Thursday, December 29, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३६

फारुख अब्दुल्लांच्या प्रारंभीच्या राजकीय कारकिर्दीतील त्यांच्या राजकीय अपरिपक्वतेचे अनेक किस्से आजही चर्चिले जातात पण परंपरेला छेद देणाऱ्या त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भूमिकांची फारसी दखल घेतल्या जात नाही. स्वत:ला काश्मिरी नव्हे तर भारतीय समजून भारतीय राजकारणात रस दाखविणारे, भारतीय राजकारणाचा घटक समजणारे फारुख अब्दुल्ला हे पहिले काश्मिरी मुख्यमंत्री होते. 
--------------------------------------------------------------------------------------

                                                                            
१९८३च्या जम्मू -काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळी आधीच मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींच्या मर्जीतून उतरले होते. विरोध सहन न करण्याची इंदिरा गांधींची मानसिकता जशी यासाठी कारणीभूत होती तसेच फारुख अब्दुल्लांचे अपरिपक्व राजकीय वर्तन कारणीभूत होते. जनसमर्थन नसतानाही काश्मीरच्या सत्तेत सहभागी होण्याची कॉंग्रेस नेत्यांची इच्छा फारुख अब्दुल्लाशी निवडणूक समझौता केला तरच पूर्ण होण्याची स्थिती होती. इंदिरा गांधीनाही काश्मीरच्या सत्तेत कॉंग्रेसचा सहभाग हवाच होता. कॉंग्रेसला सोबत घेवून निवडणूक लढविण्याचा प्रस्ताव त्यांनी फारुख अब्दुल्ला यांचे समोर ठेवला. आई बेगम अब्दुल्ला आणि इतर सहकाऱ्यांशी विचार विनिमय न करताच संयुक्तपणे निवडणूक लढण्यास हरकत नसल्याचे फारुख अब्दुल्लांनी इंदिरा गांधी यांना कळवूनही टाकले. संयुक्तपणे निवडणूक लढविण्याची अंतिम रूपरेखा व रणनीती तयार करण्यासाठी दोन्ही पक्षाच्या प्रतिनिधींची बैठक इंदिरा गांधी यांच्या सूचनेनुसार नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आली होती. स्वत: इंदिरा गांधी बैठकीस हजर राहणार नव्हत्या. फारुख अब्दुल्ला यांनी बैठकीस येण्याचे मान्य केले होते व ते दिल्लीत पोचले पण बैठकीकडे फिरकलेच नाहीत. न फिरकण्याचे कारण होते त्यांच्या आईचा कॉंग्रस सोबत संयुक्तपणे निवडणूक लढविण्यास असलेला विरोध ! बापाला इतकी वर्षे तुरुंगात ठेवणाऱ्या पक्षाला सोबत घेवून तू निवडणूक कसा लढू शकतो असा त्यांचा सवाल होता. या प्रश्नाचे फारुख अब्दुल्लाकडे उत्तर नव्हते.     

आई म्हणूनच नव्हे तर शेख अब्दुल्लांच्या राजकीय प्रवासात खंबीर साथ दिल्यामुळे लोकात व पक्षात त्यांच्याप्रती असलेला आदर लक्षात घेता बेगम अब्दुल्लांची इच्छा डावलणे पुत्र फारुख अब्दुल्लांसाठी शक्य नव्हते. अशावेळी दिल्लीत आयोजित बैठकीत उपस्थित राहून आपल्या पक्षाचा कॉंग्रेसला सोबत घेवून निवडणूक लढायला ठाम विरोध असल्याचे कॉंग्रेस नेत्यांना स्पष्टपणे सांगणे हा एक मार्ग फारुख अब्दुल्ला समोर होता. पण काहीही न कळवता बैठक स्थळी कॉंग्रेस नेत्यांना तिष्ठत ठेवण्याचा बालीशपणा फारुख अब्दुल्लांनी दाखविला. कॉंग्रेसच्या सत्ताकांक्षी काश्मिरी नेत्यांना फारुख अब्दुल्ला विषयी इंदिरा गांधींचे मत कलुषित करण्यास या घटनेने संधी दिली. या आधी मुख्यमंत्री बनल्यानंतर फारुख अब्दुल्लांचा श्रीनगर ते हैदराबाद असा झालेला राजकीय प्रवास इंदिरा गांधीना खटकला होताच.

