Thursday, November 25, 2021

कृषीकायदे समर्थकांचा सुंभ जळाला तरी पीळ कायम !

शरद जोशींचे महाराष्ट्रातील अनुयायी शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत गल्लीतले मोदी म्हणून वावरत होते. आंदोलनाने मोदींचा जसा मुखभंग केला तसा यांचाही झाला. पण दिल्लीतील आणि गल्लीतील मोदी काही शिकण्याच्या आणि सुधारण्याच्या पलीकडचे आहेत हे आंदोलनाची प्रमुख मागणी मान्य झाल्यानंतर त्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियांवरून लक्षात येते. 

---------------------------------------------------------------------------------------------


शेती सुधारणांच्या नावाखाली मोदी सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा प्रधानमंत्री मोदी यांनी केली आहे. ज्या पद्धतीने कृषी कायदे लागू केलेत त्याच पद्धतीने ते मागे घेण्यात आलेत. कृषी कायदे लागू करतांना जसा कोणाशी विचारविनिमय करण्यात आला नाही तसा तो मागे घेतांनाही करण्यात आला नाही.’हम करे सो कायदा’ म्हणतात तो हाच ! कृषी कायदे लागू केलेत तेव्हा जितके प्रश्न निर्माण झाले होते तितकेच प्रश्न कृषी कायदे मागे घेतांना निर्माण होणे हे सरकारची निर्णय पद्धती व कार्यपद्धती पारदर्शक नसल्याचा ठळक पुरावा आहे.आधी सरकारने कोणाशीही विचारविनिमय न करता कायदे लागू करणारा अध्यादेश काढला. असे कायदे अध्यादेशाने लागू करण्याची काय घाई होती हे कळण्याच्या पलीकडे असल्यामुळे सरकारच्या हेतू विषयी संशयाचे बीज त्यामुळे पेरले गेले. संसदेत अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्याच्या प्रसंगी विरोधी आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाला. फारसी चर्चा होवू न देता बहुमताच्या हडेलहप्पीने कायद्यात रुपांतर करण्यात आल्याने सरकारच्या हेतूविषयी संशय बळावला नसता तरच् नवल ! आंदोलनाचा जोर बघून दोन वर्षे कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याची सरकारी तयारीही प्रश्न निर्माण करणारी होती. दोन वर्षे जी कायदे सहज स्थगित करू शकता ती कायदे अध्यादेशाने लागू करण्याचे आणि अध्यादेशाला संसदेत मंजूर करताना घाई करण्याचे कारणच काय होते असा प्रश्न पडून हे कायदे आणण्याची प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात आली.
                                                     

कायदे लागू केल्यानंतर नेहमीप्रमाणे या कायद्यांमुळे कृषीक्षेत्रात अभूतपूर्व बदल होवून शेतकरी संपन्न होतील असा भाजप आणि मोदी समर्थकांचा कोरस नेहमीप्रमाणे सुरु झाला. त्यात शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेतील काही नेभळट, काही बावळट तर बरेचसे संघाचे संघटनेतील छुपे अनुयायी यांनी शेतकरी स्वातंत्र्याची पहाट झाल्याची आवई उठविली. सात-आठ वर्षाच्या मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीशी हे सारे सुसंगत होते ! शासनयंत्रणां आणि समर्थकांच्या झुंडीच्या बळावर मोदी आणि शाह या जोडगोळीने अनेकदा विरोधकांचा आवाज दडपण्यात यश मिळविले होते. आताही तसेच होईल या भ्रमात सरकार आणि त्यांचे समर्थक होते. नव्या नागरिकता कायद्या विरोधातील आंदोलन चिरडून टाकण्याचा ताजा अनुभव पाठीशी असल्याने मोदी , त्यांचे सरकार आणि त्यांचे समर्थक यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे मोदी सरकारचा नवा भूमीअधिग्रहण कायदा वापस घ्यावा लागला होतां हे विसरून गेले होते. न हटणारा, न झुकणारा नेता अशी प्रतिमा तयार करण्याच्या नादात मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कायद्यांचा विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या भावना आणि म्हणणे समजून घेण्याचीही गरज वाटली नाही. निर्णय मोदी,शाह आणि त्यांच्या विश्वासातले नोकरशाह घेणार आणि त्या निर्णयाचे समर्थन करण्याची पाळी मंत्र्यांची ही मोदीं सरकारची रीत. ज्यांनी निर्णय घेतला त्यांनीं शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असती तर कृषिकायदे लागू कारण्यामागची भुमिका शेतकरी समुहाला कळली असती. पण सहकाऱ्यानाही विश्वासात न घेता निर्णय घेणारे मोदी निर्णयाच समर्थन करण्याची जबाबदारी सहकाऱ्यांवर टाकून मोकळे होत असतात.
                                                      

