दृकश्राव्य माध्यमांचा उन्माद

दृकश्राव्य माध्यमांनी जे एन यु प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले ती पद्धत पत्रकारितेचे जगन्मान्य नीतीमूल्य पायदळी तुडविणारी होती. तटस्थपणे व संयतपणे वृत्त देण्या ऐवजी या माध्यमांनी आरोपकर्ते पोलीस , वकील आणि न्यायधीश या सर्व भूमिका बजावून लोकशाहीची खिल्ली उडविली आहे. त्यांच्या वर्तनाने ही माध्यमे लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहेत की कर्दनकाळ आहेत असा प्रश्न उभा राहिला आहे .
-------------------------------------------------------------------------------

आपल्या देशात दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठावरून भावनांचा महापूर थैमान घालीत असताना याच्या समांतर अमेरिकेत तेथील एका न्यायालयाच्या आदेशावर गंभीर चर्चा सुरु आहे. अमेरिकेतील न्यायालयाने आय फोन बनविणाऱ्या एपल नावाच्या कंपनीला डझनभर अमेरिकन नागरिकाला ठार मारणाऱ्या आतंकवाद्याच्या आय फोन मधील माहिती उघड करण्यास तेथील पोलिसांना तांत्रिक सहाय्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. कंपनी हा आदेश ग्राहक हिताचा नसल्याचे कारण देत न्यायालयाचा आदेश मानण्यास नकार देत आहे. या कंपनीच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी देखील ऐपल कंपनीच्या भूमिकेची पाठराखण केली आहे. प्रश्न नाजूक आहे. डझनभर निरपराध नागरिकाचा आतंकवाद्यानी बळी घेतला आहे. आणखी अशा घटना घडू नयेत यासाठी या आतंकवाद्यांचे आणखी कोणी साथीदार तर नाहीत ना याचा तपास करणे गरजेचे आहे. असे कोणी असतील तर त्यांची माहिती आतंकवाद्याकडे सापडलेल्या फोन मध्ये असण्याची व सापडण्याची शक्यता आहे. तपास यंत्रणांना तो फोनच उघडता येत नसल्याने त्यांना फोन बनविणाऱ्या कंपनीची मदत हवी आहे. या प्रकरणात कंपनीने मदत केली तर त्याचा परिणाम ज्यांनी कोणी असे फोन खरेदी केलेत त्या सगळ्यांची गोपनीयता धोक्यात येईल आणि कंपनी वरचा विश्वास उडेल. दोन्ही बाजूनी तर्क पुढे येत आहेत. त्यावर चर्चा होत आहे. कदाचित हा प्रश्न वरच्या न्यायालयात जाईल आणि निकाली निघेल. मात्र आज या विषयावर जी चर्चा अमेरिकेत झडत आहे त्या चर्चेत कंपनीने फोन मधील माहिती उघड करण्यास मदत केली पाहिजे असे मानणारे आणि म्हणणारे त्या कंपनीला देशद्रोही ठरवीत नाही किंवा आतंकवाद्याची पाठराखण कंपनी करीत आहे असाही कोणी आरोप करीत नाही. या मुद्द्यावर कंपनीच्या कुठल्या कार्यालयावर कोणी मोर्चे नेले नाहीत कि हल्ले केले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर विचार करा भारतात असे काही घडले असते तर काय झाले असते ? जमावाने ठिकठिकाणी कंपनीच्या कार्यालयावर हल्ले केले असते . कर्मचाऱ्यांना मारले असते. कंपनीला देशद्रोही ठरवून ती बंद करण्याची मागणी झाली असती. कंपनीच्या उत्पादनावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन झाले असते. देशभरात भावनिक हल्लकल्लोळ माजला असता. आज जे एन यु बद्दल जे घडतय ते सगळे अशा कंपनी बद्दल घडले असते. भारत आणि अमेरिका जगातील मोठी लोकशाही राष्ट्र आहेत . दोन राष्ट्रात जे घडतय त्यात टोकाचा विरोधाभास आहे. 

 असा विरोधाभास असण्यामागे आमचा भावनिक निर्देशांक धोक्याच्या पातळी पेक्षा बराच वर आहे. घडलेल्या - न घडलेल्या , अस्तित्वात असलेल्या - अस्तित्वात नसलेल्या कारणांसाठी इथे भावनांचा उबाळ निर्माण करता येणे सहज शक्य आहे. राजकारणी मंडळी लोकांच्या या भावनिक कमजोरीवर आजवर आपले उखळ पांढरे करीत आले आहेत. आता त्यांच्या जोडीला माध्यमांतील  नवा वर्ग लोकांच्या भावनांशी खेळून आपला दबदबा आणि प्रभाव वाढवून घटनांची निर्मिती करू लागला आहे. अण्णा आंदोलनात पहिल्यांदा त्याचे दर्शन घडले. एखाद्या घटनेचे नीती नियमाना अनुसरून  वृत्त देण्याचे माध्यमांचे असलेले व्रत बाजूला पडून घटनांचा कर्ता ही भूमिका आपल्याकडील माध्यमांनी घेतली. घटनेचे वृत्त द्यायचे झाले तरी स्वत:च्या भूमिकेचे अंगडे-टोपडे घालूनच ते देण्यात येवू लागले. एखाद्या विषयावर चर्चा घडवून आणायची तर ती चर्चा आपल्या भूमिकेच्या अंगाने नेण्याचा प्रयत्न प्रत्येकवेळी आणि एखादा अपवाद सोडला तर प्रत्येक चैनेल वर दिसायला लागला. अगदी हातात चाबूक घेतल्या सारखे चर्चेचे संयोजक चर्चेचे आयोजन करू लागले. जे एन यु प्रकरणात या सगळ्या गोष्टीनी टोक गाठल्याचे साऱ्या जगाला दिसले आहे. त्याचे दुष्परिणाम देखील दिसू लागले आहेत. आजवर नितीमत्ता नसलेल्या राजकारण्यांनी लोकांचे वाटोळे केले . राजकारणी कितीही नीतीहीन असले तरी त्यांना आपल्या प्रत्येक कृती बद्दल लोकांना जाब द्यावा लागेल ही भीती असते. भावनिक लाटेवर स्वार झालेला राजकारणी लाट ओसरल्यावर कुठे फेकला जातो हे कळत सुद्धा नाही. पण नीतीहीन माध्यमे कोणालाच जबाबदार असत नाही. मुद्रित माध्यमांनी अजून तरी पत्रकारितेचे सारे नीती नियम धाब्यावर बसविले नाहीत , पण नव्याने आलेल्या दृकश्राव्य माध्यमांनी पत्रकारितेचे सगळे नीती नियम धाब्यावर बसवून कामकाज सुरु केल्याने एकांगी जनमत आणि उन्मादी जनमत तयार होवू लागले आहे. भारत आणि अमेरिकेतील लोकशाही वर्तनात टोकाचा फरक असण्यात माध्यमांची भूमिका महत्वाची आहे. ज्याने लोकशाहीचे रक्षण आणि संवर्धन करायचे असते तीच माध्यमे आपल्या बेताल वृत्तांकनाने लोकशाहीला धोका निर्माण करू लागले आहेत. जे एन यु प्रकरणाने माध्यमांनी लोकशाही समोर निर्माण केलेल्या आव्हानाचा प्रश्न टोकदार बनून ठळकपणे पुढे आला आहे. याचा वेळीच विचार करून उपाययोजना केल्या नाहीत तर ही माध्यमे लोकशाहीसाठी भस्मासुर बनल्या शिवाय राहणार नाहीत. 

