Friday, January 27, 2012

डळमळीत प्रजासत्ताक

------------------------------------------------------------------------------------------------

भ्रष्टाचाराविरुद्ध भावनिक वातावरण तयार करून लोक निर्वाचित व्यवस्था दुबळी आणि दुय्यम बनविण्यासाठी लोकांचाच उपयोग या आंदोलनाने केला आहे. हिटलरने जर्मनीतील लोक निर्वाचित व्यवस्था लोकांच्या झुंडी संघटीत करून उलथून टाकली अगदी त्याच पद्धतीने या आंदोलनाने राज्यकर्त्याच्या चुकांचा फायदा घेवून लोकशाही व्यवस्थेलाच धडका दिल्या. आंदोलनाचा लोक निर्वाचित व्यवस्थेवर विश्वास असता तर भ्रष्ट प्रतिनिधीच्या जागी नवे लोकप्रतिनिधी आले पाहिजेत असा आग्रह धरला असता. प्रजासत्ताकाच्या वृक्षावरील नासक्या आंब्याना काढून आणि प्रसंगी त्या झाडाच्या काही फांद्या छाटून तो वृक्ष बहरेल असा प्रयत्न झाला असता.पण त्या ऐवजी तो वृक्ष मुळापासून उखडण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रयत्नातूनच आपले प्रजासत्ताक डळमळीत झाल्याचे पाहायला मिळते.

------------------------------------------------------------------------------------------------
भारताच्या राष्ट्रपती महामहीम प्रतिभाताई पाटील यांनी ६३ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राष्ट्राला उद्देशून बोलताना भारतीय प्रजासत्ताकाच्या वृक्षावरील सडलेली फळे काढण्यासाठी ते झाडच उपटून टाकण्याचा अविवेकी प्रयत्न न करण्याचे समयोचित आवाहन केले आहे. या आवाहनातून दोन गोष्ठी स्पष्ट होतात. एक, भारतीय प्रजासत्ताकाच्या वृक्षावर मोठया संख्येने फळे सडली आहेत.या सडक्या फळांच्या दुर्गंधीने त्या वृक्षाच्या सावलीत राहणे सर्व सामान्य जनतेला अशक्यप्राय झाले आहे. दोन, प्रजासत्ताकाचे वैरी देशातील राजकीय नेतृत्व सगळी चांगली फळे काढून फक्त खराब फळेच झाडावर ठेवतात व त्यातून दुर्गंधी निर्माण होते आणि म्हणून सामान्य जनतेसाठी हा वृक्षच निरुपयोगी असल्याचे जनमानसावर ठसवून तो मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी सर्व सामान्यांना चिथावीत आहेत. झाडावर फळे सडवून जनतेचे जगणे हराम करण्याचा संदर्भ अर्थातच देशाच्या राजकीय प्रक्रियेच्या घुसळणीतून तयार होणाऱ्या अमृतावर डल्ला मारून हलाहल जनतेला पचवायला लावणाऱ्या इथल्या राजकीय , सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था व या व्यवस्थेचे व्यवस्थापक यांचेशी सरळच जुळतो. आणि भारतीय प्रजासत्ताकाचा वृक्षच निरुपयोगी असल्याची आवई उठवून त्या वृक्षाची अर्थातच प्रजासत्ताकाची पाळेमुळे खिळखिळी करण्याचा संदर्भ अण्णा आंदोलनाशी जुळणारा व जोडणारा असल्याचे गेल्या वर्षभरातील घटनांवरून स्पष्ट होते. जनतेने या झाडाची सावलीही अनुभवली आहे आणि सडक्या फळांची दुर्गंधी देखील. त्यामुळे जनता संभ्रमित आहे. तिला झाडाची सावली हवी आहे आणि झाडावरील सडक्या फळापासून मुक्ती देखील. या वृक्षाची रसाळ गोमटी फळे रखवालदार खाऊन टाकतात आणि जनतेसाठी टाकाऊ , सडकी फळे मागे ठेवतात या अण्णा आंदोलनाच्या आरोपात तथ्य आहे आणि लोकांच्याही ते लक्षात आल्याने लोक या आंदोलनात मोठया संख्येने उतरले. सर्वसाधारणपणे जन आंदोलने लोकांची ताकद वाढवून लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करीत असतात. पण अण्णा आंदोलन याला अपवाद ठरू पाहात असल्याची भावना देशात मोठया प्रमाणावर पसरली आहे. महामहीम राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणातून हीच लोकचिंता व लोकभावना मुखर केली आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीने व्यक्त केलेली चिंता खरी आहे यात शंकाच नाही. पण भारतीय प्रजासत्ताकाच्या वृक्षावरील रसाळ गोमटी फळे काढून सडकी फळे लोकांसाठी सोडणाऱ्या रखवालदारांच्या प्रवृत्तीवर सुद्धा राष्ट्रपतींनी कोरडे ओढून प्रजासत्ताकाचे रखवालदारच प्रजासत्ताकाची मान वैऱ्याच्या सुरी खाली ढकलीत असल्याचे वास्तव राष्ट्रपतींनी नजरेआड केले आहे. अण्णा आंदोलनाला जसा त्यांनी सडकी फळेच पाडा, झाड पाडण्याची चूक करू नका हे सांगितले ,तसेच प्रजासत्ताकाच्या रखवालदाराना सुद्धा ते ज्या फांदीवर बसले आहेत त्या फांदी तुटणार नाही याची दक्षता घ्यायला सांगायला हवे होते. राष्टपती पदाचा ते सांगण्याचा अधिकार आहे आणि कर्तव्य सुद्धा. पण फारच थोड्या प्रसंगी त्या पदावरील व्यक्तींनी हा अधिकार आणि कर्तव्य बजावले आहे. त्याच मुळे राष्ट्रपती पद कधी राष्ट्रपाल किंवा लोकपाल होवू शकले नाही आणि वेगळ्या लोकपालच्या मागणीने मूळ पकडले आहे.

प्रजासत्ताकाला हादरे

अण्णा आंदोलनाने प्रजासत्ताकाला हादरे दिल्याचे त्या आंदोलनाचे नेतृत्व मान्य करीत नसले तरी तसे ते बसले आहेत आणि त्याने प्रजासत्ताक डळमळीत देखील झाले आहे. देशातील सर्वच क्षेत्रातील प्रस्थापित नेतृत्व लोक निराशेला कारणीभूत होत असताना अण्णा आंदोलनाने त्याची सांगड देशाच्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेशी घातली. प्रजासत्ताकाच्या वृक्षावरील सगळी रसाळ गोमटी फळे संसदीय व्यवस्थेचा भाग असणाऱ्या सर्वच राजकीय नेतृत्वाने फस्त केली आणि तशी ती फस्त करण्यात लोकशाही व्यवस्थेची त्यांना मदत झाली हे या आंदोलनाचे मध्यवर्ती सूत्र राहिले आहे. राजकारणी म्हणजे भ्रष्टाचारी आणि या भ्रष्टाचारी समूहाचे निवासस्थान म्हणजे संसद आणि संसदीय व्यवस्था अशी या आंदोलनाची त्याच्या नेतृत्वाकडून अनेकदा जाहीर आणि अधिकृत मांडणी झाली आहे. लोकांच्या मनात देशा मध्ये वाढत चाललेली सर्वच क्षेत्रातील (म्हणजे अगदी धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील सुद्धा )नेतृत्वाची असंवेदनशीलता , स्वार्थपरायनता , वाढती विषमता , शेती आणि ग्रामीण क्षेत्राला मिळणारी सवतीची आणि विषम वागणूक , यातून वाढणारे दारिद्र्य या विषयी म्हणजे एकूणच व्यवस्थे विरुद्ध जनमानसात वाढीला लागलेला असंतोष अण्णा आंदोलनामुळे राज्यकर्त्यांच्या भ्रष्टाचारावर केंद्रित झाला. जनतेच्या मनात एकूणच व्यवस्थेचा राग वाढत होता तरी आपण निवडून दिलेले लोक आपल्या बाबतीत अतिशय असंवेदनशील बनत चालले आहेत आणि त्यातून व्यवस्थेचा मार कमी बसावा म्हणून हवे असलेले संरक्षण मिळत नाही हे शल्य त्यांना जास्त बोचत होते. एकूण भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकण्या पेक्षा राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचारावर बोलणे आणि त्यावर जनतेच समर्थन आणि सहानुभूती मिळविणे अण्णा आंदोलनाला सोपे गेले ते याच मुळे. पण लोकांचा खरा राग भ्रष्टाचारावर कधीच नव्हता. एवढ्या मोठया भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलना नंतरही पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत या मुद्द्याचा किंवा या आंदोलनाचा अत्यल्प प्रभाव दिसला नसता. अण्णा आंदोलन सर्व स्तरावरील भ्रष्टाचारा बाबत बोलत असले तरी सगळा रोख हा राज्यसंस्थेतील भ्रष्टाचारावर केंद्रित होता. तो तसा असल्यामुळे आपला मतलब साध्य करण्यासाठी दररोज भ्रष्टाचारात लिप्त असलेले बिन दिक्कत पणे भ्रष्टाचार विरोधाची पताका आपल्या खांद्यावर घेवू शकले. पदोपदी भ्रष्टाचाराला जन्म देणाऱ्या व्यवस्थे विरुद्ध लढल्या शिवाय भ्रष्टाचार कमी होणे शक्य नव्हते. पण या आंदोलनाने व्यवस्थे विरुद्धचा लोकांचा राग मुठभर राज्यकर्ते व या राज्यकर्त्यांना संधी देणारी राजकीय व्यवस्था यावर केंद्रित केल्यानेच लोकशाही व्यवस्थेला हादरे बसले. भ्रष्ट राज्यकर्त्यांना दुर करण्याची मागणी या आंदोलनाने कधीच केली नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यकर्त्या पैकी २-४ लोकांना काढून टाकण्याची मागणी वेगळी आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर हे सरकार गेले पाहिजे हा आग्रह धरणे वेगळे. संसदेतील कामकाज व संसद सदस्याचे वर्तन यावर सदैव विरोधी बोलणाऱ्या या आंदोलनाने कधीही ही संसद विसर्जित करून नव्या निवडणुका घेण्याची मागणी केली नाही. याचे कारण लोक योग्य प्रतिनिधी निवडून देवू शकतील असा या आंदोलनाच्या कर्णधारांना विश्वासच नव्हता आणि नाही. जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वाखालील बिहार आंदोलनाने बिहार विधानसभेच्या तर गुजरात मधील आंदोलनाने गुजरात विधानसभा विसर्जित करण्याची मागणी केली होती. कारण त्या आंदोलनाचा लोकांच्या निर्णय शक्तीवर आणि राज्यकर्त्यावर अंतिमत: लोकांचे नियंत्रण असले पाहिजे या लोकशाहीच्या मूळ तत्वावर विश्वास होता. असा विश्वास या आंदोलनाला लोकावर कधीच वाटला नाही. म्हणून यांची उपाय योजना वेगळ्या धर्तीची होती. ज्याच्या जडण घडणीत जनतेचे काहीच स्थान असणार नाही असा लोकपाल लोक निर्वाचित व्यवस्थेच्या डोक्यावर बसविणारी नवी व्यवस्था निर्माण करण्यावर या आंदोलनाचा जोर राहिला आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध भावनिक वातावरण तयार करून लोक निर्वाचित व्यवस्था दुबळी आणि दुय्यम बनविण्यासाठी लोकांचाच उपयोग या आंदोलनाने केला आहे. जर्मनीतील लोक निर्वाचित व्यवस्था लोकांच्या झुंडी संघटीत करून उलथून टाकली अगदी त्याच पद्धतीने या आंदोलनाने राज्यकर्त्याच्या चुकांचा फायदा घेवून लोकशाही व्यवस्थेलाच धडका दिल्या. आंदोलनाचा लोक निर्वाचित व्यवस्थेवर विश्वास असता तर भ्रष्ट प्रतिनिधीच्या जागी नवे लोकप्रतिनिधी आले पाहिजेत असा आग्रह धरला असता. प्रजासत्ताकाच्या वृक्षावरील नासक्या आंब्याना काढून आणि प्रसंगी त्या झाडाच्या काही फांद्या छाटून तो वृक्ष बहरेल असा प्रयत्न झाला असता.पण त्या ऐवजी तो वृक्ष मुळापासून उखडण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रयत्नातूनच आपले प्रजासत्ताक डळमळीत झाल्याचे पाहायला मिळते.

