शक्तिमान लोकपाल नको, सक्षम पंतप्रधान हवा

" अण्णा हजारे यांचा दुराग्रह मान्य केला तर लोकपाल यंत्रणेवर वर्षाकाठी देशाला ७५००० ते ८०००० कोटीचा खर्च येइल ! जसजसे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढेल त्या प्रमाणात हा खर्चही प्रत्येक वर्षी वाढता राहील. आजची नोकरशाही पोसण्यासाठी देशातील कोट्यावधी शेतकऱ्याना व कष्टकऱ्याना दारिद्रयाचे चटके सहन करावे लागत आहे ,लोकपालच्या नोकरशाहीने त्यांच्या दू:खात अधिक भर पड़णार आहे."


शक्तिमान लोकपाल नको, सक्षम पंतप्रधान हवा

लेखाचे शीर्षक वाचूनच अनेक वाचकांचा राग अनावार झाला असेल. लेख वाचण्या आधीच प्रस्तुत लेखक सरकारातील भ्रष्टाचारी लोकांचा दलाल असल्याचा निष्कर्ष काढून ते मोकळॆ झाले असतील. त्याना लेखकावर कॉंग्रेसचा शिक्का मारता आला असता तर अधिक आनंद झाला असता. पण शीर्षकातील पंतप्रधान बदलाच्या सूचक मागणीने त्याना हा आनंद घेता येणार नाही. आज देशात जे वातावरण निर्माण झाले आहे किंवा निर्माण करण्यात आले आहे त्यातुन वाचकांची अशी प्रतिक्रिया होणे स्वाभाविक आहे. देशभरात बातमी घडविणाऱ्या पासून बातमी वाचणाऱ्या पर्यंत , विद्यार्थ्या पासून त्यांच्या गुरु पर्यंत ,चाकरमाण्या नोकरदारा पासून उद्योजका पर्यंत , विचारवंता पासून स्वयंसेवी समाजकारणी आणि राजकारणी लोकापर्यंत सर्वाना गेल्या सहा महिन्यात एकाएकी यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारच दिसू लागला आहे. कट्ट्यावर , फेसबुक,ट्विटर सारख्या माध्यमात आणि प्रसार माध्यमातील भ्रष्टाचारा वरील सगळी चर्चा निराधार, भड़क,उथळ आणि अतिरंजित स्वरुपाची असल्याने परिणाम स्वरुप सर्वत्र भ्रष्टाचार विषयक सनकी प्रतिक्रिया ऐकायला मिळतात. देशात असे काही वातावरण निर्माण झाले आहे की भूकेल्या माणसाला तुम्ही सर्वात मोठी समस्या कोणती असा प्रश्न विचारला तर तो ही भूके ऐवजी भ्रष्टाचार असेच उत्तर देइल! भ्रष्टाचार वाईट आहे,देश पोखरणारी ती किड आहे आणि त्या विरुद्ध जर एवढे तीव्र वातावरण निर्माण होत असेल तर त्याचे स्वागत व्हायला पाहिजे असे कोणालाही वाटेल.पण सध्या सुरु असलेल्या चर्चेतून काय साध्य होत आहे? अशा चर्चेत आपण सहभागी झाला असाल तर देशात सुरु असलेल्या भ्रस्टाचार विषयक चर्चा गावगप्पा या सदरात मोड़णाऱ्या आहेत या मताशी सहमत व्हायला तुम्हाला अडचण जाणार नाही. वास्तविक सध्या सुरु असलेल्या चर्चेचा दर्जा व परिणाम हा गावगप्पा पेक्षाही वाईट आहे. गावगप्पा ज्याला म्हणतात त्या घटकाभरच्या मनोरंजनासाठी होतात. त्याचे फारसे दूरगामी परिणाम होत नाहीत. पण भ्रष्टाचारावरील गावगप्पांचे विपरीत परिणाम