आंध्र प्रदेशात एन.टी. रामाराव यांच्या तेलगु देशम पक्षाने तिथल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव करून मोठे यश मिळवत सत्ता हस्तगत केली होती. इंदिरा गांधींच्या साम्राज्याला हा मोठा हादरा होता. रामाराव आंध्रची सत्ता मिळवून थांबले नाहीत. त्यांनी इंदिरा गांधी व कॉंग्रेस पक्षाला देशव्यापी आव्हान देण्यासाठी विरोधी पक्षांची आघाडी बनविण्याचा प्रयत्न सुरु केला. १५ पक्षांच्या नेत्यांना त्यांनी आघाडी बनविण्यासाठी आमंत्रित केले होते. त्या मेळाव्यात फारुख अब्दुल्ला उत्साहाने सहभागी झाले होते ! फारुख अब्दुल्लांच्या प्रारंभीच्या राजकीय कारकिर्दीतील त्यांच्या राजकीय अपरिपक्वतेचे अनेक किस्से आजही चर्चिले जातात पण परंपरेला छेद देणाऱ्या त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भूमिकांची फारसी दखल घेतल्या जात नाही. स्वत:ला काश्मिरी नव्हे तर भारतीय समजून भारतीय राजकारणात रस दाखविणारे, भारतीय राजकारणाचा घटक समजणारे फारुख अब्दुल्ला हे पहिले काश्मिरी मुख्यमंत्री होते.                                                                                                                             

शेख अब्दुल्ला सह इतर कोणत्याही काश्मिरी मुख्यमंत्र्यांनी काश्मीर बाहेरच्या भारतीय राजकारणात रस घेतला नव्हता. त्यामुळे भारतीय राजकारणातील दैनदिन घडामोडीची दखलही काश्मीरची वृत्तपत्रे घेत नव्हती. काश्मीरबद्दल काश्मीर बाहेरची वृत्तपत्रे भरपूर बातम्या द्यायची पण ते वार्तांकन काश्मिरी जनतेची चुकीची प्रतिमा उभी करणारी असायची. १०-१५ तरुणांच्या टोळक्याने घडवून आणलेल्या चुकीच्या घटनेस संपूर्ण काश्मिरच जबाबदार असल्याचा भारतीय जनतेचा समज करून देणारी बहुतांश वार्तापत्रे असायची. काश्मीरमधील वृत्तपत्रांनी भारताच्या इतर भागातील घडामोडीची दखल न घेणे आणि काश्मीर बाहेरच्या मोठ्या प्रमाणात वाचल्या जाणाऱ्या वृत्तपत्रांनी काश्मिरी जनतेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या काश्मीर भारतात सामील होवूनही काश्मिरी जनता व काश्मिरेतर भारतीय जनता कधी मनाने जवळ येवू शकली नाही. फारुख अब्दुल्ला यांनी मात्र आपल्या कृतीने काश्मिरी वृत्तपत्रांना भारतीय राजकारणातील घडामोडींची दखल घेण्यास भाग पाडले. हैदराबादच्या विरोधी पक्षांच्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लाचे सामील होणे ही काश्मिरी वृत्तपत्रांसाठी हेडलाईन ठरली ! काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर इंदिरा विरोधाचा सूर असलेल्या मेळाव्याची काश्मिरात झालेली प्रसिद्धी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीना रुचणारी नव्हतीच. त्यात कॉंग्रेससोबत संयुक्तपणे निवडणूक लढविण्यास फारुख अब्दुल्लांच्या नकाराने आणखीच डिवचल्या गेलेल्या इंदिरा गांधी १९८३च्या काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत फारुख अब्दुल्लांना धडा शिकविण्याच्या निर्धारानेच प्रचारात उतरल्या ! 