प्रजासत्ताकवाद्यांचा भ्रम

आपली लोकशाही भर भक्कम पायावर उभी आहे हा समज या देशातील प्रत्येक लोकशाही प्रेमी नागरिकात आहे. थोर स्वातंत्र्य सेनानी जयप्रकाश नारायण यांनी आणीबाणीच्या काळात तुरुंगातून सुटका झाल्या नंतर बी बी सी रेडिओला दिलेल्या मुलाखतीत हेच सांगितले . इंदिरा गांधी आणिबाणी लादून या देशातील लोकशाही गुंडाळू शकतील अशी आपण स्वप्नातही कल्पना केली नव्हती याची कबुली त्यांनी दिली. जयप्रकाशजी सारखे ज्या भ्रमात होते तशाच भ्रमात आजचे लोकशाही प्रेमी आहेत. लोकशाही व्यवस्थेला जडलेले रोग त्यांना चांगलेच माहित आहेत. पण या रोगाने लोकशाहीचे मरण येवू शकते हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नाही. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनातून सत्तेत आलेल्या राज्यकर्त्याचे जनतेशी असलेले नाते आणि आजच्या राज्यकर्त्याचे जनतेशी असलेले नाते , जनते प्रती असलेली संवेदनशीलता यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. स्वातंत्र्य संग्रामात सहभागी असलेल्या सत्ताधाऱ्यांची जनते प्रती दायित्वाची व संवेदनशीलतेची भावना जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांती आंदोलना पर्यंत लोपत आली होती. किंबहुना त्या मुळेच ते आंदोलन उभे राहिले होते. लोकप्रतिनिधीने जनते प्रति जबाबदार असले पाहिजे ही लोकभावना त्या आंदोलनाने पहिल्यांदा समोर आणली. ही बाब लोकप्रतिनिधीच्या मर्जीवर न सोडता लोकप्रतिनिधी जबाबदार राहील अशी संस्थात्मक व संविधाना अंतर्गत व्यवस्था निर्माण करण्याचा आग्रह जे पी आंदोलनाने धरला होता. पण आणिबाणी संपून पुन्हा लोकशाही अवतरल्याच्या जल्लोषात तशी व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी मागेच पडली नाही तर विसरल्या गेली. तेव्हाच 'लोकप्रतीनिधीना परत बोलावण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार देण्यासाठी प्रयत्न झाला असता तर आमची राज्य व्यवस्था बेलगाम , बेजाबदार आणि लोकप्रति संवेदन शून्य बनली नसती. अण्णा आंदोलनाने लोकशाहीला हादरे दिले असतील पण या आंदोलनाचा जन्म बेलगाम, बेजाबदार आणि संवेदनशून्य राजकीय व्यवस्थेतून झाला आहे हे विसरणे म्हणजे जयप्रकाशांच्या संपुर्ण क्रांती आंदोलनाने केलेल्या चुकीची पुनरावृत्ती करण्या सारखे होईल. आमची निवडणूक व्यवस्था एवढी सदोष बनली आहे की त्यातून खरा लोकप्रतिनिधी निवडणे अशक्य होवून बसले आहे. २०-२५ टक्के मतदार आमचा लोक प्रतिनिधी ठरवितात. निवडल्या पासूनच लोक आणि लोकप्रतिनिधी यांचा काहीच संबंध नसतो. या पद्धतीत धनदांडगे, गुंड आणि अपराधी तसेच जातीय द्वेष फैलावणारे आणि धर्मांध लोक निवडून येण्यास अधिक वाव आहे. असे मुजोर लोक निवडून गेल्यावर जनता त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवेल अशी कोणतीच व्यवस्था नाही. यासाठीच या देशाला निवडणूक सुधारणांची नितांत गरज आहे. उमेदवाराला नाकारणे किंवा परत बोलावणे हे दोन्ही अधिकार लोकप्रतिनिधी वर लोकांच्या नियंत्रणासाठी अनिवार्य आहेत. लोकशाहीचा वटवृक्ष उन्मळून पडू नये असे वाटत असेल तर निवडणूक सुधारणांचा मुद्दा ऐरणीवर आणला पाहिजे. राष्ट्रपतींच्या भाषणात लोकशाही वाचविण्याची कळकळ असली तरी ती प्रत्यक्षात येण्या बद्दलचे कोणतेही मार्गदर्शन नाही. देशातील राजकीय वर्ग गोंधळात पडल्याचे हे लक्षण आहे. पण लोकशाही संकटात आहे याची जाणीव राजकीय वर्गाला झाली एवढेच समाधान राष्ट्रपतीचे भाषण देते. पण आपल्यामुळे लोकशाही प्रजासत्ताक डळमळीत झाले याची जेव्हा राजकीय वर्गाला जाणीव होईल त्या दिवशी या देशातील लोकशाही वरचे संकट दुर होईल. ही जाणीव निर्माण करण्याची ताकद लोकशक्तीत आहे याचे भान जनतेत असणे तितकेच गरजेचे आहे.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ

Wednesday, January 18, 2012

पाकिस्तानी ग्रहणाचे भारताला वेध

-----------------------------------------------------------------------------------------------ब
श्री व्हि.के.सिंह सेना प्रमुख बनले ते १९५० सालातील जन्म तारखेच्या आधारे. १९५१ सालची जन्म तारीख गृहीत धरली असती तर ते तेव्हा सेना प्रमुख बनलेच नसते. म्हणजे १९५० सालच्या जन्म तारखेचा उपयोग त्यांनी सेनेत प्रवेश घेण्या पासून सेना प्रमुखाच्या पदावर पोचण्या साठी घेतला. आणि निवृत्त होण्याची वेळ आली तेव्हा आता ते शाळेच्या दाखल्यावर असलेल्या १९५१ सालची जन्म तारीख निवृत्तीसाठी गृहीत धरावी असा आग्रह करू लागले आहेत . असा मतलबी ,धूर्त आणि अप्रामाणिक माणूस सेनेच्या प्रमुखपदी असावा याची चिंता वाटण्या ऐवजी कोणी सरकारचे नाक कापण्यासाठी त्यांची पाठराखण करीत असेल तर गेल्या वर्षभरात अण्णा आंदोलनाने देशातून विवेकाचेच उच्चाटन केले असे मानावे लागेल.
------------------------------------------------------------------------------------------------

