Wednesday, August 31, 2011

आन्दोलनाचे यशापयश


या पुढे लोकांचा आवाज दुर्लक्षित करता येणार नाही , त्यांच्या इच्छा आकांक्षेकडे दुर्लक्ष करून या पुढे राज्य करता येणार नाही ही या आंदोलनाची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे आणि अण्णा हजारे व सर्व आंदोलकांसमोर नत- मस्तक व्हावे अशी ही उपलब्धी आहे. आंदोलनाने राज्यकर्त्यांचा व लोकप्रतिनिधींचा अहंकार ठेचला हे लोकशाहीच्या बळकटीच्या दृष्टीने पडलेले मोठे पाउल आहे. त्याच प्रमाणे संसदेला नाक घासण्यास लावायचे सिविल सोसायटीचे मनसूबे उधळले गेल्याने भारतीय लोकशाही अधिक सामर्थ्यशाली झाली ही बाब खऱ्या आनंदोत्सवाची आहे!
------------------------------------------------------------------------------------------------

आंदोलनाचे यशापयश

गेल्या तीन आठवडयात देशात जे काही घडले त्याचे वर्णन अपूर्व आणि अतर्क्य या दोन शब्दात चपखलपणे करता येइल. श्री अण्णा हजारे यांनी उघडलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेला लाभत असलेला पाठिंबा लक्षात घेता भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी त्यांच्या सिविल सोसायटीने बनविलेले लोकपाल बील संसदेने जशाचे तसे पारित करावे म्हणून पुकारलेल्या उपोषण आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर जन समर्थन मिळेल हे अपेक्षित होतेच. पण प्रत्यक्षात लाभलेले जन समर्थन हे सरकार , स्वत: सिविल सोसायटी , राजकीय पक्ष व पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक या सर्वांच्या अपेक्षेपेक्षा किती तरी पटीने अधिक होते. हा प्रतिसाद अगदी तूफाना सारखा असल्याने त्याला दिल्लीहून देशातील सर्व तालुक्या पर्यंत पोचायला अवघे काही तास लागले. समोर होता फ़क्त एक नेता , पण कोणते संघटन नाही , कार्यकर्ते नाहीत की कार्यक्रम नाही असे असताना जनसागर रस्त्यावर यावा हे अपूर्व होते. या पूर्वी देशात अनेक आंदोलने झाली आहेत , त्यातील अनेक संगठित तर काही उत्स्फूर्त सुद्धा होती. पण त्यापैकी एवढा प्रतिसाद लाभलेले एकही आंदोलन नज़रे समोर तरळत नाही. मी स्वत: लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनात प्रारंभापासूनच एक शिपायी म्हणूनच नाही तर एक संघटक म्हणूनही कार्यरत होतो. एका घटनेच निमित्त होवून उसळलेल्या जनक्षोभाला लोकनायक जयप्रकाशानी शांततामय आंदोलनाचे रूप देवून ते आंदोलन समग्र परिवर्तनाच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न केला होता. स्वतंत्र भारतातील ते त्या वेळेचे सर्वात मोठे जन आंदोलन होते. पण प्रतिसादाच्या बाबतीत त्या आंदोलनाला आजच्या आंदोलनाने बरेच मागे टाकले हे मान्य करावे लागेल.

आंदोलनाला लाभलेला प्रतिसाद आणि आंदोलनाने वाढवत नेलेला भावनिक ज्वर याची तुलना फ़क्त भारतीय जनता पक्षाचे नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी काढलेल्या रथ यात्रेशीच करता येइल. बाबरी मशीद जमीनदोस्त करण्याच्या कल्पनेने जे भारावलेपण व झपाटलेपण चावडी आणि चौका-चौकातील गप्पातुन जाणवत होते तसेच झपाटलेपण व भारावलेपण हजारे आंदोलनात भ्रष्टाचाराची गंगोत्री व संरक्षक अशी प्रतिमा जनमानसात रंगवून नि बिंबवून राजकीय ढाचा ध्वस्त करण्याच्या हेतूने निर्माण झाल्याचे दिसून येइल. चांगले किंवा वाईट हे विशेषण बाजुला ठेवून देशावर परिणाम करण्याची परिणामकारकता अडवाणी आणि हजारे यांच्या आंदोलनात तुल्यबळ असल्याचे मान्य करावे लागेल. अर्थात या दोन्ही आंदोलनाचा विषय आणि आशय भिन्न होता ,साम्य आहे ते फ़क्त भावनिक ज्वरातुन आंदोलन उभे करणे आणि आंदोलनातुन भावनिक ज्वर वाढवणे यात. दोन्ही मधील आणखी एक चिंताजनक साम्य आहे ते म्हणजे दोन्ही आंदोलनातून पराकोटीची असहिष्णुता निर्माण झाली! अडवाणी आंदोलनात ती भिन्न धर्माबाबत होती. हजारे आंदोलनात ती भिन्न विचारा बाबत आढळते.


सिविल सोसायटीचे आंदोलन दोन बाबतीत नि:संदिग्धपणे अपूर्व होते. सामाजिक प्रश्नावर उभे राहिलेले हे सर्वात मोठे जन आंदोलन आहे ही अपूर्व अशी बाब आहे आणि दूसरी अपूर्व बाब म्हणजे भावनेच्या आधारावर उभे राहिलेले आणि वाढलेले हे पहिले सामाजिक आन्दोलन आहे. नाही म्हणायला मंडल विरोधात किंवा नामांतर विरोधात भावनिक उठावाचा प्रयत्न झाला पण तो प्रयत्न समाजातील काही घटक आणि काही क्षेत्र या पुरताच मर्यादित होता. याची तुलनाही आजच्या आंदोलनाशी होवू शकत नाही इतके व्यापक स्वरुप या आंदोलनाचे आहे. ट्रेड यूनियन चळवळ सोडली तर बहुतेक सामाजिक प्रश्नावरील आंदोलनात तरुणांचा सहभाग लक्षनीय स्वरूपात राहात आला आहे. तरुणांइचा या पुर्वीचा सर्वात मोठा सहभाग जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनातील होता. पण आज ज्या संख्येत आणि उत्साहात युवक या आंदोलनात सहभागी आहेत ते पाहता जयप्रकाशांच्या आंदोलनातील युवकांचा सहभाग हा अगदीच फीका वाटेल. अर्थात तेव्हाची परिस्थिती व आजच्या परिस्थितीत बराच फरक आहे. जनसंख्येत आज युवकांचे प्राबल्य आहे, संपर्क आणि दळणवळण यात ही जमीन अस्मानाचे अंतर आहे . प्रसिद्धी माध्यमाचा घराघरात प्रवेश झाला आहे आणि मुख्य म्हणजे तेव्हाचे एकमेव बातम्यांचे साधन असलेला ऑल इंडिया रेडिओ हा पूर्णपणे सरकारच्या बाजुचा होता तर आजची शेकडो चैनेल्स ही फ़क्त आंदोलनाच्या बाजूची होती. पण या सर्व साधनांचा अतिशय कौशल्याने उपयोग करून घेण्याचे चातुर्य आणि कसब पहिल्यांदाच आढ़ळून आले आहे. या अर्थानेही या आंदोलनाला अपूर्व असेच म्हणावे लागेल.

शांततामय पण अहिंसक नाही

या आंदोलनाच्या अपुर्वतेला अदभुततेची सोनेरी किनार लाभली ती आंदोलनाच्या संपूर्ण शांतीमयतेची. भ्रष्टाचारासंबंधी खदखदणारा प्रचंड असंतोष शांततामय मार्गाने व्यक्त करण्यात आंदोलन यशस्वी ठरल्याने जगासाठी देखील ही लक्षवेधी घटना ठरली. एवढा असंतोष , राज्यकर्ते व राज्यव्यवस्थेसंबंधीची घृणा वाटावी या थरापर्यंतचा राग शांततेच्या मार्गाने प्रकट होणे ही निश्चितच असाधारण व अतर्क्य अशी बाब आहे. आंदोलनातील शांततामयतेची कारण मीमांसा करताना समाजशास्त्री राजकीय विश्लेषक व मनोविश्लेषक यांचेकडून या निमित्ताने काही नवे सिद्धांत पुढे आले तर नवल वाटू नये अशी किमया या आंदोलनाने घडविली आहे. महात्मा गांधीनी पुकारलेल्या सर्व आंदोलनात इतके शांततामय आंदोलन शोधूनही सापडणार नाही. पण तरीही हे आन्दोलन अहिंसक होते असे म्हणणे तथ्य आणि सत्य याला सोडून होइल. श्री अण्णा हजारे यांनी हत्यार म्हणून उपवासाच्या केलेल्या वापरापासुन ते सर्वसामान्य आंदोलकाची भाषा आणि देहबोली गांधी आणि अहिंसक आंदोलनाच्या वारसाशी पूर्णपणे फारकत घेणारे होते. पूर्णपणे शांतीमय तरीही अहिंसक नाही अशी विशेषता असलेले आंदोलन या अर्थाने ही या आंदोलनाला अपूर्व म्हंटले पाहिजे. गांधींचे आंदोलन शांततामय व अहिंसक ठेवण्यात इंग्रज अंमलाखालील पोलिसाचा वाटा शून्य असायचा पण हजारे आंदोलन शांततामय ठेवण्यात पोलिसांचा वाटा आंदोलकांच्या बरोबरीचा होता. पोलिसांचे आंदोलकांशी संयमित वर्तन नक्कीच अपूर्व श्रेणीतले होते. पोलिसानी पाळलेला संयम व आंदोलकांनी पाळलेली शांतीमयता या दोन्हींच्या परिणामस्वरुपी मुले, महिला व ज्येष्ठ नागारिकांसह हजारो नागरिक रात्रीच्या प्रहरी सुद्धा रस्त्यावर उतरू शकत असल्याने रस्त्यावर सर्वत्र नागरिकांचे लोंढे अवतरु शकले . याचा परिणाम आंदोलनाचे जनसमर्थन वाढण्यात व त्याच्या प्रकटीकरणात झाला.

भावनिक आंदोलनाचे फलित

मोठे जन समर्थन लाभलेले हे आन्दोलन सर्व सामान्यांच्या दृष्टीने भ्रष्टाचार विरोधी होते. पण आंदोलनाच्या नेत्यांच्या दृष्टीने हे आंदोलन त्यानी तयार केलेल्या जन लोकपाल बीलाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी होते. म्हणूनच भ्रष्टाचार निर्मुलनाचा जालीम उपाय या स्वरूपात ते बील पुढे करण्यात आले. सर्व पक्षीय राज्यकर्त्यांचा उघडकीस येत चाललेला भ्रष्टाचार व लोक प्रतिनिधींचे जनतेप्रती उदासिनतेचे व मग्रुरीचे वागणे याने व पावलो पावलीच्या भ्रष्टाचाराने त्रस्त जनतेला लोकपालच्या रुपात तारणहार मिळणार असे गुलाबी चित्र रंगविण्यात जन लोकपाल बिलाचे कर्ते यशस्वी ठरले. पण लोकांचे लक्ष याच बीलावर केन्द्रित करायचे असेल तर लोकांच्या भावनेला हात घालने क्रम प्राप्त होते. राज्यकर्ते या बिलाला मानीत नाहीत याचे कारण त्याना भ्रष्टाचार थांबवायचा नाही . लोकपाल कायदा बनला तर अक्खे मंत्रीमंडळ तिहार तुरुंगात जाइल म्हणून या बिलाला विरोध होतो आहे हा तर्क राज्यकर्त्याचा राग मनात दाबुन ठेवलेल्या जनतेला पटला नसता तर नवल ! भ्रष्टाचाराचे आणि स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठीच लोकपाल बिलाचा सरकार व इतर राजकीय नेते विरोध करीत असल्याचे बिंबवून जन लोकपाल बिलाच्या कर्त्यानी अर्धी लढाई जिंकली. बाक़ी लढाई जिंकण्यास राज्यकर्ते व त्यांच्या पक्षाचा भोंगळ व गलथान कारभार कारणीभूत ठरला. अण्णा आणि त्यांच्या टीमने जंतर मंतरच्या उपोषनाच्या वेळी जे जन लोकपाल बील पुढे केले होते तेवढे हास्यास्पद बील स्वतंत्र भारतात दुसरे कोणी बनविले नसेल. पण याच्यातील मोठ मोठ्या त्रुटी सुद्धा जनते पुढे मांडण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले . परिणामी जन लोकपाल बिलाबद्दल सिविल सोसायटीचे मतच लोकानी प्रमाण मानले. अशा रितीने त्या बिलाची एक ओळही न वाचणारे त्या बिलाचे कड़वे समर्थक बनले. लोकशाहीवरील आस्थेपोटी ज्यानी ज्यानी या बिलाला विरोध केला त्या सर्वाना भ्रष्टाचार समर्थक व सरकार समर्थक ठरवून नेते व अनुयायी मोकळॆ झाल्याने विरोध का होतो याचा विचार करण्याची गरज उरली नाही. जन लोकपाल बील हे कट्टर पंथीयाना जसे धर्म ग्रंथातील वचन अपरिवर्तनीय आणि अंतिम शब्दा सारखे वाटते तशीच कट्टरता जन लोकपाल बिला बाबत निर्माण झाली .पण त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा सर्वांगींण विचार व् प्रबोधन न होताच नुसताच त्वेष उत्पन्न होवून आंदोलन वाढत गेले. रामलीला मैदाना वरील १० दिवसात किरण बेदीची उथळ मिमिक्री आणि धुंद ओम पुरीचे बेधुंद भाषण हेच सर्व आंदोलनातील सर्वाधिक लोकप्रिय प्रबोधनात्मक कार्यक्रम ठरले हां या आंदोलनातील वैचारिक अभावाचा प्रबळ पुरावा आहे. जन लोकपालने जंतर मंतरच्या उपोषणाच्या वेळी ९०%ने कमी होणारा भ्रष्टाचार रामलीला मैदानात येइपर्यंत तो दावा ६५%पर्यंत खाली कसा आला व् अशा दाव्यांचे आधार काय असे कोणतेच प्रश्न आंदोलकांना कधीच पडले नाहीत. अशा प्रश्नाचे उत्तर देवून आंदोलन बळकट करण्याऐवजी सगळे प्रश्न संपविणारा 'अण्णा अण्णा' हां घोष आंदोलन पुढे नेण्यासाठी व् कट्टरता निर्माण करण्यासाठी पसंत केला गेला. या कट्टरतेचे प्रतिबिम्ब श्री अण्णा हजारे यांच्या उपवासातुन व त्या दरम्यान होणाऱ्या भाषणातुन आणि रामलीला मैदानावरीलच नाही तर शहरा शहरातील मोर्चा मधील घोषणा मधून प्रकट होत होती. ही कट्टरता एकीकडे जन समर्थन ही वाढवित् होती तर दुसरीकडे आंदोलनाच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना अधिकाधिक आक्रमक बनवित होती . दिल्लीतील गांधी समाधी पासून तिहार तुरुंग मार्गे रामलीला मैदानावरील १३ दिवसाचा घटनाक्रम याचा साक्षी आहे.

मागण्यांबाबत गोंधळ

अण्णांनी उपोषणाला बसण्याआधी कोणतीही ठराविक मागणी सरकार कड़े केली नव्हती. 'कड़क लोकपाल कायदा' अशी मोघम मागणी होती. अट म्हणून सरकारने जन लोकपाल विधेयक चर्चेसाठी संसदे पुढे येइल या संबंधी लेखी आश्वासन देण्याची मागणी अरविन्द केजरीवाल यानी उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी केली. या मागणी नंतर काही खासदारांनी विचारार्थ जन लोकपाल बिलाचा ड्राफ्ट संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविला. पण त्याने समाधान न झाल्याने सरकारने स्वत: तो मसुदा स्थायी समितीकडे पाठवून दिला. पण नंतर आंदोलनाला वाढते समर्थन पाहून ३० ऑगस्ट पर्यंत जन लोकपाल विधेयक मंजूर करण्याची अट पुढे करण्यात आली. स्थायी समितीने लोकांच्या सूचना मागविण्यात वेळ वाया घालाविण्याऐवजी सरळ संसदेत चर्चा करून विधेयक मंजूर करण्याची मागणी रेटून धरण्यात आली . यावर संसदेत चर्चा होवून पंत प्रधानांनी निवेदन करून जन लोकपाल बीला सहित अन्य सर्वांच्या लोकपाल बिलावर स्थायी समितीत विचार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पंतप्रधानांसह विरोधी पक्ष नेत्यांनी आणि लोकसभा अध्यक्षांनी संपूर्ण लोकसभेच्यावतीने उपोषण सोडण्याची विनंती करून नवा इतिहास निर्माण केला. पण सरकार व संसद झुकतच चालली आहे हे बघून नव्या तीन मागण्या पुढे करण्यात आल्या. या मागण्यांवर चर्चा होवून संसदेत ठराव करून त्या मागण्या मान्य झाल्या तरच उपोषण सोडण्यात येइल अशी अट टाकण्यात आली. शेवटी संसदेत चर्चा होवून ठराव पास झाल्याचा आभास निर्माण करून उपोषण संपविण्यात आले. याचा अर्थ सरळ आहे. मागण्याही महत्वाच्या नव्हत्या आणि त्या मान्य होणेही महत्वाचे नव्हते. संसदेलाही झुकविले असा संदेश तेवढा द्यायचा होता !

जन लोकपालचे गोंधळी

हे आंदोलन मध्यमवर्गीयांचे व उच्च मध्यमवर्गीयांचे आहे, त्याचा सर्व सामान्य जनतेशी काही संबंध नाही हे आरोप पुसून टाकण्यासाठी खरे तर त्या तीन मागण्या पुढे करण्यात आल्या . त्याचा लोकपाल विधेयकाशी अर्थाअर्थी सम्बन्ध नाही हे अजुन ही बहुतेकांच्या लक्षात आले नाही! सिटिज़न चार्टरला विरोध नव्हताच. फ़क्त ती बाब लोकपालच्या कक्षेत येण्याला विरोध होता.राज्यात लोक आयुक्त निर्मितीची दूसरी मागणी होती. त्यात केंद्र निर्देशदेण्यापलिकडे काही करू शकत नाही हे सर्वाना अवगत असताना ही मागणी ठेवण्यात आली. या दोन्ही पेक्षा अन्नांची जी आग्रही मागणी होती ती म्हणजे ग्रामसेवका पासून कैबिनेट सचिवा पर्यंत सर्व नोकरशाही लोकपालच्या कक्षेत आली पाहिजे ! कारण लोकांना खरा त्रास खालच्या नोकरशाही पासून होत असल्याने खालच्या पातळी पर्यंतची नोकरशाही लोकपालच्या कक्षेत आल्या शिवाय ते उपोषण सोडणार नाहीत हे त्यानी रामलीला मैदानावर अनेक वेळा सांगितले. या साठी देशभरातुन त्यांनी टाळ्या आणि पाठिंबा मिळविला! पण खरी गोष्ट अशी आहे की लोकांचा ज्यांच्याशी रोज संबंध येतो असे तलाठी , ग्राम सेवक , नायब तहसिलदार व तत्सम कर्मचारी हे लोकपालच्या कक्षेत येतच नाहीत!! जन लोकपाल बाबत किती गोंधळ आहे याचे हे डोळे उघडविणारे उदाहरण आहे. पण अजुन कोणी डोळे उघडले नाहीत म्हणून येथे नमूद करीत आहे.
लोकपाल हा केंद्र सरकारशी निगडित आहे. याच्या अंतर्गत केंद्र सरकारचा सर्वात खालचा कर्मचारी म्हणजे रेल्वेचा हमाल किंवा पोस्टमन येइल. तलाठी किंवा ग्रामसेवक हे केंद्राच्या कक्षेतील कर्मचारी नसल्याने लोकपालच्या कक्षेत येत नाहीत याचे भान सिविल सोसायटीच्या नेत्यांना नसावे ही धक्कादायक बाब आहे. याचे दोनच अर्थ संभवतात. एक तर लोकपालचे जनकच गोंधळलेले आहेत किंवा राजकीय नेत्यांप्रमाणे लोकांची दिशाभूल करून सस्ती लोकप्रियता मिळविण्याचा त्यांचा या मागे उद्देश होता. लोकपाल संकल्पनेबाबत या विधेयकाच्या जनकाचाच कसा गोंधळ आहे याचे ताजे उदाहरण समोर आले आहे. सिविल सोसायटीचे प्रकांड कायदे पंडित श्री प्रशांत भूषण यांच्या कथित सी डी प्रकरणाने पुन्हा उचल खाल्ल्यावर ते कुभांड आहे हे सांगताना त्यानी आज लोकपाल अस्तित्वात असता तर सी डी प्रकरणातील सर्व जन गजाआड़ असते असे अजब विधान केले आहे. दिवानी किंवा फ़ौजदारी स्वरुपाची प्रकरणे त्यांच्या जन लोकपाल बिला प्रमाणे सुद्धा लोकपाल च्या कक्षेत येवू शकत नाहीत! हे जर या कायदे पंडिताला कळत नसेल तर सर्व सामान्याची काय अवस्था असेल व त्यांचे या विधेयका बद्दल किती किती गोड गैर समज असतील हे स्पष्ट आहे. तरीही या विधेयकावर लोकांना बोलू न देता व स्थायी समितीत चर्चा न करता सरळ संसदेत ठेवून आठवड्याच्या आत ते विधेयक पारित करून घेण्याची घाई सिविल सोसायटीच्या नेत्यांना झाली होती व सामान्य आंदोलकांनी या मागणीला डोळे झाकून पाठिंबा दिला होता.

आंदोलनाचा परिणाम

जन लोकपाल बाबत नेतृत्व जितके गोंधळलेले आहे तसेच किंवा त्यापेक्षा जास्त गोंधळ आंदोलनाने काय साध्य करायचे होते या बाबत होता. म्हणूनच मागण्या बदलत राहिल्या. संसदेने एकमताने उपोषण सोडण्याची केलेली विनंती झुगारून लोकशक्तीचा दबाव काय असतो हे जगाला दाखविण्याची संधी आंदोलनाने गमावली. शेवटी सरकार व संसदेला झुकविण्याच्या अट्टाहासापायी निरर्थक मागण्या पुढे करून त्या मागण्या मान्य झाल्याचे खोटे समाधान करून घेवुन आंदोलन मागे घेण्याची पाळी आली. त्या साठी सुद्धा ज्यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाने ठपका ठेवला व आदर्श प्रकरणात ज्यांचे नाव आले आहे त्या विलासराव देशमुखांची मध्यस्थी स्विकारण्याची नाचक्की सिविल सोसायटीच्या नेत्यांनी ओढ़वून घेवुन चुकीच्या पद्धतीने आंदोलन पुढे रेटल्याच्या आरोपावर स्वत:च शिक्कामोर्तब केले.
प्रत्यक्षात कोणतीच मागणी पूर्ण झाली नाही व शेवटी संसदेत नाहीतर स्थायी समितीत जन लोकपाल बिलावर चर्चा होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. पण एवढे मोठे आन्दोलन न करताच हे साध्य होणार होते. मात्र मागण्या मान्य करून घेण्यात अपयशी राहिलेले हे आंदोलन लोकांचा आवाज राज्यकर्त्यापर्यंत व संसदेपर्यंत पोचविण्यात कमालीचे यशस्वी झाले. या पुढे लोकांचा आवाज दुर्लक्षित करता येणार नाही , त्याच्या इच्छा आकांक्षेकडे दुर्लक्ष करून या पुढे राज्य करता येणार नाही ही या आंदोलनाची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे आणि अण्णा हजारे व सर्व आंदोलकांसमोर नतमस्तक व्हावे अशी ही उपलब्धी आहे. आंदोलनाने राज्यकर्त्याचा व लोकप्रतिनिधींचा अहंकार ठेचला हे लोकशाहीच्या बळकटीच्या दृष्टीने पडलेले मोठे पाउल आहे. त्याच प्रमाणे संसदेला नाक घासण्यास लावायचे सिविल सोसायटीचे मनसूबे उधळल्या गेल्याने भारतीय लोकशाही अधिक सामर्थ्यशाली झाली ही बाब खऱ्या आनंदोत्सवाची आहे! (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ
------------------------------------------------------------------------------------------------

मागण्याना वाटाण्याच्या अक्षता !

१. सरकारने संसदेत सादर केलेल लोकपाल विधेयक वापस घेण्याची मागणी सरकारने फेटाळली.
२. लोकपालच्या कक्षेत पंतप्रधान पद आणण्या बाबत कोणतेही आश्वासन नाही.
३. न्याय व्यवस्था व संसद सदस्याना लोकपाल कक्षेत आणण्याची मागणी नाकारली.
४. ३०ऑगस्ट पर्यंत जन लोकपाल बील मंजूर करण्याची मागणी धुडकावून लावली.
५. लोकपाल विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे न पाठविताच मंजूर करण्याची मागणी फेटाळली.
६. सिटिज़न चार्टर, लोक आयुक्त व खालची नोकरशाही या संबंधी मंजुरीचा प्रस्ताव संसदेने पारित केल्यावर उपोषण सुटणार होते. चर्चा झाली पण मागणी प्रमाणे प्रस्ताव पारित न होताच उपोषण सोडावे लागले !

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sunday, August 28, 2011

ये कैसा प्रस्ताव जिस पर अनशन टूटा?



प्रणबदा, आप धन्य हो ! सिविल सोसायटी ने तो लोगोको खूब टोपी पहनायी पर आपने तो सिविल सोसायटी को ही टोपी पहनायी. (भाई , मराठी में मुहावरा है 'टोपी घालने' = to deceive ) ! और होशियारी इतनी की प्रधानमंत्रीजी की पगड़ी उछाल कर उनको भी टोपी पहेना दी! मित्र पक्ष और विपक्ष को भी आपने नही बक्शा ! एक तीर में दो शिकार तो सूना था पर इतने सारे शिकार पहली बार सुन और देख रहा हूँ. आप तो समझ ही गए होंगे की मै पार्लियामेंट द्वारा (न) पारित ऐतिहासिक प्रस्ताव के तीर और तुक्के की बात कर रहा हु. महाभारत के पात्र अर्जुन और कर्ण के पास भी इतना नायाब तीर नही था,जिससे भले भले की बुद्धी ही काम करना बंद कर दे. आपके प्रदेश के जादूगर सरकार भी पार्लियामेंट में आपकी जादूगरी देख दंग रह गए होंगे. काश, आज सत्यसाईं जीवित होते तो उन्होंने भी हाथ चलाखी के लिए आपको गुरु मान लिया होता! कोई माने ना माने मैंने मान लिया है!
आपको प्रस्ताव पढ़ते हुए तो सबने देखा लेकिन पारित होते हुए किसी ने नही देखा सिवाय उस मीडिया के जिसने शपथ ली थी की जब तक अन्नाजी का आन्दोलन है तब तक दूसरी खबर की ओर देखेंगे भी नही और दूसरो की सुनेंगे भी नही. शायद लगातार १२ दिन से आन्दोलन को चलानेवाले मिडियाकर्मी इस काम से थक और उब गए होंगे. अब एक तो चिल्ला चिल्लाकर आन्दोलन का बखान करके गले पर होने वाले असर से और कैमरे को सामने देख झपट पड़ने और चिल्लाने वाले लोगोसे शरीर और कान पर होने वाले असर से परेशान मीडिया कर्मी ने अगर ठान ली होगी की बस अब इस आन्दोलन को ख़त्म करना है तो उन्हें दोष नहीं देना चाहिए .
वे तो एक हप्ते बाद ही आन्दोलन को समाप्त करणे के फिराक में लगे थे. लेकिन उनके दोस्त अरविन्दजी केजरीवाल उन्हें समझाते रहते थे की बस और एक दिन , और एक दिन.. मीडिया के समझ में बात आयी की अरविन्द जी की बात मानते रहेंगे तो अन्नाजी के पहले वो लोग ही शहीद हो जायेंगे! और प्रणबदा आपने उन्हें शहादत से बचने का अवसर दिया. आप ने जैसे ही संसद में चर्चा के समापन के लिए मुह खोला की breaking news चलने लगी. संसद ने अन्नाजी की मांगे मान ली. हम आपको देख रहे थे की अभी आपने कोई प्रस्ताव नही रखा या पढ़ा है, पर साथ में निचे प्रस्ताव पारित की न्यूज़ भी पढ़ रहे थे और आनंद विभोर थे की अन्नाजीका अनशन अब ख़त्म होगा. हमारा हाल भी मिडिया जैसा था. जब हम खाने की थाली लेकर न्यूज़ देखने बैठते थे ,तो एंकर नेताओं को जरुर कोंसते थे की अन्नाजी भूखे है और नेता लोग खाने में व्यस्त है तो हमें भी शर्म आती थी. खुद एंकर तो भूखा नही दीखता था पर 'अन्ना भूखे है.. कहकर हमारे निवाले में कंकड़ जरुर डालता था. इसलिए हम भी चाहते थे की अब अन्ना भी भर पेट खाए और हमें भी खाने दे . इसलिए हमने भी मान लिया की अन्ना चाहते थे वैसाही प्रस्ताव पारित हुआ ! आँखे कुछ और नजारा देख रही थी और दिल था की मानता ही नही था . आँखे देख रही थी की प्रस्ताव पारित होने के लिए प्रस्ताव रखाही नही गया था! लेकिन चु की सबको अनशन ख़त्म करना था तो सिविल सोसायटी से लेकर सब ने आँख मुंदकर मान लिया की प्रस्ताव पारित हुआ !!!
प्रणबदा, लोगो को उल्लू बनाना तो सरकार का काम ही होता है. पर आपने तो अपने प्रधान मंत्री को भी उल्लू बनाया. संसद ने मांगो पर प्रस्ताव पारित किया इस असत्य कथन पर प्रधान मंत्री की मुहर लगा कर अन्नाजी के पास भेज दिया! आप जानते थे की आप अपनी बुद्धीमत्ता के बल पर जो भी कुछ करते उसका सारा श्रेय प्रधानमंत्रीजी को मिलता रहा है. इस मामले में भी यही हुआ. केजरीवाल ने आपका नाम तक नही लिया! लेकिन आपने चाल ही ऎसी चली की जिस पत्र से प्रधान मंत्री को अनशन ख़त्म करणे का श्रेय मिला उसी पत्र के आधार पर देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खडा किया जा सकता है!!! कही आपके मन में प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद तो नही जागी? मै इसलिए यह पुछ रहा हु की आपने उस प्रस्ताव में विपक्ष को भी सरकारी भूमिका के समर्थन के लिए बाँध लिया है. शायद विपक्ष ने उस वाक्य के खिलाफ आवाज इसलिए नही उठायी की वे इस 'प्रस्ताव' की वैधानिकता का सच भली भाती जानते थे.
प्रणबदा , आपने जिन लोगोको टोपी पहनानी थी पहना डाली .अब आप और देश के प्रधानमंत्री तथा सिविल सोसायटी के नेतागण देश की भोली भाली जनता को प्रस्ताव के न पारित होने की सच्चाई बताने का कष्ट करेंगे? मै लोकसभा की सभापती महोदया से यह प्रश्न नही करूंगा , क्यों की मै जानता हूँ उन्होंने कभी भी प्रस्ताव पारीत होने की बात ना तो लोकसभा के अन्दर की ना बाहर की.

सुधाकर जाधव
मोब-०९४२२१६८१५८
ssudhakarjadhav@gmal.com

Wednesday, August 24, 2011

संसदेची प्रतिष्ठा कायम राखण्याचा मार्ग : नवा जनादेश

आजच्या हालचाली लक्षात घेता हे पत्र तुमच्या पर्यंत पोचण्याच्या आधीच सरकार व आंदोलक यांच्यात तडजोड झालेली असेल. सरकारची केविलवाणी अवस्था बघता होणारी तडजोड या पत्रात उपस्थित केलेले प्रश्न अधोरेखित करणारीच असणार आहे. मुख्य म्हणजे तडजोड कशीही झाली तरी चोर आणि ठग हा जन भावनेचा तुमच्या पाठीवर बसलेला शिक्का त्यातून नक्कीच पुसला जाणार नाही. तो पूसण्यासाठी तुमच्याकड़े जनते समोर जाण्या शिवाय दूसरा पर्याय नाही.


माननीय संसद सदस्याना जाहीर विनंतीपत्र

संसदेची प्रतिष्ठा कायम राखण्याचा मार्ग : नवा जनादेश



माननीय महोदया / महोदय , ,

तुम्हाला विकत आणि फुकट सल्ला देणारांची कमी नाही हे मी जाणतो. त्यात भर घालण्यासाठी हे पत्र लिहित नाही. मी खेड्यात राहाणारा सामान्य नागरिक आणि सामान्य मतदार आहे. त्याच्या मनात नेमके काय चालले आहे हे तुमच्या पर्यंत पोचविण्याचा हा प्रयत्न आहे. निरर्थक कागदाचा टुकड़ा म्हणून हे पत्र बाजुला सारु नका. संसदेत अनेक निरर्थक कागदावरून कर्तव्य म्हणून तुम्हाला नजर फिरवावी लागते , तशी का होइना हे पत्र तुम्ही नजरे खालून घाला. नागरिक आणि तुमच्यात तुटत चाललेला संवाद पुन्हा सुरु करण्याचा हा नागरी प्रयत्न समजा . श्री अण्णा हज़ारेंच्या अटके नंतर माननीय पंतप्रधानानी केलेले निवेदन आणि त्यावर आपण केलेली चर्चा मी लक्ष पूर्वक ऐकली आहे .समजुन घेण्याचा माझ्या परीने प्रयत्नही केला आहे. तुमची भाषा, तुमचे शब्द कळत होते , पण त्या शब्दांचा अपेक्षित परिणाम माझ्यावर होत नव्हता. तुम्ही अप्रामाणिक आहात, चोर आहात , ठग आहात अशी माझी अजिबात भावना नाही. काही प्रतिनिधी तसे असतीलही नव्हे आहेतच आणि तसे ते सर्वच ठिकाणी आहेत--अगदी आजच्या भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलानास समर्थन देणाऱ्या सेलेब्रिटी मधे असे लोक सापडतील. तुमच्या बाबत माझ्या मनात यत्किंचितही अनादर नसताना ही तुमचे शब्द मनाला भिडत नव्हते. आता तुम्हीच विचार करा की ज्या लोकांचा तुमच्यावरचा विश्वास सम्पूर्णपणे उडाला आहे , तुम्ही चोर , ठग अशी ज्यांच्या मनात भावना निर्माण झाली किंवा तशी ती करून देण्यात आली आहे त्यांच्या तर काना पर्यंतही तुमचे शब्द पोचणार नाहीत .पोचले तरी ते तुमचे शब्द कानात शिरू नयेत म्हणून बोळॆ घालून घेतील अशा मन:स्थितीत ते आहेत. लोकशाही व्यवस्थेतील जनतेच्या प्रतिनिधित्वाची अभिव्यक्ती म्हणजे संसद, संसद सर्वोच्च आहे , कायदे करण्याचा अधिकार संसदेचा आहे हे ज्याना मान्य आहे त्याना सांगुन उपयोग नाही आणि ज्याना सांगायला पाहिजे ते तुमचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. आंदोलनाच्या नेत्यानी संसदेच्या स्थायी समिती समोर त्यांचा मसुदा मांडल्या नंतर संसदीय समिती लोकपाल बिलाच्या मुळ मसुद्यात काय सुधारणा करून कोणता मसुदा संसदेकडे विचारार्थ पाठवितात हे पाहणे तर्क व विवेकाला धरून राहिले असते. पण गेली ४० वर्षे कायदा होण्याची वाट बघणारे आणखी ३ महीने कळ सोसू शकले नाहीत, वाट पाहू शकले नाहीत याचे कारण त्यांचा तुमच्यावर अजिबात विश्वास नाही हे आहे. खरे तर त्यानी संसदीय समिती समोर न जाता हे खुले आम सांगुन टाकायला हवे होते. त्यानी तसे सांगितले नाही तरी कृतीतून दाखवून दिले आहे. तात्पर्य, तुमच्या संसदेतील भाषाणान्ची परिणामकारकता शून्य ठरली आहे. तुम्ही तुमचा वैधानिक व नैतिक अधिकार गमावून बसल्याचे यावरून प्रतीत होते. लोकशाही व्यवस्थेला कोणताही तडा जावू नये, लोकशाही संस्थांचे पावित्र्य व प्रभुत्व टिकून राहावे आणि या संस्था जनमाणसात आदरप्राप्त राहाव्यात यासाठी आधी तुम्ही आंदोलक जनतेच्या दृष्टीने गमावालेली तुमची पत , तुमचा वैधानिक व नैतिक अधिकार परत मिळविण्याची नितांत गरज आहे. मी मुद्दाम आंदोलक जनता असा उल्लेख केला आहे. कारण आंदोलक जनतेच्या भावनेशी सहमत असणारी बहुसंख्य सामान्य जनता त्यांच्या मताशी सहमत असेलच असे नाही. पण परिस्थितीच अशी निर्माण झाली आहे की मेणबत्ती आणि टेम्भे मिरविनाराचे मत हेच जनमत असल्याचा समज दृढ़ होत चालला आहे. टी.वि. न्यूज़ चैनेल्स वरून दिवस रात्र जे सर्वांच्या कानी कपाळी ओरडून सांगितले जात आहे ते खरे मानायचे झाले तर ११० पैकी १०० नाही तर १०० पैकी ११० लोक तुमच्या आणि एकुणच इथल्या राजकीय व्यवस्थे विरुद्ध आहेत! तुमच्या प्रतिनिधी असण्यावर मोठे प्रश्न चिन्ह लावण्यात आले आहे.

आंदोलक जनतेचे तुमच्या विषयी बनलेले मत चुकीचे असेलही , पण ज्या सार्वत्रिक व सर्वव्यापी भ्रष्टाचाराने त्रस्त होवून त्यांचे हे मत बनले त्या परिस्थितीत या पेक्षा वेगळॆ मत बनने कठिण होते . सरकारी यंत्रणा कधीच आपले उद्दिष्ट गमावून बसली आहे. तिची संवेदनशीलता संपून वर्षे लोटली आहेत. सर्व सामान्यांच्या अडवणूकीचे, नाडवणूकीचे आणि पिळवणूकीचे ते साधन बनले आहे. लोकांचा आवाज कोठेच ऐकला जात नाही आणि तुमच्या पर्यंत तर तो पोचतच नाही. अशा परिस्थितीत जनते पुढे रस्त्यावर उतरण्या शिवाय पर्याय राहात नाही . जनतेची परिस्थिती व भावना समजुन तुम्ही तत्परतेने उपाय योजना करीत राहिला असता तर तुमच्या विरोधात असा असंतोषाचा उद्रेक झालाच नसता. तुम्ही म्हणाल सरकारच्या चुकीने ही परिस्थिती उदभवली आहे. तुमच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. पण ज्या लोकशाही व्यवस्थेची व संसदीय व्यवस्थेची दुहाई तुम्ही आज देत आहात त्यानुसार हे सरकार तुम्हाला म्हणजे संसदेलाच जबाबदार आहे ना? सरकार भरकटल्याची जबाबदारी संसद टाळू शकत नाही. सरकारला सरळ करण्या साठी , सरळ मार्गावर आणण्यासाठी तुम्ही गंभीरपणे प्रयत्न करीत आहात हे कधी जनतेला जाणवलेच नाही. लोकांना ऐकू येतो तो फ़क्त संसदेतील अखंड आरडा-ओरडा आणि गोंधळ . लोकामधील तुमची प्रतिमा डागाळली त्याला बऱ्याच अंशी तुमचे संसदेतील वर्तन कारणीभूत आहे हे विसरून कसे चालेल?

आज आंदोलक व तुम्ही याच्या कात्रीत लोकशाही व्यवस्था , संसदीय व्यवस्था सापडली आहे आणि आज हाच सर्वासाठी मोठ्या चिंतेचा व चिंतनाचा विषय असला पाहिजे. एखादा कायदा होइल किंवा न होइल याने एरवी तसा फरक पडला नसता. पण आज तशी स्थिती नाही.आन्दोलकाच्या दबावा खाली ते म्हणतील तसा कायदा केला तर संसदेच्या प्रभुत्वाला धक्का लागतो आणि त्यांचे ऐकले नाही तर लोकशाहीत लोक सर्वोच्च असताना त्यांचे ऐकले जात नाही अशी व्यापक भावना निर्माण होवून लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्न चिन्ह लागते अशा पेचात देश सापडला आहे. आज यावर तडजोड़ झाली तरी महिन्या-दोन महिन्यात पुन्हा कोणत्या तरी मुद्द्यावर संसद विरुद्ध लोक असा संघर्ष उभा राहील . तुम्ही आणि आंदोलक या दोहोनी मिळून लोकशाही व्यवस्थेला अशा टोकाला आणून उभे केले आहे की कोणत्याही पाउलाने लोकशाही कमजोर होणार हे निश्चित. आज एक तृतीयांश जग लोकशाहीसाठी आसुसलेले आहे . लोकशाही आपल्या देशात यावी म्हणून त्यांची सर्वोच्च बलिदानाची तयारी दिसत आहे. आपल्याकडे मात्र लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्न चिन्ह लागत आहे ही गंभीर बाब आहे. यातून मार्ग काढण्यास तुम्ही देशाला जे सरकार दिले आहे ते असमर्थ असल्याचे एकापेक्षा अधिक वेळा सिद्ध झाले आहे. सिविल सोसायटीचा भस्मासुर या सरकारच्या अकर्मन्यतेतुन , दुबळॆपनातून आणि दूरदृष्टीच्या अभावातुन निर्माण झाल्याचे ५एप्रिल पासून आता पर्यंतच्या घटना क्रमातुन सिद्ध झाले आहे. संसदेत यावर बरीच चर्चाही झाली असल्याने त्याबाबत इथे जास्त लिहिण्याची गरज नाही. सर्वाधिक भ्रष्ट अशी राजकीय स्वरुपाची शेरेबाजी टाळून एवढे मात्र नक्कीच म्हणता येइल की हे सर्वाधिक दुबळॆ सरकार आहे. कोणतेही निर्णय घेण्याची क्षमता त्यात नाही. आंदोलनाचा प्रश्न बाजुला ठेवला तरी असे सरकार सत्तेत राहाने देशासाठी घातक आहे. मी कोणत्या पक्षांचे सरकार म्हणून या सरकार कड़े पाहात नाही. लोकानी निवडलेल्या तुमच्या सारख्या लोक्प्रतिनिधीनी देशाला दिलेले सरकार म्हणून मी या सरकार कड़े पाहतो आहे. तेव्हा सरकार वरील टीकेचा पक्षीय अर्थ कोणी काढू नये. सर्व संसद सदस्यांच्या सामूहिक शहाणपणातुन कदाचित काही मार्ग निघालाही असता ,पण असे सामूहिक शहाणपण आणि मुख्य म्हणजे निर्माण झालेल्या प्रश्नाची गंभीरता चर्चेत जाणवली नाही हे नम्र पणे सांगावेसे वाटते. सरकारच्या चुका म्हणून इतरानी हात वर करायचे आणि सरकारने आपल्या चुका कशा समर्थनीय आहे हे सांगायचे . यातून कोणाचीच विश्वसनियता वाढत नाही. भविष्यात सरकारात वकील असू नयेत(आणि अर्थात सिविल सोसायटीतही ते असु नयेत!) एवढाच धडा तुमच्या चर्चेतून आम्हाला मिळाला आहे! पण तुम्ही मात्र काहीच धडा घ्यायला तयार नसल्याचे चर्चे वरून दिसले. मग आजच्या परिस्थितीतुन मार्ग कसा निघणार?

,संसद , सरकार , संसद सदस्य , राजकीय पक्ष आणि आंदोलक या सर्वांचा सन्मान कायम राहील आणि त्याच सोबत देशातील लोकशाही व लोकशाही संस्था मजबूत होतील असा एकच मार्ग आहे आणि तो मार्ग म्हणजे नव्याने जनादेश घेण्याचा! तुमची गेलेली पत, कमी झालेला नैतिक अधिकार आणि लोकांचा विश्वास नसताना बजावालेला वैधानिक अधिकार अशा निर्माण झालेल्या वातावरणाला छेद देण्याचा तुमच्या जवळ दूसरा मार्ग नाही आणि या पेक्षा चांगला कोणताच मार्ग असूही शकत नाही ! अवेळी निवडनुकीची चैन देशाला परवडणारी नाही हे खरे. पण लोकशाही व्यवस्थेचे महात्म्य आणि पावित्र्य टिकविण्यासाठी हा खर्च नगण्य आहे.किम्बहुना हा खर्च केला नाही तर देशाला न परवडणारी किंमत मोजावी लागेल. व्यक्तिगत आणि पक्षाच्या फ़ायदा आणि तोट्याचा विचार करीत बसु नक़ा. जनतेच्या अंगभूत शहाणपणावर तुमचा विश्वास असेल तर अधिक वेळ न दवड़ता जनतेचा कौल मागा. कदाचित आपल्या पैकी काही पराभूत होतील , काही पक्षांच्या जागा कमी जास्त होतील. पण आहे त्या स्थितीत चोर आणि ठग म्हणून बसण्यापेक्षा निवडणूकी नंतरची परिस्थिती तुमच्या साठी जिंकण्याच्या किंवा हरण्याच्याही स्थितीत जास्त सन्मानजनक असेल. मला तुमच्या सन्मानाची चिंता आहे अशातला भाग नाही.. मतदार म्हणून आम्हालाही दूषण दिले जात आहे. आम्ही दारु पिवून ,पैशे घेवुन मत दिले आणि तुमच्या सारखे ठग निवडून दिले असे उघडपणे बोलले जात आहे. भलेही निवडणुकीत दारु-पैशाचा वापर होत असेल पण त्याने आमचा निर्णय प्रभावित होत नाही हे मतदाना विषयी बेफिकीर असलेल्या विद्वानाना पुन्हा एकदा दाखवून द्यायचे आहे. त्यांच्याही पेक्षा आज आंदोलनात उत्साहाने भाग घेत असलेल्या मुला-मुलींचा निवडनुक प्रक्रिये बद्दलचा गैरसमज दूर होणे गरजेचे आहे. आम्ही सामान्य मतदारानी लोकशाहीला कलंकित केले या आरोपाचे ओझे आम्ही पुढील निवडणुकी पर्यंत म्हणजे तब्बल अडीच वर्ष वाहू शकत नाही म्हणून सुद्धा संसद विसर्जित करून नव्याने निवडणुका घेण्याचा आग्रह आहे. जनतेने रस्त्यावर उतरने आणि माध्यमानी सारा देश आंदोलनात सामील आहे असे एकांगी चित्र रंगविल्याच्या परिणामी जन लोकपाल विधेयकावर लोकांना संसदेच्या स्थायी समिती समोर मत मांडण्याची संधी देणे म्हणजे वेळेचा अपव्यव असल्याचे धक्कादायक प्रतिपादन सिविल सोसायटीचे नेते करू लागले आहेत. आपण म्हणजेच लोक असे बेधड़क विधान ते करू लागले आहेत. लोकानी मत पेटीतुन तुम्हाला पाठिंबा दर्शविला या एक आधारावर जसे आपण काहीही करू शकतो हा भ्रम तुम्ही जसा जोपासला आहे तसाच भ्रम लोक रस्त्यावर उतरल्याने आंदोलनाच्या नेत्यातही निर्माण झाल्याची पुष्टी त्यांचे हे विधान करते. आन्दोलन आणि प्रसिद्धी माध्यमे ही लोक समुहांचा कल दर्शविनारी प्रभावी साधने आहेत आणि त्या मर्यादेतच त्याचा गंभीरपणे विचार आणि आदर झाला पाहिजे. याच्या पलिकडे जावून विचार करणे ही अराजकाची नांदी ठरेल. लोक कसा नि काय विचार करतात हे सिविल सोसायटीला आणि तुम्हाला कळण्याचा नवा जनादेश हा एकच मार्ग आहे.

सरकारने राजीनामा देवून किंवा पंतप्रधानाचा राजीनामा घेण्याचा - मागण्याचा मोह तुम्हाला होइल. पण आता त्याने कोणाचीही विश्वासार्हता वाढणार नाही. या चर्चेच्या वेळी पंतप्रधानाची देहबोली अतिशय लाचारीची दिसत होती. राजीनाम्याचा विचार कदाचित त्यांच्या मनात घोळत असावा . पण आता त्याला खुप उशीर झाला आहे. त्याचा उलट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. असा राजीनामा आला तर 'एक धक्का और दो संसद को ...' असा माथेफिरू आवाज ऐकू येण्याचा धोका आहे. लोकशाहीची गाड़ी रुळावरून घसरू द्यायची नसेल तर लोकसभा विसर्जित करून नव्याने निवडनुकाना सामोरे जाण्या शिवाय दूसरा पर्याय नाही. अशी परिस्थिती पुन्हा पुन्हा निर्माण होवू नये असे वाटत असेल तर जाता जाता जनतेला एक अधिकार देवून जा. चुकार लोक प्रतिनिधीना परत बोलाविन्याचा वैधानिक अधिकार देवून जा. किमान अशा अधिकारा संबंधी कायदा बनविताना कोणीही तुमच्या वैधानिक व नैतिक अधिकारावर प्रश्न उपस्थित करणार नाहीत याची खात्री बाळगा . तुमची गेलेली पत मिळविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे ठोस पाउल असेल. असा अधिकार जनतेला मिळाला तर त्यात सर्वात जास्त फ़ायदा तुमचाच होइल. तुम्हाला सरळ मार्गावर ठेवायला हा कायदा तुमची मदतच करील. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील जन आंदोलनाची ही प्रमुख मागणी आज तागायत तुम्ही पूर्ण केली नाही आणि आज त्याचा परिणाम तुमच्या समोर आहे. तसेही आम्ही तुम्हाला निवडून देत असल्याने तुम्हाला शिक्षा करण्याचे पाहिले अधिकारी आम्ही आहोत. आज पर्यंत तुम्ही आम्हाला आमच्या या अधिकार पासून वंचित ठेवले. आता सिविल सोसायटीचे सिविल लोक हा अधिकार आपल्या हातात घेवु पाहात आहेत. जनतेने तुम्हाला भर भरून दिले आहे. आता जनतेचा अधिकार जनतेला बहाल करून त्यांच्या प्रती कृतद्न्यता व्यक्त करण्याची संधी वाया घालवू नका. जाता जाता RIGHT TO RECALL चा अधिकार देवून जा अशी विनंतीच नाही तर मागणीही आहे. खासदारान्च्या घरासमोर धरने धरण्याचे आवाहन करणाऱ्या आंदोलनाच्या नेत्यानाही या मागणीचे महत्त्व पटेल व तुम्ही असा कायदा केला तर तेही स्वागतच करतील.

आजचे आन्दोलन सम्पूर्णपणे शांततामय असणे ही नि:संशयपने मोठी उपलब्धी आहे आणि याचे सम्पूर्ण श्रेय आंदोलनात सामील तरुणाकड़े जाते. पण त्याच सोबत हे देखील स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे की या आन्दोलनाने भिन्न मत असणाऱ्या बद्दल कमालीची असहिष्णुता निर्माण केली आहे. वेगले मत व्यक्त करणारे म्हणजे भ्रष्ट सरकार व भ्रष्टाचाराचे समर्थक अशी सनकी भावना आन्दोलकात निर्माण झाली आहे व वाढत आहे.इलेक्ट्रोनिक माध्यमेही अशीच एककल्ली बनली आहेत. भिन्न मताबद्दल पराकोटीचा संताप नि तिरस्कार निर्माण होणे हे लोकशाहीच्या भावितव्या साठी घातक आहे. आज भल्या भल्याना आपले मत व्यक्त करणे जड़ जात आहे. सर्व सामान्य माणूस तसाही बोलत नसतोच. तो फ़क्त निर्भिडपणे आपले मत मतपत्रिकेतुन व्यक्त करीत आला आहे. सर्वाना आपले मत भयमुक्त मांडता येण्याचा आज एकमेव मार्ग निवडनुक हाच आहे. देश ज्या वळणावर उभा आहे तेथून पुढचा मार्ग कसा असावा हे सांगण्याची क्षमता आणि अधिकार देशातील सर्व सामान्य मतदारान्चाच आहे. तेव्हा सर्व अभिनिवेशी व उद्धारकर्त्या व्यक्तीनी , पक्षानी आणि नेत्यानी आपापले अहंकार बाजुला ठेवून जनते पुढे नतमस्तक होण्याची आणि त्यांच्या निर्णयाचा आदर करण्याची ही घडी आहे. (समाप्त)




सुधाकर जाधव
मोबाइल-०९४२२१६८१५८
पांढरकवडा-४४५३०२
जि.यवतमाळ
ssudhakarjadhav@gmail.com

Wednesday, August 17, 2011

आत्मभान आणि आत्मविश्वास गमावलेले सरकार



"आर्थिक सुधारणा मधून मोठ्या उपलब्धी सोबत मोठे प्रश्न ही निर्माण झालेत आणि आज उभा राहिलेले आन्दोलन यातील काही प्रश्नाना नि:संशयपने वाचा फोड़णारे आहे. पण प्रश्न कसे निर्माण झालेत हे समजुन घेतले जात नाही .मग व्यक्तीवर खापर फोडून मोकळॆ व्हायचे व त्याच्या शिक्षे साठी बोंबाबोंब करीत राहिल्याने प्रश्न आहे तिथेच राहतात. मर्दुमकी गाजविल्याचे समाधान तेवढे मिळते. आज नेमके तेच होत आहे."



आत्मभान आणि आत्मविश्वास गमावलेले सरकार

श्री अण्णा हजारे याना दिल्लीत झालेल्या अटके नंतर 'दि हिन्दू' या प्रसिद्ध इंग्रजी दैनिकात एक कार्टून प्रसिद्ध झाले आहे . मनमोहन सरकारच्या टीम कडून फलंदाजी करताना कॅप्टन मनमोहनसिंह यानी स्वत:ला त्रिफलाचीत करून घेतल्याचे ते कार्टून आहे. अन्नान्च्या आंदोलनात क्रिकेट वेड्यांचा अधिक भरणा असल्याने कार्टूनकाराला या भन्नाट कार्टूनची कल्पना सुचली असेल. कल्पना कोणत्या का कारणाने सुचेना पण सरकारच्या स्थितीचे अचूक वर्णन त्यातून होते. १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधानानी उपोषण हा काही समस्या सोडविण्याचा मार्ग नाही हे सांगितले ते बरोबर होते. पण मग समस्या सोडविण्याचा दुसरा मार्ग प्रशस्त करण्याची जबाबदारी अण्णा पेक्षा पन्तप्रधान म्हणून मनमोहनसिंह यांच्या खांद्यावर होती. मनमोहनसिंह यांच्या सारख्या समजदार पन्तप्रधानाने ही जबाबदारी अत्यंत बेजबाबदारपणे निभावली असे म्हणण्या सारखी परिस्थिती सरकारने स्वत:च निर्माण केली आहे.पन्तप्रधानानी आपल्या भाषणातुन आन्दोलनकर्त्याना उपोषना ऐवजी प्रसिद्धी माध्यमासमोर आपले म्हणणॆ मान्डण्याचा अजब सल्ला दिला. चर्चेसाठी आपली कवाडे खुली असल्याचे सांगुन आन्दोलकाना चर्चेसाठी येण्याचे आवाहन केले असते तर परिस्थिती वेगळी दिसली असती.पंतप्रधानानी सुचविलेला माध्यमाकड़े जाण्याचा मार्ग आन्दोलकानी अनुसरल्या नंतर माध्यम आणि आंदोलक यानी हातात हात घालून पन्तप्रधानाची व त्यांच्या सरकारची शोभा केली. पण स्वत:ला आउट करून घेण्याची ही काही या पन्तप्रधानाची व निर्णय घेण्यास मदत करणाऱ्या सहकाऱ्यान्ची पहिली वेळ नाही. थॉमस प्रकरण , २ जी प्रकरण ,काळ्या पैशाचे प्रकरण , अन्नांचे एप्रिल मधील आन्दोलन , रामदेव बाबांचे आन्दोलन आणि आताचे अन्नांचे आन्दोलन अशी ही हॉकीच्या भाषेत बोलायचे झाले तर स्वत:वर गोल करून घेण्याची दीर्घ यादी आणखीही लाम्बविता येइल.विचार करण्याचा अवयव अर्धांग वायूच्या विकाराने ग्रस्त असल्या सारखी सरकारची अवस्था झाली आहे . त्याना बोलता येत नाही व कस्टा ने तोंड उघडले तर हमखास चुकीचे बोलून हे सरकार आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेत आलेले आहे. दिढ़मूढ़ व किंकर्तव्यमूढ़ नेता आणि सरकार बनले आहे हे दाखवून देण्या पुरताच इथे आंदोलनाचा उल्लेख आहे. त्यासंबंधी विश्लेषण धुरळा खाली बसल्यावर करणे अधिक श्रेयस्कर राहील. पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारने आत्मभान व आत्मविश्वास गमाविल्याचा या पेक्षाही मोठा पुरावा आपल्या पुढे ठेवायचा आहे. देशात आर्थिक सुधारणाचे ऐतिहासिक युग सुरु होवून गेल्या जुलाई महिन्याच्या २४ तारखेला २० वर्ष पूर्ण झालीत. आज यूरोप खंडातील ग्रीस देश जसा आर्थिक दिवाळखोरीच्या उम्बरठ्यावर उभा आहे त्या पेक्षाही तेव्हा वाईट स्थितीत असलेल्या भारताला दिवाळखोरीतुन बाहेर काढण्याचा प्रारम्भ त्या दिवशी झाला होता आणि हे इंद्रधनुष्य नरसिंहराव यांच्या सरकारात अर्थमंत्री या नात्याने खुद्द मनमोहनसिंह यानी उचलले होते. या आर्थिक सुधारणावर कोणाचे भिन्न किंवा विरोधी मत असू शकते पण याच सुधारणानी देशाला संकटाच्या खाइतुन बाहेर काढले यावर दुमत होणार नाही. अशा ऐतिहासिक घटनेचे , आपल्याच मोठ्या उपलब्धीचे साधे स्मरण मनमोहनसिंह व त्यांच्या सरकारला होवू नये या पेक्षा आत्मभान गमाविल्याचा दुसरा मोठा पुरावा असू शकत नाही. ऐतिहासिक घटनांचे व उपलब्धीचे उत्सव साजरा करून गुणगान करण्याची परम्परा असलेल्या या देशात दोन दशके पूर्ण झाल्या पसंगी चकार शब्द ही बोलला जावू नये हे आश्चर्यकारक आहे. केवळ गुणगान म्हणून नाही तर या सुधारणा मधून निर्माण झालेले प्रश्न कसे सोडवायचे याचा सखोल विचार या निमित्ताने करण्याची गरज आहे. सरकार विचार करण्याच्या स्थितीत नसले तरी चांगल्या बाबी बद्दल समाधान व्यक्त करणे व निर्माण झालेले नवे प्रश्न समजुन घेणे नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे.

२० वर्षा पूर्वीची अवस्था

आजच्या आंदोलनात आघाडीवर असलेले जे तरुण आहेत त्याना २० वर्षा पूर्वी देशाची काय स्थिती होती याची फारसी माहिती नसेल. २० वर्षापुर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली होती.देशाच्या तिजोरीत खणखणाट होता. कर्जबाजारी असलेल्या आपल्या देशा जवळ कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी पैसे नव्हते. आंतरराष्ट्रीय जगतात भारताची पत पूर्ण ढासळली होती. पत थोड़ी जरी कमी झाली तर देश किती मोठ्या संकटात सापडू शकतो याचा ताजा धडा आत्ताच अमेरिकेकडून मिळाला आहे. आपली पत तर संपली होती. इतर आवश्यक आयात तर सोडाच पण रोजच्या वापरासाठी लागणारे खनिज तेल आयात करण्या साठीही पैसा नव्हता. आपल्या बँकानी दिलेली पत हमी आंतरराष्ट्रीय जगात कवडीमोल ठरली होती. अशा अभूतपूर्व आर्थिक संकटात देश सापडला होता. वर्षानुवर्षे चुकीची आर्थिक धोरणे राबविण्याचा हां परिणाम होता. देशाला या संकटाची चाहुल लागली तेव्हा केंद्रात व्हि.पी.सिंह यांचे अल्पमत सरकार होते. एकून राजकीय अस्थिरतेचा तो काळ असल्याने आर्थिक घड़ी नीट बसविन्याकडे दुर्लक्ष झाले. व्हि.पी.सिंह यांच्या काही महिन्यांच्या राजवटीत बराचसा काळ कर्जाचे हप्ते व आयात खर्च भागविण्यासाठी संपन्न देशाचे व जागतिक बँकेचे उम्बरठे झिजविण्यात गेला. राम मंदिरा सारख्या भावनिक प्रश्नाने उचल खाल्ल्याने त्या सरकारचा उरलेला वेळ या प्रश्नावर शह-काटशह देण्यावर खर्ची गेल्याने अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष होवून तिची अधिक दुर्गती झाली. मंडल आणि कमंडलच्या राजकारणाने देशाच्या एकात्मतेची वीण विस्कटल्याने जी सामाजिक-राजकीय हानी झाली ती वेगलीच,पण आर्थिक घसरगुंडीचा वेग ही त्यातून वाढला. व्हि.पी.सिंह सरकारने आंतरराष्ट्रीय जगतात भिक मागुन दिवस ढकलले , पण अडवानीन्च्या राम मंदिर रथ यात्रेने या सरकारचा बळी घेतल्यावर भारताची पत आणखी घसरली. या नंतर आलेल्या चन्द्रशेखर सरकारला तर भीक मिळण्यात अनंत अडचणी आल्या. शेवटी अखेरचा उपाय म्हणून सोने गहाण टाकण्याची नामुष्की या सरकारवर आली. राजीव गांधीनी चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढल्याने निवडनुका घोषित होवून चंद्रशेखर यांचे सरकार काळजीवाहू सरकार होते. अशा सरकारालाच सोने विकण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. अर्थात या निर्णयासाठी तेव्हा राजीव गांधी, लालकृष्ण अडवाणी ,व्हि.पी.सिंह या नेत्यानी देखील अन्य पर्याय नसल्याने या निर्णयास संमती दिली होती. प्रचंड राजकीय वैर असलेल्या या नेत्यात अर्थव्यवस्थेच्या दुर्गती बद्दल दुमत होवू नये एवढी वाईट स्थिती होती. दरम्यान राजीव गांधी यांची ह्त्या झाल्याने राजकीय अस्थिरतेत वाढ होवून आर्थिक उपाय योजना लाम्बनीवर पडल्या. अशा परिस्थितीत १९९१ साली नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस पक्षाचे पाहिले अल्पमतातील सरकार सत्तेवर आले. नरसिंहराव हे परिपक्व राजकीय नेते असल्याने आर्थिक आव्हानाची त्याना कल्पना होती. हे आर्थिक आव्हान पेलन्यासाठी त्यानी मनमोहनसिंह या अराजकीय अर्थपंडिताची अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त केली. त्यानाही आपल्या कारकिर्दीची व कामाची सुरुवात सोने गहाण ठेवूनच करावी लागली होती. २४ जून १९९१ रोजी त्यानी सूत्रे स्वीकारली आणि ६ जुलाई ते १८ जुलाई १९९१ दरम्यान त्यानी तीनदा एकून ८४ टन सोने गहाण टाकुन आंतरराष्ट्रीय कर्जे उभी करून कारभाराला सुरुवात केली होती. या बिकट स्थितीत त्यानी आपल्या अर्थव्यवस्थेला जी गती आणि जे वळण दिले त्यामुले नंतर अर्थव्यवस्थेने कधी मागे वळून पाहिले नाही. मध्यंतरी मंदीची लाट आल्याने अमेरिकेसह जगातील अनेक मजबूत अर्थव्यवस्था डगमगल्या पण मनमोहनसिंह यांच्या प्रयत्नाने गर्तेतुन वर आलेली भारतीय अर्थ व्यवस्था मंदीने डगमगली नव्हती. नरसिंह राव नंतर आलेल्या अटलबिहारीन्च्या सरकारला मनमोहनसिंह यांचीच धोरणे पुढे चालू ठेवावी लागली होती. अटल बिहारी नंतर मनमोहन सिंह यांची पंतप्रधान पदी वर्णी लागल्याने आर्थिक सुधारणान्चे युग चालूच राहिले. ज्या देशात सायकल,घड्याळ, टेलीफोन ,सीमेंट ,मोटरी,ट्रक्टर मिळने दुरापास्त होते . घड्याळ निर्माण करणाऱ्या एच एम् टी या सरकारी कंपनीचे घड्याळ मिळविन्यासाठी वर्षभर थाम्बावे लागत असे. यावरून इतर गोष्टी बाबत काय परिस्थिती असेल याची कल्पना येइल. ती परिस्थिती व आजची परिस्थिती यात जमीन अस्मानचा फरक लक्षात येइल. आर्थिक सुधारणा मधून ही किमया साध्य झाली यात शंकाच नाही. आर्थिक सुधारणा मधून मोठ्या उपलब्धी सोबत मोठे प्रश्न ही निर्माण झालेत आणि आज उभा राहिलेले आन्दोलन यातील काही प्रश्नाना वाचा फोड़णारे आहे.पण प्रश्न कसे निर्माण झालेत हे समजुन घेतले जात नाही .मग व्यक्तीवर खापर फोडून मोकळॆ व्हायचे व त्याच्या शिक्षे साठी बोंबाबोंब करीत राहिल्याने प्रश्न आहे तिथेच राहतात. मर्दुमकी गाजविल्याचे खोटे समाधान तेवढे मिळते. आज नेमके तेच होत आहे.

प्रश्नाचे भान आले तर प्रश्न सुटतील



आर्थिक सुधारणातुन प्रश्न निर्माण होण्याचे महत्वाचे कारण आपल्या देशातील परिस्थिती व सन्दर्भ लक्षात घेवुन त्या लागू करण्यात आल्या नाहीत आणि नव्या आर्थिक सुधारणा राबविताना राबवणारी यंत्रणा मात्र जुनी सडलेली होती तशीच कायम राहिली. आपल्या देशात सुधारणा राबविन्याची , विकास साधण्याची खरी गरज आणि आव्हान शेती क्षेत्राचे होते. नेमके या क्षेत्रात कोणत्याच सुधारणा राबविण्यात आल्या नाहीत. सुधारांची २० वर्षे पूर्ण झाल्यावर परवा लाल किल्ल्यावरील भाषनात पंतप्रधानानी शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रद्न्यानाची गरज बोलून दाखवली. जे काम २० वर्षापुर्वी सुरु व्हायला पाहिजे होते ते आज नुसते बोलल्या जात आहे हे सुधारणान्ची दिशा चुकल्याचे द्योतक आहे.परिणामी या क्षेत्रातील लोकांना वाढत्या अभावाचा व वाढत्या गरिबीचा सामना करावा लागत आहे. यांचा रोष वाढु नये या साठी विविध कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली पैशाची उधळपट्टी व अपहार सुरु आहे. अशा योजना मधील आता पर्यंतच्या एकत्रित अपहाराचा विचार केला तर ती रक्कम २ जी घोटाळ्यात चर्चिल्या जाणाऱ्या रकमे पेक्षा कितीतरी अधिक होइल. आर्थिक सुधारणान्चा हा परिणाम नाही तर त्या लागू न केल्याचा हा परिणाम आहे हे समजुन घेण्याची गरज आहे.
ज्या क्षेत्रात सुधारणा राबविण्यात आल्या त्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सम्पत्ती निर्माण झाल्याचे आपण पाहतो. पण अशा सुधारणा राबवित असताना या सुधारणाची पूर्वअट अजिबात पाळण्यात आली नाही. पूर्व अट ही होती की या क्षेत्राच्या लायसंस -परमिट सारखे विकासात अडथळा आणणाऱ्या सर्व बाबी दूर करायच्या पण अनुदानाचा मलीदा चारून त्याना धष्ट पुष्ट करायचे नाही. सरकारने नियंत्रने कमी करून व्यापारातून काढता पाय घ्यावा. पण सरकारने आर्थिक अधिकारही सोडले नाहीत व सुधारणा राबविताना पूर्वीची जी भ्रष्ट व्यवस्था होती त्यात बदल केला नाही. २ जी घोटाळा हा सरळ लायसंस परमिट राजचा घोटाळा आहे हे समजुन घेतले पाहिजे. सुधारणातुन सम्पत्ती वाढली , पण भ्रष्टाचाराचे पूर्वीचे मार्ग कायम राहिल्याने भ्रष्टाचारही वाढला. सुधारणाने भ्रष्टाचार वाढलेला दिसतो तो सुधारणाचा परिणाम नसून राज्यकर्ते ,नोकरशाही व व्यावसायीक किंवा उद्योगपती यांचे साटेलोटे कमी होइल अशी पारदर्शक व्यवस्था तयार करण्यात आलेल्या अपयशाचा तो परिणाम आहे. हे सगळे दोष लक्षात घेवुन सुधारणान्चा वेग वाढविन्याची व शेती क्षेत्रातील सुधारणावर लक्ष केन्द्रित करण्याची गरज असताना अन्ना हजारे यांचे आन्दोलन उभे राहीले आहे. चांगल्या हेतूने उभ्या राहिलेल्या या आन्दोलनाने सरकारला पांगळॆ व निकम्मे करून टाकले आहे. आपल्याच सुधारणा हे सरकार विसरून गेले आहे, नव्याने सुधारणा राबविन्याची आधीच कमी होत चाललेली मानसिकता या आन्दोलनाने रसातळाला नेली आहे. भ्रष्टाचार कसा निर्माण होतो व तो संपवायचा कसा याची अजिबातच स्पष्टता आजच्या आंदोलनात नाही . स्वस्त धान्य योजनेतील भ्रष्टाचार कमी करण्या साठी कुपंस देण्याच्या प्रायोगिक योजनेला विरोध करून आजच्या आंदोलनाचे सूत्रधार असलेले अरविन्द केजरीवाल यानी योजना आजच्या स्वरुपातच चालु राहिली पाहिजे असा आग्रह करून भ्रष्टाचार निर्मूलन सम्बंधीचे अद्न्यान व इच्छा शक्तीचा अभाव प्रकट केला आहे. भरकटलेले आन्दोलन आणि दिशा हरवून बसलेले रद्दड सरकार यांच्या कात्रीत आज देशाताला कष्टकरी - शेतकरी सापडला आहे. सिविल समाजाची स्वप्नपुर्ती झाल्या शिवाय आता पुढील सुधारणान्चा विचार होणारच नाही असाच संकेत सरकारने आर्थिक सुधाराची २ दशके पूर्ण झाल्याचे भान न ठेवून व सुधारांची समीक्षा न करून दिला आहे.
(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाइल- ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ

Wednesday, August 10, 2011

अण्णा , उपोषण कराच ! पण ...


"अण्णा हजारे यांच्या सिविल सोसायटीची अवस्था ' नाव सोनुबाई आणि हाती कथिलाचा वाळा' अशी झाली आहे. सिविल सोसायटीचे रूपान्तर हेट (द्वेष फैलावणारी) सोसायटीत झाले आहे. या हेट सोसायटीचे आज गांधीवादी अण्णा नेते बनले आहेत.स्वातंत्र्य आंदोलनात झाली होती तशी चौरीचारा सारखी स्फोटक परिस्थिती या आन्दोलनातुन निर्माण होत आहे. अण्णा खरेच गांधीवादी असतील तर गांधीनी चौरीचौराचा भड़का आवरण्यासाठी आन्दोलन मागे घेण्याचे जे धाडस केले होते तसे धाडस त्यानी आज दाखविले पाहिजे. लोकपाल साठी नव्हे तर परिस्थिती हाताबाहेर जावू नये याची काळजी घेण्यासाठी अण्णानी उपोषण करण्याची गरज आहे."





अण्णा , उपोषण कराच ! पण ...




आदरणीय अण्णा ,
तुमच्या एप्रिल महिन्यातील गाजलेल्या उपोषणाच्या वेळी मी तुम्हाला एक खुले पत्र लिहिले होते. त्या पत्रात ठाम पणे 'जन लोकपाल बिला'चा विरोध केला होता आणि उपोषनाने भारलेल्या वातावरणात त्या बिलाला देशभरातुन झालेला तो पहिला विरोध होता. पण त्या बिलाचा विरोध करीत असतानाच तुमच्या उपोषणाने व आन्दोलनाने देशाला जडलेल्या भ्रष्टाचाराच्या महारोगा विरुद्ध लढ़ण्याची "तुम्ही प्राणाची बाजी लावून निर्माण केलेली अन्धुकशी आशा ही भारतासाठी या दशकातील सर्वात मोठी संस्मरनीय घटना आहे.देशवासियांच्या डोळ्यात निर्माण झालेल्या किंचितशा चमकेचे चिन्गारीत रूपान्तर करण्याची आज खरी गरज आहे." असे प्रतिपादन केले होते. असंतोषाचे चिन्गारीत रूपान्तर करण्यासाठी तुम्ही उपोषण करीत बसण्या ऐवजी जनतेत असायला हवेत अशी भावना व्यक्त केली होती. पण नंतरच्या घटनाक्रमानी व निर्माण झालेल्या वातावरनाने माझा जन लोकपाल बिलाचा विरोध तर दृढ़ झालाच पण निर्माण झालेली आशा चिंता आणि निराशेत परिवर्तीत झाली , हे मला तुमच्या घोषित दुसऱ्या उपोषनाच्या आधी हे दुसरे खुले पत्र लिहिताना सांगावेसे वाटते. संवैधानिक पदावर बसलेला साधा केन्द्रीय हिशेब तपासनीस आपल्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडून पंतप्रधान कार्यालयाच्या धोरणात्मक निर्णयात नाक खुपसून पंतप्रधानाकडे बोट दाखविण्याचा आगाऊपणा करून पंतप्रधानाची खुर्ची अस्थिर करू शकतो या घटनेने खरे तर सर्वांचे डोळे उघडायला पाहिजे होते . अमर्याद अधिकाराचा लोकपाल ही कल्पनाच निकालात निघायला पाहिजे होती. पण सध्या देशाने विवेक आणि शहाणपण यापासून फारकत घेतली असल्याने लोकपाल साठीचा चिंताजनक थयथयाट सुरूच आहे . तुम्हीही ही बाब लक्षात न घेता तुम्ही उपोषनास बसणार असल्याने चिंतेत भर पडली आहे.

एप्रिल मध्ये लिहिलेल्या पहिल्या पत्रात मी लोकपाल संदर्भात लिहिले होते की, या देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार एखादा कठोर कायदा करून संपणारा नाही.कितीही परिपूर्ण कायदा केला तरी त्या कायद्या सोबत पळवाट असतेच.विद्न्यान आणि तंत्रद्न्यान क्षेत्रातील संशोधनात आम्ही कितीही मागे असलो तरी कायद्यात पळवाटा शोधण्यात आणि निर्माण करण्यात आमचा हातखंडा आहे. आपल्याच प्रयत्नातून निर्माण झालेल्या क्रांतीकारी माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या बाबतीत नोकरशाहीचा काय दृष्टीकोण आहे आणि त्या कायद्याची अमलबजावणी करण्यात किती कुचराई नोकरशाही करते हे जगजाहीर आहे.जन लोकपाल पूर्णत: नोकरशाहीवर अवलंबून असल्याने त्यातून काय साध्य होइल हे एखादा कुडमुडया ज्योतीषीही सांगू शकेल.सांगायचे तात्पर्य एवढेच आहे की अशा निरर्थक कायद्यासाठी तुम्ही आमच्या साठी बहुमोल असलेले तुमचे प्राण अजिबात पणाला लावू नयेत असे माझे तेव्हाचे म्हनने होते. आजही मी त्यावर ठाम आहे आणि तरीही आपणास उपोषण करण्याचे आवाहन करीत आहे . उपोषणा साठीचा माझा आग्रह अर्थातच तुमचे जन लोकपाल बिल संसदेने मंजूर करावे म्हणून नसणार हे ओघाने आलेच! लोकपाल संदर्भातील माझे मत आपण बाजुला ठेवू. तसाही या विषयावरचा कोणताही विवेकी आवाज तुम्हाला आणि तुमच्या समर्थकाना ऐकुच येत नाही आहे. पण असे गृहीत धरले की लोकपाल शिवाय पर्याय आणि तरणोपाय नाही तरी देखील यासाठी उपोषण करण्याची कोणतीच निकड आणि गरज नाही कारण लोकपालला असो की नसों पण उपोषणाला भक्कम पर्याय आहेत आणि उपोषणा साठी तुम्ही पुढे करीत असलेली कारणे तर तद्दन तकलादू आहेत!

उपोषणाची तकलादू कारणे

सरकारचे विधेयक चार लोकानी बनविलेले विधेयक आहे आणि तुमचे मात्र जनतेचे विधेयक असल्याने तेच संसदेत मांडले गेले पाहिजेत हा तुमचा आग्रह आहे. एप्रिल महिन्यात ज्या जन लोकपाल बिलासाठी तुम्ही उपोषण केले होते ते बील किती लोकानी मिळून तयार केले होते हे आम्हाला सांगाल. तुम्ही आणि तुमच्या चौकडीनेच ते विधेयक तयार केले होते ऩा? ते विधेयक तयार करताना किती आणि कोणत्या लोकांना विश्वासात घेतले होते हे तुमच्याच तोंडून एकदा लोकांना ऐकवाना! ज्या देशात १ टक्क्या पेक्षाही फारच कमी लोक गंभीर आणि वैचारिक कारणासाठी इंटरनेट वापरतात त्या इन्टरनेट वर विधेयक टाकुन सूचना मागविल्या म्हणजे ते जनतेचे विधेयक होते हा दावा किती हास्यास्पद आहे हे लक्षात घ्यायचे ठरविले तर तुमच्याही लक्षात येइल. सरकारशी तुम्ही ज्या विधेयकावर चर्चा सुरु केली होती ते लोक सुचनांचा समावेशही नसलेल्या तुमच्या नेतृत्वा खालील चौकड़ीने बनविलेल्या विधेयकावर होती हे पुराव्यानिशी सिद्ध करता येण्या सारखे असल्याने तुम्ही नाकारू शकत नाही. सरकारशी महीना-दोन महीने चाललेली चर्चा फिसकटल्या नंतर तुम्ही दिल्लीहून पुणे येथे आल्यावर काय घोषणा केली होती ते आठवते? तुम्ही जाहीर पणे सांगितले होते की आम्ही सर्व भाषा मधे जन लोकपाल विधेयकाच्या लाखो प्रती छापून या विधेयकाची माहिती लोकांना करून देणार आहोत! सरकार प्रतिनिधीनी परस्पर तुमचे म्हनने मान्य केले असते तर लोका पर्यंत तुम्ही घोषित केलेल्या पद्धतीने विधेयक घेवुन जाण्याचा प्रश्नच उपस्थित झाला नसता ! घोषित केल्या प्रमाणे सर्व भाषेत विधेयकाच्या लाखो प्रती छापून वाटल्या की नाहीत हे मला माहीत नाही. कारण तालुक्याचे ठिकान असलेल्या माझ्या गावी त्या प्रती अद्यापही पोचल्या नाहीत.ही झालेली चुक झाकन्यासाठी आणि लोक आपल्याच विधेयकाच्या पाठीशी आहेत हे दाखविण्यासाठी दिल्लीतील एका लोकसभा मतदार संघात लोकांचा कौल घेण्यात आला! हा कौल विधी संमत नसला तरी त्यावर किंवा तुम्ही घोषित केलेल्या आकड्यावर मला येथे चर्चा करायची नाही. ते सगळ खरे मानले तरी ते वराती मागुन घोड़े दामटण्या सारखेच आहे. सरकारचे विधेयक जसे चार लोकानी तयार केले तसेच तुमचे विधेयकही चार लोकानीच तयार केले होते हे सत्य यातून झाकल्या जात नाही. म्हणजे या कारणा वरुन उपोषण करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार तुमच्याकड़े नाही.

तुमचे जन लोकपाल बील संसदे पुढे ठेवण्यात आले नाही हे तुमच्या उपोषनाचे मुख्य कारण. संसदे पुढे ते अदभुत आणि अभूतपूर्व बील यावे अशी तुमची इच्छा असताना ते केन्द्रीय मंत्रीमंडळा समोर देखील न ठेवल्या गेल्याने तुम्हाला राग येणे अगदी स्वाभाविक आहे. मंत्री गटाने किंवा सरकारच्या सम्बंधित विभागाने तयार केलेले लोकपाल बील आणि अन्ना हजारे यानी तयार केलेले जन लोकपाल बील अशी नोट लिहून दोन बिले केन्द्रीय मंत्रीमंडळा समोर ठेवण्यात आली नाहीत हे अगदी खरे आहे. पण एखादा निर्णय घ्यायचा असतो तेव्हा निर्णयाच्या मसुद्या सोबत त्या संबंधीचा आढावा घेणारी विस्तृत नोट सोबत असते. लोकपाल बिला संबंधी निर्णय घेताना तशी नोट मंत्रीमंडळा समोर होती व त्यात जन लोकपाल बिलातील तरतुदींचा उहापोह करण्यात आला होता हे सर्व सामान्याना नसले तरी तुम्हाला चांगलेच माहीत आहे. फ़क्त त्या निर्णयात श्री अन्ना हजारे यांचे जन लोकपाल जशाचे तसे स्विकारन्यास केन्द्रीय मंत्रीमंडळाने नकार दिला अशी ऐतिहासिक नोंद झाली नाही इतकेच. तांत्रिक दृष्ट्या तुमचे जन लोकपाल बील मंत्रीमंडळाने विचारात घेतले नाही हा आक्षेप मान्य केला तरी आता त्या साठी उपोषण करून काहीच उपयोग नाही हे तुम्हीही जाणता. म्हणजे उपोषणा साठी तुम्ही पुढे केलेले हे कारणही बाद होते !
आता आपण तुमच्या दुसऱ्या कारणा कड़े वळू. संसदे समोर जन लोकपाल बील विचारार्थ यावे या साठी उपोषण करण्याचा तुमचा इरादा आहे. पण त्यासाठी सुद्धा उपोषण करण्याची गरज नाही. संसदेत सादर करण्यात आलेले कोणतेही विधेयक आधी संसदेच्या स्थायी समितीकड़े जाते आणि तिथून दुरुस्त होवून आणखी दुरुस्त्या साठी व चर्चे साठी ते संसदेकड़े येते. तांत्रिक अर्थाने नव्हे पण खऱ्या अर्थाने संसदे पुढे जे बील मंजूरी साठी येते ते स्थायी समितीत त्यावर सोपस्कार आणि संस्कार होत असल्याने ते स्थायी समितीचे बील असते. सरकारला संसदेच्या मंजूरी व परवानगी शिवाय कधीच आपले विधेयक घेवुन सरळ स्थायी समितीकडे जाता येत नाही. पण आपल्या राज्यघटनेने संसदेच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही नागरिकाला स्थायी समितीत जावून किंवा लिहुन विधेयकावर मत मांडण्याचे , दुरुस्त्या सुचविन्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. हा घटनात्मक मार्ग तुमच्या कड़े उपलब्ध आहे. वास्तविक त्यासाठी स्थायी समितीच्या जाहिरातीची सामान्याना वाट पाहावी लागते आणि दिलेल्या वेळात सूचना सादर कराव्या लागतात. पण तुम्ही काही सामान्य असामी नाहीत. म्हनुनच तुम्हाला स्थायी समितीने नेहमीची प्रक्रिया बाजुला सारून तुम्हाला मागितल्या बरोबर पटकन वेळ दिला आहे. तिथे काही फ़क्त सरकारी पक्षावाले नसल्याने तुम्हाला तुमचे म्हनने मांडण्याची व पटविण्याची पुरेपुर संधी आहे.
संसदेच्या स्थायी समितीत सुद्धा तुमच्या मनासारखे घडले नाही तर आणखी एक हमख़ास मार्ग तुमच्या कड़े उपलब्ध आहे . डावे आणि उजवे पक्ष तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत.दोन ध्रुवावर असलेले हे पक्ष जेव्हा एखाद्या मुद्द्यावर एकत्र येतात तेव्हा तो मुद्दा चुकीचा असलाच पाहिजे हा 'थम्ब रुल' असला ('थम्ब रुल'काय असतो हे अरविंद तुमच्या कानात सांगेलच) तरी सध्या तो मुद्दा बाजुला ठेवू. इथे सांगायचा मुद्दा हा आहे की,संसदेत त्यांच्या खासदारांची संख्याही लक्षनीय आहे. तेव्हा त्यांच्या पैकी कोणीही एक खासदार 'सरकारी लोकपाल बिला ऐवजी जन लोकपाल बील संसद मंजूर करीत आहे ' अशी दुरुस्ती सुचवून त्यावर चर्चा घडवून आणू शकतात! इंदिरा गांधी घराण्यातले वरुण गांधी सारखे खासदार उपोषणासाठी तुम्हाला त्यांचा बंगला देवू शकतात तर आयते तयार विधेयक संसदेत मांडायलाही अनेक खासदार तयार होतील. तात्पर्य , जन लोकपाल बील संसदेत मांडण्यासाठी अनेक वैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत. त्या साठी उपोषण करण्याचा टोकाचा मार्ग अवलंबिन्याची गरजच नाही हे कोणत्याही विवेकी माणसाला पटेल! उपोषणाच्या माध्यमातून जन उन्माद निर्माण करून समाज , संसद आणि लोकनियुक्त सरकारला वेठीस धरून आपलेच म्हनने खरे करून दाखवायचे नसेल तर ते तुम्हालाही पटेल. या ऊपर ही जन लोकपाल विधेयकासाठी तुम्ही उपोषण केलेच तर तो दुराग्रह ठरेल. मात्र दुसऱ्या असाधारण महत्वाच्या कारणासाठी तुम्ही उपोषण केलेच पाहिजे . तुम्ही गांधीवादी असल्याने मी देत असलेले कारण तुम्हाला नक्कीच भावेल .


गांधींच्या घोड़चुकीची पुनरावृत्ती


गांधी विचाराच्या चळवळीत मी वाढलो असलो तरी तिथे गांधीवादी म्हणून तुमचा कधी उल्लेख झाल्याचे आठवत नाही. पण तुम्ही गांधीवादी आहात हे प्रसिद्धी माध्यमानी सर्वाच्या मनावर पक्के बिम्बविले आहे. अगदी बाहेरच्या देशाची बी बी सी सारखी माध्यमेही हेच सांगतात व मानतात. तेव्हा आता तुमची गांधीवादा पासून सुटका नाही एवढे नक्की. उपोषण करणे हे महत्वाचे साम्य तुमच्यात आणि गांधीत आहे.महात्मा गांधीनी आपल्या ३५ वर्षाच्या सार्वजनिक जीवनात तब्बल १७ वेळा जाहीर उपवास केलेत. तुमच्या १०-१५ वर्षाच्या आता पर्यंतच्या सार्वजनिक जीवनात तुम्हीही ६-७ वेळा उपोषण केले. म्हणजे उपोषणाचे प्रमाणही सारखेच! पण हे साम्य इथेच संपते. महात्मा गांधीनी एक अपवाद वगळता कोणतेही उपोषण सरकार विरुद्ध किंवा मागण्या पूर्ण करून घेण्या साठी केले नव्हते. तुमच्या सारखे कोणावर राग म्हणून किंवा कोणाला शिक्षा देण्या साठी तर कधीच त्यानी उपोषण केले नाही. समाजातील भेदभाव , दुही आणि कुप्रथा मिटविन्या साठी व जातीय आणि धार्मिक सलोखा निर्माण करण्या साठी आत्मक्लेश म्हणून गांधींची उपोषणे झालीत. उपोषणाच्या माध्यमातून मागणी पूर्ण करून घेण्याचा अट्टाहास गांधीनी एकदाच केला होता. इन्ग्रजानी दलितासाठी वेगळ्या मतदार संघाची केलेली निर्मिती रद्द करण्या साठी येरवडा तुरुंगात त्यानी आमरण उपोषण केले होते. त्यात त्यांचा हेतु वाईट होता असेही म्हणता येणार नाही. पण डॉ.बाबासाहेब आम्बेडकराना गांधींचे प्राण वाचविन्यासाठी दलित समाजाच्या इच्छे विरुद्ध झुकावे लागले होते. उपोषणामागे गांधींचा हेतु अस्पृश्यता निर्मुलानाचा असला तरी गांधींच्या या कृतीने दलितान्मध्ये आपले राजकीय हक्क जातीयवादी हिन्दू लांडग्याच्या भरवशावर सोडावे लागल्याची स्वाभाविक भावना आणि खंत निर्माण झाली. बहुधा गान्धीजीना देखील आपल्या हातून घडलेल्या चुकीची तात्काल जाणीव झाली असावी. कारण या बहुचर्चित उपोषणा नंतर लगेच ८ दिवसानी गान्धीजीनी हिन्दू समाजा कडून दलितांवर होणाऱ्या अन्याया विरुद्ध २१ दिवसाचे उपोषण केले होते. पण हे प्रायश्चितही कामी आले नाही. गांधींच्या या उपोषनाने दलित समाज कायमचा गांधी पासून दूर गेला. एखादी राजकीय ,सामाजिक मागणी उपोषनाचे हत्यार वापरून किंवा उपोषनालाच हत्यार बनवून पूर्ण केली तर त्याचे किती दूरगामी वाईट परिणाम होवू शकतात हे या प्रकरणातुन सिद्ध झाले आहे. गांधींची बाकीची १६ आदर्शवत उपोषणे सोडून ज्या उपोषणाकड़े घोड़चुक म्हणून बघितल्या जाते तेच उपोषण तुमच्या (अण्णा हजारे) साठी आदर्शवत असल्याचे आज वरच्या तुमच्या उपोषनाच्या हडेलहप्पी वरून सिद्ध झाले आहे.


उपोषणाची गरज !

अण्णा, या उपोषणा पासून धडा घेण्याची तुम्हाला गरज आहे तशीच आन्दोलना संदर्भात गांधीनी कायम पाळलेल्या पथ्याकड़े विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. आपल्या आंदोलनातुन प्रतिस्पर्ध्या बद्दल तर सोडाच पण शोषक आणि लुटारू असलेल्या इंग्रजा विरुद्ध देखील विद्वेशाचे वातावरण निर्माण होणार नाही याची सातत्याने गांधीनी काळजी घेतली होती. आन्दोलन चुकीच्या दिशेने जात आहे , विद्वेष निर्माण करीत आहे असे दिसताच भरावर व जोरावर असलेले आन्दोलन कार्यकर्त्याना काय वाटेल याची पर्वा न करता गांधीनी एका पेक्षा अधिक वेळा मागे घेतले आहे. चौरीचौरा हे त्याचे ठळक व आदर्श उदाहरण आहे. तुमच्या आंदोलानातुन देशातील राजकीय व्यवस्थे बद्दल कमालीचे जहरी वातावरण निर्माण झाले आहे. राजकीय व्यक्ती म्हणजे चोरच असली पाहिजे अशी चुकीची समजूत या आन्दोलनाने करून घेतली आहे आणि करून देत आहे. लोकशाही म्हणजे चरण्याचे कुरण, संसद म्हणजे चोर लुटारुन्चा अड्डा आणि सरकार म्हणजे पेंढारी अशी विक्षिप्त आणि सनकीपणाची भावना या आन्दोलनाने निर्माण केली आहे. स्वत:ला विचारवंत व शहाने समजणारे लोक असे सनकी वागन्या-बोलण्यात धन्यता मानु लागलेत यावरून परिस्थिती किती स्फोटक बनत आहे हे लक्षात येइल . असे काही वातावरण बनले आहे की कोणीही यावे आणि सरकारच्या डोक्यात टपली मारून जावे , संसदेला वाकुल्या दाखवाव्यात. अशी परिस्थिती निर्माण होण्यात सरकार आणि संसदेचा वाटा सिंहाचा आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही, पण त्याना वठणीवर आनन्याच्या नावाखाली अण्णा हजारे आणि त्यांचे समर्थक गरळ ओतून जो उत्पात निर्माण करीत आहेत त्यातून परिस्थिती सुधारण्या ऐवजी बिघडत चालली आहे.अण्णा, तुमच्या सिविल सोसायटीची अवस्था ' नाव सोनुबाई आणि हाती कथिलाचा वाळा' अशी झाली आहे. सिविल सोसायटी चे रूपान्तर हेट(द्वेष फैलावणारी) सोसायटीत झाले आहे. या हेट सोसायटीचे आज गांधीवादी अण्णा नेते बनले आहेत.स्वातंत्र्य आंदोलनात झाली होती तशी चौरीचारा सारखी स्फोटक परिस्थिती या आन्दोलनातुन निर्माण होत आहे. अण्णा तुम्ही खरेच गांधीवादी असाल तर गांधीनी चौरीचौराचा भड़का आवरण्यासाठी आन्दोलन मागे घेण्याचे जे धाडस केले होते तसे धाडस आज दाखविले पाहिजे. लोकपाल साठी नव्हे तर परिस्थिती हाताबाहेर जावू नये याची काळजी घेण्यासाठी अण्णानी उपोषण करण्याची गरज आहे. आज गरज लोकपाल साठी उपोषण करण्याची नाही. अण्णा, तुम्ही उपोषण केले पाहिजे ते स्वत:चे चीत्त शांत करण्यासाठी आणि अनुयायांचे डोके ठिकाणावर आनन्यासाठी ! या उदात्त हेतूने उपोषण केले तर शांत चित्ताने तुम्हाला भ्रष्टाचार निर्मुलनाची लढाई पुढे कशी नेता येइल याचा विचार करायला उसंत मिळेल . भ्रष्टाचाराचा प्रश्न हा व्यक्तीशी निगडित नसून व्यवस्थेशी निगडित असल्याचे लक्षात यायला वेळ लागणार नाही. आजचे व्यक्ती केन्द्रित आन्दोलन व्यवस्था केन्द्रित झाले की भ्रष्टाचारासह अनेक रोगा पासून समाज व देश मुक्त होइल. (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाइल- ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ

Tuesday, August 2, 2011

शक्तिमान लोकपाल नको, सक्षम पंतप्रधान हवा

" अण्णा हजारे यांचा दुराग्रह मान्य केला तर लोकपाल यंत्रणेवर वर्षाकाठी देशाला ७५००० ते ८०००० कोटीचा खर्च येइल ! जसजसे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढेल त्या प्रमाणात हा खर्चही प्रत्येक वर्षी वाढता राहील. आजची नोकरशाही पोसण्यासाठी देशातील कोट्यावधी शेतकऱ्याना व कष्टकऱ्याना दारिद्रयाचे चटके सहन करावे लागत आहे ,लोकपालच्या नोकरशाहीने त्यांच्या दू:खात अधिक भर पड़णार आहे."


शक्तिमान लोकपाल नको, सक्षम पंतप्रधान हवा

लेखाचे शीर्षक वाचूनच अनेक वाचकांचा राग अनावार झाला असेल. लेख वाचण्या आधीच प्रस्तुत लेखक सरकारातील भ्रष्टाचारी लोकांचा दलाल असल्याचा निष्कर्ष काढून ते मोकळॆ झाले असतील. त्याना लेखकावर कॉंग्रेसचा शिक्का मारता आला असता तर अधिक आनंद झाला असता. पण शीर्षकातील पंतप्रधान बदलाच्या सूचक मागणीने त्याना हा आनंद घेता येणार नाही. आज देशात जे वातावरण निर्माण झाले आहे किंवा निर्माण करण्यात आले आहे त्यातुन वाचकांची अशी प्रतिक्रिया होणे स्वाभाविक आहे. देशभरात बातमी घडविणाऱ्या पासून बातमी वाचणाऱ्या पर्यंत , विद्यार्थ्या पासून त्यांच्या गुरु पर्यंत ,चाकरमाण्या नोकरदारा पासून उद्योजका पर्यंत , विचारवंता पासून स्वयंसेवी समाजकारणी आणि राजकारणी लोकापर्यंत सर्वाना गेल्या सहा महिन्यात एकाएकी यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारच दिसू लागला आहे. कट्ट्यावर , फेसबुक,ट्विटर सारख्या माध्यमात आणि प्रसार माध्यमातील भ्रष्टाचारा वरील सगळी चर्चा निराधार, भड़क,उथळ आणि अतिरंजित स्वरुपाची असल्याने परिणाम स्वरुप सर्वत्र भ्रष्टाचार विषयक सनकी प्रतिक्रिया ऐकायला मिळतात. देशात असे काही वातावरण निर्माण झाले आहे की भूकेल्या माणसाला तुम्ही सर्वात मोठी समस्या कोणती असा प्रश्न विचारला तर तो ही भूके ऐवजी भ्रष्टाचार असेच उत्तर देइल! भ्रष्टाचार वाईट आहे,देश पोखरणारी ती किड आहे आणि त्या विरुद्ध जर एवढे तीव्र वातावरण निर्माण होत असेल तर त्याचे स्वागत व्हायला पाहिजे असे कोणालाही वाटेल.पण सध्या सुरु असलेल्या चर्चेतून काय साध्य होत आहे? अशा चर्चेत आपण सहभागी झाला असाल तर देशात सुरु असलेल्या भ्रस्टाचार विषयक चर्चा गावगप्पा या सदरात मोड़णाऱ्या आहेत या मताशी सहमत व्हायला तुम्हाला अडचण जाणार नाही. वास्तविक सध्या सुरु असलेल्या चर्चेचा दर्जा व परिणाम हा गावगप्पा पेक्षाही वाईट आहे. गावगप्पा ज्याला म्हणतात त्या घटकाभरच्या मनोरंजनासाठी होतात. त्याचे फारसे दूरगामी परिणाम होत नाहीत. पण भ्रष्टाचारावरील गावगप्पांचे विपरीत परिणाम आत्ताच जाणवू लागले आहेत . सर्वच राजकारणी भ्रष्ट आहेत व सर्वच राजकीय संस्था भ्रष्टाचाराने बरबटल्या आहेत आणि आता चांगले काही शिल्लकच राहिले नसल्याची भावना या गाव गप्पातुन निर्माण झाली आहे. यातून देशाच्या एकुणच राजकीय व्यवस्थे विषयी घृणा निर्माण होवू लागल्याने लोकशाही संस्था कमजोर होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यातून सर्वत्र विक्षिप्त निराशेचे वातावरण तयार होत आहे. या गावगप्पामध्ये अग्रणी सर्व सामान्य नाही तर प्रसार माध्यमे आहेत. थोर समजले जाणारे विचारवंत व स्तम्भ लेखक आहेत.विविध वृत्त वाहिन्यावर चर्चे साठी आणून बसविलेले ठोकळॆ आहेत. भ्रस्टाचाराच्या निमित्ताने आधी पासुनच नकोशी असलेली लोकशाही व्यवस्था किती कुचकामी आहे हे दाखविण्याचा आटापिटा त्यानी चालविलेला आहे. टाईम्स ऑफ़ इंडिया च्या मुंबई आवृत्तीच्या विद्वान सम्पादकाने पन्तप्रधानाला लिहिलेल्या जाहीर पत्रात सर्व राजकीय नेते भ्रष्ट आहेत,देशाच्या राष्ट्रपती भ्रष्ट आहेत असा बेलगाम आरोप केला होता. याच दैनिकात प्रितीश नंदी नावाच्या दुसऱ्या विद्वानाने लिहिलेल्या लेखात मतदारानी सगळे चोर निवडून दिले असे गरळ ओकले. मंत्री मंडळात सगळे चोर,लुटारू,बदमाष भरल्याची अतिरेकी आणि अतिरंजित टिका त्यानी या लेखात केली . अशा प्रकारचे जहरी आणि बेजबाबदार लिखाण करून ,भाषणे करून एक उन्मादी वातावरण लोकशाही व्यवस्थे विरुद्ध तयार करण्यात येत आहे. सर्वात कहर म्हणजे या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी खंबीर भूमिका आणि वादग्रस्त विषयांची पारदर्शी स्पस्टीकरण घेवुन जनतेसमोर येण्याची आवश्यकता असताना सरकार व पंतप्रधान हातावर हात धरून बसून आहेत. अशा परिस्थितीत प्रसार माध्यमानी ज्याना गांधीवादी असल्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे ते अण्णा हजारे येत्या १६ ऑगस्ट पासून भ्रष्टाचार निर्मुलनार्थ लोकपाल यासाठी उपोषणाला बसणार असल्याने उन्मादाचा पारा वाढला नाही तरच नवल! शेम्बडया पोरापासून ते स्वच्छ नाकाच्या थोरापर्यंत सर्वानाच एकाएकी या देशातील सर्वव्यापी भ्रष्टाचारावर नामी उपाय सापडल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. आज पर्यंत अडगळीत पडून असलेला लोकपाल हाच भ्रष्टाचार सम्पविण्याचा एकमेव व जालीम मार्ग आहे याची त्याना खात्री वाटू लागली आहे . हा लोकपालही भूषण,केजरीवाल आणि किरण बेदी यांच्या सुपिक डोक्यातून जन्मलेला आणि अण्णान्च्या मुखातून बाहेर पडलेलाच असला पाहिजे.आणि तो सुद्धा १-२ महिन्यात सर्व लोकशाही संस्थाच्या डोक्यावर बसला नाही तर भारतबुडी होणार या थाटात सगळे सुरु आहे.

उन्मादी वातावरण

२ जी स्पेक्ट्रम चा 'महाघोटाळा' समोर करून लोकपाल नावाची शक्तीमान नोकरशाही लादून घेण्यासाठी भावनिक लाट देशात निर्माण करण्यात अण्णान्च्या टीमला कमालीचे यश लाभले आहे. हे यश एवढे जबरदस्त आहे की लोकपाल संस्थेने भ्रष्टाचार कमी होइल असे म्हणणारे मुर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहेत असे सतत बोलणारे डावे पक्ष व त्यांचे विचारवंत लोकपाल साठी अण्णा इतकेच उतावीळ झाले आहेत! आणि विरोधी पक्ष म्हणजे सरकारच्या विरोधी भूमिका घेणारा पक्ष अशा बाळबोध भूमिकेत सतत वावरणारा भारतीय जनता पक्ष अण्णान्च्या मागे उभा राहणारच होता. सरकारनेही झटपट लोकपाल विधेयक मांडण्याची तयारी करून या भावनिक लाटेच्या प्रभावात असल्याचे दाखवून दिले आहे. राजकीय पक्षांचे सोडा. ते नेहमीच संधीसाधू व सोयीस्कर भूमिका घेत आले आहेत. पण देशाचे सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा निर्माण झालेल्या उन्मादाच्या लाटेने प्रभावित झाल्याचे दिसून येते. कोतवाल आणि न्यायधीश अशा एकाच भूमिकेत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय वावरू लागली आहेत. भ्रष्टाचाराच्या ज्या प्रकरणान्च्या निमित्ताने देशात उन्मादाचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्या प्रकरणातील आरोपीना नैसर्गिक न्याय नाकारण्या पर्यंत न्यायालायांची मजल गेली आहे. उन्मादी वातावरण किती घातक असते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

निराधार व् फसवे आकडे

राजकीय पक्षांची कणाहीन शरणागती देशाला संकटात लोटणारी असल्याने नागारिकानीच भावनेच्या प्रवाहातून बाहेर पडून लोकपाल विधेयकावर आणि भ्रष्टाचाराबद्दल जे वातावरण निर्माण झाले आहे त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. मनमोहन सरकार हे सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार आहे हे बोलण्या साठी ठीक आहे, पण वस्तुस्थितीही तपासली पाहिजे. आजचा भ्रष्टाचार आम्हाला जीवघेणा वाटायला लागला ते समोर आलेल्या आकड्यावरून . आजपर्यंत ५०-६० कोटींचा बोफोर्स घोटाळा हे आमचे सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार मोजण्याचे गेल्या वीस वर्षातील मोजमाप होते. हजार कोटी आणि लाख कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार या मोजमापाने मोजण्या पलीकडचा होता! तुम्ही जर बारकाईने अभ्यास केला किंवा निरिक्षण केले तर या वाढी मधली तर्क संगती तुमच्या लक्षात येइल. ५०-६० कोटीचा घोटाळा उजेडात आला तेव्हाचे राष्ट्रीय उत्पन्न आणि गेल्या वीस वर्षातील उदारीकरण व तंत्र्दन्यान याच्या आधारे भारतीय अर्थ व्यवस्थेने घेतलेली झेप या कारणानी आज राष्ट्रीय उत्पन्नात कैक पटीनी वाढ झाली आहे.त्याच प्रमाणात भ्रष्टाचारही वाढला आहे! शिवाय 'माहितीचा अधिकार' यातून अनेक प्रकरणे उघडकीस येण्यास मदत झाली.आर्थिक प्रगती कड़े दुर्लक्ष करून फ़क्त भ्रष्टाचारातील प्रगती पाहिल्याने आज भ्रष्टाचार हीच आम्हाला एकमेव समस्या वाटू लागली आहे. दूसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे २ जी सम्बंधीचे आकडे निराधार आहेत . कारण २ जी स्पेक्ट्रम ची किंमत काय असावी याला आधार नाही. गरज व उपयुक्तता या आधारे त्याची किंमत ठरते. भारत सरकारच्या महालेखा परिक्षकाने ठरविलेली किंमत आणि दूर संचार मंत्री सांगतात ती किंमत या दोहिंच्या मध्ये हा भ्रष्टाचाराचा आकडा असू शकेल.म्हणूनच हा किती हजार कोटीचा घोटाळा आहे हे ठाम सांगता येत नाही. मी येथे कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराचे समर्थन करीत नाही, तर त्याची तर्कसंगत मांडणी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आकडे बदलले असतील पण लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी ७० च्या दशकात उभ्या केलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या वेळी भ्रष्टाचाराची जी तीव्रता होती त्यापेक्षा आज अधिक आहे असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही हे त्या वेळची स्थिती लक्षात घेता म्हणता येइल. .ज्या २ जी भ्रष्टाचारावरून जनमानस लोकपाल ला संकट विमोचक म्हणून स्वीकार करू पाहते आहे ते २ जी प्रकरण राजकीय नेतृत्वाच्या अनास्थेतुन आणि अक्षमतेतुन घडले आहे हे या प्रकरणाच्या न्यायालयातील सुनावनी वरून स्पष्ट होत चालले आहे.

नेतृत्वाच्या अक्षमतेचा परिणाम

न्यायालयीन सुनावणीत ए. राजा यानी स्वत:ला वाचाविण्या साठी पंतप्रधानावर आरोप केलेत असे गृहीत धरले तरी त्यानी उपस्थित केलेले मुद्दे अजिबात दुर्लक्ष करण्या सारखे नाहीत.यात पंतप्रधान हस्तक्षेप करू शकत होते पण त्यानी तो केला नाही हे राजाचे म्हणणे उडवून लावण्या सारखे नाही. स्पेक्ट्रम वाटपात गैर घडत आहे याची कल्पना मार्क्सवादी खासदार सीताराम येल्चुरी यानी पंतप्रधानाना पत्र लिहून आधीच दिली असतानाही पंतप्रधानानी वेळीच हस्तक्षेप न करून एक महा घोटाल्याचा मार्ग प्रशस्त केला या पेक्षा वेगळा निष्कर्ष काढताच येत नाही. पन्तप्रधानांची या प्रकरणातील अनास्था आणि निष्क्रियता हीच त्यांची सर्वात मोठी आक्षेपार्ह कृती आहे ! केवळ २ जी प्रकरणातुन पंतप्रधानांची अक्षमता सिद्ध झाली असे नाही. अण्णा व बाबांचे आन्दोलन हाताळण्यातही त्याना मुत्सद्दीपणा दाखविता आला नाही . या दोहोंच्या बाबतीत त्यांची भूमिका एका टोकाला शरणागतीची व दुसऱ्या टोकाला हडेलहप्पीची राहिली आहे. अशी आंदोलने हाताळण्यात आपण नवखे असल्याचे त्यानी दाखवून दिले आहे. परिणामी ज्याना सामाजिक -राजकीय अशी काहीच जाण नाही अशा बाबा-अण्णान्च्या प्रभावाखाली दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय त्याना घ्यावे लागत आहेत .नेतृत्व नसलेले सरकार अशी केंद्र सरकारची अवस्था झाल्याने केंद्र सरकार हतबल असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.अण्णाचे १६ ऑगस्ट पासून चे नियोजित उपोषण झालेच तर जो भावनोन्माद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होइल त्याला तोंड देण्याची क्षमता मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वात अजिबात नाही हे आधीच सिद्ध झाले आहे..असे नेतृत्व नविन घोटाल्याना जन्म देण्या सोबतच देशाला अस्थिरतेच्या खाइत लोटण्याचा धोका आहे. मनमोहनसिंह यांची आर्थिक क्षेत्रातील कामगिरी वाखाणण्या सारखी असली तरी त्यांच्यात देशाला राजकीय नेतृत्व देण्याची अजिबात क्षमता नाही हे ताज्या घड़ामोडीने सिद्ध केले आहे.राजकीय अक्षमतेने आर्थिक क्षेत्रातील त्यांचे कर्तृत्वाला ही ग्रहण लागुन ते झाकोळत चालले आहे. देशाला आज खरी गरज सक्षम व खंबीर पंतप्रधानाची आहे .निवडून दिलेल्या लोक प्रतिनीधीला परत बोलाविन्याचा वैधानिक हक्क जनतेला देण्यात आला नसल्याने आजच्या घडीला पंतप्रधान बदलणे आपल्या हाती नाही हे खरे.पण म्हणून लोकपाल हा त्याचा पर्याय ठरू शकत नाही.


लोकपालाची गरजच नाही!

आज अस्तित्वात असलेला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा किती कड़क आहे हे राजा,कलमाडी , कनिमोळी अशा दिग्गजाना गजाआड़ करून सिद्ध झाले आहे. तरीही सध्याच्या कायद्यात त्रुटी आहेत ही बाब निर्विवादपणे सत्य आहे. सध्याच्या कायद्यान्वये लोकसेवकावर खटला चालविण्यासाठी पूर्व परवानगी लागते . अशी परवानगी देण्यात चालढकल केली जाते हा आरोप ही खरा आहे. शिवाय वर्षानुवर्षे खटले लाम्बत राहतात या आरोपात ही तथ्य आहे. पण आजच्या कायद्यात दुरुस्त्या करून परवानगीची अट काढता येइल. शिवाय अशा खटल्याचा निकाल देण्यासाठीचा कालावधी निश्चित केला जावू शकतो. अण्णान्च्या टीमला निवडणूक आयोगा प्रमाणे स्वायत्त संस्था पाहिजे आहे . ती सतर्कता आयोगाच्या रुपात आज ही अस्तित्वात आहे. निवडनुक आयोगा सारखे बहु सदस्यीय आयोगात याचे रूपान्तर करता येइल. या आयोगाच्या निवड प्रक्रियेत पारदर्शी बदल करून व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे तपासून खटले भरण्याचे अधिकार दिले तर लोकपाल ची गरजच राहात नाही. पन्तप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत असावा की नसावा ही निरर्थक डोकेफोड़ करण्याची गरजही राहणार नाही.कारण आजचा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा पंतप्रधानाना ही लागू आहे! अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या दुरुस्तीचा सोपा मार्ग उपलब्ध असताना लोकपालाच्या मागणी साठी देश वेठीला धरला जातो आणि थोर थोर समजले जाणारे समाज धुरीन, पत्रकार व विचारवंत लोक बिनडोकपणे या मागणीचे समर्थन करतात हा आमच्या अविवेकाचा व वैचारिक दिवाळखोरीचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. अन्नांच्या जन लोकपाल बिलातील तरतुदी आणि याच बिलाचा आग्रह लक्षात घेतला तर जनतेतुन निवडून येण्याची शक्यताच नसलेले लोक लोकपाल संस्थेच्या माध्यमातून देशाची सत्ता आपल्या मुठीत ठेवण्याच्या हेतूने झपाटले तर नाहीत ना अशी शंका घेण्याला नक्कीच वाव आहे

पांढरा हत्ती !

देश आधीच अनेक पांढरे हत्ती पोसून बेजार झाला आहे. उत्पादक अर्थकारणाशी कवडीचा सम्बन्ध नसलेले हे सगळे लोक उत्पादक शक्तींच्या दारात लोकपालच्या रुपात आणखी एक पांढरा हत्ती घेवुन उभे ठाकले आहेत. सरकार आणि अण्णा यांच्यात जो वाद आहे तो फ़क्त हत्ती आमचा धष्टपुष्ट आहे की तुमचा एवढाच वाद आहे! अण्णा म्हणतात आमच्या हत्तीला सुळॆ आहेत सरकारच्या हत्तीला नाहीत.पण सुळॆ असो नसों हत्तीच्या खाण्यावर परिणाम होत नसतो! अण्णा हजारे यांचा दुराग्रह मान्य केला तर लोकपाल यंत्रणेवर वर्षाकाठी देशाला ७५००० ते ८०००० कोटीचा खर्च येइल ! जसजसे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढेल त्या प्रमाणात हा खर्च ही प्रत्येक वर्षी वाढता राहील. आजची नोकरशाही पोसण्यासाठी देशातील कोट्यावधी शेतकऱ्याना व कष्टकऱ्याना दारिद्रयाचे चटके सहन करावे लागत आहे ,लोकपालच्या नोकरशाहीने त्यांच्या दू:खात अधिक भर पड़णार आहे. आपण आता पर्यंत चार-पाच मंत्र्याना घरी पाठविले आहे या फुशारकी सोबत 'मी देशाला लोकपाल दिला' अशी नवी फुशारकी अण्णाना मारता यावी यासाठी देश लोकपाल नावाचे लोढने आपल्या गळ्यात बंधु शकत नाही हे अण्णाना सांगण्याची गरज आहे. हे सांगण्याची सरकारमधे धमक नसल्याने जनतेनेच पुढाकार घेवुन ठणकावून सांगितले पाहिजे.
(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