चीनचा विस्तारवाद रोखण्यात अपयश – २

कुत्र्याचे शेपूट आणि चीन कधी सरळ होवू शकत नाही हे आम्ही नव्या भारत-चीन मैत्रीच्या धुंदीत विसरून गेलो !
----------------------------------------------------------

लडाख मध्ये जे घडले त्याला १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाची सुक्ष्म आवृत्ती म्हंटले पाहिजे. फक्त सध्याच्या स्थितीत युद्ध भारत-चीन या दोन्ही देशांना खाईत लोटणारे ठरणार असल्याने ६२ मध्ये झाले तसे युद्ध दोन महिन्यापासून तणाव असताना झालेले नाही आणि नजीकच्या भविष्यकाळात होण्याची शक्यता कमीच आहे. पण १९६२ पूर्वी भारत-चीन मैत्रीचे जसे गोडवे गायले जायचे अगदी तशीच परिस्थिती या वर्षीच्या मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात चीनने लडाख मध्ये घुसखोरी केली तो पर्यंत होती. अगदी डोकलाम घडल्यानंतरही त्या परिस्थितीत फरक पडला नव्हता. डोकलाम घडले ती भूमी भूतानची होती आणि भूतानच्या रक्षणाचा आपल्याशी करार असल्याने आपण तिथे होतो. डोकलामचा वाद भारत-चीन वाद नव्हता हे खरे असले तरी डोकलाम भागात भुतानच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याने भारतीय सीमा देखील असुरक्षित झाली तरीही मोदींच्या चीनी नेतृत्वाशी असलेल्या मैत्रीत कटुता आली नव्हती ती लडाख मधील गलवान नदीच्या खोऱ्यातील घटनेमुळे निर्माण झाली. पंडीत नेहरूंचा जेवढा चीनी नेत्यांवर विश्वास होता आणि दोन देशातील मैत्रीचे त्यांना जेवढे कौतुक वाटत होते अगदी तसेच एक-दोन महिने आधी प्रधानमंत्री मोदी यांना वाटत होते.

नेहरू आणि चीनी नेतृत्वाचा संबंध आला तो दोन्ही देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर. शांततामय सहअस्तित्वा आधारे दोन्ही देश एकमेकांना सहाय्य करत प्रगती करतील या कल्पनेने नेहरूंनी माओ आणि चौ एन लाय यांचे पुढे मैत्रीचा हात केला होता आणि मैत्री करार देखील केला होता. पण चीनने नेहरूंचा आणि भारताचा विश्वासघात करून आक्रमण केले आणि भारताचा बराच मोठा भूभाग १९६२ मध्ये बळकावला. याबाबत नेहरूंच्या शांततामय सहअस्तित्वाच्या उद्दात्त भाबडेपणाला दोष दिला जातो. नेहरूंनी चीनी नेतृत्वावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला आणि सीमेवर हवी तशी सैन्य सज्जता ठेवली नाही आणि त्यामुळे भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला हे आजवर आपण ऐकत आलो आहोत आणि हे सांगण्यात संघ परिवार आणि त्या परिवाराचे राजकीय औजार असलेले जनसंघ-भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर होते आणि आहेत. दस्तुरखुद्द मोदी मुख्यमंत्री असतांना यावर अनेकदा बोलले आहेत. मनमोहन सरकारच्या बोलून प्रश्न सोडविण्याच्या पद्धतीवर चीनच्या संदर्भात त्यांनी अनेकदा जाहीर टीका केली आहे. चीनी नेतृत्वाने केलेला विश्वासघात लक्षात घेवून नेहरू नंतरच्या भारतीय नेतृत्वाने , ज्यात वाजपेयी यांचा देखील समावेश आहे, चीन बाबत सतत सावध भूमिका ठेवली होती.                                             

१९६२ ते २०१४ पर्यंत सावध भूमिका कायम होती. या भूमिकेत फरक पडला तो मोदी प्रधानमंत्री झाल्यानंतर. मोदीकाळात चीनशी मैत्री आणि आर्थिक संबंध दृढ होत गेले. या काळात मोदींनी नेहरूंनी केले होते तसेच कौतुक चीन आणि चीनी नेतृत्वाचे केले. १९४७ ते २०१४ या काळात भारताच्या राष्ट्रप्रमुखांनी चीनच्या राष्ट्रप्रमुखाच्या जितक्या भेटी घेतल्या त्यापेक्षा कितीतरी जास्त भेटी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाल्यावर अवघ्या ६ वर्षाच्या काळात झाल्या आहेत. यावरून लक्षात येईल की मोदी काळात आपण चीनच्या किती जवळ गेलो आहोत आणि तरीही चीन १९६२ मध्ये भारताशी जसा वागला तसाच आज लडाख मध्ये वाद उकरून काढत वागत आहे. नेहरू चीन बाबत बेसावध राहिले हे खरेच. नेहरुंना चीन नेतृत्वाचा आधीचा अनुभव नव्हता. मोदींच्या बाबतीत तसे म्हणता येत नाही. १९४७ ते २०१४ या काळातील चीन भारत संबंधाचा आणि तिथल्या नेत्यांच्या वर्तणुकीचा इतिहास मोदींसमोर होता. आणि तरीही १९६२ मध्ये लडाख सीमेवर जे घडले आज त्याचीच छोटी आवृत्ती तिथे घडत आहे. आणि तेही १९६२ चा भारत आज नसतांना !                   

नेहरुंना शून्यातून सगळे उभे करावे लागले होते. मोदींची तशी स्थिती नाही. १९६२ नंतर भारताच्या लष्करी सामर्थ्यात , लष्कराजवळील साधनसामुग्रीत प्रचंड वाढ झाली आहे. मुख्य म्हणजे सीमेवर आणि सीमे पलीकडे काही किलोमीटर पर्यंत काय हालचाली सुरु आहेत हे उपग्रहाच्या मदतीने आज अचूक टिपता येते. उपग्रह विज्ञानात तर आपण मोठी झेप घेतली आहे. चीनने लडाख सीमेवर जी जुळवाजुळव केली ती काही ४-८ दिवसातील नव्हती किंवा गोपनीय पद्धतीने करता येण्यासारखी नव्हती. तरीही ती आमच्या नजरेतून सुटली आणि चीनने आमच्या गश्तीपथकाचा नेहमीचा रस्ता रोखला तेव्हा आम्हाला चीनची तयारी कळली. असा अचानक धक्का बसण्यामागे आमच्या राजकीय नेतृत्वाने हे गृहीत धरले होते की ज्या प्रकारे भारत-चीनचे सध्याचे आर्थिक संबंध आहेत आणि दोन देशातील सर्वोच्च नेत्यात जे दृढ मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत ते लक्षात घेता सीमेवर चीन संबंध बिघडतील इतपत आगळीक करणार नाही अशी धारणा काम करीत होती. कुत्र्याचे शेपूट आणि चीन कधी सरळ होवू शकत नाही हे आम्ही नव्या मैत्रीच्या धुंदीत विसरून गेलो !

चीन समोर मैत्रीचा हात पुढे करणे, चीनला भेटी देणे किंवा चीनच्या नेत्याला भारत भेटीसाठी बोलावणे, चीन बरोबर आर्थिक संबंध दृढ करून वाढविणे यात प्रधानमंत्री मोदी यांनी काहीही चूक केली नाही. चीनचे आजचे आर्थिक स्थान लक्षात घेता आणि जगाला उपयोगी पडतील अशा सर्व प्रकारच्या वस्तू निर्मितीचे केंद्र चीन असल्याने त्याच्या बरोबरचे संबंध वाढविणे भारतासाठी गरजेचे आणि फायद्याचेच होते. चीन वर आपलेच नाही तर जगाचे अवलंबित्व वाढले आहे. त्यामुळे मोदींनी भारताला चीन निर्भर बनवले असा दोष देण्यात अर्थ नाही. आपल्या गरजेचे सामान चीन बनवतो. चीनच्या गरजेचे सामान आपण बनवत नाही. जे आपण चीनला देवू शकतो त्या बाबीकडे मोदी सरकारने लक्ष दिले नाही किंवा त्याचे नियोजन केले नाही असा दोष मोदी सरकारच्या पदरात जरूर घालता येईल. आपल्याला कृषी उत्पादनाची निर्यात चीनला मोठ्या प्रमाणात करता आली असती आणि त्यासाठी चीनला भारत निर्भर करता आले असते. पण कृषी उत्पादना संबंधीचे , ती उत्पादने आयात-निर्यात करण्या संबंधीचे सरकारी धोरण त्यासाठी अनुकूल नाही. पण ही चूक वगळली तर मोदी सरकारचे चीन सोबतचे आर्थिक संबंध वाढविण्याचे धोरण चुकीचे नव्हते.            

प्रधानमंत्री मोदी यांच्या चीनच्याच नाही तर एकूणच परराष्ट्र धोरणात जी चूक होत आहे ती आहे परराष्ट्र धोरणाला स्वत:च्या प्रतिमेशी जोडण्याची ! परराष्ट्र धोरणाला ५६” इंची छातीशी जोडण्याची ! मोदींमुळे भारताचा जगात मान वाढला, भारत महासत्ता बनला वगैरे वगैरे गोष्टी त्यातून आल्या. मोदी समर्थकांनी या गोष्टींचा प्रचार एवढा केला की मोदींना देखील ते खरे वाटावे ! स्वत:च्या समर्थकांनी , विशेषत: समर्थक माध्यमांनी बनविलेल्या प्रतिमेत मोदी स्वत:च कैद झाले. ही प्रतिमा आणखी मोठी करण्यासाठी ‘घर मे घुस कर मारेंगे’ अशी राष्ट्रप्रमुखाला न शोभणारी पण लोकांना आवडणारी भाषा आली. पाकिस्तानच्या बाबतीत हे चालून गेले. चीनशी गाठ पडल्यावर या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला आणि प्रतिमा टिकवायची तर काहीच घडले नाही हे सांगणे हाच एक सोपा पर्याय मोदीजी समोर होता आणि तोच त्यांनी निवडला ! चीनच्या बाबतीत मोदींची प्रतिमाच मोदींची वैरी बनली आणि देशहिताला बाधा आणणारी ठरली.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com