भारत आणि पाकिस्तान वेगळी असली तरी युरोपियन युनियन मधील संसद आणि चलन एक असलेल्या गोऱ्या राष्ट्रांपेक्षा भारत व पाकिस्तानात साम्यस्थळे अधिक आहेत किंबहुना तीच अधिक आहेत. भारता सारखाच पाकिस्तानात भ्रष्टाचार सर्वव्यापी आहे. इकडच्या प्रमाणेच तिकडचे राज्यकर्ते देखील भ्रष्टाचारात लिप्त आहेत. गैर कारभाराची बळी जनता दोन्हीकडे सारखी आहे. गरिबी आणि विषमता दोन्हीकडे सारखीच आहे. भारत मोठे राष्ट्र असल्यामुळे इथे गरिबी आणि विषमता त्या प्रमाणात इथे मोठी आहे इतकेच. भारत हे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र आणि पाकिस्तान हे इस्लाम धर्मीय राष्ट्र असल्याचे आमच्या पाठ्यपुस्तकात शिकविले जात असले आणि तांत्रिक दृष्ट्या ते बरोबर असले तरी धर्मांधता दोन्हीकडे सारखीच. धर्माच्या नावावर एकमेकांना पाण्यात पाहण्याच्या प्रवृत्तीचे प्राबल्य दोन्हीकडे सारखेच. भारत आणि पाकिस्तानात चांगल्या गोष्ठी साठी कधी स्पर्धा झाल्याचे ऐकिवात नाही. पण सैन्य, शस्त्र आणि अण्वस्त्र सज्जते बाबतची स्पर्धा दोन्ही राष्ट्रात अखंड सुरु असते. भारत पाकिस्तान पासून वेगळा असल्याची एकमेव ओळख म्हणजे भारतात रुजलेली आणि स्थिरावलेली लोकशाही व्यवस्था. पाकिस्तानने लोकशाही अनुभवली नाही असे नाही. पण लोकशाही व्यवस्थे पेक्षा सैन्य शाहीचा त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. सैन्यशाहीच्या अत्त्याचारांनी आणि गैर कारभाराने कळस गाठला की लोक उठावाची स्थिती तयार होते आणि काही काळासाठी पाकिस्तानात सैन्यशाहीचा अंत होतो. लोकशाही शासन व्यवस्थेला लोक सरावत चालले आहेत ही लक्षणे दिसू लागताच पाकिस्तानी सैन्यात अस्वस्थता वाढायला लागते आणि मग सैन्याचा उठाव होवून सैन्यशाहीचा अंमल सुरु होतो. हे अखंड चक्र पाकिस्तानात त्याच्या निर्मिती पासून सुरु आहे. निमित्त आणि कारण काहीही असले तरी आज पाकिस्तानात ज्या घडामोडी सुरु आहे त्या सैन्याच्या उठावाची वेळ झाल्याच्या निदर्शक आहेत. आमची लोकशाही व्यवस्था हीच एकमेव अशी बाब आहे जिच्यामुळे आमच्यातील बहुसंख्य लोकांना पाकिस्तानला हिणविण्याची , खिजविण्याची संधी मिळते आणि पाकिस्तानच्या जनतेला ओशाळवाणे वाटते. ज्यांचा लोकशाहीवर मनापासून कधीच विश्वास नव्हता , जी मंडळी स्वत:ला आर्यवंशीय हिटलरला आपला भाऊबंद मानण्यात अभिमान बाळगतात त्याच मंडळीचा पाकिस्तानला लोकशाहीच्या मुद्द्यावर खिजाविण्यात आणि कमी लेखण्यात पुढाकार असतो.हे विशेष. किंबहुना या मंडळीनी इतकी वर्षे अव्याहतपणे लोकशाही व्यवस्था सहन करण्या मागे पाकिस्तानला कमी लेखणे हेच कारण असले तर कोणाला नवल वाटू नये. पण या मंडळीची लोकशाही बद्दलची बेगडी आस्था आणि मळमळ अण्णा आंदोलनाच्या रुपात बाहेर पडली. गेल्या वर्षभराचा घटनाक्रम लोकशाही व्यवस्थेवरचा आमचाही विश्वास ढळू लागल्याच्या निदर्शक आहेत. लोकशाही व्यवस्थेचा राज्यकर्त्यांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी केलेला दुरुपयोग हे या मागे एक कारण असले तरी स्वातंत्र्यासाठी लढलेली खस्ता खाल्लेली पिढी काळाच्या पडद्या आड जावून विनासायास स्वातंत्र्याचा उपभोग घेणाऱ्या आजच्या पिढीला स्वातंत्र्याचे मोल नाही हे मोठे कारण आहे. सत्तेचा दुरुपयोग लोकशाही व्यवस्थेपेक्षा हुकुमशाही व्यवस्थेत अधिक होतो हा इतिहास आणि वर्तमान त्यांच्या ध्यानीही नाही. गुलामीचे,एकाधिकाराचे व हुकुमशाहीचे चटके सहन कराव्या न लागणाऱ्या या पिढीला स्वातंत्र्याचा कंटाळा येवून हुकुमशाहीचे आकर्षण वाटू लागल्याची पुष्ठी गेल्या काही महिन्यांतील घटना वरून होते. त्याच मुळे पाकिस्तानात सैन्यशाही आणि लोकशाही यांचा सततचा पाठ शिवणीच्या खेळाने कधीही विचलित न झालेल्या आपल्या देशाला आज पाकिस्तान मधील घटनांनी अस्वस्थ करून सोडले आहे. याचे कारण ही तसेच आहे. पाकिस्तानात सध्या तेथील सरकार , सर्वोच्च न्यायालय आणि सेनाप्रमुख यांच्यातील संघर्ष उफाळून आला असून त्यामुळे तेथील लोकशाही वरील संकट गडद झाले आहे. पाकिस्तान सारखी टोकाची संकटाची स्थिती येथे नसली तरी आपल्या येथेही सरकार ,सर्वोच्च न्यायालय आणि सेना प्रमुख यांच्यातील संघर्ष या तिघांपैकी कोणाच्याही एकाच्या बेजबाबदार आणि घटनाबाह्य वर्तनातून सुरु होवू शकतो अशी नाजूक परिस्थिती आहे. आगीत तेल ओतण्याच्या प्रसार माध्यमाच्या प्रवृत्तीने आणि सरकारला विरोधासाठी विरोध करण्याच्या विरोधी पक्षांच्या सवयीने हा संघर्ष चिघळू शकतो. म्हणूनच आज सर्व संबंधितानी पाकिस्तानातील सुरु असलेल्या घटनाक्रमा पासून शिकण्याची आणि धडा घेण्याची नितांत गरज आहे.

पाकिस्तानातील वाद

पाकिस्तानात आज जो वाद सुरु आहे तो समजून घेतला तर त्याचे आपल्या इथे उद्भवत असलेल्या परिस्थितीशी कसे साम्य आहे ते लक्षात येईल. पाकिस्तानात पाहिला वाद ज्याला मेमोगेट कांड म्हणतात त्याचा आहे. ओसामा बेन लादेनला अमेरिकेने पाकिस्तानात घुसून ठार मारल्यानंतर जी माहिती पुढे आली त्यात ओसामाला आश्रय देण्यात सैन्याचा हात आहे आणि तेथील सरकारला अंधारात ठेवून हा आश्रय देण्यात आल्याचे उघड झाले. त्यामुळे साहजिकच सैनिकी नेतृत्वाचे आणि सरकारचे संबंध ताणले गेले. त्यातून पाकिस्तानच्या अमेरिकेतील राजदूताने सैनिकी उठावाची भीती व्यक्त करून सैन्याने शासन आपल्या हाती घेवू नये म्हणून अमेरिकेने आपल्या प्रभावाचा उपयोग करण्याची विनंती करणारे पत्र दिल्याचा आरोप आहे. राष्ट्राध्यक्ष व पंतप्रधान यांच्या सांगण्यावरून असे पत्र दिल्याचा पाक सेनेचा आरोप आहे. पाक सरकारने याचा इन्कार करून त्या राजदूताची हकालपट्टी केली तरी सैन्याने हा प्रश्न ताणून धरला आहे आणि तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने आगीत तेल ओतण्याचे काम करून या प्रकरणाच्या चौकशी साठी न्यायिक आयोग नियुक्त केला. खरे तर असा आयोग नेमायचा की नाही हे ठरविण्याचे सरकारचे काम होते. पण आपल्याकडे जशी प्रशासकीय निर्णय उच्च आणि उच्चतम न्यायालयाने घेण्याची व लादण्याची परंपरा न्यायालयीन सक्रियतेच्या नावाखाली सुरु झाली तशीच सक्रियता पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय दाखवून तेथे राजकीय अस्थिरता निर्माण करीत आहे. न्यायालयीन सक्रियतेमुळेच पाकिस्तानात दुसरा वाद निर्माण झाला आहे. आपल्याकडे उच्च आणि उच्चतम न्यायालयाचे न्यायधीश पिठासना वर बसून जो त्रागा , संताप व्यक्त करून जी शेरेबाजी करीत सुटतात अगदी हुबेहूब त्याचाच अनुनय पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. पाक सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांनी एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान तेथील पंतप्रधान अप्रामाणिक असल्याची शेरेबाजी करून पाकिस्तानचे सरकारच अस्थिर करून टाकले आहे. अर्थात प्रकरण गम्भीर होते . उच्च पदस्थांच्या व सत्ताधीशांच्या भ्रष्टाचाराशी निगडीत ते प्रकरण होते. मुशर्रफ यांच्या राजवटीच्या शेवटच्या काळात पाकिस्तान मधील राजकीय नेतृत्वात सामंजस्य निर्माण होवून अस्थिरता संपविण्याच्या उद्देश्याने तेथील ८००० प्रभावी लोकांवरील, ज्यात राष्ट्राध्यक्ष झरदारी सामील आहेत, भ्रष्टाचाराचे खटले मागे घेण्यात आले होते. हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवून तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचाराचे खटले पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. पण त्या आदेशाचे सरकारने पालन केले नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप आहे. न्यायालयाचा आक्षेप खरा असू शकतो आणि त्या संबंधी पुढे कायदा लक्षात घेवून पाउले उचलणे शक्य होते. न्यायालयाने नंतर पंतप्रधान गिलानी यांना कोर्टाच्या अवमाननेची नोटीस देवून कोर्टात हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे. पण अप्रामाणिक वगैरे शेरेबाजी करण्या ऐवजी संयमित कायदेशीर कारवाई आधीच करता आली असती. वैधानिक संस्थां मर्यादा सोडून वागू लागल्या की त्याचा पाहिला बळी लोकशाही ठरू शकते हे पाकिस्तानातील या उदाहरणावरून लक्षात येईल. म्हणूनच आपण पाकिस्तानातील घटनांपासून धडा घेतला पाहिजे. हा धडा जनते पेक्षाही सरकार व अन्य संविधानिक संस्थांनी घेणे जास्त गरजेचे आहे. कारण आपल्याकडेही सरकार व संवैधानिक संस्था यांच्यात उघड संघर्ष होवू लागला आहे.

