Wednesday, February 1, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४१

 फारूक अब्दुल्लांच्या केंद्राशी जुळवून घेण्याच्या निर्णयाने केंद्र सरकार विरुद्ध उभा राहू शकणाऱ्या शक्तीची पोकळी निर्माण झाली. हीच पोकळी धार्मिकतेकडे झुकलेल्या व पाकिस्तान समर्थक असलेल्या शक्तींनी भरून काढायला सुरुवात केली. काश्मीर मधील भारत समर्थक शक्ती कमजोर होण्याच्या आणि भारत विरोधी शक्तींना बळ मिळण्याच्या कालखंडाची ही सुरुवात होती.
--------------------------------------------------------------------------------


मुख्यमंत्री पदावरून बरखास्तीचा जो धडा फारूक अब्दुल्ला यांनी घेतला तो सोयीस्कर असा होता. दिल्लीश्वरांच्या मर्जीशिवाय जम्मू-काश्मिरात सत्तेत राहता येत नाही म्हणून मग त्यांच्याशी जुळवून घेवून पुन्हा सत्तेत येण्याचा मार्ग तो धडा दाखवीत होता. त्याचवेळी मिळालेल्या दुसऱ्या धड्याकडे फारूक अब्दुल्लांनी लक्ष दिले नाही. मुख्यमंत्रीपदी असतांना फारूक प्रशासनिक अक्षमतेपायी जनतेत आणि प्रशासनात देखील अलोकप्रीय झाले होते. इंदिरा गांधीनी त्यांना बरखास्त केले नसते तर काही कालावधी नंतर त्यांच्या विरुद्ध जनतेचा असंतोष उफाळून आला असता. पण केंद्र सरकारने बरखास्त केले म्हणून जनता त्यांचे दोष विसरून त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली हे मात्र फारूक अब्दुल्ला विसरले. दिल्लीच्या सत्तेविरुद्ध उभे राहण्याची हिम्मत केली म्हणून त्यांचे सगळे दोष लक्षात घेवून जनतेने त्यांना निवडून दिले होते हे देखील फारूक अब्दुल्ला विसरून गेले. आपल्या माणसाचे कुशासन चालेल पण बाहेरून कोणी शासन लादलेले काश्मिरी जनतेला चालत नाही ही आपल्याच जनतेची नस ओळखण्यात फारूक अब्दुल्ला कमी पडले. काश्मिरी जनतेच्या मानसिकतेची काहीसी जाणीव पंडीत नेहरुंना होती. त्यामुळे कधीच त्यांनी काश्मीरचा कारभार केंद्राच्या हाती घेतला नाही. डमी का होईना काश्मिरी मुख्यमंत्र्या करवीच त्यांनी काश्मीर हाताळले. इंदिराजींनी पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लादून सरळ केंद्राच्या हाती सत्ता घेण्याची चुक केली. त्यामुळे केंद्र विरुद्ध काश्मीर असा सरळ संघर्ष उभा राहिला. त्यात मुस्लीम विरोधी प्रतिमा असलेल्या जगमोहन यांना राज्यपाल नेमून आगीत तेल ओतले. केंद्र सरकार विरुद्धच्या काश्मिरी जनतेच्या भावना तीव्र होत गेल्या.   

अशा वातावरणात काश्मिरी जनतेच्या प्रतिक्रियेचा विचार न करता पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी केंद्रातील सत्तेशी जुळवून घेण्याचा फारूक अब्दुल्लांचा निर्णय काश्मिरातील असंतोष उफाळून यायला कारणीभूत ठरला. फारूक अब्दुल्लांना दिल्लीशी जुळवून घेण्यात अडचण आली नाही कारण त्यावेळी त्यांचे लहानपणा पासूनचे मित्र राजीव गांधी सत्तेत आले होते. केंद्रातील नव्या सत्ताधीशाशी जुळवून घेण्याचे पहिले पाउल म्हणून फारूक अब्दुल्ला विरोधी पक्षाच्या आघाडीतून बाहेर पडले आणि लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधीना एकतर्फी पाठींबा दिला. फारूक अब्दुल्लांच्या देशातील विरोधी पक्षाच्या आघाडीत सामील होण्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले होते. काश्मिरातील लोक आणि वृत्तपत्रे फक्त काश्मीरचा विचार न करता राष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करू लागली होती. फारूक अब्दुल्लांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील सहभागाने काश्मीर घाटीतील वृत्तपत्रात देशातील राजकीय घडामोडीच्या बातम्यांना ठळक स्थान मिळू लागले होते. फारूक अब्दुल्लांचा विरोधी आघाडीतून बाहेर पडून केंद्रातील सत्तेशी जुळवून घेण्याच्या निर्णयाने या नव्या प्रवाहाला खीळ बसली. पुन्हा काश्मीरची जनता राष्ट्रीय राजकारण विसरून काश्मीर केन्द्री झाली. शेख अब्दुल्ला तुरुंगात होते तरी केंद्र सरकारशी संघर्ष करणारा नेता आपल्यात आहे ही अधिकांश जनतेची भावना होती. नंतर फारूक अब्दुल्लाने देखील केंद्र सरकार विरुद्ध संघर्षाचा पवित्रा घेतला तेव्हा लोक त्यांच्या पाठीशी राहिले होते. केंद्र सरकारचे इतर जे विरोधक होते त्यांना काश्मिरी जनतेचा पाठींबा कमी आणि पाकिस्तानचा पाठींबा अधिक होता. फारूक अब्दुल्लांच्या केंद्राशी जुळवून घेण्याच्या निर्णयाने केंद्र सरकार विरुद्ध उभा राहू शकणाऱ्या शक्तीची पोकळी निर्माण झाली. हीच पोकळी धार्मिकतेकडे झुकलेल्या व पाकिस्तान समर्थक असलेल्या शक्तींनी भरून काढायला सुरुवात केली. काश्मीर मधील भारत समर्थक शक्ती कमजोर होण्याच्या आणि भारत विरोधी शक्तींना बळ मिळण्यास प्रारंभ होण्याच्या कालखंडाची ही सुरुवात होती.

