पाकिस्तानी ग्रहणाचे भारताला वेध

-----------------------------------------------------------------------------------------------ब
श्री व्हि.के.सिंह सेना प्रमुख बनले ते १९५० सालातील जन्म तारखेच्या आधारे. १९५१ सालची जन्म तारीख गृहीत धरली असती तर ते तेव्हा सेना प्रमुख बनलेच नसते. म्हणजे १९५० सालच्या जन्म तारखेचा उपयोग त्यांनी सेनेत प्रवेश घेण्या पासून सेना प्रमुखाच्या पदावर पोचण्या साठी घेतला. आणि निवृत्त होण्याची वेळ आली तेव्हा आता ते शाळेच्या दाखल्यावर असलेल्या १९५१ सालची जन्म तारीख निवृत्तीसाठी गृहीत धरावी असा आग्रह करू लागले आहेत . असा मतलबी ,धूर्त आणि अप्रामाणिक माणूस सेनेच्या प्रमुखपदी असावा याची चिंता वाटण्या ऐवजी कोणी सरकारचे नाक कापण्यासाठी त्यांची पाठराखण करीत असेल तर गेल्या वर्षभरात अण्णा आंदोलनाने देशातून विवेकाचेच उच्चाटन केले असे मानावे लागेल.
------------------------------------------------------------------------------------------------

भारत आणि पाकिस्तान वेगळी असली तरी युरोपियन युनियन मधील संसद आणि चलन एक असलेल्या गोऱ्या राष्ट्रांपेक्षा भारत व पाकिस्तानात साम्यस्थळे अधिक आहेत किंबहुना तीच अधिक आहेत. भारता सारखाच पाकिस्तानात भ्रष्टाचार सर्वव्यापी आहे. इकडच्या प्रमाणेच तिकडचे राज्यकर्ते देखील भ्रष्टाचारात लिप्त आहेत. गैर कारभाराची बळी जनता दोन्हीकडे सारखी आहे. गरिबी आणि विषमता दोन्हीकडे सारखीच आहे. भारत मोठे राष्ट्र असल्यामुळे इथे गरिबी आणि विषमता त्या प्रमाणात इथे मोठी आहे इतकेच. भारत हे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र आणि पाकिस्तान हे इस्लाम धर्मीय राष्ट्र असल्याचे आमच्या पाठ्यपुस्तकात शिकविले जात असले आणि तांत्रिक दृष्ट्या ते बरोबर असले तरी धर्मांधता दोन्हीकडे सारखीच. धर्माच्या नावावर एकमेकांना पाण्यात पाहण्याच्या प्रवृत्तीचे प्राबल्य दोन्हीकडे सारखेच. भारत आणि पाकिस्तानात चांगल्या गोष्ठी साठी कधी स्पर्धा झाल्याचे ऐकिवात नाही. पण सैन्य, शस्त्र आणि अण्वस्त्र सज्जते बाबतची स्पर्धा दोन्ही राष्ट्रात अखंड सुरु असते. भारत पाकिस्तान पासून वेगळा असल्याची एकमेव ओळख म्हणजे भारतात रुजलेली आणि स्थिरावलेली लोकशाही व्यवस्था. पाकिस्तानने लोकशाही अनुभवली नाही असे नाही. पण लोकशाही व्यवस्थे पेक्षा सैन्य शाहीचा त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. सैन्यशाहीच्या अत्त्याचारांनी आणि गैर कारभाराने कळस गाठला की लोक उठावाची स्थिती तयार होते आणि काही काळासाठी पाकिस्तानात सैन्यशाहीचा अंत होतो. लोकशाही शासन व्यवस्थेला लोक सरावत चालले आहेत ही लक्षणे दिसू लागताच पाकिस्तानी सैन्यात अस्वस्थता वाढायला लागते आणि मग सैन्याचा उठाव होवून सैन्यशाहीचा अंमल सुरु होतो. हे अखंड चक्र पाकिस्तानात त्याच्या निर्मिती पासून सुरु आहे. निमित्त आणि कारण काहीही असले तरी आज पाकिस्तानात ज्या घडामोडी सुरु आहे त्या सैन्याच्या उठावाची वेळ झाल्याच्या निदर्शक आहेत. आमची लोकशाही व्यवस्था हीच एकमेव अशी बाब आहे जिच्यामुळे आमच्यातील बहुसंख्य लोकांना पाकिस्तानला हिणविण्याची , खिजविण्याची संधी मिळते आणि पाकिस्तानच्या जनतेला ओशाळवाणे वाटते. ज्यांचा लोकशाहीवर मनापासून कधीच विश्वास नव्हता , जी मंडळी स्वत:ला आर्यवंशीय हिटलरला आपला भाऊबंद मानण्यात अभिमान बाळगतात त्याच मंडळीचा पाकिस्तानला लोकशाहीच्या मुद्द्यावर खिजाविण्यात आणि कमी लेखण्यात पुढाकार असतो.हे विशेष. किंबहुना या मंडळीनी इतकी वर्षे अव्याहतपणे लोकशाही व्यवस्था सहन करण्या मागे पाकिस्तानला कमी लेखणे हेच कारण असले तर कोणाला नवल वाटू नये. पण या मंडळीची लोकशाही बद्दलची बेगडी आस्था आणि मळमळ अण्णा आंदोलनाच्या रुपात बाहेर पडली. गेल्या वर्षभराचा घटनाक्रम लोकशाही व्यवस्थेवरचा आमचाही विश्वास ढळू लागल्याच्या निदर्शक आहेत. लोकशाही व्यवस्थेचा राज्यकर्त्यांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी केलेला दुरुपयोग हे या मागे एक कारण असले तरी स्वातंत्र्यासाठी लढलेली खस्ता खाल्लेली पिढी काळाच्या पडद्या आड जावून विनासायास स्वातंत्र्याचा उपभोग घेणाऱ्या आजच्या पिढीला स्वातंत्र्याचे मोल नाही हे मोठे कारण आहे. सत्तेचा दुरुपयोग लोकशाही व्यवस्थेपेक्षा हुकुमशाही व्यवस्थेत अधिक होतो हा इतिहास आणि वर्तमान त्यांच्या ध्यानीही नाही. गुलामीचे,एकाधिकाराचे व हुकुमशाहीचे चटके सहन कराव्या न लागणाऱ्या या पिढीला स्वातंत्र्याचा कंटाळा येवून हुकुमशाहीचे आकर्षण वाटू लागल्याची पुष्ठी गेल्या काही महिन्यांतील घटना वरून होते. त्याच मुळे पाकिस्तानात सैन्यशाही आणि लोकशाही यांचा सततचा पाठ शिवणीच्या खेळाने कधीही विचलित न झालेल्या आपल्या देशाला आज पाकिस्तान मधील घटनांनी अस्वस्थ करून सोडले आहे. याचे कारण ही तसेच आहे. पाकिस्तानात सध्या तेथील सरकार , सर्वोच्च न्यायालय आणि सेनाप्रमुख यांच्यातील संघर्ष उफाळून आला असून त्यामुळे तेथील लोकशाही वरील संकट गडद झाले आहे. पाकिस्तान सारखी टोकाची संकटाची स्थिती येथे नसली तरी आपल्या येथेही सरकार ,सर्वोच्च न्यायालय आणि सेना प्रमुख यांच्यातील संघर्ष या तिघांपैकी कोणाच्याही एकाच्या बेजबाबदार आणि घटनाबाह्य वर्तनातून सुरु होवू शकतो अशी नाजूक परिस्थिती आहे. आगीत तेल ओतण्याच्या प्रसार माध्यमाच्या प्रवृत्तीने आणि सरकारला विरोधासाठी विरोध करण्याच्या विरोधी पक्षांच्या सवयीने हा संघर्ष चिघळू शकतो. म्हणूनच आज सर्व संबंधितानी पाकिस्तानातील सुरु असलेल्या घटनाक्रमा पासून शिकण्याची आणि धडा घेण्याची नितांत गरज आहे.

पाकिस्तानातील वाद

पाकिस्तानात आज जो वाद सुरु आहे तो समजून घेतला तर त्याचे आपल्या इथे उद्भवत असलेल्या परिस्थितीशी कसे साम्य आहे ते लक्षात येईल. पाकिस्तानात पाहिला वाद ज्याला मेमोगेट कांड म्हणतात त्याचा आहे. ओसामा बेन लादेनला अमेरिकेने पाकिस्तानात घुसून ठार मारल्यानंतर जी माहिती पुढे आली त्यात ओसामाला आश्रय देण्यात सैन्याचा हात आहे आणि तेथील सरकारला अंधारात ठेवून हा आश्रय देण्यात आल्याचे उघड झाले. त्यामुळे साहजिकच सैनिकी नेतृत्वाचे आणि सरकारचे संबंध ताणले गेले. त्यातून पाकिस्तानच्या अमेरिकेतील राजदूताने सैनिकी उठावाची भीती व्यक्त करून सैन्याने शासन आपल्या हाती घेवू नये म्हणून अमेरिकेने आपल्या प्रभावाचा उपयोग करण्याची विनंती करणारे पत्र दिल्याचा आरोप आहे. राष्ट्राध्यक्ष व पंतप्रधान यांच्या सांगण्यावरून असे पत्र दिल्याचा पाक सेनेचा आरोप आहे. पाक सरकारने याचा इन्कार करून त्या राजदूताची हकालपट्टी केली तरी सैन्याने हा प्रश्न ताणून धरला आहे आणि तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने आगीत तेल ओतण्याचे काम करून या प्रकरणाच्या चौकशी साठी न्यायिक आयोग नियुक्त केला. खरे तर असा आयोग नेमायचा की नाही हे ठरविण्याचे सरकारचे काम होते. पण आपल्याकडे जशी प्रशासकीय निर्णय उच्च आणि उच्चतम न्यायालयाने घेण्याची व लादण्याची परंपरा न्यायालयीन सक्रियतेच्या नावाखाली सुरु झाली तशीच सक्रियता पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय दाखवून तेथे राजकीय अस्थिरता निर्माण करीत आहे. न्यायालयीन सक्रियतेमुळेच पाकिस्तानात दुसरा वाद निर्माण झाला आहे. आपल्याकडे उच्च आणि उच्चतम न्यायालयाचे न्यायधीश पिठासना वर बसून जो त्रागा , संताप व्यक्त करून जी शेरेबाजी करीत सुटतात अगदी हुबेहूब त्याचाच अनुनय पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. पाक सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांनी एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान तेथील पंतप्रधान अप्रामाणिक असल्याची शेरेबाजी करून पाकिस्तानचे सरकारच अस्थिर करून टाकले आहे. अर्थात प्रकरण गम्भीर होते . उच्च पदस्थांच्या व सत्ताधीशांच्या भ्रष्टाचाराशी निगडीत ते प्रकरण होते. मुशर्रफ यांच्या राजवटीच्या शेवटच्या काळात पाकिस्तान मधील राजकीय नेतृत्वात सामंजस्य निर्माण होवून अस्थिरता संपविण्याच्या उद्देश्याने तेथील ८००० प्रभावी लोकांवरील, ज्यात राष्ट्राध्यक्ष झरदारी सामील आहेत, भ्रष्टाचाराचे खटले मागे घेण्यात आले होते. हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवून तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचाराचे खटले पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. पण त्या आदेशाचे सरकारने पालन केले नाही असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप आहे. न्यायालयाचा आक्षेप खरा असू शकतो आणि त्या संबंधी पुढे कायदा लक्षात घेवून पाउले उचलणे शक्य होते. न्यायालयाने नंतर पंतप्रधान गिलानी यांना कोर्टाच्या अवमाननेची नोटीस देवून कोर्टात हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे. पण अप्रामाणिक वगैरे शेरेबाजी करण्या ऐवजी संयमित कायदेशीर कारवाई आधीच करता आली असती. वैधानिक संस्थां मर्यादा सोडून वागू लागल्या की त्याचा पाहिला बळी लोकशाही ठरू शकते हे पाकिस्तानातील या उदाहरणावरून लक्षात येईल. म्हणूनच आपण पाकिस्तानातील घटनांपासून धडा घेतला पाहिजे. हा धडा जनते पेक्षाही सरकार व अन्य संविधानिक संस्थांनी घेणे जास्त गरजेचे आहे. कारण आपल्याकडेही सरकार व संवैधानिक संस्था यांच्यात उघड संघर्ष होवू लागला आहे.

भारतातही तसाच वाद

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशातील परिस्थिती आणि त्याची कारणे यात विलक्षण साम्य आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालया सारखीच इथल्या सर्वोच्च न्यायालयानेही शेरेबाजी करून सरकारची विश्वसनीयता कमी केली आहे. सरकारने घ्यायला पाहिजे असे निर्णय स्वत:च घेण्याचा सपाटा लावला आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या शेरेबाजीने सरकार अस्थिर करून सैनिकी शासनासाठी अनुकूलता निर्माण केली आहे तशीच भारतात सरकारला पंगु बनविणारे अण्णा आंदोलन उभे राहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेरेबाजीने अनुकूल वातावरण तयार झाले. आणि आज भारताच्या स्थलसेनाध्यक्षाच्या वयाच्या प्रश्नावरून लष्कर प्रमुख , सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार एकमेका समोर उभे ठाकले आहे. ते एकमेकांच्या विरोधातच उभे आहेत हे आज म्हणता येत नसले तरी पाकिस्तान सदृश्य परिस्थिती भारतात निर्माण होवू घातली तर नाही ना अशी शंका येण्या सारखी परिस्थिती नक्कीच आहे. भारतीय सेनेच्या गौरवशाली परंपरेशी विसंगत वर्तन करणारे व्हि.के.सिंह हे पहिले सेना प्रमुख ठरले आहेत. पण दुर्दैवाने मनमोहन सरकारची विश्वसनीयता एवढी रसातळाला गेली आहे की सेना प्रमुखाचे मतलबी आणि भारतीय सेनेत फूट पडणारे वर्तन सर्व सामान्यांना न खटकता यात केंद्र सरकारचेच चुकले असले पाहिजे अशी भावना निर्माण होवू लागली आहे. अशी भावना निर्माण होण्या साठीची खेळी सेना प्रमुख सिंह हे चार महिन्या पूर्वीच खेळले होते. आज पर्यंत कोणत्याही नागरी आंदोलनात भूमिका घेणे आज पर्यंतच्या सर्व सेना अधिकाऱ्यांनी कटाक्षाने टाळले आहे आणि सदैव नागरी सरकारचा आदेश शिरसावंद्य मानला आहे. पण याला व्हि.के.सिंह हेच एकमेव अपवाद ठरले आहेत. ऑगस्ट मध्ये अण्णा आंदोलन भरावर असताना व्हि.के.सिंह यांनी उघडपणे आंदोलनाचे समर्थन करून नागरी सरकार विषयीची अनादराची भावना प्रकट केली होती. त्यांच्या या भूमिकेने तेव्हा अण्णा आंदोलनाच्या उथळ समर्थकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या. सेना प्रमुखाच्या भूमिकेचा सरकारवर दबाव आणण्याचा अंत्यंत मोठा प्रमाद त्यावेळी अण्णा आंदोलन आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांनी केला होता. पण तेव्हा ते लोकांचे हिरो बनले त्याचा त्यांना आता फायदा मिळतो आहे. सेनाप्रमुखाच्या आक्षेपार्ह भूमिकेवर आणि त्या भूमिकेचा गौरव करण्यावर तेव्हा आक्षेप घेवून टीका करणारा एकमेव स्तंभ लेखक मीच होतो हे मी या निमित्ताने नम्र पणे वाचकांच्या निदर्शनास आणून देवू इच्छितो . सेना प्रमुख पदावरून हकालपट्टी केली जावी एवढा मोठा त्यांचा प्रमाद होता. पण देशाच्या शीर्षस्थानी असलेल सरकार आणि त्याच नेतृत्व अत्यंत दुबळे व निर्णय घेण्यास असमर्थ असल्याने सेना प्रमुख बचावले. सरकारचे पाणी त्यांनी तेव्हाच जोखल्याने आज वयाच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडले आहे. सरकारलाच त्यांनी आव्हान दिले असल्याने त्यांना तात्काळ पदमुक्त केले जायला पाहिजे होते. पण पुन्हा सरकारचा दुबळेपणा आडवा येत आहे. ज्यांना सेनाप्रमुखां बद्दल सहानुभूती वाटते त्यांनी त्यांच्या वयाच्या दोन नोंदीचा कसा उपयोग करून घेतला हे समजून घेतले पाहिजे. १९५० सालच्या जन्म तारखेच्या आधारे या महाशयांनी एन डी ए मध्ये परीक्षा देवून प्रवेश घेतला. वेळोवेळी याच वयाच्या नोंदीचा उपयोग करून त्यांनी बढत्या मिळविल्या आणि हेच वय अंतिम असल्याचे वेळोवेळी त्यांनी लिहून दिले. मुळात ते सेना प्रमुख बनले ते १९५० सालातील जन्म तारखेच्या आधारे. १९५१ सालची जन्म तारीख गृहीत धरली असती तर ते तेव्हा सेना प्रमुख बनलेच नसते. म्हणजे १९५० सालच्या जन्म तारखेचा उपयोग त्यांनी सेनेत प्रवेश घेण्या पासून सेना प्रमुखाच्या पदावर पोचण्या साठी घेतला. आणि निवृत्त होण्याची वेळ आली तेव्हा आता ते शाळेच्या दाखल्यावर असलेल्या १९५१ सालची जन्म तारीख निवृत्तीसाठी गृहीत धरावी असा आग्रह करू लागले आहे. आपला मतलब साध्य करण्यासाठी ते लष्करी ट्रिब्युनल मध्ये जाण्या ऐवजी लष्कराची शिस्त मोडून त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला आव्हान दिले आहे. स्वत: दोन दोन जन्म तारखांची नोंद करून आणि त्याचा स्वार्थासाठी उपयोग करून पुन्हा आपल्या जन्म तारखेचा प्रश्न आपल्या सन्मानाशी जोडण्याची दांभिक मखलाशी ते करीत आहेत. असा मतलबी ,धूर्त आणि अप्रामाणिक माणूस सेनेच्या प्रमुखपदी असावा याची चिंता वाटण्या ऐवजी कोणी सरकारचे नाक कापण्यासाठी त्यांची पाठराखण करीत असेल तर गेल्या वर्षभरात अण्णा आंदोलनाने देशातून विवेकाचेच उच्चाटन केले असे मानावे लागेल.

दुबळे सरकार हेच देशावरचे संकट

भारत आणि पाकिस्तानात लोकशाही साठी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यामागचे मुख्य कारण लोकनियुक्त सरकारची दुर्बलता आहे. पाकिस्तानात नागरी सरकार सेनेच्या तुलनेत नेहमीच दुर्बल राहात आले आहे. पण दुर्बल सरकारचे राजकीय दुष्परिणाम भारत पहिल्यांदा अनुभवतो आहे. मुठभर खासदाराच्या बळावर पंतप्रधान बनलेल्या चंद्रशेखर, देवेगौडा सारख्या पंतप्रधानाच्या काळातही राजकीय दृष्ट्या सरकार इतके दुर्बल नव्हते जितके आज आहे. त्यामुळे संवैधानिक संस्था स्वतंत्र व लोकनियुक्त सरकार पेक्षा श्रेष्ठ असल्याच्या तोऱ्यात वावरून सरकारला अधिकच हिनदिन बनवीत आहेत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांचे सोडा , संवैधानिक पदावर आसीन हिशेब तपासनीस देखील भारताच्या पंतप्रधानावर डोळे वटरण्याची हिम्मत करू लागला आहे. अशा परिस्थितीत देशाच्या स्थल सेना प्रमुखाने सरकारला आव्हान दिले तर त्यात नवल ते कसले. पण याचे संभाव्य गंभीर परिणाम लक्षात घेता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने या संवेदनशील विषयावर राजकारण न करता सरकारच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. आजचे दुबळ्या स्वरूपातले सरकार सत्तेत राहणे म्हणजे लोकशाही व देशाच्या सुरक्षेवरची टांगती तलवार आहे. जनतेने एक तर या सरकारला बळ दिले पाहिजे किंवा पायउतार होण्याचा आदेश दिला पाहिजे. या दोन्ही पैकी जो योग्य वाटेल तो आदेश देण्याची संधी पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीने उपलब्ध होत आहे त्याचा विवेकपूर्ण आणि विचारपूर्ण उपयोग जनतेने करून देशावरील संकटाचे मळभ दुर केले पाहिजे.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाईल- ९४२२१६८१५८

पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