Wednesday, September 26, 2018

प्रतिमा संवर्धनाची किंमत : वाढती अनुत्पादक कर्जे !


१० लाख कोटीच्या वर बँकांचे जे थकीत कर्ज आहे त्यातील मोठा हिस्सा पोलाद, वीज आणि दूरसंचार क्षेत्राचा आहे. या क्षेत्राच्या थकीत कर्जाचा बोजा वाढण्यामागे मनमोहन सरकारच्या निर्णयाचा नव्हे तर मनमोहन सरकारचे या क्षेत्रासंबंधीचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले त्याचा मोठा हात आहे.
--------------------------------------------------------------------------


बँकांच्या थकीत आणि बुडीत कर्जाची लागण मनमोहन काळात झाली ती विकासाचा वेग मंदावल्यामुळे याचा आढावा मागच्या लेखात घेतला होता. हा वेग मंदावण्याला आर्थिक कारणांपेक्षा मनमोहन सरकारचे राजकीय परिस्थितीवर नियंत्रण सुटणे आणि राजकीय पातळीवर निर्माण झालेली अनिर्णयाची परिस्थिती कारणीभूत होती. देशात उठलेल्या राजकीय वादळात मनमोहन सरकार पालापाचोळ्यासारखे उडून गेले आणि मोदी सरकार सत्तेत आले. राजीव गांधी नंतर प्रथमच बहुमत असलेले सरकार सत्तेत आले. निवडणूकपूर्व आघाडी असल्याने भाजपने स्वबळावर सत्ता स्थापण न करता मित्रपक्षांना सोबत घेतले तरी निर्णयासाठी कोणत्याही मित्रपक्षाची हाजी हाजी करावी लागण्यासारखी परिस्थिती राहिली नाही. नावापुरते एन डी ए सरकार आले, खरी सत्ता आणि निर्णय एकाच पक्षाच्या आणि एकाच व्यक्तीच्या हाती केंद्रित झाली. मनमोहन काळात सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर  संवैधानिक संस्थांनी चालविलेली हडेलहप्पी चालण्यासारखी राजकीय परिस्थिती राहिली नाही. संवैधानिक संस्थांचा प्रत्येक निर्णय मनमोहनसिंग सरकारला अडचणीत आणीत होता तर गेल्या चार वर्षात सरकार अडचणीत येईल असा एकही निर्णय संवैधानिक संस्थांकडून झाला नाही. नेहरू , इंदिरा गांधीना लाभलेली राजकीय अनुकुलता मोदींच्या वाट्याला आली.


नेहरू , इंदिरा गांधींच्या वाट्याला न आलेल्या दोन गोष्टी मोदींच्या वाट्याला आल्या. एक , मजबूत पायावर उभी असलेली अर्थव्यवस्था आणि दोन, मोदींच्या प्रत्येक निर्णयाचे सक्रीय आणि टोकाचे समर्थन करणारे लाखो समर्थक. आधुनिक इतिहासात हे भाग्य फक्त हिटलरच्या वाट्याला आले होते. नेहरू,इंदिराजींच्या चाहत्यांची संख्या तर प्रचंडच होती. संघपरिवार आणि जळकुकडे समाजवादी सोडले तर नेहरूंच्या मागे अख्खा देश उभा होता. पण असे चाहते असणे वेगळे आणि कोणत्याही थराला जावून सक्रीय समर्थन करणारे , विरोधकांवर शाब्दिकच नाही तर प्रसंगी शारीरिक हल्ले करणारे कडवे समर्थक असणे वेगळे. असे कडवे समर्थक आणि तेही लाखोच्या संख्येने मोदींना लाभले आहेत. पक्षांतर्गत विरोधक शोभेची वस्तू बनलेले तर बाहेरचे विरोधक निपचित पडलेले अशा वातावरणात मोदींनी सत्ताच स्वीकारली नाही तर चार वर्षे देशही चालविला. पुढे जाण्याचा निष्कंटक मार्ग आजवर कोणत्याच प्रधानमंत्र्यांच्या वाट्याला आला नव्हता तो मोदींच्या वाट्याला आला.
 कोणताही निर्णय घ्यायला कोणताही अटकाव नाही अशी परिस्थिती असली की निर्णय हमखास चुकतात. निर्णय करताना फारसी चिकित्सा ,  सर्वांगीण आणि सर्वव्यापी विचार करण्याची गरज उरत नाही. कोणाशी विचारविनिमय करण्याचा कमीपणा घेण्याची तर गरजच नसते. मी आणि मला काय वाटते एवढेच निर्णयाचे सार असते. मोदींना ज्या प्रकारची परिस्थिती लाभली त्यात देश संवर्धन दुय्यम बनले आणि स्व-प्रतिमा संवर्धनाला महत्व प्राप्त झाले. 


मागच्या लेखाच्या शेवटी म्हंटल्याप्रमाणे मनमोहनसिंग सारखी आपली प्रतिमा लोकांच्या मनात तयार होवू नये याची काळजी मोदीजीनी विशेषत्वाने घेतली. एवढेच नाही तर प्रधानमंत्री म्हणून मनमोहनसिंग यांना कारभार करताना ज्या समस्यांचा सामना करावा लागला तशी परिस्थिती आपल्या बाबतीत निर्माण होणार नाही याचीही दक्षता घेतली. १० वर्षाच्या कारकीर्दीच्या शेवटी मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा मौनी प्रधानमंत्री, निर्णय न घेवू शकणारा प्रधानमंत्री आणि भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणाराच नाही तर भाजप कृपेने कोळसा खाण वाटपाच्या भ्रष्टाचारात हात असणारा प्रधानमंत्री अशी प्रतिमा तयार झाली होती. प्रत्यक्षात गोष्टी तशा असतातच असे नाही. परिस्थितीजन्य कारणाने तशी प्रतिमा तयार होते किंवा निर्माण केली जाते. मनमोहनसिंग यांचे बाबतीत लोकधारणा तशा बनल्या होत्या किंवा तशा बनविण्यात विरोधीपक्ष म्हणून भाजपा यशस्वी झाला होता असेही म्हणता येईल. मनमोहनसिंग यांचे समोर राज्यकारभार चालवितांना शेवटी शेवटी जी प्रमुख अडचण आली होती ती, संवैधानिक संस्था मर्यादाभंग करून सरकारवर डोळे वटारू लागल्या होत्या. सुप्रीम कोर्ट रोज सरकार विरोधात टिपण्णी करीत होते. सीबीआय प्रमुख सरकार विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात बोलू लागले होते. कॅग प्रमुख पत्रकार परिषद वा जाहीर व्याख्यानातून सरकार विरोधात वक्तव्य करीत होते. सेनादलाचे तत्कालीन प्रमुख व्हि.के.सिंग देखील सरकार विरोधात उघड बोलू लागले होते. या सगळ्यांच्या पाठीशी प्रसिद्धीमाध्यमे, विरोधीपक्ष आणि अण्णा आंदोलनामुळे भ्रमित झालेली जनता होती. त्यामुळे संवैधानिक संस्थाना मर्यादाभंगा पासून रोखण्यात मनमोहन सरकारला अपयश येवून सरकारची हतबलता उघड झाली होती. एकहाती आणि निर्विरोध सत्तेच्या बळावर मोदींनी याच्या नेमकी उलट परिस्थिती निर्माण करून आपण मनमोहनसिंगपेक्षा बलवान प्रधानमंत्री असल्याची प्रतिमा निर्माण केली. मोदींचा प्रतिमा संवर्धनाचा हा प्रयत्नच अर्थव्यवस्थेच्या जीवावर बेतला. नोटबंदीचे धाडस अंगलट आले तर जीएसटीची घाई अर्थव्यवस्थेला नडली.