इंदिरा गांधी सारख्या परिपक्व आणि तगड्या प्रचारकाचा सामना निवडणुकीच्या राजकारणासाठी अगदीच नवखा असलेल्या फारुख अब्दुल्लांना करावा लागणार होता. फारुख अब्दुल्ला यापूर्वी खासदार बनले होते पण त्यात त्यांचे कर्तृत्व काहीच नव्हते. शेख अब्दुल्लांच्या मनात आले आणि फारुख अब्दुल्ला खासदार बनले. यावेळी स्वत:च नाही तर पक्षाला जिंकून देण्याची जबाबदारी खांद्यावर येवून पडली होती. तगड्या प्रतिस्पर्ध्या समोर टिकण्यासाठी फारुख अब्दुल्ला यांनी नॅशनल कॉन्फरंसचे काश्मिरातील परंपरागत प्रतिस्पर्धी असलेल्या मीरवायज फारुखशी हातमिळवणी केली. त्यामुळे धार्मिकतेकडे झुकण्याचा व आतून पाकिस्तान समर्थक असलेल्या गटाशी फारुखने हातमिळवणी केल्याचा आरोप झाला. वास्तविक फारुख अब्दुल्लांना ना कोणत्या धर्माचे वावडे होते ना कोणत्या धर्माचे आकर्षण होते. जितक्या सहजपणे ते मस्जिद मध्ये चक्कर मारत तितक्याच सहजपणे मंदिरातही जावून येत. ज्याला धर्मच कळत नव्हता किंवा धर्म जाणून घेण्याचीही इच्छा नव्हती त्याच्यावर धर्मांधतेचा आरोप निवडणूक प्रचारात झाला. या आरोपांना भारतीय प्रसार माध्यामानीही मोठी प्रसिद्धी दिली. अर्थात निवडणूकित नीरक्षीर विवेकाला स्थान नसते. त्यामुळे दोन फारुख मध्ये असलेले अंतर समजून घेण्याची ती घडीही नव्हती व तसे करणे फारुख विरोधकांना सोयीचे व फायद्याचेही नव्हते. पण त्यामुळे फारुख्ची अंतर्बाह्य धर्मनिरपेक्षता दुर्लक्षिल्या गेली. मिरवायज फारुखशी युती ही फारुख अब्दुल्लांची राजकीय गरज होती. ही युती प्रभावीही ठरली. आज निवडणूक प्रचारात विकासासाठी 'डबल इंजिन'चा उल्लेख होतो त्याची सुरुवात या निवडणुकीत झाली होती. फारुख अब्दुल्ला आणि मीरवायज फारुख हे ते डबल इंजिन काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत उतरले होते !
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, December 21, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३५

 मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्या क्षणापासून आपली अपरिपक्वता दाखविण्याची एकही संधी फारुख अब्दुल्लांनी सोडली नाही. जाहीर सभेत मंत्र्यांना बरखास्त करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री असावेत !
---------------------------------------------------------------------------------------------

फारुख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देणाऱ्या राज्यपाल बि.के.नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला नंतर कोणालाही - अगदी त्यांचे पुत्र फारुख अब्दुल्लानाही - शेख सारखे आंधळे जनसमर्थन लाभणार नाही व त्यांच्या वारसाला त्यांच्याच पक्षातून विरोध होण्याची शक्यता  काश्मीरमधील परिस्थितीचा अभ्यास करून वर्तविली होती. त्यांची ही भविष्यवाणी खरी ठरण्यासाठी फार काळ वाट बघावी लागली नाही. आपल्याच लोकांना आपल्याविरुद्ध कसे उभे करावे याचे प्रात्यक्षिकच फारुख अब्दुल्ला यांनी शपथ घेतल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच दाखवून द्यायला सुरुवात केली. शेख अब्दुल्लांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी श्रीनगर मध्ये जनसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या विशाल जनसभेत फारुख अब्दुल्ला समवेत शेख अब्दुल्ला यांच्या मंत्रीमंडळात सामील असलेले मंत्री देखील व्यासपीठावर उपस्थितीत होते. या सभेत बोलताना फारुख अब्दुल्ला यांनी आपल्या पित्याच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांकडे बोट दाखवून हे सगळे मंत्री भ्रष्ट असल्याचे आश्चर्यकारक विधान केले. अशा लोकांना आपल्या मंत्रीमंडळात स्थान असणार नाही हे देखील त्यांनी त्याच ठिकाणी जाहीर केले. आपल्या पित्याच्या आणि पक्षाच्या ज्येष्ठ सदस्यांचा जाहीर अवमान करून पक्षात आपल्या विरोधात मोठा गट शपथ ग्रहणाच्या आठवड्यातच  फारुख अब्दुल्लांनी निर्माण केला.                                                                                                                                                   

फारुख अब्दुल्ला आधीपासून काश्मीरच्या राजकारणात सक्रीय नव्हते. किंबहुना शेख अब्दुल्लांनी त्यांना काश्मीरमध्ये सक्रीय राहूच दिले नव्हते. कारण फारुख यांना राजकारण कळत नाही असे शेख यांना वाटत होते. शेख अब्दुल्लांचे आपल्या पुत्राबद्दलचे मत अचूक होते हे फारुख अब्दुल्लांनी श्रद्धांजली सभेत जे तारे तोडले त्यावरून सिद्ध झाले. वस्तुत: काश्मीरच्या राजकारणासाठी नवीन असलेल्या फारुख अब्दुल्लांनी आपल्या पित्याच्या जुन्या आणि ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना मान देवून काश्मीरचे राजकारण समजून घेण्याची , त्यांचा सल्ला घेत पुढे जाण्याची गरज होती. फारुख अब्दुल्लांनी त्यांना आपले सल्लागार बनविण्या ऐवजी शत्रू बनविले. मुख्यमंत्रीपदावर डोळा ठेवून असलेला फारुखचा मेहुणा गुल शाह आधीपासून शत्रू होताच त्यात गुल शाह ऐवजी फारुख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री व्हावेत यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करणारे डी.डी. ठाकूर सारख्या नेत्याचे शत्रुत्व फारुख अब्दुल्लांनी ओढवून घेतले होते.                                                                                                                         

डी.डी.ठाकूर हे जम्मू विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे शेख अब्दुल्ला यांच्या मंत्रीमंडळातील क्रमांक दोनचे मंत्री होते. शेख अब्दुल्ला फार काळ जगणार नाहीत अशी परिस्थिती दिसू लागल्यावर शेख अब्दुल्लांच्या मृत्यूनंतर फारुख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ द्यावी असा राज्यपालांकडे आग्रह धरणारे व त्याचा सतत पाठपुरावा करणारे पहिले व्यक्ती डी.डी.ठाकूर होते. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्युनंतर मंत्रीमंडळात क्रमांक दोनचे मंत्री असलेले ठाकूर यांना विधिमंडळ पक्षाचा नवा नेता निवडला जाईपर्यंत तात्पुरती का होईना मुख्यमंत्री बनण्याची संधी होती. विधिमंडळ पक्षाने फारुख अब्दुल्लांची नेतेपदी निवड केली तरच आपण फारुख अब्दुल्लांना किंवा ज्या व्यक्तीची नेतेपदी निवड होईल त्याला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देवू ही राज्यपाल नेहरूंची भूमिका होती. अचानक शेख अब्दुल्लांचे निधन झाले तर आपण ज्येष्ठतेनुसार शेख अब्दुल्लांच्या मंत्रिमंडळातील जो मंत्री शपथ घ्यायला तयार असेल त्याला शपथ देवू असे राज्यपालांनी ठाकूर यांना सांगितले होते. पण तात्पुरते मुख्यमंत्री बनण्याच्या संधीकडे पाठ फिरवून राज्याच्या व्यापक हिताकरिता फारुख अब्दुल्लानाच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात यावी याचा पाठपुरावा करणे ठाकूर यांनी सोडले नाही व यात ते यशस्वी देखील झाले.                                               

