Thursday, June 30, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १४

शेख अब्दुल्लांच्या अटकेच्या वेळे पर्यंत भारत सरकार व अब्दुल्ला यांच्या भूमिकेत लक्षणीय फरक पडला होता.  आधी काश्मीरचे भवितव्य सार्वमताद्वारे ठरू द्यायला भारत राजी होता तर शेख अब्दुल्लांना सार्वमत अनावश्यक वाटत होते. नंतर सार्वमत भारताला अव्यवहार्य वाटू लागले तर अब्दुल्लांनी सार्वमताचा प्रस्ताव समोर आणला !
----------------------------------------------------------------------------------------


शेख अब्दुल्लांना स्थानबद्ध केल्यावर मुख्यमंत्री पदाची माळ ज्यांच्या गळ्यात टाकण्यात आली ते बक्षी गुलाम मोहमद अशा समितीचे सदस्य होते जी शेख अब्दुल्लांनी काश्मीरचे भवितव्य निश्चित करण्यासाठी नेमली होती. प्रधानमंत्री नेहरू आणि भारताकडून भारतीय राज्यघटनेचा अंमल वाढविण्यासाठी आग्रह सुरु होता तर दुसरीकडे कलम ३७० चा विरोधही सुरु होता. या पार्श्वभूमीवर काय निर्णय घ्यायचा हे ठरविण्यासाठी ती समिती होती. या समितीत शेख अब्दुल्लांसह ८ नेते होते ज्यात एक शीख समुदायाचा प्रतिनिधी होता तर दोघे पंडीत समुदायाचे होते. या समितीने सार्वमत घेवून काश्मीरची स्थिती निश्चित करण्याची सूचना केली. सार्वमतात स्वतंत्र काश्मीर हाही पर्याय आग्रहपूर्वक मांडण्यात आला. वास्तविक सार्वमताची मागणी ही शेख अब्दुल्लांच्या आधीच्या भूमिकेच्या विरोधात होती. काश्मिरात सार्वमताची गरज नाही. लोकशाही पद्धतीने निवडून येणारे सभागृह व संविधान सभा यातून लोकेच्छा प्रकट होते असे त्यांचे मत त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघात देखील मांडले होते. त्यावेळी भारताने सार्वमत घेण्याची तयारी संयुक्त राष्ट्र संघात दाखविली होती. त्यासाठी पाकिस्तानने घातलेल्या अटी भारताला मान्य नसल्याने आणि स्वत: शेख अब्दुल्लांना त्याची गरज न वाटल्याने सार्वमत घेवून काश्मीरचे स्थान निश्चित करण्याचा प्रश्न मागे पडला होता.                                                                                                                                                 

भारताची काश्मीर भारतात सामील झाल्यापासून सार्वमताची तयारी होती. महाराजा हरिसिंग यांनी सही केलेला सामीलनामा स्वीकारताना गव्हर्नर जनरल माउंटबैटन यांनी जे पत्र दिले त्यात नमूद करण्यात आले होते कि युद्ध संपून परिस्थिती सर्वसामान्य झाल्यावर सार्वमत घेवून सामीलनाम्यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. भारतासोबत राहायचे की नाही याचा अंतिम निर्णय काश्मिरी जनतेचा असणार आहे हे भारताच्या संविधान सभेत कलम ३७० ला मान्यता देतांना स्पष्ट करण्यात आले होते. पण १९५३ साल उजाडे पर्यंत भारताच्या आणि शेख अब्दुल्लांच्या भूमिकेत बदल झाला. आधी अब्दुल्लांना सार्वमत नको होते आणि आता ते भारताला अव्यवहार्य वाटत होते. 

 २५ ऑगस्ट १९५२ ला शेख अब्दुल्ला यांना लिहिलेल्या पत्रात भारता बरोबर कसे संबंध ठेवायचे ,           भारतासोबत राहायचे की नाही हे सुद्धा ठरविण्याचा अधिकार काश्मीरच्या घटना समितीस असल्याचे स्पष्ट केले होते. काश्मीरच्या घटना समितीवर शेख अब्दुल्लांचे पूर्ण नियंत्रण असल्याने ते त्या घटना समिती मार्फत काश्मीरच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याच्या स्थितीत असतांना त्यांनी पक्षाची समिती नेमून सार्वमताद्वारे काश्मीरचे भवितव्य ठरविण्याची कल्पना का पुढे केली हे अनाकलनीय आहे.  कलम ३७० ला होणारा हिंदुत्ववाद्यांचा विरोध आणि त्याच्या जोडीला कलम ३७० संपवून लवकरच काश्मीरचे इतर राज्यासारखे भारतात विलीनीकरण होईल अशा अर्थाची सत्ताधारी पक्षातील जबाबदार नेत्यांची संसदेतील विधाने याला शह देण्यासाठी सार्वमताचे पिल्लू समोर करण्यात आले असण्याची शक्यता आहे. असेही मान्य केले की शेख अब्दुल्लांचे विचार बदलले, भारता पासून स्वतंत्र होण्याचे त्यांनी ठरवले तरी त्यांचे हे स्वातंत्र्य भारताला मान्यच होते. पण पक्षीय पातळीवर तयार करण्यात आलेला सार्वमताचा प्रस्ताव जम्मू-काश्मीर सरकार व संविधानसभे समोर येण्या आधीच शेख अब्दुल्लांना अटक करण्यात आली.


शेख अब्दुल्लांच्या अटकेनंतर काश्मीरचे पंतप्रधान बनलेले बक्षी गुलाम मोहमद यांनी मात्र दिल्लीशी जुळवून घेतले आणि जुळवून घेताना काश्मीरसाठी मोठी आर्थिक मदत नवी दिल्लीकडून मिळविली. शेख अब्दुल्लांच्या अटकेमुळे आपण फसवल्या गेलो अशी भावना होवून नाराज झालेल्या काश्मिरी जनतेला खुश करण्यासाठी नवी दिल्लीकडून मिळू लागलेल्या पैशातून विविध विकास योजनांचा आरंभ बक्षी राजवटीत झाला. त्या अर्थाने बक्षी राजवट काश्मीरच्या विकासाच्या दृष्टीने सुवर्णयुग मानली जाते. शेख अब्दुल्लांच्या कारकिर्दीत विकासकामे सुरु करण्यापेक्षा धोरणात्मक दृष्ट्या महत्वाची आणि जनजीवनावर कायमस्वरूपी परिणाम करणारे निर्णय झाले होते. त्यात जमीनदारी नष्ट करून जमिनीचे फेरवाटप ही अब्दुल्ला काळातील महत्वाची घटना मानल्या जाते. खाजगी सावकारांच्या कर्जातून शेतकऱ्यांची मुक्ती हा देखील मोठा निर्णय होता. काश्मीर घाटी मुस्लिमबहुल असूनही प्रशासनात मुस्लिमांचा टक्का फारच कमी होता. तो वाढविण्यासाठी प्रयत्न व निर्णय शेख अब्दुल्लांच्या राजवटीत झाले होते.                                                                                                     

याचेच पुढचे पाउल म्हणजे उच्चशिक्षण संस्थातील प्रवेशासाठी व  प्रशासनात राखीव जागांचा निर्णय. काश्मीर घाटीत मुस्लिमांचे प्रमाण ९५ टक्के पेक्षा अधिक असल्याने मुस्लीम धर्मियांसाठी ७० टक्के तर इतर धर्मियांसाठी ३० टक्के अशा जागा राखीव करण्यात आल्या. जम्मूमध्ये हेच सूत्र उलटे करण्यात आले. तेथे मुस्लिमांसाठी ३० टक्के तर हिंदू व इतर धर्मियांसाठी ७० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय झाला. जमिनीचे फेरवाटप व प्रशासनातील राखीव जागा अन्यायकारक नसल्या तरी पंडीत समुदायाला फार रुचणाऱ्या नव्हत्या. एकतर काश्मिरात पंडीत जमीनदाराचे प्रमाण मुस्लीम जामीनदारा पेक्षा कमी असले तरी लक्षणीय होते आणि सावकारीत तर पंडीत समुदाय आघाडीवर होता.  शिक्षणाच्या बाबतीतही ते मुस्लिमांच्या कितीतरी पुढे होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात काश्मिरातील पंडितांच्या नाराजीचा हा प्रारंभ होता. हरिसिंग यांच्या राजवटीत देखील प्रशासनात डोग्रा हिंदुना प्राधान्य देणाऱ्या धोरणावर पंडीत समुदाय नाराज होताच. शेख अब्दुल्लांना हरिसिंग राजा विरोधातील लढाईत पंडितांचे पाठबळ मिळण्याचे हेही एक कारण होते.                                                   

जम्मूमध्ये जनसंघ आणि प्रजा पार्टी सारख्या पक्षाचा व संघटनांचा कलम ३७० ला विरोध करण्यामागचे जमीन फेरवाटप व राखीव जागा यातून निर्माण झालेला असंतोषही कारण ठरले. केंद्र सरकारात असे पर्यंत जनसंघाचे संस्थापक शामाप्रसाद मुखर्जी यांचा कलम ३७० ला विरोध नव्हता. सरकारातून बाहेर पडल्यावर विरोध सुरु केला त्यामागे एक कारण तर कलम ३७० च्या संरक्षणात घेतलेले दोन उपरोक्त निर्णय होते. जमीनदाराकडील जमीन काढून घेताना त्याला मोबदला न देण्याचे शेख अब्दुल्लांचे धोरण होते. भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत हक्क व इतर तरतुदी काश्मीर मध्ये त्यावेळी लागू नसल्याने असे निर्णय घेता आले हे शामाप्रसादजींच्या लक्षात आले होते. दुसरीकडे काश्मीर घाटीतील जमीनदारी खालसा झालेले जमीनदारही शेख अब्दुल्लावर नाराज होते. पाकिस्तानात सामील झालो असतो तर ही वेळ आपल्यावर आली नसती अशी त्यांच्यात भावना निर्माण झाली नसती तरच नवल. पण काश्मीर घाटीतील पंडीत असो की नाराज मुसलमान जमीनदार व धार्मिक नेते असोत त्यांच्याकडून कलम ३७० व शेख अब्दुल्ला यांचा जम्मू मध्ये झाला तसा संघटीत विरोध झाला नाही. त्यामुळे शेख अब्दुल्लांची प्रशासनिक, आर्थिक आणि सेक्युलर शिक्षणाचे धोरण पुढे नेण्यात बक्षी सरकारला अडचण गेली नाही. वरकरणी तरी असे दिसत होते की शेख अब्दुल्लांच्या अटकेमुळे काश्मिरात फार मोठी उलथापालथ झाली नाही.                              (क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८  

Thursday, June 23, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १३

पंडीत नेहरूंनी काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध असणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे मन वळविण्या ऐवजी शेख अब्दुल्लानाच अटकेत टाकण्याचा निर्णय घेतला. नेहरुंवर शेख अब्दुल्लांचे व मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्याचा आरोप होत असला तरी शेख अब्दुल्लांना अटक करण्याचा त्यांचा निर्णय हिंदुत्ववाद्यांचे लांगुलचालन करणारा होता.
-----------------------------------------------------------------------------------------

शेख अब्दुल्ला भारत विरोधी आणि पाकिस्तान धार्जिणे नव्हते याची अनेक उदाहरणे आहेत. १० वर्षानंतर त्यांची सुटका झाल्यानंतर ते हज यात्रेसाठी परदेशात गेले होते. त्यावेळी त्यांची चीनच्या राजदूताने भेट घेतली आणि अब्दुल्लांना आपले समर्थन जाहीर केले. या घडामोडीची दखल घेत भारत सरकारने त्यांना तातडीने मायदेशी परतण्याचे निर्देश दिले. मायदेशी परतल्यावर त्यांना अटक होणार हे स्पष्ट दिसत होते. काही मुस्लीम राष्ट्रांनी त्यांना भारतात न परतण्याचा सल्ला दिला व आपल्या देशात आश्रय घेण्याबाबत सुचविले. स्वतंत्र भारतात आधीच १० वर्षे तुरुंगात काढल्या नंतर आणि भारतात परतल्यावर अटक झाली तर आणखी किती काळ तुरुंगात राहावे लागेल याचा काहीच अंदाज नसतांना शेख अब्दुल्लांनी भारत सरकारच्या निर्देशानुसार भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. अब्दुल्ला भारत विरोधी असते किंवा भारताविरोधात त्यांना कारवाया करायच्या असत्या तर विदेशात राहून तसे करणे सहज शक्य असताना ते त्यांनी केले नाही. दुसऱ्या देशात आश्रय घेण्याचा प्रस्ताव नाकारून त्यांनी भारत सरकारच्या आदेशानुसार भारतात परतणे पसंत केले. परतल्यावर अपेक्षेप्रमाणे त्यांना अटक झाली. १९६५ ची शास्त्री काळातील ही घटना आहे. त्यांचा दृष्टीकोन भारत विरोधी नव्हता हे सिद्ध करणारी ही घटना आहे. भारतातील राज्यकर्त्यांना मात्र काश्मीरला ते भारतापासून वेगळे करतील अशी भीती सतत वाटत होती. या भीतीतूनच त्यांच्या अटकेचे पाउल उचलले गेले.