नोटबंदी आणि जीएसटी लागू गेल्यानंतर त्यात रोज बदल सुचविणारी अधिसूचना अशा दोन्हीच्या बाबतीत प्रत्येकी १०० च्या वर अधिसूचना निघणे हा निर्णय चिकित्सकपणे आणि विचारपूर्वक न घेतल्याचा पुरावा आहे. अशा निर्णयाचे काय परिणाम झालेत याचा विचार न करता भाजपकडून आणि स्वत: मोदीकडून खंबीर निर्णय घेणारा प्रधानमंत्री अशी प्रतिमा रंगविण्यासाठी या निर्णयाचा उपयोग करणे हेच दर्शविते की, निर्णय आर्थिक कारणासाठी नव्हते तर प्रतिमा संवर्धनासाठी होते. अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणणाऱ्या निर्णयाला खंबीर निर्णय म्हणत नाहीत तर अविचारी निर्णय म्हणतात. खंबीर निर्णय त्यालाच म्हणता येईल ज्याच्यामुळे तुंबलेली अर्थव्यवस्था प्रवाहित होईल. मोदींचे निर्णय अर्थव्यवस्थेला प्रवाहित करणारे न ठरता आघात करणारे ठरले आणि परिणामी उद्योगधंद्याच्या विकासाची गती कमी होवून बँकांच्या कर्जाची परतफेड थांबली आणि ती कर्जे अनुत्पादक बनली. अनुत्पादक कर्जासाठी मनमोहन सरकारच्या नावाने बोटे मोडत बसण्याला खंबीरपणा म्हणता येणार नाही. मनमोहन सरकारच्या कार्यकाळाच्या शेवटी जी परिस्थिती निर्माण झाली त्यातून मार्ग काढण्याच्या आशेने तर मतदारांनी मोदी सरकार निवडले होते. चार वर्षानंतरही मोदीजी मनमोहन सरकारच्या नावाने बोटे मोडत असतील तर ती परिस्थितीतून मार्ग काढण्यात अपयश आल्याची कबुली ठरते. सत्तासूत्रे हाती घेतांना बँकाचे अनुत्पादक ठरलेले कर्जाचे ओझे २ लाख ८३ हजार कोटीचे होते. चार वर्षानंतर अनुत्पादक कर्ज १० लाख कोटीच्या वर पोचणे हा अर्थव्यवस्थेत सुधार न झाल्याचा पुरावा आहे.


इथे लक्षात घेण्यासारखी महत्वाची गोष्ट ही आहे की १० लाख कोटीच्या वर बँकांचे जे थकीत कर्ज आहे त्यातील मोठा हिस्सा पोलाद, वीज आणि दूरसंचार क्षेत्राचा आहे. या क्षेत्राच्या थकीत कर्जाचा बोजा वाढण्यामागे मनमोहन सरकारच्या निर्णयाचा नव्हे तर मनमोहन सरकारचे या क्षेत्रासंबंधीचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले त्याचा मोठा हात आहे. कोळसा खाण वाटप आणि २ जी स्पेक्ट्रम वाटप या संबंधीचे मनमोहन सरकारचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या परिणामी संबंधित कंपन्यांनी मनमोहन सरकारच्या निर्णयाच्या आधारे जी गुंतवणूक केली होती ती धोक्यात आली. ती गुंतवणूक वाचवायची तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कोळसा खाणीच्या आणि स्पेक्ट्रमच्या लिलावात भाग घेवून ती विकत घेणे आणि त्यासाठी नव्याने मोठी गुंतवणूक करणे अपरिहार्य ठरले आणि यासाठी बँकांचे कर्ज घेणेही अपरिहार्य ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने झालेल्या उलथापालथीतून कंपन्या कर्जबाजारी झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्णय आलेत तेव्हाच मी हे निर्णय आर्थिक अडाणीपणाचे असल्याचे आणि अर्थव्यवस्थेला पटरीवरून उतरविणारे निर्णय असल्याचे लिहिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या दोन क्षेत्रासंबंधी हे निर्णय दिले त्याच क्षेत्रांच्या कर्जाची थकबाकी १० लाख कोटीच्या घरात पोचली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मोदी, भाजपसह बहुसंख्य आर्थिक अडण्यांचा सहर्ष पाठींबा होता. हा निर्णय झाल्यावर तर मोदी सरकार आले. त्यामुळे या क्षेत्राची परिस्थिती पालटून दाखविण्याची जबाबदारी मोदी सरकारची होती. या दोन्ही क्षेत्राची भरभराट ही देशाच्या आर्थिक स्थितीच्या भरभराटीची नांदी ठरली असती. मोदी काळात नेमक्या याच कंपन्यांची गुंतवणूक धोक्यात येवून त्या दिवाळखोरीत निघत आहेत. या कंपन्यांना दिवाळखोरीतून वाचवायचे तर लोक, माध्यमे आणि कोर्ट काय म्हणेल याचा विचार न करता निव्वळ आर्थिक दृष्टीकोनातून धाडशी निर्णय घेण्याची गरज होती. ते धाडस दाखविले तर मनमोहनसिंग यांच्या निर्णयाची वैधता सिद्ध होते आणि नाही दाखविले तर कंपन्या दिवाळखोरीत निघण्याचा धोका वाढतो या कैचीत मोदी सरकार सापडले आहे. खंबीर निर्णयाची इथे गरज असताना मोदी सरकार मूकदर्शक बनले आहे आणि त्याचमुळे मोदीकाळात बँकांचे बुडीत कर्ज सपाटून वाढत चालले आहे.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------





Monday, September 17, 2018

बँकांच्या वाढत्या बुडीत कर्जाचा अन्वयार्थ


चुकीच्या लोकांना चुकीच्या कारणासाठी कर्ज दिल्यामुळे कर्जाचा डोंगर तयार झाला असे म्हणणे आणि मानणे एक तर अर्थव्यवहाराचे अज्ञान दर्शविणारे आहे किंवा जाणूनबुजून केलेला सत्याचा विपर्यास आहे. कर्जाचा डोंगर निर्माण होण्याचे महत्वाचे कारण अर्थव्यवस्थेत जी वाढत्या विकासाची आशा , उमेद निर्माण झाली होती त्याप्रमाणे गोष्टी घडल्या नाहीत म्हणून आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
------------------------------------------------------------------------------

वाढत्या बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली भारतीय बँका दबल्या आहेत आणि त्यामुळे बँकिंग व्यवस्था संकटात सापडली आहे. हा प्रश्न चिंताजनक यासाठी आहे की, बँकिंग व्यवस्थेचे हे संकट आपली अर्थव्यवस्था संकटात आहे हे दर्शविते. अर्थव्यवस्थेचे संकट आणि बँकिंग व्यवस्थेचे संकट हे जसे एकमेकाशी जोडल्या गेले आहेत तशीच सरकारची कामगिरी देखील अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीशी जोडूनच पाहिली जाते. या प्रश्नावर राजकारण होत आहे आणि राजकीय आरोप प्रत्यारोप याचा धुरळा उडत आहे तो याचमुळे. मोदी सरकारने २०१४ साली सत्ता हातात घेतली तेव्हा बँकांची बुडीत कर्जे २ लाख ८३ हजार कोटी इतकी होती. आजच्या घडीला बुडीत कर्जानी १० लाख कोटीचा टप्पा ओलांडला आहे आणि हा आकडा कमी होण्या ऐवजी वाढतच चालला आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन जबाबदार असल्याचा आरोप मोदी सरकारच्या नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी केला आहे.