राज्याच्या हिताकरिता ठाकूर यांनी पदाचा मोह धरला नाही पण फारुख अब्दुल्ला यांना त्यावेळी ना राज्याचे हित कशात आहे हे कळत होते नाआपले हितचिंतक कोण हे समजत होते. फारुख अब्दुल्लाच्या नव्या मंत्रीमंडळात प्यारेलाल हांडू नामक काश्मिरी पंडिताला स्थान देण्यात आले होते. हा काश्मिरी पंडीत थोड्याच कालावधीत फारुख अब्दुल्लांचा 'फ्रेंड, फिलॉसफर आणि गाईड बनला. त्याचा फारुख वर एवढा प्रभाव होता की राज्यपालाचा सल्ला धुडकावून फारुख अब्दुल्ला हांडू याच्या सल्ल्याने निर्णय घेत असे. या सल्ल्याच्या परिणामी 'सेटलमेंट बील' या नावाने ओळखले गेलेले एक वादग्रस्त बील फारुख अब्दुल्लाने विधानसभेत पारित करून घेतले. हे बील या आधी शेख अब्दुल्लाने विधानसभेत पारित करून घेतले होते पण विधानसभेच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचे बील असल्याचे कारण देत राज्यपाल बि.के.नेहरू यांनी त्यावर स्वाक्षरी न करता लेखी आक्षेपासह परत पाठविले होते. नंतर शेख अब्दुल्लांची प्रकृती बिघडत गेल्याने हे बीलही मागे पडले होते. शेख यांच्या मृत्युनंतर बील सिलेक्ट कमेटीकडे पाठविण्याचा राज्यपालाचा सल्ला धुडकावत हांडू यांच्या सल्ल्याने कोणताही बदल न करता फारुख अब्दुल्लाने पुन्हा पारित करून घेतले.                                                                                                             

या बिलानुसार १९४७ ते १९५४ या कालावधीत काश्मीर सोडून गेलेल्या काश्मिरी नागरिकांना किंवा त्यांच्या वारसांना काश्मीरची आणि भारताची राज्यघटना मान्य असल्याची शपथ घेतल्यास काश्मीरमध्ये परतण्याची अनुमती आणि नागरिकत्व प्रदान करणारे हे बील होते. एखाद्याला भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याचा अधिकार काश्मीर सरकारला नाही हा या बिलावरील कायदेशीर आक्षेप होता. बील परत पाठविल्यानंतर विधानसभेने पुन्हा पारित केल्याने राज्यपालांची सही होवून कायदा बनणे अपरिहार्य होते. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचाही या बिलाला विरोध असल्याने मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी घटनात्मक पेच टाळण्यासाठी पारित कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचे मत घेण्याचे मान्य केले व सुप्रीम कोर्ट मत व्यक्त करत नाही तोपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याची तडजोड मान्य केली. मोदी सरकारने कलम ३७० सोबत या कायद्याचा समावेश असलेली काश्मीर राज्याची स्वतंत्र राज्यघटनाच समाप्त केली पण त्या कायद्यावर आजतागायत सुप्रीम कोर्टाने मत व्यक्त केले नाही.

 या कायद्याचा आधार घेत पाकिस्तान आपल्या समर्थकांना काश्मीरमध्ये पाठवील ही त्यावेळी व्यक्त करण्यात आलेली भीती निरर्थक नव्हतीच पण या कायद्याला जम्मुमधून विशेष विरोध होण्यामागे आणखी एक कारण होते. १९४७ साली जम्मूमध्ये राजा हरिसिंग यांच्या प्रशासनाच्या मदतीने मुस्लिमांवर हल्ले करण्यात आले होते. यात मोठ्या संख्येने मुस्लीम मारले गेले तर लाखोच्या संख्येने जम्मूतील मुस्लिमांनी पाकिस्तानात पलायन केले होते. पलायन केलेले मुस्लीम या कायद्याचा आधार घेत परत आले तर ते पुन्हा आपल्या संपत्तीवर हक्क सांगतील व जम्मुही  १९४७ प्रमाणे मुस्लीम बहुसंख्यक प्रदेश बनेल हे त्या बिलाला विरोध होण्यामागचे मोठे कारण होते. या कायद्याला सुप्रीम कोर्टाची हिरवी झेंडी मिळेपर्यंत स्थगिती दिली गेली तरी १९८३ च्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत हा कायदा प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनला. हा कायदा निवडणुकीत मतांचे ध्रुवीकरण होण्यासही कारणीभूत ठरला.