भारतातही तसाच वाद

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशातील परिस्थिती आणि त्याची कारणे यात विलक्षण साम्य आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालया सारखीच इथल्या सर्वोच्च न्यायालयानेही शेरेबाजी करून सरकारची विश्वसनीयता कमी केली आहे. सरकारने घ्यायला पाहिजे असे निर्णय स्वत:च घेण्याचा सपाटा लावला आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या शेरेबाजीने सरकार अस्थिर करून सैनिकी शासनासाठी अनुकूलता निर्माण केली आहे तशीच भारतात सरकारला पंगु बनविणारे अण्णा आंदोलन उभे राहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेरेबाजीने अनुकूल वातावरण तयार झाले. आणि आज भारताच्या स्थलसेनाध्यक्षाच्या वयाच्या प्रश्नावरून लष्कर प्रमुख , सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार एकमेका समोर उभे ठाकले आहे. ते एकमेकांच्या विरोधातच उभे आहेत हे आज म्हणता येत नसले तरी पाकिस्तान सदृश्य परिस्थिती भारतात निर्माण होवू घातली तर नाही ना अशी शंका येण्या सारखी परिस्थिती नक्कीच आहे. भारतीय सेनेच्या गौरवशाली परंपरेशी विसंगत वर्तन करणारे व्हि.के.सिंह हे पहिले सेना प्रमुख ठरले आहेत. पण दुर्दैवाने मनमोहन सरकारची विश्वसनीयता एवढी रसातळाला गेली आहे की सेना प्रमुखाचे मतलबी आणि भारतीय सेनेत फूट पडणारे वर्तन सर्व सामान्यांना न खटकता यात केंद्र सरकारचेच चुकले असले पाहिजे अशी भावना निर्माण होवू लागली आहे. अशी भावना निर्माण होण्या साठीची खेळी सेना प्रमुख सिंह हे चार महिन्या पूर्वीच खेळले होते. आज पर्यंत कोणत्याही नागरी आंदोलनात भूमिका घेणे आज पर्यंतच्या सर्व सेना अधिकाऱ्यांनी कटाक्षाने टाळले आहे आणि सदैव नागरी सरकारचा आदेश शिरसावंद्य मानला आहे. पण याला व्हि.के.सिंह हेच एकमेव अपवाद ठरले आहेत. ऑगस्ट मध्ये अण्णा आंदोलन भरावर असताना व्हि.के.सिंह यांनी उघडपणे आंदोलनाचे समर्थन करून नागरी सरकार विषयीची अनादराची भावना प्रकट केली होती. त्यांच्या या भूमिकेने तेव्हा अण्णा आंदोलनाच्या उथळ समर्थकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या. सेना प्रमुखाच्या भूमिकेचा सरकारवर दबाव आणण्याचा अंत्यंत मोठा प्रमाद त्यावेळी अण्णा आंदोलन आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांनी केला होता. पण तेव्हा ते लोकांचे हिरो बनले त्याचा त्यांना आता फायदा मिळतो आहे. सेनाप्रमुखाच्या आक्षेपार्ह भूमिकेवर आणि त्या भूमिकेचा गौरव करण्यावर तेव्हा आक्षेप घेवून टीका करणारा एकमेव स्तंभ लेखक मीच होतो हे मी या निमित्ताने नम्र पणे वाचकांच्या निदर्शनास आणून देवू इच्छितो . सेना प्रमुख पदावरून हकालपट्टी केली जावी एवढा मोठा त्यांचा प्रमाद होता. पण देशाच्या शीर्षस्थानी असलेल सरकार आणि त्याच नेतृत्व अत्यंत दुबळे व निर्णय घेण्यास असमर्थ असल्याने सेना प्रमुख बचावले. सरकारचे पाणी त्यांनी तेव्हाच जोखल्याने आज वयाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडले आहे. सरकारलाच त्यांनी आव्हान दिले असल्याने त्यांना तात्काळ पदमुक्त केले जायला पाहिजे होते. पण पुन्हा सरकारचा दुबळेपणा आडवा येत आहे. ज्यांना सेनाप्रमुखां बद्दल सहानुभूती वाटते त्यांनी त्यांच्या वयाच्या दोन नोंदीचा कसा उपयोग करून घेतला हे समजून घेतले पाहिजे. १९५० सालच्या जन्म तारखेच्या आधारे या महाशयांनी एन डी ए मध्ये परीक्षा देवून प्रवेश घेतला. वेळोवेळी याच वयाच्या नोंदीचा उपयोग करून त्यांनी बढत्या मिळविल्या आणि हेच वय अंतिम असल्याचे वेळोवेळी त्यांनी लिहून दिले. मुळात ते सेना प्रमुख बनले ते १९५० सालातील जन्म तारखेच्या आधारे. १९५१ सालची जन्म तारीख गृहीत धरली असती तर ते तेव्हा सेना प्रमुख बनलेच नसते. म्हणजे १९५० सालच्या जन्म तारखेचा उपयोग त्यांनी सेनेत प्रवेश घेण्या पासून सेना प्रमुखाच्या पदावर पोचण्या साठी घेतला. आणि निवृत्त होण्याची वेळ आली तेव्हा आता ते शाळेच्या दाखल्यावर असलेल्या १९५१ सालची जन्म तारीख निवृत्तीसाठी गृहीत धरावी असा आग्रह करू लागले आहे. आपला मतलब साध्य करण्यासाठी ते लष्करी ट्रिब्युनल मध्ये जाण्या ऐवजी लष्कराची शिस्त मोडून त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला आव्हान दिले आहे. स्वत: दोन दोन जन्म तारखांची नोंद करून आणि त्याचा स्वार्थासाठी उपयोग करून पुन्हा आपल्या जन्म तारखेचा प्रश्न आपल्या सन्मानाशी जोडण्याची दांभिक मखलाशी ते करीत आहेत. असा मतलबी ,धूर्त आणि अप्रामाणिक माणूस सेनेच्या प्रमुखपदी असावा याची चिंता वाटण्या ऐवजी कोणी सरकारचे नाक कापण्यासाठी त्यांची पाठराखण करीत असेल तर गेल्या वर्षभरात अण्णा आंदोलनाने देशातून विवेकाचेच उच्चाटन केले असे मानावे लागेल.

दुबळे सरकार हेच देशावरचे संकट

भारत आणि पाकिस्तानात लोकशाही साठी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यामागचे मुख्य कारण लोकनियुक्त सरकारची दुर्बलता आहे. पाकिस्तानात नागरी सरकार सेनेच्या तुलनेत नेहमीच दुर्बल राहात आले आहे. पण दुर्बल सरकारचे राजकीय दुष्परिणाम भारत पहिल्यांदा अनुभवतो आहे. मुठभर खासदाराच्या बळावर पंतप्रधान बनलेल्या चंद्रशेखर, देवेगौडा सारख्या पंतप्रधानाच्या काळातही राजकीय दृष्ट्या सरकार इतके दुर्बल नव्हते जितके आज आहे. त्यामुळे संवैधानिक संस्था स्वतंत्र व लोकनियुक्त सरकार पेक्षा श्रेष्ठ असल्याच्या तोऱ्यात वावरून सरकारला अधिकच हिनदिन बनवीत आहेत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांचे सोडा , संवैधानिक पदावर आसीन हिशेब तपासनीस देखील भारताच्या पंतप्रधानावर डोळे वटरण्याची हिम्मत करू लागला आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या स्थल सेना प्रमुखाने सरकारला आव्हान दिले तर त्यात नवल ते कसले. पण याचे संभाव्य गंभीर परिणाम लक्षात घेता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने या संवेदनशील विषयावर राजकारण न करता सरकारच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. आजचे दुबळ्या स्वरूपातले सरकार सत्तेत राहणे म्हणजे लोकशाही व देशाच्या सुरक्षेवरची टांगती तलवार आहे. जनतेने एक तर या सरकारला बळ दिले पाहिजे किंवा पायउतार होण्याचा आदेश दिला पाहिजे. या दोन्ही पैकी जो योग्य वाटेल तो आदेश देण्याची संधी पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीने उपलब्ध होत आहे त्याचा विवेकपूर्ण आणि विचारपूर्ण उपयोग जनतेने करून देशावरील संकटाचे मळभ दुर केले पाहिजे.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाईल- ९४२२१६८१५८

पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ

Wednesday, January 11, 2012

संघाने केला अण्णा संघ गारद

------------------------------------------------------------------------------------------------

अनायासे भाजपचा राजकीय फायदा होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने आणि एकाधिकारवादी जन लोकपाल येण्याची शक्यता मावळल्याने टीम अण्णाच्या लाथा खाऊन आंदोलनात राहण्यापेक्षा बाहेर पडून टीम अण्णाला आपल्या शक्तीचे भान करून देणारा मार्ग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पत्करला. मुंबईत संघाच्या या भूमिकेचा परिणाम दिसून आला. संघाशी संबंध असल्याच्या कारणावरून बाबा रामदेव यांना आंदोलनापासून दुर ठेवणाऱ्या टीम अण्णाला बाबा रामदेव साठी पायघड्या टाकायला लावून संघाने आपल्या शिवाय अण्णांचे आंदोलन चालू शकत नाही हे दाखवून दिले आहे.

------------------------------------------------------------------------------------------------

अण्णांचे वय आणि प्रकृती लक्षात घेता त्यांनी काही काळ आंदोलनातून बाजूला होने हे जितके स्वाभाविक आहे तितकेच अण्णांच्या पराक्रमी टीमने अण्णाच्या प्रकृतीचे कारण पुढे करून माघार घेणे हे अनपेक्षित आणि अस्वाभाविक आहे. अण्णांना इस्पीतळात दाखल करून उर्वरित टीमला मुंबईचा कार्यक्रम एक दिवस पुढे चालवून ठरल्या प्रमाणे समाप्त करता आला असता. पण मधेच कार्यक्रम गुंडाळून टीम अण्णाने स्वत;चे अवसान गळाल्याचे दाखवून देवून एकीकडे आंदोलन समर्थकांचा अवसानघात केला तर दुसरीकडे आपल्या विरोधकांचे आणि टीकाकारांचे अवसान वाढविले. ज्यांची स्मरणशक्ती ठीकठाक असेल त्यांना हे ही आठवत असेल कि दिल्लीच्या रामलीला मैदानातील उपोषणा दरम्यान सुद्धा अण्णांची प्रकृती बिघडली होती आणि तरीही अण्णांनी उपोषण पुढे रेटले होते आणि टीम अण्णाने त्यांना उपोषण सोडण्याचा अजिबात आग्रह केला नव्हता. शेवटी सरकार आणि संसद यांना मुत्सदीपणा दाखवून अण्णांना उपोषण सोडायला लावून त्यांची प्रकृती जास्त बिघडू दिली नव्हती. दिल्लीत टीम अण्णाने अण्णांना उपोषण सोडण्याचा आग्रह न करणे आणि सरकारने उपोषण सुटावे म्हणून अगतिक होवून प्रयत्न करणे यामागे त्यावेळी प्रकट झालेली लोकशक्ती होती. या लोकशक्तीच्या बळावर टीम अण्णाने अण्णांच्या उपोषणाला हत्यार बनवून सरकारला नाचविले आणि झुकविले होते. टीम अण्णाची ताकद आणि अवसान ही लोकशक्ती होती. मुंबई आंदोलनाच्या वेळी या लोकशक्तीचे दर्शन मुंबईतच नव्हे तर देश पातळीवर कोठेच घडले नाही. ज्या रामलीला मैदानाने अण्णा आंदोलनाला ऐतिहासिक बनविले , जगात मान आणि स्थान मिळवून दिले त्या मैदानात एका कोपऱ्यात शे-दोनशे लोकांना घेवून बसण्याची पाळी टीम अण्णाचे प्रमुख सदस्य असलेल्या भूषण पिता-पुत्रावर आली. आपण दिल्लीत गेल्याने गर्दी जमेल या भ्रमात असलेल्या टीम अण्णाच्या बहुचर्चित सदस्या किरण बेदी यांनी मुंबईहून दिल्लीला विमानझेप घेतली. पण त्यांच्या तेथे जाण्यानेही काहीच फरक पडला नाही. अवघ्या ३-४ महिन्याच्या काळात शिखरावर असलेले जन समर्थन पायथ्या पर्यंत घसरल्याने अण्णा आंदोलनाची घसरण हा अण्णांच्या जंतर मंतर व रामलीला मैदानाच्या आंदोलना इतकीच चर्चेचा विषय बनली आहे. टीम अण्णाचे काय चुकले याचे विश्लेषण आंदोलनाचे विरोधकच नाही तर समर्थक सुद्धा करीत आहे. विश्लेषण करणारे विरोधी असोत, समर्थक असोत किंवा तटस्थ असोत , या तिघांचेही जनसमर्थनात टीम अण्णा वाहवत गेली यावर एकमत आहे. जे काही टीम अण्णाचे यश आहे ते त्यांचे कर्तृत्व नसून लाभलेल्या जन समर्थनाचे यश आहे आणि ते समर्थन टिकविणे व वाढविणे अंतिम यशासाठी आवश्यक आहे याचे भान टीम अण्णाला राखता आले नाही. मिळालेले यश मुठीत पकडून ठेवण्या ऐवजी डोक्यात शिरू दिल्यानेच टीम अण्णा पासून आंदोलनात सामील अनेक घटक दुरावलेत व परिणामी जन समर्थन कमी कमी होत गेले यात शंका नाही. याचा अर्थ अण्णा आंदोलनाच्या यशापयशाची चिकित्सा जन समर्थन लाभले कसे आणि ओसरले कसे याचा विचार केल्याशिवाय पूर्ण होवू शकत नाही. पण सध्या या आंदोलनावर जी चर्चा होत आहे त्यात या मुद्द्याचा गांभीर्याने विचार होताना दिसत नाही.

जन समर्थन लाभले कसे ?

अण्णा आंदोलनाची सारी सूत्रे स्वयंसेवी संस्था आणि या संस्थांच्या प्रमुखांच्या हाती होती. अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी , स्वामी अग्निवेश आणि संचालन समितीतील बहुतांश मंडळी संस्था चालविणारीच होती. अगदी अण्णा हजारे देखील याला अपवाद नाहीत. आज पर्यंत ही मंडळी जे काम करीत होती त्याला चळवळ असे नाव देत असले तरी त्यात लोक सहभाग नेहमीच मर्यादित राहात आला. या चळवळीच्या अनेक नेत्यांचा म्हणजे टीम अण्णाच्या अनेक सदस्यांचा लोकांना या आंदोलनातूनच पहिल्यांदा परिचय झाला आहे. सीमित क्षेत्रात सीमित लोकात काम असे स्वरूप त्यांच्या कामाचे होते. गेल्या २० वर्षा पेक्षा अधिक काळा पासून स्वत: अण्णा हजारे भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या आघाडीवर सक्रीय आहेत. पण त्यांची सक्रियता व लढा हा नेहमीच वैयक्तिक स्वरुपात राहात आला आहे. त्यांनी एकट्याने उपोषण करून महाराष्ट्रात आपल्या मागण्याही मान्य करून घेतल्या आहेत. पण जन लोकपाल साठी उभे राहिलेले आंदोलन हे त्यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिलेले एकमेव जन आंदोलन आहे. मुख्य म्हणजे अण्णांनी महाराष्ट्रात जन संपर्क कायम वाढविला आणि राखला तरी हा लोकसंग्रह त्यांनी कधी जन आंदोलनात परिवर्तीत करण्याचा प्रयोग केला नव्हता. टीम अण्णा मधील इतर सदस्यांनी तर कधी असा लोकसंग्रह केलाच नाही. यांची कामे हवाईच राहात आल्याचे किरण बेदीच्या हवाई प्रवासाची जी चर्चा झाली त्यावरून सर्वांच्या लक्षात आलेच आहे. तरी देखील ज्यांनी जन चळवळी संघटीत करण्यात आणि चालविण्यात हयात घालविली त्यांना टीम अण्णाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलना इतके काय पण त्याच्या पासंगाला पुरेल इतकेही यश लाभले नाही. म्हणूनच टीम अण्णाला लाभलेले जन समर्थन अचंब्यात टाकणारे आहे. असे समर्थन लाभण्या मागे अनेक कारणे आणि निमित्त पुढे केली जात आहेत. ती खरी असली तरी पुरेशी नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. हे आंदोलन उभे करण्यात आणि फैलावण्यात माध्यमांची भूमिका महत्वाची राहिली हे अण्णांचे म्हणणे खरे आहे. आंदोलनाच्या नेत्यांनी सर्व आधुनिक संपर्क साधनाचा सर्व शक्तीनिशी व पूर्ण क्षमतेने वापर केला हे वास्तव आहे. याच मुळे उघडकीस आलेली भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे अतिशयोक्त व भडक स्वरुपात लोकांच्या डोक्यात शिरवून लोकाची माथी भडकविणे मोठया प्रमाणात शक्य झाले . ज्या दूरसंचार घोटाळ्याचा उपयोग आंदोलन पेटविण्यासाठी झाला त्या दूरसंचार साधना मुळेच आंदोलन सर्वतोमुखी करता आले. पण हे सगळे खरे असले तरी यामुळे आंदोलनाची वातावरण निर्मिती होते , आंदोलनाला अनुकूलता निर्माण होते. पण प्रत्यक्ष आंदोलन उभारण्यासाठी कोणाला तरी पुढाकार घ्यावा लागतो. लोकांना रस्त्यावर उतरविण्यासाठी कोणालातरी घरोघरी संपर्क करावा लागतो. टीम अण्णा जवळ असे कोणतेही संगठन किंवा यंत्रणा नव्हती. ठिकठिकाणच्या स्वयंसेवी संस्थाचा त्यांना आधार होता हे खरे . पण आपल्याकडे या संस्थांच्या कामाची ज्या प्रकारे चर्चा होते त्यावरून भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन उभारण्यास अशा संस्था निरुपयोगी ठरतात. एखाद्या घटनेचे निमित्त होवून लोक अचानक रस्त्यावर उतरतात व त्याचे मोठया जन आंदोलनात परिवर्तन होवून मोठी उलथापालथ होते हे जगाने अनेकदा अनुभवले आहे. अगदी या आंदोलनाच्या काही दिवस आधीच अरब राष्ट्रात अशी आंदोलने उभी राहिलीत. तेथे अशी आंदोलने उभी राहण्या मागे विशिष्ठ अशा एखाद्या घटनेकडे अंगुली निर्देश करता येईल. पण जन लोकपाल साठीच्या आंदोलनास अशी एखादी घटना कारणीभूत होवून लोक अचानक रस्त्यावर उतरले अशा तऱ्हेचे हे उत्स्फूर्त आंदोलन नक्कीच नव्हते. हे ठरवून केलेले आंदोलन होते. पण आंदोलनाचा मुद्दा लोकांना भावला आणि रस्त्यावर येण्यासाठी आवाहन करण्यात ज्यांनी पुढाकार घेतला त्यांना लोकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला ही वास्तविकता आहे. लोकांना असे बाहेर काढण्यास कोणी पुढाकार घेतला ? याचे खरे उत्तर संघ परिवार असेच येईल. लोकांना बाहेर काढण्यात अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर आदर व मान्यताप्राप्त व्यक्ती दिसत असल्या तरी आपण मागे राहून अशा व्यक्तींना पुढे करण्यात ,त्यांना बळ पुरविण्याची संघाची कार्यपद्धती राहिली आहे. म्हणूनच हे आंदोलन अनेकांच्या खांद्यावर उभे राहिल्याचे दिसले तरी त्याच्या तळाशी संघ परिवार होता हे प्रत्येक ठिकाणी झालेल्या आंदोलनाचा अभ्यास केला तर हाच निष्कर्ष निघेल . टीम अण्णाने मात्र हे वास्तव लक्षात घेतले नाही किंवा ते लक्षात घेणे सोयीचे न वाटून सोयीस्कर पणे दुर्लक्ष तरी केले. आंदोलन आपण उभे केले आणि लोक आपल्याच मागे आहेत या संभ्रमात राहिल्याने आंदोलनाचा फज्जा उडाला असे आता संघ परिवार उघडपणे बोलू आणि लिहू लागला आहे. टीम अण्णाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आधार नाकारण्याचा प्रयत्न केल्यानेच आंदोलन कोलमडले अशा निष्कर्षाप्रत संघाचे विचारवंत आले आहेत आणि संघ विचारसरणीच्या नियतकालिकात तसे लिखाणही प्रसिद्ध होवू लागले आहे. हा निष्कर्ष चुकीचा ठरविता येईल अशी परिस्थिती नाही. कॉंग्रेस राजकीय हेतूने बोलत असेल पण या आंदोलना मागे संघ परिवार उभा आहे असे काँग्रेसेतर विरोधकांची देखील धारणा होती आणि त्या धारणेच्या आधारावर या आंदोलनाला प्रखर विरोध झाला आणि होतो आहे हे मान्यच करावे लागेल. आंदोलन विरोधकांची धारणा बरोबर असल्याची पुष्टी स्वत: संघ परिवार करू लागला आहे. त्यामुळेच आंदोलन उभे करण्यामागे ज्या शक्ती कार्यरत होत्या त्यात संघ ही महत्वाची ताकद होती आणि ही ताकद दुर झाल्याने आंदोलन कोलमडले हा निष्कर्ष सहजा सहजी उडवून लावता येणारा नाही. आंदोलनात संघाची ताकद होती हे मान्य केले तरी संघ व टीम अण्णा हातात हात घालून हे आंदोलन चालवीत आहेत हा आंदोलन विरोधकाचा आरोप मात्र ओढून ताणून केल्या सारखा वाटतो. अर्थात यामुळे निष्कर्षात फरक पडत नाही हे खरे.

