इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ७३

सुटका होवून पाकिस्तानात परतल्या नंतर या दहशतवाद्यांनी भारतात अनेक दहशतवादी कारवाया घडवून आणल्या.अपहरण केलेले विमान अमृतसरला असताना वेळीच कारवाई न करण्याची मोठी किंमत भारताला चुकवावी लागली. -------------------------------------------------------------------------------------- 

अपहरण केलेले इंडियन एअरलाईन्सचे प्रवासी विमान अमृतसर विमानतळावर इंधन भरण्यासाठी थांबले असताना अमृतसर स्थित सैन्याच्या तुकडीने सेनादलातील वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार विमानतळाला घेरण्याची तयारी केली होती. ३ रणगाड्यासह सैन्याची तुकडी विमानतळाजवळ पोचली होती.  विमानात प्रवासी असल्याने दिल्लीच्या आदेशाशिवाय कृती करण्याची कोणाची तयारी नव्हती. इंधन भरण्यास मुद्दाम उशीर करण्यात येत आहे हे लक्षात आल्यावर अपहरणकर्त्यांनी एका प्रवाशास भोसकले व विमान पुन्हा लाहोरकडे नेण्यास वैमानिकास बाध्य केले. विमान उडू देवू नका असा दिल्लीचा आदेश नसल्याने कोणी उड्डाण रोखले नाही. नंतर विमान लाहोरला इंधन भरून दुबईला गेले तेव्हा भारत सरकारने प्रवाशांच्या सुटकेसाठी एन एस जी कमांडो मार्फत कारवाई करण्याची परवानगी मागितली. दुबईने तशी परवानगी दिली नाही. अमृतसरला ज्या प्रवाशाला भोसकले होते तो दुबईला पोहचेपर्यंत मृत्यू पावला होता. तो मृतदेह आणि आणखी २७ प्रवाशांची दुबई विमानतळावर सुटका करून अपहरणकर्त्यांनी विमान अफगाणिस्थान मधील कंधार येथे नेण्यास भाग पाडले. कंधार विमानतळावर विमान उतरल्यावरही भारताने आपल्या कमांडो मार्फत कारवाई करू देण्याची परवानगी मागितली. तालिबान सरकारने ती नाकारली. एवढेच नाही तर भारताकडून अशी कोणती कारवाई होवू नये यासाठी अफगाणिस्तानच्या तालेबानी सैनिकांनी विमानाला वेढा दिला होता. त्यामुळे अपहरणकार्त्यांशी वाटाघाटी करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. मोदी सरकारने नियुक्त केलेले सध्याचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल त्यावेळी आय बी प्रमुख होते ते कंधारच्या वाटाघाटीत सामील होते. शेवटी भारताला आपल्या तुरुंगात असलेल्या अहमद ओमर सईद शेख, मसूद अझहर आणि मुश्ताक अहमद झरगर या तीन कुख्यात दहशतवाद्यांची सुटका करण्याचे मान्य करावे लागले. दुबई आणि कंधार विमानतळावर कारवाईची तयारी दर्शविणाऱ्या भारत सरकारने अमृतसरला विमान असताना कारवाई न केल्याने ही स्थिती उद्भवली होती. ज्यांची सुटका करायची त्या तीन पैकी दोन दहशतवादी जम्मू-काश्मीर मधील तुरुंगात होते. ओमर शेख तिहार तुरुंगात होता व त्याची सुटका केंद्राच्या आदेशाने होणार होती. मसूद अजहर हा जम्मूच्या जेल मध्ये होता तर मुश्ताक झरगर श्रीनगरच्या तुरुंगात होता. त्यांच्या सुटकेसाठी राज्यसरकारची परवानगी आवश्यक होती. त्यावेळी फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होते व त्यांचा पक्ष केंद्रातील एनडीए सरकारमध्ये सामील असला तरी दहशतवाद्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यास त्यांचा विरोध होता.

रुबिया सईद हिचे अपहरण झाले होते तेव्हाही फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होते व त्यांनी त्यावेळीही सुटकेच्या बदल्यात अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करण्यास विरोध केला होता. अपहरणकर्त्यांपुढे झुकून दहशतवाद्यांची मुक्तता केली तर काश्मीरमध्ये दहशतवाद बोकाळेल हे त्यांनी त्यावेळी सांगितले होते. त्यांची भविष्यवाणी त्यावेळी तंतोतंत खरी ठरली होती.विमान अपहरणकर्त्याच्या मागण्यांच्या बाबतीत त्यांनी हीच भूमिका मांडली. केंद्र सरकारकडून दबाव वाढल्यावर तीन पैकी पाकिस्तानी नागरिक असलेल्या दोघांना सोडण्याची तयारी दर्शवली. मात्र मुश्ताक अहमद झरगर हा काश्मिरी दहशतवादी काश्मीर मधील अनेकांच्या विशेषत: काश्मिरी पंडितांच्या हत्येस जबाबदार असल्याने त्याला सोडण्यास नकार दिला. त्यावेळी टी. एन. शेषन हे केंद्रीय मंत्रीमंडळ सचिव होते. त्यांनी राज्य सचिवाला फोन करून केंद्र म्हणेल ते ऐकायला सांगितले. नाही तर राज्य सरकार बरखास्त करावे लागेल ही धमकी शेषन यांच्या निरोपात निहित होती. दहशतवाद्यांना सोडण्यापेक्षा आपण राजीनामा देणे पसंत करू असे म्हणत फारूक अब्दुल्ला राज्यपाल सक्सेना यांचेकडे गेले देखील. मात्र सक्सेना यांनी राजीनामा न देण्यासाठी व तीन दहशतवाद्यांच्या सुटकेसाठी फारूक अब्दुल्लाचे मन वळविले. या दहशतवाद्यांना सोबत घेवून भारताचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंतसिंह विमानाने कंधार विमानतळावर पोचले. तालीबाण्याच्या ताब्यात त्यांना दिल्यावरच प्रवाशांची अपहरणकर्त्यांच्या तावडीतून सुटका झाली. तालिबानी सैनिकांनी त्यांना सुरक्षा देवून पाकिस्तानच्या सीमेवर सोडले. सुटका होवून पाकिस्तानात परतल्या नंतर या दहशतवाद्यांनी भारतात अनेक दहशतवादी कारवाया घडवून आणल्या.अपहरण केलेले विमान अमृतसरला असताना वेळीच कारवाई न करण्याची मोठी किंमत भारताला चुकवावी लागली. 

कारगिल युद्ध त्यावेळचे पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांच्या दु:साहसातून घडले होते. त्यानंतरच्या विमान अपहरण घटनेवेळी निवडून आलेल्या पंतप्रधानाला पदच्युत करून मुशर्रफ राष्ट्रप्रमुख बनले होते. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेची विमान अपहरणकर्त्यांना झालेली मदत लक्षात घेता विमान अपहरणातही परवेज मुशर्रफ यांची मूकसंमती असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे परवेज मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानची सत्ता हाती घेतल्यावर भारत पाकिस्तान संबंधात मोठा तणाव निर्माण झाला होता. याच दरम्यान गुजरातमध्ये मोठा भूकंप होवून जीवित व वित्त हानी झाली होती. भारतासोबतचा तणाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांनी या घटनेचा उपयोग करून घेतला. घटनेबद्दल केवळ दु:खच व्यक्त केले नाही तर औषधी आदि साहित्य पाठवून त्यांनी मदतीचा व मैत्रीचा हात पुढे केला. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी देखील त्यांच्या कृतीला प्रतिसाद परवेज मुशर्रफ यांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले. अपयशी ठरूनही ऐतिहासिक समजल्या गेलेली आग्रा शिखर परिषद या निमंत्रणातून आकाराला आली. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या निमंत्रणावरून परवेज मुशर्रफ १४ जुलै २००१ रोजी तीन भारत दौऱ्यासाठी दिल्लीत दाखल झाले. २१ तोफांची सलामी त्यांना देण्यात आली. पहिला दिवस दिल्लीत औपचारिक गाठीभेटी साठी राखून ठेवण्यात आला होता तर पुढचे दोन दिवस आग्रा येथे भारताचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांच्यातील शिखर परिषदेसाठी राखीव होते. १९७१ च्या भारत पाकिस्तान युद्धानंतर सिमला येथे भारत आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची शिखर परिषद पार पडली होती. बऱ्याच कालावधी नंतर आग्रा येथे दुसरी शिखर परिषद झाली. सिमला ते आग्रा या दोन शिखर परिषदांच्या दरम्यान काश्मीर मध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद हळू हळू वाढत जावून १९९० च्या दशकात काश्मीरमध्ये दहशतवादाद चरमसीमेवर पोचला होता. दहशतवादाच्या दशकानंतर कारगिल युद्ध व विमान अपहरणाच्या घटनेनंतर ताणल्या गेलेल्या भारत पाक संबंधामुळे आग्रा शिखर परिषदेला विशेष महत्व प्राप्त झाले होते. (क्रमशः) -------------------------------------------------------------------------------- सुधाकर जाधव पांढरकवडा जि. यवतमाळ मोबाईल - ९४२२१६८१५८