धोरण लकव्यातून धोरण चकव्याकडे !

मनमोहन सरकारच्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या पर्वात निर्माण झालेली अनिर्णयाची परिस्थिती फार बदलली आहे असे वाढत्या अनुत्पादक कर्जाकडे पाहून वाटत नाही. मोदी सरकार मनमोहनसिंग सरकार सारखे अनिर्णयाच्या कोंडीत सापडले आहे असे वाटत नाही याचे कारण या सरकारच्या प्रचारतंत्रात दडले आहे. पण प्रचार वेगळा आणि वास्तव वेगळे हे महत्वाच्या अशा वीज आणि दूरसंचार क्षेत्रात काय चालले यावर नजर टाकली तरी कळेल.
--------------------------------------------------------------------------

 

मनमोहनसिंग सरकारच्या शेवटच्या २-३ वर्षात स्पेक्ट्रम आणि कोळसाखाण वाटप प्रकरणी झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने निर्माण झालेल्या वातावरणात गोंधळाची आणि अनिर्णयाची स्थिती निर्माण झाली होती. परिणामी अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग मंदावत चालला होता. मोदी सरकारच्या चार वर्षाच्या काळात राजकीय गोंधळाची परिस्थिती नव्हती. आता – आता राफेल विमान सौद्याचा मुद्दा जोर धरू लागला असला तरी मागच्या ४ वर्षात मोदी आणि त्यांच्या सरकारला मोठ्या आरोपांचा सामना करावा लागला नव्हता. तरीपण अनिर्णयाची परिस्थिती फार बदलली असे वाढत्या अनुत्पादक कर्जाकडे पाहून वाटत नाही. ही अनिर्णयाची परिस्थिती नेमकी अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासंदर्भात आहे. मोदी सरकार मनमोहनसिंग सरकार सारखे अनिर्णयाच्या कोंडीत सापडले आहे असे वाटत नाही याचे कारण त्यांच्या प्रचार पद्धतीत आहेत. जमिनीवर काय होते यापेक्षा मोदी सरकारची सगळी भिस्त प्रचारावर आहे. योजनांचा गाजावाजा करीत राहण्यावर आहे. असा गाजावाजा करीत राहिल्याने सरकार काम करत असल्याचा आभास निर्माण होतो. असा आभास निर्माण करण्यात मोदी सरकार यशस्वी राहात आले. जेव्हा एखादी सरकारी समिती मनमोहन काळातील विकासदराचा आणि मोदी काळातील विकासदराचा तुलनात्मक अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करते तेव्हा लक्षात येते की, प्रतिकूल परिस्थितीत मनमोहन सरकारने जी कामगिरी करून दाखविली ती अनुकूल परिस्थितीत करून दाखवणे मोदी सरकारला जमलेले नाही. मोदीकाळात लघु आणि मध्यम उद्योग संकटात सापडले आहेत हे रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल आम्हाला सांगतो. मनमोहन काळापासून अनुत्पादक कर्जाच्या ओझ्याखाली बँका दबत आल्याचे सांगणारे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर जेव्हा मोदी सरकार वाटत असलेले मुद्रालोन असेच अनुत्पादक ठरणार असल्याचा इशारा देतात तेव्हा अर्थव्यवस्था प्रवाही नसल्याचा संकेत मिळतो.                                                     


अर्थव्यवस्था साचलेल्या डबक्या सारखी झाली आहे याचा पुरावा २ लाख कोटीचे कर्ज डोक्यावर असलेल्या वीजनिर्मिती क्षेत्रातील ३४ कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या हा आहे. दिवाळखोरीची कायदेशीर प्रक्रिया पुढे चालवून यातले निम्मे कर्ज तरी वसूल होईलही. प्रश्न तो नाही. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे इंजीन धावण्यासाठी वीज ही मुलभूत गरज आहे. गरजेपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती होते आणि वीज खपत नाही म्हणून या वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या बंद पडलेल्या नाहीत. विजेची औद्योगिक क्षेत्रातील मागणी वाढत नाही , राज्यांना विकलेल्या विजेचे पैसे मिळत नाहीत आणि कंपनीचे वीज निर्मितीचे काम सुरळीत चालायचे असेल तर कोळशाचा पुरवठा सुरळीत आणि नियमित असावा लागतो तो तसा नाही अशी कारणे या कंपन्याच्या दिवाळखोरी मागे आहेत आणि ही कारणेच सध्याच्या विकासाच्या स्थितीवर प्रकाश टाकणारी आहे. वीज कंपन्या दिवाळखोरीत निघतात आणि सरकार हातावर हात देवून बसले आहे याचा अर्थच विजेची गरज नाही कारण विकासाचे इंजीन मंदगतीने चालले आहे.

