शेख अब्दुल्ला यांना बडतर्फ करून त्यांच्या जागी बक्षी गुलाम मोहम्मद यांची काश्मीरच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती काश्मीरचे घटनात्मक प्रमुख करणसिंग यांनी केली होती. पण शेख अब्दुल्ला मोकळे राहिले तर ते जनतेचा उठाव घडवून आणतील व आपल्याला पदच्युत करतील ही बक्षी गुलाम मोहम्मद यांना भीती वाटत होती. त्यामुळे जो पर्यंत शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात टाकत नाही तोपर्यंत आपण पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार नाही यावर बक्षी ठाम असल्याने अब्दुल्लांना अटक करावी लागली.
------------------------------------------------------------------------
शेख अब्दुल्लांची अटक त्यांच्यासाठी अनपेक्षित आणि धक्कादायक होती. काश्मीरच्या स्वायत्ततेवरून पंडीत नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यातील मतभेद समोर यायला सुरुवात झाली होती तरी शेख अब्दुल्लांचा नेहरूंवरील विश्वास उडालेला नव्हता. नेहरू आपल्या अटकेची परवानगी देतील हे त्यांच्या मनातही आले नव्हते. शिवाय काश्मीर मधील जनता त्यांच्या मागे असल्याचे काश्मीरची घटना समिती बनविण्यासाठी झालेल्या निवडणुकीत सर्वच्यासर्व जागा जिंकून त्यांनी सिद्ध केले होते. जनता मागे असल्याने काश्मीर बाबत कोणताही निर्णय घेण्यास आपल्याला कोणी रोखू शकत नाही या भ्रमात ते राहिले. नेहरू आणि केंद्र सरकार यांच्या परवानगी शिवाय राज्यात आपली बडतर्फी आणि अटक शक्य नाही आणि तशी ते परवानगी देणार नाहीत असा त्यांचा ठाम विश्वास असावा हे बडतर्फीचे पत्र त्यांना देण्यात आले तेव्हा त्यांनी जी प्रतिक्रिया दिली त्यावरून स्पष्ट होते.
भल्या पहाटे त्यांच्या हाती काश्मीरच्या राज्यप्रमुखाचे म्हणजे सदर ए रियासत करणसिंग यांच्या सहीचे बडतर्फीचे पत्र देण्यात आले तेव्हा संतप्त होवून त्यांनी मला बडतर्फ करणारा हा पोरगा कोण असा प्रश्न त्यांनी विचारला. मीच तर याला सदर ए रियासत पदी बसविले आहे. दिल्लीचा यात काही हात आहे हे तत्क्षणी त्यांना वाटले नव्हते हेच त्यांची प्रतिक्रिया दर्शविते. केंद्राच्या मदतीने राज्यात आपली सत्ता उलथून टाकण्याचे कारस्थान रचले जात आहे याची पुसटशीही कल्पना शेख अब्दुल्लांना नसल्याने ते बेसावध होते. अटकेच्या काही महिने आधी नेहरू आणि अब्दुल्ला यांच्यात जो पत्रव्यवहार झाला त्या प्रत्येक पत्राची प्रत अब्दुल्ला यांचे वरिष्ठ आणि जवळचे सहकारी बक्षी गुलाम मोहमद यांना नेहरू पाठवीत होते. काश्मीर प्रश्न लवकर सोडविण्यात बक्षी यांना रस असल्याने तुम्हाला पाठविलेल्या पत्राची प्रत त्यानाही पाठवत असतो हे नेहरूंनी सांगितल्यावरही आपली जागा घेण्यासाठी बक्षी यांना तयार करण्यात येत आहे अशी शंका अब्दुल्लांना आली नाही.
शेख अब्दुल्लांना काश्मीरच्या पंतप्रधान पदावरून बडतर्फ करणे आणि अटक करणे या दोन्हीची कारणे वेगवेगळी आहेत. १९५२ चा दिल्ली करार अंमलात आणणे आणि काश्मीरवरील भारतीय अधिकार क्षेत्राचा विस्तार करण्यात शेख अब्दुल्ला अडथळा बनत आहेत अशी नवी दिल्लीतील सत्तावर्तुळाची भावना बनली होती. त्यांच्या जागी त्यांच्याच सहकाऱ्यांपैकी कोणाला तरी खुर्चीवर बसवून या गोष्टी करवून घेण्याचा विचार नवी दिल्लीत बळावला. शेख अब्दुल्ला सारख्या काश्मिरी जनतेवर अधिराज्य गाजविणाऱ्या लोकप्रिय नेतृत्वाला बाजूला सारणे पूर्वतयारी व पूर्व नियोजना शिवाय शक्य नव्हते. काश्मिरातील सत्तापालटाची पूर्वतयारी आय बी सारख्या गुप्तचर संस्थांनी केली. शेख अब्दुल्ला स्वतंत्र काश्मीर राष्ट्राची घोषणा करणार या अफवेला या संस्थांनी हवा दिली. अब्दुल्लांनी स्वतंत्र काश्मीरची घोषणा केली तर त्याचे कसे वाईट परिणाम होतील हे त्यांनी अब्दुल्लांच्या सहकाऱ्यांच्या मनावर बिम्बविण्याचा प्रयत्न करून त्यांच्यातच गोंधळ उडवून दिला. काश्मीरची सत्ता मिळविण्याची महत्वाकांक्षा असलेला आणि नवी दिल्लीच्या मर्जीने चालणारा नेता हुडकून त्याला अब्दुल्लाची जागा घेण्यासाठी तयार केले. यातून आधीपासूनच भारत समर्थक असलेल्या अब्दुल्लांच्या नैशनल कॉन्फरन्समध्येच नवा भारत समर्थक असा वेगळा गट तयार झाला जो दिल्लीच्या मर्जीनुसार चालायला तयार होता.