राजीव गांधी - फारूक अब्दुल्ला यांच्यातील १९८६ चा करार हा प्रामुख्याने कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरंस यांच्यातील सत्तेच्या भागीदारीचा करार होता. डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली दोन पक्षाचे सरकार स्थापून राज्यातील विभाजनवादी कारवायांना आळा घालून केंद्र सरकारच्या मदतीने विकासकामांना गती देण्याचा निर्धार या करारातून करण्यात आला. संयुक्त मंत्रीमंडळ बनविताना फारूक अब्दुल्लांनी दोन्ही पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांना वगळून आपले मंत्रीमंडळ बनविले. ज्येष्ठ आणि कार्यक्षम म्हणून नाव असलेल्या नेत्यांसोबत काम करणे फारूक अब्दुल्लांना सहज वाटत नसावे. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले तेव्हा विनाचौकशी आपल्या पेक्षा ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांना त्यांनी अपमानास्पद रित्या मंत्रीमंडळातून काढून टाकले होते. दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनले तेव्हा ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांना मंत्रीमंडळात घेण्याचे ठामपणे नाकारले. स्वत: मुख्यमंत्र्यांना प्रशासन चालविण्याचा अनुभव नाही आणि मंत्रीमंडळातील सहकारी देखील अनुभवशून्य याचा परिणाम पहिल्या कार्यकाळात प्रशासनिक गोंधळ, भ्रष्टाचार वाढण्यात झाला होता या अनुभवा पासून फारूक अब्दुल्ला काहीच शिकले नाहीत. दुसऱ्या वेळेस देखील त्यांनी तसेच मंत्रीमंडळ बनविले. मात्र यावेळी ज्यांचा मंत्रीमंडळात समावेश करण्यात आला नाही अशा कॉंग्रेस व नॅशनल कॉन्फरंसच्या ज्येष्ठ सदस्यांनी विधानसभेत फारूक अब्दुल्लांना अडचणीत आणण्याची योजना बनविल्याची कुणकुण फारूक अब्दुल्लांच्या कानावर आली तेव्हा त्यांनी राज्यपाल जगमोहन यांना विधानसभा बरखास्त करून नव्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली राज्यपालांनी ती मान्य केली. १९८७च्या या काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत  कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरंस हे धर्मनिरपेक्ष असल्याचा दावा करणारे दोन पक्ष एकत्र निवडणूक लढविणार असल्याने सगळे धर्मवादी आणि पाकिस्तानकडे कल असणारे गट या युती विरोधात मुस्लीम युनायटेड फ्रंट या नावाने एकत्र आले.  प्रत्येक निवडणुकीत सरकारच्या धोरणावर,कार्यक्रमावर नाराज असणारा एक वर्ग असतो तसा तो इथेही होता आणि त्याला आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी फ्रंटच्या बाजूने उभे राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. फारूक अब्दुल्लाने कॉंग्रेसशी हातमिळवणी केली नसती तर काश्मीरच्या परिस्थितीस केंद्र सरकारला जबाबदार धरले असते व त्या स्थितीत हा नाराज समुदाय फ्रंटकडे वळण्या ऐवजी नॅशनल कॉन्फरंसकडे वळू शकला असता. कॉंग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरंसच्या हातमिळवणीने मुस्लीम युनायटेड फ्रंटला आयते समर्थक मिळाले.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, January 25, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४०

 आपल्या बडतर्फी नंतर केंद्राच्या मर्जीशिवाय कोणीही काश्मीरच्या सत्तेत राहू शकत नाही या निष्कर्षाप्रत फारूक अब्दुल्ला आले होते. त्यामुळे पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधींशी जुळवून घेण्याचा निर्णय घेतला. यातून कॉंग्रेस सोबत सत्तेच्या भागीदारीचा 'राजीव गांधी-फारूक अब्दुल्ला करार' म्हणून ओळखला जाणारा करार अस्तित्वात आला.
-------------------------------------------------------------------------------


काश्मीर मधील सत्तांतरा नंतर काही दिवसानीच पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या झाली व राजीव गांधी पंतप्रधान झाले.  त्यांनी अयोध्येतील राम मंदिराचे कुलूप उघडण्याचा निर्णय घेतला. याचे पडसाद काश्मीरमध्ये उमटले. १९४७ नंतर प्रथमच काश्मीरघाटीत काश्मिरी पंडितांविरुद्ध दंगल घडून आली. त्यांच्या मालमत्तेचे आणि काही मंदिरांचे नुकसान दंगलखोरानी केले. मात्र १९८६ सालच्या केंद्र सरकारच्या या निर्णया विरुद्ध संपूर्ण काश्मीर घाटीत नाही तर फक्त अनंतनाग जिल्ह्यात या दंगली झाल्या. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री बनण्याची महत्वाकांक्षा बाळगून असलेले त्यावेळचे कॉंग्रेस नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद हे अनंतनाग जिल्ह्यातील होते. मुख्यमंत्री  गुल मोहम्मद शाह यांना घालवून स्वत: मुख्यमंत्री बनण्याच्या लालसेने मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी या दंगली घडवून आणल्याचा आरोप त्यावेळी झाला होता. कॉंग्रेसने या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी समितीही नेमली होती. पण समितीचा अहवाल जाहीर करण्यात आला नाही. पहिल्यांदाच झालेल्या हिंदू विरोधी दंगलीमुळे त्या भागातील मुस्लीम देखील खजील झाले. काही ठिकाणी तर मंदिराच्या दुरुस्तीसाठी मुस्लिमांनी वर्गणी देखील दिली. दंगलीच्या वेळी अनेक ठिकाणी मुस्लिमांनी हिंदूंचे संरक्षण देखील केले. जे घडले ते चुकीचे होते अशी भावना मुस्लिमांनी व्यक्त केल्यामुळे त्यावेळी अनंतनाग जिल्ह्यातून पंडितांचे आणि इतर हिंदूंचे होणारे स्थलांतर टळले. या दंगलीचा अपेक्षित फायदा मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना झालाच नाही. या दंगली नंतर केंद्रातील राजीव गांधी सरकारने काश्मिरातील गुल शाह सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. गुल शाहचे सरकार गेले पण मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना मुख्यमंत्रीपदी न बसविता राजीव गांधी सरकारने जम्मू-काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

देवघेव करून भारत आणि काश्मीर एकात्म होण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचा राजीव गांधी यांचा विचार होता. त्यासाठी मुख्यमंत्रीपदी कोणाला बसविणे उपयुक्त ठरेल याचा शोध सुरु झाला. ज्या व्यक्तीला इंदिरा गांधीनी मुख्यमंत्री पदावरून हटविले त्याच व्यक्तीची  म्हणजे फारूक अब्दुल्ला यांची मुख्यमंत्रीपदासाठी राजीव गांधीनी निवड केली. या निवडीला कॉंग्रेसच्या जुन्या नेत्यांचा विरोध होता. विशेषत: काश्मीरबाबत निर्णय घेण्यासाठी इंदिरा गांधीनी जे सल्लागार निवडले होते त्यांचा याला विरोध होता. या सल्लागारात अरुण नेहरू, मुफ्ती मोहम्मद सईद आणि एम.एल. फोतेदार यांचा समावेश होता. राजीव गांधीनी या तिघानाही काश्मीर संबंधीच्या निर्णय प्रक्रियेपासून दूर केले. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना राज्यसभेवर घेवून केंद्रीय मंत्री केले. राजीव गांधी आधीपासून फारूक यांना ओळखत होते. त्यांच्या सारखा भारताच्या बाजूने असलेला धर्मनिरपेक्ष नेताच मुख्यमंत्री असणे देशहिताचे राहील या निष्कर्षावर राजीव गांधी आले होते. इंदिरा गांधी यांनी फारूक अब्दुल्ला देशहिताविरुद्ध कार्य करीत असल्याचा आरोप करून राज्यपाल जगमोहन करवी मुख्यमंत्रीपदावरून बडतर्फ केले होते. इंदिरा गांधींच्या सांगण्यावरून नव्हे तर देशाचे व राज्याचे हित लक्षात घेवून आपण फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ केले आणि तो निर्णय बरोबरच होता असा दावा जगमोहन यांनी केला होता. राजीव गांधी यांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदी बसविण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा याच जगमोहन वर राज्यपाल म्हणून फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्याची वेळ आली. राजीव गांधी यांच्या निर्णयाने इंदिरा गांधी व जगमोहन यांची शेख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करण्याची खेळी चुकीची होती याची पुष्टी झाली. जर ती खेळी चुकीची नव्हती तर आधीचे राज्यपाल बि.के. नेहरू यांनी फारूक अब्दुल्ला बाबतच्या इंदिरा गांधींच्या भूमिकेला पदाची पर्वा न करता विरोध केला होता तसा विरोध जगमोहन यांना राजीव गांधींच्या भूमिकेचा करता आला असता. फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्याऐवजी राज्यपालपद सोडले असते तर जगमोहन यांची फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्यामागे खरोखर राष्ट्रहिताची भूमिका होती हे मान्य झाले असते.  

आपल्या बडतर्फी नंतर केंद्राच्या मर्जीशिवाय कोणीही काश्मीरच्या सत्तेत राहू शकत नाही या निष्कर्षाप्रत फारूक अब्दुल्ला आले होते. १९४७ नंतरचा इतिहास पाहिला तर फारूक अब्दुल्लांचा निष्कर्ष चुकीचा ठरविता येणार नाही. इतर राज्यात जशी जनसमर्थनाने सरकार बनत होती आणि चालत होती तसे काश्मीर बाबत घडले नाही. केंद्र सरकारची मर्जी असेल तो पर्यंत सत्तेत नाही तर सत्तेच्या बाहेर अशीच काश्मीरची स्थिती राहिली आहे. याला अपवाद फक्त १९७७ नंतरचा शेख अब्दुल्लांचा दुसरा कार्यकाळ राहिला आहे. त्यावेळी केंद्रातच अस्थिरतेचा व कमकुवत सरकारचा कालखंड सुरु झाला होता व त्यामुळेच कदाचित शेख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री म्हणून मोकळा श्वास घेता आला असावा. इंदिरा गांधींचे केंद्रात पुनरागमन झाल्या नंतर पुन्हा जुनाच खेळ सुरु झाला व फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले होते. या अनुभवावरून शहाणे होत फारूक अब्दुल्लाने पहिले कोणते काम केले असेल तर विरोधी पक्षाच्या आघाडीतून बाहेर पडून राजीव गांधी यांचे समर्थन केले. राजीव गांधी आणि फारूक अब्दुल्ला जुने मित्र तर होतेच त्यांची राजकीय कारकीर्द देखील एकाच वेळी सुरु झाली होती. पंतप्रधान बनण्याच्या आधी संजय गांधीच्या मृत्यूनंतर राजीव गांधीनी आईला मदत करण्याच्या हेतूने राजकारणात लक्ष घालायला सुरुवात केली होती. त्याच दरम्यान फारूक अब्दुल्ला लोकसभेवर निवडून आले व पुढे नॅशनल कॉन्फरंसचे अध्यक्षही बनले. दोन्ही वेळेस राजीव गांधीनी त्यांचे अभिनंदन केले होते. मुख्य म्हणजे फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनल्या नंतर त्यांना पदावरून कसे हटवायचे यासाठी दिल्लीत इंदिरा गांधीनी ज्या बैठका घेतल्या त्यातील काही बैठकांना राजीव गांधीनी हजेरी लावली होती व फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्या विरुद्ध आपले मतही नोंदविले होते. त्यावेळी त्यांच्या मताला इंदिराजी व इतरांनी महत्व दिले नव्हते. ज्या परिस्थितीत फारूक अब्दुल्लांना घालवले गेले त्या परिस्थिती विषयी राजीव गांधी अनभिद्न्य नव्हते.असा याचा अर्थ निघतो. फारूक वर अन्याय झाला याची राजीव गांधीना जाणीव होती. म्हणून ते पंतप्रधान झाल्या नंतर फारूक अब्दुल्लांचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग सुकर झाला. फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री करण्याआधी ज्या वाटाघाटी झाल्या त्या प्रामुख्याने राजीव गांधी व फारूक अब्दुल्ला यांच्यातच झाल्या. बडतर्फ केले गेल्याने निर्माण झालेली कटुता बाजूला सारून केंद्राशी जुळवून घेण्याच्या फारूक अब्दुल्लांच्या निर्णयाने वाटाघाटी यशस्वी होण्यास मदत झाली. वाटाघाटीतून झालेला करार  राजीव-फारूक करार म्हणून ओळखल्या जातो. हा करार प्रामुख्याने फारूक अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली नॅशनल कॉन्फरंस आणि कॉंग्रेस यांचे संयुक्त सरकार स्थापन करण्या विषयीचा होता. 
--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८    

Wednesday, January 18, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३९

  कॉंग्रेस आणि इंदिरा गांधीनी प्रयत्न करूनही राज्यपाल बि.के.नेहरू यांच्या कार्यकाळात नॅशनल कॉन्फरंसचे १३ आमदार फोडता आले नाहीत. कारण राज्यपाल नेहरू यांनी इंदिरा गांधीच्या असंवैधानिक खेळीत सहकार्य करण्याचे नाकारले होते. जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्ती होताच  त्यांनी  एका रात्रीतून हा चमत्कार घडवून आणला होता !
------------------------------------------------------------------------------------------


फारूक अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करून नवी दिल्लीला पाहिजे असलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्यास राज्यपालाच्या नकाराने संतप्त इंदिरा गांधीनी आपल्या सचिवा करवी राज्यपालांचा राजीनामा मागितला व राज्यपाल बि.के. नेहरू यांनी लगेच आपला राजीनामा इंदिराजींकडे पाठविला. मात्र हा राजीनामा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतीकडे पाठविण्यात आलाच नाही. काश्मीर सारख्या राज्यातील राज्यपालाने तडकाफडकी राजीनामा देण्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जातील आणि राज्यपालाच्या राजीनाम्याचे खरे कारण बाहेर आले तर विरोधकांच्या हाती कोलीत आले असते. त्यामुळे राजीनाम्याचा विचार मागे पडून राज्यपालांच्या बदलीचा प्रस्ताव पुढे आला. कौटुंबिक संबंधामुळे पसंत नसतानाही राज्यपालांनी बदलीला संमती दिली व महिनाभरानंतर काश्मीरचा पदभार सोडणार असल्याचे जाहीर केले. पण इंदिराजींना फारूक बरखास्तीची एवढी घाई झाली होती की राज्यपालांनी लवकरात लवकर काश्मीर सोडून गुजरातचे राज्यपाल म्हणून रुजू व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. इंदिराजींना फारूक अब्दुल्लांच्या बडतर्फीची एवढी घाई आणि गरज का वाटत होती हे कधीच पुढे आले नाही. फारूकने देशातील विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी केली हे एक कारण सोडले तर इंदिराजींनी त्यांच्यामागे हात धुवून लागावे असे दुसरे कारण समोर आले नाही. निर्वाचित मुख्यमंत्र्याला बडतर्फ करण्याच्या खेळीने काश्मीर सारख्या संवेदनशील राज्यात अशांतता निर्माण होण्याचा धोका राज्यपालांनी लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला त्याकडेच इंदिराजींनी दुर्लक्ष केले नाही तर कॅबिनेट सचिव, गृहसचिव आणि काश्मीर संबंधीचे सल्लागार जी.पार्थसारथी सारख्यांनी सबुरीचा दिलेला सल्ला इंदिराजींनी मानला नाही. मुळात काश्मीर संबंधी निर्णय घेण्यासाठी या लोकांशी सल्लामसलत करण्याची गरज असतांना इंदिराजींनी त्यांना दूरच ठेवले. राज्यपाल बि.के.नेहरूच्या कार्यकाळात नॅशनल कॉन्फरंसचे १३ आमदार पैसा खर्च करून आणि मंत्रीपदाची लालूच देवूनही फोडता आले नव्हते. हार मानणे इंदिराजीच्या स्वभावातच नव्हते. आपला डाव सफल करील अशा विश्वासू व्यक्तीला काश्मीरचा राज्यपाल नेमण्याचा इंदिरा गांधीनी निर्णय घेतला. ती व्यक्ती होती जगमोहन मल्होत्रा !

जगमोहन हे आणीबाणीच्या काळात दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष होते. दिल्ली शहर सुंदर करण्याचे संजय गांधी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी त्यांनी गरीब वस्ती जी प्रामुख्याने मुस्लीम वस्ती होती ती निर्मूलनाची मोहीम हाती घेतली होती. शिवाय जबरदस्तीने नसबंदी करण्याच्या प्रयत्नाने त्यांची प्रतिमा मुस्लीम विरोधी बनली. मुस्लीमबहुल काश्मीरमध्ये मुस्लीम विरोधी प्रतिमा असलेल्या जगमोहन यांच्या नेमणुकीने इंदिरा गांधीनी फारूक अब्दुल्लाच्या बडतर्फीचे उद्दिष्ट साध्य केले. कॉंग्रेस आणि इंदिरा गांधीनी प्रयत्न करूनही राज्यपाल बि.के.नेहरू यांच्या कार्यकाळात नॅशनल कॉन्फरंसचे १३ आमदार फोडता आले नाहीत. कारण राज्यपाल नेहरू यांनी इंदिरा गांधीच्या असंवैधानिक खेळीत सहकार्य करण्याचे नाकारले होते. जगमोहन यांनी मात्र एका रात्रीतून हा चमत्कार घडवून आणला होता ! यामुळे जगमोहन यांची मुस्लीम विरोधी प्रतिमा अधिक गडद झाली. त्यांच्या याच प्रतिमेमुळे इंदिरा गांधींचे जवळचे आणि विश्वासू असलेले जगमोहन भाजपच्या गळ्यातील ताईत बनले. काश्मीरमध्ये वाढत चाललेल्या आतंकवादाला काबूत आणण्यासाठी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारने भाजपच्या दबावाखाली येवून दुसऱ्यांदा काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली. पहिल्या नियुक्तीच्या काळात फारूक अब्दुल्ला सरकार बरखास्त करण्याच्या अवैध कृतीचे विपरीत परिणाम दुसऱ्या नियुक्तीच्या वेळी दिसून आले. त्याचमुळे फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्याचा इंदिरा गांधींचा दुराग्रह आणि त्यासाठी जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्त करण्याची कृती काश्मीरमध्ये अशांतता व अराजकास आमंत्रण देणारी मानली जाते. इंदिरा गांधीनी आतंकवादी कारवायांचा कठोरपणे बिमोड करून काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित केली होती पण त्यांच्या अनाकलनीय राजकीय खेळीने आधीच्या उपलब्धीवर पाणी फेरले गेले. फारूक अब्दुल्लांना जगमोहन करवी बडतर्फ करून इंदिराजींनी शेख अब्दुल्लांचे जावई गुल मोहम्मद शाह याला मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसविले. गुल शाह याच्या गैरवर्तनामुळे शेख अब्दुल्लांनी त्याला आपल्या मंत्रिमंडळातून काढून टाकून त्याचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग बंद केला होता त्यालाच इंदिराजींनी मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसविले. फारूक अब्दुल्ला धार्मिक कट्टरपंथी व पाकिस्तानबद्दल सहानुभूती बाळगून असल्याचा इंदिरा गांधींचा आरोप होता. पण हा आरोप फारूक अब्दुल्ला ऐवजी गुल शाह याचे बाबतीत खरा होता. जोडीला भ्रष्ट राजकारणी म्हणून त्याची ओळख होती. अशा व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी बसविणे ही इंदिराजींची आणखी एक अनाकलनीय खेळी होती. या खेळीने फारूक अब्दुल्लांना धडा शिकविल्याचे समाधान त्यांना मिळाले असेल पण त्यांच्या कृतीने काश्मीर अस्थिरतेच्या गर्तेत लोटल्या गेला..

फारूक अब्दुल्ला यांच्या बडतर्फीला आणि त्यांच्या जागी दुसरा मुख्यमंत्री नेमण्याला मोठा विरोध होवू शकतो व केंद्र सरकारच्या हडेलहप्पीमुळे काश्मिरी जनता भारतापासून मनाने दूर जाईल ही आधीच्या राज्यपालांनी व्यक्त केलेली भीती निराधार नव्हती हे सत्तांतर होताच दिसून आले. गुल शाह याने मुख्यमंत्रीपदाची व इतर १२ फुटीर आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेताच काश्मिरातील लोक रस्त्यावर उतरले. केंद्र सरकार व गुल शाहचे सरकार या दोघांच्याही विरोधात जनता रस्त्यावर उतरली होती. गुल शाह सरकारच्या पहिल्या तीन महिन्याच्या काळात काश्मीरमध्ये ७२ दिवस कर्फ्यू होता यावरून लोकांमध्ये उफाळलेल्या असंतोषाची कल्पना करता येईल. शेख अब्दुल्ला व फारूक अब्दुल्ला यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवून बहुमताने स्थापन केलेले सरकार वगळता काश्मीरमध्ये इतर सर्व सरकारे केंद्राच्या पाठीम्ब्यावरच अस्तित्वात आली आणि टिकली. गुल शाहचे सरकार याला अपवाद नव्हते. लोकांचा तीव्र विरोध असला तरी गुल शाहचे सरकार २ वर्षे टिकले ते केवळ केंद्र सरकारच्या पाठींब्याने..मुख्यमंत्री गुल शाह धार्मिक कट्टरपंथी होता व पाकिस्तान धार्जिण्या जमाट ए इस्लामीशी त्याचे मधुर संबंध होते. सर्वसाधारण काश्मिरी जनता धार्मिक कट्टरपंथी आणि पाकिस्तान धार्जिणी असती तर गुल शाह मुख्यमंत्री झाला याचा आनंद तिथल्या जनतेला झाला असता. धर्मनिरपेक्ष समजल्या जाणाऱ्या फारूक अब्दुल्लांच्या जाण्याने जनतेला आनंद झाला असता. पण तसे झाले नाही. काश्मिरी जनतेचा सर्वाधिक विरोध गुल शाह याला सहन करावा लागला. 

                                                      (क्रमशः)
--------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८   

 
 

Wednesday, January 11, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३८

 कॉंग्रेसला काश्मीरच्या सत्तेत येण्याची एवढी घाई झाली होती की तथ्यहीन आणि पुरावे नसलेल्या आरोपाच्या आधारे राज्यपालांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करावे असा तगादा लावला होता. निराधार आरोपाच्या आधारे बडतर्फीसाठी राज्यपाल तयार नव्हते. त्यामुळे राज्यपालांनाच बदलण्याचा विचार पुढे आला !
-----------------------------------------------------------------------------------------------

जम्मू-काश्मीरचे निर्वाचित मुख्यमंत्री डॉ.फारूक अब्दुल्ला यांना बडतर्फ करण्यात यावे यासाठी त्यांच्या विरुद्ध राज्यपालांकडे तक्रारीचा पाढा वाचणे कॉंग्रेसने सोडले नाही. फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान धार्जिणे आहेत, धार्मिक कट्टरपंथी व हिंदू विरोधी आहेत असे गंभीर पण निराधार आरोप कॉंग्रेसकडून केले गेलेत. वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी होती. काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण अंतिम स्वरूपाचे असून ज्यांना हे मान्य नाही त्यांनी पाकिस्तानचा रस्ता धरावा असे जाहीरपणे सांगणारे पहिले मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला होते. त्यांनी निवडणुकीत धर्मवादी मीरवाईज मौलाना फारूकशी निवडणुकीत युती केली होती ती इंदिरा गांधी सारख्या बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्याशी टक्कर देता यावी म्हणून. त्यात धर्माचा संबंध नव्हता. वैष्णोदेवीचे दर्शन घेवून टिळा लावणारे व मंत्रालयात येवून हिंदू-मुस्लीम कर्मचारी असा भेद न करता सर्वाना टिळा लावून प्रसाद वाटणाऱ्या फारूक अब्दुल्लांना कॉंग्रेसने हिंदू विरोधी ठरविणे हास्यास्पद होते. निवडणुकीत हेराफेरी करून फारूक अब्दुल्लांनी विजय मिळविला, हेराफेरी झाली नसती तर आम्हीच विजयी झालो असतो असाही दावा करून कॉंग्रेसने राज्यपालांकडे फारूक अब्दुल्लाच्या बडतर्फीची मागणी केली होती. निवडणुकीतील हेराफेरी काश्मीरसाठी नवीन नव्हती. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्ष जेव्हा संयुक्तपणे निवडणूक लढवायचे तेव्हा हेराफेरी करणे शक्य असायचे. एकमेकांच्या विरुद्ध निवडणूक लढविताना हेराफेरी करणे अवघड होते. म्हणूनच १९७७ साली शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली लढली गेलेली निवडणूक आणि १९८३ सालची फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली लढली गेलेली निवडणूक अन्य सर्व निवडणुकांच्या तुलनेने कमीतकमी हेराफेरी झालेल्या निवडणुका मानल्या जातात.     

कॉंग्रेसला काश्मीरच्या सत्तेत येण्याची एवढी घाई झाली होती की तथ्यहीन आणि पुरावे नसलेल्या आरोपाच्या आधारे राज्यपालांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री पदावरून बडतर्फ करावे असा तगादा लावला होता. निराधार आरोपाच्या आधारे बडतर्फीसाठी राज्यपाल तयार नव्हते. फारूक अब्दुल्लाचे प्रशासन सदोष आहे, प्रशासनिक गैरकारभार सुरु आहेत या कॉंग्रेसच्या आरोपात तथ्य होते. पण असा प्रशासनिक गैरकारभार  ही राज्यांसाठी नवी बाब नाही. त्याआधारे मुख्यमंत्र्याला बडतर्फ करायचे असेल तर अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बडतर्फ करावे लागेल असे म्हणत राज्यपालांनी एवढ्या एका मुद्द्याच्या आधारे फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्यास नकार दिला होता. फारूक अब्दुल्लांनी देशातील कॉंग्रेस विरोधी पक्षाशी हातमिळवणी करणे, काश्मीर निवडणुकीत कॉंग्रेसशी युती न करणे, प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत फारूक अब्दुल्लाकडून मात खाणे या बाबी फारुक अब्दुल्लाचा विरोध आणि दुस्वास करण्यासाठी इंदिराजींना पुरेशा होत्या. त्यात त्यांनी काश्मीरसंबंधी सल्ला देण्यासाठी जे लोक निवडले होते त्यांचा काश्मीरशी संबंध तुटलेला होता. संबंध तुटलेल्या नेत्यात अरुण नेहरू आणि माखनलाल फोतेदार यांचा समावेश होता. आणखी एक सल्लागार जम्मू-काश्मीर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची नाळ काश्मीरशी जुडलेली होती पण मुख्यमंत्री बनण्याच्या महत्वकांक्षेने ते आंधळे झाले होते. फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ केले तर मुख्यमंत्री बनण्याची आपल्याला संधी मिळेल असे त्यांना वाटत होते. इंदिरा गांधींच्या मनात फारूक अब्दुल्ला बद्दल राग आहे हे हेरून या सल्लागारांनी फारूक विरोधात इंदिरा गांधींचे कान भरले. परिणामी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यंत्रीपदावरून हटविण्याच्या इंदिरा गांधी अधिकच आग्रही बनल्या. त्यांच्या इच्छापूर्तीत राज्यपाल अडथळा बनले होते.                                                                                                             

राज्यपाल बि.के.नेहरू हे नात्याने त्यांचे चुलत भाऊच होते आणि त्यांचे पारिवारिक संबंधही चांगले होते. राज्यपालाची नात्यापेक्षा घटनेशी अधिक बांधिलकी असल्याचे इंदिरा गांधी जाणून होत्या. त्यामुळे त्यांनी राज्यपालांना सरळ काही सांगायचे टाळले. राज्यपालांवर फारूक विरुद्ध कृतीसाठी दबाव येत होता तो दिल्लीतील इंदिरा गांधींच्या सल्लागारांकडून. राज्यपालांनी निवडून येवून मुख्यमंत्री बनलेल्या फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करणे कसे धोकादायक ठरू शकते याचे एक टिपण इंदिरा गांधीना पाठवले होते. फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ केले तर काश्मीर सारख्या संवेदनशील राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याचा मोठा धोका आहे. तसे झाले तर बाहेरून सुरक्षादल मागवून शांतता प्रस्थापित करावी लागेल. दडपशाहीने काश्मिरी जनता भारतापासून दूर जाईल हा मुद्दा राज्यपालांनी आपल्या टिपणात अधोरेखित केला होता. फारूक अब्दुल्लांना हटविण्याचा मुद्दा कॉंग्रेसने प्रतिष्ठेचा केल्याने त्यांना हटविले नाही तर कॉंग्रेसच्या प्रतिष्ठेला तडा जाईल पण हटविले तर देशासाठी घातक ठरेल. कॉंग्रेसच्या प्रतिष्ठेपेक्षा देशहित जास्त महत्वाचे असल्याने फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्याचा विचार सोडून द्यावा असेही राज्यपालांनी इंदिरा गांधीना सुचविले होते. पण कॉंग्रेस नेते ऐकण्याच्या व दूरगामी विचार करण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते.                                                                                                               

दिल्लीचा मुकाबला करण्यासाठी पक्षातील ऐक्य वाढवून आपली स्थिती मजबूत करण्याचा शहाणपणा फारूक अब्दुल्लांना सुचला नव्हता. कायदामंत्री हांडू यांच्या आहारी गेलेल्या फारूक अब्दुल्लाने पक्षात नवे शत्रू निर्माण करणे सुरूच ठेवले होते. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्युनंतर ज्या डी.डी. ठाकूर यांनी फारूक अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री बनविण्यात महत्वाची भूमिका निभावली त्यांना जाहीरसभेत बडतर्फ करून फारूक यांनी दुखावले होतेच. नंतर हांडू यांच्या सल्ल्याने फारूक अब्दुल्लांनी ठाकूर मंत्री असतानाच्या काळातील एक प्रकरण उकरून काढून चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. ठाकूर यांच्या विरोधकाच्या हातीच चौकशीची सूत्रे देण्यात आली. या प्रकारामुळे ठाकूर यांनी फारूक अब्दुल्लांना हटविण्याच्या मोहिमेत भाग घेण्याचा निर्णय घेतला. जाहीरसभेत बडतर्फ केल्याचा अपमान गिळून ठाकूर यांनी राज्यातील राजकारणापासून स्वत:ला दूर केले होते. दिल्लीत राहून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली सुरु केली होती. पण फारूक अब्दुल्लांच्या अपरिपक्व चालीने ठाकूर यांना पुन्हा काश्मीरच्या राजकारणात आणले. शेख अब्दुल्लांचे जावई गुल मोहम्मद शाह मुख्यमंत्री होवू नयेत यासाठी आधी यशस्वी प्रयत्न करणारे ठाकूर यावेळी राजकारणात उतरले ते फारूक अब्दुल्लांना हटवून गुल मोहम्मद शाह यांना मुख्यमंत्री बनविण्यासाठी ! ठाकूर यांचे व राज्यपालांचे संबंध चांगले होते. त्यांनी फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करण्याचे प्रस्ताव राज्यपालांसमोर ठेवले. पण राज्यपाल कोणामागे बहुमत आहे याचा निर्णय राजभवनात नाही तर विधानसभेतच होईल या निर्णयावर ठाम राहिले. राजभवनात फारूक अब्दुल्लांना विरोध करणारे विधानसभेत उघडपणे विरोध करायला तयार नव्हते. तसे केले तर आपल्या विरोधात लोकांची प्रतिक्रिया उग्र असेल अशी भीती त्यांना वाटत होती. विधानसभे ऐवजी राजभवनातच फारूक अब्दुल्लांना बडतर्फ करून नव्या सरकारचा शपथविधी पार पाडायला राज्यपाल काही केल्या तयार होत नाहीत हे स्पष्ट झाल्यावर राज्यपालांनाच बदलण्याचा विचार पुढे आला ! 
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, January 4, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३७

१९८३च्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा  निवडणुकीत मतदारांचे हिंदू-मुस्लीम असे मोठ्या प्रमाणावर ध्रुवीकरण होवूनही जम्मूत भाजपला तर काश्मीर घाटीत जमात-ए-इस्लामीला खाते उघडता आले नाही हे या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हंटले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------------------------------

काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या वतीने प्रचाराची कमान दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी आपल्या हाती घेतली होती. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष व राज्यातील सत्ताधारी पक्ष एकमेकांविरुद्ध लढत असलेली ही दुसरी निवडणूक होती. १९७७ सालची काश्मिरातील निवडणूक शेख अब्दुल्ला विरुद्ध इतर सर्व अशी लढवली गेली होती. त्यापूर्वी जम्मू-काश्मिरात झालेल्या निवडणुकांमध्ये केंद्रीय सत्ता आणि राज्यातील सत्ता यांची उघड किंवा छुपी हातमिळवणी झालेली असायची. काश्मीरी जनतेच्या  स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराची मागणी करणारे पक्ष व गट निवडणुकीत विजयी होणार नाहीत याची काळजी या हातमिळवणीतून घेतली जायची. १९७७ पूर्वीच्या निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष झाल्या यावर विविध देश विश्वास ठेवायला तयार नव्हते. मात्र १९७७ ची काश्मीर विधानसभेची निवडणूक मुक्त वातावरणात झाली याबाबतीत देश-विदेशात मतभेद नव्हते. अर्थात याला पाकिस्तान अपवाद होताच. मुक्त वातावरणात निवडणूक झाली हे मान्य केले तर निवडणूक निकालाने काश्मीरवरचा पाकिस्तानचा दावा कमजोर असल्याचे सिद्ध झाले असते. १९७७च्या निवडणुकी प्रमाणेच १९८३ची निवडणूक लढविली गेली. राज्यातील सत्ताधारी पक्ष आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष एकमेकांच्या विरुद्ध निवडणूक लढवीत असल्याने हेराफेरीला फारसा वाव नव्हता. तरीही १९८३च्या निवडणुकीची एक काळी बाजू होती. या निवडणुकीत काश्मिरात पहिल्यांदा धार्मिक ध्रुवीकरण होवून मतदान झाले. धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणण्यात भाजप मागे होता अशातला भाग नाही पण या निवडणुकीत धृविकरणाच्या बाबतीत इंदिरा गांधीनी भारतीय जनता पक्षावर देखील मात केली. 'ते आणि आपण' ही भाजपची छुपी टॅगलाईन इंदिरा गांधीनी उघडपणे वापरली. सेटलमेंट बिलामुळे जम्मू पुन्हा मुस्लीमबहुल होण्याचा बागुलबोवा दाखविला. इंदिरा गांधींच्या प्रचार पद्धतीचा फायदा जसा कॉंग्रेसला झाला तसा फारूक अब्दुल्लांनाही झाला. मिरवायज फारूकशी युती केल्यामुळे धार्मिक मुसलमान आधीच युतीकडे वळला होता. बाकीचे काम इंदिरा गांधींच्या प्रचाराने केले. जे मुस्लीम मतदार कॉंग्रेसला अनुकूल होते तेही फारूक युतीकडे वळले. मात्र भाजपकडे जाणारा हिंदू मतदार आपल्याकडे वळविण्यात इंदिरा गांधी यशस्वी झाल्या. कॉंग्रेसला जम्मूत ३० टक्क्यापेक्षा अधिक मते मिळून २६ जागा मिळाल्या. काश्मीर घाटीत मात्र कॉंग्रेसच्या हाती काही लागले नाही. फारूक अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरंसने काश्मीर घाटी सोबत जम्मूतही आपली स्थिती आधीपेक्षा मजबूत केली. भीमसिंह यांच्या पार्टीला जम्मूत एक जागा मिळाली तर अब्दुल गनी लोन यांच्या पीपल्स कॉंग्रेसला काश्मीर घाटीत एक जागा मिळाली. या निवडणुकीत मतदारांचे हिंदू-मुस्लीम असे मोठ्या प्रमाणावर ध्रुवीकरण होवूनही जम्मूत भाजपला तर काश्मीर घाटीत जमात-ए-इस्लामीला खाते उघडता आले नाही हे या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हंटले पाहिजे. फारूक अब्दुल्ला सोबत युतीत असलेल्या मिरवायज फारूक यांच्या गटाला ५ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत ४६ जागा जिंकून फारूक अब्दुल्लाने स्पष्ट बहुमत मिळवत सरकार स्थापन केले.

निवडणुकी पूर्वीच फारूक अब्दुल्ला आणि कॉंग्रेसमध्ये तेढ निर्माण झाली होती. कटू प्रचाराने ती आणखी वाढली. विरोधकांबद्दल मृदु भूमिका घेणे, उदारता दाखविणे हे इंदिराजींच्या स्वभावाशी काहीसे विसंगत होते. त्यांना एकप्रकारे आव्हान देवून फारूक अब्दुल्लाने सरकार बनविल्याने फारूक सरकार त्यांच्या रोषाला बळी पडेल किंवा किमानपक्षी सरकार अस्थिर करतील हा अंदाज सर्वांनाच आला होता. त्यासाठी इंदिराजी एखादे वर्ष तरी थांबतील ही राजकीय विश्लेषकांची आशा मात्र फोल ठरली. निवडणुका नंतर लगेच काश्मीर सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरु झालेत. इंदिरा गांधींच्या कार्यालयात आणि सल्लागारात काश्मिरी पंडितांचा भरणा होता. त्यांच्यापैकी अरुण नेहरू आणि माखनलाल फोतेदार यांचेवर फारूक सरकार पाडण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांच्या मदतीला मुख्यमंत्री बनण्यास उतावीळ असलेले मुफ्ती मोहम्मद सईद होते. काश्मिरात आपल्या विजयाने उत्साहित झालेल्या फारूक अब्दुल्लाने देशपातळीवर इंदिरा गांधीना विरोध करण्याची तयारी चालविली. त्याचाच एक भाग म्हणून फारूक अब्दुल्लाने १७ पक्षांच्या प्रतिनिधीना श्रीनगरला आमंत्रित करून केंद्र-राज्य संबंधावर विचारविनिमय करण्यासाठी राष्ट्रीय संमेलन आयोजित केले. संमेलनात केंद्रावर आणि पर्यायाने इंदिरा गांधी यांचेवर टीका होणे जितके स्वाभाविक होते तितकेच अशा प्रकारच्या संमेलनाने इंदिराजींचे डिवचले जाणे स्वाभाविक होती. कॉंग्रेस समर्थकांना हे संमेलन फारूक अब्दुल्लांची आगळीक वाटली. राजकीय निरीक्षकानाही काश्मीरच्या प्रशासनाची घडी नीट बसविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्या ऐवजी इंदिरा गांधीना विरोध करण्याची खेळी घाईची व अपरिपक्व वाटत होती. केंद्रीय सत्तेला व इंदिरा गांधी सारख्या नेत्याला आव्हान देणारा मुख्यमंत्री म्हणून फारूक अब्दुल्लाच्या लोकप्रियतेत काश्मिरात वाढ झाली होती. पण फारूक अब्दुल्लांकडे प्रशासन कौशल्य नव्हते व दैनदिन प्रशासनात त्यांना रसही नव्हता. त्यामुळे प्रशासन ढेपाळले, भ्रष्टाचार वाढला तशी फारूक अब्दुल्लांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली. त्यात एक अशी घटना घडली ज्यामुळे फारूक अब्दुल्लांची काश्मिरातच नाही तर देशभर नाचक्की झाली. 

श्रीनगरमध्ये नवे क्रिकेट स्टेडियम बांधण्यात आले होते. त्याचे उदघाटन भारत दौऱ्यावर आलेल्या वेस्ट इंडीज  व भारतीय संघातील क्रिकेट लढतीने होणार होते. पाच एकदिवसीय सामन्याच्या मालिकेतील पहिला सामना १२ ऑक्टोबर १९८३ रोजी श्रीनगरला आयोजित करण्यात आला होता.  भारताने वेस्ट इंडीजला हरवून इंग्लंडमध्ये विश्वचषक जिंकल्यानंतर लगेचच वेस्ट इंडीजचा भारत दौरा आयोजित करण्यात आला होता. त्या पराजयाचा बदला घेण्याच्या जिद्दीने वेस्ट इंडीज संघ श्रीनगरच्या मैदानावर उतरला होता. भारताने नुकताच विश्वकप जिंकल्याने भारतभर भारताच्या कामगिरी बद्दल उत्सुकता होती. नव्या स्टेडीअममध्ये गर्दी झाली होती. युवक मोठ्या संख्येने हजर होते. यात जमात-ए-इस्लामी संघटनेची युवा आघाडी असलेल्या जमात-ए-तुलबा संघटनेचे विद्यार्थीही होते. क्रिकेट सामन्यात गोंधळ घालण्याच्या तयारीनेच जमात-ए-तुलबाचे युवक आले होते. सामना सुरु झाल्यावर काही वेळातच या युवकांनी भारतीय खेळाडूना त्रास द्यायला सुरुवात केली. त्यांच्यावर चपला जोडे फेकायला सुरुवात केली. सामना दूरदर्शनवर दाखविला जात होता. त्यामुळे श्रीनगर स्टेडीअममध्ये काय सुरु आहे हे सामना पाहणाराना दिसत होते. जमात-ए-इस्लामीचे झेंडे फडकावले गेले. घोषणाबाजी झाली. जमातचा झेंडा आणि पाकिस्तानचा झेंडा यात बरेच साम्य असल्याने पाकिस्तानी झेंडे फडकवल्या गेल्याची देशभर चर्चा झाली. या सगळ्या प्रकाराने भारतीय खेळाडू परेशान आणि नाराज झालेत. ते मधेच खेळ सोडून देवू इच्छित होते. तेथे उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाने झाल्या प्रकाराबद्दल खेळाडूंची माफी मागितली आणि मधेच खेळ न सोडण्यासाठी त्यांना मनवले. त्यानंतर सामना पूर्ण झाला. मुठभर लोकांच्या कृतीने संपूर्ण काश्मीर पाकिस्तान धार्जिणे असल्याचा व फारूक अब्दुल्ला हतबल मुख्यमंत्री असल्याचा समज पसरला. काश्मिरात अराजक असल्याचा आरोप झाला. फारूक सरकार बडतर्फ करण्याची मागणीही झाली. कॉंग्रेस आणि इंदिरा गांधी यांनी या घटनेचे निमित्त करून फारूक अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करण्यासाठी राज्यपालावर दबाव आणला. मात्र राज्यपाल बि.के.नेहरू दबावाला बळी पडले नाहीत व फारूक सरकारला तात्पुरते जीवनदान मिळाले.
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८