प्रतिमा संवर्धनाची किंमत : वाढती अनुत्पादक कर्जे !

१० लाख कोटीच्या वर बँकांचे जे थकीत कर्ज आहे त्यातील मोठा हिस्सा पोलाद, वीज आणि दूरसंचार क्षेत्राचा आहे. या क्षेत्राच्या थकीत कर्जाचा बोजा वाढण्यामागे मनमोहन सरकारच्या निर्णयाचा नव्हे तर मनमोहन सरकारचे या क्षेत्रासंबंधीचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले त्याचा मोठा हात आहे.
--------------------------------------------------------------------------

बँकांच्या थकीत आणि बुडीत कर्जाची लागण मनमोहन काळात झाली ती विकासाचा वेग मंदावल्यामुळे याचा आढावा मागच्या लेखात घेतला होता. हा वेग मंदावण्याला आर्थिक कारणांपेक्षा मनमोहन सरकारचे राजकीय परिस्थितीवर नियंत्रण सुटणे आणि राजकीय पातळीवर निर्माण झालेली अनिर्णयाची परिस्थिती कारणीभूत होती. देशात उठलेल्या राजकीय वादळात मनमोहन सरकार पालापाचोळ्यासारखे उडून गेले आणि मोदी सरकार सत्तेत आले. राजीव गांधी नंतर प्रथमच बहुमत असलेले सरकार सत्तेत आले. निवडणूकपूर्व आघाडी असल्याने भाजपने स्वबळावर सत्ता स्थापण न करता मित्रपक्षांना सोबत घेतले तरी निर्णयासाठी कोणत्याही मित्रपक्षाची हाजी हाजी करावी लागण्यासारखी परिस्थिती राहिली नाही. नावापुरते एन डी ए सरकार आले, खरी सत्ता आणि निर्णय एकाच पक्षाच्या आणि एकाच व्यक्तीच्या हाती केंद्रित झाली. मनमोहन काळात सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर  संवैधानिक संस्थांनी चालविलेली हडेलहप्पी चालण्यासारखी राजकीय परिस्थिती राहिली नाही. संवैधानिक संस्थांचा प्रत्येक निर्णय मनमोहनसिंग सरकारला अडचणीत आणीत होता तर गेल्या चार वर्षात सरकार अडचणीत येईल असा एकही निर्णय संवैधानिक संस्थांकडून झाला नाही. नेहरू , इंदिरा गांधीना लाभलेली राजकीय अनुकुलता मोदींच्या वाट्याला आली.


नेहरू , इंदिरा गांधींच्या वाट्याला न आलेल्या दोन गोष्टी मोदींच्या वाट्याला आल्या. एक , मजबूत पायावर उभी असलेली अर्थव्यवस्था आणि दोन, मोदींच्या प्रत्येक निर्णयाचे सक्रीय आणि टोकाचे समर्थन करणारे लाखो समर्थक. आधुनिक इतिहासात हे भाग्य फक्त हिटलरच्या वाट्याला आले होते. नेहरू,इंदिराजींच्या चाहत्यांची संख्या तर प्रचंडच होती. संघपरिवार आणि जळकुकडे समाजवादी सोडले तर नेहरूंच्या मागे अख्खा देश उभा होता. पण असे चाहते असणे वेगळे आणि कोणत्याही थराला जावून सक्रीय समर्थन करणारे , विरोधकांवर शाब्दिकच नाही तर प्रसंगी शारीरिक हल्ले करणारे कडवे समर्थक असणे वेगळे. असे कडवे समर्थक आणि तेही लाखोच्या संख्येने मोदींना लाभले आहेत. पक्षांतर्गत विरोधक शोभेची वस्तू बनलेले तर बाहेरचे विरोधक निपचित पडलेले अशा वातावरणात मोदींनी सत्ताच स्वीकारली नाही तर चार वर्षे देशही चालविला. पुढे जाण्याचा निष्कंटक मार्ग आजवर कोणत्याच प्रधानमंत्र्यांच्या वाट्याला आला नव्हता तो मोदींच्या वाट्याला आला. कोणताही निर्णय घ्यायला कोणताही अटकाव नाही अशी परिस्थिती असली की निर्णय हमखास चुकतात. निर्णय करताना फारसी चिकित्सा ,  सर्वांगीण आणि सर्वव्यापी विचार करण्याची गरज उरत नाही. कोणाशी विचारविनिमय करण्याचा कमीपणा घेण्याची तर गरजच नसते. मी आणि मला काय वाटते एवढेच निर्णयाचे सार असते. मोदींना ज्या प्रकारची परिस्थिती लाभली त्यात देश संवर्धन दुय्यम बनले आणि स्व-प्रतिमा संवर्धनाला महत्व प्राप्त झाले. 

मागच्या लेखाच्या शेवटी म्हंटल्याप्रमाणे मनमोहनसिंग सारखी आपली प्रतिमा लोकांच्या मनात तयार होवू नये याची काळजी मोदीजीनी विशेषत्वाने घेतली. एवढेच नाही तर प्रधानमंत्री म्हणून मनमोहनसिंग यांना कारभार करताना ज्या समस्यांचा सामना करावा लागला तशी परिस्थिती आपल्या बाबतीत निर्माण होणार नाही याचीही दक्षता घेतली. १० वर्षाच्या कारकीर्दीच्या शेवटी मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा मौनी प्रधानमंत्री, निर्णय न घेवू शकणारा प्रधानमंत्री आणि भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणाराच नाही तर भाजप कृपेने कोळसा खाण वाटपाच्या भ्रष्टाचारात हात असणारा प्रधानमंत्री अशी प्रतिमा तयार झाली होती. प्रत्यक्षात गोष्टी तशा असतातच असे नाही. परिस्थितीजन्य कारणाने तशी प्रतिमा तयार होते किंवा निर्माण केली जाते. मनमोहनसिंग यांचे बाबतीत लोकधारणा तशा बनल्या होत्या किंवा तशा बनविण्यात विरोधीपक्ष म्हणून भाजपा यशस्वी झाला होता असेही म्हणता येईल. मनमोहनसिंग यांचे समोर राज्यकारभार चालवितांना शेवटी शेवटी जी प्रमुख अडचण आली होती ती, संवैधानिक संस्था मर्यादाभंग करून सरकारवर डोळे वटारू लागल्या होत्या. सुप्रीम कोर्ट रोज सरकार विरोधात टिपण्णी करीत होते. सीबीआय प्रमुख सरकार विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात बोलू लागले होते. कॅग प्रमुख पत्रकार परिषद वा जाहीर व्याख्यानातून सरकार विरोधात वक्तव्य करीत होते. सेनादलाचे तत्कालीन प्रमुख व्हि.के.सिंग देखील सरकार विरोधात उघड बोलू लागले होते. या सगळ्यांच्या पाठीशी प्रसिद्धीमाध्यमे, विरोधीपक्ष आणि अण्णा आंदोलनामुळे भ्रमित झालेली जनता होती. त्यामुळे संवैधानिक संस्थाना मर्यादाभंगा पासून रोखण्यात मनमोहन सरकारला अपयश येवून सरकारची हतबलता उघड झाली होती. एकहाती आणि निर्विरोध सत्तेच्या बळावर मोदींनी याच्या नेमकी उलट परिस्थिती निर्माण करून आपण मनमोहनसिंगपेक्षा बलवान प्रधानमंत्री असल्याची प्रतिमा निर्माण केली. मोदींचा प्रतिमा संवर्धनाचा हा प्रयत्नच अर्थव्यवस्थेच्या जीवावर बेतला. नोटबंदीचे धाडस अंगलट आले तर जीएसटीची घाई अर्थव्यवस्थेला नडली.