एखादया समुहाला निर्णय पटला नाही तर समोरासमोर बसून चर्चा करून तो पटवून देण्याची त्यांची तयारी नसते. एक तर यात त्यांना कमीपणा वाटत असावा किंवा त्यांच्यात आत्मविश्वासाचा अभाव असावा. सात वर्षाच्या त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून त्यांच्या बाबतीत या दोन्ही गोष्टी खऱ्या वाटतात. राष्ट्रीय महत्वाचे निर्णय विरोधकांशी चर्चा करून घेण्याची पद्धत तयांनी मोडीत काढली आणि आपल्या निर्णयाचे समर्थन तयांनी फक्त भाषणातून केले. समोरासमोर बसून चर्चा करण्यातून, पत्रकार परिषद घेवून त्यांनी कधीच केले नाही. त्यामुळे विरोधकाशी त्यांचे वर्तन एखादया लोकशाही देशाच्या प्रधानमंत्र्याला न शोभणारे असते. वर्षापेक्षा अधिक काळ एवढे मोठे शेतकरी आंदोलन सुरु होते तरी त्यांना आंदोलकाशी चर्चा करण्याची, संवाद साधण्याची गरज वाटली नाही. मोदींच्या अशा वर्तनानेच या सरकारची प्रतिमा मग्रूर सरकार अशी बनली आहे. त्यामुळे कृषी कायदे मागे घेतांना त्यांनी केलेल्या भाषणात, आमची तपस्या कमी पडली , शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही असे जे म्हंटले ते दांभिकपणाचे ठरते. त्यांनी वर्षभर शेतकरी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष तरी केले किंवा आंदोलनजीवी सारखे शब्द वापरून आंदोलनाची हेटाळणी केली. साम दाम दंड भेद वापरूनही शेतकरी आंदोलन या मग्रूर सरकारला मोडून काढता आला नाही म्हणून शेतकरी आंदोलनाचा विजय ऐतिहासिक ठरला आहे.
                                                      

१९८० च्या दशकात शरद जोशी सारख्या नेत्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आंदोलित करण्यात यश मिळविले होते. त्यानंतर होणारे शेतकऱ्यांचे हे पहिलेच आणि सर्वात मोठे आंदोलन होते. शरद जोशींनी शेतकऱ्यांची मोठी आंदोलने समर्थपणे हाताळलीत हे खरे पण आंदोलनासंबंधी सर्व निर्णयांवर फक्त त्यांचाच प्रभाव आणि छाप असायची. इथे मात्र कोणी करिष्मा असणारा एक नेता नसतांना शेतकऱ्यांचे अद्भुत, अभूतपूर्व म्हणावे असे आंदोलन उभे राहिले. नुसते आंदोलन उभे राहिले नाही तर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ते टिकून राहिले, वाढत राहिले. सत्तेच्या क्रूरते सोबत माध्यमांचा अपप्रचार सहन करावा लागला. ज्यांच्या घरातून देशासाठी बलिदान करणारे सैनिक निघाले त्यांना देशासाठी कोणताही त्याग न करणाऱ्यांच्या मुखातून देशद्रोही शिवी ऐकावी लागली. उन, वारा, पाऊस , वादळ तर होतेच पण ज्या महाराष्ट्रातल्या शेतकरी नेत्यांचे, कार्यकर्त्यांचे, शेतकऱ्यांचे पंजाबात तयांनी पायघड्या घालून स्वागत केले, वडिलभावा सारखा आदर दिला, प्रेम दिले तेच लोक त्यांच्या विरोधात उभे राहिले होते. त्यांच्या ताटात जेवलेले त्यांना दलाल म्हणून हिणवत होते.त्यांच्यापैकी एक माईचा लाल त्यांचे म्हणणे त्यांच्या मागण्या समजून घेण्यासाठी त्यांच्याकडे गेला नाही. शरद जोशींचे महाराष्ट्रातील अनुयायी शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत गल्लीतले मोदी म्हणून वावरत होते. आंदोलनाने मोदींचा जसा मुखभंग केला तसा यांचाही झाला. पण दिल्लीतील आणि गल्लीतील मोदी काही शिकण्याच्या आणि सुधारण्याच्या पलीकडचे आहेत हे त्यांच्या आंदोलनाची प्रमुख मागणी मान्य झाल्यानंतर व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रियांवरून लक्षात येते. शरद जोशींचे अनुयायी शेतकरी आंदोलनाच्या विजयाला दलालांचा विजय म्हणून हिणवत आहेत. तर मोदींचे भक्त मोदींनी शेतकऱ्यांवर केवढे उपकार केले होते पण शेतकरी कृतघ्न निघाल्याचे म्हणू लागले आहेत. मोदींची माघार मोदी समर्थकांना पचली नाही याचा अर्थ ती मोदींना पचली नाही असा होतो. आपला सगळा राग द्वेष समर्थकांच्या मुखातून व्यक्त करण्याची ही मोदी पद्धत आहे. याचा स्पष्ट अर्थ देशावर थोपवलेले कृषीकायदे मागे घेतांना मोदींनी केलेले भाषण हे मगरीने अश्रू गाळण्या सारखे आहे. सुंभ जळाला तरी पीळ कायम आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