सत्तेत असूनही बडतर्फीची आणि अटकेची भनक शेख अब्दुल्लांना लागली नाही. एकीकडे आपलेच सहकारी आपल्या विरुद्ध कारस्थान करतील आणि नेहरू पंतप्रधान असतांना आपल्या विरुद्ध कोणी कारवाई करतील अशी पुसटशीही शंका त्यांच्या मनात आली नाही आणि दुसरीकडे काश्मिरी जनतेचे आपल्याला असलेले समर्थन लक्षात घेता काश्मीरबाबत कोणताही निर्णय आपल्याशिवाय होणे शक्य नाही या भ्रमात ते राहिले. दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळात त्यांचे चाहते आणि हितचिंतक फारसे उरले नाहीत हे त्यांनी लक्षात घेतले नाही. एकतर त्यांचा भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात सक्रीय सहभाग नसल्याने अनेक वरिष्ठ नेत्यांशी त्यांचा कधी संबंध आला नव्हता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यांचा संबंध आला तो गांधी, नेहरू, मौलाना आझाद आणि खान अब्दुल गफार खान यांचेशी. स्वातंत्र्यानंतर संबंध आला तो भारत - काश्मीर संबंध निर्धारित करण्यासाठी सरदार पटेल आणि गोपालस्वामी अय्यंगार यांचेशी. कलम ३७० चे बारकावे निश्चित करण्यात  नेहरू,पटेल,अय्यंगार सोडता इतर कॉंग्रेस नेते सहभाग नव्हताच. पटेलांच्या दबावामुळे कॉंग्रेस नेत्यांनी कलम ३७० मान्य केले होते इतकेच.  १९५३ साल उजाडे पर्यंत नेहरू वगळता कलम ३७० चे कर्तेधर्ते काळाच्या पडद्याआड गेले होते. पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल राहिलेले आणि पटेलांच्या निधनानंतर गृहमंत्री झालेले राजगोपालाचारी आणि त्यावेळी समाजवादी पक्षाचे वरिष्ठ नेते असलेले जयप्रकाश नारायण हे भारतातील दोन मोठे नेते काश्मिरी जनतेच्या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराचे खंदे समर्थक होते पण ते दोघेही दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात नव्हते. जयप्रकाश कॉंग्रेस विरोधी म्हणून ओळखले जात तर अब्दुल्लांच्या अटकेच्या आधीच राजगोपालाचारी केंद्रीय गृहमंत्रीपद सोडून मद्रास प्रांताचे मुख्यमंत्री बनले होते. त्यामुळे दिल्लीच्या सत्तावर्तुळातील हालचाली व घडामोडी या दोघानाही कळत नव्हत्या. शेख अब्दुल्लांची बडतर्फी टाळण्यासाठी तेही काही करू शकले नाहीत.


त्यांच्या काश्मीरच्या पंतप्रधान पदावरून बडतर्फीची परिस्थिती कशी निर्माण झाली याचा सर्वसाधारण अंदाज अब्दुल्ला आणि नेहरू व मौलाना आझाद यांच्यातील पत्रव्यवहारातून येतो. काश्मीरचे  घटनात्मक राजप्रमुख करणसिंग यांनी अब्दुल्लांना जे बडतर्फीचे पत्र दिले त्यात मंत्रीमंडळांचा अब्दुल्लांवर विश्वास उरला नसल्याचे तोकडे कारण पुढे केले होते. विधानसभेत विश्वासमत प्राप्त करण्याची संधी न देताच त्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते.  
या पत्रव्यवहारावरून असे दिसते की काश्मीरची स्वायत्तता व वेगळी ओळख पुसली जाणार नाही यासाठी काश्मिरी जनतेचा व नेत्यांचा शेख अब्दुल्लांवर दबाव होता. असाच दबाव पंडीत नेहरूंवर भारतीय संविधान काश्मिरात लागू करण्यासाठी होता. १९५२च्या दिल्ली कराराची अपुरी अंमलबजावणी व करारानुसार पुढची पाऊले उचलण्यास होत असलेल्या विलंबाबद्दल नेहरूंनी आपली नाराजी पत्रातून कळविली होती. भारत-काश्मीर संबंधाबाबत  सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नेहरुंवर दबाव येत होता आणि नेहरूही अब्दुल्लांवर तसाच दबाव आणू लागले होते. एकीकडे भारत सरकारचा असा दबाव तर दुसरीकडे भारतात कलम ३७० ला होत असलेला विरोध   यातून काश्मीर-भारत संबंधाबाबतचा प्रत्येक निर्णय काश्मीरच्या संविधान सभा किंवा विधानसभेच्या संमतीनेच झाला पाहिजे अशी अब्दुल्लांची ताठर भूमिका बनली. काश्मीरच्या भारताशी विलीनीकरणात शेख अब्दुल्ला अडथळा ठरत आहेत हे नेहरूंच्या मनावर बिंबविण्यास दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळाला त्यामुळे सोपे गेले. फाळणीच्या आगीने होरपळलेल्या देशात काश्मीर प्रश्नावरून हिंदू-मुसलमान असे विभाजन होवू नये ही पंडीत नेहरूंची मुख्य चिंता होती. पण त्यासाठी त्यांनी काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध असणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे मन वळविण्या ऐवजी शेख अब्दुल्लानाच अटकेत टाकण्याचा निर्णय घेतला. नेहरुंवर शेख अब्दुल्लांचे व मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्याचा आरोप होत असला तरी शेख अब्दुल्लांना अटक करण्याचा त्यांचा निर्णय हिंदुत्ववाद्यांचे लांगुलचालन करणारा होता. संयुक्तराष्ट्राच्या काश्मीर संबंधी निर्णयाचे पालन अव्यवहार्य आहे हे स्पष्ट झाल्यावर राष्ट्रकुलातील देशांच्या प्रमुखांनी पुढाकार घेवून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चर्चेचा प्रस्ताव नेहरूंसमोर ठेवला तेव्हा शेख अब्दुल्लांच्या संमती व सहभागाशिवाय  काश्मीर प्रश्नावर चर्चाही होवू शकत नाही किंवा तोडगाही निघू शकत नाही हे नेहरूंनी स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यानंतर काही महिन्यातच पंडीत नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांना स्थानबद्ध करून त्यांच्याशी चर्चेचा मार्गच बंद केला. शेख अब्दुल्ला यांच्या सरकारच्या जागी दिल्लीच्या कलाने चालणारे सरकार काश्मिरात स्थापन करून त्याच्या मार्फत नेहरूंनी काश्मिरात संवैधानिक घुसखोरी केली !     (क्रमशः)
--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 