रघुराम राजन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाल्यानंतर बुडीत कर्जाच्या मागे हात धुवून लागले होते आणि बुडीत कर्जे निश्चित करण्यासाठी त्यांनी काही नवे निकष तयार केले होते. जसे मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्या सरकारने देशाचे सकल उत्पादन मोजण्यासाठीचे आधारवर्ष आणि निकष बदलले होते. किंवा नितीन गडकरीच्या मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग मोजण्याचे निकष बदलले होते तसे. पूर्वी चार किंवा सहा लेनचा महामार्ग प्रत्येक लेनचा रस्ता हिशेबात न घेता सरसकट १ कि.मी. असाच मोजला जायचा. आता नव्या निकषाप्रमाणे जितक्या लेन तितके कि.मी. असा मोजला जातो. त्यामुळे साहजिकच रस्ते बांधणी कैकपटीने झाली हे सांगता येते. नीती आयोगाच्या उपध्यक्षानी जे म्हंटले ते काहीसे असेच आहे. रघुराम राजन यांनी निकष बदललेत आणि त्यामुळे पूर्वी बुडीत कर्जाच्या श्रेणीत न मोडणारी कर्जे बुडीत श्रेणीत आलीत आणि त्यामुळे बुडीत कर्जाचा आकडा फुगला.  या आरोपाची दखल न घेता किंवा आरोपांना उत्तर न देता रघुराम राजन यांनी बुडीत कर्जा संबंधी आपले रोखठोक मत संसदीय समिती समोर नोंदविले आहे त्याचा परामर्ष पुढे घेवू. तूर्तास नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षाचे म्हणणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांना यातून  बुडीत कर्जाच्या वाढीला मोदी सरकार जबाबदार नाही आणि मोदींचा नोटबंदीचा निर्णय तर अजिबात जबाबदार नाही हे दाखवून देण्यासाठी त्यांनी रघुराम राजन यांचेवर दोष ढकलल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. पण हा आकडा फुगला याचा काय परिणाम झाला यासंबंधी त्यांनी केलेली विधाने जास्त महत्वाची आणि हा विषय समजण्यास मदत करणारी आहेत.    

विकासदर नोटबंदीच्या आधीपासूनच कमी कमी होत चालला होता आणि हाच कल नोटबंदीनंतर पुढे सुरु राहिला. मोदी काळात आर्थिक स्थिती सुधारली नसल्याचा हा त्यांनी दिलेला स्पष्ट असा कबुली जबाब आहे. फक्त त्यासाठी ते मोदी राजवटीला आणि मोदींच्या निर्णयाला दोष न देता दुसऱ्यावर दोष ढकलत आहेत. या आरोप-प्रत्यारोपाच्या खेळात त्यांच्या मुलाखतीतून एक आर्थिक मुद्दा समोर आला तो इथे महत्वाचा आहे. रघुराम राजन यांनी बुडीत कर्जाचा आकडा मोठा करून दाखविला आणि एवढे मोठे कर्ज वाटप करताना बँकांनी पुरेशी काळजी घेतली नाही असे आरोप होवू लागल्याच्या परिणामी नवे कर्ज देतांना बँकांनी हात आखडता घेतला. रघुराम राजन यांच्या कार्यकाळापासून उद्योगांचा कर्जपुरवठा कमी कमी होत गेला आणि त्याच्या परिणामी विकासदरात घसरण सुरु झाली. यातला दोषारोपणाचा भाग सोडला तर जो मुद्दा समोर येतो तो हा आहे की, वाढत्या विकासासाठी वाढता कर्जपुरवठा अपरिहार्य आहे. विकासाची गती वाढत असेल तर कर्जपुरवठा करण्याची गती देखील वाढती ठेवावी लागते. मनमोहन सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात विकासदर वाढता राहिला आहे. त्यामुळे बँकांनी कर्जपुरवठा देखील वाढता ठेवणे स्वाभाविकही होते आणि अपरिहार्यही होते. प्रत्येक सरकारचा आपल्या योजना आणि कार्यपुर्तीसाठी बँकांनी तांत्रिक गोष्टीचा फार बाऊ न करता वाढते कर्जवाटप करावे असा आग्रह राहात आला आहे. अगदी मोदी सरकारचा देखील तोच आग्रह आहे. शेतीकर्ज आणि मुद्रालोन यांचे वाटप करण्यासाठी बँकांवर दबाव आहे. कारण असे कर्जवाटप झाले नाही तर विकासकामाला गती येत नाही.

                                         
सरकारचाच कर्जवाटपासाठी दबाव आहे म्हणल्यावर त्याचा गैरफायदा घेणारे काही कर्जदार व काही बँक अधिकारी असतातच. संगनमताने ते बँकांना टोपी घालण्याचा प्रयत्न करतात. याचे सध्या चर्चेत असलेले ताजे उदाहरण म्हणजे पुण्याचे डीएसके बिल्डर. मल्ल्या, नीरव मोदी, डीएसके असे चुकार लोक कर्जवाटपाच्या उदार धोरणाचा गैरफायदा घेत असले तरी याचा उपाय अशा लोकांवर कायद्याचा बडगा उगारणे हा आहे. कर्जवाटप मर्यादित करणे किंवा कर्जवाटपावर नियंत्रण आणणे हा त्यावरचा उपाय नाही. सारे उद्योगपती चोर आहेत आणि सरकारशी त्यांचे लागेबांधे असल्याने त्यांना कर्ज मिळते असे वातावरण निर्माण होणे अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी घातक ठरेल. कर्जवाटपात बँक अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन केले नसेल, मूल्यमापनात जाणते-अजाणतेपणी चुका केल्या असतील, काही प्रमाणात राजकीय दबावही आला असेल हे सगळे मान्य केले तरी एकूण कर्जवाटपात गैरव्यवहाराचे प्रमाण फार मोठे नाही. राजकीय सोयीसाठी तसे भासविले जात असले तरी चुकीच्या लोकांना चुकीच्या कारणासाठी कर्ज दिल्यामुळे कर्जाचा डोंगर तयार झाला असे म्हणणे आणि मानणे एक तर अर्थव्यवहाराचे अज्ञान आहे किंवा जाणूनबुजून केलेला सत्याचा विपर्यास आहे. कर्जाचा डोंगर निर्माण होण्याचे महत्वाचे कारण अर्थव्यवस्थेत जी वाढत्या विकासाची आशा , उमेद निर्माण झाली होती त्याप्रमाणे गोष्टी घडल्या नाहीत म्हणून आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन हे थकीत कर्जाबद्दल काय महणतात हे समजून घेतले पाहिजे. मनमोहन सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत जे आशादायक चित्र निर्माण झाले होते त्याच्या परिणामी नवे उद्योग सुरु करण्याचा आणि त्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा उद्योजकाचा उत्साह वाढला. जास्त कर्जवाटप करून जास्त नफा कमावता येईल असे वाटून बँकांचाही कर्ज देण्याचा उत्साह वाढला. शेअर बाजारात तेजी आली की लोकांना जसा शेअर मध्ये गुंतवणूक करण्याचा उत्साह येतो तसाच हा प्रकार आहे. असे वातावरण नटवरलालांना पोषक असते. अशा काळात फसवणुकीचे प्रकार घडतात तसेच कर्जाच्या बाबतीत अर्थव्यवस्थेतील तेजीमुळे घडलेत. पण मुख्य गुंतवणूक वाढली होती ती उद्योगाला अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्यामुळे. अशा गुंतवणुकीसाठीच मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप झाले. २००६ आणि २००७ साली असे वातावरण होते व आजची थकीत कर्जे मुख्यत: त्याकाळातील असल्याचे रघुराम राजन यांनी सांगितले. असे कर्जवाटप झाल्यावर २००८ साली जागतिक मंदीचा मोठा तडाखा बसला. २००८ पूर्वी अर्थव्यवस्था उभारीवर वाटत होती ती मंदीमुळे संकटात आली. मंदीतून सावरत अर्थव्यवस्था डोके वर काढण्याच्या प्रयत्नात असतानाच २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटप यामुळे देशभर प्रचंड गदारोळ होवून मनमोहन सरकार संकटात आले. जनतेचा सरकार वरील विश्वास उडाल्याने प्रत्येक निर्णयाबद्दल संशय व्यक्त होवू लागल्याने प्रशासनाचा आणि सरकारचा निर्णय न घेण्याकडे कल वाढला. 

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी राजकीय स्तरावरून साहसी निर्णयाची गरज असते तसे निर्णय घेणेच सरकारने भ्रष्टाचाराचा आरोप होईल या भीतीने बंद केले. त्यामुळे जुनी गुंतवणूक ज्यात कर्जाचे प्रमाण अधिक होते ती गोत्यात आली आणि नव्या गुंतवणुकीचा उत्साह संपल्याने आर्थिक विकासाचा वेग आणि संबंधित लोकांचा उत्साह कमी झाला. त्यामुळे रघुराम राजन यांनी कर्जाचा डोंगर का उभा राहिला याचे केलेले विश्लेषण चुकीचे नाही. कर्ज मनमोहन काळातील असले तरी कर्जवाटपा बद्दल त्यांनी मनमोहनसिंग यांना नाही तर बँकांना दोषी ठरवले. मनमोहनसिंग यांच्या पदरी त्यांनी अनिर्णयाचे माप टाकले आणि ते खरेच होते. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना रोखठोक उत्तर देण्याऐवजी आरोपाच्या भीतीने त्यांनी शेवटच्या दोन-अडीच वर्षात निर्णय घेणेच बंद केले ही त्यांची चूक होतीच. या चुकीसाठी त्यांची सत्तेतून बाहेर होणे गरजेचेच होते पण मतदारांनी त्यांना न केलेल्या भ्रष्टाचारा बद्दल शिक्षा केली ! चुकीच्या कारणासाठी शिक्षा दिली की त्याचे परिणामही चुकीचेच होणार होते. २००८ च्या आधी झालेल्या कर्जवाटपाबद्दल मोदी आणि त्यांचे जेटली-शाह सारखे सहकारी मनमोहनसिंग यांचेवर चुकीचा ठपका ठेवत आहेत. मनमोहनसिंग यांनी त्यावेळी अर्थव्यवस्थेला उभारी दिल्याने गुंतवणूक वाढली आणि परिणामी कर्जवाटप वाढले हा शाब्बासकीचा भाग आहे. पुढे झालेल्या गुंतवणुकीचा वापर अनेक कारणानी उत्पादनाला गती देण्यासाठी झाला नाही त्या कारणात शेवटच्या दिवसांमध्ये मनमोहनसिंग सरकारची लकवा मारल्यागत अवस्था झाली आणि त्यास सरकारप्रमुख म्हणून मनमोहनसिंग जबाबदार होते. आज थकलेले कर्ज त्यांच्या काळात वाटले गेले ही चूक नाही. ती चूक मानली तर आपल्या उद्योगपती मित्राला तात्काळ कर्ज मिळावे म्हणून भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांना आपल्या विमानातून थेट आस्ट्रेलियाला घेवून जाणाऱ्या प्रधानमंत्री मोदींची चूक केवढी मोठी ठरेल !

तेव्हा हे नीट समजून घेतले पाहिजे की कर्जवाटप ही चूक नव्हती तर त्या कर्जाचा विनियोग होण्यासाठी आवश्यक आर्थिक परिस्थिती राहिली नाही आणि याला राजकीय अनिर्णयाची स्थिती कारणीभूत राहिली ही मनमोहनसिंग यांची चूक होती. नव्या प्रधानमंत्र्यांवर ही चूक पुन्हा होवू न देण्याची जबाबदारी होती. मनमोहन सरकारने सत्ता सोडली तेव्हा २ लाख ८३ हजार कोटीच्या थकीत कर्जाची टेकडी निर्माण झाली होती. मोदी सरकारच्या काळात या टेकडीचा पर्वत झाला आहे.  प्रधानमंत्री मोदी यांना अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात अपयश आल्याचा हा पुरावा आहे. पुन्हा न केलेल्या चुकीसाठी मनमोहनसिंग यांचेवर ठपका ठेवून मोदी आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. रघुराम राजन यांनी मनमोहनकाळातील २००८ च्या आधीच्या थकीत कर्जाबद्दल जे झाले तेच मोदी काळात वाटल्या गेलेल्या आणि वाटल्या जात असलेल्या मुद्रालोन बद्दल घडण्याचा धोका असल्याचा इशारा देवून ठेवला आहे. कारण उत्पादनासाठी काढलेली कर्जे उत्पादनाला अनुकूल परिस्थिती नसेल तर ती कर्जे अनुत्पादक होतात. रघुराम राजन यांनी मुद्रा कर्जाबाबत दिलेला इशारा मोदींना अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात अपयश आल्याचे दर्शविणारा आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात अपयश येण्याचे एक मुख्य कारण मनमोहनसिंग यांचे बाबतीत घडले ते आपल्या बाबतीत घडू नये याबाबतची मोदी घेत असलेली दक्षता हे आहे. ही दक्षता कशा प्रकारची आहे आणि त्याचा काय परिणाम झाला याचे विश्लेषण पुढच्या लेखात.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, September 12, 2018

मनमोहनसिंग यांचेवर इतिहासाची मेहेरनजर !


प्रधानमंत्री म्हणून आपल्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत वर्तमान काळातील माध्यमांपेक्षा इतिहास माझ्या कारकिर्दीकडे अधिक उदारतेने पाहील असा आशावाद मनमोहनसिंग यांनी प्रकट केला होता. भारत सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने मोदी सरकारच्या नव्या निकषाच्या आधारावर मनमोहन व मोदी काळातील विकासदर काय राहिला हे जाहीर केले. या माहिती वरून असे म्हणता येईल की  मनमोहनसिंग आणि त्यांची कारकीर्द विस्मृतीत जाण्याआधीच त्यांचेवर इतिहासाची मेहेरनजर झाली आहे !  
-----------------------------------------------------------------

गेल्या चार वर्षातील प्रधानमंत्री मोदी यांचे देश-विदेशातील प्रत्येक भाषण म्हणजे कॉंग्रेसपक्ष आणि त्याच्या सरकारवर दोषारोपण करणारे राहिले आहे. २०१४ च्या मध्यापासून मोदीजी निवडणूक प्रचारात उतरले तेव्हापासुनच्या भाषणाचा थाट आणि बाज आजही कायम आहे आणि आता पुन्हा निवडणूक येवू घातल्याने तोच कायम ठेवण्यावाचून त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायही नाही. पण भाषणाचा हा बाज आणि थाट ५ वर्षानंतर कितपत प्रभावी आणि परिणामकारक ठरेल याबद्दल साशंकता आहे. जसजशी निवडणूक जवळ येत आहे प्रधानमंत्री मोदींच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकी आधी मनमोहनसिंग यांना ज्या परिस्थितीचा सामना करावा लागला काहीशी तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मनमोहनसिंग यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करून, त्यांचेवर  आरोपाचा भडीमार करून आणि मनमोहनसिंग व त्यांच्या सरकारच्या निष्क्रियतेने त्यावेळची परिस्थिती निर्माण झाली हे जनतेला पटवून देण्यात मोदीजी यशस्वी झाले होते. मोदीजीना हे यश मिळण्याचे एक कारण तर स्वत: मनमोहनसिंग यांची मुखदुर्बलता होती. आता प्रधानमंत्री मोदींना तशाच परिस्थितीने घेरल्याने साहजिकच मनमोहनसिंग यांनी ती परिस्थिती कशी हाताळली याची तुलना समोर येणे स्वाभाविक आहे. या तुलनेत मनमोहनसिंगची कृती बोलू लागल्याने मोदीजींची खरी अडचण झाली आहे. मनमोहनसिंग बोलले तर त्यांना खोटे ठरविणे मोदींच्या हातचा मळ आहे. कदाचित हे ओळखून मनमोहनसिंग अधिक आणि वारंवार स्पष्टीकरण देण्याच्या भानगडीत पडले नाहीत. आजच्या वातावरणात आपल्याला न्याय मिळणार नाही हे लक्षात घेवून प्रधानमंत्री म्हणून आपल्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत मनमोहनसिंग यांनी आपल्या कारकिर्दीचे मूल्यमापन इतिहासावर सोडले होते. कारकीर्दीच्या शेवटी मनमोहनसिंग यांची जी प्रतिमा तयार झाली ती तशी तयार होण्यात मोदी, भाजप आणि माध्यमे यांचा मोठा वाटा होता. पदाचे दावेदार आणि विरोधीपक्ष म्हणून मोदी आणि भाजप यांनी मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या सरकारची जी प्रतिमा तयार केली त्याबाबत त्यांना दोष देता येणार नाही. विरोधी पक्षाने व त्याच्या नेत्याने जे करायला हवे तेच त्यांनी केले. पण माध्यमे देखील मनमोहनसिंग यांचेशी विरोधीपक्षा सारखे वागलेत. बिनबुडाचे आणि बेफाम आरोप करण्यात त्यावेळी माध्यमे आघाडीवर होती. कदाचित याचमुळे प्रधानमंत्री म्हणून आपल्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत वर्तमान काळातील माध्यमांपेक्षा इतिहास माझ्या कारकिर्दीकडे अधिक उदारतेने पाहील असा आशावाद मनमोहनसिंग यांनी प्रकट केला होता. पण मनमोहनसिंग आणि त्यांची कारकीर्द विस्मृतीत जाण्याआधी किंवा इतिहासजमा होण्याआधीच त्यांचेवर इतिहासाची मेहेरनजर झालेली दिसते.

नुकतीच सकल राष्ट्रीय उत्पादन दरा संबंधीची एक तुलनात्मक आकडेवारी समोर आली. ही आकडेवारी मोदी सरकारच्या समितीनेच अभ्यास करून काढली आणि सांख्यिकी विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्धही केली. ही आकडेवारी प्रसिद्ध होताच भूकंपाचा धक्का बसल्यासारखे केंद्रसरकार हादरले. कारण या आकडेवारीनुसार मनमोहन काळातील विकास दर मोदी काळातील विकास दरापेक्षा सरस असल्याचे सिद्ध होत होते ! भारत सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने प्रसिद्ध केलेली ही आकडेवारी अंतिम व प्रमाणित नसल्याचा खुलासा सरकारने केला. ज्या सुदीप्तो मुंडले या अर्थशास्त्रज्ञाच्या नेतृत्वाखालील समितीने अभ्यास करून ही आकडेवारी काढली ते त्यांचे वैयक्तिक मत असल्याची हास्यास्पद भूमिका केंद्रसरकारने घेतली. सरकारी समितीनेच सादर केलेल्या या अहवालावर केंद्रसरकारने हात वर केले असले तरी भारतीय स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाने सुदीप्तो मुंडले समितीच्या अहवालावर जी प्रतिक्रिया दिली आहे त्यावरून केंद्रसरकार दावा करीत असल्या प्रमाणे हे आकडे त्या समितीचे किंवा समितीच्या प्रमुखाचे वैयक्तिक मत नसून आकडे वास्तव असल्याचे स्पष्ट होते. स्टेट बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाने या आकड्या बाबत गोंधळ का उडाला या विषयी आश्चर्य व्यक्त करीत हे आकडे आधीपासूनच सार्वजनिक असल्याचा दावा केला. स्टेट बँकेच्या म्हणण्यानुसार २०१०-११ मध्ये जुन्या निकषानुसार १०.३% हा विकास दर होताच. मोदी सरकारने जीडीपी वृद्धीदर मोजण्याचे जे नवे निकष तयार केलेत त्यानुसार वृद्धीदर १०.८% च्या घरात गेला आहे. मनमोहन काळात एकदा नाही तर दोनदा विकासदराने १०% चा टप्पा ओलांडला होता. एकावर्षी ९.७ टक्के म्हणजे १० टक्क्याच्या जवळपास विकासदर होता. संपूर्ण १० वर्षाच्या मनमोहन कार्यकाळात विकासदर ८% पेक्षा अधिक होता हे या निमित्ताने नव्याने अधोरेखित झाले . मनमोहनकाळातील विकासदर मोदीकाळातील विकासदरा पेक्षा अधिक असल्याचे नव्याने निवडणूक वर्षात समोर आल्याने मोदी सरकारची अडचण झाली आणि त्यामुळे हा अहवाल बाजूला सारण्याचा, हे आकडे कुठेही उद्घृत न करण्याचे निर्देश देण्याचा पवित्रा केंद्रसरकारने घेतला. यामुळे विवाद वाढून ही आकडेवारी जास्त चर्चिल्या गेल्याने मोदी सरकारने आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतल्यासारखे झाले. या निमित्ताने सकल राष्ट्रीय उत्पादन मोजण्याच्या नव्या निकषांबद्दल जी चर्चा सुरु होती त्या चर्चेला नवा आधार मिळाला. मोदी सरकारने आधारवर्ष आणि निकष बदलल्याने मोदी काळातील जीडीपीचा आकडा फुगल्याची देशात आणि देशाबाहेर चर्चा होती ती खरीच असल्याचे सिद्ध झाले.
  

स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपाने देशाच्या झालेल्या नुकसानीचे जे अफलातून आकडे कॅगने सादर केले आणि या आकड्याच्या प्रकाशात सर्वोच्च न्यायालयाने ते वाटप रद्द केल्याने लोकांचा मनमोहन सरकारवरील विश्वास उडाला आणि त्या सरकारची उपलब्धी लोकांच्या नजरेआड झाली. अण्वस्त्र करार आणि किराणातील परकीय गुंतवणूक या बाबतीत मनमोहनसिंग यांनी सरकारची बाजू जितकी ठामपणे मांडली आणि त्यासाठी आपले सरकार पणाला लावले तसे अन्य कशाच्याही बाबतीत मनमोहनसिंग यांनी लोकांपुढे सरकारची भूमिका मांडलीच नाही. त्यांच्या या दुर्बलतेनेच त्यांचा घात केला. हे आकडे स्वतंत्र भारतातील सर्वाधिक विकासाभिमुख सरकार म्हणून मनमोहन सरकारवर शिक्कामोर्तब करणारे असले तरी कोणाला कशाला उत्तर द्यायला हवे ही काँग्रेसी सामंती वृत्ती आणि आपलेच ढोल आपण न वाजविण्याचा मनमोहनसिंग यांचा संकोची स्वभाव यामुळे उपलब्धी लोकांसमोर येण्या ऐवजी स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वाधिक भ्रष्टाचारी सरकार म्हणून जनमानसावर मनमोहन सरकारची नोंद झाली. ही नोंद मोदी सत्तारूढ होण्यास कारणीभूत ठरली आहे. २ जी स्पेक्ट्रम वाटपातील तथाकथित भ्रष्टाचारातून कोर्टाने या आधीच मनमोहन सरकारला दोषमुक्त केले आणि आताचे जीडीपीचे समोर आलेले तुलनात्मक आकडे निवडणूक वर्षात मोदींसाठी संकट ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संकट यासाठी आहे की, मनमोहनसिंग व त्यांच्या सरकारवर दोषारोपण करून मोदीजीनी सत्ता तर मिळविली पण आता सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी दोषारोपण करण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. आजवर मोदी सरकार सत्तेत येतांना अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरलेली होती आणि या स्थितीतून मार्ग काढत आम्ही अर्थव्यवस्था रुळावर आणली असा दावा मोदी सरकार सातत्याने करत आले आहे . पण आता समोर आलेले आकडे मोदी सरकारच्या या दाव्याची पुष्टी करीत नाहीत. 


प्रतिकूल राजकीय स्थितीचा परिणाम होवून मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या ३ वर्षात अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली होती हे खरे आहे. विरोधीपक्षच नाही तर संवैधानिक संस्था देखील सरकारच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे ठरत होत्या. या अडथळ्यांवर मात करण्यात मनमोहनसिंग व त्यांचे सरकार कमी पडले. त्यामुळे निवडणुकीला सामोरे जातांना मनमोहनसिंग यांच्या कपाळावर लिहिलेला पराभव कोणालाही वाचता येत होता. आता एक गोष्ट सूर्यप्रकाशा इतकी स्पष्ट झाली आहे की मनमोहनसिंग सत्तेतून बाहेर पडले तेव्हा गरज होती ती मंदावत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी गरज होती राजकीय पाठबळ आणि राजकीय निर्णय घेण्याची. निवडणुकीतून मोदींना लाभलेले पाठबळ अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी पुरेसे होते. सत्तांतर होण्यानेच आर्थिक आघाडीवर उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. गरज होती ती सत्तांतराने निर्माण झालेल्या उत्साहाला दिशा देणाऱ्या निर्णयांची. निवडणुकीतील पराभवाचा फटका एवढा जबर होता की त्याने विरोधीपक्ष निपचित पडले होते. मोदींच्या निर्णयाला विरोध करण्याची क्षमता आणि शक्ती त्यांच्यात नव्हती. अशी सगळी अनुकुलता लाभली असताना मनमोहन सरकारपेक्षा अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत का आली नाही याचे उत्तर मोदींना द्यावे लागणार आहे. मोदी काळात अर्थव्यवस्था सुधारली की नाही याची एक महत्वाची कसोटी असणार आहे बँकांच्या बुडीत कर्जाची. ही समस्या  का निर्माण झाली याचे राजकारणी म्हणून मोदींकडे सरळ सोपे उत्तर आहे आणि ते म्हणजे मागचे सरकार. नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षानी यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना जबाबदार धरले आहे. तर नुकतेच रघुराम राजन यांनी संसदीय समितीला या प्रश्नाची माहिती देतांना हा प्रश्न बिकट बनण्याची सुरुवात मनमोहन काळात झाल्याचे म्हंटले आहे. या तिघांच्या म्हणण्याचा अर्थ , त्यातील तथ्य आणि हा प्रश्न अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य दर्शविणारा कसा आहे याचा आढावा  पुढच्या लेखात घेवू.
-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------------

Friday, September 7, 2018

मोदींपुढे आव्हान राहुलचे नव्हे, अर्थव्यवस्थेचे !



आर्थिक प्रश्नांची हाताळणी आगामी निवडणुकीतील विजयात किंवा पराभवात निर्णायक भूमिका निभावतील. सर्वेक्षणात दाखवितात तशी मोदी-राहुल यांच्यातील ही निवडणूक असणार नाही. मोदी धार्मिक ध्रुवीकरणावर विसंबून राहतील किंवा राहुल धार्मिक यात्रा आणि मंदीर भेटीवर अवलंबून राहतील तर यश दोघानाही हुलकावणी देईल.  
-------------------------------------------------------------------------------

लोकसभा निवडणुका जसजशा जवळ येत आहे तसतसे जनमताचा कानोसा घेणारे सर्वेक्षण केले जात आहेत आणि प्रचारितही केले जात आहेत. त्यात प्रामुख्याने मोदी आणि राहुल गांधी किती लोकप्रिय आहेत , त्यांना किती टक्के लोकांचा पाठींबा आहे हे पाहिले जात आहे. या सर्वेक्षणानुसार मोदींची लोकप्रियता घसरत असली आणि राहुल गांधीचे समर्थन वाढत असले तरी दोघांच्या टक्केवारीतील मोठ्या अंतरामुळे मोदींना धोका नसल्याचे अनुमान काढण्याकडे कल आहे. मोदी विरुद्ध राहुल असा सामना होणार आणि त्यात मोदी जिंकणार या भ्रमात स्वत: मोदी आणि त्यांचा पक्ष राहिला तर मात्र त्याचा फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही. मोदी विरुद्ध राहुल असा सामना रंगविल्याने सत्ताधारी पक्षात आश्वस्ततेची भावना निर्माण होते. अशी भावना निर्माण होण्यासाठी आणि कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांचे मनोबल खच्ची करण्यासाठी हा प्रचार होत असेल तर राजकारणाचा भाग म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येईल. आजचा सत्ताधारी भाजप खरेच तसे मानत असेल तर मात्र मोदी आणि भाजपच्या खरे संकट लक्षात येणार नाही. जिंकण्यासाठी असा मुकाबला भाजपला हवाहवासा वाटत असला तरी आपल्याकडे तसे मुकाबले होत नाहीत , झाले नाहीत.