वीज कंपन्यांच्या या स्थितीला बऱ्याच अंशी सरकारची अनिर्णयाची स्थिती कारणीभूत आहे. बँकांनी कर्जवसुलीसाठी तगादा लावल्यानंतर दिवाळखोरीत निघालेल्या या प्रकल्पांनी आपले प्रकल्प बँकांच्या ताब्यात देण्याची तयारी दर्शविली होती. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देखील बँकांनी वीज कंपन्यावरील कर्जाचे रुपांतर भागभांडवलात करून हे प्रकल्प चालू  ठेवण्याची सूचना केली होती. सरकारच्या निर्णयाअभावी प्रकल्प बंद पडून दिवाळखोरीत गेले आहेत. सरकारच्या अनिर्णयाचे दुसरे उत्तम उदाहरण म्हणजे कोळसा पुरवठ्याची बिघडलेली स्थिती. नरसिंहराव सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतर विकासाने वेग पकडला तशी विजेची जास्त गरज भासू लागली. त्यासाठी वाढता कोळसा पुरवठा पाहिजे होता. कोल इंडिया कंपनीच्या आवाक्या बाहेरचे हे काम असल्याने १९९३ सालापासून खाजगी उद्योगांना कोळसा खाणीचे वाटप सुरु झाले. त्या निर्णयाला कॅगच्या अहवालाने मनमोहन सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात वेगळे वळण मिळाले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आधी झालेले खाणवाटप रद्द करून लिलावाद्वारे खाणवाटप करण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे लिलावही झालेत. पण पहिल्या दोन लिलावानंतर खाण लिलावाला मिळणारा प्रतिसाद कमी झाला. कोळशाची गरज आहे आणि लिलाव होत नाहीत अशा स्थितीत मोदी सरकार सापडले. या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने तज्ञांची उच्चाधिकार समिती नेमली. त्या समितीने काही शिफारसी केल्यात. या शिफारसीमुळे उद्योजकावरील बंधने सैल होणार होती. पण अशी बंधने सैल झाली तर मनमोहन काळात जे आरोप झालेत ते या सरकारवर होवू शकतात म्हणून सरकार त्या शिफारसीवर निर्णय घेत नाही. निर्णयाचे काम सचिवांच्या गटाकडे सोपवले. सचिवांचा गट निर्णय घ्यायला तयार नाही कारण पुन्हा तक्रारी झाल्या तर सीबीआय चौकशीला सामोरे जावे लागण्याची भीती!                                                                     


मनमोहन सरकारने खाणवाटप कोणाला करायचे याची शिफारस करण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाच्या सचिवाच्या नेतृत्वाखाली राज्य व केंद्रातील नोकरशहांची समिती नेमली होती. या समितीने नीट तपासणी न करता वाटप केल्याचा आरोप झाला. सीबीआय चौकशी झाली. कोळसा मंत्रालयाच्या सचिवासह दोन अधिकाऱ्यांना २-२ वर्षाच्या शिक्षाही झाल्या. त्यामुळे केंद्रातील अधिकारी निर्णय घ्यायला घाबरू लागलेत. प्रतिमा खराब होण्याचा धोका म्हणून राजकीय स्तरावर निर्णय होत नाहीत लिलावात भाग घेणारे नाहीत त्यामुळे एक जरी कंपनी लिलावात उतरली तरी लिलाव झाला पाहिजे असे पोलाद मंत्रालय कोळसा मंत्रालयाला सांगत आहे तर कोळसा मंत्रालय लिलावात एकच कंपनी भाग घेणार असेल तर त्याला लिलाव कसा म्हणता येईल असा उलट सवाल करीत आहे. कोणत्याही मंत्रालयाचा निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या संमतीनेच झाला पाहिजे असा मोदी काळातील अलिखित दंडक आहे. पण कोळशावरून मनमोहन काळात जे वादंग झाले तसे पुन्हा होवू नये याची काळजी प्रधानमंत्री कार्यालयाला असल्याने निर्णय होत नाहीत आणि वीजक्षेत्र मोडकळीस येत आहे. भारतात ७५ टक्केच्या वर वीज कोळशा पासून तयार होत असल्याने विजेचा आणि कोळशाचा अतुट संबंध आहे. मनमोहन सरकारला गोत्यात आणण्यासाठी विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने जे केले ते आता भाजप सरकारच्या अंगाशी आले आहे. धरले तर चावते सोडले तर पळते अशी मोदी सरकारची स्थिती झाली आहे.