Thursday, June 16, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १२

शेख अब्दुल्ला यांना बडतर्फ करून त्यांच्या जागी बक्षी गुलाम मोहम्मद यांची काश्मीरच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती काश्मीरचे घटनात्मक प्रमुख करणसिंग यांनी केली होती. पण शेख अब्दुल्ला मोकळे राहिले तर ते जनतेचा उठाव घडवून आणतील व आपल्याला पदच्युत करतील ही बक्षी गुलाम मोहम्मद यांना भीती वाटत होती. त्यामुळे जो पर्यंत शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात टाकत नाही तोपर्यंत आपण पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार नाही यावर बक्षी ठाम असल्याने अब्दुल्लांना अटक करावी लागली.
------------------------------------------------------------------------


शेख अब्दुल्लांची अटक त्यांच्यासाठी अनपेक्षित आणि धक्कादायक होती. काश्मीरच्या स्वायत्ततेवरून पंडीत नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यातील मतभेद समोर यायला सुरुवात झाली होती तरी शेख अब्दुल्लांचा नेहरूंवरील विश्वास उडालेला नव्हता. नेहरू आपल्या अटकेची परवानगी देतील हे त्यांच्या मनातही आले नव्हते. शिवाय काश्मीर मधील जनता त्यांच्या मागे असल्याचे काश्मीरची घटना समिती बनविण्यासाठी झालेल्या निवडणुकीत सर्वच्यासर्व जागा जिंकून त्यांनी सिद्ध केले होते. जनता मागे असल्याने काश्मीर बाबत कोणताही निर्णय घेण्यास आपल्याला कोणी रोखू शकत नाही या भ्रमात ते राहिले. नेहरू आणि केंद्र सरकार यांच्या परवानगी शिवाय राज्यात आपली बडतर्फी आणि अटक शक्य नाही आणि तशी ते परवानगी देणार नाहीत असा त्यांचा ठाम विश्वास असावा हे बडतर्फीचे पत्र त्यांना देण्यात आले तेव्हा त्यांनी जी प्रतिक्रिया दिली त्यावरून स्पष्ट होते.                                     

भल्या पहाटे त्यांच्या हाती काश्मीरच्या राज्यप्रमुखाचे म्हणजे सदर ए रियासत करणसिंग यांच्या सहीचे बडतर्फीचे पत्र देण्यात आले तेव्हा संतप्त होवून त्यांनी मला बडतर्फ करणारा हा पोरगा कोण असा प्रश्न त्यांनी विचारला. मीच तर याला सदर ए रियासत पदी बसविले आहे. दिल्लीचा यात काही हात आहे हे तत्क्षणी त्यांना वाटले नव्हते हेच त्यांची प्रतिक्रिया दर्शविते. केंद्राच्या मदतीने राज्यात आपली सत्ता उलथून टाकण्याचे कारस्थान रचले जात आहे याची पुसटशीही कल्पना शेख अब्दुल्लांना नसल्याने ते बेसावध होते. अटकेच्या काही महिने आधी नेहरू आणि अब्दुल्ला यांच्यात जो पत्रव्यवहार झाला त्या प्रत्येक पत्राची प्रत अब्दुल्ला यांचे वरिष्ठ आणि जवळचे सहकारी बक्षी गुलाम मोहमद यांना नेहरू पाठवीत होते. काश्मीर प्रश्न लवकर सोडविण्यात बक्षी यांना रस असल्याने तुम्हाला पाठविलेल्या पत्राची प्रत त्यानाही पाठवत असतो हे नेहरूंनी सांगितल्यावरही आपली जागा घेण्यासाठी बक्षी यांना तयार करण्यात येत आहे अशी शंका अब्दुल्लांना आली नाही. 

 शेख अब्दुल्लांना काश्मीरच्या पंतप्रधान पदावरून बडतर्फ करणे आणि अटक करणे या दोन्हीची कारणे वेगवेगळी आहेत. १९५२ चा दिल्ली करार अंमलात आणणे आणि काश्मीरवरील भारतीय अधिकार क्षेत्राचा विस्तार करण्यात शेख अब्दुल्ला अडथळा बनत आहेत अशी नवी दिल्लीतील सत्तावर्तुळाची भावना बनली होती. त्यांच्या जागी त्यांच्याच सहकाऱ्यांपैकी कोणाला तरी खुर्चीवर बसवून या गोष्टी करवून घेण्याचा विचार नवी दिल्लीत बळावला. शेख अब्दुल्ला सारख्या काश्मिरी जनतेवर अधिराज्य गाजविणाऱ्या लोकप्रिय नेतृत्वाला बाजूला सारणे पूर्वतयारी व पूर्व नियोजना शिवाय शक्य नव्हते. काश्मिरातील सत्तापालटाची पूर्वतयारी आय बी सारख्या गुप्तचर संस्थांनी केली.  शेख अब्दुल्ला स्वतंत्र काश्मीर राष्ट्राची घोषणा करणार या अफवेला या संस्थांनी हवा दिली. अब्दुल्लांनी स्वतंत्र काश्मीरची घोषणा केली तर त्याचे कसे वाईट परिणाम होतील हे त्यांनी अब्दुल्लांच्या सहकाऱ्यांच्या मनावर बिम्बविण्याचा प्रयत्न करून त्यांच्यातच गोंधळ उडवून दिला. काश्मीरची सत्ता मिळविण्याची महत्वाकांक्षा असलेला आणि नवी दिल्लीच्या मर्जीने चालणारा नेता हुडकून त्याला अब्दुल्लाची जागा घेण्यासाठी तयार केले. यातून आधीपासूनच भारत समर्थक असलेल्या अब्दुल्लांच्या नैशनल कॉन्फरन्समध्येच नवा भारत समर्थक असा वेगळा गट तयार झाला जो दिल्लीच्या मर्जीनुसार चालायला तयार होता.                                                                                                                     

