Thursday, July 26, 2018

शेतकरी चळवळीला हवा नवा जाहीरनामा नवा कार्यक्रम -- २


आपण शेतीमालाच्या टंचाईच्या युगातून शेतीमालाच्या अतीउत्पादनाच्या युगात प्रवेश केला आहे. पण शेती संबंधीची धोरणे , नियम , कायदे मात्र टंचाई युगातील आहेत. शेतकरी चळवळीचे मुद्दे आणि मागण्याही त्या युगातील आहेत. अधिक उत्पादनाच्या परिस्थितीने निर्माण झालेल्या प्रश्नांचे भान शेतकरी चळवळीला नसल्याने जुन्या मागण्यावर जुन्या पद्धतीची आंदोलने सुरु असतात. गरज नव्या परिस्थितीत नव्या रणनीतीची आहे.
-----------------------------------------------------------------------

मागच्या दोन्ही लेखात शेतीचे प्रश्न हमीभाव आणि कर्जमुक्तीपेक्षा अधिक व्यापक असल्याचे प्रतिपादन केले होते. ते प्रश्न शेतकरी चळवळीने हाती घेतल्याशिवाय शेतीचा प्रश्न तर सोडा पण हमीभाव आणि कर्जमुक्तीच्या प्रश्नातून शेतीची सुटका होणे कठीण आहे. शेतीचा कोणताही प्रश्न सोडविण्यासाठी शेतकरी जिवंत राहायचा असेल तर त्याची कर्जाच्या दुष्टचक्रातून सुटका होवून काही नाही तरी किमान हमीभाव पदरात पडतील अशी व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. मग शेतीचे दुसरे प्रश्न महत्वाचे की आज ज्या ह्मीभाव व कर्जमुक्तीच्या मुद्द्यावर शेतकरी चळवळ उभी राहते ते महत्वाचे असा प्रश्न उभा राहतो. शेतीचे सगळेच महत्वाचे प्रश्न एकमेकाशी निगडीत आणि एकमेकांवर अवलंबून असल्याने कोणता प्रश्न आधी हाती घ्यायचा असा प्रश्न उभा राहण्याचे कारण नाही. शेतकरी चळवळीच्या इतिहासापासून शिकण्यासारखे काही असेल तर हेच आहे की, इतक्या वर्षाच्या प्रयत्नानंतर आपण ना हमीभावाची हमी मिळवून देवू शकलो ना कर्जबाजारीपणातून सुटका. त्यामुळे नेमेची येतो पावसाळा तसे या मागण्यासाठी नेमेची होते आंदोलन अशी परिस्थिती आहे. दुसऱ्या प्रश्नांच्या सोडवणुकी शिवाय हे प्रश्न सुटणार नाहीत हा याचा अर्थ आहे. हमीभाव आणि कर्जमुक्ती गरजेची आहे पण शेती प्रश्न सोडविण्याची ती गुरुकिल्ली नाही. गुरुकिल्ली का नाही हे समजून घेतले पाहिजे.

२०११ च्या शेतीगणना किंवा शेती सर्वेक्षणानुसार १ हेक्टर किंवा त्यापेक्षाही कमी जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ६७.१ टक्के इतकी आहे तर १ ते २ हेक्टर दरम्यानची जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या १७.९ टक्के इतकी आहे. कमी जमीन धारणा असलेला शेतकरी २०११ मध्ये ८५ टक्के होता म्हणजे ७-८ वर्षात त्यात वाढ होवून त्यांची संख्या ९० टक्के पर्यंत पोचली असणार हे डोळे झाकून म्हणता येईल. शेती जितकी कमी त्यातील उत्पादन खर्च तितका जास्त होतो. कमी शेतीत होणारे उत्पादन तुलनेने कमी असणार आणि पुन्हा कमी उत्पादन बाजारात पोचविण्याचा खर्च जास्त होतो. या शेतकऱ्याचा हा सगळा खर्च भरून निघेल एवढा हमीभाव कोणतेही कृषिमूल्य आयोग आणि कोणतेही सरकार देवू शकणार नाही. त्यामुळे हमीभाव वाढवून मिळाला तरी ८५ ते ९० टक्के शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होत नाही. हमीभाव वाढवून मिळाले तरी शेतीतील दारिद्र्य वाढण्याचे हे कारण आहे. इथे आणखी एका अहवालावर दृष्टीक्षेप टाकला पाहिजे.

मोदी सरकारने शेतीसंबंधी उपाययोजना सुचविण्यासाठी शांताकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने आपल्या अहवालात सरकारी खरेदीचा लाभ अवघ्या ६ टक्के शेतकऱ्यानाच होतो असे नमूद केले आहे. याचे दोन अर्थ होतात. एक, सरकारची खरेदी करण्याची क्षमताच तेवढी आहे. ६ टक्के शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या खरेदीनेच गोदाम भरून वाहू लागतात. दुसरा अर्थ २ हेक्टरच्या आतले ८५ ते ९० टक्के अल्पभूधारक आणि छोटे शेतकरी आहेत त्यांचा माल खरेदी केंद्रापर्यंत पोचतच नाही. हे दोन्ही अर्थ बरोबर आहेत. म्हणजे उद्या हमीभावाने आणि आता सरकार म्हणते त्या प्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफ्याने सरकारी खरेदी झाली तरी त्याचा लाभ बहुसंख्य शेतकऱ्यांना मिळणारच नाही. आजची ५० टक्के नफ्याची घोषणा फसवीच आहे पण उद्या सरकारने प्रामाणिकपणे ५० टक्के नफा द्यायचा ठरविले तरी ते काम त्याच्या क्षमते बाहेरचे आहे.

गोदामांची संख्या अपुरी आहे. ती वाढवावी लागणार आहेच. पण गोदाम भरून ठेवून त्याचे काय करणार हा प्रश्न उरतोच. सरकार मोठ्या प्रमाणात गहू-तांदळाची खरेदी करते आणि उत्पादनाच्या साधारणपणे ३० टक्के मालाची खरेदी होते. उसाच्या किंमतीला तर वैधानिक आधार देण्यात आला आहे. उसाच्या हमी किंमती शिवाय उसापासून तयार होणाऱ्या साखर आणि अन्य उत्पादनात कारखान्याला होणाऱ्या नफ्यातील ७० टक्के हिस्सा उस उत्पादकांना मिळावा अशी तरतूद आहे. तरीही शेतकऱ्यांच्या पदरी काही पडत नाही. साखर कारखाने शेतकऱ्याला त्याच्या उसाची वैधानिक किंमत देवू शकत नाही आणि शेतकऱ्याचे कारखान्यावर कोट्यावधीचे येणे बाकी असणे ही दरवर्षीची व्यथा आहे. याचे महत्वाचे कारण बाजारात मागणी पेक्षा साखर उत्पादन अधिक आहे. त्यात सरकारचे महिन्याला किती साखर विकायला काढली पाहिजे याचे बंधन. परिणामी साखर गोदामात भरून राहाते. मग शेतकऱ्यांना किंमत कशी मिळणार. सहकारातील खाबुगिरीमुळे असे होते ही बहुतेकांची आवडती समजूत. पण खाजगी साखर कारखान्याची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. साखरेचे उत्पादन दरवर्षी विक्रमी होते आहे. यावर्षी भारता सोबत जगातही साखरेचे विक्रमी उत्पादन होणार असा अंदाज आहे. मग साखर खपणार कशी आणि कुठे ? असाच प्रश्न गहू-तांदुळ याबाबतीत सुद्धा निर्माण होवू लागला आहे. 

दरवर्षी उत्पादनात वाढ होतेच आहे. आपल्या देशातील नव्हे तर जागतिक स्तरावर ही वाढ होत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात स्पर्धा वाढल्याने आपला माल खपविणे सोपी गोष्ट नाही. गेल्या हंगामातील मालाने गोदामे भरलेली आहेत. नव्या हंगामातील मालाचे काय होणार हा प्रश्न आहे. याचा अर्थ आम्ही डोळे झाकून उत्पादन वाढवीत राहायचे आणि किफायतशीर किंमतीसाठी लढत राहायचे या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी चालू शकत नाही. हरित क्रांती पूर्वी कमी उत्पादनाचे संकट होते आता अधिक उत्पादनाचे आहे. अधिक उत्पादनामुळे सरकारला व समाजाला सुरक्षितता वाटत असली तरी त्यात शेतकऱ्याचे मरण आहे. कमी उत्पादनाचा प्रश्न जसा युद्ध पातळीवर हाताळला गेला तसाच अधिक उत्पादनाचा प्रश्न युद्ध पातळीवर हाताळण्याची निकड निर्माण झाली आहे. कमी उत्पादनाचा प्रश्न जसा सरकार आणि शेतकरी यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून सुटला तसाच अधिक उत्पादनाचा प्रश्न सरकार आणि शेतकरी यांच्या संयुक्त प्रयत्नातूनच सुटू शकेल. अधिक उत्पादनावर नियंत्रण आणल्याशिवाय शेतीमालाला फायदेशीर किंमत मिळणे अशक्य आहे.

आंदोलनाचा भाग म्हणून शेतकऱ्यांना स्वत:पुरते पिकवा सांगून झाले. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. विपरीत परिस्थितीत जास्तीतजास्त उत्पादन घेण्याकडेच त्याचा कल राहिला आहे. जास्त उत्पादनामुळे जास्त पैसे सुटतील हा भ्रम विपरीत अनुभवानंतरही तुटलेला नाही. यावर्षी नाही झाला फायदा पण पुढच्या वर्षी होवू शकेल या समजुतीतून शेतकरी सतत उत्पादनवाढ करीत आला आहे. यातून त्याला सोडवायचे असेल तर न पिकविण्यासाठी अनुदानाचा मार्ग प्रभावी ठरू शकतो. आधीच शेतीला खूप अनुदान आणि आता न पिकविण्यासाठी अनुदानाची मागणी केली तर शहरी प्रस्थापिताकडून मोठा गदारोळ होईल. ज्याला शेतीसाठीचे अनुदान म्हणतो किंवा जे आज सबसिडीच्या नावाखाली मिळते त्यामुळे शेतकऱ्याला कवडीचाही फायदा होत नाही. शेतीसंबंधीची सगळी अनुदाने उत्पादक शेतकऱ्याच्या नाही तर उपभोक्त्याच्या – ग्राहकाच्या फायद्याची आहेत. अनुदानासाठी शेतकरी नाहक बदनाम होतो फायदा ग्राहकाचा होतो.

उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव मान्य केला कि खते,बियाणे,औषधी काय भावाने मिळते ही बाब शेतकऱ्यासाठी गौण ठरते. या सबसिडीमुळे अंतिम उत्पादनाच्या म्हणजे अन्न-धान्याच्या , भाजीपाल्याच्या आणि फळफळावळाच्या किंमती कमी होतात ज्याचा सरळ फायदा ग्राहकाला होतो. गॅस सिलेंडरवर असलेल्या सबसिडीचा जो काही शे-दोनशे रुपयाचा फायदा आहे जो ग्राहकाच्या खात्यात जमा होतो आणि ती रक्कम ग्राहक आपल्या मर्जीप्रमाणे कुठेही वापरू शकतो तसा शेतीवरील सबसिडीचा सरळ फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. फायदा होतो तो शेती उत्पादन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाचा. आणि हाच ग्राहक शेतकऱ्यांना किती सबसिडी मिळते असे म्हणत शेतकऱ्यांच्या नावे बोटे मोडत असतो ! त्यामुळे जी सबसिडी आपल्याला मिळतच नाही ती नाकारण्याचा किंवा सबसिडी नको म्हणण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.

शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने अनुदान देणे सुरु केले आहे ते तेलंगाना सरकारने. हंगामाच्या आधी एकरी ४ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेवून तेलंगाना सरकारने त्याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. हा पैसा कर्ज न घेता बियाणे, खते आणि अन्य शेतीसाठी गरजेच्या वस्तूंसाठी वापरणे अपेक्षित असले तरी शेतकरी ती रक्कम आपल्या मर्जीप्रमाणे वापरू शकतो. या अनुदान योजनेत अनेक त्रुटी आहेत, राष्ट्रीय स्तरावर योजना राबविण्यात अनेक अडचणी आहेत आणि सर्व राज्यांना परवडण्याबाबत साशंकता असली तरी खऱ्या अर्थाने शेतीसाठी अनुदान म्हणता येईल अशी ही योजना आहे आणि याचा फायदा इतर अनुदाना सारखा ग्राहकाला न होता शेतकऱ्याला होतो. अशा प्रकारचे अनुदान शेती करण्यासाठी नव्हे तर अर्धी शेती न करण्यासाठी, पडीत ठेवण्यासाठी देण्याची गरज आहे. गरजेपेक्षा बरेच अधिक होणारे उत्पादन कमी करण्याचा हा प्रभावी मार्ग ठरू शकतो. क्षमता नसताना तोटा सहन करून खरेदी करणे आणि इतर कामासाठीची शक्ती शेतीव्यापारावर खरेदी करण्यापेक्षा अशा प्रकारचे अनुदान सरकारसाठी आणि शेतकऱ्यासाठी फायद्याचे ठरेल. भरमसाठ उत्पादन झाले तर त्याला बाजारात कधीच भाव मिळू शकत नाही आणि खरेदीची सरकारची क्षमताही नसते. यातून सरकारी यंत्रणा आणि शेतकऱ्यांची फक्त ससेहोलपट होते. शेतकऱ्याच्या पदरी काही पडत नाही. तेलंगाना सरकारचे अनुदान खऱ्या अर्थाने शेतीसाठी अनुदान असले तरी त्याचा परिणाम अधिक उत्पादन आणि बाजारात अधिक भाव पडण्यात होण्याचा धोका आहे. आपल्या उत्पादनाला बाजारात भावच मिळणार नसेल तर एकरी ४००० रुपये मिळणारे अनुदान तोट्याचा सौदा ठरेल. आज तेलंगणाच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना अनुदानाची गरज आहे ती अधिक पिकविण्यासाठी नाही तर कमी पिकविण्यासाठी ! जमिनीचा कस टिकवून ठेवण्यासाठी, उत्पादकता वाढविण्यासाठी जमीन पडीत ठेवण्याची किती गरज असते हे शेतकऱ्यांना सांगण्याची गरज नाही. अर्धी शेती पडीत ठेवण्याने जनावराच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुटून पशुपालनासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल. अधिक पिकवून अधिक फायदा मिळविण्याच्या मायाजाळात अडकल्याने शेतीचे तर आम्ही नुकसान केलेच आहे पण बाजारही शेतीमालासाठी तोट्याचा करून ठेवला आहे. त्यामुळे येत्या काळात न पिकविण्यासाठी अनुदान मिळविण्यावर शेतकरी चळवळीचा जोर राहिला पाहिजे. आपल्या शर्तीवर बाजारभाव ठरविण्यासाठी हे आवश्यक आहे. 

