दीडपट हमीभावाचा जुमला !

हमीभावात निवडणूक वर्षात घसघशीत वाढ करण्याची परंपरा आहे. त्याच परंपरेचे पालन मोदी सरकारने केले आहे. उत्पादन खर्च काढण्याच्या चालत आलेल्या पद्धतीत कोणताही ठळक बदल झालेला नाही. या हमी भावातील वाढीला ५० टक्के नफ्याशी जोडणे हास्यास्पद आहे. तसे काही घडलेलेच नाही.
--------------------------------------------------------------------------

केंद्र सरकारने येत्या खरीप हंगामासाठी १४ पिकांचे हमीभाव जाहीर केले आहेत. हे हमीभाव जाहीर करताना त्यात २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासन दिल्या प्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा असे असल्याचा दावा केला आहे. ही घोषणा करताना सरकारने कृषीमंत्र्या ऐवजी गृहमंत्री राजनाथसिंह यांना पुढे केले आहे. कृषिमंत्री प्रभावशून्य असल्याची ही कबुली होती. पत्रकार परिषदेस गृहमंत्र्यासोबत कृषिमंत्री, कृषिमाल प्रक्रिया मंत्री, कायदे आणि तंत्रज्ञान मंत्री असा मोठा लवाजमा उपस्थित होता. सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत गंभीर आहे हे दाखविण्याचा हा प्रयत्न होता. मोदी सरकार सत्तेत आल्या नंतर गेल्या चार वर्षात हमी भावात झालेली वाढ ही मागच्या दोन दशकातील निच्चांकी वाढ होती. गेल्या चार वर्षात ३ ते ४ टक्केच्या सरासरीने हमीभाव वाढले होते. हमीभावात कमीतकमी वाढ करून मोदी सरकारचे समाधान झाले नव्हते. जी राज्यसरकारे काही शेतमालाच्या खरेदीवर आधारभूत किंमती शिवाय बोनस देत होती त्या बोनसवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न झाला. याला अपवाद फक्त डाळ पिकांचा राहिला. त्यामुळे तुरीवर काही राज्यांनी बोनस दिला. शेतीमालाच्या निर्याती ऐवजी आयातीत वाढ होवून शेतीमालाच्या किंमती घसरल्या होत्या. परिणामी शेतकऱ्यात असंतोष धुमसू लागला होता. या असंतोषाची झळ राज्याच्या निवडणुकांमध्ये सरसी होत होती तोपर्यंत मोदी सरकारला जाणवली नाही आणि शेतकऱ्यांना बोलण्यातून दिलासा देण्यापलीकडे सरकारने काही केले नाही.
                                                               
सरकारला शेतकरी असंतोषाची पहिली झळ गुजरात विधानसभा निवडणुकीत बसली. प्रधानमंत्री आणि भाजपा अध्यक्षाच्या राज्यात कसाबसा विजय मिळाला पण तो विजय बेइज्जत करणारा होता. गुजरातच्या ग्रामीण भागात भाजपची पीछेहाट झाली आणि देशातील राजकीय वातावरण बदलायला सुरुवात झाली. २०१९ च्या निवडणुकीत मोदींना आव्हान नाही , ते अधिक मोठा विजय मिळवतील अशी त्यांच्या पक्षात आणि माध्यमात चर्चा असताना पायाखालची जमीन कधी घसरली याचा मोदी आणि त्यांच्या पक्षाला पत्ता देखील लागला नाही. ज्या उत्तरप्रदेशात मोदी – शाह जोडगोळीने दैदिप्यमान विजय खेचून आणला आणि संघमताने राज्याची धुरा हिंदू कट्टरपंथीय योगी आदित्यनाथकडे सोपवून मतांचे धार्मिक ध्रुवीकरण विजय मिळवून देईल असा दांडगा विश्वास व्यक्त केला. याच योगीच्या उत्तरप्रदेशात पोटनिवडणुकांमध्ये सपाटून मार खाल्ल्यावर केवळ धार्मिक ध्रुवीकरण विजय मिळवून देणार नाही याची तीव्रतेने जाणीव भाजपला आणि त्याच्या नेतृत्वाला झाली. पुढच्या विधानसभा निवडणुका भाजपशासित मध्यप्रदेश , राजस्थान आणि छत्तीसगड मध्ये होणार आहेत आणि तिथल्या पोटनिवडणुकात देखील भाजपने सपाटून मार खाल्ला होता. शेतकरी असंतोषाने होत्याचे नव्हते होण्याची वेळ आल्यावर मोदी सरकारची शेतकरी समस्यांबाबतची कुंभकर्णी झोप उघडली. 

स्वामिनाथन आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव देण्याचे आश्वासन देवून सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने शेती संबंधी पहिला निर्णय कोणता केला असेल तर अशा प्रकारचा हमीभाव न देण्याचा. असा हमीभाव देणे व्यावहारिक नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रच सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले होते. आणि ४ वर्षे सरकार त्यावर कायम होते. त्याऐवजी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे नवे गाजर प्रधानमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसमोर धरले. उत्पादनखर्चही भरून निघत नाही असा शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने दुपटीच्या उत्पन्नाच्या गाजराला शेतकरी भुलले नाहीत. त्यामुळे निवडणूक जिंकायची तर हमीभाव वाढवून देण्याशिवाय आणि २०१४ च्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती करीत असल्याचे भासाविल्या शिवाय पर्याय नसल्याचे लक्षात आल्यावर मागच्या अर्थसंकल्पात शेतीमालाला उत्पादनखर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव देण्याची मोघम घोषणा करण्यात आली. आणि आता त्या मोघम घोषणे प्रमाणे येत्या खरीप हंगामासाठी १४ पिकांसाठी मोघम दीडपट भाव देण्याची घोषणा करण्यात आली. मोघम हा शब्दप्रयोग यासाठी केला आहे कि, काटेकोरपणे शास्त्रीय पद्धत वापरून शेतीमालाचा उत्पादनखर्च न काढता आणि न जाहीर करता दीडपट भाव देण्याची घोषणा केली आहे.

पहिली गोष्ट इथे स्पष्ट केली पाहिजे की २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात स्वामीनाथन आयोगाने शिफारस केल्या प्रमाणे उत्पादनखर्च अधिक ५०% नफा देण्याचे मोदी आणि भाजपचे आश्वासन होते. त्या आश्वासनाची पूर्ती ताज्या जाहीर केलेल्या हमीभावातून झालेली नाही. शिफारस करताना स्वामिनाथन आयोगाने उत्पादन खर्च काढताना शेतकऱ्याच्या जमिनीचे भाडे त्यात सामील करण्याची सूचना केली होती. या एका शिफारसीने शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ होईल. पण मोदी सरकारने ही शिफारस स्वीकारली नाही आणि आजवर ज्या पद्धतीने उत्पादन खर्च काढला जायचा तीच पद्धत कायम ठेवली. यात एका बाबीचा नव्याने तेवढा समावेश करण्यात आला आहे. ती बाब म्हणजे कुटुंबाच्या शेतीतील श्रमाचा मोबदला उत्पादन खर्चात जोडल्याचे सांगितल्या जाते. आता हे कुटुंबाचे श्रम म्हणजे शेतीचे व्यवस्थापन. कर्ज मिळविणे, बियाणे , खते उपलब्ध होण्यासाठी धडपडणे, उत्पादित मालाची विक्री असे हे श्रम आहेत. या श्रमाचे काय मोल उत्पादनखर्चात धरले आहेत हे कोणालाच माहित नाही. त्यामुळे योग्य मोबदला जोडला याची अजिबात खात्री देता येत नाही. म्हणूनच दीडपट भावाची घोषणा देतांना उत्पादनखर्च किती आणि कसा काढला हे समोर येणे गरजेचे होते. ते समोर न आल्याने कुटुंबाच्या श्रमाचा किती मोबदला उत्पादनखर्चात जोडला हे गुलदस्त्यात आहे. कारखान्यातील किंवा इतर व्यवसायातील व्यवस्थापकांना मिळणारा मोबदला लक्षात घेतला आणि तसा कुटुंबातील शेती व्यवस्थापकाला द्यायचा म्हंटला तर शेतीतील सालदाराला जो मोबदला आज मिळतो किमान त्याच्या दुप्पट मोबदला व्यवस्थापकाला मिळायला हवा. असा मोबदला गृहीत धरला तर उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ होईल. पण जाहीर किंमतीवरून तशी वाढ झालेली दिसत नाही.
                                                                     
उत्पादन खर्चात नव्याने एखाद्या बाबीचा समावेश होणे नवीन नाही. जसे कुटुंबाचे श्रम गृहीत धरल्या गेले नाहीत तशा अनेक गोष्टी सुटल्या किंवा जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्या आणि आंदोलनाचा जोर वाढल्यावर सामील करण्यात आल्या. उदाहरणच द्यायचे झाले तर उसाच्या वाहतूक खर्चाचे देता येईल. वर्षानुवर्षे हा खर्च उत्पादन खर्चात जोडण्यात आलाच नव्हता. शेतकऱ्यांच्या दबावाने नंतर जोडण्यात आला. आता मोदी सरकारने कुटुंबाचे श्रम जोडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. म्हणजे मोदी सरकार जे करीत आहे ते पूर्वीपासून चालत आले त्यापेक्षा काही वेगळे नाही. आपण काही तरी वेगळे केले आहे , शेतीमालाला दीडपट भाव दिला आहे असे ढोल या सरकारकडून वाजवले जात असले तरी त्यात तथ्य नाही. आपण दीडपट भाव दिलेत असा आभास निर्माण करण्यासाठी मोदी सरकारने जे केले त्याला फसवणुकी शिवाय दुसरे नाव देता येणार नाही. गेल्या वर्षी १५५० असणारा हमीभाव सगळ्याच किंमती वाढल्याने यावर्षी १७५० होणे स्वाभाविक आहे. मग वेगळा नफा जोडल्याचे सरकार सांगत आहे तो कुठे आहे. म्हणूनच सरकारने उत्पादनखर्च अधिक नव्याने ५० टक्के नफा कसा जोडला हे स्पष्ट व्हायला हवे.

गेल्या हंगामात धानाचा १५५० हमीभाव होता आणि त्यात ५० टक्के नफा सामील नव्हता हे तर स्पष्ट आहे. आता या हंगामात उत्पादन खर्च एक पैशानेही वाढला नाही आणि त्यामुळे उत्पादन खर्च १५५० रुपयेच आहे हे गृहीत धरून ५० टक्के नफा काढला तर तो होतो ७२५ रुपये प्रतिक्विंटल. मग उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा धरून हमीभाव होतो २२७५ रुपये ! धानाच्या हमीभावात २०० रुपये प्रतिक्विंटल ही वाढ अभूतपूर्व आहे हा सरकारचा दावा क्षणभर मान्य केला तरी एवढ्या वाढीने ५० टक्के नफा दिल्याचा दावा खरा ठरत नाही. मोदी सरकारची खासियत हे सांगण्यातच दिसून आली आहे कि कोणत्याही सरकारला करता आले नाही ते आम्ही केले ! मनमोहन सरकारने २०१३-१४ च्या हंगामात धानाच्या हमीभावात १७० रुपये प्रतिक्विंटलची वाढ केली होती. त्यावेळेस ते पण असा दावा करू शकले असते कि एवढी वाढ कोणत्याच सरकारने केली नाही ती आम्ही केली. त्याच्या ५ वर्षानंतर मोदी सरकारने २०० रुपयाने हमीभाव वाढवला असेल तर त्यात अभूतपूर्व काय ते मोदी सरकारच जाणो. पण ठीक आहे या वाढीला अभूतपूर्व म्हणण्यावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. चार वर्षे हमीभावात निच्चांकी वाढ केल्याचे अपश्रेयही सरकारने घेतले पाहिजे.

खरा आक्षेप आहे तो ५० टक्के नफा जोडल्याचे सांगण्यावर. कारण असा नफा जोडलेलाच नाही आणि उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धतही बदललेली नाही. दरवर्षी हमीभावात वाढ होत असते तशी ती यावर्षी झाली. निवडणूक वर्ष आहे आणि निवडणूक वर्षात हमीभावात घसघशीत वाढ करण्याची परंपरा आहे. मोदी सरकारने मागच्या ४ वर्षात हमीभावात फार कमी म्हणजे सरासरीने ४ टक्के वाढ केली आणि निवडणूक वर्षात हमीभाव २५ टक्क्यांनी वाढवले. याही बाबतीत मनमोहनसिंग मोदीच्या एक पाउल पुढेच राहिले आहेत. २००९ या निवडणूक वर्षात मनमोहनसिंग यांनी शेतीमालाच्या हमीभावात सरासरीने तब्बल ४० टक्क्यांनी वाढ केली होती. पुन्हा २०१३-१४ च्या निवडणूक वर्षात मनमोहनसिंग यांनी हमीभावात सरासरीने २७ टक्क्यांनी वाढ केली होती. त्या तुलनेत मोदी सरकारची २५ टक्के वाढ कमीच आहे. कमी असली तरी घसघशीत आहे हे निश्चित पण याचा उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. तसा दावा करणे ही निव्वळ धूळफेक आहे.
 
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------