तपास यंत्रणा आहेत की भाजपच्या शाखा ?

चीन , रशिया या सारख्या देशांच्या कम्युनिस्ट राजवटीत सरकारी यंत्रणा, सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात फरक करता येईल अशा सीमारेषा नव्हत्या तीच परिस्थिती आपल्या देशात मोदी राजवटीत निर्माण होवू पाहते आहे.
----------------------------------------------------------------------

 
सीबीआय , ईडी , एन आय ए या संस्थांनी मोदी काळात घातलेल्या धुमाकुळाची चर्चा सातत्याने होत आहे. विरोधकांना अडकवण्यासाठी आणि जे जे मोदी सरकारच्या विरोधात आवाज उठवतील त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी या संस्थांचा सर्रास दुरुपयोग केल्याची अनंत उदाहरणे मोदींच्या राजवटीत सापडतील. याचा अर्थ या संस्थांचा आधी दुरुपयोग झालाच नाही असा नाही. पण अशा दुरुपयोगाबद्दल हायकोर्ट , सुप्रीम कोर्ट यांचेकडून कान उघडणी व्हायची. ज्यांच्या विरुद्ध या संस्था कारवाई करायच्या त्यांच्या चुकीच्या कारवाई बद्दल कोर्टाकडून संरक्षण मिळायचे. त्यामुळे या संस्था आधीही सरकारी मर्जी सांभाळत असल्या तरी निरंकुश कधीच नव्हत्या. या संस्था पूर्वीही सरकारच्या चुकीच्या हेतूने दिलेल्या आदेशाचे पालन करायच्या पण सत्ताधारी पक्षाच्या सरकारमध्ये नसलेल्या नेत्यांशी यांची हातमिळवणी कधी नव्हती जी आता पदोपदी दिसते. भारतीय जनता पक्षाचे मुंबईतील एक नेते या यंत्रणा उद्या काय आणि कोणावर कारवाई करणार याचे सुतोवाच आधीच करतात आणि त्याप्रमाणे घडते हे आपण पाहिले आहे. कारवाईत काय झाले याची खडा न खडा माहिती त्या यंत्रणा ऐवजी यांच्याकडूनच मिळते. सरकारी यंत्रणा , सत्ताधारी पक्ष आणि सरकार यांच्यातील सीमारेषा दिवसेंदिवस धूसर होत चालल्याचे हे लक्षण आहे.                         

चीन , रशिया या सारख्या देशांच्या कम्युनिस्ट राजवटीत सरकारी यंत्रणा, सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्यात अशा सीमारेषा नव्हत्या तीच परिस्थिती आपल्या देशात निर्माण होवू पाहते आहे. चीन मध्ये प्रचंड उलथापालथ केलेल्या माओ च्या सांस्कृतिक क्रांतीत सरकार , सरकारी यंत्रणा आणि पक्ष कार्यकर्ते यांची सरमिसळ होती तशी सरमिसळ आज पाहायला मिळते. पक्ष कार्यकर्ते असलेले माओचे सांस्कृतिक शिपाई एकच काम करायचे . सरकारी यंत्रणांच्या संरक्षणात विरोध मोडून काढायचे.  माओच्या सांस्कृतिक क्रांतीत किती विरोधक कुठे गायब झालेत हे कोणालाच माहित नाहीत. सुदैवाने अजून आपल्याकडे ती परिस्थिती आलेली नाही. जे एन यु मधील नजीब या विद्यार्थ्याचा अपवाद वगळता विरोधक हवेत अदृश्य झाल्याच्या घटना नाहीत. इथे दोन पर्याय मोदी विरोधकांकडे अजूनही आहेत. भारतीय जनता पक्षात या किंवा तुरुंगात जा हे ते दोन पर्याय आहेत. भारतीय जनता पक्षात सामील झाल्यास कशी सुखाची झोप लागते, तपास यंत्रणांची भीती आणि कटकट पाठीमागे नसते हे दुसऱ्या पक्षातून भारतीय जनता पक्षात सामील झालेले नेते जाहीरपणे सांगताना आपण ऐकले आहे. मी भाजपचा खासदार आहे . ईडी माझे काहीही वाकडे करू शकत नाही हे देखील आपण एका भाजप खासदाराच्या तोंडून ऐकले आहे. त्यामुळे सध्यातरी विरोधकांना गायब करण्या ऐवजी भाजपा सारखा सुखा समाधानाने राहण्याचा पर्याय दिला गेला आहे.