संघाच्या पुढाकाराची कारणे

संघ भ्रष्टाचारा विरोधात बोलत असला तरी भ्रष्टाचारात लिप्त स्वयंसेवका विरुद्ध कारवाई करण्याच्या भानगडीत संघ कधीच पडलेला नाही. भ्रष्टाचारात एखादा स्वयंसेवक सापडला तर 'स्वयंसेवक नापास झाला' अशी माफक प्रतिक्रिया संघा कडून व्यक्त होत असते. पण भ्रष्टाचारी स्वयंसेवकाला शाखेत येण्यावर बंदी घालण्याची शिक्षा संघाने कधीच कोणत्या स्वयंसेवकाला दिलेली नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार निर्मूलना बाबत संघ गंभीर आहे आणि म्हणून तो या आंदोलनात पुढे आहे असे मानता येत नाही. या चळवळीचा फायदा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला व्हावा एवढ्या एका कारणासाठी संघ सर्व शक्तीनिशी उतरला असे म्हणणे चुकीचे नसले तरी एकांगी नक्कीच आहे. संघ आणि संघ स्वयंसेवकांना अण्णा हजारेंचे आकर्षण आहे म्हणून संघ या चळवळीत नक्कीच नाही. मात्र अण्णा आंदोलनाची जन लोकपाल संकल्पना ज्यात एकाधिकारशाहीचे स्पष्ट दर्शन आहे ती संघ विचारसरणीच्या जवळची असल्याने संघ मनापासून या चळवळीत सामील झाला हेच संघ सहभागाचे समर्पक कारण पुढे येते. याच आकर्षणापायी संघाचा आदेश नसता तरी संघ स्वयंसेवक चळवळीच्या दुर राहू शकले नसते. टीम अण्णाची जन लोकपाल संस्थेची रचना आणि आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एकचालकानुवर्ती संस्था आणि समाज याची संकल्पना यात असलेले साम्य याने टीम अण्णा आणि संघ यांच्यात दुव्याचे काम केले आहे. या दोघांचा संघटनात्मक पातळीवर काही संबंध नसला तरी त्यांची नाळ एकाधिकारवादी एकचालकानुवर्तीत्व संकल्पनेशी जोडलेली आहे. तन मन धनाने संघ या आंदोलनात उतरला तो त्याची ही संकल्पना अण्णा आंदोलनातून आकाराला येण्याची शक्यता निर्माण झाली म्हणून. भाजपा चा राजकीय फायदा ही संघासाठी अग्रक्रमाची नव्हे तर अनुषंगिक बाब होती . संघाची अण्णा आंदोलनाशी जुळलेली नाळ विचाराची आहे किंवा होती असे म्हणता येईल. एकाधिकारशाहीचे किंवा हुकुमशाहीचे आकर्षणच नाही तर वेड असलेले संघेतर समूह या आंदोलनात हिरीरीने आणि आक्रमकपणे सहभागी झाले ते याच कारणासाठी. त्यांना त्यांच्या कल्पनेतला शासक जन लोकपालच्या रुपात दिसतो आहे. आंदोलनाचे सगळे संघटक एकाधिकारवादी जन लोकपाल ने भारावलेले तर आंदोलनात सामील सर्व सामान्य जनता भ्रष्टाचाराचा प्रश्न धसास लागेल किंवा मार्गी लागेल या अंध विश्वासापायी आंदोलनाकडे आकर्षित झालेले असा हा तिढा आहे. त्याच मुळे संसदेत आलेल्या लोकपाल विधेयकाने पूर्णपणे नाही तरी काही अंशी भ्रष्टाचाराचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल यात समाधान मानून सर्व सामान्य लोक आंदोलना पासून बाजूला झाले आहेत, तर आपल्या कल्पनेतील एकाधिकारवादी व एकचालकानुवर्ती जन लोकपाल आणण्यासाठी काहींचे धडपडणे सुरु राहिल्याने आंदोलना बाबत गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात कॉंग्रेसने संघाचा आणि टीम अण्णाचा संबंध जोडण्याचा वारंवार प्रयत्न केल्याने टीम अण्णा संघाचे आंदोलनातील योगदान विसरून संघाला सतत झिडकारू लागली. दिग्विजय सिंह हा अण्णा आंदोलनाचा नेहमीच कुचेष्टेचा विषय राहिला आहे . दिग्विजय यांनीच हा मुद्दा वेळोवेळी ताणून धरून टीम अण्णाला संघापासून दुर करण्यात यश मिळविले. अनायासे भाजपचा राजकीय फायदा होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने आणि एकाधिकारवादी जन लोकपाल येण्याची शक्यता मावळल्याने टीम अण्णाच्या लाथा खाऊन आंदोलनात राहण्यापेक्षा बाहेर पडून टीम अण्णाला आपल्या शक्तीचे भान करून देणारा मार्ग संघाने पत्करला. भाजप ने टीम अण्णाला हवा असलेला एकत्रित लोकपाल व लोकायुक्त कायदा धुडकावून संसदेत ही संघ शक्तीविना अण्णा काहीच करू शकत नाहीत याची जाणीव करून दिली आहे. मुंबईत संघाच्या भूमिकेचा परिणाम दिसून आला व टीम अण्णाला संघ शक्तीची आठवण आली. संघाशी संबंध असल्याच्या कारणावरून बाबा रामदेव यांना आंदोलनापासून दुर ठेवणाऱ्या टीम अण्णाला बाबा रामदेव साठी पायघड्या टाकायला लावून संघाने आपल्या शिवाय अण्णांचे आंदोलन चालू शकत नाही हे टीम अण्णाला दाखवून दिले आहे. पण टीम अण्णा कॉंग्रेस व दिग्विजय सिंह यांनी टाकलेल्या सापळ्यात अडकल्याने त्यांना संघाला जवळ करणे शक्य होत नाही आणि संघाशिवाय आंदोलन चालविणेही अशक्य बनले आहे . टीम अण्णा संभ्रमात आहे असे जे सांगितले जाते तो संभ्रम नेमका हा आहे. यावर दुसरा उपाय होता , पण तो अंमलात आणायचे नाकारून टीम अण्णाने आंदोलनाचे मोठे नुकसान केले आहे. स्वत: अण्णा हजारे यांनीच हा मार्ग सुचविला होता. सध्याच्या टीम ची पुनर्रचना करून सर्वसमावेशक व व्यापक अशी नवी टीम बनविण्याची गरज व इच्छा त्यांनी बोलून दाखविली होती. त्यांची कल्पना प्रत्यक्षात आली असती तर आंदोलनाला स्वत:चे संगठन लाभले असते व संघावर अवलंबून राहण्याची पाळी टीम अण्णा वर आली नसती. पण त्यामुळे आजच्या टीमची म्हणजे केजरीवाल , बेदी आणि भूषण यांची आंदोलनावरील आणि अण्णा वरील पकड सैल झाली असती . नेतृत्वात भागीदार वाढण्याच्या भीतीपायी आजच्या टीम अण्णाने अण्णांच्या आणि आंदोलनाच्या प्रभावाला ओहोटी लावली आहे.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाईल- ९४२२१६८१५८

पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ

Wednesday, January 4, 2012

दुराग्रहात फसला लोकपाल आणि टीम अण्णाचा गाडा

------------------------------------------------------------------------------------------------

टीम अण्णाने हे विधेयक पारित करण्यासाठी भाजपचे मन वळविले असते वा त्या पक्षावर दबाव आणला असता तर सर्व अडथळे पार करून राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाले असते. पण अण्णा टीमने तसे केले नाही. म्हणूनच सरकार आणि त्याच्या सहकारी पक्षांना इच्छा शक्ती नसण्याचा जो दोष ही टीम देत आहे त्या दोषाचे धनी स्वत: ही टीम देखील ठरते. मात्र हे विधेयक पारित झाले असते तर नि:संदेहपणे याचे संपूर्ण श्रेय टीम अण्णाला गेले असते आणि मुंबईतील फजिती नंतरही एक राजकीय ताकद म्हणून टीम कडे सन्मानाने पाहिले गेले असते.