Wednesday, November 17, 2021

तपास यंत्रणा आहेत की भाजपच्या शाखा ? - - - २

एन सी बी चे समीर वानखेडे वर जे आरोप करण्यात आलेत त्याची तपासणी कोर्ट करीत आहे. तो निरपराध आहे कि नाही हे समोर येणाऱ्या कागदपत्रावरून स्पष्ट होईल. पण या प्रकरणात केंद्राचा आणि भारतीय जनता पक्षाचा एवढा रस का हे कोर्ट सांगू शकणार नाही. नागरिकांना आपल्या विवेकाने याचे अर्थ समजून घ्यावे लागणार आहेत.
---------------------------------------------------------------------------------- 

केंद्रीय तपास यंत्रणा संदर्भात मागचा लेख लिहिल्या नंतर या यंत्रणांपैकी एक ईडीने महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील एक मंत्री नवाब मलिक यांच्या खात्याशी संबंधित काही प्रतिष्ठानावर धाडी टाकल्याच्या बातम्या आल्या. या धाडी पडण्याच्या आदल्याच दिवशी अशा प्रकारची कारवाई होवू शकते याचे संकेत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. भ्रष्टाचार किंवा अनियमिततेचे पुरावे मिळवायचे तर तपासणी अचानक करायची असते. म्हणून तर अशा यंत्रणांच्या कारवाईला धाडी म्हणतात. पण ज्या प्रकारे सध्या धाडी पडताहेत त्याची खडा न खडा माहिती केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजप नेत्यांना असते आणि तसे ते जाहीरही करतात. फडणवीस , सोमय्या या सारख्या नेत्यांची वक्तव्य याचा पुरावा आहे. आघाडी सरकारचे मंत्री नवाब मलिक यांनी फडणवीस यांचेवर काही गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांचा खुलासा करण्या ऐवजी त्यांनी मलिक यांचे विरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणा कारवाई करतील याचे संकेत दिले होते. याचा अर्थ तुम्ही आमच्या भानगडी काढाल तर तपास यंत्रणांकडून आम्ही पण तुम्हाला नागडे करू अशी ती धमकी होती. नवाब मलिक यांनी आरोप करण्याचा जो सपाटा लावला आणि त्याच्या प्रत्युत्तरात भाजपचे १०-२० नेते जे आरोप करीत आहेत त्यावरून जनतेला 'हमाम मे सब नंगे' या म्हणीचा प्रत्यय येत आहे. राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी एकमेकांचे कपडे जाहीरपणे फाडण्याला कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र अशा कार्यक्रमात तपास यंत्रणांची मदत घ्यावी , त्यांना हाताशी धरावे हे मात्र आक्षेपार्ह आहे. कारण याचे गंभीर परिणाम संभवतात. तपास यंत्रणा राजकारणी लोकांच्या हातातील बाहुले बनल्या की ज्या हेतूने त्या बनविलेल्या असतात तो हेतूच संपून जातो. आधीच राजकीय संरक्षणाखाली वावरणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींना आणि व्यक्तींना तपास यंत्रणांचेही संरक्षण आपसूक मिळून जाते. राजकीय नेते, तपास यंत्रणा आणि गुन्हेगार यांची हातमिळवणी झाली तर काय होते याचे उदाहरण सध्या गाजत असलेल्या आर्यन खान प्रकरणाने समोर आले आहे. 

लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खान याच्या मुलाचे - आर्यन खानचे - प्रकरण तापण्याचे , ऐरणीवर येण्याचे वस्तुत: कोणतेही कारण नव्हते. अंमली पदार्था विरुद्ध अशा कितीतरी कारवाया होतात ज्यांच्या बातम्याही छापून येत नाहीत. या प्रकरणाची सुद्धा कुठेतरी छोटी बातमी छापून यायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. सुपर स्टारचा मुलगा अडकला म्हंटल्यावर छोटे प्रकरण मोठे झाले. त्या आधी टनानी अंमली पदार्थ गुजरात मध्ये अदानीच्या मालकीच्या बंदरात जप्त करण्यात आले त्याची एक छोटी बातमी बनविण्या पलीकडे माध्यमांनी व इतरांनी फार रस घेतला नाही. आर्यन खान प्रकरणातील कारवाईत भाजपा नेते सामील झालेत, गोसावी सारखे नामी गुंड सामील झाले हे पुढे आले आणि आघाडी सरकारातील राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक यांना आयतेच कोलीत मिळाले. कदाचित या आधी मलीकांच्या जावयावर कारवाई झाल्याने मलिक यांनी याप्रकरणी विशेष लक्ष घातले असेल. ते काही का असेना त्यांनी या प्रकरणी जी माहिती बाहेर काढली त्यामुळे या प्रकरणाचे अनेक कंगोरे समोर आले. कायद्याने आपले काम कायदेशीररीत्या पार पाडायला हवे असे हे प्रकरण होते. पण आता पर्यंत जी माहिती बाहेर आली त्यानुसार या प्रकरणी कारवाईची आखणी करण्यापासूनच कायद्याला फाटा देण्यात आल्याचे दिसते. एन सी बी च्या अधिकाऱ्यांना ड्रग पार्टीचा सुगावा लागला होता तर त्यांनी बेधडक कारवाई करून आरोपींना आपल्या ताब्यात घ्यायला हवे होते. भाजपशी संबंधित दोन नावे समोर आलीत त्यांना कारवाईत सामील करून घेण्याचे कोणतेच कारण नव्हते. पण एन सी बी च्या ज्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली त्यांनी आरोपीला आपल्या ताब्यात ठेवण्या ऐवजी भाजपच्या लोकांकडे का आणि कशासाठी सोपवले हा प्रश्नच आहे ज्याचे उत्तर मिळायचे आहे. त्याही पुढे एन सी बी कार्यालयात आर्यन खान एका नामचीन गुंडाच्या ताब्यात असल्याचे व तिथे अन्य कोणतेही एन सी बी अधिकारी उपस्थित नसल्याचे फोटो आणि व्हिडीओ समोर आलेत ते या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. तपास यंत्रणा स्वतंत्र न राहता राजकीय पक्षाच्या इशाऱ्यावर नाचू लागल्या की काय होते याचे आर्यन खान प्रकरण हे उत्तम उदाहरण आहे. 

