पंडीत नेहरूंनी काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध असणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे मन वळविण्या ऐवजी शेख अब्दुल्लानाच अटकेत टाकण्याचा निर्णय घेतला. नेहरुंवर शेख अब्दुल्लांचे व मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्याचा आरोप होत असला तरी शेख अब्दुल्लांना अटक करण्याचा त्यांचा निर्णय हिंदुत्ववाद्यांचे लांगुलचालन करणारा होता.
-----------------------------------------------------------------------------------------
शेख अब्दुल्ला भारत विरोधी आणि पाकिस्तान धार्जिणे नव्हते याची अनेक उदाहरणे आहेत. १० वर्षानंतर त्यांची सुटका झाल्यानंतर ते हज यात्रेसाठी परदेशात गेले होते. त्यावेळी त्यांची चीनच्या राजदूताने भेट घेतली आणि अब्दुल्लांना आपले समर्थन जाहीर केले. या घडामोडीची दखल घेत भारत सरकारने त्यांना तातडीने मायदेशी परतण्याचे निर्देश दिले. मायदेशी परतल्यावर त्यांना अटक होणार हे स्पष्ट दिसत होते. काही मुस्लीम राष्ट्रांनी त्यांना भारतात न परतण्याचा सल्ला दिला व आपल्या देशात आश्रय घेण्याबाबत सुचविले. स्वतंत्र भारतात आधीच १० वर्षे तुरुंगात काढल्या नंतर आणि भारतात परतल्यावर अटक झाली तर आणखी किती काळ तुरुंगात राहावे लागेल याचा काहीच अंदाज नसतांना शेख अब्दुल्लांनी भारत सरकारच्या निर्देशानुसार भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. अब्दुल्ला भारत विरोधी असते किंवा भारताविरोधात त्यांना कारवाया करायच्या असत्या तर विदेशात राहून तसे करणे सहज शक्य असताना ते त्यांनी केले नाही. दुसऱ्या देशात आश्रय घेण्याचा प्रस्ताव नाकारून त्यांनी भारत सरकारच्या आदेशानुसार भारतात परतणे पसंत केले. परतल्यावर अपेक्षेप्रमाणे त्यांना अटक झाली. १९६५ ची शास्त्री काळातील ही घटना आहे. त्यांचा दृष्टीकोन भारत विरोधी नव्हता हे सिद्ध करणारी ही घटना आहे. भारतातील राज्यकर्त्यांना मात्र काश्मीरला ते भारतापासून वेगळे करतील अशी भीती सतत वाटत होती. या भीतीतूनच त्यांच्या अटकेचे पाउल उचलले गेले.
सत्तेत असूनही बडतर्फीची आणि अटकेची भनक शेख अब्दुल्लांना लागली नाही. एकीकडे आपलेच सहकारी आपल्या विरुद्ध कारस्थान करतील आणि नेहरू पंतप्रधान असतांना आपल्या विरुद्ध कोणी कारवाई करतील अशी पुसटशीही शंका त्यांच्या मनात आली नाही आणि दुसरीकडे काश्मिरी जनतेचे आपल्याला असलेले समर्थन लक्षात घेता काश्मीरबाबत कोणताही निर्णय आपल्याशिवाय होणे शक्य नाही या भ्रमात ते राहिले. दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळात त्यांचे चाहते आणि हितचिंतक फारसे उरले नाहीत हे त्यांनी लक्षात घेतले नाही. एकतर त्यांचा भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात सक्रीय सहभाग नसल्याने अनेक वरिष्ठ नेत्यांशी त्यांचा कधी संबंध आला नव्हता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्यांचा संबंध आला तो गांधी, नेहरू, मौलाना आझाद आणि खान अब्दुल गफार खान यांचेशी. स्वातंत्र्यानंतर संबंध आला तो भारत - काश्मीर संबंध निर्धारित करण्यासाठी सरदार पटेल आणि गोपालस्वामी अय्यंगार यांचेशी. कलम ३७० चे बारकावे निश्चित करण्यात नेहरू,पटेल,अय्यंगार सोडता इतर कॉंग्रेस नेते सहभाग नव्हताच. पटेलांच्या दबावामुळे कॉंग्रेस नेत्यांनी कलम ३७० मान्य केले होते इतकेच. १९५३ साल उजाडे पर्यंत नेहरू वगळता कलम ३७० चे कर्तेधर्ते काळाच्या पडद्याआड गेले होते. पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल राहिलेले आणि पटेलांच्या निधनानंतर गृहमंत्री झालेले राजगोपालाचारी आणि त्यावेळी समाजवादी पक्षाचे वरिष्ठ नेते असलेले जयप्रकाश नारायण हे भारतातील दोन मोठे नेते काश्मिरी जनतेच्या स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराचे खंदे समर्थक होते पण ते दोघेही दिल्लीच्या सत्तावर्तुळात नव्हते. जयप्रकाश कॉंग्रेस विरोधी म्हणून ओळखले जात तर अब्दुल्लांच्या अटकेच्या आधीच राजगोपालाचारी केंद्रीय गृहमंत्रीपद सोडून मद्रास प्रांताचे मुख्यमंत्री बनले होते. त्यामुळे दिल्लीच्या सत्तावर्तुळातील हालचाली व घडामोडी या दोघानाही कळत नव्हत्या. शेख अब्दुल्लांची बडतर्फी टाळण्यासाठी तेही काही करू शकले नाहीत.