लोकशाही मध्ये मत-मतांतरे असतात . पटत नसली तरी ती ऐकून घेतली पाहिजे. त्याला समर्पक उत्तरही देता आले पाहिजे. जे एन यु मध्ये काय घडले , कोणत्या घोषणा झाल्यात याबाबत मत-मतांतरे आहेत. खरे तर सत्य काय आहे ते सांगण्याची , लोकांपुढे ठेवण्याची माध्यमांची जबाबदारी होती. जे एन यु प्रकरणी हे सांगताना माध्यमांनी अनैतिक वर्तन केले हे उघडकीस आले आहे. आता या घटने बाबत व्हिडिओ चा एवढा सुळसुळाट झाला आहे कि काय खरे काय खोटे याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. संभ्रम दूर करण्याची ज्यांची जबाबदारी होती त्या माध्यमांनीच हा संभ्रम निर्माण केला आहे. झी न्यूजच्या ज्या निर्मात्याने जे एन यु घटनेचे चित्रण केले त्याने तोंड उघडले नसते तर माध्यमांच्या बदमाशीवर बोट ठेवणे कठीण गेले असते. तिथे कोणी पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा दिल्या नव्हत्या . पोलीस अहवालही हेच सांगतो. झी न्यूजने ती घोषणा टाकून हजार वेळा ऐकवून जनमत जे एन यु व तिथल्या विद्यार्थी नेत्यांविरुद्ध तापविले होते. इतर माध्यमांनी झी ने वाजविलेली कैसेट वाजवून जे एन यु विरुद्ध वातावरण तापविले होते. चैनेलच्या स्टुडीओत उन्मादी वातावरण निर्माण करून त्याचा फैलाव देशात होईल याची चोख व्यवस्था माध्यमांनी केली. या माध्यमांनी अण्णा आंदोलनाला कृत्रिम मार्गाने जितक्या उंचीवर नेवून ठेवले होते त्याच्या उलटे जे एन यु च्या बाबतीत करून आपण कोणत्या थराला जावून एखादे प्रकरण चिघळवू शकतो हे दाखवून दिले. कुठल्याही प्रकारचा उन्माद निर्माण न होणे , कोणाच्या जीविताला किंवा कोणाच्या भवितव्याला धोका निर्माण होणार नाही या पद्धतीने बातम्या देणे हे माध्यमांचे कर्तव्य होते आणि या कर्तव्याला हरताळ फासून माध्यमांनी अण्णा आंदोलनाच्या वेळेस निर्माण केली होती तशी अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण केली. माध्यमांना आपल्या आसुरी शक्तीची जाणीव होणे आणि त्या शक्तीचा उपयोग करण्याची इच्छा होणे याला अनिष्टाची चाहूल समजले पाहिजे. जे काही वृत्त देवू त्यात सत्यता असली पाहिजे. वृत्त अचूक असले पाहिजे. वृत्त निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ असले पाहिजे हे वृत्त संकलन आणि वृत्त निवेदन करतानाचे मुलभूत पथ्य आहेत जी दृकश्राव्य माध्यमे बेदरकारपणे पायदळी तुडवीत आहेत. लोकशाहीला धोका मोदी आणि त्यांच्या सरकारपासून कमी आणि अशा बेजबाबदार माध्यमांपासून जास्त आहे. प्रत्येक सरकार आपल्या विरुद्धचा असंतोष चिरडण्यासाठी देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर करीत असते. मोदी सरकारने तेच केले आहे.

माध्यमांनी वर्णन केल्याप्रमाणे जे एन यु मध्ये सगळे घडले हे मान्य केले तरी लोकशाही राष्ट्रात काय होणे अपेक्षित आहे या अंगाने कोणीच विचार करीत नाही. घटना घडली तेव्हा पोलीस तिथे हजर असल्याचे दिसत होते. अगदी त्याक्षणी कारवाई करणे शक्य नव्हते हे मान्य केले तरी घोषणा देणारे कोण याची माहिती त्यांना नक्कीच मिळविता आली असती. विद्यापीठ प्रशासनाच्या मदतीने दोषी विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेवून गुन्हे नोंदविता आले असते. पण सरकार , त्याचे पोलीस आणि माध्यमे या सर्वांचे वर्तन कायदेशीर कारवाई करण्यापेक्षा बेकायदेशीर कारवाईला प्रोत्साहन देणे , कायदा हातात घेण्यास प्रोत्साहन देणे अशा प्रकारचे होते. याचे परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाची अवहेलना करण्यात झाली. कायद्याच्या राज्याला मिळालेले हे मोठे आव्हान आहे आणि असे आव्हान निर्माण करण्यात लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणविल्या जाणाऱ्या माध्यमांचा मोठा वाटा आहे. लोकशाहीचे रक्षण करण्यात सरकार , पोलीस आणि माध्यमे असमर्थ ठरत आहेत अशी धोक्याची घंटा जे एन यु प्रकरणामुळे वाजली आहे. मात्र राष्ट्रवादाच्या बडविल्या जात असलेल्या ढोलताशांच्या आवाजात धोक्याची ही घंटा ऐकू येईनाशी झाली आहे.

-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------------