यायला कोणी तयार नाही. स्त्रियांनी शनिदेवाच्या चौथऱ्यावर न चढण्याची फक्त परंपरा असती तर एक स्त्री चौथऱ्यावर चढल्या नंतर अशा प्रकाराची पुनरावृत्ती होवू नये यासाठी विचारविनिमय होवून उपाययोजना केल्या गेल्या असत्या. स्त्री चौथऱ्यावर चढल्या नंतरची नाराजी ही परंपरा किंवा नियम तोडण्या विषयी असायला हवी होती. खरी नाराजी या विषयी नव्हतीच. स्त्री जवळ गेल्याने देव बाटला , विटाळ झाला हा खरा मुद्दा होता .  त्याचमुळे तर देवाचे शुद्धीकरण करण्याचा घाट घातल्या गेला. महार, चांभार आणि तत्सम जातीच्या मंदीर प्रवेशाने जसा देव बाटला जाण्याची समजूत होती तशीच समजूत स्त्रीच्या मंदिर प्रवेशा बद्दलही आहे. मंदिरात स्त्रियांच्या प्रवेशाला बंदी ही केवळ परंपरा म्हणून पुढे चालविल्यान्यांकडून पोकळ समर्थन होत असले तरी स्त्री ही अस्पृश्य आहे हे तशी परंपरा रूढ करण्या मागचे खरे कारण आहे. परंपरेच्या नावावर स्त्री अस्पृश्य असल्याच्या धारणेवर पांघरून घालून तिचे अस्पृश्य स्थान कायम ठेवण्याचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे.

केरळ मधील साबरीमाला मंदिरात १० ते ५० या वयोगटातील स्त्रियांच्या प्रवेशावर बंदी आहे. या वयात मासिक पाळी येत असल्याने पाळी असलेली स्त्री मंदिरात गेल्याने देव बाटेल या खुळचट धारणेने अशी बंदी लादण्यात आली आहे. एखाद्या समूहावर अन्याय करणाऱ्या अशा धारणा , अंधश्रद्धा दूर करणे हे सरकारचे घटनादत्त कर्तव्य असताना सरकारेच अशा धारणांचे संरक्षण करताना दिसतात. साबरीमाला मंदीरातील स्त्रियांच्या प्रवेशावर असलेल्या बंदी प्रकरणावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या संबंधी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे त्यात धार्मिक परंपरा असल्याने ती चालू ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. साक्षरता आणि शिक्षणात देशात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या केरळ मध्ये तर कायदा करून अशा बंदीचे समर्थन केले आहे. केरळ मधील हिंदू मंदिरांच्या प्रवेशा संबंधीचा कायदा १९६५ मध्ये पारित करण्यात आला आणि या कायद्यातील एका कलमानुसार साबरीमाला मंदिरातील स्त्री-प्रवेश निर्बंधाला मान्यता देण्यात आली. मुख्य म्हणजे स्त्री आणि पुरुषात भेदभाव करणाऱ्या या कायद्याला १९९१ साली केरळ हायकोर्टाने वैधता प्रदान केली. स्त्री-पुरुषांना सर्वच बाबतीत समानता प्रदान केलेल्या राज्यघटनेच्या रक्षणाची आणि अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेली न्यायालये आणि सरकारे धर्माच्या , धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली स्त्रियांच्या अस्पृश्यतेला मान्यता देत असतील तर तो गंभीर प्रकार मानला पाहिजे. धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली अर्ध्या लोकसंख्येचे धर्मस्वातंत्र्य हिरावले जाते याचा काय अर्थ होतो ? याचा एकच अर्थ होतो. स्त्रियांना मत आणि मान नाही. घटनेने धार्मिक स्वातंत्र्य व्यक्तीला दिले आहे , पुरुषाला नाही. ज्या अर्थी स्त्रीला धार्मिक स्वातंत्र्य नाकारल्या जात आहे त्या अर्थी स्त्रीला आम्ही अजूनही व्यक्ती समजायला तयार नाही आहोत. स्त्री ही पुरुषा सारखी व्यक्ती नाहीच , तुलसीदासाने म्हंटल्या प्रमाणे ती जनावरासमान आहे हीच धारणा कायम असल्याचे या परंपरा दर्शवितात. शतकानुशतके याच धारणेचा मारा स्त्रियांवर केला गेल्याने आणि त्यासाठी धर्माचा वापर हत्यार म्हणून केला गेल्याने स्त्रियांना देखील त्यात आक्षेपार्ह असे काही वाटत नाही.

राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा पालवे यांच्या महिलांचे कार्यक्षेत्र चूल आणि मुल हेच असल्याच्या विधानातून आपणास याची प्रचीती आली आहे. शनी शिंगणापूरला शनिदेवाच्या चौथऱ्यावर चढण्याचा वाद निर्माण झाल्यानंतर पहिल्यांदाच दोन स्त्रियांची मंदिराच्या विश्वस्त मंडळात वर्णी लागली . एवढेच नाही तर विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षपदी देखील महिला निवडल्या गेली. विश्वस्त मंडळाच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षा अनिता शेटे यांनी निवड झाल्या नंतर पहिली कोणती घोषणा केली असेल तर स्त्रियांना चौथऱ्यावर चढू न देण्याची परंपरा कायम ठेवण्याची ! पंकजा पालवे मुंडे काय किंवा अनिता शेटे काय याच खऱ्या अर्थाने देशातील "मुक्त"स्त्रीचे प्रातिनिधिक रूप आहे. पंकजाताई पुरुषांच्या सभेत बोलतात , त्यांचे नेतृत्व करतात , निवडून येतात , मंत्री होतात याला आम्ही स्त्रियांना स्वातंत्र्य मिळाले असे समजतो आणि इथेच फसगत होते. पंकजाताईचे स्त्री असूनही नेतृत्व स्वीकारले जाते याचे कारणच त्या स्त्री-मुक्तीची गरज मानत नाहीत हे आहे. पुरुषांचे प्राबल्य असलेल्या शनी शिंगणापूर देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळात एका स्त्रीला अध्यक्ष केले जाते ते हे सांगण्यासाठीच की स्त्रीला चौथऱ्यावर न चढण्याच्या परंपरेचे पालन झाले पाहिजे. पंकजा पालवे आणि अनिता शेटे जशा पुढे आल्यात तशा अनेक स्त्रिया अनेक क्षेत्रात पुढे आलेल्या दिसतात. यातील लढून , संघर्ष करून पुढे आलेल्या स्त्रिया कमी आणि घरातील पुरुषांच्या पाठबळावर पुढे आलेल्या स्त्रिया अधिक आहेत. जोपर्यंत स्त्रिया पुरुषांच्या मर्जीने भरारी मारतात तोपर्यंत पुरुषाला स्त्रियांच्या भरारी मारण्यावर आक्षेप नाही. एखादा कठपुतलीकार जसा आनंदाने आणि अभिमानाने आपल्या कठपुतली नाचवतो तेच स्त्रियांच्या बाबतीत आहे. स्त्रियांना पुढे करण्याचे आणि पुढे आणण्याचे निर्णय पुरुष घेतात आणि या पद्धतीने पुढे आलेल्या स्त्रियांकडे पाहून स्त्री स्वातंत्र्याची द्वाही फिरविली जाते.भारतातील स्त्री स्वातंत्र्याचे खरे रूप पंकजाताई आणि अनिताताई यांनी दाखवून दिल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका करण्या ऐवजी त्यांचे आभारच मानले पाहिजे. त्यांनी स्त्रियांना आणि समाजाला स्त्री मुक्तीचा आरसा दाखविण्याचे काम केले आहे.  

महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य लढ्यात आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील समतेच्या लढ्यात स्त्रियांची भूमिका आणि कामगिरी लक्षणीय होती. त्यांच्या पराक्रमामुळेच राज्यघटनेत त्यांना समान अधिकार मिळालेत. राज्यघटनेने तीला बंधमुक्त केले. स्वातंत्र्यानंतर मात्र स्त्रियांची लढून काही मिळविण्याची परंपरा खंडित झाली. दुसऱ्या देशातील स्त्रियांना प्रदीर्घकाळ लढून जे मिळवावे लागले ते इथे आपसूक मिळत गेले. मिळालेले अधिकार वापरण्यात एकप्रकारची यांत्रिकता आली. मतदानाचा अधिकार मिळाला आणि स्त्रियांनी उत्साहाने मतदान केलेही. पण राजकीय निर्णय प्रक्रियेत मात्र ती माघारली. शिक्षणाचा अधिकार मिळाला, स्त्री-शिक्षणाचे प्रमाण वाढले , पण शिक्षणाने निर्णय घेण्याची क्षमता मात्र आली नाही. स्त्रियांनी सगळी क्षेत्रे पादाक्रांत केली - निर्णयाचे क्षेत्र सोडून. याचे कारण घर आहे. घरात स्त्रियांना सगळे काही मिळते , मिळत नाही ते निर्णय स्वातंत्र्य. घरात सगळे निर्णय पुरुष घेतो आणि स्त्री विनातक्रार मान्य करून त्याची अंमलबजावणी करते. कुटुंबात जे घडते तेच पुढे समाजात वावरताना होते. समाजातील निर्णय सुद्धा पुरुषांचे असतात. पंकजाताई किंवा अनिताताई यांच्या मुखातून पुरुषी निर्णय बाहेर पडण्याचे हेच कारण आहे. पुरुषाच्या चौकटीत वावरणारी स्त्री कोणत्याही क्षेत्रात कोणत्याही पदावर जायला पुरुषांची हरकत नसते. पुरुषांच्या या ना-हरकत प्रमाणपत्राला स्त्री-मुक्ती समजण्याची गल्लत आम्ही करीत असल्याने भारतातील स्त्री - स्वातंत्र्य आभासीच राहिले आहे. स्त्रियांनी पुरुषरसात स्वत:ला एकरूप करून घ्यायला "स्त्री-पुरुष समरसता" म्हणता येईल , स्त्रीमुक्ती नव्हे !
-------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------------------