रोजगाराची निरर्थक हमी

रोजगार हमी योजनाच्या कामांसाठी मजूर मिळत नाहीत. तरीही कागदोपत्री दरवर्षी मजुरांच्या संख्येत आणि योजनेवरील खर्चात वाढ होताना दिसते. अशी वाढ झाल्याचे दाखविणे ही सरकारांसाठी अभिमानाची गोष्ट असते. या योजनेला कॉंग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक समजणारे मोदी सरकारही योजनेचे मूल्यमापन न करता योजनेवर कॉंग्रेसपेक्षा अधिक खर्च करीत असल्याचे सांगण्यात धन्यता मानत आहे. ही योजना  राजकीय गरजेची बनल्याचे मोदी सरकारच्या भूमिकेने स्पष्ट झाले आहे.
---------------------------------------------------

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेला नुकतीच १० वर्षे पूर्ण झालीत. मनमोहन काळात २००६ साली ग्रामीण भागात रोजगाराची हमी देणारी ही योजना राष्ट्रीय पातळीवर सुरु झाली. त्यापूर्वी सुमारे ३४ वर्षापासून महाराष्ट्र राज्यात रोजगार हमी योजना राबविण्यात येत होती. 'रोजगार हमी - अर्धे तुम्ही अर्धे आम्ही ' अशी खिल्ली या योजनेची उडविली जायची आणि आजही उडविली जाते. याचा अर्थ काम करायची गरज नाही. हजेरी पटावर सही करायची . निम्मे पैसे घ्यायचे आणि निम्मे पैसे सरकारी यंत्रणेला दक्षिणा म्हणून द्यायचे. महाराष्ट्रात असे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर झाले हे खरे असले तरी दुष्काळा सारख्या विपरीत परिस्थितीत आणि रोजगारासाठी शहरी भागात जावू शकत नसणाऱ्या ग्रामिणांसाठी ही योजना वरदान ठरली होती हे अमान्य करता येणार नाही. ऐन १९७२ च्या दुष्काळात सुरु झालेल्या या योजनेने शेतकरी शेतमजुरांना तारले होते. नंतर बदललेली गरज आणि होणाऱ्या आर्थिक बदला सोबत रोजगार हमीच्या कामाचे स्वरूप बदलण्याची गरज लक्षात न घेता योजना चालू राहिल्याने निर्माण झालेल्या दोषांनी ही योजना पोखरून टाकली.  दुरून डोंगर साजरे दिसतात त्याप्रमाणे दुरून योजनेकडे पाहणाराना ही योजना क्रांतिकारी वाटली तर त्यात नवल नाही. जागतिक पातळीवर योजनेचे असेच कौतुक झाल्याने केंद्र सरकारला राष्ट्रीय पातळीवर ही योजना राबवावी वाटणे स्वाभाविक होते. योजना राष्ट्रीय पातळीवर गेली तसे योजनेवरील वादाचे स्वरूपही राष्ट्रीय झाले. गेल्याच वर्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय रोजगार हमीला कॉंग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक म्हंटले होते. कॉंग्रेसला आपल्या अपयशाचे सतत दर्शन व्हावे यासाठी आपण ही योजना पुढे चालू ठेवणार आहोत असे त्यांनी म्हंटले होते. रोजगारासाठी आणि अर्थकारणासाठी ही योजना उपयुक्त नाही असाच अर्थ प्रधानमंत्र्याच्या विधानातून ध्वनित होतो. असे बोलल्या नंतर लगेचच काही दिवसांनी मोदी सरकारने राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी रक्कम वाढवून दिली होती. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रीय रोजगार हमीच्या दशकपूर्ती निमित्त झालेल्या कार्यक्रमात मोदी सरकारच्या मंत्र्यांनी या योजनेची गोडवे गायली आहेत. दशकपूर्तीच्या निमित्ताने कॉंग्रेसने देखील कार्यक्रमाचे आयोजन करीत आपण सुरु केलेल्या या क्रांतिकारी योजनेचा गळा घोटण्याचे काम मोदी सरकार करीत असल्याचा आरोप केला आहे. या दोन्ही प्रमुख पक्षाचे एकमेकांवरील आरोप-प्रत्यारोप पाहता आणि आमच्या काळात अधिक चांगल्या रीतीने योजना राबविली जात होती किंवा जात आहे असे दावे - प्रतिदावे लक्षात घेतले तर दोहोंचीही रोजगार हमी योजनेचे कठोर मूल्यमापन करण्याची तयारी नाही असे स्पष्ट दिसते. सरकारचा  गरीब प्रेमी पुरोगामी चेहरा दर्शविणारी ही योजना असल्याने कॉंग्रेसचे हे स्मारक चांगल्या स्थितीत ठेवणे ही योजनेवर टीका करणाऱ्या मोदींची राजकीय अपरिहार्यता बनली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगाराबाबत रोजगार हमी योजने पेक्षा वेगळा विचार करण्याची आणि तो अंमलात आणण्याची संधी मात्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने गमावली आहे. 

