शेतकरी आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट आणि शेतकरी संघटना !

महाराष्ट्रात जळीस्थळी स्वातंत्र्याचा उद्घोष करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना शेतकऱ्यांना चिरडल्याच्या घटनेचे वैषम्य वाटू नये, अशा घटनेचा विरोध करण्यासाठी त्यांच्या जीभा उचकटू नयेत हा एकूणच शेतकरी चळवळीच्या इतिहासावर अमीट असा काळा डाग राहणार आहे.
-----------------------------------------------------------------------------

मागच्या लेखात दिल्लीच्या सीमेवर वर्षभरापासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलना संदर्भातील एका याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंच समोर झालेल्या सुनावणीची चर्चा केली होती. आंदोलक शेतकऱ्यांचा आणि त्यांच्या संघटनांचा त्या याचिकेशी कोणताही संबंध नसताना आणि  तिथे आंदोलकांची बाजू मांडणारे कोणी नसताना त्या याचिकेच्या निमित्ताने सुप्रीम कोर्टाने शेतकरी आंदोलनाला झोडपले होते. त्या सुनावणी दरम्यान उत्तरप्रदेशातील लखीमपुर खिरी येथे सत्ताधारी भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्याच्या काफिल्यातील गाडीने शेतकरी आंदोलकांना चिरडण्याचे वृत्त आले तेव्हा शेतकरी आंदोलकांना उद्देशून तुम्ही या घटनेची जबाबदारी घेणार नाहीत असे म्हणत अप्रत्यक्षपणे घटनेसाठी आंदोलनच जबाबदार आहे असे त्या विधानातून सूचित होत होते. घटनेचे निमित्त साधून सरकारच्या वतीने अशा घटना टाळण्यासाठी आंदोलन मागे घेतले पाहिजे अशी मखलाशी करण्यात आली होती. या सुनावणीतून शेतकरी आंदोलनाविषयी सुप्रीम कोर्ट पूर्वग्रहदुषित असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे लखीमपुर खिरी येथे शेतकरी चिरडले गेलेत त्याप्रकरणी निष्पक्ष चौकशी होवून गुन्हेगार पकडले जातील की नाही याबाबत साशंकता व्यक्त होत होती. कारण घटनेचा दबंग केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्याशी संबंध होता. त्यांच्या काफिल्यातील त्यांच्या मुलाच्या गाडीखाली शेतकऱ्यांना चिरडण्यात आले होते. या भीषण घटने संदर्भात केंद्र सरकार मौन होते तर उत्तर प्रदेशचे सरकार गुन्हेगारावर कारवाई करण्यात दिरंगाई करीत असल्याचे स्पष्ट दिसत होते. या प्रकरणी न्याय व्हायचा असेल तर हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप जरुरीचा होता. सरन्यायधीश रामण्णा यांच्यामुळे असा हस्तक्षेप शक्य झाला. सरन्यायाधीश रामण्णा विषयी मी याच स्तंभात ‘सर्वोच्च काळोखात चमकणारा काजवा’ या शीर्षकाखाली लेख लिहून मेंढराच्या कळपाला ते शेळी बनून मार्ग दाखवीत असल्याचे म्हंटले होते. ते तंतोतंत खरे असल्याचे लखीमपुर खिरी प्रकरणात त्यांनी केलेल्या हस्तक्षेपावरून स्पष्ट होते. लखीमपुर खिरी येथे शेतकऱ्यांना चिरडण्यात आल्याच्या घटनेची दखल सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील बेंचने स्वत:हून घेतली.

घटनेची दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतल्यानंतरच उत्तरप्रदेश सरकार आणि पोलीस कामाला लागले. अशी दखल घेण्याआधी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी विरोधकांच्या दबावाखाली कोणालाही अटक करणार नसल्याचे जाहीर केले होते. उत्तर प्रदेश पोलिसांना या प्रकरणी एफ आय आर दाखल झाला असताना कारवाई का नाही झाली असे पत्रकारांनी विचारले तेव्हा पोलीस दुसऱ्या कामात व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले होते ! अशा प्रकारच्या कोणत्याही घटनेत पोलीस संशयिताना ताब्यात घेवून चौकशी करीत असतात. चौकशीत त्याच्या विरुद्ध पुरावा आढळला नाही तर त्याला सोडूनही देतात. पण इथे असे झाले नाही. कारण आरोपी केंद्रीय गृहराज्य मंत्र्याचा मुलगा होता ! त्याला ताब्यात घेण्याऐवजी पोलिसांनी एखाद्या साक्षीदाराला त्याची साक्ष नोंदविण्यासाठी बोलावतात तसे बोलावले ! जेव्हा सरन्यायधीश रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील बेंचने हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेतले तेव्हा आरोपींना अटक का झाली नाही हे स्पष्टच विचारले. त्यावर चौकशीसाठी त्याच्यावर समन्स बजावले असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर सरकारची कानउघडणी करताना सरन्यायधीश रामण्णा यांनी खुनातील आरोपींना पकडण्या ऐवजी पोलीस ठाण्यात येण्याचे आमंत्रण देण्याची पद्धत देशभर सुरु करणार आहात का अशी खोचक टीका केली. आरोपी गृह राज्यमंत्र्याचा मुलगा नसता आणि दुसरा कोणी असता तर पोलीस असेच वागले असते का अशी विचारणा करून सर्वोच्च न्यायालयाने साळवे सारख्या वकिलाची बोलती बंद केली. परिणामी मंत्रीपुत्राला अटक करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही म्हणून अटक झाली. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेतली नसती तर पोलिसांनी आरोपी विरुद्ध पुरावे गोळा करण्या ऐवजी ते नष्ट कसे होतील याचा प्रयत्न केला असता. याचाही पुरावा या प्रकरणाच्या दुसऱ्या सुनावणीच्या वेळी पुढे आला.