भारताच्या राष्ट्रपती सारखाच काश्मीरचा घटनात्मक प्रमुख म्हणून शेख अब्दुल्लानेच राजा हरिसिंग यांच्या जागी राजा हरिसिंग यांचा पुत्र करणसिंग यांना बसविले होते. काश्मीरच्या सत्ताधारी पक्षांतर्गत तयार झालेला हा नवा  भारत समर्थक गट करणसिंग यांच्याशी संपर्क ठेवून होता. या गटानेच करणसिंग यांचेकडे अब्दुल्ला विरोधात तक्रारी करून त्यांच्या बडतर्फीची जमीन तयार केली. या तक्रारींच्या आधारे करणसिंग यांनी शेख अब्दुल्लांना बडतर्फ केले व भारत समर्थक म्हणून पुढे आलेल्या या गटाच्या म्होरक्याला -बक्षी गुलाम मोहम्मद- यांना काश्मीरच्या पंतप्रधानपदी नेमले. जो पर्यंत शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात ठेवत नाहीत तो पर्यंत आपण पंतप्रधान म्हणून काम करणार नाही असे बक्षी गुलाम मोहम्मद यांनी स्पष्टपणे बजावले. कारण अब्दुल्ला बाहेर राहिले तर ते लोकांचा उठाव घडवून आपल्याला सत्ताच्युत करतील अशी भीती बक्षी यांना वाटत होती. त्यामुळे अब्दुल्लांना स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. जनतेचा उठाव होईल ही बक्षी गुलाम मोहम्मद यांची भीती चुकीची नव्हती हे अब्दुल्लांच्या बडतर्फीची व अटकेची बातमी बाहेर येताच काश्मीरची जनता रस्त्यावर उतरली यावरून सिद्ध होते. शेख अब्दुल्ला यांच्या अटकेचे भारतात स्वागतच झाले पण काश्मिरात उग्र विरोध झाला. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला ज्यात ६० च्या वर नागरिकांचा बळी गेला. काश्मिरी जनतेच्या स्वायत्ततेच्या आणि स्वयंनिर्णयाच्या मागणी विरुद्ध बळाचा वापर करण्याची ही पहिली घटना होती आणि साल होते १९५३ !

                                                                  

वास्तविक अटक होई पर्यंतच नाही तर उभ्या हयातीत त्यांनी एखादेही भारत विरोधी विधान केलेले सापडत नाही. अटके नंतर त्यांना भारत विरोधी भूमिका घेता आली असती जी त्यांनी घेतली नाही. अटकेच्या एक महिना आधी पक्ष मुख्यालयात कार्यकर्त्यांसमोर बोलतांना त्यांनी कलम ३७० विरुद्ध भारतात सुरु असलेला प्रचार व आंदोलन याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. भारत सरकारकडून भारतीय संविधानाच्या तरतुदी काश्मिरात लागू करण्यासाठी दबाव येत असल्याचेही ते बोलले होते. अशीच परिस्थिती चालू राहिली तर एक दिवस भारताला अलविदा म्हणण्याची वेळ येईल असा इशारा त्यांनी या बैठकीत दिला होता. या भाषणाला भारत विरोधी म्हणायचे असेल तर म्हणता येईल. पण भारतापासून वेगळे व्हायचे असेल तर भारत त्याला विरोध करणार नाही हे भारताकडून संविधान सभेत आणि संसदेत स्पष्ट करण्यात आले होते ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर त्यांच्या या भाषणाला भारत विरोधी ठरविणे उचित नाही. त्यांच्या या भाषणाचा सूर तक्रारीचा होता विरोधाचा नव्हता.               
                             (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, June 8, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ११

 जम्मू-काश्मीरच्या संविधानसभे समोर झालेले शेख अब्दुल्लांचे पहिले भाषण किंवा संविधान सभे समोर पुष्टीसाठी १९५२ चा दिल्ली करार ठेवताना केलेले भाषण वाचले आणि समजून घेतले तर भारताशी सामिलीकरणाच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचाराचे कोणतेही संकेत आपल्याला मिळत नाहीत. उलट सामिलीकरणाची आपल्या भाषणातून त्यांनी भलावणच केली होती. त्यामुळे शेख अब्दुल्लांची अटक आश्चर्यात टाकणारी ठरते.
---------------------------------------------------------------------------