------------------------------------------------------------------------------------------------



सरते वर्ष गाजले ते केंद्र सरकार आणि अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील टीम अण्णाच्या संघर्षाने. या संघर्षात एकमेकावर कुरघोडी करण्याची आणि एकमेकांना पाण्यात पाहण्याची संधी दोघानीही सोडली नाही. खरा तर हा वाघ-बकरीचा संघर्ष होता. संघर्ष सुरु होण्या आधी जनता बकरीच्या रुपात वावरत होती,तर सरकारकडे वाघ नखांची कमी नव्हती. पण जसजशी मोठमोठ्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येवू लागले तसे सरकारी वाघाचे रुपांतर शेळीत झाले तर शेळपट बनलेल्या सरकारच्या वाघ नखावर टीम अण्णाने ताबा मिळवून त्याचा वापर करून शेळपट सरकारला आपला जीव वाचविण्यासाठी तोंड लपवायला भाग पाडले. शेवटी घायकुतीला आलेल्या सरकारने टीम अण्णाला त्यांना पाहिजे असलेला लोकपालचा नजराणा देवून बदल्यात वाघनखे परत मिळविण्याचा घाट घातला. सरकारकडे असलेली वाघनखे म्हणजे जनतेची ताकद आहे याचा विसर सरकारला पडल्याने जनतेवरच वाघ नखांचे ओरखाडे सहन करण्याची पाळी आली होती. म्हणूनच जनतेने सरकारला दिलेली ताकद काढून टीम अण्णाच्या हातात सोपविली होती आणि या ताकदीच्या बळावर टीम अण्णाने सरकारला शरण येण्यास भाग पाडले होते. पण जसा सरकारचा समज झाला होता की जनतेने आम्हाला कौल दिला आहे म्हणून आम्ही काहीही करू शकतो नेमका तसाच समज टीम अण्णाने सुद्धा करून घेतला. सगळी जनता आमच्या पाठीशी आहे म्हणून आम्ही म्हणतो आणि सांगतो तसेच घडले पाहिजे अशी सरकार सारखीच मनमानी टीम अण्णाने सुरु केली. आमची भूमिका अंतिम सत्य आहे आणि त्यात तडजोड नाही की चर्चा नाही अशी टोकाची भूमिका घेवून शरणागत शेळपट सरकारला लाथाडायला सुरुवात केली . मेलेल्याला मारणे जनतेला पसंत नसते याचे भान टीम अण्णाला राहिले नाही. आधी सरकार ज्या मग्रुरीने वागत होते ती मग्रुरी मोडून काढण्यासाठी लोकांनी टीम अण्णाला बळ दिले होते ,पण या बळावर टीम अण्णा मग्रूर होवू लागताच जनतेने दिलेले बळ काढून घेतले. सरकारला जशी मग्रुरी भोवली तशीच ती टीम अन्नालाही भोवली. वर्षाच्या शेवटी सरकार आणि टीम अण्णा यांनी समान कारणासाठी आपापली फजिती करून घेतली आहे. त्यांच्या फजितीची एरवी दखल घेण्याचे कारण नव्हते , पण यांच्या फजितीला कारणीभूत ठरलेली मनमानीच वर्ष सरताना आकारात येत असलेल्या लोकपाल विधेयकातील प्रमुख अडसर ठरली आहे.

लोकपाल विधेयक का अडले ?


लोकपाल विधेयक राज्यसभेत पारित का होवू शकले नाही या बाबत संबंधित पक्ष , गट आणि सरकार यांनी आपापल्या सोयीची कारणे पुढे केली आहेत. लोकपाल साठी सुमारे वर्षभरा पासून आक्रमक असलेल्या टीम अण्णाने व टीम अण्णात ही आक्रमकता येण्यास कारणीभूत असलेल्या तरुणाईला याच्या मागे राजकीय पक्षांचे आणि प्रामुख्याने सरकार व सरकार पक्षांचे कारस्थान कारणीभूत असल्याचे वाटते. टीम अण्णा आणि त्यांच्या मागे असलेल्या तरुणाईची जेवढी राजकीय समज आहे त्याला अनुरूप असा हा निष्कर्ष आहे. लोकपाल म्हणजे सरकारातील लोकांच्या पायावरच धोंडा असल्याने ही मंडळी तो साकार होवू देणार नाही यावर यांची आंधळी निष्ठा. त्यामुळे लोकपाल येवू घातलेला असतानाही दिसणारे सत्य नाकारन्याकडे टीम अण्णा आणि त्यांच्या अविचारी समर्थकांचा कल राहिला आहे. या आंधळेपणाचा एवढा प्रभाव त्यांच्यावर राहिला आहे की त्यामुळे येवू घातलेले विधेयक हे जनतेने दिलेल्या पाठिंब्याच्या आधारे आपणच केलेल्या प्रयत्नांना लाभलेले हे फळ आहे , आंदोलनाच्या यशाची ही पावती आहे हे सत्य त्यांना आजही पचनी पडलेले नाही. म्हणूनच संसदेत बसलेले चोर कसले लोकपाल विधेयक पारित करतात या समजुतीच्या कोषातून टीम अण्णा आणि त्यांचे कडवे आणि कडवट समर्थक बाहेर पडूच शकले नाही. त्याच मुळे हा कसला लोकपाल , हा तर जोकपाल किंवा डाकपाल अशा शब्द जंजाळात टीम अण्णा दिग्भ्रमित झाली. पण लोकपाल या कल्पनेला जे अभूतपूर्व जन समर्थन लाभले आणि टीम अण्णाने हे जन समर्थन प्रकट स्वरुपात मांडण्यात जे यश मिळविले त्यामुळे आता लोकपाल ही काळ्या दगडावरची रेघ ठरली आहे . माझ्या सारख्या सामान्या पासून ते अनेक थोर विचारवंतांचा आणि कार्यकर्त्यांचा या संकल्पनेला प्रखर विरोध असला तरीही लोकपालला मूर्तरूप येण्या पासून कोणीही रोखू शकत नाही अशी राजकीय अनिवार्यता आता निर्माण झाली आहे. आणि अशी राजकीय अनिवार्यता निर्माण करणारेच राजकीय दृष्ट्या अपरिपक्व असल्याने स्वत:च्या यशावर अपयशाचे पांघरून आपल्याच हाताने ओढून घेत आहेत. टीम अण्णाच्या मुंबई आंदोलनाच्या अपयशाचा हाच अन्वयार्थ आहे. टीम अण्णाची राजकीय समजूत मुळातच तोकडी असल्याने आणि देशातील सामाजिक - राजकीय परिस्थितीचे आकलन होणे ही त्यांच्या आवाक्या बाहेरची गोष्ठ आहे हे त्यांच्या जन लोकपाल विधेयकाने आणि त्या विधेयका साठीच्या हट्टाने सिद्ध झाले आहे. या हट्टानेच खरे तर टीम अण्णाचा विजय पराभवात परिवर्तीत झाला आहे. राज्यसभेत लोकपाल विधेयक अडले ते टीम अण्णाचा हट्ट पूर्ण करण्याचा अट्टाहास सरकारने धरला म्हणून !

