संसदेची प्रतिष्ठा कायम राखण्याचा मार्ग : नवा जनादेश

आजच्या हालचाली लक्षात घेता हे पत्र तुमच्या पर्यंत पोचण्याच्या आधीच सरकार व आंदोलक यांच्यात तडजोड झालेली असेल. सरकारची केविलवाणी अवस्था बघता होणारी तडजोड या पत्रात उपस्थित केलेले प्रश्न अधोरेखित करणारीच असणार आहे. मुख्य म्हणजे तडजोड कशीही झाली तरी चोर आणि ठग हा जन भावनेचा तुमच्या पाठीवर बसलेला शिक्का त्यातून नक्कीच पुसला जाणार नाही. तो पूसण्यासाठी तुमच्याकड़े जनते समोर जाण्या शिवाय दूसरा पर्याय नाही.


माननीय संसद सदस्याना जाहीर विनंतीपत्र

संसदेची प्रतिष्ठा कायम राखण्याचा मार्ग : नवा जनादेश



माननीय महोदया / महोदय , ,

तुम्हाला विकत आणि फुकट सल्ला देणारांची कमी नाही हे मी जाणतो. त्यात भर घालण्यासाठी हे पत्र लिहित नाही. मी खेड्यात राहाणारा सामान्य नागरिक आणि सामान्य मतदार आहे. त्याच्या मनात नेमके काय चालले आहे हे तुमच्या पर्यंत पोचविण्याचा हा प्रयत्न आहे. निरर्थक कागदाचा टुकड़ा म्हणून हे पत्र बाजुला सारु नका. संसदेत अनेक निरर्थक कागदावरून कर्तव्य म्हणून तुम्हाला नजर फिरवावी लागते , तशी का होइना हे पत्र तुम्ही नजरे खालून घाला. नागरिक आणि तुमच्यात तुटत चाललेला संवाद पुन्हा सुरु करण्याचा हा नागरी प्रयत्न समजा . श्री अण्णा हज़ारेंच्या अटके नंतर माननीय पंतप्रधानानी केलेले निवेदन आणि त्यावर आपण केलेली चर्चा मी लक्ष पूर्वक ऐकली आहे .समजुन घेण्याचा माझ्या परीने प्रयत्नही केला आहे. तुमची भाषा, तुमचे शब्द कळत होते , पण त्या शब्दांचा अपेक्षित परिणाम माझ्यावर होत नव्हता. तुम्ही अप्रामाणिक आहात, चोर आहात , ठग आहात अशी माझी अजिबात भावना नाही. काही प्रतिनिधी तसे असतीलही नव्हे आहेतच आणि तसे ते सर्वच ठिकाणी आहेत--अगदी आजच्या भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलानास समर्थन देणाऱ्या सेलेब्रिटी मधे असे लोक सापडतील. तुमच्या बाबत माझ्या मनात यत्किंचितही अनादर नसताना ही तुमचे शब्द मनाला भिडत नव्हते. आता तुम्हीच विचार करा की ज्या लोकांचा तुमच्यावरचा विश्वास सम्पूर्णपणे उडाला आहे , तुम्ही चोर , ठग अशी ज्यांच्या मनात भावना निर्माण झाली किंवा तशी ती करून देण्यात आली आहे त्यांच्या तर काना पर्यंतही तुमचे शब्द पोचणार नाहीत .पोचले तरी ते तुमचे शब्द कानात शिरू नयेत म्हणून बोळॆ घालून घेतील अशा मन:स्थितीत ते आहेत. लोकशाही व्यवस्थेतील जनतेच्या प्रतिनिधित्वाची अभिव्यक्ती म्हणजे संसद, संसद सर्वोच्च आहे , कायदे करण्याचा अधिकार संसदेचा आहे हे ज्याना मान्य आहे त्याना सांगुन उपयोग नाही आणि ज्याना सांगायला पाहिजे ते तुमचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. आंदोलनाच्या नेत्यानी संसदेच्या स्थायी समिती समोर त्यांचा मसुदा मांडल्या नंतर संसदीय समिती लोकपाल बिलाच्या मुळ मसुद्यात काय सुधारणा करून कोणता मसुदा संसदेकडे विचारार्थ पाठवितात हे पाहणे तर्क व विवेकाला धरून राहिले असते. पण गेली ४० वर्षे कायदा होण्याची वाट बघणारे आणखी ३ महीने कळ सोसू शकले नाहीत, वाट पाहू शकले नाहीत याचे कारण त्यांचा तुमच्यावर अजिबात विश्वास नाही हे आहे. खरे तर त्यानी संसदीय समिती समोर न जाता हे खुले आम सांगुन टाकायला हवे होते. त्यानी तसे सांगितले नाही तरी कृतीतून दाखवून दिले आहे. तात्पर्य, तुमच्या संसदेतील भाषाणान्ची परिणामकारकता शून्य ठरली आहे. तुम्ही तुमचा वैधानिक व नैतिक अधिकार गमावून बसल्याचे यावरून प्रतीत होते. लोकशाही व्यवस्थेला कोणताही तडा जावू नये, लोकशाही संस्थांचे पावित्र्य व प्रभुत्व टिकून राहावे आणि या संस्था जनमाणसात आदरप्राप्त राहाव्यात यासाठी आधी तुम्ही आंदोलक जनतेच्या दृष्टीने गमावालेली तुमची पत , तुमचा वैधानिक व नैतिक अधिकार परत मिळविण्याची नितांत गरज आहे. मी मुद्दाम आंदोलक जनता असा उल्लेख केला आहे. कारण आंदोलक जनतेच्या भावनेशी सहमत असणारी बहुसंख्य सामान्य जनता त्यांच्या मताशी सहमत असेलच असे नाही. पण परिस्थितीच अशी निर्माण झाली आहे की मेणबत्ती आणि टेम्भे मिरविनाराचे मत हेच जनमत असल्याचा समज दृढ़ होत चालला आहे. टी.वि. न्यूज़ चैनेल्स वरून दिवस रात्र जे सर्वांच्या कानी कपाळी ओरडून सांगितले जात आहे ते खरे मानायचे झाले तर ११० पैकी १०० नाही तर १०० पैकी ११० लोक तुमच्या आणि एकुणच इथल्या राजकीय व्यवस्थे विरुद्ध आहेत! तुमच्या प्रतिनिधी असण्यावर मोठे प्रश्न चिन्ह लावण्यात आले आहे.

आंदोलक जनतेचे तुमच्या विषयी बनलेले मत चुकीचे असेलही , पण ज्या सार्वत्रिक व सर्वव्यापी भ्रष्टाचाराने त्रस्त होवून त्यांचे हे मत बनले त्या परिस्थितीत या पेक्षा वेगळॆ मत बनने कठिण होते . सरकारी यंत्रणा कधीच आपले उद्दिष्ट गमावून बसली आहे. तिची संवेदनशीलता संपून वर्षे लोटली आहेत. सर्व सामान्यांच्या अडवणूकीचे, नाडवणूकीचे आणि पिळवणूकीचे ते साधन बनले आहे. लोकांचा आवाज कोठेच ऐकला जात नाही आणि तुमच्या पर्यंत तर तो पोचतच नाही. अशा परिस्थितीत जनते पुढे रस्त्यावर उतरण्या शिवाय पर्याय राहात नाही . जनतेची परिस्थिती व भावना समजुन तुम्ही तत्परतेने उपाय योजना करीत राहिला असता तर तुमच्या विरोधात असा असंतोषाचा उद्रेक झालाच नसता. तुम्ही म्हणाल सरकारच्या चुकीने ही परिस्थिती उदभवली आहे. तुमच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. पण ज्या लोकशाही व्यवस्थेची व संसदीय व्यवस्थेची दुहाई तुम्ही आज देत आहात त्यानुसार हे सरकार तुम्हाला म्हणजे संसदेलाच जबाबदार आहे ना? सरकार भरकटल्याची जबाबदारी संसद टाळू शकत नाही. सरकारला सरळ करण्या साठी , सरळ मार्गावर आणण्यासाठी तुम्ही गंभीरपणे प्रयत्न करीत आहात हे कधी जनतेला जाणवलेच नाही. लोकांना ऐकू येतो तो फ़क्त संसदेतील अखंड आरडा-ओरडा आणि गोंधळ . लोकामधील तुमची प्रतिमा डागाळली त्याला बऱ्याच अंशी तुमचे संसदेतील वर्तन कारणीभूत आहे हे विसरून कसे चालेल?

आज आंदोलक व तुम्ही याच्या कात्रीत लोकशाही व्यवस्था , संसदीय व्यवस्था सापडली आहे आणि आज हाच सर्वासाठी मोठ्या चिंतेचा व चिंतनाचा विषय असला पाहिजे. एखादा कायदा होइल किंवा न होइल याने एरवी तसा फरक पडला नसता. पण आज तशी स्थिती नाही.आन्दोलकाच्या दबावा खाली ते म्हणतील तसा कायदा केला तर संसदेच्या प्रभुत्वाला धक्का लागतो आणि त्यांचे ऐकले नाही तर लोकशाहीत लोक सर्वोच्च असताना त्यांचे ऐकले जात नाही अशी व्यापक भावना निर्माण होवून लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्न चिन्ह लागते अशा पेचात देश सापडला आहे. आज यावर तडजोड़ झाली तरी महिन्या-दोन महिन्यात पुन्हा कोणत्या तरी मुद्द्यावर संसद विरुद्ध लोक असा संघर्ष उभा राहील . तुम्ही आणि आंदोलक या दोहोनी मिळून लोकशाही व्यवस्थेला अशा टोकाला आणून उभे केले आहे की कोणत्याही पाउलाने लोकशाही कमजोर होणार हे निश्चित. आज एक तृतीयांश जग लोकशाहीसाठी आसुसलेले आहे . लोकशाही आपल्या देशात यावी म्हणून त्यांची सर्वोच्च बलिदानाची तयारी दिसत आहे. आपल्याकडे मात्र लोकशाही व्यवस्थेवर प्रश्न चिन्ह लागत आहे ही गंभीर बाब आहे. यातून मार्ग काढण्यास तुम्ही देशाला जे सरकार दिले आहे ते असमर्थ असल्याचे एकापेक्षा अधिक वेळा सिद्ध झाले आहे. सिविल सोसायटीचा भस्मासुर या सरकारच्या अकर्मन्यतेतुन , दुबळॆपनातून आणि दूरदृष्टीच्या अभावातुन निर्माण झाल्याचे ५एप्रिल पासून आता पर्यंतच्या घटना क्रमातुन सिद्ध झाले आहे. संसदेत यावर बरीच चर्चाही झाली असल्याने त्याबाबत इथे जास्त लिहिण्याची गरज नाही. सर्वाधिक भ्रष्ट अशी राजकीय स्वरुपाची शेरेबाजी टाळून एवढे मात्र नक्कीच म्हणता येइल की हे सर्वाधिक दुबळॆ सरकार आहे. कोणतेही निर्णय घेण्याची क्षमता त्यात नाही. आंदोलनाचा प्रश्न बाजुला ठेवला तरी असे सरकार सत्तेत राहाने देशासाठी घातक आहे. मी कोणत्या पक्षांचे सरकार म्हणून या सरकार कड़े पाहात नाही. लोकानी निवडलेल्या तुमच्या सारख्या लोक्प्रतिनिधीनी देशाला दिलेले सरकार म्हणून मी या सरकार कड़े पाहतो आहे. तेव्हा सरकार वरील टीकेचा पक्षीय अर्थ कोणी काढू नये. सर्व संसद सदस्यांच्या सामूहिक शहाणपणातुन कदाचित काही मार्ग निघालाही असता ,पण असे सामूहिक शहाणपण आणि मुख्य म्हणजे निर्माण झालेल्या प्रश्नाची गंभीरता चर्चेत जाणवली नाही हे नम्र पणे सांगावेसे वाटते. सरकारच्या चुका म्हणून इतरानी हात वर करायचे आणि सरकारने आपल्या चुका कशा समर्थनीय आहे हे सांगायचे . यातून कोणाचीच विश्वसनियता वाढत नाही. भविष्यात सरकारात वकील असू नयेत(आणि अर्थात सिविल सोसायटीतही ते असु नयेत!) एवढाच धडा तुमच्या चर्चेतून आम्हाला मिळाला आहे! पण तुम्ही मात्र काहीच धडा घ्यायला तयार नसल्याचे चर्चे वरून दिसले. मग आजच्या परिस्थितीतुन मार्ग कसा निघणार?

,संसद , सरकार , संसद सदस्य , राजकीय पक्ष आणि आंदोलक या सर्वांचा सन्मान कायम राहील आणि त्याच सोबत देशातील लोकशाही व लोकशाही संस्था मजबूत होतील असा एकच मार्ग आहे आणि तो मार्ग म्हणजे नव्याने जनादेश घेण्याचा! तुमची गेलेली पत, कमी झालेला नैतिक अधिकार आणि लोकांचा विश्वास नसताना बजावालेला वैधानिक अधिकार अशा निर्माण झालेल्या वातावरणाला छेद देण्याचा तुमच्या जवळ दूसरा मार्ग नाही आणि या पेक्षा चांगला कोणताच मार्ग असूही शकत नाही ! अवेळी निवडनुकीची चैन देशाला परवडणारी नाही हे खरे. पण लोकशाही व्यवस्थेचे महात्म्य आणि पावित्र्य टिकविण्यासाठी हा खर्च नगण्य आहे.किम्बहुना हा खर्च केला नाही तर देशाला न परवडणारी किंमत मोजावी लागेल. व्यक्तिगत आणि पक्षाच्या फ़ायदा आणि तोट्याचा विचार करीत बसु नक़ा. जनतेच्या अंगभूत शहाणपणावर तुमचा विश्वास असेल तर अधिक वेळ न दवड़ता जनतेचा कौल मागा. कदाचित आपल्या पैकी काही पराभूत होतील , काही पक्षांच्या जागा कमी जास्त होतील. पण आहे त्या स्थितीत चोर आणि ठग म्हणून बसण्यापेक्षा निवडणूकी नंतरची परिस्थिती तुमच्या साठी जिंकण्याच्या किंवा हरण्याच्याही स्थितीत जास्त सन्मानजनक असेल. मला तुमच्या सन्मानाची चिंता आहे अशातला भाग नाही.. मतदार म्हणून आम्हालाही दूषण दिले जात आहे. आम्ही दारु पिवून ,पैशे घेवुन मत दिले आणि तुमच्या सारखे ठग निवडून दिले असे उघडपणे बोलले जात आहे. भलेही निवडणुकीत दारु-पैशाचा वापर होत असेल पण त्याने आमचा निर्णय प्रभावित होत नाही हे मतदाना विषयी बेफिकीर असलेल्या विद्वानाना पुन्हा एकदा दाखवून द्यायचे आहे. त्यांच्याही पेक्षा आज आंदोलनात उत्साहाने भाग घेत असलेल्या मुला-मुलींचा निवडनुक प्रक्रिये बद्दलचा गैरसमज दूर होणे गरजेचे आहे. आम्ही सामान्य मतदारानी लोकशाहीला कलंकित केले या आरोपाचे ओझे आम्ही पुढील निवडणुकी पर्यंत म्हणजे तब्बल अडीच वर्ष वाहू शकत नाही म्हणून सुद्धा संसद विसर्जित करून नव्याने निवडणुका घेण्याचा आग्रह आहे. जनतेने रस्त्यावर उतरने आणि माध्यमानी सारा देश आंदोलनात सामील आहे असे एकांगी चित्र रंगविल्याच्या परिणामी जन लोकपाल विधेयकावर लोकांना संसदेच्या स्थायी समिती समोर मत मांडण्याची संधी देणे म्हणजे वेळेचा अपव्यव असल्याचे धक्कादायक प्रतिपादन सिविल सोसायटीचे नेते करू लागले आहेत. आपण म्हणजेच लोक असे बेधड़क विधान ते करू लागले आहेत. लोकानी मत पेटीतुन तुम्हाला पाठिंबा दर्शविला या एक आधारावर जसे आपण काहीही करू शकतो हा भ्रम तुम्ही जसा जोपासला आहे तसाच भ्रम लोक रस्त्यावर उतरल्याने आंदोलनाच्या नेत्यातही निर्माण झाल्याची पुष्टी त्यांचे हे विधान करते. आन्दोलन आणि प्रसिद्धी माध्यमे ही लोक समुहांचा कल दर्शविनारी प्रभावी साधने आहेत आणि त्या मर्यादेतच त्याचा गंभीरपणे विचार आणि आदर झाला पाहिजे. याच्या पलिकडे जावून विचार करणे ही अराजकाची नांदी ठरेल. लोक कसा नि काय विचार करतात हे सिविल सोसायटीला आणि तुम्हाला कळण्याचा नवा जनादेश हा एकच मार्ग आहे.

सरकारने राजीनामा देवून किंवा पंतप्रधानाचा राजीनामा घेण्याचा - मागण्याचा मोह तुम्हाला होइल. पण आता त्याने कोणाचीही विश्वासार्हता वाढणार नाही. या चर्चेच्या वेळी पंतप्रधानाची देहबोली अतिशय लाचारीची दिसत होती. राजीनाम्याचा विचार कदाचित त्यांच्या मनात घोळत असावा . पण आता त्याला खुप उशीर झाला आहे. त्याचा उलट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. असा राजीनामा आला तर 'एक धक्का और दो संसद को ...' असा माथेफिरू आवाज ऐकू येण्याचा धोका आहे. लोकशाहीची गाड़ी रुळावरून घसरू द्यायची नसेल तर लोकसभा विसर्जित करून नव्याने निवडनुकाना सामोरे जाण्या शिवाय दूसरा पर्याय नाही. अशी परिस्थिती पुन्हा पुन्हा निर्माण होवू नये असे वाटत असेल तर जाता जाता जनतेला एक अधिकार देवून जा. चुकार लोक प्रतिनिधीना परत बोलाविन्याचा वैधानिक अधिकार देवून जा. किमान अशा अधिकारा संबंधी कायदा बनविताना कोणीही तुमच्या वैधानिक व नैतिक अधिकारावर प्रश्न उपस्थित करणार नाहीत याची खात्री बाळगा . तुमची गेलेली पत मिळविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे ठोस पाउल असेल. असा अधिकार जनतेला मिळाला तर त्यात सर्वात जास्त फ़ायदा तुमचाच होइल. तुम्हाला सरळ मार्गावर ठेवायला हा कायदा तुमची मदतच करील. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील जन आंदोलनाची ही प्रमुख मागणी आज तागायत तुम्ही पूर्ण केली नाही आणि आज त्याचा परिणाम तुमच्या समोर आहे. तसेही आम्ही तुम्हाला निवडून देत असल्याने तुम्हाला शिक्षा करण्याचे पाहिले अधिकारी आम्ही आहोत. आज पर्यंत तुम्ही आम्हाला आमच्या या अधिकार पासून वंचित ठेवले. आता सिविल सोसायटीचे सिविल लोक हा अधिकार आपल्या हातात घेवु पाहात आहेत. जनतेने तुम्हाला भर भरून दिले आहे. आता जनतेचा अधिकार जनतेला बहाल करून त्यांच्या प्रती कृतद्न्यता व्यक्त करण्याची संधी वाया घालवू नका. जाता जाता RIGHT TO RECALL चा अधिकार देवून जा अशी विनंतीच नाही तर मागणीही आहे. खासदारान्च्या घरासमोर धरने धरण्याचे आवाहन करणाऱ्या आंदोलनाच्या नेत्यानाही या मागणीचे महत्त्व पटेल व तुम्ही असा कायदा केला तर तेही स्वागतच करतील.

आजचे आन्दोलन सम्पूर्णपणे शांततामय असणे ही नि:संशयपने मोठी उपलब्धी आहे आणि याचे सम्पूर्ण श्रेय आंदोलनात सामील तरुणाकड़े जाते. पण त्याच सोबत हे देखील स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे की या आन्दोलनाने भिन्न मत असणाऱ्या बद्दल कमालीची असहिष्णुता निर्माण केली आहे. वेगले मत व्यक्त करणारे म्हणजे भ्रष्ट सरकार व भ्रष्टाचाराचे समर्थक अशी सनकी भावना आन्दोलकात निर्माण झाली आहे व वाढत आहे.इलेक्ट्रोनिक माध्यमेही अशीच एककल्ली बनली आहेत. भिन्न मताबद्दल पराकोटीचा संताप नि तिरस्कार निर्माण होणे हे लोकशाहीच्या भावितव्या साठी घातक आहे. आज भल्या भल्याना आपले मत व्यक्त करणे जड़ जात आहे. सर्व सामान्य माणूस तसाही बोलत नसतोच. तो फ़क्त निर्भिडपणे आपले मत मतपत्रिकेतुन व्यक्त करीत आला आहे. सर्वाना आपले मत भयमुक्त मांडता येण्याचा आज एकमेव मार्ग निवडनुक हाच आहे. देश ज्या वळणावर उभा आहे तेथून पुढचा मार्ग कसा असावा हे सांगण्याची क्षमता आणि अधिकार देशातील सर्व सामान्य मतदारान्चाच आहे. तेव्हा सर्व अभिनिवेशी व उद्धारकर्त्या व्यक्तीनी , पक्षानी आणि नेत्यानी आपापले अहंकार बाजुला ठेवून जनते पुढे नतमस्तक होण्याची आणि त्यांच्या निर्णयाचा आदर करण्याची ही घडी आहे. (समाप्त)




सुधाकर जाधव
मोबाइल-०९४२२१६८१५८
पांढरकवडा-४४५३०२
जि.यवतमाळ
ssudhakarjadhav@gmail.com