राफेल घोटाळ्याचे परिस्थितीजन्य पुरावे – ३

अनिल अंबानी यांच्या रिलायंस डिफेन्स या कंपनीला ऑफसेट कंत्राट मिळणे चुकीचे नव्हते हे सूचित करण्यासाठी संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्याच मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील अनुभवी आणि नावाजलेल्या कंपनीला या करारासाठी अपात्र ठरविण्याचा केलेला खटाटोप सरकारच रिलायन्स डिफेन्सला कंत्राट मिळावे यासाठी अनुकूल आणि उत्सुक होते हे सिद्ध करणारा आहे.
------------------------------------------------------------------------------

राफेल घोटाळ्याच्या चर्चेने राजकीय वातावरण तापलेले असताना एक अनोखी घटना घडली. या वादात हवाई दल प्रमुख धनोआ यांनी उडी घेतली. हवाई दलाने निवडलेल्या राफेल विमानाच्या क्षमतेविषयी व तांत्रिक बाजू बद्दल कोणीही आक्षेप घेतलेला नसतांना ही विमाने ‘गेम चेंजर’ असल्याचे ते सांगू लागले. आक्षेप विमानाच्या तांत्रिक बाजूवर नाही तर आर्थिक व्यवहारावर होता. त्यामुळे हवाई दल प्रमुखाने सफाई देण्यासाठी राजकीय वादंगात उडी घ्यायची गरज नव्हती. ३० वर्षापासून देशात बोफोर्स तोफा खरेदीतील आर्थिक घोटाळ्याचा वाद सुरु आहे. या वादात पदावर असलेल्या लष्करातील एकाही अधिकाऱ्याने कधी तोंड उघडले नाही. बोफोर्स तोफांच्या बळावर आपण हातचे गेलेले कारगील परत मिळविले. कारगीलच्या विपरीत हवामानात बोफोर्स तोफांनी आपली क्षमता आणि तांत्रिक बाजू उजवी होती हे सिद्ध केले. पण त्यामुळे बोफोर्स खरेदीत आर्थिक गैरव्यवहार झाले असतील तर ते समर्थनीय ठरत नाहीत. आजवर लष्करातीलच काय कोण्या राजकीय व्यक्तीने देखील असे म्हंटले नाही कि बोफोर्सची कामगिरी बघा , त्याच्या खरेदीतील घोटाळ्याची काय चर्चा करता.                                         

लोकांचा आपल्या सैन्यदलावर विश्वास आहे आणि तो रास्तही आहे. राफेल प्रकरणात स्वत:ला वाचविण्यासाठी मोदी सरकारने वायुदल प्रमुखाला पुढे करून सेनादलाची विश्वासार्हता पणाला लावल्याची शंका येते. कारण वायुदल प्रमुख राफेल खरेदी किती चांगली एवढे बोलून थांबले नाहीत. राफेल सौद्यात ज्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला ऑफसेट कंत्राट मिळणे अपेक्षित असताना मिळाले नाही म्हणून वादंग सुरु आहे ती कंपनी किती अकार्यक्षम आहे हे सांगून संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्याच अखत्यारीतील सार्वजनिक कंपनीची केलेली निंदा कशी सार्थ आहे हे अप्रत्यक्षपणे सूचित केले. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ऑफसेट कंत्राट ७५ वर्षे जुन्या आणि लढाऊ विमान तयार करण्याचा अनुभव असलेल्या सरकारी कंपनी ऐवजी नव्याने स्थापन झालेल्या अनिल अंबानीच्या कंपनीला कंत्राट मिळाल्याने निर्माण झालेल्या वादात आधी मनमोहन सरकारनेच त्या कंपनीला वगळले होते असे सांगितले. तो दावा खोटा असल्याचे सिद्ध झाल्यावर त्यांनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही तर राफेल विमाने आपल्या कारखान्यात तयार करण्याची या कंपनीची पात्रता नसल्याचे जाहीरपणे सूचित केले. अनिल अंबानीच्या कंपनीला कंत्राट मिळणे चुकीचे नव्हते हे अप्रत्यक्षपणे सूचित करण्यासाठी संरक्षण मंत्री आपल्याच खात्याच्या अखत्यारीतील कंपनीची जाहीर नालस्ती करत आहेत.

गेल्याच आठवड्यात संरक्षण मंत्रालयाकडून एक माहिती प्रसृत करण्यात आली. त्यात असे म्हंटले आहे की इथे विमान बनविण्यापेक्षा बाहेरून विमाने विकत घेणे स्वस्त पडते ! सध्या वायुदल वापरत असलेले सुखोई ३० लढाऊ विमान हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स मध्ये बनविण्याचा खर्च तब्बल १५० कोटीने अधिक येतो अशी माहिती प्रचारित करण्यात आली. मनमोहन सरकार १०८ राफेल विमाने हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स मध्ये बनविण्याचा करार करू इच्छित होती पण आपण तो केला नाही याच्या समर्थनार्थ आणि ही कंपनी कशी अकार्यक्षम आहे हे दाखविण्यासाठीच संरक्षण मंत्रालय हा खटाटोप करीत आहे हे उघड आहे. परदेशी कंपनी पेक्षा आपल्या कंपन्यांची कार्यक्षमता आणि उत्पादकता कमी आहे याचे कारण मागास तंत्रज्ञान आणि मुलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आहे. उत्पादकतेला आणि कार्यक्षमतेला मारक अनेक नियम,कायदे आणि लालफितशाही आहे, सार्वजनिक म्हणजे कोणाचेच नाही ही मानसिकता आहे, स्पर्धेत उतरायची तयारी नाही हे सगळे दोष व्यवस्थे संदर्भातील आहे आणि या दोषाला हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सही अपवाद नाही. ही परिस्थिती सुधारण्याचे आव्हान पत्करण्याचे सोडून प्रधानमंत्री मोदी आणि सरकारची  लाज वाचविण्यासाठी एका चांगल्या आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी महत्वाचे योगदान असणाऱ्या कंपनीला बेइज्जत करण्याचा संरक्षण मंत्री आणि संरक्षण मंत्रालयाचा प्रयत्न या सरकारचे पाय राफेल घोटाळ्याच्या चिखलात बरबटलेले असल्याचेच दर्शविणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सची जाहीर झालेली ताजी कामगिरी पाहिली तर सरकारच्या हेतू आणि अपप्रचारावर लख्ख प्रकाश पडेल. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात या कंपनीने ४० लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर बनविली तर १०५  इंजिन तयार केलीत. या शिवाय २२० विमाने आणि हेलिकॉप्टर तसेच ५५० इंजिनाच्या दुरुस्तीचे काम पार पाडले. याशिवाय अवकाशयानासाठी केलेले काम वेगळे. संरक्षणसिद्धतेच्या दृष्टीने अतिमहत्त्वाचा हा उपक्रम सरकारला नफा देखील मिळवून देतो. बुडण्यापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी माकड जसे पिल्लाला पायाखाली घेते तसे मोदी सरकार स्वत:ला वाचविण्यासाठी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला दोष देत आहे.

मनमोहन सरकारनेच हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला करारातून वगळले होते हा संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांचा आरोप कसा बिनबुडाचा आहे हे राफेल विमान बनविणारी दसाल्ट कंपनी आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यांच्यात १३ मार्च २०१४ रोजी झालेला करार दर्शविते. भारतात बनवायच्या राफेल विमानाचे ७० टक्के काम हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सने तर ३० टक्के काम दसाल्टने करण्यासंबंधीचा हा करार होता. मुख्य करार होण्याच्या मार्गावरील हा महत्वाचा करार होता. यानंतर दोनच महिन्यात मोदी सरकार सत्तेत आले. त्यामुळे मनमोहन सरकारने सुरु केलेल्या वाटाघाटीत खंड पडला नाही. मोदीजीनी १२६ ऐवजी ३६ विमाने खरेदी करण्याची घोषणा करण्याच्या फक्त १५ दिवस आधी म्हणजे २५ मार्च २०१५ रोजी दसाल्ट कंपनीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्याने तत्कालीन भारतीय वायुदल प्रमुख आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडचे अध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत १२६ विमाने खरेदी करण्याच्या कराराला लवकरच अंतिम स्वरूप देण्यात येईल व स्वाक्षरी होईल असा विश्वास व्यक्त केला होता. आणि पुढच्या १५ दिवसातच अनिल अंबानी यांच्या कंपनीची स्थापना झाली आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स बाजूला पडले ! आता दसाल्ट कंपनी म्हणत आहे कि आम्ही आमच्या मर्जीनुसार अनिल अंबानीच्या कंपनीची निवड केली आहे आणि यासाठी आमचेवर कोणताही दबाव नव्हता ! हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स बरोबर वाटाघाटी करताना जी कंपनी जास्त मनुष्य तास लागतील म्हणून जास्त पैशासाठी अडून बसली होती आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स मध्ये तयार होणाऱ्या विमाना बद्दल हमी घ्यायला तयार नव्हती ती कंपनी कोणताच अनुभव नसलेल्या आणि नुकत्याच स्थापन झालेल्या अंबानीच्या कंपनी सोबत काम करायला एका पायावर तयार होते हे कोडेच नाही का ?                                                            