 हा अपवाद सोडला तर सध्या देशात जे चालले आहे ते चीन मध्ये माओच्या नेतृत्वाखाली  झालेल्या तथाकथित सांस्कृतिक क्रांतीपेक्षा वेगळे चाललेले नाही. माओकडे फुट सोल्जर होते जे स्वत: हालअपेष्टा सहन करून शत्रूंचे हाल करायचे. आज मोदी आणि त्यांच्या पक्षाकडे मोठी ट्रोल आर्मी आहे जी आरामात बसून नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विरोधकांना नामोहरण करायला सज्ज असते. माओच्या सांस्कृतिक क्रांतीत विरोधक वर्गशत्रू होता . देशात सध्या सुरु असलेल्या सांस्कृतिक क्रांतीत समोर धर्मशत्रू असतात आणि त्यांच्या भाषेने सुद्धा आम्हाला विटाळ होतो ! मुद्दा काय तर या ट्रोल आर्मीचे एकच काम. कोणत्याही मुद्द्यावर सरकारचे समर्थन करायचे आणि विरोधकांना नामोहरण करायचे. क्रिकेट मध्ये हरले तर धर्मशत्रूमुळे हरले आणि अशा धर्मशत्रूचे समर्थन करायला कोणी पुढे आले तर त्याच्या १० महिन्याच्या मुलीवर बलात्कार करण्याची धमकी द्यायला ही ट्रोल आर्मी घाबरत नाही. का घाबरत नाही ? कारण स्पष्ट आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असणाऱ्या संस्था सत्ताधारांच्या बटिक बनल्या आहेत. किंबहुना सरकार, सरकारी यंत्रणा आणि पक्ष यांच्यात सीमारेषा राहिलेल्याच नाहीत.                      

हे असे एकत्रीकरण झाल्यामुळे कोणतेही मार्ग वापरून विरोधकांना नामोहरण करणे शक्य झाले आहे. एवढेच नाही तर सत्ताधाऱ्यांची कोणतीही कृती समर्थनीय ठरू लागली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वाटोळे करणाऱ्या नोटबंदीच्या कृतीचे खंदेसमर्थक आजही आहेतच ना. कृषी कायद्यांना प्रचंड विरोध होत असताना ते रेटण्याचे प्रयत्न करणे हे निव्वळ संसदेत बहुमत आहे म्हणून शक्य होत नाही. संसदेबाहेरही लोकांचा आवाज दाबणारी मोठी यंत्रणा उभी आहे आणि या यंत्रणेला सरकारी यंत्रणेचे पाठबळ लाभले आहे. कोणत्याही मुद्द्यावर ध्रुवीकरण घडवून आणण्यात ही यंत्रणा यशस्वी होते. विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी, त्यांना शरण आणण्यासाठी पक्ष आणि केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणा हातात हात घालून काम करीत असल्याचे स्पष्ट चित्र आपल्याला महाराष्ट्रात पहावयास मिळते. आपल्याच खात्यातील मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करणे केंद्रातील सरकार व त्याच्या पक्षाच्या पाठबळा शिवाय शक्य नाही हे कोणालाही कळेल.                               

सरकार अस्थिर करण्याचा भाग म्हणून भाजप नेत्यांनी परमवीरसिंग यांना भरीला घातले हे लपून राहिलेले नाही. याचा अर्थ परमवीरसिंग यांनी आरोप केलेले माजी गृहमंत्री धुतल्या तांदळासारखे असतील असे नाही. पोलीस वसुलीसाठी वेगळे आदेश देण्याची गरज नसते. सरकार कोणतेही असो आणि गृहमंत्री कोणीही असो हे एकच काम पोलीस यंत्रणा इमानेइतबारे करीत असते. स्थानिक पासून जिल्हा,राज्य आणि केंद्रा पर्यंतच्या सर्वच राजकीय पक्षाच्या खर्चाचा आणि कार्यक्रमाचा काही ना काही खर्च पोलीस यंत्रणेला करावा लागतो हे उघड गुपित आहे. जे सत्तेत असतात त्यांच्या वाट्याला जास्त रक्कम येते इतकेच. जे आधीपासून चालत आले त्याचा आरोप अनिल देशमुखावर ठेवून त्यांचा राजकीय बळी घेणे व सरकार अस्थिर करणे सोपे आहे. आरोप सिद्ध होणारा नाही हे परमविरही जाणतो आणि त्याला भरीस घालणारे भाजपा नेतेही. आता तर पुराव्याच्या बाबतीत परमवीरसिंगनेच हात वर केले आहेत ! तरी केंद्रीय तपास यंत्रणा अनिल देशमुखचा पिच्छा सोडणार नाहीत. कारण भ्रष्टाचार निर्मुलन हा या कारवाई मागचा उद्देश्य कधीच नव्हता. महाराष्ट्र सरकार अस्थिर करणे, पाडणे यासाठी तपास यंत्रणांनी केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाशी हातमिळवणी करून केलेली कारवाई आहे. पूर्वीचे कॉंग्रेस सरकार राज्यपालांना हाताशी धरून राज्यातील सरकार अस्थिर करायचे आता मोदी सरकारने राज्यपालां सोबत राजकीय उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा वापर सुरु केला आहे. त्यामुळे पक्ष व सरकारी यंत्रणा यातील फरक नाहीसा होवून कम्युनिस्ट देशासारखी राजकीय स्थिती देशात निर्माण होत आहे.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८