शेख अब्दुल्लांना काश्मीरचे शासक म्हणून बडतर्फ करून स्थानबद्ध करण्यामागे कारणे तर अनेक दिली जातात पण त्यासाठी पुरावे मात्र दिले गेले नाहीत. पाकिस्तानशी संगनमत करून भारतापासून वेगळे होण्याचे कारस्थान अब्दुल्ला रचत असल्याचे गुप्तचर संस्थांच्या अहवालाच्या आधारे सांगितले गेले. पण हे कारण पटण्यासारखे नाही. पाकिस्तानात सामील होण्यासाठी शेख अब्दुल्लांना कारस्थान करण्याची गरजच नव्हती. त्यांनी भारता बरोबर राहण्याची आग्रही भूमिका घेतली नसती तर काश्मीर भारताचा भाग बनलेच नसते. जेव्हापासून जीनांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लीम लीगने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली तेव्हापासून शेख अब्दुल्ला यांनी जीना व मुस्लीम लीग विरोधात भूमिका घेतली होती. फाळणीचा निर्णय झाल्यावर पाकिस्तानसारख्या धर्मांध आणि सरंजामी राष्ट्रासोबत काश्मीर जाणार नाही हे त्यांनी आधीच घोषित केले होते. लोकशाही,धर्मनिरपेक्षता आणि प्रगतीशील धोरण व कार्यक्रम यावर त्यांचा विश्वास होता. गांधी-नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसही याच मार्गाने जात असल्याने त्यांची पहिली पसंती भारत होती.  १९४८ साली संयुक्त राष्ट्रसंघात पाकिस्तानचा काश्मीरवरील दावा फेटाळून लावला होता. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने जनमत संग्रह घेवून काश्मिर भारतात राहणार की पाकिस्तानात जाणार याचा निर्णय करावा असा ठराव केला त्याला शेख अब्दुल्लाने विरोध केला होता. शेख अब्दुल्लांचे काश्मीरमधील सरकार बरखास्त केल्याशिवाय जनमताचा कौल घेवू नये असे पाकिस्तानचे म्हणणे होते. पाकिस्तान आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या भूमिका सतत एकमेकांच्या विरोधात राहिल्या हे लक्षात घेतले तर अब्दुल्ला पाकिस्तानशी संगनमत करतील यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही.  त्यांच्यावर पाकिस्तानशी संगनमत करण्याचा आरोप ठेवून त्यांना स्थानबद्ध केले असले तरी १९६३ साली त्यांची सुटका करण्यात आली तेव्हा त्यांच्याकडे पहिले काम काश्मीरचा गुंता सोडविण्यासाठी पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा करण्याचे व भारत आणि पाकिस्तानच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीसाठी जमीन तयार करण्याचे सोपविण्यात आले. तेव्हा पाकिस्तानशी संगनमत हे अटकेसाठी दिलेले कारण खरे नव्हते हे लक्षात येते.  

                                                                

हे खरे आहे की काही विदेशी पत्रकार आणि अमेरिका - ब्रिटन सारख्या देशांच्या प्रतिनिधींशी त्यांनी काश्मीर हे स्वित्झर्लंड सारखे स्वतंत्र राष्ट्र बनू शकते का याची चर्चा केली. काश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र झाले तर ब्रिटन - अमेरिका त्याला आर्थिक मदत देईल का याचीही चाचपणी त्यांनी केली होती. पण त्यांना स्वत:लाच काश्मीर हे सार्वभौम राष्ट्र बनू शकते आणि टिकून राहू शकते यावर विश्वास नव्हता. राजा हरिसिंग यांनी मांडलेल्या स्वतंत्र काश्मीर राष्ट्राच्या संकल्पनेलाही त्यांनी विरोध केला होता. काश्मीरमध्ये १९५१ साली निवडणुका होवून संविधान सभा बनली तेव्हा संविधान सभे समोर केलेल्या पहिल्या भाषणात त्यांनी काश्मीरसमोर काय पर्याय आहेत याचे विवेचन केले होते. आपल्या ९० मिनिटाच्या भाषणात त्यांनी पाकिस्तान हा एक पर्याय असल्याचे मानणाराना तडाखेबंद उत्तर दिले. पाकिस्तानचा पर्याय स्वीकारणे म्हणजे हुकुमशाही, सरंजामशाही आणि जमीनदारांचे वर्चस्व मान्य करण्यासारखे होईल हे त्यांनी सांगितले.दुसरा पर्याय भारता सोबत राहण्याचा आहे. यासंबंधी बोलताना त्यांनी भारत व काश्मीरचे आदर्श सारखेच असल्याचे सांगितले. भारताला काश्मीरची स्वायत्तता मान्य आहे आणि आतापर्यंत हस्तक्षेप न करून त्याचा पुरावाही दिला आहे. पण हे सांगत असतांना त्यांनी दुसरा धोकाही संविधान सभे समोर ठेवला. भारतात अशा काही प्रवृत्ती डोके वर काढत आहेत ज्यामुळे भारतातही पाकिस्तान सारखी धर्मांध शक्ती सत्तेत येण्याचा धोका आहे. हिंदुत्ववादी घटकांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला होत असलेल्या विरोधाचा याला संदर्भ होता. लगेच त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, जम्मू-काश्मीर भारता सोबत राहिले तर हिंदू - मुस्लीम ऐक्य बळकट होवून धर्मांध शक्ती क्षीण होतील.गांधीजींना याबाबतीत काश्मीरकडून मोठी अपेक्षा होती याचेही स्मरण त्यांनी काश्मीरच्या संविधान सभेला करून दिले.                                                                                                                 