आपण वर हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सची कामगिरी बघितली. तशी अनिल अंबानीच्या एका पेक्षा अधिक कंपनीची कामगिरी बघू. राफेल संदर्भात करार केलेली कंपनी नवी कोरी असल्याने दाखविण्यासारखे त्या कंपनीकडे काही नसणार हे समजू शकते. अनिल अंबानी प्रवर्तक असलेल्या इतर कंपन्यांच्या कामगिरीकडे पाहून दसाल्ट कंपनीने अनिल अंबानीची ऑफसेट भागीदार म्हणून निवड केली असणार हे उघड आहे. भारतातील हजारो कंपन्यांमधून अनिल अंबानीच्या कंपनीची निवड आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या कंपनीकडून उगीच होणार नाही हे कोणालाही मान्य होईल. कामगिरी पाहून निवड झाली नसेल तर ती चर्चा सुरु आहे त्याप्रमाणे भारत सरकारच्या दबावाखाली झाली असणार हे मान्य करायलाही कोणाला अडचण जावू नये. तर अनिल अंबानी यांची कामगिरी अशी आहे : देशातील सर्वात मोठा कर्जबाजारी उद्योगपती म्हणून अनिल अंबानी यांचेकडे बोट दाखविल्या जाते. सरकारी बँका आणि खाजगी बँका व कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाची थकीत बाकी ४६००० कोटी पेक्षा अधिक आहे. कर्जफेड करण्यासाठी त्यांनी आरकॉम ही कंपनी विक्रीस काढली आहे. १० वर्षापूर्वी त्यांची रिलायन्स पॉवर ही कंपनी भांडवल बाजारात उतरली होती. या कंपनीला भांडवल बाजारात अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. मोठे भाग भांडवल उभे झाले, पण कंपनी काही सुरु होवू शकली नाही. अनिल अंबानी यांचे ज्येष्ठ बंधू मुकेश अंबानी यांनी मिळालेल्या प्रत्येक संधीचे सोने केले आणि अनिल अंबानी यांनी मिळालेल्या प्रत्येक संधीची माती केली ही या उद्योगपतीची ख्याती. मग अशा उद्योगपतीच्या उद्योगाची भागीदार म्हणून दसाल्ट कंपनीने का निवड केली असेल ? आणि तेही हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स व्यतिरिक्त भारतातील अनेक आघाडीच्या कंपन्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात येण्यासाठी तयारीत असताना ! अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला भागीदार म्हणून निवडण्यासाठी दबावा व्यतिरिक्त कोणते कारण असू शकते याचे उत्तर प्रत्येक वाचकाने स्वत:लाच द्यावे म्हणजे राफेल व्यवहार किती सरळ आणि स्वच्छ आहे याचे उत्तर मिळेल. कोणत्याही निष्कर्षाच्या पुष्टीसाठी ‘दसाल्ट’ कंपनीचे वर्तनही उपयोगी ठरेल.