हे सगळे केले तरी खरा प्रश्न कायमच राहतो. अल्पभूधारक शेतकरी प्रचंड संख्येत आहेत. जवळपास ७० टक्के. या कोणत्याही उपाययोजनेचा फायदा या शेतकऱ्यांना आजच्या परिस्थितीत होणे शक्य नाही. कोणतीही उपाययोजना करा शेती दिवसेंदिवस तोट्यातच जाण्याचे कारण ही अल्प भू धारणा आहे. एवढ्याशा तुकड्यावर शेती करणे परवडू शकत नाही. ९५ टक्के शेतकरी आत्महत्या कमी जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या होतात. तेव्हा हा अल्पभूधारक आणि छोटा शेतकरी यांना नियोजनपूर्वक शेतीतून बाहेर काढल्या शिवाय शेतीची समस्या सुटणार नाही. यांची जमिनीवरील मालकी कायम ठेवून यांना शेतीच्या बाहेर काढावे लागेल. शेतीच्या गाव कंपन्या बनल्या तरच छोट्या शेतकऱ्यांची मालकी कायम राहून तोट्याच्या शेतीतून त्यांची सुटका होईल. अशा गाव कंपन्या बनण्याची देखील चळवळ उभी राहिली पाहिजे. अशा कंपन्यासाठी काहीसे प्रोत्साहन, काहीशी सक्ती सरकारकडून होण्याची गरज आहे. आजवर  सरकारचा शेतीतील हस्तक्षेप हा विघ्वंसक राहात आला आहे. गरज विधायक हस्तक्षेपाची आहे. विघ्वंसक हस्तक्षेप कोणता आणि विधायक हस्तक्षेप कोणता हे सरकारच्या आयात – निर्यात धोरणावरून चटकन लक्षात येईल.

देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव वाढू लागले की सरकारकडून त्या शेतीमालावर तात्काळ निर्यातबंदी तरी लादली जाते किंवा अमुक एक किंमतीत , जी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीपेक्षा जास्त असते, तो माल निर्यात करण्याचे बंधन घालते. जेव्हा भाव मिळू शकतो तेव्हाच निर्यात बंदी आणि आयातीला खुली सूट देवून सरकारकडून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा प्रयत्न होतो. हा सरकारचा विघ्वंसक हस्तक्षेप आहे. ओ इ एस डी व आय सी आर आय इ आर  या संस्थांनी केलेल्या अभ्यासानुसार सरकारच्या देशांतर्गत शेतीमालाच्या किंमती कमी किंवा स्थिर ठेवण्यासाठी निर्यात बंदी लादली जाते. यामुळे  भारतीय शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीचा फायदा सातत्याने व दीर्घकाळ मिळत नाही. २०१४-१६ या दोन वर्षाच्या काळात केवळ निर्यात बंदीमुळे शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला देशांतर्गत बाजारपेठेत ६ टक्के कमी किंमत मिळाली आहे. घोषणा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची आणि धोरणे मात्र  शेतीमालाला भाव मिळू नये अशी असल्याचे या उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. अशा प्रकारचा किंमत पाडण्यासाठीचा विघ्वंसक हस्तक्षेप बंद झाला पाहिजे. निर्यात बंदीचा अधिकार सरकारला असता कामा नये. मात्र त्याच बरोबर आयातीत माला संबंधी सरकारी हस्तक्षेपाची गरज आहे. देशांतर्गत बाजारातील किंमती पडतील इतकी आयात होवू नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय कराराच्या चौकटीतच आयात कर वेळीच वाढवून आयात कमी करण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची गरज पडणार आहे. हा झाला विधायक हस्तक्षेप. हे सगळे घडून यायचे असेल तर शेती विषयक अनेक जुने कायदे मोडीत काढून नवे नियम कायदे तयार करावे लागतील. शेती प्रश्नावर लक्ष ठेवून ते प्रश्न सोडवणारी स्वतंत्र आणि स्वायत्त यंत्रणा निर्माण झाली पाहिजे. जेणेकरून प्रत्येकवेळी शेतकऱ्याला सरकारच्या दारात जाण्याची गरज पडणार नाही आणि शेतीच्या आर्थिक प्रश्नाचे राजकीयकरण टाळता येईल. हे घडून येण्यासाठी जुन्या पद्धतीची शेतकरी आंदोलने कुचकामी आहेत. सगळ्या परिस्थितीचा नव्याने विचार करून नवी रणनीती आखण्याची गरज आहे.
 
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव ,पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------

Thursday, July 19, 2018

शेतकरी चळवळीला हवा नवा जाहीरनामा नवा कार्यक्रम

हमीभाव आणि कर्जमाफी हे प्रश्न महत्वाचे आहेतचपण त्याची कायमस्वरूपी तड लावण्यात शेतकरी चळवळीला कायम अपयश आले आहे. आतातर या दोन मागण्यात सर्वांचेच राजकीय हितसंबंध तयार झाल्याने शेतकरी चळवळ या दोन मागण्याच्या पुढे नेणे अवघड झाले आहे. शेती समस्या सोडविण्यासाठी व्यवस्थात्मक चौकट तयार व्हावी आणि चळवळीची गरज पडू नये यासाठीच नवी चळवळ हवी.
----------------------------------------------------------------


शेतीक्षेत्राच्या दयनीय परिस्थितीला सरकारची धोरणे आणि कायदे प्रामुख्याने जबाबदार असले तरी शेतकरी, शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते आणि नेते हे देखील आजच्या परिस्थितीला जबाबदार असल्याचे प्रतिपादन मागच्या लेखात केले होते. शेतीविषयक सरकारच्या भूमिकेबाबत संभ्रमाची परिस्थिती नाही. कारण नेहरू पासून मोदी पर्यंत सर्व सरकारांची कमी अधिक प्रमाणात सारखीच भूमिका आणि धोरण राहिले आहे. काहींनी शेतीविषयक धोरण बेदरकारपणे राबविले (उदाहरणार्थ मोदी सरकार) तर काहींनी सौम्यपणे (उदाहरणार्थ मनमोहनसिंग सरकार) राबविले. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. ग्राहकाचे हित सरकारसाठी अव्वलस्थानी आहे, शेतकऱ्याचे हित सरकारसाठी दुय्यम आहे. वित्तीय तुट वाढू नये, महागाई वाढू नये यासाठी शेतीमालाचे भाव वाढू नयेत यावर सरकारांचा कटाक्ष राहिला आहे. शेतीवर मोठी जनसंख्या अवलंबून आहे ती तिथेच अडकून राहावी. तिथून बाहेर पडून रोजगाराचे संकट निर्माण करू नये असे सरकारी धोरण राहात आले आहे. दरवर्षी वाढता कर्जपुरवठा आणि मग कर्जमाफी हा खेळ शेतकऱ्यांनी शेती सोडता कामा नये यासाठीच आहे. शेतीमालाला भाव देण्याची तयारी नसली तरी शेती उत्पादन वाढावे यासाठी सूट-सवलती देण्याची सरकारची नेहमीच तयारी राहिली आहे. हमीभावाचे गाजर याच धोरणाचा हिस्सा आहे. हमीभाव अर्थकारणाची आणि राजकारणाची गरज पाहून निश्चित होतात , उत्पादन खर्च पाहून नव्हे. सरकारचे धोरण एवढे स्पष्ट असताना ते बदलण्यासाठी काय केले पाहिजे याबाबत शेतकरी चळवळीतच स्पष्टता नाही. आमची सगळी गाडी हमीभावर अडकून पडली आहे. हमीभाव आणि कर्जमाफी हे प्रश्न महत्वाचे आहेतच, पण त्याची कायमस्वरूपी तड लावण्यात शेतकरी चळवळीला कायम अपयश आले आहे. आतातर या दोन मागण्यात सर्वांचेच राजकीय हितसंबंध तयार झाल्याने शेतकरी चळवळ या दोन मागण्याच्या पुढे नेणे अवघड झाले आहे. या दोन मागण्या संदर्भात वर्षा-दोन वर्षात थोडाफार अनुकूल निर्णय होवून पुढे पाउल पडल्या सारखे वाटले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्याची परिस्थिती बिकटच होत चालली आहे. याचा अर्थ या दोन मागण्या पुढे करून आणि रेटून शेती क्षेत्राच्या दयनीय स्थितीत फरक पडत नाही. त्यामुळे या मागण्या न सोडता अधिक व्यापक विचार, व्यापक मागण्या आणि व्यापक कृतीची गरज आहे आणि इथेच शेतकरी चळवळ , शेतकऱ्यांच्या संघटना कमी पडतात. त्यांच्यातच स्पष्टता नाही.
शेतकरी चळवळीतच वेगवेगळे विचारप्रवाह आहे. एक प्रवाह आहे शेतीमालाला  किफायतशीर किंमत देण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. गरज पडली तर सगळा शेतीमाल खरेदी करण्याची तयारी सरकारची असली पाहिजे. दुसरा प्रवाह आहे शेतीमालाच्या व्यापारात सरकारने अजिबात हस्तक्षेप करू नये. सरकारने हस्तक्षेप थांबविला तर शेतकऱ्यांना बाजारातून किफायतशीर किंमत मिळवता येईल. पहिला प्रवाह शेतकऱ्यांना सबसिडी वाढवून मिळण्याच्या बाजूने आहे तर दुसरा प्रवाह सबसिडी नको बाजाराचे स्वातंत्र्य हवे असे मानणारा आहे. दुबळा असला तरी तिसराही एक प्रवाह आहे. पारंपारिक किंवा सेंद्रिय शेती करावी , झिरो बजेट शेती करावी जेणेकरून उत्पादन खर्च कमी होईल आणि उत्पादन खर्च कमी झाला तर प्रचलित बाजारभाव परवडू शकतील. या तीनही मतप्रवाहात सगळेच बरोबर किंवा सगळेच चुकीचे आहे असे नाही. प्रत्येक विचारात तथ्यांश आहे. पण आमच्याच मार्गाने शेती समस्या सुटेल असे मानणे हा दुराग्रह आहे, अहंकार आहे आणि अंधश्रद्धाही आहे. या मंडळीना ‘सात आंधळे आणि हत्ती’ची गोष्ट तंतोतंत लागू पडते. एका आंधळ्याच्या हाताला महाकाय हत्तीचा पाय लागला तर त्याला तो पाय म्हणजे हत्ती वाटतो. तसेच हत्तीच्या वेगवेगळ्या अवयवांना स्पर्श करणाऱ्या आंधळ्यांना ते ते अवयव म्हणजे हत्ती वाटतो. शेतकरी चळवळीतील लोकांचे असेच झाले आहे. आपल्या हाताला गवसले तोच शेतीसमस्ये वरचा उपाय अशी उरबडवेगिरी सध्या चालली आहे. यामुळे शेतकरी विभाजित नाही तर त्रिभाजित झाला आहे. कोणावर विश्वास ठेवावा हेच कळेनासे झाल्याने त्याचा आंदोलनावरचा विश्वास ढळून आंदोलनातील सहभागही कमी झाला आहे. शेतकरी चळवळीतील या दुही-तिहीचा फायदा सरकारकडून आंदोलकाच्या तोंडाला पाने पुसण्यात होतो.  आता तर आंदोलनात सरकार धार्जिणा गट सामील होण्याचा प्रकारही वाढला आहे. या गटाला वाव मिळतो याचे कारणच शेतकरी चळवळीत नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे किवा नेतृत्वच पोकळ झाले आहे. असे होण्यामागे अर्धवट विचार विचारातील एकांगीपणा आणि अहंकार कारणीभूत आहे.
शेती आणि शेतकऱ्यासाठी सरकार किती आणि काय करू शकते हे इतक्या वर्षात दिसून आले आहे. त्यामुळे सरकारने सगळे केले पाहिजे असे म्हणणे हा फार भाबडा आशावाद झाला. दुसरीकडे सरकारने हस्तक्षेप बंद केला की शेतीच्या सगळ्या समस्या सुटतील हा तितकाच भाबडा आशावाद आहे. सरकारही नको आणि आंदोलनही नको. जुन्या काळात शेतकरी सुखी होता तसे आम्ही जुन्या पद्धतीने शेती करून सुखी होवू असे म्हणणाऱ्याच्या भाबडेपणाला तर सीमाच नाही. सरकारने सगळे करावे किंवा सरकारने काहीच करू नये या दोन्ही भूमिका सारख्याच चुकीच्या आहेत. दोन्हीपैकी कोणतीही एक भूमिका स्वीकारली तरी प्रश्न सुटणार नाही. शेतीव्यापाराला आंतरराष्ट्रीय आयाम आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा देशांतर्गत भावावर प्रभाव पडतो म्हंटल्यावर सरकारची भूमिका आणि सहभाग टाळता येण्या सारखा नाही. शेतीक्षेत्रा संदर्भात सरकारने काय केले पाहिजे आणि काय नाही केले पाहिजे याबाबत स्पष्टता असण्याची आज खरी गरज आहे. सरकारी धोरण शेती आणि शेतकरी अनुकूल असाव पण शेतकऱ्याला फायदा मिळवून देणे हे सरकारचे काम नाही. उत्पादन खर्चावर किफायतशीर भाव मिळेल अशा प्रकारची संरचना असू शकते नव्हे तीच असायला हवी. ५० टक्के नफ्याचा कायदा नव्हे. असा कोणताही कायदा आधीच मोडकळीस आलेली शेतीमालाची बाजार व्यवस्था पूर्णपणे नष्ट करणारा ठरेल. ज्यात सरकारने पडायला नको अशा कामात आम्ही सरकारला पडायला भाग पाडतो आणि सरकार म्हणून जी कामे सरकारने करायला पाहिजे त्याबाबत बोलत देखील नाही.     


शेतीसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणे हे सरकारचे काम आहे , सरकारची जबाबदारी आहे. कोणत्याही शेतकरी आंदोलनात त्यासंबंधीची एकही मागणी नसते. सरकारची भूमिका नफा देण्याची नको, पण उत्पादन खर्चाच्या खाली बाजारभाव जातील तेव्हा हस्तक्षेप करण्याची असली पाहिजे. नैसर्गिक संकटात मदतीचा हात देणारी असली पाहिजे. बाजाराचा आढावा घेणारी , नैसर्गिक संकटाचा आढावा घेणारी यंत्रणा उभारणे हे सरकारचे काम आहे. ती यंत्रणाच एवढी परिपूर्ण असायला हवी की न मागता मदत आणि हमीभावातील फरक शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा झाला पाहिजे. कर्मचाऱ्याना महागाई भत्ता मागण्याची गरज पडत नाही , महागाई भत्ता निश्चित करण्याची यंत्रणा कार्यरत असते त्यासाठी राजकीय निर्णय घ्यावा लागत नाही. शेतीक्षेत्रातील प्रत्येक गोष्टी बाबत सरकारकडे मागणी करावी लागते आणि मग त्यावर राजकीय निर्णय होतो हे बदलले पाहिजे. दुभत्या जनावराच्या चाऱ्याचा आणि सांभाळण्याचा खर्च वाढला की दुधाच्या भावात आपोआप वाढ झाली पाहिजे. त्यासाठी कशाला हवे आंदोलन आणि कशाला हवा राजकीय निर्णय ! सरकारने वीज क्षेत्रासाठी. दूरसंचार क्षेत्रासाठी नियामक नेमलेत आणि त्यांच्या संमतीने त्या त्या क्षेत्रातील भाववाढीचे निर्णय होतात. शेतीक्षेत्रातील भाव निश्चिती बाबत का नाही होवू देत असा समोरा समोर बसून निर्णय. कुठला तो कृषीमूल्य आयोग कसा निर्णय घेतो हे कधी कोणाला कळत नाही. दुधाचा नियामक असता तर दुध उत्पादकाचे प्रतिनिधी भाववाढ कशी आवश्यक आहे हे पुराव्यानिशी पटवून देवू शकले असते आणि आंदोलनाची पाळी आली नसती. शेतीक्षेत्राचे गळे घोटणारे कायदे रद्द करण्याची जशी आम्ही मागणी  करतो तसेच अशाप्रकारे पूरक नियम आणि कायदे बनविण्याची मागणी करावी लागणार आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यातील काही गोष्टीत सरकारने नाक खुपसता कामा नये तर काही गोष्टीत सरकारच्या हस्तक्षेपाची आणि सरकारने काम करण्याची गरज आहे. शेतकरी चळवळीत यावर कधी गांभीर्याने विचारमंथन होत नाही. त्यामुळे शेतकरी चळवळ घाणीच्या बैलासारखी एकाच जागी फिरते आहे. शेतीसमस्येचा फासही शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवती कायम आहे.             


शेतकरी चळवळीसाठी रान मोकळे करायचे असेल तर हमीभाव आणि कर्जमुक्तीच्या पुढे जाण्याची गरज आहे. पण शेतीक्षेत्राची परिस्थितीच अशी आहे कि हमीभाव आणि कर्जमुक्ती या मागण्या रेटाव्याच लागतात. या मागण्या करण्यात आणि रेटण्यात काहीच चूक नाही पण मागणीची पूर्ती सरकारच्या मर्जी व लहरीनुसार न होता व्यवस्थात्मक चौकटीतून झाली पाहिजे इकडे लक्ष दिल्या गेले नाही आणि आजही दिल्या जात नाही ही खरी चूक आहे. सरकारी खजिन्यातून ४ पैसे पदरात पाडून घेण्यापेक्षा पदरात ४ पैसे जास्त पडतील अशी व्यवस्था तयार करण्यासाठी सरकारला अधिक खर्च करायला भाग पडेल असा दबाव आणण्याची गरज आहे. जुने नुस्खे आता निरुपयोगी आहेत. शेतकरी चळवळीचा नवा जाहीरनामा तयार करण्याची गरज आहे. या जाहीरनाम्यात सरकारने काय करावे काय करू नये एवढेच असता कामा नये तर भाव मिळवून घेण्यासाठी स्वत: शेतकऱ्यांनी काय केले पाहिजे याचाही समावेश असला पाहिजे. यासंबंधी विस्ताराने पुढच्या लेखात.


-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------------




Thursday, July 12, 2018

उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा मिळणे शक्य आहे ???


शेतीक्षेत्राचे हमीभावा इतकेच मोठे आणि महत्वाचे दुसरे प्रश्न आहेत ज्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. किंबहुना शेतीक्षेत्राला भेडसावणारे जे दुसरे प्रश्न आहेत ते सोडविण्याचा प्रयत्न प्राधान्यक्रमाने झाला तरच हमीभावाचा प्रश्न सुटण्याची परिस्थिती निर्माण होईल.
---------------------------------------------------------------------


खरीप हंगाम सुरु होताना केंद्र सरकारने १४ कृषी उत्पादनाची आधारभूत किंमत जाहीर केली. ही आधारभूत किंमत उत्पादनखर्चाच्या ५० टक्के अधिक असून निवडणुकीत उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता केल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आला. प्रत्यक्षात सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वर्षात आधारभूत किंमतीत ज्या प्रकारची वाढ मागच्या ३-४ निवडणुकांच्या वेळी झाली तशीच ही वाढ आहे त्याचा ५० टक्के नफ्याशी संबंध जोडता येत नाही. ज्वारी,बाजरी,रागी सारख्या पिकांना दिलेली वाढ ५० टक्के नफ्यापेक्षा अधिक वाटावी अशी आहे. या पिकांचा पेरा कमी आहे आणि बाजारात मिळणारी किंमत बरी असल्याने ही वाढ आहे. मुग,उडद ,तूर अशा डाळवर्गीय पिकाच्या हमी भावात भरीव वाढ दिसण्याचे कारण डाळीचा तुटवडा आहे आणि तुटवडा दूर करण्यासाठी उत्पादन वाढीला प्रेरणा म्हणून आधारभूत किंमतीत वाढ आहे. हे सगळे पूर्वीपासून होत आले असून त्याचा ‘उत्पादन खर्च   अधिक ५०% नफा’ या संकल्पनेशी काहीही संबंध नाही. राजकीय, सामाजिक गरजा डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने १४ पिकांच्या आधारभूत किंमती जाहीर केल्या आहेत. अशा किंमती जाहीर करणे हे अर्थशास्त्र नसून अनर्थशास्त्र आहे अशी चर्चा सुरु आहे. या उत्पादनाच्या बाजारात ज्या किंमती राहणार आहेत त्यापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार या आधारावर ही टीका सुरु आहे. दुसरीकडे घोषित किंमती पेक्षा बाजारात किंमती कमी राहिल्या तर सरकार काय करणार याबाबत संपूर्ण अंधार आहे. आजवर जे होत आले त्यापेक्षा वेगळे काही करण्याची तयारी सरकारी पातळीवर चालली असे दिसत नाही. 


 किमान आधारभूत किंमतीच्या खाली बाजारातील किंमती राहिल्यानंतर सरकारी हस्तक्षेपाने शेतकऱ्याच्या पदरात किमान आधारभूत किंमत पडल्याचा उज्वल इतिहास नाही. गेल्या वर्षीचे तूर खरेदीचे उदाहरण डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. शेतकऱ्याकडे शेवटचा दाना असे पर्यंत खरेदी करण्याची राजकीय घोषणा वेगळी आणि प्रत्यक्ष खरेदी वेगळी यात नवीन काही नाही. सरकारी हस्तक्षेपातून दीर्घकाळ कापूस खरेदी आधारभूत किंमतीत महाराष्ट्रात सुरु होती. तो प्रयोग फसल्याने बंद करावा लागला. बंद करण्याचे प्रमुख कारण त्या पद्धतीत शेतकऱ्याला बाजार भावाचा फायदा पदरात पडत नव्हता. सरकारी पातळीवर किमान आधारभूत किंमत देण्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्याचे उदाहरण नाही. आता केंद्रीय कृषी मूल्य निर्धारण समितीने हमीभाव हा कायदेशीर हक्क असावा अशी तरतूद करण्याची सूचना केली आहे. तूर खरेदीच्या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हमीभावाच्या खाली व्यापाऱ्यांनी तूर खरेदी केली तर गुन्हे दाखल करण्यात येतील अशी घोषणा केली होती. सरकार तूर खरेदीत कमी पडले म्हणून हजारो शेतकऱ्यांना कमी भावात तूर व्यापाऱ्यांना विकावी लागली. गुन्हा मात्र एकावरही दाखल झाला नाही. तसा प्रयत्न झाला असता तर व्यापाऱ्यांनी खरेदीतून अंग काढून घेतले असते आणि शेतकऱ्याची अधिक कोंडी झाली असती. घोषित आधारभूत किंमतीच्या खरेदीत पुरेसा नफा मिळणार नसेल तर व्यापारी खरेदी त्या भावात होत नाही. सरकारलाच खरेदीत उतरावे लागते आणि सरकारची ती क्षमता नाही हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. यावर सरकारने प्रत्यक्ष खरेदीत न उतरता शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि बाजारभावातील फरक तेवढा द्यावा असा विचार पुढे येत आहे. प्रायोगिक स्वरुपात मध्यप्रदेशात असा फरक शेतकऱ्यांना देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. हरियाणा सरकारने भाजीपाल्याच्या बाबतीत असा फरक देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. सरकारने प्रत्यक्ष खरेदी करण्यापेक्षा असा फरक देणे जास्त व्यावहारिक आणि सरकारवर कमी ताण पडणारे असले तरी दोन्ही राज्याचा अनुभव फारसा समाधानकारक नाही. मध्यप्रदेशात फरक देणाऱ्या योजनेचा फायदा २० टक्के शेतकऱ्यांनाही झाला नाही. हरियाणात भाजीपाल्या पुरत्या मर्यादित या भावांतर योजनेचा तर पुरता फज्जा उडाला आहे. भाजीपाल्याचे भाव मोठ्या प्रमाणावर पडूनही भावातील फरक म्हणून पूर्ण राज्यातील ५६५ शेतकऱ्यांना सरासरी २१३६ रुपये मिळालेत. त्यामुळे हा पर्याय आकर्षक वाटत असला तरी अंमलबजावणीत पुष्कळ अडचणी आणि अडथळे आहेत.

                                   
                                  
 नफ्याचा विचार न करता केवळ उत्पादन खर्च लक्षात घेवून काढलेली हमी किंमत बाजारभाव कमी असेल तर शेतकऱ्याला मिळाली नाही हा इतिहास असताना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा शेतीमालाला मिळू शकतो अशी कल्पना करणे याचा अर्थ इतिहासापासून आम्ही काही शिकलो नाही एवढाच होतो. शेतीमालावर ५० टक्के नव्हे तर ५०० टक्के नफा मिळू शकतो पण तो बाजारात. तुरीला दोन वर्षापूर्वी १० ते १२ हजार प्रतिक्विंटल भाव बाजारात मिळालाच होता. असा भाव बाजार देवू शकतो सरकार नाही. शेतीमालाच्या बाजारावरील सरकारी बंधनाने शेतीमालाच्या बाजाराची खालपासून वर पर्यंत साखळीच तयार झाली नाही. बाजारातून भाव मिळवायला ही मोठी अडचण आहे. बाजारात भाव मिळत नाही आणि सरकार भाव देवू शकत नाही अशा कात्रीत शेतकऱ्यांची दैना झाली आहे. शेतकऱ्यांनी दैना विसरून शेतीतच राबावे म्हणून आता उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफ्याचे गाजर पुढे करण्यात आले आहे. शेतकरी आजवर अशा अनेक गाजराना भुलला आहे. ५० टक्के नफ्याच्या गाजरालाही भुलणार आहे. आजच्या चौकटीत उत्पादन खर्च भरून काढणे शक्य होत नाही. अशी चौकट मोडल्याशिवाय शेती व्यवसाय नफ्यात येणे शक्य नाही हे शेतकऱ्यांनी समजून घेतले नाही तर त्यांच्या दैनेचा कधी अंत होणार नाही.


शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत तर मिळायलाच हवी. शेतकरी चळवळीची ती कायम मागणी राहात आली आणि त्यासाठी आंदोलने होत आलीत. ही मागणी पूर्ण होईल अशी संस्थात्मक संरचना इतक्या वर्षात तयार झाली नाही. उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळविण्यासाठी झालेली बहुतांश आंदोलने भाव वाढवून मिळाला की थांबली आहेत. वाढवून मिळणारा भाव हा उत्पादन खर्चावर आधारित नसतोच. आंदोलनाच्या रेट्याने भावात मोघमपणे केलेली ती वाढ असते. उत्पादन खर्च काय आणि बाजारभाव काय यातील फरक काटेकोरपणे दाखवून तशी भाववाढ मिळवून घेणारी आंदोलने अपवादानेच झाली असतील. उत्पादन खर्च हा शेतकरी चळवळीसाठी आणि सरकारसाठी कायम चघळण्याचा आणि चिघळत ठेवण्याचा विषय राहिला आहे. नफा सोडा पण उत्पादन खर्चाच्या आसपास भाव मिळाला असता तर शेतीक्षेत्राने भरारी घेतली नसती तरी शेतीक्षेत्राची घसरण देखील झाली नसती. ज्या अर्थी दिवसेंदिवस दैना वाढत आहे त्या अर्थी उत्पादन खर्च भरून निघेल असा भाव मिळत नाही हे उघड आहे. ज्या व्यवस्थेत उत्पादन खर्च भरून निघणारा भाव मिळत नाही त्या व्यवस्थेत उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव कसा मिळेल असा प्रश्न ना मागणाराना पडतो ना देतो म्हणणाराना पडतो. मग बनवाबनवी करून भाव काढायचा आणि त्यात ५० टक्के नफा नफा सामील असल्याचा आभास निर्माण करायचा एवढेच करण्यासारखे असते.                                                               

अशाप्रकारे जाहीर केलेला भाव पदरात पडेल याची देखील हमी नसते. आजवर सरकारने जाहीर केलेल्या भावात काही प्रमाणात गहू आणि तांदूळ याच पिकाची खरेदी झालेली आहे. ही खरेदी एकूण उत्पादनाच्या ३० टक्के पेक्षाही कमी असते. केंद्र सरकारकडून अन्नसुरक्षेसाठी ही जी खरेदी होते ती साधारणत: आधारभूत किंमती पेक्षा जास्त आणि प्रचलित बाजार भावापेक्षा किंचित कमी किंमतीत होते. त्यामुळे व्यापारीवर्ग देखील खरेदीत उतरू शकतो. गहू-तांदुळाची देशांतर्गत खपत चांगली असते आणि निर्यातीला वाव असल्याने व्यापारीवर्ग खरेदीसाठी उतरू शकतो. सरकारी आणि व्यापारी या दोन्ही प्रकारची खरेदी मोठ्या प्रमाणात होत असताना धान उत्पादकांचे हाल फारसे कमी झालेले नाहीत. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा द्यायचा झाला तर उद्या सरकारी खरेदी बाजारभावापेक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात ज्या किंमती आहेत त्यापेक्षा अधिक किंमतीने करण्याची पाळी येवू शकते. अशा स्थितीत व्यापारी बाजारात उतरणार नाहीत आणि सरकारला सगळी खरेदी करावी लागेल. गहू-तांदळाच्या उत्पादनाच्या ३० टक्के खरेदीत सरकारची साठवणूक क्षमता संपून माल उघड्यावर ठेवण्याची पाळी येते. बाकी शेती उत्पादनाच्या साठवणुकीचा प्रश्न तसाच राहतो. खाजगी क्षेत्रात जीनिग-प्रेसिंग वाढल्याने कापसाच्या साठवणुकीचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. समाजवादी संस्कारांनी आम्हाला व्यापारी लुटारू वाटत असले तरी शेतीमालाचा व्यापार हा त्यांच्याशिवाय पूर्ण होवू शकत नाही. त्यांच्याकडून अडवणूक आणि फसवणूक होते हे खरे पण ते नसतील आणि सरकारी खरेदीच असेल तर सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होणारी अडवणूक , भ्रष्टाचार आणि भाईभतीजावाद यामुळे शेतकऱ्यांवर भीक नको पण कुत्रा आवर म्हणण्याची पाळी येईल. भाव कमी मिळाला तरी दैना आणि आणि भाव जास्त मिळवायचा तर जास्त दैना होणार अशी आजची परिस्थिती आहे.


ही परिस्थिती शेतकरी , शेतकरी चळवळीचे नेते, राजकीय पक्ष आणि सरकार या सर्वांनी मिळून तयार केली आहे. शेतीचा प्रश्न म्हणजे हमीभावाचा प्रश्न आहे आणि तो सुटला की फारसे प्रश्न शिल्लक राहणार नाही अशी या सर्वांची धारणा असल्याने सगळे प्रयत्न हमीभाव केंद्रित राहिले. बाजारात ते मिळत नसतील तर सरकारने दिले पाहिजेत हीच सार्वत्रिक भावना आहे. सरकारलाही हे तत्वश: मान्य असते. फक्त देण्याची परिस्थिती नसते. दिले नाही तर शेतकऱ्याला कर्जाची परतफेड करता येत नाही. यातून कर्जमाफीची मागणी तयार होते. शेतकरी, शेतकरी आंदोलन आणि सरकार कायम हमीभाव आणि कर्जमाफी यातच अडकून राहते. दरवर्षी डोकेफोड करून प्रश्न सुटत नाहीच. या मार्गाने प्रश्न सुटत नसेल तर काय करावे लागेल याचा पर्यायी विचार करण्याची मानसिकता नसल्याने शेती प्रश्नाचा तिढा सुटत नाही. हमीभावा इतकेच मोठे आणि महत्वाचे दुसरे प्रश्न आहेत ज्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. किंबहुना शेतीक्षेत्राला भेडसावणारे जे दुसरे प्रश्न आहेत ते सोडविण्याचा प्रयत्न प्राधान्यक्रमाने झाला तरच हमीभावाचा प्रश्न सुटण्याची परिस्थिती निर्माण होईल. त्या प्रश्नांना शेतकरी चळवळ आणि सरकार हात लावणार नसेल तर ५० टक्के नफ्याच्या बाता सोडा उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देखील मिळणे कठीण आहे. आणि हमीभाव , किफायतशीर भाव मिळाला तरी शेतीप्रश्न सुटणार नाही हे समजून घेतले तर हमीभावावर किती जोर द्यायचा या विषयी तारतम्याने विचार होईल. शेतीक्षेत्राला भेडसावणारे हमीभावा इतकेच महत्वाचे आणि जे प्रश्न सोडविल्या शिवाय हमीभाव देखील पदरात पडणे अशक्य आहे असे कोणते प्रश्न आहेत त्याचा पुढच्या लेखात विचार करू.
     
------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------

Friday, July 6, 2018

दीडपट हमीभावाचा जुमला !


हमीभावात निवडणूक वर्षात घसघशीत वाढ करण्याची परंपरा आहे. त्याच परंपरेचे पालन मोदी सरकारने केले आहे. उत्पादन खर्च काढण्याच्या चालत आलेल्या पद्धतीत कोणताही ठळक बदल झालेला नाही. या हमी भावातील वाढीला ५० टक्के नफ्याशी जोडणे हास्यास्पद आहे. तसे काही घडलेलेच नाही.
--------------------------------------------------------------------------
केंद्र सरकारने येत्या खरीप हंगामासाठी १४ पिकांचे हमीभाव जाहीर केले आहेत. हे हमीभाव जाहीर करताना त्यात २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासन दिल्या प्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा असे असल्याचा दावा केला आहे. ही घोषणा करताना सरकारने कृषीमंत्र्या ऐवजी गृहमंत्री राजनाथसिंह यांना पुढे केले आहे. कृषिमंत्री प्रभावशून्य असल्याची ही कबुली होती. पत्रकार परिषदेस गृहमंत्र्यासोबत कृषिमंत्री, कृषिमाल प्रक्रिया मंत्री, कायदे आणि तंत्रज्ञान मंत्री असा मोठा लवाजमा उपस्थित होता. सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत गंभीर आहे हे दाखविण्याचा हा प्रयत्न होता. मोदी सरकार सत्तेत आल्या नंतर गेल्या चार वर्षात हमी भावात झालेली वाढ ही मागच्या दोन दशकातील निच्चांकी वाढ होती. गेल्या चार वर्षात ३ ते ४ टक्केच्या सरासरीने हमीभाव वाढले होते. हमीभावात कमीतकमी वाढ करून मोदी सरकारचे समाधान झाले नव्हते. जी राज्यसरकारे काही शेतमालाच्या खरेदीवर आधारभूत किंमती शिवाय बोनस देत होती त्या बोनसवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न झाला. याला अपवाद फक्त डाळ पिकांचा राहिला. त्यामुळे तुरीवर काही राज्यांनी बोनस दिला. शेतीमालाच्या निर्याती ऐवजी आयातीत वाढ होवून शेतीमालाच्या किंमती घसरल्या होत्या. परिणामी शेतकऱ्यात असंतोष धुमसू लागला होता. या असंतोषाची झळ राज्याच्या निवडणुकांमध्ये सरसी होत होती तोपर्यंत मोदी सरकारला जाणवली नाही आणि शेतकऱ्यांना बोलण्यातून दिलासा देण्यापलीकडे सरकारने काही केले नाही.
                                                               
सरकारला शेतकरी असंतोषाची पहिली झळ गुजरात विधानसभा निवडणुकीत बसली. प्रधानमंत्री आणि भाजपा अध्यक्षाच्या राज्यात कसाबसा विजय मिळाला पण तो विजय बेइज्जत करणारा होता. गुजरातच्या ग्रामीण भागात भाजपची पीछेहाट झाली आणि देशातील राजकीय वातावरण बदलायला सुरुवात झाली. २०१९ च्या निवडणुकीत मोदींना आव्हान नाही , ते अधिक मोठा विजय मिळवतील अशी त्यांच्या पक्षात आणि माध्यमात चर्चा असताना पायाखालची जमीन कधी घसरली याचा मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला पत्ता देखील लागला नाही. ज्या उत्तरप्रदेशात मोदी – शाह जोडगोळीने दैदिप्यमान विजय खेचून आणला आणि संघमताने राज्याची धुरा हिंदू कट्टरपंथीय योगी आदित्यनाथकडे सोपवून मतांचे धार्मिक ध्रुवीकरण विजय मिळवून देईल असा दांडगा विश्वास व्यक्त केला. याच योगीच्या उत्तरप्रदेशात पोटनिवडणुकांमध्ये सपाटून मार खाल्ल्यावर केवळ धार्मिक ध्रुवीकरण विजय मिळवून देणार नाही याची तीव्रतेने जाणीव भाजपला आणि त्याच्या नेतृत्वाला झाली. पुढच्या विधानसभा निवडणुका भाजपशासित मध्यप्रदेश , राजस्थान आणि छत्तीसगड मध्ये होणार आहेत आणि तिथल्या पोटनिवडणुकात देखील भाजपने सपाटून मार खाल्ला होता. शेतकरी असंतोषाने होत्याचे नव्हते होण्याची वेळ आल्यावर मोदी सरकारची शेतकरी समस्यांबाबतची कुंभकर्णी झोप उघडली. 

स्वामिनाथन आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव देण्याचे आश्वासन देवून सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने शेती संबंधी पहिला निर्णय कोणता केला असेल तर अशा प्रकारचा हमीभाव न देण्याचा. असा हमीभाव देणे व्यावहारिक नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. आणि ४ वर्षे सरकार त्यावर कायम होते. त्याऐवजी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे नवे गाजर प्रधानमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसमोर धरले. उत्पादनखर्चही भरून निघत नाही असा शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने दुपटीच्या उत्पन्नाच्या गाजराला शेतकरी भुलले नाहीत. त्यामुळे निवडणूक जिंकायची तर हमीभाव वाढवून देण्याशिवाय आणि २०१४ च्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती करीत असल्याचे भासाविल्या शिवाय पर्याय नसल्याचे लक्षात आल्यावर मागच्या अर्थसंकल्पात शेतीमालाला उत्पादनखर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव देण्याची मोघम घोषणा करण्यात आली. आणि आता त्या मोघम घोषणे प्रमाणे येत्या खरीप हंगामासाठी १४ पिकांसाठी मोघम दीडपट भाव देण्याची घोषणा करण्यात आली. मोघम हा शब्दप्रयोग यासाठी केला आहे कि, काटेकोरपणे शास्त्रीय पद्धत वापरून शेतीमालाचा उत्पादनखर्च न काढता आणि न जाहीर करता दीडपट भाव देण्याची घोषणा केली आहे.

पहिली गोष्ट इथे स्पष्ट केली पाहिजे की २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केल्या प्रमाणे उत्पादनखर्च अधिक ५०% नफा देण्याचे मोदी आणि भाजपचे आश्वासन होते. त्या आश्वासनाची पूर्ती ताज्या जाहीर केलेल्या हमीभावातून झालेली नाही. शिफारस करताना स्वामिनाथन आयोगाने उत्पादन खर्च काढताना शेतकऱ्याच्या जमिनीचे भाडे त्यात सामील करण्याची सूचना केली होती. या एका शिफारसीने शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ होईल. पण मोदी सरकारने ही शिफारस स्वीकारली नाही आणि आजवर ज्या पद्धतीने उत्पादन खर्च काढला जायचा तीच पद्धत कायम ठेवली. यात एका बाबीचा नव्याने तेवढा समावेश करण्यात आला आहे. ती बाब म्हणजे कुटुंबाच्या शेतीतील श्रमाचा मोबदला उत्पादन खर्चात जोडल्याचे सांगितल्या जाते. आता हे कुटुंबाचे श्रम म्हणजे शेतीचे व्यवस्थापन. कर्ज मिळविणे, बियाणे , खते उपलब्ध होण्यासाठी धडपडणे, उत्पादित मालाची विक्री असे हे श्रम आहेत. या श्रमाचे काय मोल उत्पादनखर्चात धरले आहेत हे कोणालाच माहित नाही. त्यामुळे योग्य मोबदला जोडला याची अजिबात खात्री देता येत नाही. म्हणूनच दीडपट भावाची घोषणा देतांना उत्पादनखर्च किती आणि कसा काढला हे समोर येणे गरजेचे होते. ते समोर न आल्याने कुटुंबाच्या श्रमाचा किती मोबदला उत्पादनखर्चात जोडला हे गुलदस्त्यात आहे. कारखान्यातील किंवा इतर व्यवसायातील व्यवस्थापकांना मिळणारा मोबदला लक्षात घेतला आणि तसा कुटुंबातील शेती व्यवस्थापकाला द्यायचा म्हंटला तर शेतीतील सालदाराला जो मोबदला आज मिळतो किमान त्याच्या दुप्पट मोबदला व्यवस्थापकाला मिळायला हवा. असा मोबदला गृहीत धरला तर उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ होईल. पण जाहीर किंमतीवरून तशी वाढ झालेली दिसत नाही.
                                                                     
उत्पादन खर्चात नव्याने एखाद्या बाबीचा समावेश होणे नवीन नाही. जसे कुटुंबाचे श्रम गृहीत धरल्या गेले नाहीत तशा अनेक गोष्टी सुटल्या किंवा जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्या आणि आंदोलनाचा जोर वाढल्यावर सामील करण्यात आल्या. उदाहरणच द्यायचे झाले तर उसाच्या वाहतूक खर्चाचे देता येईल. वर्षानुवर्षे हा खर्च उत्पादन खर्चात जोडण्यात आलाच नव्हता. शेतकऱ्यांच्या दबावाने नंतर जोडण्यात आला. आता मोदी सरकारने कुटुंबाचे श्रम जोडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. म्हणजे मोदी सरकार जे करीत आहे ते पूर्वीपासून चालत आले त्यापेक्षा काही वेगळे नाही. आपण काही तरी वेगळे केले आहे , शेतीमालाला दीडपट भाव दिला आहे असे ढोल या सरकारकडून वाजवले जात असले तरी त्यात तथ्य नाही. आपण दीडपट भाव दिलेत असा आभास निर्माण करण्यासाठी मोदी सरकारने जे केले त्याला फसवणुकी शिवाय दुसरे नाव देता येणार नाही. गेल्या वर्षी १५५० असणारा हमीभाव सगळ्याच किंमती वाढल्याने यावर्षी १७५० होणे स्वाभाविक आहे. मग वेगळा नफा जोडल्याचे सरकार सांगत आहे तो कुठे आहे. म्हणूनच सरकारने उत्पादनखर्च अधिक नव्याने ५० टक्के नफा कसा जोडला हे स्पष्ट व्हायला हवे.

गेल्या हंगामात धानाचा १५५० हमीभाव होता आणि त्यात ५० टक्के नफा सामील नव्हता हे तर स्पष्ट आहे. आता या हंगामात उत्पादन खर्च एक पैशानेही वाढला नाही आणि त्यामुळे उत्पादन खर्च १५५० रुपयेच आहे हे गृहीत धरून ५० टक्के नफा काढला तर तो होतो ७२५ रुपये प्रतिक्विंटल. मग उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा धरून हमीभाव होतो २२७५ रुपये ! धानाच्या हमीभावात २०० रुपये प्रतिक्विंटल ही वाढ अभूतपूर्व आहे हा सरकारचा दावा क्षणभर मान्य केला तरी एवढ्या वाढीने ५० टक्के नफा दिल्याचा दावा खरा ठरत नाही. मोदी सरकारची खासियत हे सांगण्यातच दिसून आली आहे कि कोणत्याही सरकारला करता आले नाही ते आम्ही केले ! मनमोहन सरकारने २०१३-१४ च्या हंगामात धानाच्या हमीभावात १७० रुपये प्रतिक्विंटलची वाढ केली होती. त्यावेळेस ते पण असा दावा करू शकले असते कि एवढी वाढ कोणत्याच सरकारने केली नाही ती आम्ही केली. त्याच्या ५ वर्षानंतर मोदी सरकारने २०० रुपयाने हमीभाव वाढवला असेल तर त्यात अभूतपूर्व काय ते मोदी सरकारच जाणो. पण ठीक आहे या वाढीला अभूतपूर्व म्हणण्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. चार वर्षे हमीभावात निच्चांकी वाढ केल्याचे अपश्रेयही सरकारने घेतले पाहिजे.
खरा आक्षेप आहे तो ५० टक्के नफा जोडल्याचे सांगण्यावर. कारण असा नफा जोडलेलाच नाही आणि उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धतही बदललेली नाही. दरवर्षी हमीभावात वाढ होत असते तशी ती यावर्षी झाली. निवडणूक वर्ष आहे आणि निवडणूक वर्षात हमीभावात घसघशीत वाढ करण्याची परंपरा आहे. मोदी सरकारने मागच्या ४ वर्षात हमीभावात फार कमी म्हणजे सरासरीने ४ टक्के वाढ केली आणि निवडणूक वर्षात हमीभाव २५ टक्क्यांनी वाढवले. याही बाबतीत मनमोहनसिंग मोदीच्या एक पाउल पुढेच राहिले आहेत. २००९ या निवडणूक वर्षात मनमोहनसिंग यांनी शेतीमालाच्या हमीभावात सरासरीने तब्बल ४० टक्क्यांनी वाढ केली होती. पुन्हा २०१३-१४ च्या निवडणूक वर्षात मनमोहनसिंग यांनी हमीभावात सरासरीने २७ टक्क्यांनी वाढ केली होती. त्या तुलनेत मोदी सरकारची २५ टक्के वाढ कमीच आहे. कमी असली तरी घसघशीत आहे हे निश्चित पण याचा उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. तसा दावा करणे ही निव्वळ धूळफेक आहे.
 
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------