जम्मू-काश्मीरच्या संविधानसभे समोर झालेले शेख अब्दुल्लांचे पहिले भाषण किंवा संविधान सभे समोर पुष्टीसाठी १९५२ चा दिल्ली करार ठेवताना केलेले भाषण वाचले आणि समजून घेतले तर भारताशी सामिलीकरणाच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचाराचे कोणतेही संकेत आपल्याला मिळत नाहीत. उलट सामिलीकरणाची आपल्या भाषणातून त्यांनी भलावणच केली होती. त्यामुळे शेख अब्दुल्लांची अटक आश्चर्यात टाकणारी ठरते.
---------------------------------------------------------------------------
शेख अब्दुल्लांना काश्मीरचे शासक म्हणून बडतर्फ करून स्थानबद्ध करण्यामागे कारणे तर अनेक दिली जातात पण त्यासाठी पुरावे मात्र दिले गेले नाहीत. पाकिस्तानशी संगनमत करून भारतापासून वेगळे होण्याचे कारस्थान अब्दुल्ला रचत असल्याचे गुप्तचर संस्थांच्या अहवालाच्या आधारे सांगितले गेले. पण हे कारण पटण्यासारखे नाही. पाकिस्तानात सामील होण्यासाठी शेख अब्दुल्लांना कारस्थान करण्याची गरजच नव्हती. त्यांनी भारता बरोबर राहण्याची आग्रही भूमिका घेतली नसती तर काश्मीर भारताचा भाग बनलेच नसते. जेव्हापासून जीनांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लीम लीगने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली तेव्हापासून शेख अब्दुल्ला यांनी जीना व मुस्लीम लीग विरोधात भूमिका घेतली होती. फाळणीचा निर्णय झाल्यावर पाकिस्तानसारख्या धर्मांध आणि सरंजामी राष्ट्रासोबत काश्मीर जाणार नाही हे त्यांनी आधीच घोषित केले होते. लोकशाही,धर्मनिरपेक्षता आणि प्रगतीशील धोरण व कार्यक्रम यावर त्यांचा विश्वास होता. गांधी-नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसही याच मार्गाने जात असल्याने त्यांची पहिली पसंती भारत होती. १९४८ साली संयुक्त राष्ट्रसंघात पाकिस्तानचा काश्मीरवरील दावा फेटाळून लावला होता. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेने जनमत संग्रह घेवून काश्मिर भारतात राहणार की पाकिस्तानात जाणार याचा निर्णय करावा असा ठराव केला त्याला शेख अब्दुल्लाने विरोध केला होता. शेख अब्दुल्लांचे काश्मीरमधील सरकार बरखास्त केल्याशिवाय जनमताचा कौल घेवू नये असे पाकिस्तानचे म्हणणे होते. पाकिस्तान आणि शेख अब्दुल्ला यांच्या भूमिका सतत एकमेकांच्या विरोधात राहिल्या हे लक्षात घेतले तर अब्दुल्ला पाकिस्तानशी संगनमत करतील यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. त्यांच्यावर पाकिस्तानशी संगनमत करण्याचा आरोप ठेवून त्यांना स्थानबद्ध केले असले तरी १९६३ साली त्यांची सुटका करण्यात आली तेव्हा त्यांच्याकडे पहिले काम काश्मीरचा गुंता सोडविण्यासाठी पाकिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा करण्याचे व भारत आणि पाकिस्तानच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीसाठी जमीन तयार करण्याचे सोपविण्यात आले. तेव्हा पाकिस्तानशी संगनमत हे अटकेसाठी दिलेले कारण खरे नव्हते हे लक्षात येते.
हे खरे आहे की काही विदेशी पत्रकार आणि अमेरिका - ब्रिटन सारख्या देशांच्या प्रतिनिधींशी त्यांनी काश्मीर हे स्वित्झर्लंड सारखे स्वतंत्र राष्ट्र बनू शकते का याची चर्चा केली. काश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र झाले तर ब्रिटन - अमेरिका त्याला आर्थिक मदत देईल का याचीही चाचपणी त्यांनी केली होती. पण त्यांना स्वत:लाच काश्मीर हे सार्वभौम राष्ट्र बनू शकते आणि टिकून राहू शकते यावर विश्वास नव्हता. राजा हरिसिंग यांनी मांडलेल्या स्वतंत्र काश्मीर राष्ट्राच्या संकल्पनेलाही त्यांनी विरोध केला होता. काश्मीरमध्ये १९५१ साली निवडणुका होवून संविधान सभा बनली तेव्हा संविधान सभे समोर केलेल्या पहिल्या भाषणात त्यांनी काश्मीरसमोर काय पर्याय आहेत याचे विवेचन केले होते. आपल्या ९० मिनिटाच्या भाषणात त्यांनी पाकिस्तान हा एक पर्याय असल्याचे मानणाराना तडाखेबंद उत्तर दिले. पाकिस्तानचा पर्याय स्वीकारणे म्हणजे हुकुमशाही, सरंजामशाही आणि जमीनदारांचे वर्चस्व मान्य करण्यासारखे होईल हे त्यांनी सांगितले.दुसरा पर्याय भारता सोबत राहण्याचा आहे. यासंबंधी बोलताना त्यांनी भारत व काश्मीरचे आदर्श सारखेच असल्याचे सांगितले. भारताला काश्मीरची स्वायत्तता मान्य आहे आणि आतापर्यंत हस्तक्षेप न करून त्याचा पुरावाही दिला आहे. पण हे सांगत असतांना त्यांनी दुसरा धोकाही संविधान सभे समोर ठेवला. भारतात अशा काही प्रवृत्ती डोके वर काढत आहेत ज्यामुळे भारतातही पाकिस्तान सारखी धर्मांध शक्ती सत्तेत येण्याचा धोका आहे. हिंदुत्ववादी घटकांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला होत असलेल्या विरोधाचा याला संदर्भ होता. लगेच त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, जम्मू-काश्मीर भारता सोबत राहिले तर हिंदू - मुस्लीम ऐक्य बळकट होवून धर्मांध शक्ती क्षीण होतील.गांधीजींना याबाबतीत काश्मीरकडून मोठी अपेक्षा होती याचेही स्मरण त्यांनी काश्मीरच्या संविधान सभेला करून दिले.