त्यांच्या काश्मीरच्या पंतप्रधान पदावरून बडतर्फीची परिस्थिती कशी निर्माण झाली याचा सर्वसाधारण अंदाज अब्दुल्ला आणि नेहरू व मौलाना आझाद यांच्यातील पत्रव्यवहारातून येतो. काश्मीरचे घटनात्मक राजप्रमुख करणसिंग यांनी अब्दुल्लांना जे बडतर्फीचे पत्र दिले त्यात मंत्रीमंडळांचा अब्दुल्लांवर विश्वास उरला नसल्याचे तोकडे कारण पुढे केले होते. विधानसभेत विश्वासमत प्राप्त करण्याची संधी न देताच त्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते.
या पत्रव्यवहारावरून असे दिसते की काश्मीरची स्वायत्तता व वेगळी ओळख पुसली जाणार नाही यासाठी काश्मिरी जनतेचा व नेत्यांचा शेख अब्दुल्लांवर दबाव होता. असाच दबाव पंडीत नेहरूंवर भारतीय संविधान काश्मिरात लागू करण्यासाठी होता. १९५२च्या दिल्ली कराराची अपुरी अंमलबजावणी व करारानुसार पुढची पाऊले उचलण्यास होत असलेल्या विलंबाबद्दल नेहरूंनी आपली नाराजी पत्रातून कळविली होती. भारत-काश्मीर संबंधाबाबत सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नेहरुंवर दबाव येत होता आणि नेहरूही अब्दुल्लांवर तसाच दबाव आणू लागले होते. एकीकडे भारत सरकारचा असा दबाव तर दुसरीकडे भारतात कलम ३७० ला होत असलेला विरोध यातून काश्मीर-भारत संबंधाबाबतचा प्रत्येक निर्णय काश्मीरच्या संविधान सभा किंवा विधानसभेच्या संमतीनेच झाला पाहिजे अशी अब्दुल्लांची ताठर भूमिका बनली. काश्मीरच्या भारताशी विलीनीकरणात शेख अब्दुल्ला अडथळा ठरत आहेत हे नेहरूंच्या मनावर बिंबविण्यास दिल्लीच्या सत्ता वर्तुळाला त्यामुळे सोपे गेले. फाळणीच्या आगीने होरपळलेल्या देशात काश्मीर प्रश्नावरून हिंदू-मुसलमान असे विभाजन होवू नये ही पंडीत नेहरूंची मुख्य चिंता होती. पण त्यासाठी त्यांनी काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध असणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे मन वळविण्या ऐवजी शेख अब्दुल्लानाच अटकेत टाकण्याचा निर्णय घेतला. नेहरुंवर शेख अब्दुल्लांचे व मुस्लिमांचे लांगुलचालन करण्याचा आरोप होत असला तरी शेख अब्दुल्लांना अटक करण्याचा त्यांचा निर्णय हिंदुत्ववाद्यांचे लांगुलचालन करणारा होता. संयुक्तराष्ट्राच्या काश्मीर संबंधी निर्णयाचे पालन अव्यवहार्य आहे हे स्पष्ट झाल्यावर राष्ट्रकुलातील देशांच्या प्रमुखांनी पुढाकार घेवून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चर्चेचा प्रस्ताव नेहरूंसमोर ठेवला तेव्हा शेख अब्दुल्लांच्या संमती व सहभागाशिवाय काश्मीर प्रश्नावर चर्चाही होवू शकत नाही किंवा तोडगाही निघू शकत नाही हे नेहरूंनी स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यानंतर काही महिन्यातच पंडीत नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांना स्थानबद्ध करून त्यांच्याशी चर्चेचा मार्गच बंद केला. शेख अब्दुल्ला यांच्या सरकारच्या जागी दिल्लीच्या कलाने चालणारे सरकार काश्मिरात स्थापन करून त्याच्या मार्फत नेहरूंनी काश्मिरात संवैधानिक घुसखोरी केली ! (क्रमशः)
--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment