मोदी सरकार आणि संघसंस्थात संघर्ष

मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या काळात सरकार आणि संघटना यांच्यातील विसंवादाने सरकार ठप्प झाले होते. मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या काळातच तो धोका निर्माण झाला आहे. अर्थकारणाला गती देण्याचा प्रधानमंत्री मोदी यांचा प्रयत्न संघपरिवारातील संघटना धार्मिक मुद्दे पुढे करून असफल करीत असल्याने अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरुच आहे.
----------------------------------------------------------------------------

मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या २-३ वर्षात अनेक महत्वाच्या प्रश्नावर सरकार आणि पक्ष संघटना यांच्यातील मत भिन्नतेने अनिर्णयाची परिस्थिती उत्पन्न होवून सरकार जवळपास ठप्प झाल्याची , निष्क्रिय झाल्याची भावना निर्माण झाली होती. एकीकडे सरकारची बोचणारी निष्क्रियता आणि दुसरीकडे फक्त वाढत्या भ्रष्टाचाराची चर्चा यामुळे मनमोहन सरकारचे पतन होवून कॉंग्रेसचे पानिपत झाले होते. मनमोहन काळात संघटना म्हणजे सोनिया आणि राहुल असे चित्र होते. सोनिया-राहुल यांच्या समाजवादी आणि स्वयंसेवी संस्था छाप विकासाच्या कल्पना आणि मनमोहन सरकारची मुक्त अर्थव्यवस्थेला पूरक धोरणे असा तो संघर्ष होता. राजकीय व आर्थिक वर्तुळात या खिचातानीची चर्चा असली तरी एक अपवाद वगळता त्यांच्यातील मतभेद त्यांनी कधीच जाहीरपणे व्यक्त होवू दिले नव्हते. अपवाद होता तो सरकारचा एक अध्यादेश जाहीरपणे फाडण्याचा राहुल गांधी यांच्या पोरकट प्रयत्नाचा. एरव्ही कॉंग्रेस संघटना आणि सरकार यांच्यातील खिचातानी सामान्य जनतेच्या चर्चेचा विषय कधी राहिली नाही. तरी अशा खिचातानीतून किंवा सरकारला आपल्या दिशेने खेचण्याचा पक्षाचा व सरकार प्रमुखाचा प्रयत्नात सरकार ठप्प होत असते  हे उदाहरण समोर असताना नवे सरकार आणि त्याला समर्थन देणाऱ्या संघटना यापासून काही शिकल्या आहेत असे वाटत नाही. सरकार आणि त्याला समर्थन देणाऱ्या संघटना विरुद्ध दिशेने कार्य करीत असल्याचे चित्र मोदी सरकारच्या पहिल्या ६ महिन्यातच स्पष्ट झाले होते. भारतीय जनता पक्षाची संघटना खिशात टाकण्यात प्रधानमंत्री मोदी यशस्वी झाले असले तरी संघपरिवारातील विविध व्यक्ती आणि संघटना कायम प्रधानमंत्र्याची डोकेदुखी ठरत आल्या आहेत. प्रधानमंत्र्याच्या विकासा संबंधी नव्या योजनेची घोषणा झाली रे झाली की परिवारातील व्यक्ती किंवा संघटनेने प्रधानमंत्र्याच्या घोषणेचे स्वागत नव्या धार्मिक कार्यक्रम किंवा घोषणेने होण्याची परंपरा मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून पाहायला मिळत आहे. परिणाम असा होतो कि विकासा संबंधी योजनेची चर्चा चार दिवसात विरून जाते आणि महिनोंमहिने या संघटनांच्या धार्मिक घोषणांची चर्चा होत असते. सरकारच्या कार्यक्रमा ऐवजी अशा संघटनांच्या कार्यक्रमाची चर्चा व्हायला लागली कि या संघटनांचा सरकारवर प्रभाव आहे किंवा संघटना सरकारच्या वरचढ आहेत अशी भावना निर्माण व्हायला लागते. मनमोहन सरकारच्या १० वर्षाच्या काळात शेवटच्या दोन वर्षात पक्ष नेतृत्व सरकारवर कुरघोडी करीत असल्याची भावना प्रबळ झाली होती . मोदी सरकारच्या पहिल्या दोन वर्षातच अशी भावना प्रबळ होवू लागली आहे.