नोटबंदी आणि जीएसटी लागू गेल्यानंतर त्यात रोज बदल सुचविणारी अधिसूचना अशा दोन्हीच्या बाबतीत प्रत्येकी १०० च्या वर अधिसूचना निघणे हा निर्णय चिकित्सकपणे आणि विचारपूर्वक न घेतल्याचा पुरावा आहे. अशा निर्णयाचे काय परिणाम झालेत याचा विचार न करता भाजपकडून आणि स्वत: मोदीकडून खंबीर निर्णय घेणारा प्रधानमंत्री अशी प्रतिमा रंगविण्यासाठी या निर्णयाचा उपयोग करणे हेच दर्शविते की, निर्णय आर्थिक कारणासाठी नव्हते तर प्रतिमा संवर्धनासाठी होते. अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणणाऱ्या निर्णयाला खंबीर निर्णय म्हणत नाहीत तर अविचारी निर्णय म्हणतात. खंबीर निर्णय त्यालाच म्हणता येईल ज्याच्यामुळे तुंबलेली अर्थव्यवस्था प्रवाहित होईल. मोदींचे निर्णय अर्थव्यवस्थेला प्रवाहित करणारे न ठरता आघात करणारे ठरले आणि परिणामी उद्योगधंद्याच्या विकासाची गती कमी होवून बँकांच्या कर्जाची परतफेड थांबली आणि ती कर्जे अनुत्पादक बनली. अनुत्पादक कर्जासाठी मनमोहन सरकारच्या नावाने बोटे मोडत बसण्याला खंबीरपणा म्हणता येणार नाही. मनमोहन सरकारच्या कार्यकाळाच्या शेवटी जी परिस्थिती निर्माण झाली त्यातून मार्ग काढण्याच्या आशेने तर मतदारांनी मोदी सरकार निवडले होते. चार वर्षानंतरही मोदीजी मनमोहन सरकारच्या नावाने बोटे मोडत असतील तर ती परिस्थितीतून मार्ग काढण्यात अपयश आल्याची कबुली ठरते. सत्तासूत्रे हाती घेतांना बँकाचे अनुत्पादक ठरलेले कर्जाचे ओझे २ लाख ८३ हजार कोटीचे होते. चार वर्षानंतर अनुत्पादक कर्ज १० लाख कोटीच्या वर पोचणे हा अर्थव्यवस्थेत सुधार न झाल्याचा पुरावा आहे.

इथे लक्षात घेण्यासारखी महत्वाची गोष्ट ही आहे की १० लाख कोटीच्या वर बँकांचे जे थकीत कर्ज आहे त्यातील मोठा हिस्सा पोलाद, वीज आणि दूरसंचार क्षेत्राचा आहे. या क्षेत्राच्या थकीत कर्जाचा बोजा वाढण्यामागे मनमोहन सरकारच्या निर्णयाचा नव्हे तर मनमोहन सरकारचे या क्षेत्रासंबंधीचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले त्याचा मोठा हात आहे. कोळसा खाण वाटप आणि २ जी स्पेक्ट्रम वाटप या संबंधीचे मनमोहन सरकारचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याच्या परिणामी संबंधित कंपन्यांनी मनमोहन सरकारच्या निर्णयाच्या आधारे जी गुंतवणूक केली होती ती धोक्यात आली. ती गुंतवणूक वाचवायची तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कोळसा खाणीच्या आणि स्पेक्ट्रमच्या लिलावात भाग घेवून ती विकत घेणे आणि त्यासाठी नव्याने मोठी गुंतवणूक करणे अपरिहार्य ठरले आणि यासाठी बँकांचे कर्ज घेणेही अपरिहार्य ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने झालेल्या उलथापालथीतून कंपन्या कर्जबाजारी झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्णय आलेत तेव्हाच मी हे निर्णय आर्थिक अडाणीपणाचे असल्याचे आणि अर्थव्यवस्थेला पटरीवरून उतरविणारे निर्णय असल्याचे लिहिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या दोन क्षेत्रासंबंधी हे निर्णय दिले त्याच क्षेत्रांच्या कर्जाची थकबाकी १० लाख कोटीच्या घरात पोचली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला मोदी, भाजपसह बहुसंख्य आर्थिक अडण्यांचा सहर्ष पाठींबा होता. हा निर्णय झाल्यावर तर मोदी सरकार आले. त्यामुळे या क्षेत्राची परिस्थिती पालटून दाखविण्याची जबाबदारी मोदी सरकारची होती. या दोन्ही क्षेत्राची भरभराट ही देशाच्या आर्थिक स्थितीच्या भरभराटीची नांदी ठरली असती. मोदी काळात नेमक्या याच कंपन्यांची गुंतवणूक धोक्यात येवून त्या दिवाळखोरीत निघत आहेत. या कंपन्यांना दिवाळखोरीतून वाचवायचे तर लोक, माध्यमे आणि कोर्ट काय म्हणेल याचा विचार न करता निव्वळ आर्थिक दृष्टीकोनातून धाडशी निर्णय घेण्याची गरज होती. ते धाडस दाखविले तर मनमोहनसिंग यांच्या निर्णयाची वैधता सिद्ध होते आणि नाही दाखविले तर कंपन्या दिवाळखोरीत निघण्याचा धोका वाढतो या कैचीत मोदी सरकार सापडले आहे. खंबीर निर्णयाची इथे गरज असताना मोदी सरकार मूकदर्शक बनले आहे आणि त्याचमुळे मोदीकाळात बँकांचे बुडीत कर्ज सपाटून वाढत चालले आहे.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

------------------------------------------------------------------