राफेल घोटाळ्याचे परिस्थितीजन्य पुरावे -- २

प्रधानमंत्री मोदींनी २०१५ मध्ये राफेल कराराची केलेली घोषणा  आणि तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी त्या करारावर २०१६ मध्ये केलेली स्वाक्षरी या दरम्यान मनमोहन काळातील ऑफसेट मार्गदर्शक तत्वेच बदलण्यात आलीत. छाननी आणि मंजुरीसाठी ऑफसेट प्रस्ताव सादर करण्याची तरतूद काढून टाकण्यात आली. या बदलाचा फायदा अंबानींना राफेल सौद्यातील ऑफसेट कंत्राट मिळण्यात झाला. मार्गदर्शक तत्वातील बदल राफेल चर्चेत दुर्लक्षित राहिला आहे. त्याची दखल प्रथमच या स्तंभात घेण्यात आली आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------

राफेल करारा संबंधी विवादित मुद्दे मुख्यत: दोन आहेत. पहिला प्रश्न मनमोहन सरकारच्या काळात वाटाघाटीतून विमानाची जी किंमत निश्चित झाली होती त्यात सध्याच्या करारानुसार भरभक्कम वाढ कशी झाली आणि दुसरा प्रश्न कराराचा भाग म्हणून दसाल्ट कंपनीने भारतात करावयाच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारी कंपनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला डावलून ऐनवेळी अवघ्या १३ दिवसापूर्वी स्थापन झालेल्या अनिल अंबानी यांचे कंपनीला दसाल्टचे कंत्राट कसे मिळाले. संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या करारावरील संशयाचे सावट दूर करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे सत्य आणि तथ्य समोर ठेवणे. हा सरळ मार्ग निवडण्याऐवजी सरकारी प्रवक्त्याकडून दिशाभूल करणारी विधाने कशी केली जात आहेत याचा आढावा मागच्या लेखात घेतला होता. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन याच्याही पुढे दोन पाउले जात दडपून खोटे सांगण्याचा प्रयत्न वारंवार करीत असल्याने करारावरचा संशय कमी होण्या ऐवजी वाढत चालला आहे. करार झाला तेव्हा निर्मला सीतारामन यांचेकडे संरक्षण खाते नव्हते. अर्थात असते तरी त्यांना करार करतांना  झालेल्या बोलण्याची माहिती असतीच असे नाही. कारण निर्णयावर अंगठा उमटविण्या पलीकडे मोदीजीनी मंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडे फारसे काम ठेवलेच नाही. मोदीजीनी फ्रांस मध्ये जावून राफेल खरेदी करार झाल्याचे जाहीर केले त्या आधी संरक्षण मंत्री असलेले मनोहर पर्रीकर राफेल करार मृतवत झाल्याचे भारतात माध्यम प्रतिनिधीना सांगत होते ! नंतर कराराचे समर्थन करणे एवढेच पर्रीकरांचे काम उरले होते. निर्मला सीतारामन संरक्षण मंत्री झाल्यावर संसदेत त्यांना राफेल करारावरून प्रश्नाची सरबत्तीला सामोरे जावे लागले तेव्हा त्यांनी घोषित केले की, आमचे व्यवहार आणि सरकार पारदर्शी आहे. आमच्या सरकारने जो करार केला तो आधीच्या सरकारने बोलणी केली होती त्यापेक्षा बराच स्वस्त आहे. त्यांचे कार्यालय किंमती संबंधीचा लवकरच खुलासा करील व किंमती संबंधीची सगळी माहिती लवकरच संसदेला देण्यात येईल. आणि नंतर त्या जेव्हा जेव्हा राफेल सौद्यावर बोलल्या त्यात नुसती दिशाभूल नव्हती तर असत्य कथनही होते. त्या काय काय बोलल्या हे डोळ्याखालून घातले तर त्यांच्या बोलण्यातील अंतर्विरोध, लपवाछपवी आणि सत्यालाप लक्षात येईल.