या प्रकरणाला अनेक कंगोरे असले तरी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेची राजकीय साठगाठ एवढ्या पुरताच सध्या आपण या प्रकरणाचा विचार करू. या प्रकरणातील वादग्रस्त अधिकारी समीर वानखेडे यांनी आधी किती तरी प्रकरणात कारवाई केली पण त्यांना हिरो बनविण्याचा प्रयत्न झाला नाही. या प्रकरणात मात्र झाला आणि त्यांना हिरो बनविण्यात भाजपची सगळी यंत्रणा कामाला लागली. सगळ्या प्रसिद्धी माध्यमांनी चर्चेचा अनेक दिवस हाच मध्यवर्ती विषय बनविला. आर्यन खान जवळ ड्रग सापडलेच नाही. बरे तो ड्रग घेणार होता हे मान्य केले तरी ड्रग घेण्याची शक्यता म्हणून कारवाई करण्याचे कोणतेही कलम अस्तित्वात नसताना त्याच्यावर कारवाई केली गेली. एवढेच नाही तर त्याला जामीन मिळू नये यासाठी समीर वानखेडे आणि एनसिबी यंत्रणेने शेवटपर्यंत कसोशीने प्रयत्न केलेत. प्रसार माध्यमांनी एवढी राळ उडविली की न्यायधीशाना सुद्धा कायद्याचा विचार करून जामीन देण्याची भीती वाटावी ! त्याला जामीन मिळू नये याचा आटापिटा करणाऱ्या एजन्सीने आर्यन खानची वैद्यकीय तपासणी देखील केली नाही. एखादा दारुडा रस्त्यावर गोंधळ घालीत असेल तर त्याला ताब्यात घेतल्यावर पोलीस पहिले काम कोणते करत असतील तर वैद्यकीय तपासणीचे. ड्रग सारख्या गंभीर प्रकरणात आर्यन खान व इतरांची वैद्यकीय तपासणी झाली नाही याचा हे संपूर्ण प्रकरणच बनावट असल्याचा संशय येण्यास कारण ठरले आहे. या प्रकरणी खंडणी वसूल करण्याचे प्रयत्न झाल्याचे समोर आले आहे. असे असेल तर खंडणी वसुलीचे या आधी प्रयत्न झालेले असू शकतात. भाजपचे अशा अधिकाऱ्यांना व पदाधिकाऱ्यांना समर्थन हे प्रकरण अधिक संशयास्पद बनवीत आहे. समीर वानखेडे वर जे आरोप करण्यात आलेत त्याची तपासणी कोर्ट करीत आहे. तो निरपराध आहे कि नाही हे समोर येणाऱ्या कागदपत्रावरून स्पष्ट होईल. पण या प्रकरणातील केंद्राचा आणि भारतीय जनता पक्षाचा एवढा रस का हे कोर्ट सांगू शकणार नाही. नागरिकांना आपल्या विवेकाने याचे अर्थ समजून घ्यावे लागणार आहेत. तपास यंत्रणा आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा या यंत्रणाशी असलेला संबंध गुन्हेगारी निर्मुलनास कारणीभूत ठरत नसून गुन्हेगारी वाढण्यास मदत करणारा असल्याचा धोक्याचा इशारा आर्यन खान प्रकरणाने दिला एवढे नक्की. 
--------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, November 10, 2021

तपास यंत्रणा आहेत की भाजपच्या शाखा ?

चीन , रशिया या सारख्या देशांच्या कम्युनिस्ट राजवटीत सरकारी यंत्रणा, सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात फरक करता येईल अशा सीमारेषा नव्हत्या तीच परिस्थिती आपल्या देशात मोदी राजवटीत निर्माण होवू पाहते आहे.
----------------------------------------------------------------------

 
सीबीआय , ईडी , एन आय ए या संस्थांनी मोदी काळात घातलेल्या धुमाकुळाची चर्चा सातत्याने होत आहे. विरोधकांना अडकवण्यासाठी आणि जे जे मोदी सरकारच्या विरोधात आवाज उठवतील त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी या संस्थांचा सर्रास दुरुपयोग केल्याची अनंत उदाहरणे मोदींच्या राजवटीत सापडतील. याचा अर्थ या संस्थांचा आधी दुरुपयोग झालाच नाही असा नाही. पण अशा दुरुपयोगाबद्दल हायकोर्ट , सुप्रीम कोर्ट यांचेकडून कान उघडणी व्हायची. ज्यांच्या विरुद्ध या संस्था कारवाई करायच्या त्यांच्या चुकीच्या कारवाई बद्दल कोर्टाकडून संरक्षण मिळायचे. त्यामुळे या संस्था आधीही सरकारी मर्जी सांभाळत असल्या तरी निरंकुश कधीच नव्हत्या. या संस्था पूर्वीही सरकारच्या चुकीच्या हेतूने दिलेल्या आदेशाचे पालन करायच्या पण सत्ताधारी पक्षाच्या सरकारमध्ये नसलेल्या नेत्यांशी यांची हातमिळवणी कधी नव्हती जी आता पदोपदी दिसते. भारतीय जनता पक्षाचे मुंबईतील एक नेते या यंत्रणा उद्या काय आणि कोणावर कारवाई करणार याचे सुतोवाच आधीच करतात आणि त्याप्रमाणे घडते हे आपण पाहिले आहे. कारवाईत काय झाले याची खडा न खडा माहिती त्या यंत्रणा ऐवजी यांच्याकडूनच मिळते. सरकारी यंत्रणा , सत्ताधारी पक्ष आणि सरकार यांच्यातील सीमारेषा दिवसेंदिवस धूसर होत चालल्याचे हे लक्षण आहे.                         

चीन , रशिया या सारख्या देशांच्या कम्युनिस्ट राजवटीत सरकारी यंत्रणा, सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात अशा सीमारेषा नव्हत्या तीच परिस्थिती आपल्या देशात निर्माण होवू पाहते आहे. चीन मध्ये प्रचंड उलथापालथ केलेल्या माओ च्या सांस्कृतिक क्रांतीत सरकार , सरकारी यंत्रणा आणि पक्ष कार्यकर्ते यांची सरमिसळ होती तशी सरमिसळ आज पाहायला मिळते. पक्ष कार्यकर्ते असलेले माओचे सांस्कृतिक शिपाई एकच काम करायचे . सरकारी यंत्रणांच्या संरक्षणात विरोध मोडून काढायचे.  माओच्या सांस्कृतिक क्रांतीत किती विरोधक कुठे गायब झालेत हे कोणालाच माहित नाहीत. सुदैवाने अजून आपल्याकडे ती परिस्थिती आलेली नाही. जे एन यु मधील नजीब या विद्यार्थ्याचा अपवाद वगळता विरोधक हवेत अदृश्य झाल्याच्या घटना नाहीत. इथे दोन पर्याय मोदी विरोधकांकडे अजूनही आहेत. भारतीय जनता पक्षात या किंवा तुरुंगात जा हे ते दोन पर्याय आहेत. भारतीय जनता पक्षात सामील झाल्यास कशी सुखाची झोप लागते, तपास यंत्रणांची भीती आणि कटकट पाठीमागे नसते हे दुसऱ्या पक्षातून भारतीय जनता पक्षात सामील झालेले नेते जाहीरपणे सांगताना आपण ऐकले आहे. मी भाजपचा खासदार आहे . ईडी माझे काहीही वाकडे करू शकत नाही हे देखील आपण एका भाजप खासदाराच्या तोंडून ऐकले आहे. त्यामुळे सध्यातरी विरोधकांना गायब करण्या ऐवजी भाजपा सारखा सुखा समाधानाने राहण्याचा पर्याय दिला गेला आहे.

 हा अपवाद सोडला तर सध्या देशात जे चालले आहे ते चीन मध्ये माओच्या नेतृत्वाखाली  झालेल्या तथाकथित सांस्कृतिक क्रांतीपेक्षा वेगळे चाललेले नाही. माओकडे फुट सोल्जर होते जे स्वत: हालअपेष्टा सहन करून शत्रूंचे हाल करायचे. आज मोदी आणि त्यांच्या पक्षाकडे मोठी ट्रोल आर्मी आहे जी आरामात बसून नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विरोधकांना नामोहरण करायला सज्ज असते. माओच्या सांस्कृतिक क्रांतीत विरोधक वर्गशत्रू होता . देशात सध्या सुरु असलेल्या सांस्कृतिक क्रांतीत समोर धर्मशत्रू असतात आणि त्यांच्या भाषेने सुद्धा आम्हाला विटाळ होतो ! मुद्दा काय तर या ट्रोल आर्मीचे एकच काम. कोणत्याही मुद्द्यावर सरकारचे समर्थन करायचे आणि विरोधकांना नामोहरण करायचे. क्रिकेट मध्ये हरले तर धर्मशत्रूमुळे हरले आणि अशा धर्मशत्रूचे समर्थन करायला कोणी पुढे आले तर त्याच्या १० महिन्याच्या मुलीवर बलात्कार करण्याची धमकी द्यायला ही ट्रोल आर्मी घाबरत नाही. का घाबरत नाही ? कारण स्पष्ट आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असणाऱ्या संस्था सत्ताधारांच्या बटिक बनल्या आहेत. किंबहुना सरकार, सरकारी यंत्रणा आणि पक्ष यांच्यात सीमारेषा राहिलेल्याच नाहीत.                      