भारताच्या राष्ट्रपती सारखाच काश्मीरचा घटनात्मक प्रमुख म्हणून शेख अब्दुल्लानेच राजा हरिसिंग यांच्या जागी राजा हरिसिंग यांचा पुत्र करणसिंग यांना बसविले होते. काश्मीरच्या सत्ताधारी पक्षांतर्गत तयार झालेला हा नवा भारत समर्थक गट करणसिंग यांच्याशी संपर्क ठेवून होता. या गटानेच करणसिंग यांचेकडे अब्दुल्ला विरोधात तक्रारी करून त्यांच्या बडतर्फीची जमीन तयार केली. या तक्रारींच्या आधारे करणसिंग यांनी शेख अब्दुल्लांना बडतर्फ केले व भारत समर्थक म्हणून पुढे आलेल्या या गटाच्या म्होरक्याला -बक्षी गुलाम मोहम्मद- यांना काश्मीरच्या पंतप्रधानपदी नेमले. जो पर्यंत शेख अब्दुल्लांना अटक करून तुरुंगात ठेवत नाहीत तो पर्यंत आपण पंतप्रधान म्हणून काम करणार नाही असे बक्षी गुलाम मोहम्मद यांनी स्पष्टपणे बजावले. कारण अब्दुल्ला बाहेर राहिले तर ते लोकांचा उठाव घडवून आपल्याला सत्ताच्युत करतील अशी भीती बक्षी यांना वाटत होती. त्यामुळे अब्दुल्लांना स्थानबद्ध करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. जनतेचा उठाव होईल ही बक्षी गुलाम मोहम्मद यांची भीती चुकीची नव्हती हे अब्दुल्लांच्या बडतर्फीची व अटकेची बातमी बाहेर येताच काश्मीरची जनता रस्त्यावर उतरली यावरून सिद्ध होते. शेख अब्दुल्ला यांच्या अटकेचे भारतात स्वागतच झाले पण काश्मिरात उग्र विरोध झाला. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला ज्यात ६० च्या वर नागरिकांचा बळी गेला. काश्मिरी जनतेच्या स्वायत्ततेच्या आणि स्वयंनिर्णयाच्या मागणी विरुद्ध बळाचा वापर करण्याची ही पहिली घटना होती आणि साल होते १९५३ !
वास्तविक अटक होई पर्यंतच नाही तर उभ्या हयातीत त्यांनी एखादेही भारत विरोधी विधान केलेले सापडत नाही. अटके नंतर त्यांना भारत विरोधी भूमिका घेता आली असती जी त्यांनी घेतली नाही. अटकेच्या एक महिना आधी पक्ष मुख्यालयात कार्यकर्त्यांसमोर बोलतांना त्यांनी कलम ३७० विरुद्ध भारतात सुरु असलेला प्रचार व आंदोलन याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. भारत सरकारकडून भारतीय संविधानाच्या तरतुदी काश्मिरात लागू करण्यासाठी दबाव येत असल्याचेही ते बोलले होते. अशीच परिस्थिती चालू राहिली तर एक दिवस भारताला अलविदा म्हणण्याची वेळ येईल असा इशारा त्यांनी या बैठकीत दिला होता. या भाषणाला भारत विरोधी म्हणायचे असेल तर म्हणता येईल. पण भारतापासून वेगळे व्हायचे असेल तर भारत त्याला विरोध करणार नाही हे भारताकडून संविधान सभेत आणि संसदेत स्पष्ट करण्यात आले होते ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर त्यांच्या या भाषणाला भारत विरोधी ठरविणे उचित नाही. त्यांच्या या भाषणाचा सूर तक्रारीचा होता विरोधाचा नव्हता.
(क्रमशः)
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment