Thursday, July 30, 2020

मोदी सरकारची शस्त्रास्त्र खरेदीची धावाधाव काय दर्शविते ?


१५ जूनच्या रात्री लडाखमधील गलवान नदी किनारी घडलेल्या घटने नंतर चीनचा मुकाबला करण्यासाठी संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी सरकारची सुरु असलेली धावपळ लक्षात घेता सरकार अत्यंत बेसावध होते, सीमा रक्षणाची जय्यत तयारी नव्हती हे सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट झाले. 
----------------------------------------------------

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदी आणि भाजपचा कॉंग्रेस वरील हल्लाबोल भ्रष्टाचारा इतकाच संरक्षण धोरणावरही होता. कॉंग्रेसच्या धोरणामुळे शेजारी शिरजोर होत असून आपल्या सीमा असुरक्षित असल्याचा सातत्याने प्रचारात आरोप केला गेला होता. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी देशाला कणखर नेतृत्वाची गरज आहे आणि असे नेतृत्व देशाला मोदीच देवू शकतात अशा प्रकारची वातावरण निर्मिती आणि प्रतिमा निर्मिती भारतीय जनता पक्षाकडून त्यावेळी करण्यात आली आणि त्याच्या परिणामी भाजपला मोठे यश मिळाले. तेव्हापासून मोदींच्या ५६” इंची छातीचा उदोउदो आजतागायत सुरु आहे. मोदी आहे तर भारताकडे कोणाची वाकडी नजर करून बघण्याची हिम्मत नाही असे अनेक मुखाने बोलले गेले. पाकिस्तानवर केलेल्या दोन सर्जिकल स्ट्राईकने मोदींच्या प्रतिमा निर्मितीला बळ मिळाले आणि अधिक फरकाने २०१९ ची निवडणूक जिंकणे मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला शक्य झाले. मोदी काळात सगळे संरक्षण विषयक धोरण आणि कृती मोदींची प्रतिमा वाढविण्यासाठी आणि निवडणुकाच्या राजकारणाशी निगडीत झाले. देशात वाढलेल्या मुस्लीम आणि पाकिस्तानी फोबियाने दोन सर्जिकल स्ट्राईकचा अर्थ भारताच्या सैनिकी तयारीशी आणि शक्तीशी जोडल्या गेला आणि आपण कोणत्याही आव्हानाचा मुकाबला करू शकतो हे जनतेच्या मनावर बिंबविण्यात मोदी आणि त्यांची प्रचार यंत्रणा यशस्वी झाली.

निवडणुकीच्या राजकारणाशी आणि नेत्याच्या प्रतिमा निर्मितीशी संरक्षण धोरण जोडले गेले तर संरक्षण आणि सैनिकी तयारीचे तीनतेरा वाजतात याचा अनुभव भारताला चीनने आव्हान देताच आला. चीनने मे महिन्यात लडाख क्षेत्रात घुसखोरी केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही प्रधानमंत्री,संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री चूप होते. आधी काही घडलेच नाही हे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. नंतर वाटाघाटी चालू असून मार्ग निघेल असे मोघम आश्वस्त करण्यात आले. पण वाटाघाटीचे अपेक्षित परिणाम न येता १५ जूनची अप्रत्याशित घटना घडली. भारत आणि चीनी सैनिकात झालेल्या हाणामारीत २० भारतीय जवान शहीद झालेत आणि कित्येक जखमी झालेत. चीन आपला मोठा शत्रू आहे आणि त्याचा आपल्याला मुकाबला करावा लागणार आहे हे प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कळायला अशी घटना घडावी लागली. सरकार अत्यंत बेसावध होते, सीमा रक्षणाची जय्यत तयारी नव्हती हे १५ जूनच्या रात्री घडलेल्या घटनेने आणि त्यानंतर चीनचा मुकाबला करायचा आहे म्हणून संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी सरकारच्या सुरु झालेल्या धावधावीने सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट झाले.

१५ जूनच्या घटनेबाबत, ज्यात आपले २० जवान शहीद झालेत आणि ७० च्या जवळपास जखमी झालेत, एका महत्वाच्या गोष्टीची चर्चा लोकात आणि माध्यमात न होवू देण्यात मोदी सरकार यशस्वी झालेत. ती म्हणजे सैनिकाच्या मृत्यू मागची कारणे. शहीद झालेले सगळेच जवान चीनी सैनिकांनी तार आणि खिळेयुक्त दंडुक्याने मारहाण केल्यामुळे मृत्युमुखी पडले नाहीत. चीनी सैनिकांनी काही जवानांना उंचीवरून जीवघेणे थंड पाणी असलेल्या गलवान नदीत ढकलून दिले. वाटरप्रूफ कपडे नसल्याने नदीत ढकललेल्या जवानांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या अंगावर वाटरप्रूफ कपडे असते किंवा त्यांना लगेच नदीतून बाहेर काढण्याची सोय असती तर शहीद झालेल्या सैनिकांपैकी काहींचे जीव नक्कीच वाचले असते. या घटनेवरूनच आपल्या लक्षात येईल की लडाख सीमेच्या रक्षणासाठी लागणाऱ्या औजारांची, हत्याराची आणि शस्त्रास्त्रासहित आवश्यक यंत्रसामुग्रीचा अभाव होता. १५ जूनच्या घटनेनंतर ज्या प्रकारची संरक्षण साहित्याची जुळवाजुळव व खरेदी करण्याची धावपळ सुरु झाली त्यावरूनही चीनचा मुकाबला करण्याची आपली कितपत तयारी होती याचा अंदाज येईल.

युद्ध छेडायचे म्हणून वेळेवर शस्त्रास्त्रांची खरेदी कोणताच देश करीत नाही. सीमेवर तणाव असो नसो प्रत्येक देशाची युद्धाला सामोरे जाण्याची तयारी असते. तशी ती ठेवावीच लागते. आपण १९४८,१९६२, १९६५ आणि १९७१ असे चारदा युद्ध केले. ही सगळी युद्धे ऐनवेळी शस्त्रास्त्र खरेदी करून नव्हेतर त्या त्या वेळी हाती असलेल्या सामुग्रीनिशी केले. आपल्या भूमीत चीनी सैनिकांनी उभा केलेला तंबू उखडून टाकण्यासाठी गेलेल्या सैनिकांच्या बाबतीत १५ जूनची घटना घडली त्या नंतर किमान बळाचा वापर करून चीनी सैनिकांना तेथून पळवून लावणे अपेक्षित होते. आपण तसे केले नाही. बळा ऐवजी वाटाघाटीचा मार्ग पत्करला. युद्धाकडे नेणाऱ्या उपायांऐवजी सामोपचाराने प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केव्हाही चांगला. बळ वापरण्यासाठी आवश्यक ती तयारीच नाही म्हणून वाटाघाटीचा मार्ग स्वीकारला तर वाटाघाटीचा निकाल आपल्या बाजूने लागण्याची शक्यता कमी असते. लडाख मध्ये तेच घडले.                                                   

फार मोठे युद्ध करण्याची जशी आपली तयारी नाही तशी चीनची शस्त्रसज्जता असली तरी युद्ध करणे परवडण्या सारखी चीनची देखील परिस्थिती नाही. छोट्या मोठ्या बळाचा वापर करून चीनला वाटाघाटीच्या टेबलवर आणले असते तर जैसे थे स्थिती लवकर तयार झाली असती असे मत अनेक सेवानिवृत्त सैनिकी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.  चीन विरुद्ध बळ वापरण्याची मानसिक तयारी मोदी सरकारची नव्हती आणि सीमा रक्षणासाठी नेहमीच्या सर्वसाधारण तयारीचा देखील अभाव होता. मोदी आणि त्यांचे सरकार संसदेत आणि जाहीरसभांमधून देशाच्या संरक्षणा विषयी ज्या गर्जना करीत आलेत त्या पोकळ होत्या. संरक्षण विषयक कोणतेही नियोजन आणि दूरदृष्टी मोदी सरकारकडे नाही हे संरक्षण साहित्य खरेदीसाठी सरकारची आज चाललेली धावपळ पाहून म्हणता येते. चीनच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी रायफल आणि काडतुसापासून ते लढाऊ विमानाच्या पर्यंत तातडीने खरेदी करण्याची पाळी येत असेल तर मोदी सरकारचे संरक्षण विषयक नियोजन व धोरण चुकले आहे हे निर्विवादपणे सिद्ध होते.
-----------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com   

Thursday, July 23, 2020

१९६२ चा भारत नाही तरीही नमते घेण्याची पाळी का ?


चीनच्या विस्तारवादाचा त्यावेळी नेहरू, भारत व जगाला तितका अनुभव नव्हता जितका त्यानंतरच्या काळात अनुभव आला. हा अनुभव पाठीशीच नाही तर डोळ्यासमोर दिसत असतांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे भ्रमात आणि बेसावध राहणे नेहरूंपेक्षा मोठी आणि अक्षम्य राजकीय चूक ठरते.
----------------------------------------------------------------

१९६२ चा भारत या शब्दाला ऐतिहासिक संदर्भ आहे तो भारत – चीन युद्धाचा. चीनने अचानक हल्ला करून लादलेल्या युद्धात भारताचा पराभव झाला होता. आता जेव्हा जेव्हाही चीन कुरापत काढतो तेव्हा आपण १९६२ चा भारत आता राहिलेला नाही असा इशारा आपण आपल्यालाच ऐकू येईल अशा आवाजात देत असतो. १९६२ च्या तुलनेत भारताने आर्थिक आणि संरक्षण क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती केली आहे आणि १९६२ च्या तुलनेत आपले सेनादल प्रगत आणि अद्यावत झाले आहे. पाकिस्तान विरुद्ध झालेल्या १९६५ आणि १९७१ च्या लढाईत मोठा विजय मिळविल्याने आणि कारगील सारखी अवघड लढाई जिंकल्याने सेनेचा आत्मविश्वासही दुणावला आहे. सेनेच्या गरजा लक्षात घेवून त्या पुरवण्याची आर्थिक क्षमता सुद्धा आम्ही प्राप्त केली आहे. हे सगळे १९६२ नंतर घडले. अर्थात १९६२ नंतर चीनने सुद्धा प्रगती केली आणि ती आपल्यापेक्षा जास्त केली हे मान्य करायला हवे. असे असले तरी सैन्य बळात १९६२ साली लढाईच्या तंत्रात आणि तंत्रज्ञानात चीन जेवढा वरचढ होता त्याच्या पेक्षा फार वरचढ झाला अशातला भाग नाही. सैन्यावर खर्च करण्याची त्याची ताकद आपल्या पेक्षा जास्त आहे इतकेच. आर्थिक आणि तंत्रज्ञानात प्रबळ असलेल्या शत्रूला पराभूत करता येते याचे अनेक दाखले जुन्या आणि ताज्या इतिहासातही उपलब्ध आहेत. अशी बाजू पलटवण्याची क्षमता असताना आम्हाला १९६२ मध्ये हार स्वीकारावी लागली आणि त्यानंतर सर्वव्यापी प्रगती करूनही आज २०२० मध्ये चीनला धडा कसा शिकवायचा या बाबत चाचपडत आहोत. आधी कुरापती थांबवा मगच बोलणी करू असे दरवेळी पाकिस्तानला ठणकावणारे सरकार चीनला आधी सैन्य मागे घ्या मगच बोलणी करू असे ठणकावत नाही. चीनने आपल्या हद्दीत परत जावे म्हणून सुरु झालेला वाटाघाटीचा सिलसिला संपता संपत नाही. १९६२ चा भारत राहिला नसतांना असे का घडत आहे हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

१९६२ च्या पराभवामागे आज जे मुख्य कारण सांगण्यात येते ते म्हणजे त्यावेळी आम्ही लढण्यासाठी पुरेशा साधनसामुग्रीनिशी तयार नव्हतो. त्यावेळी आपली आर्थिक स्थिती अशी नव्हती कि संरक्षण विषयक गरजा सहज पूर्ण करता येतील. पण त्याही पेक्षा चीनशी लढायची वेळ येईल असे प्रामुख्याने त्यावेळचे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांना वाटत नव्हते. कारण ते भारत – चीन मैत्री संबंधाने भारावलेले होते. सीमा विषयक ज्या काही समस्या आहेत त्या चर्चेद्वारे सोडविता येतील असे त्यांना वाटत होते. त्यामुळे चीनशी मुकाबला करण्यासाठी जशी सैनिकी सज्जता पाहिजे तशी केली गेली नाही. दुर्गम डोंगराळ आणि बर्फाळ प्रदेशात लढण्यासाठी सैनिकांना पेहरावापासून लढण्या पर्यंतची जी आयुधे आवश्यक होती त्याची कमतरता होती आणि त्यातून मानहानीकारक पराभव झाल्याचे राजकीय विश्लेषण आहे आणि नेहरू मुळेच ते घडले असे आजच्या भाजप सत्ताधाऱ्यांना वाटत आले आहे. सैनिकी विश्लेषण या पेक्षा वेगळे आहे आणि त्याविषयी भारतीय सैन्यदलाने अहवाल देखील तयार केला आहे पण त्याविषयी नंतर कधीतरी चर्चा करू.  एक गोष्ट खरीच आहे कि लढण्यासाठी त्यावेळी साधनसामुग्रीची कमी होती आणि असलेली साधनसामुग्री वेळेवर आवश्यक तिथे पोचविता येईल अशा प्रकारच्या दळणवळणाचा अभाव होता. आता २०२० मध्ये ती परिस्थिती राहिली नाही यावर जवळपास सर्वांचे एकमत आहे. आणि तरीही मागच्या तीन महिन्यापासून  लडाख सीमेवर चीनच्या कुरापती सुरु असूनही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी एकदाही चीनचे नाव घेवून चीनला ललकारले नाही. सैनिकी कारवाई ही दूरची गोष्ट झाली. सर्व प्रकारची क्षमता असताना आणि साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्याची क्षमता विकसित झाली असताना आम्हाला चीनला आव्हान देणे शक्य झाले नाही ही १९६२ पेक्षा गंभीर बाब आहे. ६२ मध्ये मुळातच आमची आर्थिक आणि सैनिकी क्षमता कमी होती. पण आज तशी परिस्थिती नसतांना चीन विरुद्ध १९६२ च्या स्थितीत आपण सापडलो आहोत.

या परिस्थितीत आपण सापडण्याचे कारण शोधायला गेले तर तर प्रथमदर्शनी तीच कारणे समोर येतात जी १९६२ च्या पराभवासाठी संघ-जनसंघ-भाजपा देत आला आहे ज्याचा वर उल्लेख केला आहे. चीन-भारत मैत्रीने पंडीत नेहरू जितके भारावले होते तितकेच मागच्या ५ वर्षात सध्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारावलेले होते. त्यातूनच मागच्या ६५ वर्षात भारतीय नेत्यांनी जेवढ्या चीनी नेत्यांच्या भेटी घेतल्या तेवढ्या भेटी तर गेल्या ५ वर्षात एकट्या मोदीजीनी घेतल्या. नेहरू – चौ एन लाय मैत्री सारखीच मोदी-क्षी जिनपिंग यांची मैत्री आपण पाहिली. भारत – चीन यांच्यातील वाढत्या संबंधाने नेहरूंनी चीन सोबत युद्धाची वेळ येईल याचा विचारच केला नव्हता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेमके त्याच भ्रमात राहिले. चीनच्या विस्तारवादाचा त्यावेळी नेहरू, भारत व जगाला तितका अनुभव नव्हता जितका त्यानंतरच्या काळात अनुभव आला. हा अनुभव पाठीशीच नाही तर डोळ्यासमोर दिसत असतांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे भ्रमात आणि बेसावध राहणे नेहरूंपेक्षा मोठी आणि अक्षम्य राजकीय चूक ठरते. १९६२ मध्ये अचानक हल्ला करून चीनने नेहरुंना आणि भारताला सावरायला वेळ दिला नव्हता. पण लडाख मध्ये जे घडले ते अचानक नव्हते. चीनने लडाख सीमेवर एका दिवसात जमवाजमव केली नव्हती. मे महिन्यात घुसखोरी केली त्याच्या कितीतरी आधी सैनिकांची आणि युद्ध सामुग्रीची चीनने जुळवाजुळव केली असणार. पण तिकडे आमचे दुर्लक्ष झाले. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घुसखोरी केल्याचे लक्षात आल्यावरही घुसखोरांना बाहेर हाकलण्याचे नियोजन करण्या ऐवजी घुसखोरी लपविण्याचा प्रयत्नच अधिक झाला. चीन निघून जाईल या आशेवर दीड महिना घालविला. १५ जूनच्या घटनेत आपले २० सैनिक मारले गेलेत, कित्येक जखमी झालेत तर काहीना चीनने बंदी बनवून ठेवले तेव्हा कुठे मोदी सरकारला खडबडून जाग आली. आणि जाग आल्यावर हेही दिसले की चीनशी मुकाबला करायचा तर सैन्याकडे युद्ध सामुग्रीची कमी आहे ! तोंडाने आम्ही हा १९६२ चा भारत नाही म्हणत राहिलो तरी युद्धसामुग्री आणि सीमेवरील सैन्यसज्जते बाबत १९६२ च्या स्थितीत असल्याचे लक्षात आले. २०२० मध्ये आम्ही १९६२ अनुभवत असू तर त्यातून विद्यमान राज्यकर्त्यांचा नाकर्तेपणा आणि धोरण व नियोजन शून्यता अधोरेखित होते. मनमोहनसिंग यांच्या काळात असे घडले असते तर मोदी व भाजपने काहूर माजवून मनमोहनसिंग यांचा राजीनामा मागितला असता. आत्ताच्या विरोधीपक्षात राजीनामा मागण्याचीही ताकद नसल्याने मोदी व त्यांच्या सरकारची घोडचूक दुर्लक्षित होते आहे. सरकारने विरोधी पक्षाच्या हल्ल्याची वाट न पाहता चीन बद्दलची चूक कबुल करून दुरुस्त केली पाहिजे.  
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com


Thursday, July 16, 2020

पाकिस्तान केंद्रित विचार व धोरणाचा लडाख मध्ये फटका !


मोदीजी आणि भाजपसाठी पाकिस्तान मत देणारी कोंबडी आहे. त्यासाठी गेली ६ वर्षे पाकिस्तानला मार देवून मतपेटी भरण्याचा विचार त्यांच्या मानगुटीवर सवार आहे. यात चीनचा अडथळा नको म्हणून चीनला खुश ठेवण्याची कसरत मोदीजी करत आलेत. चीन अडचणीत आणू शकतो हा विचारच त्यांनी केला नाही. त्याचाच फटका लडाख मध्ये बसला आहे.
----------------------------------------------------------
चीनच्या आगळीकीवर जेव्हा जेव्हा बोलले जाते तेव्हा आपण आता १९६२ चा भारत राहिला नाही असे सांगत असतो. हे कथन सत्यच आहे. मागच्या शतकातले जग या शतकात खूप बदलले तसा भारतही बदलला. १९६२ मध्ये जेव्हा युद्धात चीनने भारताचा पराभव केला तेव्हा आम्हाला स्वातंत्र्य मिळून अवघे १५ वर्षे झाली होती आणि या काळात राष्ट्रउभारणीचे काम नेटाने सुरु होते. युद्धाची तयारी करण्यापेक्षा लोकांच्या गरजा कशा पूर्ण होतील इकडे अधिक लक्ष देणे त्या काळात गरजेचे होते. त्यामुळे तोपर्यंत म्हणावी अशी सैनिकी तयारी न झाल्याने चीनने अचानक पुकारलेल्या युद्धात भारताचा पराभव झाला होता. भारताचा चीनशी मैत्री करार होता आणि त्यामुळे भारत चीन सीमेवरील सैनिकी तयारीत गाफिलता होती. तयारी अभावी लढावे लागल्याने मानहानीकारक पराभवाला सामोरे जावे लागले. या पराभवातून भारत बरेच काही शिकला आणि सैनिकी तयारीकडे विशेष लक्ष दिले गेले.                       

१९६२ नंतर अवघ्या ५ वर्षात १९६७ साली सीमेवर झालेल्या चकमकीत (युद्ध म्हणता येणार नाही) भारत चीनला धडा शिकविण्या इतका प्रबळ झाल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यानंतर १० वर्षाने अरुणाचल प्रदेशात सैनिकांची जमवाजमव करून चीनला आव्हान देण्यात आले होते. या दोन्ही प्रसंगात बोलणी करून सीमाप्रश्नावर तोडगा काढू अशी भाषा बोलायला भारताने चीनला भाग पाडले होते. याचाच परिणाम नरसिंहराव प्रधानमंत्री असताना १९९२ साली सीमेवर शांतता ठेवण्याचा करार झाला. या करारात सीमेवर सैनिक समोरासमोर आले तरी  एकमेकांवर गोळीबार करू नये असे ठरले. भारत चीन सीमेवर शेवटचा गोळीबार १९७५ साली झाला होता. डोक्लाम मध्ये धक्काबुक्की झाली. लडाख सीमेवर गोळी चालली नाही पण धक्काबुक्की पेक्षा जीवघेणी तुंबळ मारहाण होवून त्यात २० भारतीय सैनिक शहीद झाल्याने सीमेवर गोळीबार न करण्याचा करार संकटात आला. पण ही घटना घडायच्या आधी प्रधानमंत्री मोदी यांनी मागच्या ४५ वर्षात जिथे भारत-पाक सीमेवर रोज गोळीबार होतो तिथे भारत चीन सीमेवर एकदाही गोळीबार न झाल्याचा एका पेक्षा अधिक प्रसंगी गौरव केला होता. ४५ वर्षात सीमेवर गोळीबारी करण्याची चीनची हिम्मत न होणे ही भारताच्या  वाढत्या सामर्थ्याची पावतीच होती.

१९६२ च्या पराभवापासून धडा घेत झालेली ही वाटचाल आहे आणि प्रत्येक प्रधानमंत्र्याच्या राजवटीचे यात योगदान आहे. पण मोदी सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी व सरकारच्या आहारी गेलेल्या माध्यमांनी चित्र असे निर्माण केले की मागच्या ६ वर्षात भारतीय लष्कराच्या सामर्थ्यात प्रचंड वाढ झाली आणि त्यामुळे शत्रूची नजर वर करण्याची हिम्मत होत नाही. चीनने लडाखमध्ये जे केले त्यामुळे ६ वर्षात केले गेलेले सगळे दावे पोकळ होते हे सिद्ध झाले आहे. गेल्या ६ वर्षात कधी नव्हे एवढी लष्कराची चर्चा झाली, त्यांच्या बद्दल दररोज आदर व्यक्त करून झाला पण त्यांच्या गरजांकडे, संरक्षणाच्या दृष्टीने असलेल्या उणीवाकडे या काळात पाहिजे तेवढे लक्ष दिले गेले नाही. कारण मागच्या ६ वर्षात आम्ही आमची तुलना सतत पाकिस्तानशी करत आलोत. पाकिस्तानच्या तुलनेत आपण वरचढ आहोत, पाकिस्तानला केव्हाही धडा शिकवू शकतो याच समाधानात आम्ही वावरत आलो आहोत. मुळात आपण आपली तुलना पाकिस्तान सारख्या अप्रगत, चिमुकल्या राष्ट्राशी करून आपली पाठ थोपटून घेणेच चूक होते.            

पाकिस्तानला धडा शिकविण्याची ताकद आपल्यात कालही होती, आजही आहे आणि उद्याही असणार आहे. त्यामुळे आपले संरक्षण धोरण पाकिस्तान केंद्रित ठेवण्याची गरज नव्हती. पण मोदी आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्यासाठी पाकिस्तान ही मत देणारी कोंबडी आहे. परिणामी आमच्या राजकारणाचा आणि सैन्यकारणाचा गेल्या ६ वर्षातील केंद्रबिंदू पाकिस्तान राहिला आणि त्याला डोळ्यापुढे ठेवून संरक्षण विषयक धोरणे ठरत गेलीत. गेल्या ६ वर्षात पाकिस्तान आमच्या मानगुटीवर एवढा बसला आहे की चीनकडे लक्ष देण्याची गरज आणि उसंत आम्हाला मिळाली नाही. उलट पाकिस्तानची जिरविण्यासाठी आम्ही चीनची सरबराई करू लागलो. व्यापारामध्ये आणि गुंतवणुकीसाठी चीनला नको तितक्या सवलती जितक्या मोदी काळात दिल्या गेल्या तितक्या मागील सर्व प्रधानमंत्र्याच्या काळात दिल्या गेल्या नाहीत. हे करण्यात जेवढा आपल्या गरजा भागविण्याचा विचार होता तेवढाच चीनला खुश ठेवण्याचा प्रयत्न होता. आर्थिक व्यवहार जेवढे वाढतील तेवढे चीनच्या खुसपट काढण्याच्या वृत्तीला लगाम बसेल आणि पाकिस्तानला धडा शिकविण्याच्या आड चीन येणार नाही अशी यामागे धारणा होती. चीन आपल्याला अडचणीत आणू शकतो हा विचार मोदी आणि त्यांच्या सरकारच्या डोक्यातच आला नाही. त्यामुळे चीनला रोखण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करून आपल्या संरक्षण विषयक धोरणाची आखणीच या सरकारने केली नाही. त्याचा फटका आता लडाख मध्ये बसला आहे.

आता असे सांगण्यात येत आहे कि मोदी सरकारने सीमेवर रस्ते आदि चांगले इन्फ्रास्ट्रक्चर उभा करण्याचे काम केले आणि त्यामुळे चिडून चीनने अशी आगळीक केली. याबाबतीत मुद्दाम आणि नवे असे मोदी सरकारने काहीही केले नाही. सीमेवरील इन्फ्रास्ट्रक्चरचे काम जे आधीच्या राजवटीपासून सुरु होते तीच कामे या राजवटीत पुढे नेली जात आहेत. लडाख सीमेपर्यंत रस्त्याचे जाळे उभारण्याचे काम मनमोहन राजवटीत सुरु झाली होती ती आता मोदी काळात पुरी होत आहेत. आधीचे प्रधानमंत्री मोदीजी सारखा फक्त पाकिस्तानचा विचार करून संरक्षण विषयक धोरणे ठरवत नव्हती तर चीन देखील त्यांच्या नजरेसमोर असायचा. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मनमोहन काळात लडाखमध्ये जगातील सर्वात उंच युद्धभूमीवर लढाऊ विमाने उतरण्याची करण्यात आलेली सोय. चीनला डोळ्यापुढे ठेवून ही सोय करण्यात आली. लडाखची उंच आणि दुर्गम अशी युद्धभूमी लक्षात घेवून चीनच्या आक्रमक घुसखोरीचा तितक्याच आक्रमकपणे व समर्थपणे मुकाबला करता येईल अशी सैन्याची नवी डिव्हिजन “माउंटन स्ट्राईक कॉर्प्स” उभी करण्याचा निर्णय मनमोहन सरकारने घेतला आणि अंमलात आणायला सुरुवात देखील केली होती. एक डिव्हिजन तयारही झाली. मोदी सरकार आल्यानंतर दुसऱ्या डिव्हिजनची उभारणी थांबविण्यात आली ! कारण चीनचा मुकाबला करण्याचा विचारच मोदींनी केला नाही. त्याचाच फटका लडाखमध्ये बसला आहे. आम्हाला मात्र मनमोहनसिंग लेचेपेचे वाटतात आणि मोदी आक्रमक ! प्रचाराचे हे सामर्थ्य आहे.
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com  

Thursday, July 9, 2020

भाजपचा चीन ऐवजी कॉंग्रेसवर हल्ला !


चीन प्रकरणात ठळकपणे कोणती गोष्ट अधोरेखित होत असेल तर ती म्हणजे प्रधानमंत्र्याच्या प्रतिमेला कोणत्याही प्रकारचा तडा जाणार नाही याची प्राधान्याने काळजी घेतली जात आहे. प्रतिमे पुढे देशहित गौण ठरले आहे.-------------------------------------------------------

चीन संदर्भात बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत चीनने भारतीय भूभागात घुसखोरी केली नसल्याचे सांगून प्रधानमंत्र्याने देशाची दिशाभूल केल्याचे आता सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट झाले आहे. प्रधानमंत्र्याच्या विधानानंतर उपग्रहामार्फत घेण्यात आलेली चित्रे प्रकाशित झालीत तेव्हाच हे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर भारताच्या चीनमधील राजदूताची पीटीआय या वृत्तसंस्थेने जी मुलाखत घेतली त्या मुलाखतीतूनही हे सत्य बाहेर आले. सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारी तर मे महिन्यापासून चीनने भारतीय हद्दीत घूसखोरी केल्याचे सांगत होते. ऊरी घटनेनंतर झालेल्या सर्जिकल स्ट्राईक वेळी सेनेच्या उत्तर विभागाची कमान ज्यांच्या हाती होती ते लेफ्टनंट जनरल हुडा हे सांगत होते. गलवान खोऱ्यात तैनात बटालियनचे वर्ष दोन वर्षे आधी प्रमुख असलेल्या सेवानिवृत्त कर्नलने पण चीनने घुसखोरी केल्याचे सांगत होते. मे महिन्यापासून अशी चर्चा सुरु असतांना सरकार मात्र मौन धारण करून होते. घुसखोरी बद्दल काहीही न बोलता सैनिक पातळीवर चीनशी बोलणी सुरु असल्याचे अधूनमधून सांगितले जात होते. बोलणी कशाबद्दल सुरु आहेत हे देखील स्पष्टपणे सांगितले जात नव्हते. बोलणी सुरु असलेल्या काळातच १५ जूनच्या रात्री भारतीय आणि चीनी सैनिकात झालेल्या हाणामारीत भारतीय जवान शहीद आणि अनेक सैनिक जखमी झाल्याच्या घटनेने देशाला धक्का बसला. घटना कशी घडली आणि त्यामागची कारणे काय होती हे आजतागायत सुसंगतरित्या सांगण्यात आले नाही. आता प्रधानमंत्री मोघमपणे सांगतात की आमच्या सैनिकांनी शत्रू सैनिकांना चांगला धडा शिकविला ! धडा शिकविला असेल तर कशाबद्दल, चीनने कोणती आगळीक केली होती याबद्दल ते काहीच बोलत नाहीत. या संदर्भातील कोणतेही स्पष्टीकरण हे चीनने घुसखोरी केल्याचा कबुलीनामा ठरणार असल्याने ही मोघम धडा शिकविल्याची भाषा उच्चारली जात आहे. ज्या घटनेला मोदीजी धडा शिकविला असे म्हणतात त्या धड्यानंतर त्याच ठिकाणी चीनी सैनिकांचा डेरा वाढल्याच्या सचित्र बातम्या येत होत्या.

आता वाटाघाटीनंतर त्या ठिकाणावरून चीनी सैन्य दोन कि.मी. माघारी जात असल्याच्या बातम्या येत आहेत. भारतातील जी माध्यमे चीनने घुसखोरी केलीच नाही या मोदीजीच्या म्हणण्याची आजवर री ओढत होती ती माध्यमे चीन माघारी फिरत असल्याच्या बातम्या चढाओढीने देत आहेत. हा मोदी सरकारचा कसा मोठा विजय आहे हे भासवीत आहेत. चीन प्रकरणात ठळकपणे कोणती गोष्ट अधोरेखित होत असेल तर ती म्हणजे प्रधानमंत्र्याच्या प्रतिमेला कोणत्याही प्रकारचा तडा जाणार नाही याची प्राधान्याने काळजी घेतली जात आहे. ही काळजी त्यांचे सहकारीच घेत नाही तर दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री घेत आहेत आणि या काळजीतूनच ‘चीनने घूसखोरी केली नसल्याचा’ दावा प्रधानमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत केला. या उलट चीन मध्ये घडले. आपल्याला मान्य करणे अवघड जात असले तरी चीन सैनिकी आणि आर्थिकदृष्ट्या आपल्यापेक्षा बराच प्रबळ आहे. अशा प्रबळ देशाला भारतीय सैनिक आमच्या हद्दीत आलेत आणि आमच्यावर हल्ला केल्याने संघर्ष झाला अशी उलटी बोंब मारायला कोणताही कमीपणा वाटला नाही ! चीनच्या या उलट्या आणि खोट्या बोंबावरही आमच्या स्वत:ला राष्ट्रवादी म्हणवून घेणाऱ्या बिनडोक लोकांच्या प्रतिक्रिया काय होत्या तर बघा मोदीच्या शासन काळात आपले सैनिक चीनच्या हद्दीत गेलेत आणि त्यांना धडा शिकवून परत आलेत ! म्हणजे
मोदींच्या कथित ५६ इंची प्रतिमेच्या रक्षणासाठी आमच्या हद्दीत शिरलेला चीन आमच्या हद्दीत नाहीच हे सांगण्यापर्यंत मजल गेली. हे तर नेत्याची प्रतिमा सावरण्यासाठी देशहिताचा बळी देणे झाले.

प्रधानमंत्र्याच्या ‘भारतीय हद्दीत कोणी घुसखोरी केली नाही’ या विधानावर देशात चौफेर टीका झाली असली तरी या विधानाचे स्वागत चीन मध्ये झाले. घुसखोरी करूनही मोदींच्या विधानाचा आधार देवून चीन म्हणू लागला कि आम्ही तर आमच्याच हद्दीत आहोत. मोदींच्या विधानाने चीनची बाजू बळकट झाली हे लक्षात आल्यावर आपली चूक कबुल करण्या ऐवजी सत्ताधारी पक्षाने काँग्रेसवर हल्ला चढवून मुद्द्यावरून जनतेचे लक्ष भरकटविण्याचा प्रयत्न झाला आणि आजही सुरु आहे. सत्ताधारी पक्षाचे नेते चीनशी झालेल्या संघर्षावरून चीनवर तोफ डागण्या ऐवजी कॉंग्रेसवर तोफ डागत आहेत. कॉंग्रेसला १९६२ च्या पराभवाची आठवण करून देत आहेत. गेल्या ६ वर्षात भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या सरकारने चुकीचे पाउल उचलल्यावर आणि कोंडीत पकडल्या गेल्यावर सातत्याने एकच गोष्ट केली ती म्हणजे सगळा दोष कॉंग्रेसवर ढकलून देण्याची. कॉंग्रेसने चुका केल्यात म्हणून भारतीय जनता पक्षाला संधी मिळाली हे विसरून आपल्या चुकांवर पांघरून घालण्यासाठी कॉंग्रेसने मागे कशा चुका केल्यात हे सांगण्यात सत्ताधारी पक्ष धन्यता मानत आला आहे. आजही प्रधानमंत्र्यासह एकही जबाबदार मंत्री चीनचे नाव घेवून टीका करायला तयार नाही. त्यांचा सगळा जोर कॉंग्रेसवर टीका करण्यात लावत आहेत. १९६२ मध्ये चीनने आपला पराभव केला आणि बऱ्याच मोठ्या भारतीय भूभागावर कब्जा केला हे कोणी जनतेपासून लपवून ठेवले नव्हते. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत हा १९६२ चा भारत नाही. आम्ही जशासतसे उत्तर द्यायला समर्थ आहोत अशा जाहीरसभेत वल्गना करणारे नेते चीनचे नाव घेण्याचे टाळतात आणि चीनने घुसखोरी केलीच नाही असे खोटे सांगून चीनशी शक्यतो युद्धाची वेळ येवू नये यासाठी धडपड करीत असल्याचे दृश्य भारताची शान वाढविणारे नाही. युद्ध करणे किंवा युद्ध होणे ही चांगली गोष्ट नाहीच. युद्ध टाळायलाच हवे. पण कॉंग्रेसने युद्ध टाळायचा प्रयत्न केला तर त्यांना भित्रे ठरवायचे हा दुटप्पीपणा झाला.                                               
चीनच्या घुसखोरी वरून देशाने एकमुखाने चीन विरुद्ध उभा ठाकण्याची, बोलण्याची गरज असताना भाजप आणि कॉंग्रेस एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकलेले चित्र चांगले नाही. अशा प्रसंगी सर्वाना विश्वासात आणि सोबत घेवून जाण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची असते. ही जबाबदारी पार पाडण्यात प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांचे सरकार अपयशी ठरले आहेत. या अपयशाचे मूळ मोदींची प्रतिमा सतत चमकावत ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे. विरोधी पक्षा सोबतच्या बैठकीत सर्वाना विश्वासात घेवून सीमेवर काय चालले आहे या बाबत सत्य सांगता आले असते. स्वत:च्या ५६ इंची प्रतिमेत कैद प्रधानमंत्र्याने विरोधीपक्षाच्या नेत्यांना विश्वासात घेवून त्यांच्याशी संवाद साधण्या ऐवजी जाहीरसभेत ठोकावे तसे भाषण ठोकले. अशी भाषणे असत्यांनी भरलेली असतात. पण यावेळच्या असत्याने देशहिताचा बळी जाण्याचा धोका निर्माण झाला. कोण्याही व्यक्ती पेक्षा किंवा व्यक्तीच्या प्रतिमे पेक्षा देश आणि देशाची प्रतिमा मोठी आणि महत्वाची असते हे चीनच्या घुसखोरीच्या निमित्ताने आपण आपल्या मनावर बिंबवून घेतले पाहिजे.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, July 2, 2020

चीनचा विस्तारवाद रोखण्यात अपयश – २


कुत्र्याचे शेपूट आणि चीन कधी सरळ होवू शकत नाही हे आम्ही नव्या भारत-चीन मैत्रीच्या धुंदीत विसरून गेलो !
----------------------------------------------------------
लडाख मध्ये जे घडले त्याला १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाची सुक्ष्म आवृत्ती म्हंटले पाहिजे. फक्त सध्याच्या स्थितीत युद्ध भारत-चीन या दोन्ही देशांना खाईत लोटणारे ठरणार असल्याने ६२ मध्ये झाले तसे युद्ध दोन महिन्यापासून तणाव असताना झालेले नाही आणि नजीकच्या भविष्यकाळात होण्याची शक्यता कमीच आहे. पण १९६२ पूर्वी भारत-चीन मैत्रीचे जसे गोडवे गायले जायचे अगदी तशीच परिस्थिती या वर्षीच्या मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात चीनने लडाख मध्ये घुसखोरी केली तो पर्यंत होती. अगदी डोकलाम घडल्यानंतरही त्या परिस्थितीत फरक पडला नव्हता. डोकलाम घडले ती भूमी भूतानची होती आणि भूतानच्या रक्षणाचा आपल्याशी करार असल्याने आपण तिथे होतो. डोकलामचा वाद भारत-चीन वाद नव्हता हे खरे असले तरी डोकलाम भागात भुतानच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याने भारतीय सीमा देखील असुरक्षित झाली तरीही मोदींच्या चीनी नेतृत्वाशी असलेल्या मैत्रीत कटुता आली नव्हती ती लडाख मधील गलवान नदीच्या खोऱ्यातील घटनेमुळे निर्माण झाली. पंडीत नेहरूंचा जेवढा चीनी नेत्यांवर विश्वास होता आणि दोन देशातील मैत्रीचे त्यांना जेवढे कौतुक वाटत होते अगदी तसेच एक-दोन महिने आधी प्रधानमंत्री मोदी यांना वाटत होते.

नेहरू आणि चीनी नेतृत्वाचा संबंध आला तो दोन्ही देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर. शांततामय सहअस्तित्वा आधारे दोन्ही देश एकमेकांना सहाय्य करत प्रगती करतील या कल्पनेने नेहरूंनी माओ आणि चौ एन लाय यांचे पुढे मैत्रीचा हात केला होता आणि मैत्री करार देखील केला होता. पण चीनने नेहरूंचा आणि भारताचा विश्वासघात करून आक्रमण केले आणि भारताचा बराच मोठा भूभाग १९६२ मध्ये बळकावला. याबाबत नेहरूंच्या शांततामय सहअस्तित्वाच्या उद्दात्त भाबडेपणाला दोष दिला जातो. नेहरूंनी चीनी नेतृत्वावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला आणि सीमेवर हवी तशी सैन्य सज्जता ठेवली नाही आणि त्यामुळे भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला हे आजवर आपण ऐकत आलो आहोत आणि हे सांगण्यात संघ परिवार आणि त्या परिवाराचे राजकीय औजार असलेले जनसंघ-भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर होते आणि आहेत. दस्तुरखुद्द मोदी मुख्यमंत्री असतांना यावर अनेकदा बोलले आहेत. मनमोहन सरकारच्या बोलून प्रश्न सोडविण्याच्या पद्धतीवर चीनच्या संदर्भात त्यांनी अनेकदा जाहीर टीका केली आहे. चीनी नेतृत्वाने केलेला विश्वासघात लक्षात घेवून नेहरू नंतरच्या भारतीय नेतृत्वाने , ज्यात वाजपेयी यांचा देखील समावेश आहे, चीन बाबत सतत सावध भूमिका ठेवली होती.                                             
१९६२ ते २०१४ पर्यंत सावध भूमिका कायम होती. या भूमिकेत फरक पडला तो मोदी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर. मोदीकाळात चीनशी मैत्री आणि आर्थिक संबंध दृढ होत गेले. या काळात मोदींनी नेहरूंनी केले होते तसेच कौतुक चीन आणि चीनी नेतृत्वाचे केले. १९४७ ते २०१४ या काळात भारताच्या राष्ट्रप्रमुखांनी चीनच्या राष्ट्रप्रमुखाच्या जितक्या भेटी घेतल्या त्यापेक्षा कितीतरी जास्त भेटी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाल्यावर अवघ्या ६ वर्षाच्या काळात झाल्या आहेत. यावरून लक्षात येईल की मोदी काळात आपण चीनच्या किती जवळ गेलो आहोत आणि तरीही चीन १९६२ मध्ये भारताशी जसा वागला तसाच आज लडाख मध्ये वाद उकरून काढत वागत आहे. नेहरू चीन बाबत बेसावध राहिले हे खरेच. नेहरुंना चीन नेतृत्वाचा आधीचा अनुभव नव्हता. मोदींच्या बाबतीत तसे म्हणता येत नाही. १९४७ ते २०१४ या काळातील चीन भारत संबंधाचा आणि तिथल्या नेत्यांच्या वर्तणुकीचा इतिहास मोदींसमोर होता. आणि तरीही १९६२ मध्ये लडाख सीमेवर जे घडले आज त्याचीच छोटी आवृत्ती तिथे घडत आहे. आणि तेही १९६२ चा भारत आज नसतांना !                   

नेहरुंना शून्यातून सगळे उभे करावे लागले होते. मोदींची तशी स्थिती नाही. १९६२ नंतर भारताच्या लष्करी सामर्थ्यात , लष्कराजवळील साधनसामुग्रीत प्रचंड वाढ झाली आहे. मुख्य म्हणजे सीमेवर आणि सीमे पलीकडे काही किलोमीटर पर्यंत काय हालचाली सुरु आहेत हे उपग्रहाच्या मदतीने आज अचूक टिपता येते. उपग्रह विज्ञानात तर आपण मोठी झेप घेतली आहे. चीनने लडाख सीमेवर जी जुळवाजुळव केली ती काही ४-८ दिवसातील नव्हती किंवा गोपनीय पद्धतीने करता येण्यासारखी नव्हती. तरीही ती आमच्या नजरेतून सुटली आणि चीनने आमच्या गश्तीपथकाचा नेहमीचा रस्ता रोखला तेव्हा आम्हाला चीनची तयारी कळली. असा अचानक धक्का बसण्यामागे आमच्या राजकीय नेतृत्वाने हे गृहीत धरले होते की ज्या प्रकारे भारत-चीनचे सध्याचे आर्थिक संबंध आहेत आणि दोन देशातील सर्वोच्च नेत्यात जे दृढ मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत ते लक्षात घेता सीमेवर चीन संबंध बिघडतील इतपत आगळीक करणार नाही अशी धारणा काम करीत होती. कुत्र्याचे शेपूट आणि चीन कधी सरळ होवू शकत नाही हे आम्ही नव्या मैत्रीच्या धुंदीत विसरून गेलो !

चीन समोर मैत्रीचा हात पुढे करणे, चीनला भेटी देणे किंवा चीनच्या नेत्याला भारत भेटीसाठी बोलावणे, चीन बरोबर आर्थिक संबंध दृढ करून वाढविणे यात प्रधानमंत्री मोदी यांनी काहीही चूक केली नाही. चीनचे आजचे आर्थिक स्थान लक्षात घेता आणि जगाला उपयोगी पडतील अशा सर्व प्रकारच्या वस्तू निर्मितीचे केंद्र चीन असल्याने त्याच्या बरोबरचे संबंध वाढविणे भारतासाठी गरजेचे आणि फायद्याचेच होते. चीन वर आपलेच नाही तर जगाचे अवलंबित्व वाढले आहे. त्यामुळे मोदींनी भारताला चीन निर्भर बनवले असा दोष देण्यात अर्थ नाही. आपल्या गरजेचे सामान चीन बनवतो. चीनच्या गरजेचे सामान आपण बनवत नाही. जे आपण चीनला देवू शकतो त्या बाबीकडे मोदी सरकारने लक्ष दिले नाही किंवा त्याचे नियोजन केले नाही असा दोष मोदी सरकारच्या पदरात जरूर घालता येईल. आपल्याला कृषी उत्पादनाची निर्यात चीनला मोठ्या प्रमाणात करता आली असती आणि त्यासाठी चीनला भारत निर्भर करता आले असते. पण कृषी उत्पादना संबंधीचे , ती उत्पादने आयात-निर्यात करण्या संबंधीचे सरकारी धोरण त्यासाठी अनुकूल नाही. पण ही चूक वगळली तर मोदी सरकारचे चीन सोबतचे आर्थिक संबंध वाढविण्याचे धोरण चुकीचे नव्हते.            

प्रधानमंत्री मोदी यांच्या चीनच्याच नाही तर एकूणच परराष्ट्र धोरणात जी चूक होत आहे ती आहे परराष्ट्र धोरणाला स्वत:च्या प्रतिमेशी जोडण्याची ! परराष्ट्र धोरणाला ५६” इंची छातीशी जोडण्याची ! मोदींमुळे भारताचा जगात मान वाढला, भारत महासत्ता बनला वगैरे वगैरे गोष्टी त्यातून आल्या. मोदी समर्थकांनी या गोष्टींचा प्रचार एवढा केला की मोदींना देखील ते खरे वाटावे ! स्वत:च्या समर्थकांनी , विशेषत: समर्थक माध्यमांनी बनविलेल्या प्रतिमेत मोदी स्वत:च कैद झाले. ही प्रतिमा आणखी मोठी करण्यासाठी ‘घर मे घुस कर मारेंगे’ अशी राष्ट्रप्रमुखाला न शोभणारी पण लोकांना आवडणारी भाषा आली. पाकिस्तानच्या बाबतीत हे चालून गेले. चीनशी गाठ पडल्यावर या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आणि प्रतिमा टिकवायची तर काहीच घडले नाही हे सांगणे हाच एक सोपा पर्याय मोदीजी समोर होता आणि तोच त्यांनी निवडला ! चीनच्या बाबतीत मोदींची प्रतिमाच मोदींची वैरी बनली आणि देशहिताला बाधा आणणारी ठरली.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com