किंमतीचा खुलासा करण्याचे आश्वासन दिल्या नंतर अडीच महिन्यांनी राज्यसभेत बोलताना निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की दोन सरकारात झालेल्या करारानुसार किंमतीचा खुलासा करता येणार नाही. ही सरळ सरळ पलटी होती. गोपनीयतेचे हे कलम मनमोहन सरकारने केलेल्या ‘करारात’ सामील होते असाही त्यांनी दावा केला. गंमत अशी आहे की, सोयीचे असेल तेव्हा त्या मनमोहन सरकारच्या ‘करारा’चा हवाला देतात आणि गैरसोयीचे असेल तेव्हा आधी करार झालाच नव्हता आम्हीच तो केला त्यामुळे तुलना करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही असेही म्हणतात. मनमोहन सरकारच्या काळात टेंडर मंजूर झाले होते आणि वाटाघाटीही झाल्या होत्या. काही मुद्द्यावर बोलणी अडल्यामुळे करार झाला नव्हता हे सत्य आहे. नंतर तर मोदीजीनी मनमोहन काळात राफेल संबंधी जी बोलणी झाली होती ती रद्द करूनच नव्याने बोलणी सुरु केली. मग तरीही न झालेल्या किंवा रद्द झालेल्या कराराच्या आधारे संरक्षण मंत्री आणि सरकार किमत सांगता येत नाही असे कसे म्हणू शकते. मनमोहनसिंग यांच्या पदराआड लपून किंमत लपविण्याचा हा खटाटोप आहे हे उघड आहे. मात्र हा करार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडेल किंवा याकडे मोठा घोटाळा म्हणून पाहिले जाईल याचा अंदाज न आल्याने प्रधानमंत्री मोदींनी ३६ राफेल विमानांच्या खरेदीची घोषणा केल्यावर तेव्हाचे संरक्षण मंत्री पर्रीकर यांनी किंमतीचा अंदाज दिला होता. अनवधनाने बोलले असतील पण माध्यमाशी ते बोलले होते की ३६ विमान खरेदीचा खर्च साधारणपणे ५८००० कोटी येईल. मनमोहन सरकारने बोलणी केल्या प्रमाणे १२६ विमाने घेण्याचा करार केला असता तर ९०००० कोटीचा खर्च आला असता ! अर्थात ते अंदाजे बोलले आणि संसदेत सांगितलेला हा आकडा नाही. तरीही त्यावरून प्रधानमंत्री मोदींनी खरेदी केलेल्या राफेल विमानांसाठी मोजाव्या लागणाऱ्या किंमतीची कल्पना येते. मुख्य म्हणजे मनमोहन सरकार जी किंमत देणार होते त्या बदल्यात राफेलचे तंत्रज्ञान भारताला मिळणार होते आणि या किंमतीच्या निम्म्या रकमेची गुंतवणूक भारत सरकारच्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स या कंपनीत परत येणार होती आणि तिथेच १०८ राफेल विमाने बनविले जाणार होते. प्रधानमंत्री मोदींनी केलेल्या करारात कराराच्या किंमतीच्या निम्मी गुंतवणूक भारतात होणार आहे पण विमानाचे तंत्रज्ञान मिळणार नाही आणि ही निम्मी गुंतवणूक सरकारच्या मालकीच्या कंपनी ऐवजी खाजगी कंपनीला मिळणार आहे. त्याचमुळे या करारावर मोठे वादळ उठले आहे. ७५ वर्षाचा आणि ४००० च्या वर विमाने बनविण्याचा अनुभव असलेल्या सरकारी कंपनीला बाजूला सारून या कराराची घोषणा होण्याच्या १३ दिवस आधी स्थापन झालेल्या अनुभवशून्य कंपनीला कंत्राट मिळाल्याने करारावर संशयाचे गडद सावट पडले आहे. संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांची विधाने संशयाला गडद करीत नाहीत तर ती घोटाळ्याची निदर्शक आहेत.

संरक्षण मंत्रालयाने ७ फेब्रुवारी २०१८ ला एक प्रेसनोट प्रसिद्धीसाठी दिली होती. त्यात स्पष्ट खुलासा करण्यात आला होता की २०१६ साली झालेल्या राफेल करारानुसार दसाल्ट कंपनी इथे जी गुंतवणूक करणार आहे , तांत्रिकदृष्ट्या ज्याला ऑफसेट म्हणतात, त्यासाठी त्यांनी अद्याप भारतातील ऑफसेट पार्टनर म्हणून कोणत्याही कंपनीची निवड केली नाही. एवढे धादांत असत्य तेही प्रेसनोट मधून का प्रचारित करण्यात आले हे संरक्षण मंत्रालय आणि मोदी सरकारलाच माहित . याबाबतची वस्तुस्थिती अशी आहे : ऑक्टोबर २०१६ मध्ये फ्रांसच्या दसाल्ट कंपनीने आणि मुकेश अंबानीच्या रिलायन्स डिफेन्सने काढलेल्या संयुक्त पत्रकात म्हंटले होते की या दोन कंपनीचा संयुक्त प्रकल्प नागपूरच्या ‘मिहान’ औद्योगिक क्षेत्रात सुरु होणार असून ६० हजार १४५ कोटीच्या राफेल करारातील ऑफसेटची प्रमुख जबाबदारी या संयुक्त प्रकल्पातून पार पाडण्यात येईल . फक्त घोषणा करून ते थांबले नाहीत. घोषणेच्या ठीक एक वर्षानंतर म्हणजे ऑक्टोबर २०१७ मध्ये नागपूरला मिहान मध्ये ‘धीरूभाई अंबानी एरोस्पेस पार्कची’ पायाभरणी झाली. याच्या एक महिना आधीच निर्मला सीतारामन यांची संरक्षण मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली होती. पण त्या कार्यक्रमाला हजर राहिल्या नाहीत. फ्रांसच्या संरक्षण मंत्री , केंद्रीय मंत्री गडकरी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडला होता. तरी देखील संरक्षण मंत्रालयाने फ्रांसच्या कंपनीने भारतातील आपला ऑफसेट पार्टनर निवडला नसल्याचा दावा केला होता.

१३ दिवसाचे वय असलेल्या मुकेश अंबानीच्या कंपनीची ऑफसेट पार्टनर म्हणून निवड झाल्याचे पुरेसे स्पष्ट झाल्यावर संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ऑफसेट पार्टनर निवडण्याचा अधिकार फ्रांसच्या कंपनीचा आहे आणि त्यात भारताची काही भूमिका नाही असे सांगायला सुरुवात केली. ऑफसेट संबंधीची मार्गदर्शक तत्वे मनमोहन सरकारनेच निश्चित केली होती आणि त्यानुसार फ्रांसच्या कंपनीने आपला पार्टनर निवडला हे सांगायला त्या विसरल्या नाहीत. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचे म्हणणे बरोबर आहे. त्यांनी जे सांगितले नाही आणि राफेल प्रकरणात हा मुद्दा अद्याप चर्चेला आला नाही तो मी या स्तंभातून पहिल्यांदा मांडणार आहे. हे गुपित होते अशातला भाग नाही. पण याकडे कोणाला लक्ष द्यावे वाटले नाही इतकेच. घोटाळ्याचा प्रत्यक्ष आणि परिस्थितीजन्य पुरावा म्हणून हा मुद्दा महत्वाचा ठरू शकतो. मनमोहन काळात ऑफसेटची मार्गदर्शक तत्वे तयार आणि लागू झाली होती हे सांगताना त्या मार्गदर्शक तत्वात मोदी सरकारने केलेला बदल त्यांनी सांगितलाच नाही.

मनमोहन काळात ऑफसेट करारा संबंधी जे दिशा निर्देश तयार करण्यात आणि लागू करण्यात आले त्यानुसार निवडण्यात आलेल्या ऑफसेट भागीदार सदर उत्पादनासाठी पात्र आहे की नाही हे पाहणे अनिवार्य होते. ऑफसेट प्रस्तावाची छाननी विशिष्ट यंत्रणेकडून (अक्विझिशन मैनेजर) झाल्या नंतर तो प्रस्ताव संरक्षण मंत्र्याकडे मंजुरीसाठी ठेवावा लागत असे. मनमोहन काळातील या तरतुदी कायम असत्या तर अनिल अंबानी यांची कंपनी ऑफसेट करारासाठी पात्रच ठरली नसती. पात्र ठरविल्या गेली असती तर ते संरक्षणमंत्र्याच्या सहीने झाले हे सिद्ध झाले झाले असते. कारण विमान उत्पादनाचा सोडा कोणत्याच उत्पादनाशी ही कंपनी निगडीत नव्हती. पण प्रधानमंत्री मोदींनी २०१५ मध्ये राफेल कराराची केलेली घोषणा  आणि तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी त्या करारावर २०१६ मध्ये केलेली स्वाक्षरी या दरम्यान मनमोहन काळातील या तरतुदीच बदलण्यात आल्या. पाहुण्याच्या काठीने कराराची माळ अंबानीच्या गळ्यात घालण्यासाठी छाननी आणि मंजुरीसाठी ऑफसेट प्रस्ताव  सादर करण्याची अट काढून टाकण्यात आली असा दावा कोणी केला तर तो चुकीचा ठरविता येणे कठीण आहे. मार्गदर्शक तत्वात बदल करून आपल्या पद्धतीने व मर्जीने कोणालाही सोबत घेवून ऑफसेट जबाबदारी पार पाडण्याची मुभा देण्यात आली. मनमोहन काळात भारतीय ऑफसेट भागीदार कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य जरूर ज्याच्या सोबत खरेदी करार झाला त्या कंपनीला होता. पण पात्र कंपनी निवडली की नाही याची छाननी करून त्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची जबाबदारी संरक्षण मंत्र्याची होती. राफेल करार घोषित झाल्यावर बदलण्यात आलेल्या तरतुदी प्रमाणे याची आवश्यकता उरली नाही आणि संरक्षण मंत्री कोण कोणत्या भारतीय कंपनीची निवड झाली त्याच्याशी देणेघेणे नाही म्हणायला मोकळ्या झाल्या ! ही दुरुस्ती खास अनिल अंबानीसाठी केली असे म्हणायला आधार नसला तरी या दुरुस्तीमुळेच कोणत्याही छाननीविना अनिल अंबानीच्या पदरात हा करार पडला हे नाकारता येणार नाही. मनमोहन काळातील ऑफसेट मार्गदर्शक तत्वात मोदी सरकारने केलेल्या बदलाचा राफेल घोटाळ्याशी असा सरळ संबंध जोडता येतो.