आपल्या समोर काश्मीरला पूर्वेकडील स्वित्झर्लंड बनविण्याचाही पर्याय आहे.भारत आणि पाकिस्तान या दोघांपासून वेगळे राहता येईल पण हा पर्याय व्यावहारिक नाही. दोन मोठ्या राष्ट्रामध्ये छोटे राष्ट्र टिकू शकणार नाही. १५ ऑगस्ट ते २२ ऑक्टोबर १९४७ या काळात काश्मीर स्वतंत्रच होता पण पाकिस्तानने घुसखोरी करून स्वातंत्र्य नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला याची आठवण त्यांनी करून दिली. स्वतंत्र राहिलो तर स्वातंत्र्य टिकण्याची शाश्वती नाही आणि पाकिस्तान सोबत जाणे म्हणजे आत्मघात ठरेल . भारता सोबत राहणे हाच योग्य  पर्याय असल्याचे त्यांचे मत या भाषणातून स्पष्ट झाले . १९५२ चा करार आणि त्यातील तरतुदी विरुद्ध जम्मूतील प्रजा परिषद व देशातील संघ-जनसंघ, हिंदू महासभा सारख्या संघटनांनी चालविलेला विरोध यामुळे शेख अब्दुल्लांच्या मनात चलबिचल झाली असली तरी त्यांनी हा करार मान्यतेसाठी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभे समोर ठेवला. हिंदुत्ववादी संघटनांच्या विरोधाने त्यांच्या मनात निर्माण झालेली कटुता बाजूला ठेवून त्यांनी मोकळ्या मनाने या कराराचे समर्थन केले आणि या कराराची पुष्टी करण्याचे आवाहन काश्मीरच्या संविधान सभेला केले. हा करार पुष्टीसाठी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेत ठेवताना केलेल्या भाषणात त्यांनी जम्मू-काश्मीरचे भारतात सामीलीकरण झाले ही वस्तुस्थिती असल्याचे सांगितले पण सामीलीकरण इन्स्ट्रुमेन्ट् ऑफ एक्सेसन मधील तरतुदीनुसार झाल्याचा पुनरुच्चार केला. भारताशी संवैधानिक संबंध कसे असतील याचा अंतिम निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेचा असणार आहे आणि भारतीय राज्यघटनेत कलम ३७० चा समावेश करून भारताने या अधिकाराला मान्यता दिली असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. भारत आणि काश्मीर यांचा संबंध भारत आणि काश्मिरात स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या लढाईतून दृढ झाले आहेत. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या धाग्यांनी भारत आणि काश्मीर बांधला गेला आहे यावर शेख अब्दुल्लांनी आपल्या भाषणात जोर दिला होता. शेख अब्दुल्लांच्या मनात भारताशी झालेल्या सामिलीकरना बद्दल शंका नव्हती हे त्यांच्या भाषणातून स्पष्ट होते. १९५२ च्या दिल्ली करारातून काश्मीरची स्वायत्तता आणि काश्मीर हा भारताचा भाग आहे या दोन्ही गोष्टीचा समतोल साधला गेला होता. काश्मीरच्या संविधान सभेने १९ ऑगस्ट १९५२ ला या कराराला मान्यता दिली आणि एक वर्षाच्या आतच ८ ऑगस्ट १९५३ ला शेख अब्दुल्ला सरकारला बडतर्फ करण्यात आले ! ९ ऑगस्ट १९५३ ला शेख अब्दुल्लांना स्थानबद्ध करण्यात आले. १९५२ च्या दिल्ली करारानंतर एक वर्षाच्या आत असे का घडले हे समजून घेतले तर आपल्याला काश्मीर समस्या काय आहे हे समजू शकेल.      (क्रमशः)

------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 


Wednesday, June 1, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १०

भारतातील व जम्मूतील हिंदुत्ववादी संघटनांना हरिसिंग राजा असलेले वेगळे काश्मीर राष्ट्र चालत होते पण स्वतंत्र संविधान व स्वतंत्र ध्वज ठेवून भारताचा भाग बनायला तयारच नाही तर उत्सुक असलेल्या शेख अब्दुल्लांच्या स्वायत्त काश्मीरला त्यांचा विरोध होता. स्वायत्ततेचा हाच विरोध काश्मीर समस्येचे मूळ आहे. 
-----------------------------------------------------------------------------------


भारतात सामील होण्याच्या ज्या सामीलनाम्यावर काश्मीरचा राजा हरिसिंग यांनी सही केली होती त्यानुसार संरक्षण,दळणवळण आणि परराष्ट्र धोरण भारत हाताळणार होता आणि या विषयासंबंधीचे कायदे करण्याचा अधिकारही भारताला मिळाला होता. बाकी सगळा कारभार पूर्वी सारखाच चालणार होता. म्हणजे त्यात काश्मीरचा वेगळा झेंडा , वेगळे संविधान  गृहित होतेच. पंडित नेहरूच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखालील काश्मीर सरकार यांच्यात १९५२ साली जो दिल्ली करार झाला त्यात काश्मीरच्या वेगळ्या संविधानाला आणि वेगळ्या झेंड्याला औपचारिक मान्यता तेवढी दिली गेली. या कराराने नवी गोष्ट घडली ती म्हणजे इतर राज्याप्रमाणे काश्मीर राज्यात भारतीय राष्ट्रध्वजाला मिळालेले स्थान. काश्मिरात जिथे जिथे काश्मीरचा ध्वज फडकणार होता तिथे तिथे भारताचा राष्ट्रध्वज फडकणार होता. त्यामुळे काश्मीर भारताशी एकात्म होण्यात एक पाऊल पुढेच पडले होते. काश्मिरात फडकणाऱ्या भारतीय ध्वजामुळे काश्मीर भारताचा भाग असल्याचे जगाला दिसणार होते. शिवाय या करारामुळे काश्मीरचे नागरिक भारताचे नागरिक म्हणून ओळखले जाणार होते. काश्मीरचे मूळ रहिवाशी आणि त्यांचे अधिकार निश्चित करण्याचा अधिकार काश्मीरच्या विधानसभेला असल्याचे करारात मान्य करण्यात आले. त्या संदर्भातच पुढे कलम ३५ अ घटनेत समाविष्ट करण्यात आले ज्यामुळे मूळनिवासी वगळता इतरांना काश्मिरात जमिनी खरेदी करण्यावर प्रतिबंध होता.  १९५२ च्या दिल्ली करारामुळे संरक्षण,परराष्ट्र धोरण व दळणवळण व्यतिरिक्त आणखी काही क्षेत्रात भारतीय सुप्रीम कोर्टाचा अधिकार विस्तारणार होता आणि भारतीय राज्यघटनेतील काही महत्वाच्या कलमांचा व मुलभूत अधिकारांचा अंमल काश्मिरात होणार होता. काश्मीरच्या वेगळेपणाचा आदर करून काश्मीर भारताचाच भाग असल्याचे जगाला दाखविणारा हा करार होता. महिनाभराच्या वाटाघाटीनंतर या कराराला काश्मीरच्या प्रतिनिधींनी मान्यताही दिली होती. नव्याने निवड झालेल्या काश्मीरच्या घटना समितीकडून या कराराची पुष्टी अपेक्षित होती. 
 

