मोदी सरकारची शस्त्रास्त्र खरेदीची धावाधाव काय दर्शविते ?

१५ जूनच्या रात्री लडाखमधील गलवान नदी किनारी घडलेल्या घटने नंतर चीनचा मुकाबला करण्यासाठी संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी सरकारची सुरु असलेली धावपळ लक्षात घेता सरकार अत्यंत बेसावध होते, सीमा रक्षणाची जय्यत तयारी नव्हती हे सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट झाले. 

----------------------------------------------------

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदी आणि भाजपचा कॉंग्रेस वरील हल्लाबोल भ्रष्टाचारा इतकाच संरक्षण धोरणावरही होता. कॉंग्रेसच्या धोरणामुळे शेजारी शिरजोर होत असून आपल्या सीमा असुरक्षित असल्याचा सातत्याने प्रचारात आरोप केला गेला होता. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी देशाला कणखर नेतृत्वाची गरज आहे आणि असे नेतृत्व देशाला मोदीच देवू शकतात अशा प्रकारची वातावरण निर्मिती आणि प्रतिमा निर्मिती भारतीय जनता पक्षाकडून त्यावेळी करण्यात आली आणि त्याच्या परिणामी भाजपला मोठे यश मिळाले. तेव्हापासून मोदींच्या ५६” इंची छातीचा उदोउदो आजतागायत सुरु आहे. मोदी आहे तर भारताकडे कोणाची वाकडी नजर करून बघण्याची हिम्मत नाही असे अनेक मुखाने बोलले गेले. पाकिस्तानवर केलेल्या दोन सर्जिकल स्ट्राईकने मोदींच्या प्रतिमा निर्मितीला बळ मिळाले आणि अधिक फरकाने २०१९ ची निवडणूक जिंकणे मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला शक्य झाले. मोदी काळात सगळे संरक्षण विषयक धोरण आणि कृती मोदींची प्रतिमा वाढविण्यासाठी आणि निवडणुकाच्या राजकारणाशी निगडीत झाले. देशात वाढलेल्या मुस्लीम आणि पाकिस्तानी फोबियाने दोन सर्जिकल स्ट्राईकचा अर्थ भारताच्या सैनिकी तयारीशी आणि शक्तीशी जोडल्या गेला आणि आपण कोणत्याही आव्हानाचा मुकाबला करू शकतो हे जनतेच्या मनावर बिंबविण्यात मोदी आणि त्यांची प्रचार यंत्रणा यशस्वी झाली.

निवडणुकीच्या राजकारणाशी आणि नेत्याच्या प्रतिमा निर्मितीशी संरक्षण धोरण जोडले गेले तर संरक्षण आणि सैनिकी तयारीचे तीनतेरा वाजतात याचा अनुभव भारताला चीनने आव्हान देताच आला. चीनने मे महिन्यात लडाख क्षेत्रात घुसखोरी केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही प्रधानमंत्री,संरक्षणमंत्री आणि परराष्ट्रमंत्री चूप होते. आधी काही घडलेच नाही हे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. नंतर वाटाघाटी चालू असून मार्ग निघेल असे मोघम आश्वस्त करण्यात आले. पण वाटाघाटीचे अपेक्षित परिणाम न येता १५ जूनची अप्रत्याशित घटना घडली. भारत आणि चीनी सैनिकात झालेल्या हाणामारीत २० भारतीय जवान शहीद झालेत आणि कित्येक जखमी झालेत. चीन आपला मोठा शत्रू आहे आणि त्याचा आपल्याला मुकाबला करावा लागणार आहे हे प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारला कळायला अशी घटना घडावी लागली. सरकार अत्यंत बेसावध होते, सीमा रक्षणाची जय्यत तयारी नव्हती हे १५ जूनच्या रात्री घडलेल्या घटनेने आणि त्यानंतर चीनचा मुकाबला करायचा आहे म्हणून संरक्षण साहित्याच्या खरेदीसाठी सरकारच्या सुरु झालेल्या धावधावीने सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट झाले.

१५ जूनच्या घटनेबाबत, ज्यात आपले २० जवान शहीद झालेत आणि ७० च्या जवळपास जखमी झालेत, एका महत्वाच्या गोष्टीची चर्चा लोकात आणि माध्यमात न होवू देण्यात मोदी सरकार यशस्वी झालेत. ती म्हणजे सैनिकाच्या मृत्यू मागची कारणे. शहीद झालेले सगळेच जवान चीनी सैनिकांनी तार आणि खिळेयुक्त दंडुक्याने मारहाण केल्यामुळे मृत्युमुखी पडले नाहीत. चीनी सैनिकांनी काही जवानांना उंचीवरून जीवघेणे थंड पाणी असलेल्या गलवान नदीत ढकलून दिले. वाटरप्रूफ कपडे नसल्याने नदीत ढकललेल्या जवानांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या अंगावर वाटरप्रूफ कपडे असते किंवा त्यांना लगेच नदीतून बाहेर काढण्याची सोय असती तर शहीद झालेल्या सैनिकांपैकी काहींचे जीव नक्कीच वाचले असते. या घटनेवरूनच आपल्या लक्षात येईल की लडाख सीमेच्या रक्षणासाठी लागणाऱ्या औजारांची, हत्याराची आणि शस्त्रास्त्रासहित आवश्यक यंत्रसामुग्रीचा अभाव होता. १५ जूनच्या घटनेनंतर ज्या प्रकारची संरक्षण साहित्याची जुळवाजुळव व खरेदी करण्याची धावपळ सुरु झाली त्यावरूनही चीनचा मुकाबला करण्याची आपली कितपत तयारी होती याचा अंदाज येईल.

युद्ध छेडायचे म्हणून वेळेवर शस्त्रास्त्रांची खरेदी कोणताच देश करीत नाही. सीमेवर तणाव असो नसो प्रत्येक देशाची युद्धाला सामोरे जाण्याची तयारी असते. तशी ती ठेवावीच लागते. आपण १९४८,१९६२, १९६५ आणि १९७१ असे चारदा युद्ध केले. ही सगळी युद्धे ऐनवेळी शस्त्रास्त्र खरेदी करून नव्हेतर त्या त्या वेळी हाती असलेल्या सामुग्रीनिशी केले. आपल्या भूमीत चीनी सैनिकांनी उभा केलेला तंबू उखडून टाकण्यासाठी गेलेल्या सैनिकांच्या बाबतीत १५ जूनची घटना घडली त्या नंतर किमान बळाचा वापर करून चीनी सैनिकांना तेथून पळवून लावणे अपेक्षित होते. आपण तसे केले नाही. बळा ऐवजी वाटाघाटीचा मार्ग पत्करला. युद्धाकडे नेणाऱ्या उपायांऐवजी सामोपचाराने प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केव्हाही चांगला. बळ वापरण्यासाठी आवश्यक ती तयारीच नाही म्हणून वाटाघाटीचा मार्ग स्वीकारला तर वाटाघाटीचा निकाल आपल्या बाजूने लागण्याची शक्यता कमी असते. लडाख मध्ये तेच घडले.                                                   

फार मोठे युद्ध करण्याची जशी आपली तयारी नाही तशी चीनची शस्त्रसज्जता असली तरी युद्ध करणे परवडण्या सारखी चीनची देखील परिस्थिती नाही. छोट्या मोठ्या बळाचा वापर करून चीनला वाटाघाटीच्या टेबलवर आणले असते तर जैसे थे स्थिती लवकर तयार झाली असती असे मत अनेक सेवानिवृत्त सैनिकी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.  चीन विरुद्ध बळ वापरण्याची मानसिक तयारी मोदी सरकारची नव्हती आणि सीमा रक्षणासाठी नेहमीच्या सर्वसाधारण तयारीचा देखील अभाव होता. मोदी आणि त्यांचे सरकार संसदेत आणि जाहीरसभांमधून देशाच्या संरक्षणा विषयी ज्या गर्जना करीत आलेत त्या पोकळ होत्या. संरक्षण विषयक कोणतेही नियोजन आणि दूरदृष्टी मोदी सरकारकडे नाही हे संरक्षण साहित्य खरेदीसाठी सरकारची आज चाललेली धावपळ पाहून म्हणता येते. चीनच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी रायफल आणि काडतुसापासून ते लढाऊ विमानाच्या पर्यंत तातडीने खरेदी करण्याची पाळी येत असेल तर मोदी सरकारचे संरक्षण विषयक नियोजन व धोरण चुकले आहे हे निर्विवादपणे सिद्ध होते.
-----------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com