शेतकरी चळवळीला हवा नवा जाहीरनामा नवा कार्यक्रम -- २

आपण शेतीमालाच्या टंचाईच्या युगातून शेतीमालाच्या अतीउत्पादनाच्या युगात प्रवेश केला आहे. पण शेती संबंधीची धोरणे , नियम , कायदे मात्र टंचाई युगातील आहेत. शेतकरी चळवळीचे मुद्दे आणि मागण्याही त्या युगातील आहेत. अधिक उत्पादनाच्या परिस्थितीने निर्माण झालेल्या प्रश्नांचे भान शेतकरी चळवळीला नसल्याने जुन्या मागण्यावर जुन्या पद्धतीची आंदोलने सुरु असतात. गरज नव्या परिस्थितीत नव्या रणनीतीची आहे.
-----------------------------------------------------------------------

मागच्या दोन्ही लेखात शेतीचे प्रश्न हमीभाव आणि कर्जमुक्तीपेक्षा अधिक व्यापक असल्याचे प्रतिपादन केले होते. ते प्रश्न शेतकरी चळवळीने हाती घेतल्याशिवाय शेतीचा प्रश्न तर सोडा पण हमीभाव आणि कर्जमुक्तीच्या प्रश्नातून शेतीची सुटका होणे कठीण आहे. शेतीचा कोणताही प्रश्न सोडविण्यासाठी शेतकरी जिवंत राहायचा असेल तर त्याची कर्जाच्या दुष्टचक्रातून सुटका होवून काही नाही तरी किमान हमीभाव पदरात पडतील अशी व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. मग शेतीचे दुसरे प्रश्न महत्वाचे की आज ज्या ह्मीभाव व कर्जमुक्तीच्या मुद्द्यावर शेतकरी चळवळ उभी राहते ते महत्वाचे असा प्रश्न उभा राहतो. शेतीचे सगळेच महत्वाचे प्रश्न एकमेकाशी निगडीत आणि एकमेकांवर अवलंबून असल्याने कोणता प्रश्न आधी हाती घ्यायचा असा प्रश्न उभा राहण्याचे कारण नाही. शेतकरी चळवळीच्या इतिहासापासून शिकण्यासारखे काही असेल तर हेच आहे की, इतक्या वर्षाच्या प्रयत्नानंतर आपण ना हमीभावाची हमी मिळवून देवू शकलो ना कर्जबाजारीपणातून सुटका. त्यामुळे नेमेची येतो पावसाळा तसे या मागण्यासाठी नेमेची होते आंदोलन अशी परिस्थिती आहे. दुसऱ्या प्रश्नांच्या सोडवणुकी शिवाय हे प्रश्न सुटणार नाहीत हा याचा अर्थ आहे. हमीभाव आणि कर्जमुक्ती गरजेची आहे पण शेती प्रश्न सोडविण्याची ती गुरुकिल्ली नाही. गुरुकिल्ली का नाही हे समजून घेतले पाहिजे.

२०११ च्या शेतीगणना किंवा शेती सर्वेक्षणानुसार १ हेक्टर किंवा त्यापेक्षाही कमी जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ६७.१ टक्के इतकी आहे तर १ ते २ हेक्टर दरम्यानची जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या १७.९ टक्के इतकी आहे. कमी जमीन धारणा असलेला शेतकरी २०११ मध्ये ८५ टक्के होता म्हणजे ७-८ वर्षात त्यात वाढ होवून त्यांची संख्या ९० टक्के पर्यंत पोचली असणार हे डोळे झाकून म्हणता येईल. शेती जितकी कमी त्यातील उत्पादन खर्च तितका जास्त होतो. कमी शेतीत होणारे उत्पादन तुलनेने कमी असणार आणि पुन्हा कमी उत्पादन बाजारात पोचविण्याचा खर्च जास्त होतो. या शेतकऱ्याचा हा सगळा खर्च भरून निघेल एवढा हमीभाव कोणतेही कृषिमूल्य आयोग आणि कोणतेही सरकार देवू शकणार नाही. त्यामुळे हमीभाव वाढवून मिळाला तरी ८५ ते ९० टक्के शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होत नाही. हमीभाव वाढवून मिळाले तरी शेतीतील दारिद्र्य वाढण्याचे हे कारण आहे. इथे आणखी एका अहवालावर दृष्टीक्षेप टाकला पाहिजे.

मोदी सरकारने शेतीसंबंधी उपाययोजना सुचविण्यासाठी शांताकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने आपल्या अहवालात सरकारी खरेदीचा लाभ अवघ्या ६ टक्के शेतकऱ्यानाच होतो असे नमूद केले आहे. याचे दोन अर्थ होतात. एक, सरकारची खरेदी करण्याची क्षमताच तेवढी आहे. ६ टक्के शेतकऱ्यांकडून होणाऱ्या खरेदीनेच गोदाम भरून वाहू लागतात. दुसरा अर्थ २ हेक्टरच्या आतले ८५ ते ९० टक्के अल्पभूधारक आणि छोटे शेतकरी आहेत त्यांचा माल खरेदी केंद्रापर्यंत पोचतच नाही. हे दोन्ही अर्थ बरोबर आहेत. म्हणजे उद्या हमीभावाने आणि आता सरकार म्हणते त्या प्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफ्याने सरकारी खरेदी झाली तरी त्याचा लाभ बहुसंख्य शेतकऱ्यांना मिळणारच नाही. आजची ५० टक्के नफ्याची घोषणा फसवीच आहे पण उद्या सरकारने प्रामाणिकपणे ५० टक्के नफा द्यायचा ठरविले तरी ते काम त्याच्या क्षमते बाहेरचे आहे.

गोदामांची संख्या अपुरी आहे. ती वाढवावी लागणार आहेच. पण गोदाम भरून ठेवून त्याचे काय करणार हा प्रश्न उरतोच. सरकार मोठ्या प्रमाणात गहू-तांदळाची खरेदी करते आणि उत्पादनाच्या साधारणपणे ३० टक्के मालाची खरेदी होते. उसाच्या किंमतीला तर वैधानिक आधार देण्यात आला आहे. उसाच्या हमी किंमती शिवाय उसापासून तयार होणाऱ्या साखर आणि अन्य उत्पादनात कारखान्याला होणाऱ्या नफ्यातील ७० टक्के हिस्सा उस उत्पादकांना मिळावा अशी तरतूद आहे. तरीही शेतकऱ्यांच्या पदरी काही पडत नाही. साखर कारखाने शेतकऱ्याला त्याच्या उसाची वैधानिक किंमत देवू शकत नाही आणि शेतकऱ्याचे कारखान्यावर कोट्यावधीचे येणे बाकी असणे ही दरवर्षीची व्यथा आहे. याचे महत्वाचे कारण बाजारात मागणी पेक्षा साखर उत्पादन अधिक आहे. त्यात सरकारचे महिन्याला किती साखर विकायला काढली पाहिजे याचे बंधन. परिणामी साखर गोदामात भरून राहाते. मग शेतकऱ्यांना किंमत कशी मिळणार. सहकारातील खाबुगिरीमुळे असे होते ही बहुतेकांची आवडती समजूत. पण खाजगी साखर कारखान्याची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. साखरेचे उत्पादन दरवर्षी विक्रमी होते आहे. यावर्षी भारता सोबत जगातही साखरेचे विक्रमी उत्पादन होणार असा अंदाज आहे. मग साखर खपणार कशी आणि कुठे ? असाच प्रश्न गहू-तांदुळ याबाबतीत सुद्धा निर्माण होवू लागला आहे. 

दरवर्षी उत्पादनात वाढ होतेच आहे. आपल्या देशातील नव्हे तर जागतिक स्तरावर ही वाढ होत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात स्पर्धा वाढल्याने आपला माल खपविणे सोपी गोष्ट नाही. गेल्या हंगामातील मालाने गोदामे भरलेली आहेत. नव्या हंगामातील मालाचे काय होणार हा प्रश्न आहे. याचा अर्थ आम्ही डोळे झाकून उत्पादन वाढवीत राहायचे आणि किफायतशीर किंमतीसाठी लढत राहायचे या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी चालू शकत नाही. हरित क्रांती पूर्वी कमी उत्पादनाचे संकट होते आता अधिक उत्पादनाचे आहे. अधिक उत्पादनामुळे सरकारला व समाजाला सुरक्षितता वाटत असली तरी त्यात शेतकऱ्याचे मरण आहे. कमी उत्पादनाचा प्रश्न जसा युद्ध पातळीवर हाताळला गेला तसाच अधिक उत्पादनाचा प्रश्न युद्ध पातळीवर हाताळण्याची निकड निर्माण झाली आहे. कमी उत्पादनाचा प्रश्न जसा सरकार आणि शेतकरी यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून सुटला तसाच अधिक उत्पादनाचा प्रश्न सरकार आणि शेतकरी यांच्या संयुक्त प्रयत्नातूनच सुटू शकेल. अधिक उत्पादनावर नियंत्रण आणल्याशिवाय शेतीमालाला फायदेशीर किंमत मिळणे अशक्य आहे.

आंदोलनाचा भाग म्हणून शेतकऱ्यांना स्वत:पुरते पिकवा सांगून झाले. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. विपरीत परिस्थितीत जास्तीतजास्त उत्पादन घेण्याकडेच त्याचा कल राहिला आहे. जास्त उत्पादनामुळे जास्त पैसे सुटतील हा भ्रम विपरीत अनुभवानंतरही तुटलेला नाही. यावर्षी नाही झाला फायदा पण पुढच्या वर्षी होवू शकेल या समजुतीतून शेतकरी सतत उत्पादनवाढ करीत आला आहे. यातून त्याला सोडवायचे असेल तर न पिकविण्यासाठी अनुदानाचा मार्ग प्रभावी ठरू शकतो. आधीच शेतीला खूप अनुदान आणि आता न पिकविण्यासाठी अनुदानाची मागणी केली तर शहरी प्रस्थापिताकडून मोठा गदारोळ होईल. ज्याला शेतीसाठीचे अनुदान म्हणतो किंवा जे आज सबसिडीच्या नावाखाली मिळते त्यामुळे शेतकऱ्याला कवडीचाही फायदा होत नाही. शेतीसंबंधीची सगळी अनुदाने उत्पादक शेतकऱ्याच्या नाही तर उपभोक्त्याच्या – ग्राहकाच्या फायद्याची आहेत. अनुदानासाठी शेतकरी नाहक बदनाम होतो फायदा ग्राहकाचा होतो.

उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव मान्य केला कि खते,बियाणे,औषधी काय भावाने मिळते ही बाब शेतकऱ्यासाठी गौण ठरते. या सबसिडीमुळे अंतिम उत्पादनाच्या म्हणजे अन्न-धान्याच्या , भाजीपाल्याच्या आणि फळफळावळाच्या किंमती कमी होतात ज्याचा सरळ फायदा ग्राहकाला होतो. गॅस सिलेंडरवर असलेल्या सबसिडीचा जो काही शे-दोनशे रुपयाचा फायदा आहे जो ग्राहकाच्या खात्यात जमा होतो आणि ती रक्कम ग्राहक आपल्या मर्जीप्रमाणे कुठेही वापरू शकतो तसा शेतीवरील सबसिडीचा सरळ फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. फायदा होतो तो शेती उत्पादन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाचा. आणि हाच ग्राहक शेतकऱ्यांना किती सबसिडी मिळते असे म्हणत शेतकऱ्यांच्या नावे बोटे मोडत असतो ! त्यामुळे जी सबसिडी आपल्याला मिळतच नाही ती नाकारण्याचा किंवा सबसिडी नको म्हणण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही.

शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने अनुदान देणे सुरु केले आहे ते तेलंगाना सरकारने. हंगामाच्या आधी एकरी ४ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेवून तेलंगाना सरकारने त्याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. हा पैसा कर्ज न घेता बियाणे, खते आणि अन्य शेतीसाठी गरजेच्या वस्तूंसाठी वापरणे अपेक्षित असले तरी शेतकरी ती रक्कम आपल्या मर्जीप्रमाणे वापरू शकतो. या अनुदान योजनेत अनेक त्रुटी आहेत, राष्ट्रीय स्तरावर योजना राबविण्यात अनेक अडचणी आहेत आणि सर्व राज्यांना परवडण्याबाबत साशंकता असली तरी खऱ्या अर्थाने शेतीसाठी अनुदान म्हणता येईल अशी ही योजना आहे आणि याचा फायदा इतर अनुदाना सारखा ग्राहकाला न होता शेतकऱ्याला होतो. अशा प्रकारचे अनुदान शेती करण्यासाठी नव्हे तर अर्धी शेती न करण्यासाठी, पडीत ठेवण्यासाठी देण्याची गरज आहे. गरजेपेक्षा बरेच अधिक होणारे उत्पादन कमी करण्याचा हा प्रभावी मार्ग ठरू शकतो. क्षमता नसताना तोटा सहन करून खरेदी करणे आणि इतर कामासाठीची शक्ती शेतीव्यापारावर खरेदी करण्यापेक्षा अशा प्रकारचे अनुदान सरकारसाठी आणि शेतकऱ्यासाठी फायद्याचे ठरेल. भरमसाठ उत्पादन झाले तर त्याला बाजारात कधीच भाव मिळू शकत नाही आणि खरेदीची सरकारची क्षमताही नसते. यातून सरकारी यंत्रणा आणि शेतकऱ्यांची फक्त ससेहोलपट होते. शेतकऱ्याच्या पदरी काही पडत नाही. तेलंगाना सरकारचे अनुदान खऱ्या अर्थाने शेतीसाठी अनुदान असले तरी त्याचा परिणाम अधिक उत्पादन आणि बाजारात अधिक भाव पडण्यात होण्याचा धोका आहे. आपल्या उत्पादनाला बाजारात भावच मिळणार नसेल तर एकरी ४००० रुपये मिळणारे अनुदान तोट्याचा सौदा ठरेल. आज तेलंगणाच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना अनुदानाची गरज आहे ती अधिक पिकविण्यासाठी नाही तर कमी पिकविण्यासाठी ! जमिनीचा कस टिकवून ठेवण्यासाठी, उत्पादकता वाढविण्यासाठी जमीन पडीत ठेवण्याची किती गरज असते हे शेतकऱ्यांना सांगण्याची गरज नाही. अर्धी शेती पडीत ठेवण्याने जनावराच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुटून पशुपालनासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल. अधिक पिकवून अधिक फायदा मिळविण्याच्या मायाजाळात अडकल्याने शेतीचे तर आम्ही नुकसान केलेच आहे पण बाजारही शेतीमालासाठी तोट्याचा करून ठेवला आहे. त्यामुळे येत्या काळात न पिकविण्यासाठी अनुदान मिळविण्यावर शेतकरी चळवळीचा जोर राहिला पाहिजे. आपल्या शर्तीवर बाजारभाव ठरविण्यासाठी हे आवश्यक आहे. 

हे सगळे केले तरी खरा प्रश्न कायमच राहतो. अल्पभूधारक शेतकरी प्रचंड संख्येत आहेत. जवळपास ७० टक्के. या कोणत्याही उपाययोजनेचा फायदा या शेतकऱ्यांना आजच्या परिस्थितीत होणे शक्य नाही. कोणतीही उपाययोजना करा शेती दिवसेंदिवस तोट्यातच जाण्याचे कारण ही अल्प भू धारणा आहे. एवढ्याशा तुकड्यावर शेती करणे परवडू शकत नाही. ९५ टक्के शेतकरी आत्महत्या कमी जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या होतात. तेव्हा हा अल्पभूधारक आणि छोटा शेतकरी यांना नियोजनपूर्वक शेतीतून बाहेर काढल्या शिवाय शेतीची समस्या सुटणार नाही. यांची जमिनीवरील मालकी कायम ठेवून यांना शेतीच्या बाहेर काढावे लागेल. शेतीच्या गाव कंपन्या बनल्या तरच छोट्या शेतकऱ्यांची मालकी कायम राहून तोट्याच्या शेतीतून त्यांची सुटका होईल. अशा गाव कंपन्या बनण्याची देखील चळवळ उभी राहिली पाहिजे. अशा कंपन्यासाठी काहीसे प्रोत्साहन, काहीशी सक्ती सरकारकडून होण्याची गरज आहे. आजवर  सरकारचा शेतीतील हस्तक्षेप हा विघ्वंसक राहात आला आहे. गरज विधायक हस्तक्षेपाची आहे. विघ्वंसक हस्तक्षेप कोणता आणि विधायक हस्तक्षेप कोणता हे सरकारच्या आयात – निर्यात धोरणावरून चटकन लक्षात येईल.

देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव वाढू लागले की सरकारकडून त्या शेतीमालावर तात्काळ निर्यातबंदी तरी लादली जाते किंवा अमुक एक किंमतीत , जी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीपेक्षा जास्त असते, तो माल निर्यात करण्याचे बंधन घालते. जेव्हा भाव मिळू शकतो तेव्हाच निर्यात बंदी आणि आयातीला खुली सूट देवून सरकारकडून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा प्रयत्न होतो. हा सरकारचा विघ्वंसक हस्तक्षेप आहे. ओ इ एस डी व आय सी आर आय इ आर  या संस्थांनी केलेल्या अभ्यासानुसार सरकारच्या देशांतर्गत शेतीमालाच्या किंमती कमी किंवा स्थिर ठेवण्यासाठी निर्यात बंदी लादली जाते. यामुळे  भारतीय शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीचा फायदा सातत्याने व दीर्घकाळ मिळत नाही. २०१४-१६ या दोन वर्षाच्या काळात केवळ निर्यात बंदीमुळे शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला देशांतर्गत बाजारपेठेत ६ टक्के कमी किंमत मिळाली आहे. घोषणा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची आणि धोरणे मात्र  शेतीमालाला भाव मिळू नये अशी असल्याचे या उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. अशा प्रकारचा किंमत पाडण्यासाठीचा विघ्वंसक हस्तक्षेप बंद झाला पाहिजे. निर्यात बंदीचा अधिकार सरकारला असता कामा नये. मात्र त्याच बरोबर आयातीत माला संबंधी सरकारी हस्तक्षेपाची गरज आहे. देशांतर्गत बाजारातील किंमती पडतील इतकी आयात होवू नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय कराराच्या चौकटीतच आयात कर वेळीच वाढवून आयात कमी करण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेपाची गरज पडणार आहे. हा झाला विधायक हस्तक्षेप. हे सगळे घडून यायचे असेल तर शेती विषयक अनेक जुने कायदे मोडीत काढून नवे नियम कायदे तयार करावे लागतील. शेती प्रश्नावर लक्ष ठेवून ते प्रश्न सोडवणारी स्वतंत्र आणि स्वायत्त यंत्रणा निर्माण झाली पाहिजे. जेणेकरून प्रत्येकवेळी शेतकऱ्याला सरकारच्या दारात जाण्याची गरज पडणार नाही आणि शेतीच्या आर्थिक प्रश्नाचे राजकीयकरण टाळता येईल. हे घडून येण्यासाठी जुन्या पद्धतीची शेतकरी आंदोलने कुचकामी आहेत. सगळ्या परिस्थितीचा नव्याने विचार करून नवी रणनीती आखण्याची गरज आहे.
 
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव ,पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------