प्रधानमंत्री मोदींनी जनधन योजना जाहीर केली त्यावेळी संघपरिवारातील संघटनांनी "घर वापसी"चा विवादास्पद कार्यक्रम हाती घेतला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा भारतात आले तेव्हा त्यांचे लक्ष जनधन योजनेने नाही तर घर वापसी कार्यक्रमाने वेधले आणि प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून जाता जाता त्याबद्दल मोदी सरकारला कानपिचक्या देवून गेले. मोदींनी 'मेक इन इंडिया'ची घोषणा केली तर त्याच्या उत्तरात परिवाराने गोमांसाचा प्रश्न महत्वाचा बनवून त्यावर देशभर धुमाकूळ घातला. 'मेक इन इंडिया'च्या बाबतीत पुढे काय झाले , काय सुरु आहे याची लोकांना माहिती नाही. मात्र या संघटनांचा गोमांस उद्योग सर्वाना माहित आहे. अखलाख प्रकरणाने तर ती चर्चा अगदी जगभर झाली. असहिष्णुतेचा डाग लागला. आता मोदीजी स्टार्टअप इंडिया या नव्या महत्वाकांक्षी विकासाभिमुख योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करू लागले आहेत तर दुसरीकडे त्याहीपेक्षा जोरात संघपरिवारातील संघटनांनी राममंदीर उभारण्याची तयारी चालविली आहे. मोदी योजनेतील नव्या उद्योगाची सुरुवात व्हायचीच आहे , पण तिकडे राममंदिरासाठी दगड येवू लागले आहेत ! हे दगड अयोध्येत येवून पडू लागले असले तरी प्रत्यक्षात मोदींच्या नवे उद्योग सुरु करण्याच्या योजनेवरच पडणार हे दिसू लागले आहे. धार्मिक उन्माद निर्माण झाला कि विकास आणि आर्थिक कार्यक्रम बाजूला पडतात हा आजवरचा अनुभव आहे. राममंदिर हा लोकभावनेशी जोडला गेलेला संवेदनशील प्रश्न असल्याने त्यावर वातावरण तापविण्याचा संघपरिवारातील संघटनांचा प्रयत्न हा देशासाठी महाग पडू शकतो. राममंदिराचे दगड हे मोदींच्या विकासमार्गातील दगड ठरणार असल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल. प्रधानमंत्री मोदी सत्तारूढ झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून उद्योगासाठी भांडवल आणि तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी परदेशवारी करीत आहेत. विविध देशाशी देशात उद्योग उभारणीसाठी आणि भांडवलासाठी मोठमोठे करार झाले आहेत , होत आहेत. चीनच्या अर्थव्यवस्थेची घोडदौड थांबल्या मुळे जगात लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या भारताकडे जगातील उद्योगपती आकर्षित झाले नाही तरच नवल. मोदींच्या या प्रयत्नांना त्यांच्याच पक्ष किंवा संघटनांची साथ नसल्याने याचा उपयोग होताना दिसत नाही. मोदींनी या दोन वर्षात इतर देशाशी केलेले आर्थिक करार अंमलात यायला सुरुवात झाली असती तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेने उभारी घेतली असती. अर्थव्यवस्था उभारणी घेण्याऐवजी घसरणीला लागल्याचे प्रत्यक्षात चित्र आहे. धार्मिक मुद्दे हावी होवून देशात धार्मिक तणावाचे वातावरण असेल तर कोणताही परकीय गुंतवणूकदार आपल्या देशात पैसा गुंतवायची किंवा उद्योगउभारणीची जोखीम पत्करणार नाही. त्यामुळे मोदींच्या प्रयत्नांना यश येवून भारताच्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्याचे अनेक करार झाले असले तरी संघपरिवाराच्या धार्मिक अजेन्ड्याच्या धसक्याने प्रत्यक्ष गुंतवणूक होण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. प्रत्यक्षात करार झाल्या प्रमाणे पैसा भारतात आला असता तर रुपयाची घसरण कधीच थांबली असती. प्रत्यक्षात रुपयाची घसरण रोज नवा उच्चांक प्रस्थापित करीत आहे. 

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती घसरत आल्या आहेत. सध्या या किंमती निच्चांकी पातळीवर आहेत. भारताचे बहुतांश परकीय चलन या तेलाच्या आयातीवर खर्च व्हायचे. मोदी काळात त्यात प्रचंड बचत होवूनही आर्थिक तुटीत आणि एकूण अर्थकारणावर सकारात्मक परिणाम झालेला दिसत नाही. औद्योगिक उत्पादन मोठ्याप्रमाणावर घटत आहे , अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या रोजगाराभिमुख उद्योगांचा विकास थांबला आहे. निर्यातीत सातत्याने घट होत आहे.चलनवाढ होत आहे आणि परिणामी महागाई वाढत आहे. अर्थव्यवस्थेची ही घसरण थांबवायची असेल पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक लागणार आहे. सरकार जवळ पैसा नसल्याने खाजगी आणि परकीय गुंतवणुकीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. अशी गुंतवणूक यायची असेल तर देशांतर्गत विकासानुकुल स्थिर आणि शांत वातावरण हवे. आता पुन्हा एकदा राममंदिर प्रश्नावर वातावरण तापविण्यात संघपरिवारातील संघटना यशस्वी ठरल्या तर विकास आणि अर्थव्यवस्थेचे दिवाळे वाजणार आहे. राम मंदिराचा विषय सुप्रीम कोर्टापुढे आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय झाल्या शिवाय किंवा बाहेर तडजोड झाल्याशिवाय हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. त्यामुळे राममंदिर उभारण्याचा प्रश्न मार्गी लावायचा असेल तर सुप्रीम कोर्टाने यावर रोज सुनावणी घेवून लवकर निकाल लागेल असा प्रयत्न व्हायला हवा किंवा कोर्टाबाहेर तडजोडीचे प्रयत्न गतिमान करायला हवेत. पण असे विधायक प्रयत्न राममंदिर उभारणीसाठी उतावीळ संघटनांना करायचे नाहीत. त्यांचा रस अयोध्येत दगड-विटा जमा करून तणाव निर्माण करण्यात आहे. कारण नसताना सभा-बैठका घेवून वातावरण तपाविण्यावर त्यांचा जोर आहे. राममंदिरासाठी कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पाहत बसणार नाही अशा प्रक्षोभक घोषणा देवून उन्माद निर्माण करण्यात त्यांना जास्त रस आहे. येवू घातलेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत या पद्धतीने वातावरण निर्माण केले तरच यश मिळेल या धारणेतून हे सगळे सुरु असल्याने मोदी आणि त्यांचे सरकार त्यांच्याच संघटनाच्या प्रक्षोभक कारवायांकडे कानाडोळा करीत असावेत. विकासानुकुल वातावरणासाठी  संघपरिवारातील संघटनांना वेसन घालणे अत्यावश्यक आहे. मोदी पाकिस्तानशी बोलणी  करू शकतात पण आपल्याच परिवारातील संघटनाशी बोलणी करून त्यांना त्यांचे उपद्व्याप बंद करायला सांगण्याच्या बाबतीत मात्र हतबल असल्यासारखे वाटतात. त्यांनी अशी हतबलता दाखविली तर अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे त्यांचे सगळे प्रयत्न वाया जातील . त्यांची हीच हतबलता त्यांच्यावर अयशस्वी प्रधानमंत्री असा ठपका येण्यास कारणीभूत ठरू शकते हे ध्यानात घेवून संघपरिवारातील संघटनांना काबूत ठेवण्याच्या प्रयत्नांना प्रधानमंत्र्यांनी आपले परदेस दौरे थांबवून प्राधान्य दिले पाहिजे .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

 मोबाईल - ९४२२१६८१५८