 

पहिल्या सुनावणी नंतर या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने काय कारवाई केली याचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने मागितला होता. तो अहवाल कोर्टात वेळेत सादर न करता सुनावणी सुरु झाल्यावर बंद लिफाफ्यात कोर्टाकडे सोपविण्यात आला. कोर्टाने विलंबा बद्दल नाराजी व्यक्त केलीच शिवाय बंद लिफाफ्यात कशासाठी अशीही विचारणा केली. आम्ही उत्तर बंद लिफाफ्यात सादर करायला सांगितले नव्हते हेही कोर्टाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अब्रूची धिंड काढणाऱ्या माजी सरन्यायधीश रंजन गोगोई यांनी सरकारला वाचविण्यासाठी बंद लिफाफ्यात उत्तर मागविण्याची पद्धत अवलंबिली होती. यानिमित्ताने रामण्णा म्हणजे गोगोई नव्हेत असा स्पष्ट संदेश सरकारला मिळाला हे चांगले झाले. पण मुद्दा सरकारने काय कारवाई केली याचा होता. अहवाल सादर करेपर्यंत २५० साक्षीदारांच्या यादीतील फक्त ४ लोकांचे बयान पोलिसांनी नोंदवले होते. बाकीच्यांचे बयान का घेण्यात आले नाही यावर सुट्ट्यांमुळे कोर्ट बंद होते असे उत्तर देण्यात आले. फौजदारी न्यायालायानाही सुटी असते का असा प्रश्न विचारून कोर्टाने सरकार पक्षाचे खोटे उघड केले. चौकशी पासून तुम्ही पळ काढत आहात असा याचा अर्थ होतो असेही निरीक्षण कोर्टाने नोंदविले. या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्यापासून सुटका नाही असा स्पष्ट संदेश सुप्रीम कोर्टाने सरकारला दिला आहे.

लखीमपुर प्रकरणी कारवाई संदर्भात आंदोलन चांगले की वाईट , समर्थनीय की असमर्थनीय हा मुद्दाच असू शकत नाही. या प्रकरणाची सुनावणी करताना तसा विचारही सुप्रीम कोर्टाने केला नाही. आंदोलक शेतकरी चिरडल्या जाणे हाच महत्वाचा मुद्दा होता आणि आहे. शेतकरी चुकीच्या मागण्या घेवून किंवा चुकीच्या पद्धतीने आंदोलन करीत आहेत असा काहींचा आक्षेप असू शकतो. सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्या बेंचचेही तसे आक्षेप असतील. पण अशा आंदोलनाशी निपटण्याचे कायदेशीर मार्ग आहेत. पण आम्हाला जे मान्य नाही ते आम्ही होवू देणार नाही आणि त्यासाठी कोणत्याही थराला जावे लागले तर जावू ही क्रूर हुकुमशाही आणि बेबंदशाही आहे. महाराष्ट्रात जळीस्थळी स्वातंत्र्याचा उद्घोष करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना शेतकऱ्यांना चिरडल्याच्या घटनेचे वैषम्य वाटू नये, अशा घटनेचा विरोध करण्यासाठी त्यांच्या जीभा उचकटू नयेत हा एकूणच शेतकरी चळवळीच्या इतिहासावर अमीट असा काळा डाग राहणार आहे. मोदी राजवटीचे वैशिष्ट्य कोणते असेल तर ते हे आहे कि, ज्या गोष्टींचा धिक्कार करण्यात दुमत असू शकत नाही अशा गोष्टीचे समर्थन करायला मोठा जनसमुदाय उभा होतो. दुही हे मोदी सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे आणि ते केवळ हिंदू – मुसलमाना संदर्भात नाही तर शेतकरी आणि अन्य समुदायाच्या संदर्भातही आहे. म्हणूनच लखीमपुर सारख्या क्रूर, अमानवीय घटनेचा धिक्कारही एकमुखाने होवू शकला नाही.
---------------------------------------------------------------  
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८