भारतात अनेक महिने अनिल अंबानीच्या रिलायंस डिफेन्सची मुख्य ऑफसेट पार्टनर म्हणून निवड केल्याची चर्चा सुरु आहे. वादंग सुरु आहे. यावर भारत सरकारचे एकच उत्तर होते कोणाची निवड करायची तो विक्रेत्या कंपनीचा अधिकार आहे. तर दसाल्ट कंपनी सांगत होती आम्ही आमच्या अधिकारात अंबानीच्या कंपनीची निवड केली. आमच्यावर कोणताही दबाव नव्हता. अनिल अंबानीची कंपनी ‘दसाल्ट’ची प्रमुख भागीदार नाही असे ना भारत सरकारने म्हंटले ना फ्रांस सरकारने ना दसाल्ट कंपनीने. शिवाय फ्रांसचे भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष ओलांद यांनी आमच्या समोर अनिल अंबानी यांच्या कंपनी शिवाय दुसरा पर्यायच ठेवण्यात आला नव्हता असे म्हंटले तेव्हाही भारत सरकार व दसाल्ट कंपनी यांनी वरील प्रमाणेच हात झटकले. खरे तर ती योग्य वेळ होती अंबानीची कंपनी आमची मुख्य ऑफसेट पार्टनर नाही हे सांगण्याची. त्यावेळीही दबाव नव्हता हेच स्पष्टीकरण समोर आले. आणि अचानक याच महिन्यात संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन फ्रांसच्या दौऱ्यावर गेल्या. दसाल्टच्या अधिकाऱ्यांना भेटल्या. सीतारामन फ्रांस मध्ये असतानाच दसाल्ट कंपनीने जाहीर केले कि अंबानीच्या कंपनीशी फक्त १० टक्के ऑफसेट रकमेचा करार आहे. दुसऱ्या अनेक कंपन्यांशी बोलणी सुरु आहेत ! मग अंबानीची प्रमुख पार्टनर म्हणून इतके दिवस चर्चा होत होती आणि फ्रांसच्या माजी अध्यक्षानीही तेच म्हंटले होते तेव्हा दसाल्टने तोंड का उघडले नाही हा प्रश्न पडतो.                          

संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या फ्रांस भेटी दरम्यान हा खुलासा करण्यात आला याचा अर्थ स्पष्ट आहे. अंबानी प्रकरण भारत सरकार व दसाल्ट कंपनी यांच्या अंगलट आले आहे आणि त्यातून सुटका करण्यासाठी हा नवा मार्ग ! अंबानीचे अंगाशी आलेले घोंगडे झटकून टाकण्यासाठी १० टक्के भागीदारीची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे दोघांचेही दामन पाकसाफ होत नाही तर ती पापाची कबुली ठरते. अशा कोलांटउड्याच राफेल घोटाळ्याच्या पुरावा ठरतात ! तरी एक प्रश्न उरतोच. अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला दबाव आणून किंवा मेहेरबानी म्हणून राफेल सौद्या अंतर्गत ऑफसेट कंत्राट मिळाले असे गृहीत धरले तरी त्याचा भ्रष्टाचाराशी संबंध जोडता येईल का. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणतात तसे केवळ अनिल अंबानीचा फायदा व्हावा म्हणून सरकारने हे केले असेल तर हा राजकीय भ्रष्टाचार ठरतो. याला अधिकाराचा दुरुपयोगही म्हणता येईल. मोदीकाळात या कराराची बोलणी सुरु होवून करार पूर्णत्वाला नेण्यात प्रधानमंत्री मोदी यांचीच प्रमुख आणि मध्यवर्ती भूमिका राहिल्यामुळे कराराच्या दोषांची सगळी जबाबदारी त्यांच्यावर येते. आजवरच्या घडामोडीतून राजकीय भ्रष्टाचार तर स्पष्ट होतो पण आर्थिक भ्रष्टाचारावर पुरेसा प्रकाश पडत नाही. या प्रकरणाचा आर्थिक भ्रष्टाचाराशी आणि त्यातही त्याचा प्रधानमंत्री मोदींशी संबंध जोडता येतो का यावर प्रकाश पडल्या शिवाय राफेल सौद्याचे चित्र स्पष्ट होत नाही. याची चर्चा या राफेल लेखमालेच्या पुढच्या व शेवटच्या भागात. 

----------------------------------------------------------------------------------------  
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------------