आत्ताच जाणवू लागले आहेत . सर्वच राजकारणी भ्रष्ट आहेत व सर्वच राजकीय संस्था भ्रष्टाचाराने बरबटल्या आहेत आणि आता चांगले काही शिल्लकच राहिले नसल्याची भावना या गाव गप्पातुन निर्माण झाली आहे. यातून देशाच्या एकुणच राजकीय व्यवस्थे विषयी घृणा निर्माण होवू लागल्याने लोकशाही संस्था कमजोर होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यातून सर्वत्र विक्षिप्त निराशेचे वातावरण तयार होत आहे. या गावगप्पामध्ये अग्रणी सर्व सामान्य नाही तर प्रसार माध्यमे आहेत. थोर समजले जाणारे विचारवंत व स्तम्भ लेखक आहेत.विविध वृत्त वाहिन्यावर चर्चे साठी आणून बसविलेले ठोकळॆ आहेत. भ्रस्टाचाराच्या निमित्ताने आधी पासुनच नकोशी असलेली लोकशाही व्यवस्था किती कुचकामी आहे हे दाखविण्याचा आटापिटा त्यानी चालविलेला आहे. टाईम्स ऑफ़ इंडिया च्या मुंबई आवृत्तीच्या विद्वान सम्पादकाने पन्तप्रधानाला लिहिलेल्या जाहीर पत्रात सर्व राजकीय नेते भ्रष्ट आहेत,देशाच्या राष्ट्रपती भ्रष्ट आहेत असा बेलगाम आरोप केला होता. याच दैनिकात प्रितीश नंदी नावाच्या दुसऱ्या विद्वानाने लिहिलेल्या लेखात मतदारानी सगळे चोर निवडून दिले असे गरळ ओकले. मंत्री मंडळात सगळे चोर,लुटारू,बदमाष भरल्याची अतिरेकी आणि अतिरंजित टिका त्यानी या लेखात केली . अशा प्रकारचे जहरी आणि बेजबाबदार लिखाण करून ,भाषणे करून एक उन्मादी वातावरण लोकशाही व्यवस्थे विरुद्ध तयार करण्यात येत आहे. सर्वात कहर म्हणजे या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी खंबीर भूमिका आणि वादग्रस्त विषयांची पारदर्शी स्पस्टीकरण घेवुन जनतेसमोर येण्याची आवश्यकता असताना सरकार व पंतप्रधान हातावर हात धरून बसून आहेत. अशा परिस्थितीत प्रसार माध्यमानी ज्याना गांधीवादी असल्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे ते अण्णा हजारे येत्या १६ ऑगस्ट पासून भ्रष्टाचार निर्मुलनार्थ लोकपाल यासाठी उपोषणाला बसणार असल्याने उन्मादाचा पारा वाढला नाही तरच नवल! शेम्बडया पोरापासून ते स्वच्छ नाकाच्या थोरापर्यंत सर्वानाच एकाएकी या देशातील सर्वव्यापी भ्रष्टाचारावर नामी उपाय सापडल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. आज पर्यंत अडगळीत पडून असलेला लोकपाल हाच भ्रष्टाचार सम्पविण्याचा एकमेव व जालीम मार्ग आहे याची त्याना खात्री वाटू लागली आहे . हा लोकपालही भूषण,केजरीवाल आणि किरण बेदी यांच्या सुपिक डोक्यातून जन्मलेला आणि अण्णान्च्या मुखातून बाहेर पडलेलाच असला पाहिजे.आणि तो सुद्धा १-२ महिन्यात सर्व लोकशाही संस्थाच्या डोक्यावर बसला नाही तर भारतबुडी होणार या थाटात सगळे सुरु आहे.

उन्मादी वातावरण

२ जी स्पेक्ट्रम चा 'महाघोटाळा' समोर करून लोकपाल नावाची शक्तीमान नोकरशाही लादून घेण्यासाठी भावनिक लाट देशात निर्माण करण्यात अण्णान्च्या टीमला कमालीचे यश लाभले आहे. हे यश एवढे जबरदस्त आहे की लोकपाल संस्थेने भ्रष्टाचार कमी होइल असे म्हणणारे मुर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहेत असे सतत बोलणारे डावे पक्ष व त्यांचे विचारवंत लोकपाल साठी अण्णा इतकेच उतावीळ झाले आहेत! आणि विरोधी पक्ष म्हणजे सरकारच्या विरोधी भूमिका घेणारा पक्ष अशा बाळबोध भूमिकेत सतत वावरणारा भारतीय जनता पक्ष अण्णान्च्या मागे उभा राहणारच होता. सरकारनेही झटपट लोकपाल विधेयक मांडण्याची तयारी करून या भावनिक लाटेच्या प्रभावात असल्याचे दाखवून दिले आहे. राजकीय पक्षांचे सोडा. ते नेहमीच संधीसाधू व सोयीस्कर भूमिका घेत आले आहेत. पण देशाचे सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा निर्माण झालेल्या उन्मादाच्या लाटेने प्रभावित झाल्याचे दिसून येते. कोतवाल आणि न्यायधीश अशा एकाच भूमिकेत उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय वावरू लागली आहेत. भ्रष्टाचाराच्या ज्या प्रकरणान्च्या निमित्ताने देशात उन्मादाचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्या प्रकरणातील आरोपीना नैसर्गिक न्याय नाकारण्या पर्यंत न्यायालायांची मजल गेली आहे. उन्मादी वातावरण किती घातक असते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

निराधार व् फसवे आकडे

राजकीय पक्षांची कणाहीन शरणागती देशाला संकटात लोटणारी असल्याने नागारिकानीच भावनेच्या प्रवाहातून बाहेर पडून लोकपाल विधेयकावर आणि भ्रष्टाचाराबद्दल जे वातावरण निर्माण झाले आहे त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. मनमोहन सरकार हे सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार आहे हे बोलण्या साठी ठीक आहे, पण वस्तुस्थितीही तपासली पाहिजे. आजचा भ्रष्टाचार आम्हाला जीवघेणा वाटायला लागला ते समोर आलेल्या आकड्यावरून . आजपर्यंत ५०-६० कोटींचा बोफोर्स घोटाळा हे आमचे सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचार मोजण्याचे गेल्या वीस वर्षातील मोजमाप होते. हजार कोटी आणि लाख कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार या मोजमापाने मोजण्या पलीकडचा होता! तुम्ही जर बारकाईने अभ्यास केला किंवा निरिक्षण केले तर या वाढी मधली तर्क संगती तुमच्या लक्षात येइल. ५०-६० कोटीचा घोटाळा उजेडात आला तेव्हाचे राष्ट्रीय उत्पन्न आणि गेल्या वीस वर्षातील उदारीकरण व तंत्र्दन्यान याच्या आधारे भारतीय अर्थ व्यवस्थेने घेतलेली झेप या कारणानी आज राष्ट्रीय उत्पन्नात कैक पटीनी वाढ झाली आहे.त्याच प्रमाणात भ्रष्टाचारही वाढला आहे! शिवाय 'माहितीचा अधिकार' यातून अनेक प्रकरणे उघडकीस येण्यास मदत झाली.आर्थिक प्रगती कड़े दुर्लक्ष करून फ़क्त भ्रष्टाचारातील प्रगती पाहिल्याने आज भ्रष्टाचार हीच आम्हाला एकमेव समस्या वाटू लागली आहे. दूसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे २ जी सम्बंधीचे आकडे निराधार आहेत . कारण २ जी स्पेक्ट्रम ची किंमत काय असावी याला आधार नाही. गरज व उपयुक्तता या आधारे त्याची किंमत ठरते. भारत सरकारच्या महालेखा परिक्षकाने ठरविलेली किंमत आणि दूर संचार मंत्री सांगतात ती किंमत या दोहिंच्या मध्ये हा भ्रष्टाचाराचा आकडा असू शकेल.म्हणूनच हा किती हजार कोटीचा घोटाळा आहे हे ठाम सांगता येत नाही. मी येथे कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराचे समर्थन करीत नाही, तर त्याची तर्कसंगत मांडणी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आकडे बदलले असतील पण लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी ७० च्या दशकात उभ्या केलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या वेळी भ्रष्टाचाराची जी तीव्रता होती त्यापेक्षा आज अधिक आहे असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही हे त्या वेळची स्थिती लक्षात घेता म्हणता येइल. .ज्या २ जी भ्रष्टाचारावरून जनमानस लोकपाल ला संकट विमोचक म्हणून स्वीकार करू पाहते आहे ते २ जी प्रकरण राजकीय नेतृत्वाच्या अनास्थेतुन आणि अक्षमतेतुन घडले आहे हे या प्रकरणाच्या न्यायालयातील सुनावनी वरून स्पष्ट होत चालले आहे.

नेतृत्वाच्या अक्षमतेचा परिणाम

न्यायालयीन सुनावणीत ए. राजा यानी स्वत:ला वाचाविण्या साठी पंतप्रधानावर आरोप केलेत असे गृहीत धरले तरी त्यानी उपस्थित केलेले मुद्दे अजिबात दुर्लक्ष करण्या सारखे नाहीत.यात पंतप्रधान हस्तक्षेप करू शकत होते पण त्यानी तो केला नाही हे राजाचे म्हणणे उडवून लावण्या सारखे नाही. स्पेक्ट्रम वाटपात गैर घडत आहे याची कल्पना मार्क्सवादी खासदार सीताराम येल्चुरी यानी पंतप्रधानाना पत्र लिहून आधीच दिली असतानाही पंतप्रधानानी वेळीच हस्तक्षेप न करून एक महा घोटाल्याचा मार्ग प्रशस्त केला या पेक्षा वेगळा निष्कर्ष काढताच येत नाही. पन्तप्रधानांची या प्रकरणातील अनास्था आणि निष्क्रियता हीच त्यांची सर्वात मोठी आक्षेपार्ह कृती आहे ! केवळ २ जी प्रकरणातुन पंतप्रधानांची अक्षमता सिद्ध झाली असे नाही. अण्णा व बाबांचे आन्दोलन हाताळण्यातही त्याना मुत्सद्दीपणा दाखविता आला नाही . या दोहोंच्या बाबतीत त्यांची भूमिका एका टोकाला शरणागतीची व दुसऱ्या टोकाला हडेलहप्पीची राहिली आहे. अशी आंदोलने हाताळण्यात आपण नवखे असल्याचे त्यानी दाखवून दिले आहे. परिणामी ज्याना सामाजिक -राजकीय अशी काहीच जाण नाही अशा बाबा-अण्णान्च्या प्रभावाखाली दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय त्याना घ्यावे लागत आहेत .नेतृत्व नसलेले सरकार अशी केंद्र सरकारची अवस्था झाल्याने केंद्र सरकार हतबल असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.अण्णाचे १६ ऑगस्ट पासून चे नियोजित उपोषण झालेच तर जो भावनोन्माद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होइल त्याला तोंड देण्याची क्षमता मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वात अजिबात नाही हे आधीच सिद्ध झाले आहे..असे नेतृत्व नविन घोटाल्याना जन्म देण्या सोबतच देशाला अस्थिरतेच्या खाइत लोटण्याचा धोका आहे. मनमोहनसिंह यांची आर्थिक क्षेत्रातील कामगिरी वाखाणण्या सारखी असली तरी त्यांच्यात देशाला राजकीय नेतृत्व देण्याची अजिबात क्षमता नाही हे ताज्या घड़ामोडीने सिद्ध केले आहे.राजकीय अक्षमतेने आर्थिक क्षेत्रातील त्यांचे कर्तृत्वाला ही ग्रहण लागुन ते झाकोळत चालले आहे. देशाला आज खरी गरज सक्षम व खंबीर पंतप्रधानाची आहे .निवडून दिलेल्या लोक प्रतिनीधीला परत बोलाविन्याचा वैधानिक हक्क जनतेला देण्यात आला नसल्याने आजच्या घडीला पंतप्रधान बदलणे आपल्या हाती नाही हे खरे.पण म्हणून लोकपाल हा त्याचा पर्याय ठरू शकत नाही.


लोकपालाची गरजच नाही!

आज अस्तित्वात असलेला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा किती कड़क आहे हे राजा,कलमाडी , कनिमोळी अशा दिग्गजाना गजाआड़ करून सिद्ध झाले आहे. तरीही सध्याच्या कायद्यात त्रुटी आहेत ही बाब निर्विवादपणे सत्य आहे. सध्याच्या कायद्यान्वये लोकसेवकावर खटला चालविण्यासाठी पूर्व परवानगी लागते . अशी परवानगी देण्यात चालढकल केली जाते हा आरोप ही खरा आहे. शिवाय वर्षानुवर्षे खटले लाम्बत राहतात या आरोपात ही तथ्य आहे. पण आजच्या कायद्यात दुरुस्त्या करून परवानगीची अट काढता येइल. शिवाय अशा खटल्याचा निकाल देण्यासाठीचा कालावधी निश्चित केला जावू शकतो. अण्णान्च्या टीमला निवडणूक आयोगा प्रमाणे स्वायत्त संस्था पाहिजे आहे . ती सतर्कता आयोगाच्या रुपात आज ही अस्तित्वात आहे. निवडनुक आयोगा सारखे बहु सदस्यीय आयोगात याचे रूपान्तर करता येइल. या आयोगाच्या निवड प्रक्रियेत पारदर्शी बदल करून व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे तपासून खटले भरण्याचे अधिकार दिले तर लोकपाल ची गरजच राहात नाही. पन्तप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत असावा की नसावा ही निरर्थक डोकेफोड़ करण्याची गरजही राहणार नाही.कारण आजचा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा पंतप्रधानाना ही लागू आहे! अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या दुरुस्तीचा सोपा मार्ग उपलब्ध असताना लोकपालाच्या मागणी साठी देश वेठीला धरला जातो आणि थोर थोर समजले जाणारे समाज धुरीन, पत्रकार व विचारवंत लोक बिनडोकपणे या मागणीचे समर्थन करतात हा आमच्या अविवेकाचा व वैचारिक दिवाळखोरीचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. अन्नांच्या जन लोकपाल बिलातील तरतुदी आणि याच बिलाचा आग्रह लक्षात घेतला तर जनतेतुन निवडून येण्याची शक्यताच नसलेले लोक लोकपाल संस्थेच्या माध्यमातून देशाची सत्ता आपल्या मुठीत ठेवण्याच्या हेतूने झपाटले तर नाहीत ना अशी शंका घेण्याला नक्कीच वाव आहे

पांढरा हत्ती !

देश आधीच अनेक पांढरे हत्ती पोसून बेजार झाला आहे. उत्पादक अर्थकारणाशी कवडीचा सम्बन्ध नसलेले हे सगळे लोक उत्पादक शक्तींच्या दारात लोकपालच्या रुपात आणखी एक पांढरा हत्ती घेवुन उभे ठाकले आहेत. सरकार आणि अण्णा यांच्यात जो वाद आहे तो फ़क्त हत्ती आमचा धष्टपुष्ट आहे की तुमचा एवढाच वाद आहे! अण्णा म्हणतात आमच्या हत्तीला सुळॆ आहेत सरकारच्या हत्तीला नाहीत.पण सुळॆ असो नसों हत्तीच्या खाण्यावर परिणाम होत नसतो! अण्णा हजारे यांचा दुराग्रह मान्य केला तर लोकपाल यंत्रणेवर वर्षाकाठी देशाला ७५००० ते ८०००० कोटीचा खर्च येइल ! जसजसे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढेल त्या प्रमाणात हा खर्च ही प्रत्येक वर्षी वाढता राहील. आजची नोकरशाही पोसण्यासाठी देशातील कोट्यावधी शेतकऱ्याना व कष्टकऱ्याना दारिद्रयाचे चटके सहन करावे लागत आहे ,लोकपालच्या नोकरशाहीने त्यांच्या दू:खात अधिक भर पड़णार आहे. आपण आता पर्यंत चार-पाच मंत्र्याना घरी पाठविले आहे या फुशारकी सोबत 'मी देशाला लोकपाल दिला' अशी नवी फुशारकी अण्णाना मारता यावी यासाठी देश लोकपाल नावाचे लोढने आपल्या गळ्यात बंधु शकत नाही हे अण्णाना सांगण्याची गरज आहे. हे सांगण्याची सरकारमधे धमक नसल्याने जनतेनेच पुढाकार घेवुन ठणकावून सांगितले पाहिजे.
(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