वीजक्षेत्रा सारखीच स्थिती दूरसंचार क्षेत्राची झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाण वाटप रद्द केल्यानंतर जे नवे प्रश्न निर्माण झालेत आणि वीजक्षेत्राची घसरण झाली ती जशी मोदी सरकारला रोखता आली नाही तीच स्थिती दूरसंचार क्षेत्राची झाली आहे. इथेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केल्यानंतर नवे प्रश्न निर्माण झालेत आणि दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला आहे. धनाढ्य रिलायन्सचे पाठबळ असलेल्या ‘जिओ’मुळे प्रतिस्पर्धी कंपन्या कर्ज वाढत चालल्याने माना टाकू लागल्या आहेत. मनमोहन काळात स्पेक्ट्रम वाटप झाले तेव्हा रिलायन्सचा दूरसंचार क्षेत्रातील वावर आणि प्रभाव नगण्य होता. लिलावाद्वारे स्पेक्ट्रम वाटपाच्या नव्या धोरणाने दूरसंचार क्षेत्र रिलायन्सच्या मुकेश अंबानीच्या मुठीत येवू लागले आहे. ‘जिओ’ने निर्माण केलेल्या स्पर्धेने ग्राहकांची चांदी झाल्याने सध्या ग्राहक आनंदी आहे पण हा आनंद फार काळ टिकण्यासारखी परीस्थिती नाही. स्पर्धेमुळे ग्राहकांचा नेहमीच फायदा होत असतो. दूरसंचार क्षेत्रात स्पर्धा टिकली तर ग्राहकांचा फायदा टिकणार आहे. रिलायन्स जिओने छोट्या प्रतिस्पर्ध्यांना आपल्या मार्गातून कधीच दूर केले आहे. ‘जिओ’च्या मार्गातून दूर होणाऱ्या कंपन्यांमध्ये खुद्द मुकेश अंबानीच्या छोट्या बंधूची – अनिल अंबानीची – आरकॉम ही कंपनी देखील आहे. अनिल अंबानीने आपल्या कंपनीच्या भागधारकांसमोर जे भाषण केले ते जर आपण काळजीपूर्वक वाचले तर दूरसंचार क्षेत्रातील विदारक स्थिती चटकन लक्षात येईल.


आपल्या भाषणात अनिल अंबानी यांनी दूरसंचार क्षेत्राची एकाधिकाराच्या दिशेने वाटचाल सुरु असल्याचे सांगितले. जिओ समोर आता फक्त एअरटेल, आयडिया आणि व्होडाफोन याच कंपन्या टिकून आहे आणि या क्षेत्रात टिकून राहण्यासाठी आयडिया व व्होडाफोन या कंपन्यांना एकमेकात विलीन व्हावे लागल्याचे छोट्या अंबानीने सांगितले. पुढे त्यांनी जे सांगितले ते जास्त महत्वाचे आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्याचा कर्जबाजारीपणा वाढत चालला असून आजच्या घडीला ७.७ लाख कोटी इतका प्रचंड कर्जाचा बोजा या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शिरावर आहे. कंपन्यांनी खर्च कमी करण्यासाठी कर्मचारी कपातीची कुऱ्हाड उगारली आहे. मोठ्या संख्येने रोजगार उपलब्ध करून देणारे हे क्षेत्र होते. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असा ४० लाख लोकांना या क्षेत्राने रोजगार उपलब्ध करून दिला होता. पण वाढती स्पर्धा आणि वाढत्या कर्जबाजारीपणाच्या परिणामी या क्षेत्रातील रोजगारांची संख्या घटून निम्मी म्हणजे २० लाखापर्यंत खाली आल्याचे अनिल अंबानी यांनी सांगितले. एवढेच नाही तर या क्षेत्राकडून सरकारला मिळणाऱ्या महसुलावरही विपरीत परिणाम झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारला मिळणाऱ्या महसुलात १ लाख ८० हजार कोटी पासून १ लाख ३० हजार कोटी पर्यंत म्हणजे तब्बल २५ टक्के घट झाली आहे.


दूरसंचार क्षेत्राची एवढी मोडतोड सुरु असतांना मोदी सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली आहे. दूरसंचार क्षेत्रात एकाधिकार निर्माण होवू नये यासाठी कोणतीही पाउले सरकारकडून उचलली गेली नाही. मनमोहन सरकारने १ लाख ७६ हजार कोटीचा घोटाळा केल्याचा धुरळा उडविण्यात आला आणि त्यात मोदींचा भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर होता. आता नव्या धोरणाने ७ लाख ७० हजार कोटीचा कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. कर्जफेड करता येत नाही म्हणून कंपन्यांना दिवाळखोरीत काढत गेले तर आपली वाटचाल औद्योगिकरणा आधीच्या स्थितीकडे होईल. कंपन्या दिवाळखोरीत न निघता त्या सुरळीत चालतील अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी धाडसी निर्णयाची गरज आहे. निर्णय घेतले की भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. त्यामुळे निर्णय न घेण्याकडे कल वाढतो. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या २ वर्षाच्या कालखंडात अशी स्थिती निर्माण झाली होती. मोदी काळात त्यात खंड न पडता अनिर्णयाने स्थिती अधिक बिघडत चालल्याचे वीज आणि दूरसंचार या महत्वाच्या क्षेत्राची वाढती घसरण दाखवून देत आहे. या दोन क्षेत्रातील वाढत्या दिवाळखोरीचा फायदा अदानी आणि अंबानी या दोन बड्या उद्योगपतींना होत आहे. सरकारची अनिर्णयाची स्थिती या दोन उद्योगसमूहाच्या पथ्यावर पडत असेल तर सरकार जाणूनबुजून निर्णय घेत नाही अशा आरोपांना बळ मिळणार आहे.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------