हे असे एकत्रीकरण झाल्यामुळे कोणतेही मार्ग वापरून विरोधकांना नामोहरण करणे शक्य झाले आहे. एवढेच नाही तर सत्ताधाऱ्यांची कोणतीही कृती समर्थनीय ठरू लागली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वाटोळे करणाऱ्या नोटबंदीच्या कृतीचे खंदेसमर्थक आजही आहेतच ना. कृषी कायद्यांना प्रचंड विरोध होत असताना ते रेटण्याचे प्रयत्न करणे हे निव्वळ संसदेत बहुमत आहे म्हणून शक्य होत नाही. संसदेबाहेरही लोकांचा आवाज दाबणारी मोठी यंत्रणा उभी आहे आणि या यंत्रणेला सरकारी यंत्रणेचे पाठबळ लाभले आहे. कोणत्याही मुद्द्यावर ध्रुवीकरण घडवून आणण्यात ही यंत्रणा यशस्वी होते. विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी, त्यांना शरण आणण्यासाठी पक्ष आणि केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणा हातात हात घालून काम करीत असल्याचे स्पष्ट चित्र आपल्याला महाराष्ट्रात पहावयास मिळते. आपल्याच खात्यातील मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करणे केंद्रातील सरकार व त्याच्या पक्षाच्या पाठबळा शिवाय शक्य नाही हे कोणालाही कळेल.                               

सरकार अस्थिर करण्याचा भाग म्हणून भाजप नेत्यांनी परमवीरसिंग यांना भरीला घातले हे लपून राहिलेले नाही. याचा अर्थ परमवीरसिंग यांनी आरोप केलेले माजी गृहमंत्री धुतल्या तांदळासारखे असतील असे नाही. पोलीस वसुलीसाठी वेगळे आदेश देण्याची गरज नसते. सरकार कोणतेही असो आणि गृहमंत्री कोणीही असो हे एकच काम पोलीस यंत्रणा इमानेइतबारे करीत असते. स्थानिक पासून जिल्हा,राज्य आणि केंद्रा पर्यंतच्या सर्वच राजकीय पक्षाच्या खर्चाचा आणि कार्यक्रमाचा काही ना काही खर्च पोलीस यंत्रणेला करावा लागतो हे उघड गुपित आहे. जे सत्तेत असतात त्यांच्या वाट्याला जास्त रक्कम येते इतकेच. जे आधीपासून चालत आले त्याचा आरोप अनिल देशमुखावर ठेवून त्यांचा राजकीय बळी घेणे व सरकार अस्थिर करणे सोपे आहे. आरोप सिद्ध होणारा नाही हे परमविरही जाणतो आणि त्याला भरीस घालणारे भाजपा नेतेही. आता तर पुराव्याच्या बाबतीत परमवीरसिंगनेच हात वर केले आहेत ! तरी केंद्रीय तपास यंत्रणा अनिल देशमुखचा पिच्छा सोडणार नाहीत. कारण भ्रष्टाचार निर्मुलन हा या कारवाई मागचा उद्देश्य कधीच नव्हता. महाराष्ट्र सरकार अस्थिर करणे, पाडणे यासाठी तपास यंत्रणांनी केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाशी हातमिळवणी करून केलेली कारवाई आहे. पूर्वीचे कॉंग्रेस सरकार राज्यपालांना हाताशी धरून राज्यातील सरकार अस्थिर करायचे आता मोदी सरकारने राज्यपालां सोबत राजकीय उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा वापर सुरु केला आहे. त्यामुळे पक्ष व सरकारी यंत्रणा यातील फरक नाहीसा होवून कम्युनिस्ट देशासारखी राजकीय स्थिती देशात निर्माण होत आहे.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८