महाराष्ट्रात जेव्हा ही योजना सुरु झाली तेव्हाच्या आर्थिक परिस्थितीत आणि ग्रामीण रोजगाराच्या गरजपूर्तीत या योजनेने महत्वाची भूमिका बजावली. १९७० च्या दशकाच्या आरंभी सुरु झालेल्या या योजनेने महाराष्ट्रातील १९७२ च्या दुष्काळात शेतकरी व शेतमजूर या दोहोनाही मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून दिला. या रोजगाराचे दृश्य परिणाम देखील दिसले. खडीफोडीच्या कामामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते तयार करण्यास गती आली. त्यानंतर योजने अंतर्गत मृदसंधारणाची कामे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात झालीत. गावतळे, पाझर तलाव यासारखी कामे झालीत. याचा फायदा शेतीला आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सर्वाना झाला. अन्न-धान्याच्या टंचाईच्या काळात मजुरी म्हणून पैशासोबत धान्याचे कुपन्स मिळाल्याने उपासमार टळली. सुरुवातीच्या काळात या योजनेमुळे शेतकरी-शेतमजूर असा संघर्ष झाला नाही. कारण विपरीत परिस्थितीत दोघांच्या हिताची काळजी या योजनेने घेतली होती. पण पुढे परिस्थिती बदलली . हरितक्रांती आली. हरितक्रांतीने शेतीतील कामे वाढली. दुसरीकडे यांत्रिक क्रांतीही आली. त्यामुळे खोदकाम किंवा खडी फोडण्यासारखी कष्टाची कामे हाताने करणे हे कालापव्यय करणारे आणि आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारी ठरली. अशा परिस्थितीत रोजगार हमीच्या कामात कालानुरूप बदल करून हरितक्रांतीशी सुसंगत रोजगाराची हमी गरजेची होती. तसे बदल झाले असते तर रोजगार हमी सुरुवातीच्या काळात जशी शेतकरी आणि शेतमजूर दोघानाही पूरक होती तशीच ती पुढेही राहिली असती. आर्थिक बदला सोबत योजनेत बदल न झाल्याने ही योजना शेतकऱ्यांच्या असंतोषाची धनी झाली आणि यातून सुमारे दशकभर महाराष्ट्रात शेतकरी-शेतमजूर संघर्ष झालेत. रोजगार हमीच्या पर्यायामुळे शेतीतील मजूर मजुरी वाढविण्याच्या मागणीसाठी संघटीत होवून संघर्ष करू लागले. शेतीतील तोट्यामुळे जास्त मजुरी देणे हे शेतकऱ्याच्या आवाक्या बाहेर होते. यातून हा संघर्ष पेटला होता. या संघर्षाना पूर्णविराम दिला तो शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या शेतकरी आंदोलनाने. या संघर्षाला कारण शेतीचे तोट्याचे अर्थकारण आहे हे शेतकरी व शेतमजुरांना पटवून देण्यात शेतकरी आंदोलन यशस्वी झाले होते. आता महाराष्ट्रात शेतकरी-शेतमजूर संघर्ष होत नाहीत. उस तोडणी कामगारांचा संघर्ष सुरु असतो पण तो साखर कारखान्याशी. शेतकरी-शेतमजूर असे संघर्ष थांबले असले तरी शेतकऱ्यांच्या मनात या योजनेविषयी कटू भाव आहेत. या योजनेमुळे आपल्याला न परवडणारी  मजुरी द्यावी लागते किंवा शेतीत कामासाठी मजूर मिळत नाहीत अशी शेतकरी समुदायाची भावना आहे. मात्र ही भावना वास्तवाला धरून नाही. कारण ज्या रोजगार हमी योजनेमुळे शेतीतील कामासाठी मजूर मिळत नाही असे त्यांना वाटते त्या रोजगार हमीच्या कामासाठी देखील मजूर मिळत नाहीत हे वास्तव आहे !

रोजगार हमीच्या कामासाठी मजूर मिळत नाहीत तरीही कागदोपत्री रोजगार हमीवर जाणाऱ्या मजुरांची संख्या दरवर्षी वाढताना दिसते. योजनेवर होणारा खर्च देखील वाढलेला असतो. असे होताना दिसते  याचे कारण भ्रष्टाचार ! मानवी प्रवृत्ती एवढेच या भ्रष्टाचाराचे कारण नाही. रोजगार हमीच्या कामाचे स्वरूप बदलण्यात आलेले अपयश हे त्यामागचे खरे कारण आहे. त्यामुळे रोजगार हमीची कामे मजुरांकडून करून घेण्या ऐवजी मजुरांच्या हाती थोडे पैसे देवून यंत्राने काम करून घेणे फायदेशीर ठरते. आता मजुरांचे संघर्ष होतात ते अशा न केलेल्या पण त्यांच्या नावावर झालेल्या कामाची मजुरी मिळविण्यासाठी ! सध्या मराठवाड्यात पडलेला दुष्काळ तीव्र या सदरात मोडणारा असूनही तिथे रोजगार हमीच्या कामाची मोठ्या प्रमाणावर मागणी होते आहे किंवा ७२ च्या दुष्काळात जशी सर्वत्र रोजगार हमीची कामे सुरु असलेली दिसायची तशी परिस्थिती यावेळच्या दुष्काळात आढळून येत नाही. तरीही आहे त्या स्वरुपात ही योजना राबविण्याचा अट्टाहास सुरु आहे. अगदीच दुर्गम समजल्या जाणाऱ्या भागात जिथे पर्यायी रोजगाराची संधीच नाही तिथे किंवा पर्यायी रोजगारासाठी गाव सोडून जावू शकत नाहीत अशांसाठी या योजनेची आजही उपयुक्तता असली तरी या मर्यादेत योजना चालविण्या ऐवजी त्याला राष्ट्रीय स्वरूप देणे अनावश्यक होते. आदर्श समजली जाणारी रोजगार हमी योजना राबविणाऱ्या महाराष्ट्राची ही स्थिती लक्षात न घेता त्याची नक्कल राष्ट्रीय पातळीवर करण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनेचे महाराष्ट्रात जे चित्र आहे त्यापेक्षा वेगळे राष्ट्रीय पातळीवर असणार नाही हे उघड आहे. आज ग्रामीण भागात कायदेशीर रोजगार हमीची नाही तर प्रत्यक्षातील रोजगार शाश्वतीची गरज आहे. रोजगार हमीतील रोजगारापेक्षा अधिक उन्नत स्वरूपाच्या व अधिक मोबदला देणाऱ्या रोजगाराची गरज आहे. शेतीतल्या कामातून असा रोजगार मिळणे शक्य नाही. अशा रोजगाराची संभावना शेती उद्योगात आणि शेतीजन्य उत्पन्नाच्या व्यापारात आहे. ग्रामीण भागात कुशल मजूर तयार करून त्यांच्या कौशल्याला वाव देणाऱ्या रोजगाराची गरज आहे. रोजगार हमी ही एके काळी नितांत गरजेची आदर्श अशी योजना असली तरी आज तिची उपयुक्तता संपली आहे. प्रधानमंत्री मोदी म्हणतात त्या अर्थाने नव्हे तर चांगल्या अर्थाने ऐन गरजेच्या वेळी लाखो ग्रामीनांच्या कामी पडलेल्या या योजनेचे खरोखर स्मारक उभारण्याची गरज आहे. इतिहासात ज्यांनी ऐतिहासिक कामगिरी केली त्यांचेच स्मारक उभारले जातात. योजनेचे स्मारक बनविण्या ऐवजी ती सुरु ठेवली तर ते विकासाच्या गळ्यातील भ्रष्टाचाराने बरबटलेले लोढणे ठरणार आहे. हे लोढणे काढून टाकून देवून विकासाच्या मार्गावर वेगाने जाता येईल अशी पर्यायी योजना देण्याची ऐतिहासिक संधी मोदी सरकारने गमावली आहे. मुळात शेती क्षेत्रात व्यापक सुधारणा राबविण्याची अनिच्छाच आहे त्या स्वरुपात रोजगार हमी योजना चालू ठेवण्यामागे आहे आणि ही अनिच्छाच शेती आणि ग्रामीणभागातील दुखण्याचे मूळ आहे .

---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------