गेल्या निवडणुकीत अण्णा आंदोलनाने आणि ज्यांचेवर लोकांचा अतूट विश्वास होता अशा सर्वोच्च न्यायालयाने आणि कॅगने कॉंग्रेसला अडचणीत आणून  मोदींचा विजय सुकर केला. मागचा मुकाबला मोदी विरुद्ध राहुल असा झालाच नव्हता. राहुल कुठेही मुकाबल्यात नव्हते. लोकांना कॉंग्रेस नको होती. याचा आपोआप मोदींना लाभ मिळाला. आपल्याकडे कोण पाहिजे या पेक्षा कोण नको याबाबत मतदार अधिक स्पष्ट असतात हा इतिहास आहे. त्यासाठी पर्याय म्हणून कोणी आहे की नाही याचा विचार मतदार करीत नाही. १९७७ मध्ये इंदिराजींना कोणता पर्याय होता ? पर्याय समोर नसतानाही इंदिराजी आणि कॉंग्रेसला नाकारण्याचा निर्धार मात्र होता. २००४ मध्ये वाजपेयीजी समोर कोणाचे आव्हान होते. मतदारांसमोर त्यावेळी कोणताही पर्याय नव्हता आणि तरीही मतदारांनी वाजपेयींना पराभूत केले. लोकसभेत विक्रमी बहुमत मिळविणारे राजीव गांधी आणि २ जागांवर विजयी झालेला भाजप यांच्यात काय मुकाबला होता. तरीही राजीव गांधी पराभूत झालेत. भ्रष्टाचार आणि धार्मिक ध्रुवीकरण यामुळे बदलाला बळ मिळत असले तरी बदलाचे मुख्य कारण लोकांना सहन कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक हालअपेष्टा हेच राहिले आहे.

१९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानचा दारूण पराभव आणि बांगलादेश निर्मितीमुळे इंदिराजी लोकप्रियतेच्या शिखरावर होत्या. पण युद्धामुळे आणि निर्वासितांमुळे देशाची आर्थिक घडी विस्कटली होती. परिणामी  अवघ्या २ वर्षात देशात असंतोष आणि नाराजी उसळून आली. यातून जयप्रकाश आंदोलन , आणीबाणी आणि पुढे  इंदिराजींचा पराभव हा घटनाक्रम सर्वाना माहित आहे. सगळ्याच्या मुळाशी त्यावेळची आर्थिक स्थिती होती. टंचाई आणि महागाईत जनता होरपळून निघाली होती. वाजपेयींच्या काळात आर्थिक स्थिती एवढी वाईट नव्हती. पण तेव्हा ‘इंडिया’ जेव्हढा चकाकत होता ‘भारता’त तितकाच अंधार वाढला होता. ग्रामीण भारतातील वाढत्या हालअपेष्टाच्या परिणामी वाजपेयी पराभूत झाले. कारगिल युद्धाच्या वेळी सैनिकासाठीच्या शवपेटीतील भ्रष्टाचार उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरली. त्या आधी बोफोर्स भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या चर्चेने स्वच्छ प्रतिमा असूनही राजीव गांधीना जावे लागले. मनमोहन सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराची चर्चा नव्हती असे नाही. पण आर्थिक विकासाच्या वेगापुढे भ्रष्टाचाराच्या चर्चेचा परिणाम झाला नाही. मनमोहन सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात आर्थिक विकासाची गती मंदावली. यात २००८ ची जागतिक मंदी बऱ्याच अंशी कारणीभूत होती. स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाण वाटपाचे धोरण तेच होते आणि कम्युनिस्ट व भाजपने या धोरणाचा विरोधही केला होता. पण लोकांनी तिकडे लक्ष न देता मनमोहन सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील आर्थिक प्रगतीने प्रभावित होवून  निवडणुकीत जास्त यश प्राप्त करून दिले. दुसऱ्या कार्यकाळात मात्र आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आणि कॅग व सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेरेबाजीने भ्रष्टाचाराच्या चर्चेला वजन प्राप्त झाले. त्यातून अण्णा आंदोलन उभे राहिले आणि सरकारचे कामच ठप्प झाल्या सारखे झाले. आर्थिक धोरण लकव्याने मनमोहनसिंग यांनी आधीच्या ७-८ वर्षात कमावले ते शेवटच्या २ वर्षात गमावले. आजवरचे सगळे सत्ताबदल आर्थिक हालअपेष्टा आणि भ्रष्टाचाराच्या निव्वळ चर्चेने झाल्याचे या उदाहरणांवरून स्पष्ट होते.

धार्मिक ध्रुवीकरणातून भाजप सारख्या पक्षाची ताकद वाढली असेल पण ही वाढलेली ताकद भाजपला स्वबळावर सत्तेत पोचवू शकली नाही. अडवाणींच्या रथयात्रेने देशात पराकोटीचा धार्मिक उन्माद निर्माण केला होता, बाबरीच्या विघ्वंसाने दंगलीचा डोंब उसळला तरीही स्वबळावर भाजपला सत्ता मिळाली नव्हती. बाबरीच्या पाडावा नंतर नरसिंहराव सरकारने मध्यप्रदेश, राजस्थान यासारख्या राज्यातील भाजपशासित सरकारे बरखास्त केली होती. बाबरीने निर्माण केलेला उन्माद आणि तेढ त्यावेळी या राज्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपला विजय मिळवून देवू शकली नाही. २०१४ मध्ये तर मोदींनी धार्मिक मुद्द्यापासून मैलोगणती दूर राहून निव्वळ आर्थिक मुद्यावर , विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढविली होती. गुजरातच्या दंगलीचे नाही तर विकासाचे मॉडेल पुढे करून निवडणूक लढविली आणि जिंकली. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या २ वर्षातील ठप्प झालेला आर्थिक विकास आणि आर्थिक विकासाला नव्या उंचीवर मोदी नेवून ठेवतील हा त्यांच्या बद्दल निर्माण करण्यात आलेले वातावरण २०१४ च्या मोदी विजयाला कारणीभूत होते. त्यामुळे सत्ताबदल दोन व्यक्तीत कोण चांगला कोण वाईट या तुलनेतून होत नाही. लोकांची आर्थिक स्थिती कोणाला निवडून द्यायचे किंवा नाही निवडून द्यायचे हे ठरवीत असते. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत मोदी विरुद्ध राहुल असा मुकाबला होवून निवडणुकीचे निकाल येणार नाहीत. आर्थिक प्रश्नांची हाताळणी निवडणुकीतील विजयात किंवा पराभवात निर्णायक भूमिका निभावतील आणि म्हणूनच सर्वेक्षणात दाखवितात तशी मोदी-राहुल यांच्यातील ही निवडणूक असणार नाही. मोदी धार्मिक ध्रुवीकरणावर विसंबून राहतील किंवा राहुल धार्मिक यात्रा आणि मंदीर भेटीवर अवलंबून राहतील तर यश दोघानाही हुलकावणी देईल. निवडणूक वर्षात आर्थिक आघाडीवर दिसत असलेले चित्र मोदी विजयासाठी मोदी – राहुल यांच्यातील मुकाबल्या इतके आश्वासक नक्कीच नाही.

मनमोहनसिंग यांना कारकिर्दीतील शेवटच्या २-३ वर्षात ज्या आर्थिक असंतोषाचा आणि आरोपांचा सामना करावा लागला तशाच परिस्थितीला आता मोदींना सामोरे जावे लागत आहे. मोदींच्या प्रधानमंत्री पदाच्या कारकिर्दीतील चार वर्षात विरोधाचा सामना करायची फारसी वेळ आली नाही. शेतीक्षेत्रातील असंतोषाची धग अधूनमधून मोदी सरकारला जाणवत होती. बाकी क्षेत्रात म्हणावा असा विरोध मोदी सरकारला झाला नाही. त्यात कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांची अवस्था आधीच बिकट झालेली. त्यामुळे धोरणे चुकली तरी विरोधीपक्षांना मोदी सरकारची कोंडी करता आली नाही. नोटबंदी ही मोदी सरकारचा – सरकारचा म्हणण्या पेक्षा एकट्या मोदींचा - चुकलेला सर्वात मोठा धोरणात्मक निर्णय होता. या निर्णयाने जनतेची मोठी परवड झाली. अर्थव्यवस्थेला चांगलाच फटका बसला. अशा निर्णयाचा सक्षम विरोध कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधीपक्षाना करता आला नाही. त्यामुळे तेव्हा त्याची राजकीय किंमत मोदींना चुकवावी लागली नाही. देशहित आणि देशभक्तीच्या नावावर चुकीचे निर्णय सावरून नेण्याच्या मोदींच्या हातोटीमुळे ‘विरोध नाही आणि विरोधक नाही’ असे वातावरण तयार झाले होते.

नोटबंदीच्या निर्णयाने प्रतिमा मलीन होण्या ऐवजी मोदींच्या प्रतिमेला नवी झळाळी प्राप्त झाली होती. धाडसी निर्णय घेणारा नेता ही प्रतिमा मोदींची राजकीय ताकद वाढविणारी ठरली. अनेक विधानसभा विजय याचा पुरावा आहेत. अशा प्रतिमेमुळे एक बेदरकारपणा येतो. हा बेदरकारपणा जीएसटी, राफेल विमानांची खरेदी यातून प्रकटही झाला. जीएसटी लागू करणे तसेच लढाऊ विमानांची खरेदी ही देशाची गरज होती यात वाद नाही. बेदरकारपणात विचारीपणाला स्थान नसते. विरोधी पक्ष मोदींना नडले नाहीत पण जीएसटी लागू करण्याची आणि राफेल विमाने खरेदी करण्याची घाई मात्र नडली. नोटबंदीतून अर्थव्यवस्था सावरण्या आधीच जीएसटी लागू झाली आणि त्याचेही अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झालेत. जीएसटी लागू झाल्यापासून ती अडचणीची ठरत गेल्याने त्यात आजवर २०० बदल करावे लागलेत हे विचारी निर्णयाचे लक्षण नाही. नोटबंदीचा अंमल सुरु झाल्यावर जसे नोटा जमा करण्यासाठी नवनवे नियम रोज बदलत होते तसेच जीएसटीच्या बाबतीत झाले. याचा अर्थच सांगोपांग विचार करून आणि भविष्यात यामुळे काय समस्या उदभवू शकतात याचा अंदाज न घेताच मोठे आणि महत्वाचे निर्णय घेण्यात आलेत आणि त्याने जनतेची परवड झाली. तात्पुरती परवड लोक विसरून जातात. दीर्घकाळ होणारी परवड विसरता येत नाही. निर्णयाचे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाले तर होणारी परवड दीर्घकाळ सहन करावी लागते. नोटबंदी आणि जीएसटीने ते झाले आहे. नोटबंदी केल्यानंतर १५ दिवस थांबा , १ महिना वाट पाहा सगळे सुरळीत होईल, चांगले परिणाम दिसतील असे मोदीजी सांगत होते. तसे झाले नाही. सुदूर भविष्यात खूप चांगले परिणाम होतील हे सांगून उपयोग नसतो. लोकांना आज काय भोगावे लागते यावर लोक निर्णय घेत असतात. मोदीकाळात भ्रष्टाचाराचे मोठे प्रकरण घडले नाही, समोर आले नाही ही पहिली ३ वर्षे मोदी सरकारची जमेची बाजू ठरली होती. पण ज्या पद्धतीने राफेल विमानांची खरेदी झाली त्यात ही जमापुंजी संपली. हा सौदा मोदी सरकारसाठी मोठा गळफास ठरण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होत आहे. यात भ्रष्टाचार झाला का आणि तो सिद्ध होइल का हे महत्वाचे नाही. बोफोर्सचा भ्रष्टाचार अजूनही सिद्ध झाला नाही, पण बोफोर्स खरेदीत गैरव्यवहार झाला ही समजूत आजही कायम आहे. या समजुतीचे राजीव गांधी राजकीय बळी ठरलेच. राफेल बाबतची अशी समजूत वाढीस लागली आहे. या सौद्याचे प्रत्यक्ष लाभार्थी अंबानी ठरले आहेत ही बाब मोदी सरकारसाठी मोठी अडचणीची ठरली आहे.

चार वर्षे मोदींसाठी सुखाची गेली त्याचे एक महत्वाचे कारण पेट्रोल-डीझेलच्या कमी झालेल्या किंमती होत्या. मनमोहन काळात ज्या दराने कच्च्या तेलाची आयात व्हायची त्याच्यापेक्षा जवळपास निम्म्या दराने मोदीकाळात पहिल्या ३-४ वर्षात आयात झाली होती. भारताचा कच्च्या तेलाच्या आयातीचा खर्च प्रचंड आहे. हा खर्च मोदीकाळात मोठ्या प्रमाणावर वाचला. परिणामी आर्थिक तुट कमी झाली. डॉलरची बचत झाली. महागाई आटोक्यात ठेवण्यात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीची मोठी मदत झाली होती. मोदीकाळात मध्यमवर्ग खुश दिसत होता त्याचे मोठे कारण हे होते. पण आता पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती भडकल्या आहेत. रुपयाची घसरण वाढत चालली आहे. त्यामुळे परकीय चलन जास्त खर्च होणार. देशात महागाई वाढणार. आर्थिक तुट वाढणार हे दुष्टचक्र सुरु झाले आहे. गरिबांना आणि ग्रामीणभागांना आर्थिक चटके नवीन नाहीत. पण मध्यमवर्गीयांना मोदीकाळात आता आर्थिक चटके बसू लागले आहेत. हाच वर्ग मोदींचा खंदा समर्थक राहिला होता. आता आर्थिक परिस्थितीमुळे या वर्गात चलबिचल सुरु झाली आहे आणि ही मोदी सरकारसाठी धोक्याची घंटा आहे. मोदींचा निवडणुकीतील जय-पराजय त्यांच्या विरोधात कोण व्यक्ती उभ्या आहेत हे ठरविणार नाही, तर ही आर्थिक स्थिती ठरविणार आहे. आर्थिक घडी सावरता येत नाही म्हणून धार्मिक ध्रुवीकरणाला चालना देण्याचा प्रयत्न झाला तर मोदी आणि भाजप आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतील हे निश्चित. ध्रुवीकरण करण्यात शक्ती वाया घालविण्यापेक्षा आर्थिक आव्हानांचा मुकाबला समर्थपणे करणे हेच देशाच्या आणि स्वत: मोदींच्याही हिताचे ठरणार आहे. हीच बाब निवडणूक निकालात निर्णायक ठरणार आहे.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------