१९५२ च्या दिल्ली करारा आधीच जम्मू मध्ये काश्मीरच्या वेगळ्या ध्वजाला व तयार होवू घातलेल्या संविधानाला विरोध सुरु झाला होता. जानेवारी १९५२ साली जम्मूत शेख अब्दुल्ला यांनी घेतलेल्या सभेत भारताचा आणि काश्मीरचा ध्वज लावला होता. याच सभेत काश्मीरच्या ध्वजाला विरोध झाला होता. या कार्यक्रमासाठी करणसिंग आले तेव्हा आंदोलनकर्त्यांनी त्यांना गद्दार संबोधून अपमानित केले होते. कारण ते भारत सरकार व शेख अब्दुल्ला यांच्या सोबत काम करायला तयार झाले होते. म्हणजे हरिसिंग राजा असलेले वेगळे काश्मीर राष्ट्र त्यांना चालत होते पण स्वतंत्र संविधान व स्वतंत्र ध्वज ठेवून भारताचा भाग बनायला तयारच नाही तर उत्सुक असलेल्या शेख अब्दुल्लांना त्यांचा विरोध होता. कलम ३७०, वेगळा ध्वज आणि वेगळे संविधान याला आधीपासूनच विरोध करणाऱ्या व स्वत:ला  हिंदूंचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्या प्रजा परिषदेने १९५२ च्या दिल्ली कराराला तीव्र विरोध केला. संविधान सभेत कलम ३७० चा विरोध न करणाऱ्या शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी जनसंघाची स्थापना केली होती.  १९५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जोरदार आपटी खाल्लेल्या जनसंघाने आपला प्रभाव वाढविण्यासाठी प्रजा परिषदेचे समर्थन केले व प्रजा परिषदेच्या आंदोलनात देशभरच्या संघ-जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांनी जम्मूत येवून भाग घेतला. याच मुद्द्यावर काश्मिरात आंदोलन करायला आलेल्या शामाप्रसाद मुखर्जींना अटक झाली व तुरुंगात टाकण्यात आले. तुरुंगातच त्यांचा मृत्यू झाल्याने हा मुद्दा देशव्यापी करण्यात जनसंघाला मदत झाली. "एक देश में दो विधान , दो प्रधान , दो निशाण नही चलेंगे" ही त्यावेळची आंदोलनकर्त्यांची घोषणा पुढे संघ-जनसंघाची व नंतर भारतीय जनता पार्टीची प्रमुख घोषणा बनली. शेख अब्दुल्लानीही जम्मूतील वेगळा झेंडा वेगळे संविधान विरोधी आंदोलन कठोरपणे हाताळून आंदोलनकर्त्यांना तुरुंगात डांबल्याने त्याचे देशभर पडसाद उमटले. भारत सरकारच्या आग्रहावरून अब्दुल्लांनी आंदोलनकर्त्यांची तुरुंगातून मुक्तता केली. हिंदुत्ववाद्यांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला प्रखर विरोध असेल तर भारता सोबत राहण्याचा आपला निर्णय चुकला तर नाही ना अशी शंका प्रथमच त्यांच्या मनात निर्माण झाली आणि ती त्यांनी जाहीरपणे बोलूनही दाखविली. त्याचमुळे १९५२ च्या दिल्ली कराराची काश्मीर संविधान सभेकडून पुष्टी करण्याचे लांबणीवर टाकण्यामागे त्यांच्या मनातील हा संभ्रम कारणीभूत ठरला.  


हिंदुत्ववादी संघटनांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला असलेला विरोध बघून  एप्रिल १९५२ मध्ये एका जाहीर सभेत बोलतांना शेख अब्दुल्लांनी स्पष्टपणे सांगितले कि, आम्ही संपूर्ण भारतीय संविधान स्वीकारायला तयार आहोत पण त्यासाठी धर्मांधतेला मूठमाती दिल्याची ग्वाही पाहिजे. हिंदुत्ववादी संघटनांचा काश्मीर बाबतचा दृष्टीकोन धर्मनिरपेक्ष नसणे हा चिंतेचा विषय आहे. हिंदू धर्मांधता आणि भारत यामध्ये गांधी नंतर नेहरू खडकासारखे उभे असल्याने धर्मांधतेचा विजय होवू शकला नाही पण नेहरू नंतरच्या भारतात काश्मीरचे स्थान काय असेल याची काळजी वाटते. भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे आणि राहणार याची खात्री होती म्हणून तर शेख अब्दुल्लांनी पाकिस्तानात सामील होण्याचा प्रस्ताव धुडकावून आपली पसंती भारताला दिली होती. निवडणूक आणि निवडणुकीच्या बाहेरही लोकसमर्थन पंडीत नेहरुंनाच असल्याचे स्पष्ट असले तरी हिंदुत्ववादी संघटनांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला असलेला विरोध वाढतच राहिल्याने शेख अब्दुल्ला १९५२ चा दिल्ली करार अंमलात आणण्याबाबत द्विधावस्थेत पडले. एकीकडे हिंदुत्ववादी संघटनांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला वाढता विरोध तर दुसरीकडे काश्मीरची स्वायत्तता आणि काश्मीरवरील भारतीय सार्वभौमत्व याची सांगड घालणारा दिल्ली करार अंमलात आणण्यास शेख अब्दुल्लाकडून होत असलेला विलंब यामुळे नेहरू सुद्धा कात्रीत सापडले. भारतात धर्मनिरपेक्षता क्षीण होईल असा विचार नेहरू स्वप्नातही करू शकत नव्हते आणि त्यामुळे शेख अब्दुल्लांना वाटणारी भीती नेहरूंसाठी अनाकलनीय होती. शेख अब्दुल्ला आपल्याला अडचणीत आणत असल्याची भावना नेहरुंमध्ये निर्माण झाली. शेख अब्दुल्ला १९५२ चा करार लागू करण्यास टाळाटाळ करू लागलेत याचा अर्थ त्यांच्या डोक्यात काही तरी वेगळे शिजते आहे हा विचार नवी दिल्लीत बळावू लागला.. त्यामुळे नेहरूंवर सुद्धा शेख अब्दुल्लांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यासाठी दबाव वाढू लागला. या दबावाला बळी पडून नेहरूंनी ज्यांच्यामुळे काश्मीर भारतात सामील झाला त्याच शेख अब्दुल्लांना केवळ बडतर्फच केले नाही तर अटक करून स्थानबद्धतेत ठेवले. यामुळे  १९५२ चा दिल्ली करार अंमलात आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला पण न सुटण्याच्या मार्गावर काश्मीर प्रश्नाची वाटचाल सुरु झाली.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८