आपल्या समोर काश्मीरला पूर्वेकडील स्वित्झर्लंड बनविण्याचाही पर्याय आहे.भारत आणि पाकिस्तान या दोघांपासून वेगळे राहता येईल पण हा पर्याय व्यावहारिक नाही. दोन मोठ्या राष्ट्रामध्ये छोटे राष्ट्र टिकू शकणार नाही. १५ ऑगस्ट ते २२ ऑक्टोबर १९४७ या काळात काश्मीर स्वतंत्रच होता पण पाकिस्तानने घुसखोरी करून स्वातंत्र्य नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला याची आठवण त्यांनी करून दिली. स्वतंत्र राहिलो तर स्वातंत्र्य टिकण्याची शाश्वती नाही आणि पाकिस्तान सोबत जाणे म्हणजे आत्मघात ठरेल . भारता सोबत राहणे हाच योग्य पर्याय असल्याचे त्यांचे मत या भाषणातून स्पष्ट झाले . १९५२ चा करार आणि त्यातील तरतुदी विरुद्ध जम्मूतील प्रजा परिषद व देशातील संघ-जनसंघ, हिंदू महासभा सारख्या संघटनांनी चालविलेला विरोध यामुळे शेख अब्दुल्लांच्या मनात चलबिचल झाली असली तरी त्यांनी हा करार मान्यतेसाठी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभे समोर ठेवला. हिंदुत्ववादी संघटनांच्या विरोधाने त्यांच्या मनात निर्माण झालेली कटुता बाजूला ठेवून त्यांनी मोकळ्या मनाने या कराराचे समर्थन केले आणि या कराराची पुष्टी करण्याचे आवाहन काश्मीरच्या संविधान सभेला केले. हा करार पुष्टीसाठी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेत ठेवताना केलेल्या भाषणात त्यांनी जम्मू-काश्मीरचे भारतात सामीलीकरण झाले ही वस्तुस्थिती असल्याचे सांगितले पण सामीलीकरण इन्स्ट्रुमेन्ट् ऑफ एक्सेसन मधील तरतुदीनुसार झाल्याचा पुनरुच्चार केला. भारताशी संवैधानिक संबंध कसे असतील याचा अंतिम निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेचा असणार आहे आणि भारतीय राज्यघटनेत कलम ३७० चा समावेश करून भारताने या अधिकाराला मान्यता दिली असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. भारत आणि काश्मीर यांचा संबंध भारत आणि काश्मिरात स्वातंत्र्यासाठी झालेल्या लढाईतून दृढ झाले आहेत. लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या धाग्यांनी भारत आणि काश्मीर बांधला गेला आहे यावर शेख अब्दुल्लांनी आपल्या भाषणात जोर दिला होता. शेख अब्दुल्लांच्या मनात भारताशी झालेल्या सामिलीकरना बद्दल शंका नव्हती हे त्यांच्या भाषणातून स्पष्ट होते. १९५२ च्या दिल्ली करारातून काश्मीरची स्वायत्तता आणि काश्मीर हा भारताचा भाग आहे या दोन्ही गोष्टीचा समतोल साधला गेला होता. काश्मीरच्या संविधान सभेने १९ ऑगस्ट १९५२ ला या कराराला मान्यता दिली आणि एक वर्षाच्या आतच ८ ऑगस्ट १९५३ ला शेख अब्दुल्ला सरकारला बडतर्फ करण्यात आले ! ९ ऑगस्ट १९५३ ला शेख अब्दुल्लांना स्थानबद्ध करण्यात आले. १९५२ च्या दिल्ली करारानंतर एक वर्षाच्या आत असे का घडले हे समजून घेतले तर आपल्याला काश्मीर समस्या काय आहे हे समजू शकेल. (क्रमशः)
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment