मोदी सरकारचा लोकशाही बुरखा सुप्रीम कोर्टाने फाडला !

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने स्थापन झालेली समिती कदाचित पेगासस हेरगिरीचे सत्य बाहेर आणू शकणार नाही. पण यासंबंधी कोर्टाने दिलेला निर्णय काळजीपूर्वक वाचला आणि अभ्यासला तर निर्णयातुन जे सत्य बाहेर आले ते पेगासस पेक्षा व्यापक आणि महत्वाचे आहे. झापडबंद लोकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा हा निर्णय आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------

अखेर सुप्रीम कोर्टाने पेगासस उपकरणाद्वारे नागरिक, राजकीय कार्यकर्ते आणि नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांची मोदी सरकारने बेकायदेशीर हेरगिरी केल्याच्या आरोपांची तज्ज्ञ समिती मार्फत कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याचा निर्णय आणि चौकशी समिती देखील जाहीर केली. पेगासस हे इस्त्रायली कंपनीने विकसित केलेले असे उपकरण आहे जे तुमच्या नकळत तुमच्या मोबाईलमध्ये शिरून तुमची प्रत्येक हालचाल आणि मोबाईल मधील माहिती टिपते. या उपकरणाद्वारे काही देशात हेरगिरी करण्यात येत असल्याचे उघड झाले तेव्हा त्या यादीत भारताचेही नाव होते. त्यामुळे प्रचंड खळबळ उडाली. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरला आणि सरकारकडून स्पष्टीकरणाची मागणी केली. जोपर्यंत सरकार या प्रकरणी स्पष्ट काही सांगत नाही तोपर्यंत अधिवेशन चालू न देण्याची भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली. सरकारने स्पष्टीकरण दिले पण गोलमाल म्हणता येईल असे ते स्पष्टीकरण होते. पेगासस बाबतीत काय ते स्पष्ट सांगण्या ऐवजी देशातील पाळत ठेवणारा कायदा काय आहे, नियम काय आहेत याचे पाल्हाळ लावणारे ते स्पष्टीकरण होते. विरोधी पक्ष राजकारण करत असल्याचा नेहमीचा आरोपही होता. या सगळ्या स्पष्टीकरणातून पेगासास वापरून हेरगिरी करण्यात आली की नाही याबद्दल चकार शब्दाने स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. हेरगिरी सरकारने केली की सरकारच्या सांगण्यावरून इस्त्रायली कंपनीने किंवा अन्य खाजगी कंपनीने केली असाही प्रश्न समोर आला. यावर सरकारने काही स्पष्टीकरण दिले नाही पण हेरगिरीचे हे अत्याधुनिक उपकरण निर्माण करणाऱ्या कंपनीने स्पष्टीकरण दिले जे महत्वाचे होते. कंपनीने स्पष्ट केले की हे उपकरण कोणत्याही खाजगी व्यक्ती किंवा संस्थेला विकल्या जात नाही. ते फक्त सरकारला विकण्याचे कंपनीचे धोरण आहे. या स्पष्टीकरणा नंतर हे स्पष्ट झाले की या उपकरणाद्वारे हेरगिरी झाली असेल तर ती मोदी सरकारने केली आहे. त्यामुळे विरोधक अधिक आक्रमक झाले व सरकारला लोकसभेचे अधिवेशन गुंडाळावे लागले.सरकारने बहुमताच्या जोरावर विरोधकांना उत्तर देण्याचे टाळल्यामुळे सगळे लक्ष सुप्रीम कोर्टावर केंद्रित झाले होते. हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी व्हावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल १२ याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर विचार करून सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे.

सुप्रीम कोर्टात प्रकरणाची सुनावणी सुरु झाली तेव्हाही मोदी सरकारकडून स्पष्ट उत्तर देण्याचे टाळण्यात आले. तिथेही सरकारची भाषा गोलमोल होती. सरकारने या प्रकरणी संसदेत सविस्तर स्पष्टीकरण दिले असल्याने सुप्रीम कोर्टाने यावर विचार करण्याची गरज नसल्याचे सांगण्यात आले. कोर्ट आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील यांनी सरकारने पेगासस खरेदी केले आहे का आणि त्याच्या सहाय्याने हेरगिरी केली आहे का याचे स्पष्ट उत्तर मागितले तेव्हा आधी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतला आणि नंतर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करत नकार दिला. गेल्या ७ वर्षात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली कोर्टात अनेक अडचणीच्या प्रश्नातून सरकारने आपली सुटका करून घेतली होती. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न महत्वाचा म्हणत कोर्टानेही सरकारची सुटका केली होती. राफेल्ची चौकशी याच कारणाने झाली नव्हती. राफेल विमानात बसविण्यासाठी नवी अत्याधुनिक उपकरणे सरकारने खरेदी केल्याने किंमत वाढली पण उपकरणांची माहिती दिली तर शत्रू सावध होईल व राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येईल असे सांगण्यात आले आणि कोर्टानेही ते डोळे झाकून मान्य केले आणि खोलात जाण्याचे टाळले होते. पण जेव्हा राफेलची पहिली खेप भारतात आली तेव्हा त्या विमानाची कार्यपद्धती आणि विमानाच्या प्रत्येक पुर्जाबद्दल सचित्र माहिती देण्याची सरकार पक्षात आणि माध्यमात जी चढाओढ लागली होती ते बघता राफेल व्यवहाराची चौकशी होवू नये म्हणून राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करणे म्हणजे निव्वळ बनवेगिरी होती हे लक्षात येते. या प्रकरणात मात्र सरन्यायधीश रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील बेंचने राष्ट्रीय सुरक्षेची पळवाट बंद करून उपकरण खरेदी केले की नाही याबद्दल स्पष्ट उत्तर देण्याचा आग्रह धरला. राष्ट्रीय सुरक्षेचा बागुलबोवा सुप्रीम कोर्टावर परिणाम करत नाही हे बघितल्यावर याप्रकरणी स्पष्ट उत्तर देण्याचे टाळून सरकारने समिती नेमण्याची व त्या समितीद्वारे चौकशीची तयारी दाखविली. पण एकूणच या प्रकरणात सरकारने जो लपंडाव खेळला ते लक्षात घेवून कोर्टाने सरकारी समिती ऐवजी स्वतंत्र समिती नेमून आपल्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला.

सुप्रीम कोर्टाने नेमलेली समिती पेगासस प्रकरणाचे सत्य बाहेर काढण्यात यशस्वी होईल का हा प्रश्न आता सर्वाना पडला आहे. समितीला सरकारने सहकार्य केले तरच सत्य बाहेर येवू शकणार आहे. सरकारने संसदेला किंमत दिली नाही. कोर्टाने वारंवार विचारणा केल्यानंतरही सरकारने खरे सांगण्याऐवजी बनवाबनवी केली. मग या समितीपुढे सरकार कसे काय खरे बोलेल हा प्रश्न आहे आणि या प्रश्नाचे उत्तर मात्र कोणाकडेच नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने स्थापन झालेली समिती कदाचित सत्य बाहेर आणू शकणार नाही पण यासंबंधी कोर्टाने दिलेला ४६ पानी निर्णय काळजीपूर्वक वाचला आणि अभ्यासला तर निर्णयातुनच सत्य बाहेर आल्याचे आपल्या लक्षात येईल. निकालपत्रातील प्रत्येक शब्द अर्थपूर्ण आणि मोदी सरकारला उघडे पाडणारा आहे. निकालपत्रातील ऑर्वेलीयन स्टेट या एका शब्दातून मोदी सरकारचे खरे रूप लोकांना दाखविण्याची हिम्मत कोर्टाने केली हीच गोष्ट ऐतिहासिक आहे. निकालपत्रातील जॉर्ज ऑर्वेलच्या पुस्तकाचा उल्लेख समजून घेण्यासाठी ऑर्वेल आणि त्याची कादंबरी वाचावी लागेल. जॉर्ज ऑर्वेल कळला नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कळणेही अवघडच जाईल. ऑर्वेल हा इंग्रजी कादंबरीकार. त्याने एकूण ९ कादंबऱ्या लिहिल्या. अॅनिमल फार्म आणि नाईनटीन एटी फोर या त्याच्या दोन राजकीय कादंबऱ्या जगभर गाजल्या, अनुवादित केल्या गेल्या आणि वाचल्या गेल्या. अॅनिमल फार्म समजायला जितकी सोपी तितकीच नाईनटीन एटी फोर समजायला अवघड. नाईनटीन एटी फोर ही १९४९ साली प्रकाशीत झालेली त्याची शेवटची कादंबरी. त्या कादंबरीचा उल्लेख या निकालपत्रात आहे. निकालपत्राची सुरुवातच या कादंबरीतील एक वाक्य उद्घृत करून झाली आहे आणि पुढे पेगासस संदर्भात ऑर्वेलीयन चिंतेचा उल्लेख आहे. या कादंबरीतील ‘बिग बॉस हे सर्वशक्तिमान पात्र आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सर्वसामन्यावर कसे पाळत ठेवते आणि आपल्या विरोधात कोणी जाण्याचा प्रयत्न केला तर विरोध कसा चिरडला जायचा याचे वर्णन त्या कादंबरीत आहे. १९४९ मध्ये कादंबरीकाराने कल्पिलेले तंत्रज्ञान कादंबरीच्या नावाप्रमाणे १९८४ ला पुढे आले नसले तरी आता पेगाससच्या रूपाने समोर आले आहे. पेगाससचा वापर करणारे त्या कादंबरीतील बिग बॉस सारखेच आहेत असा संदेश निकालपत्रातून मिळतो. सुप्रीम कोर्टाने मोदी राजवटीच्या सात वर्षात पहिल्यांदाच मोदी सरकारवर जबरदस्त प्रहार करून राजवटीचे खरे स्वरूप उघड केले आहे.

----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८