राज्यसभेतील अपयशाचा पाया लोकसभेत

टीम अण्णाच्या दबाव आणि दुराग्रहापुढे झुकून सरकारने घाई घाईत विधेयक आणल्याने त्यात अनेक त्रुटी राहणे अपरिहार्य होते. केवळ टीम अण्णा म्हणते म्हणून याच अधिवेशनात दूरगामी परिणाम करणारे विधेयक पारित करण्याची सरकारला झालेली घाई ही सरकारने स्वत:चा आत्मविश्वास गमावल्याचे द्योतक होते. हे विधेयक म्हणजे सरकारला स्वत:च्या भवितव्यासाठी टीम अण्णाला खुश करण्याची केविलवाणी धडपड होती हे लपून राहिलेले नाही. अन्यथा टीम अण्णाची मागणी नसताना सरकारने सैन्याला लोकपालच्या कक्षेत टाकले नसते. सरकारची ही घोडचूक लालू प्रसाद यादवांनी लक्षात आणून दुरुस्त करायला लावली हे लालू प्रसादाना जोकर ठरविणारे लक्षात घेणार नाहीत पण सत्य हेच आहे. पंतप्रधाना प्रमाणेच लोकांनी निवडून दिलेल्या संसदेच्या अध्यक्षांना लोकपालला उत्तरदायी ठरविण्याचा आगाऊपणा सरकारने करून ठेवला होता. लोकपालला अधिकार प्रदान करण्याच्या बाबतीत सरकार टीम अण्णाच्या एक पाऊल पुढे होते. जागृत सदस्यांनी संसदेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांना लोकपालच्या दवानीतून सोडविले नसते तर विधेयकात ही अनर्थकारी तरतूद राहून गेली असती. शेळपट सरकारने पंतप्रधानाला लोकपालच्या दावणीला बांधून टीम अण्णाला खुश करण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली नाही. अशाच प्रकारे सरकारने केंद्रीय कायद्यातून राज्यावर लोकायुक्त नेमण्याचा आग्रह बहुमताच्या जोरावर रेटला आणि येथेच राज्यसभेत हे विधेयक पारित होण्याची शक्यता संपुष्टात आणली. राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसल्याने या तरतुदीला ठाम विरोध असणारे पक्ष -विशेषत: प्रादेशिक पक्ष आहे त्या स्वरुपात विधेयक पारित होवू देतील याची सुतराम शक्यता नव्हती. पण लोकायुक्त केंद्रीय कायद्या द्वारे नेमण्याचा सरकारने जो हट्ट रेटला त्यामागे टीम अण्णाची मागणी पूर्ण करण्या सोबत राज्यावर अंकुश ठेवण्याचा अंतस्थ हेतूही होता. म्हणूनच प्रणव मुखर्जी सारख्या वरिष्ठ नेत्याने 'सेन्स ऑफ हाउस' म्हणून पारित न झालेला ठराव पारित झाल्याचे सांगून आता मागे फिरून अण्णा आंदोलनाचा विश्वासघात करता येणार नाही असा पवित्रा घेतला आणि रेटून ठराव पारित करून घेतला होता. पण कॉंग्रेसचेच अभिषेक सिंघवी यांनी असा कोणताच ठराव पारित झाला नसल्याचे राज्यसभेत खरे काय ते सांगून टाकले. पण सरकारच्या लोकसभेतील भूमिकेचे उट्टे सर्व राजकीय पक्षांनी राज्यसभेत हा ठराव रोखून काढले. टीम अन्नाचा देशाची संघराज्याची रचना समजून न घेता केलेला दुराग्रह आणि या दुराग्रहापुढे सरकारने मान झुकविल्याने लोकपाल तर लांबणीवर पडलाच पण सरकारने स्वत:चे हसे करून घेतले. पण सरकारचे स्वत:ला हास्यास्पद करून घेतल्यावर डोळे उघडले आहेत. त्यामुळे आता जेव्हा पुन्हा राज्यसभेत हे विधेयक चर्चेला येईल तेव्हा टीम अण्णा ची दुराग्रही तरतूद काढून टाकण्या शिवाय सरकार समोर पर्याय असणार नाही. टीम अण्णाने मात्र या पासून काहीच बोध न घेता लोकायुक्ताचा केंद्रीय कायद्यात समावेश केलाच पाहिजे असा दुराग्रह चालू ठेवला आहे. याचा अर्थ टीम अण्णाने मुंबईतील फसलेल्या आंदोलना पासून बोध घेतला नाही असाच होतो. राज्यसभेत लोकपाल विधेयक पारित न होण्यास आपला दुराग्रहसुद्धा जबाबदार आहे हे टीम अण्णाच्या गांवी नसल्याने ते सरकार , कॉंग्रेस पक्ष व अन्य काही पक्षावर खापर फोडून समाधान मानीत आहे. तर दुसरीकडे सरकार भारतीय जनता पक्षाला जबाबदार धरून आपली चूक झाकीत आहे. भाजप हा विरोधी पक्षच आहे . सरकारी विधेयक पारित करण्याची त्याच्यावर जबाबदारी टाकणे हा सत्ता पक्षाचा राजकीय कांगावा आहे. भाजप चे राज्यसभेतील नेते अरुण जेटली यांनी सरकारने केंद्रीय कायद्यात लोकायुक्ताच्या तरतुदीचा आग्रह धरला नसता तर राज्यसभेत विधेयक पारित झाले असते अशी प्रतिक्रिया दिली आहे हे सरकार व टीम अण्णा यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच विधेयक पारित न होण्यासाठी राज्यसभेत अवघे दोन सदस्य असलेल्या लालू यादवच्या पक्षाला यासाठी जबाबदार धरणे ही टीम अण्णाची बौद्धिक दिवाळखोरी आहे. सरकार आणि टीम अण्णा प्रमाणेच आपलेच म्हणणे खरे करून दाखविण्याचा स्वभाव असलेल्या ममता बैनर्जीचा विधेयक रोखून धरण्यातील वाटा मात्र सर्वानीच दुर्लक्षित केला आहे. ममताच्या पक्षाने राज्यसभेत घेतलेली भूमिका चुकीची नव्हती , पण लोकसभेत ही भूमिका न रेटण्याच्या चुकीनेच राज्यसभेत आडकाठी आली. अशाही परिस्थितीत टीम अण्णाने हे विधेयक पारित करण्यासाठी भाजपचे मन वळविले असते वा त्या पक्षावर दबाव आणला असता तर सर्व अडथळे पार करून राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाले असते. टीम अण्णा सरकार आणि त्याच्या सहकारी पक्षांना इच्छा शक्ती नसण्याचा जो दोष देत आहे त्या दोषाचे धनी स्वत: टीम अण्णा ठरते. खरा तर या बाबतीत सर्वाधिक गोंधळ टीम अन्नाचा होता. लोकसभेत हे विधेयक पारित झाल्या नंतर राज्यसभेने हे विधेयक फेटाळून लावावे ही टीम अण्णाची इच्छा लपून राहिली नव्हती. मात्र राज्यसभेत विधेयक पुढे ढकलले गेले तेव्हा मात्र टीम अण्णांनी राजकीय पक्ष व संसदेच्या कार्य पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आपल्या गोंधळाचे आणि संसदीय लोकशाही बद्दलच्या आकसाचे दर्शन घडविले.

अण्णा आंदोलनाचे भवितव्य

लोकपाल विधेयक राज्यसभेत पारित झाले असते तर सरकारला श्रेय मिळून सरकारची विश्वासार्हता वाढली असती असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. मात्र हे विधेयक पारित झाले असते तर नि:संदेह पणे याचे संपूर्ण श्रेय टीम अण्णाला गेले असते आणि मुंबईतील फजिती नंतरही एक राजकीय ताकद म्हणून टीम कडे सन्मानाने पाहिले गेले असते. पण येथेही टीम अन्नातील राजकीय अपरिपक्वता , दुरदृष्टीचा अभाव, आणि एखाद्या लहान मुलाने आपल्या आवडत्या खेळण्यासाठी आकांत करावा तसा जन लोकपाल साठीचा बालिश हट्ट , दुराग्रह आणि आपल्यालाच अंतिम सत्य गवसल्याचा प्रेषिताचा अविर्भाव यामुळे टीम अण्णा पासून लोकच दुर गेले नाहीत तर मिळालेले यश ही दुर गेले आहे. पण टीम अण्णाने अपयशी होणे याने कोणाला आनंद होत असेल तर त्याच्या इतका उथळ लोकशाहीवादी कोणी असू शकत नाही. टीम अण्णा अपयशी होणे म्हणजे लक्षावधी जनतेची घोर निराशा होणे आहे. म्हणूनच टीम अण्णा आणि अण्णा आंदोलनाचा सार्थ कारणासाठी विरोध करणाऱ्यांनी सुद्धा जनतेची निराशा टाळण्यासाठी टीम अन्नावर बदलण्या साठी दबाव आणला पाहिजे. सध्याच्या टीम च्या मर्यादा स्वत: अण्णा हजारे यांच्या लक्षात आल्या आहेत. ही टीम अधिक व्यापक व प्रातिनिधिक करण्याचा त्यांचा आग्रह त्यांनी जाहीरपणे मांडला आहे. पण विचार सोबतच अण्णाच्या वयाच्या व संपर्काच्या मर्यादा आहेत. त्यांना यासाठी दुसऱ्यांच्या मदतीची गरज नेहमीच असते. पण आज जे अण्णाच्या मदतीची भूमिका निभावत आहेत तेच टीम अण्णाचा विस्तार करण्यास इच्छुक नाही आहेत. अन्यथा अण्णांनी इच्छा जाहीर करताच त्याला मूर्त स्वरूप देण्याचा प्रयत्न सुरु झाला असता. या टीम मध्ये मेधा पाटकरांचा अपवाद सोडला तर अगदी अण्णा सहित कोणालाही जन आंदोलनाचा अनुभव नाही. आंदोलनाचे तत्वज्ञान सुद्धा नाही. मग उरते त्यांच्याकडे ते त्यांना साक्षात्कार झालेले जन लोकपाल सारखे अंतिम सत्य! आणि हे सत्य सर्वानी मान्य केले पाहिजे हा हट्ट आणि आग्रह. आणि हा हट्ट सहजासहजी ज्यांच्या गळी उतरत नसेल तर त्यांना नामोहरम करण्यासाठी अविचारी आणि अविवेकी टोळक्याना स्थान आणि महत्व देणे हे ओघाने येते. आज अण्णा आंदोलनावर अशाच टोळक्यांचा आणि टाळक्यांचा प्रभाव आहे. अशी टोळकी सोशल नेटवर्किंगवर नाझींच्या थाटात वावरत असतात. मैदानात आणि मोर्च्यात यांच्याच आवाजाला स्थान असते. राजकारणात जसे सज्जनांना स्थान नाही तसेच अण्णा आंदोलनातही सज्जनाचे कोणी ऐकत नाही. पण सज्जनाचा सहभाग असल्याशिवाय आंदोलन चालत नाही हा मुंबईतील अण्णा आंदोलनाचा धडा आहे. म्हणूनच ही टीम मोठी आणि व्यापक होणे आंदोलन पुढे नेण्यासाठीच नाही तर आंदोलन जिवंत ठेवण्यासाठी सुद्धा गरजेचे आहे.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

पांढरकवडा

जि. यवतमाळ