बरे तांत्रिकदृष्ट्या ऑफसेट पार्टनर निवडण्याचा अधिकार विक्रेत्या कंपनीचा असला तरी मनमोहन सरकारने ऑफसेट करार सरकारी कंपनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सलाच मिळाला पाहिजे असा आग्रह धरला होता आणि मंजूरही करून घेतला होता. यावर निर्मला सीतारामन म्हणतात की, मनमोहन सरकारने स्वत:च हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स कंपनीला या करारातून वगळले होते. हा त्यांचा दावा सपशेल खोटा आहे हे फ्रांसची दसाल्ट कंपनी करारा संबंधी वेळोवेळी जे सांगत आली आहे त्यावरून स्पष्ट होईल.  राफेल विमाने बनवून विकणाऱ्या  दसाल्ट कंपनीची भूमिका काय राहिली याचा विचार पुढच्या लेखात करू तेव्हा याचा खुलासा होईल. पण सध्या संरक्षण मंत्री सांगतात ते खरे मानले तरी प्रश्न उरतोच . मोदीजीनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सचा आग्रह न धरता मुकेश अंबानीच्या कंपनीला कशी काय चाल मिळू दिली ! ऑफसेट करार देण्यात सरकारची काहीच भूमिका नसते व तो विक्रेत्याचा अधिकार असतो हे संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन सातत्याने सांगत असल्या तरी गेल्याच महिन्यात या संदर्भात त्यांनी काय केले हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. सप्टेंबर २०१८ च्या पहिल्या आठवड्यात एक बातमी ठळकपणे सगळ्या वृत्तपत्रात प्रकाशित झाली होती. या बातमीनुसार भारत रशियाकडून एके ४७ सेरीजच्या रायफल्स सैन्यदलासाठी खरेदी करणार आहे. याचे उत्पादन भारतात करण्यासाठी रशियन कंपनीला अदानी यांचे कंपनीला ऑफसेट पार्टनर बनवायचे होते. पण राफेल विमान सौद्यात अंबानीला कंत्राट मिळण्यावरून जे वादंग उठले त्यामुळे मोदी सरकारची अदानी यांच्या नावाला संमती देण्याची हिम्मत झाली नाही ! राफेलच्या बाबतीत विक्रेत्या कंपनीला आपला ऑफसेट पार्टनर निवडण्याचा अधिकार आहे आणि सरकारला त्याच्याशी देणेघेणे नाही असे म्हणायचे आणि रशियन कंपनीला हाच अधिकार नाकारायचा याचा अर्थ कसा लावणार. उघड आहे सरकार अंबानी बाबत जी भूमिका घेत आहे ती आरोपापासून वाचण्यासाठी आणि अगदी त्याच्या विरुद्ध अदानी बाबत भूमिका घेत आहे ती देखील राफेल प्रमाणे रायफल खरेदीत भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा सामना करावा लागू नये यासाठी. रशियाच्या रायफल खरेदी व उत्पादनाच्या बाबतीत अदानी यांना विरोध करण्याची जी भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे त्यावरून राफेल सौद्यात काळेबेरे घडल्याची ती अप्रत्यक्ष कबुली ठरते. एवढ्या पुराव्या नंतरही ज्यांना राफेल सौदा हा घोटाळा वाटत नाही त्यांच्यासाठी लेखाच्या तिसऱ्या भागात आणखी काही पुराव्याची छाननी करू.

---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------