                                                   (क्रमशः)
--------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, December 15, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३४

इंदिरा गांधींशी मानहानीकारक तडजोड केल्यानंतर काश्मिरात त्यांचा विरोध होवूनही त्यांनी आपल्या स्ब-बळावर १९७७ च्या निवडणुकीत दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या विरोधकांवर मात करून काश्मीरमध्ये आपली जागा कोणी घेवू शकत नसल्याचे शेख अब्दुल्लांनी दाखवून दिले होते. 
-------------------------------------------------------------------------------------------


इंदिरा गांधीनी आडवळणाने फारुख उत्तराधिकारी असावा असे सुचविण्यामागे किंवा राज्यपालांनी फारुखचे  नाव सुचविण्यामागे घराणेशाहीचा मुद्दा नव्हता. मुद्दा होता तो काश्मीरमध्ये नवे प्रश्न निर्माण होवू नयेत. शेख अब्दुल्लांच्या घराण्याशी निगडीत व्यक्तीच्या हातीच राज्यकारभाराची सूत्रे आली तर शेख अब्दुल्लांच्या मागे असलेले जनसमर्थन त्यालाही मिळेल अशी त्यामागची अटकळ होती. आपला उत्तराधिकारी कोण असावा या बाबतीत शेख अब्दुल्लांची द्विधा मन:स्थिती असण्या मागचे मुख्य कारण होते फारुख अब्दुल्ला यांचे वर्तन. फारुख अब्दुल्ला यांना राजकारणात फारसा रस नव्हता. मित्र मैत्रीणींचा गोतावळा जमवून मौजमस्ती करणे फारुख अब्दुल्लांना विशेष आवडत असे. फारुखची अपरिपक्वता लक्षात घेवून शेख अब्दुल्लांनी फारुखला काश्मीरपासून दूर दिल्लीतच ठेवले होते. काश्मीर सारख्या राज्याचा कारभार फारुख चालवू शकेल यावर अब्दुल्लांचा विश्वास नसल्याने ते उत्तराधिकारी म्हणून फारुखच्या नावाचा विचार करायला तयार नव्हते. दुसरीकडे त्यांच्या आजारपणाचा फायदा उचलत जावई गुल शाह याने सरकारात व प्रशासनात आपली स्थिती मजबूत केली होती. फारुखला उत्तराधिकारी घोषित केले तर गुल शाह बंड करण्याची शक्यता दिसत होती. शेख अब्दुल्लांची द्विधावस्था दूर केली ती जावई गुल शाह याच्या अविचारी व उन्मत्त कृतीनेच..


१५ ऑगस्ट १९८२ ला शेख अब्दुल्ला यांना आजारी असल्याने ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाला हजर राहणे शक्य नव्हते. आपल्या अनुपस्थितीत त्यांनी डी.डी. ठाकूर या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्यास सलामी घेण्यासाठी नियुक्त केले. ही बाब गुल शाह याच्या जिव्हारी लागली. परेड नंतर राज्यपाल स्वागत समारोह आयोजित करतात त्यासाठी सगळे मंत्रीमंडळ उपस्थित राहण्याची परम्परा होती. गुल शाह याने या समारंभाला कोणी मंत्री उपस्थित राहू नये यासाठी दुसरीकडे वेगळाच कार्यक्रम आयोजित केला ज्याचा स्वातंत्र्य दिनाशी काहीच संबंध नव्हता. आजारी शेख अब्दुल्लांना ही बाब कळल्या नंतर त्यांनी तातडीने पोलीस प्रमुखाला बोलावून घेतले व सगळे मंत्रीमंडळ सरकारी कार्यक्रमास उपस्थित राहिले पाहिजे असा आदेश प्रत्येक मंत्र्या पर्यंत पोचवायला सांगितले.मुख्यमंत्र्याचा हा आदेश गुल शाह याने मानायला नकार दिला तेव्हा शेख अब्दुल्ला यांनी त्याचा राजीनामा घेतला. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्यूनंतर फारुख अब्दुल्लाच मुख्यमंत्री होणार याचे संकेत या घटनेने दिले. शिवाय बिछान्यावर खिळून असले तरी मंत्रिमंडळावर त्यांचा वचक आहे आणि राज्यातील घडामोडीवर त्यांचे बारीक लक्ष आहे हे या निमित्ताने त्यांनी दाखवून दिले. पण लवकरच त्यांचे निधन झाले. ८ सप्टेंबर १९८२ ला त्यांचे निधन झाले आणि त्याच दिवशी त्यांचे पुत्र डॉ.फारुख अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली.
 

शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री असतांना बि.के.नेहरू यांची १९८१ साली जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. जम्मू-काश्मीरच्या सत्तेत नसल्याने कॉंग्रेस अस्वस्थ होती आणि अब्दुल्लांचे सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरु होते. त्यावेळी काश्मिरातील परिस्थिती समजून घेवून राज्यपाल नेहरू यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना एक टिपण पाठवले होते. त्यात त्यांनी स्पष्ट लिहिले होते की शेख अब्दुल्ला धर्मनिरपेक्ष आणि भारताला अनुकूल असे नेते आहेत.  निवडणुकीच्या मैदानात काश्मीरमध्ये शेख अब्दुल्लांचा मुकाबला करू शकेल अशी एकही व्यक्ती किंवा संघटना नाही. निवडणुकीत हेराफेरी करून सुद्धा त्यांच्यावर मात करता येणार नाही एवढी त्यांची पकड आहे. तेव्हा त्यांच्या जागी दुसऱ्यांना बसविण्याचा विचार न करता त्यांना आपल्या पद्धतीने राज्य करू दिले पाहिजे. शेख अब्दुल्लांना काश्मिरात जे आंधळे समर्थन मिळते तसे समर्थन त्यांच्या वारसाला किंवा त्यांच्या जागी मुख्यमंत्रीपदी बसणाराला मिळणार नाही. त्यांच्या नंतर दुसऱ्या पक्षांना वैधानिक मार्गाने सत्तेत येण्याची संधी मिळू शकते पण तोपर्यंत वाट बघितली पाहिजे. इंदिरा गांधींशी मानहानीकारक तडजोड केल्यानंतर काश्मिरात त्यांचा विरोध होवूनही त्यांनी आपल्या स्ब-बळावर १९७७ च्या निवडणुकीत दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या विरोधकांवर मात केली होती हे बघता राज्यपाल नेहरूनी शेख अब्दुल्लांचे केलेले मूल्यमापन चुकीचे नव्हते.                                                             


शेख अब्दुल्ला भारताच्या अनुकूल होते या त्यांनी व्यक्त केलेल्या मताबद्दल मात्र काही काळानंतर त्यांनीच साशंकता व्यक्त केली. अशीच साशंकता काही अपवाद वगळता बहुतांश भारतीय नेत्यांना शेख अब्दुल्ला यांचे बद्दल वाटायची. याचे एक कारण तर ते स्वत:ला फक्त काश्मिरी समजायचे. एक अपवाद वगळता त्यांनी कधी भारतीय राजकारणात लुडबुड केली नाही की भारतातील राजकीय घडामोडीवर मतप्रदर्शन केले नाही. काश्मीर बाहेरच्या भारतीय राजकारण्यांशी त्यांचा थेट संबंध आणि संवाद कमीच होता. ज्या अपवादाचा उल्लेख केला तो अपवाद होता आणीबाणी काळातील. दिल्लीत कुटुंब नियोजन आणि झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या नावावर जो उच्छाद संजय गांधी आणि जगमोहन या जोडगोळीने मांडला होता त्या वार्ता शेख अब्दुल्लांच्या कानावर गेल्या तेव्हा त्यांनी प्रत्यक्ष येवून परिस्थिती पाहण्याची इच्छा इंदिराजीकडे व्यक्त केली आणि त्यांच्या अनुमती नंतर दिल्लीत येवून प्रत्यक्ष पाहणी केली. पिडीत व्यक्तीशी बोलले. नंतर दिल्लीत व इतरत्र जे काही घडले त्याबद्दलची नाराजी इंदिरा गांधी यांचेकडे व्यक्त केली. हा अपवाद वगळता भारतातील घडामोडीवर त्यांनी भाष्य केल्याची नोंद आढळत नाही.  कलम ३७० व स्वायत्तता याबद्दल अब्दुल्लांचे आग्रही असणे आणि काश्मीर बाहेरच्या बहुतांश नेत्यांचा या गोष्टीना विरोध असणे यातून एकमेकांबद्दल गैरसमज आणि दुरी निर्माण होणे स्वाभाविक होते. 
                               

एक गोष्ट निर्विवाद होती ती म्हणजे ते सत्तेत असे पर्यंत त्यांनी पाकिस्तान धार्जिण्या आणि धार्मिक कट्टरपंथी शक्तींना फोफावू दिले नाही. शेख अब्दुल्ला सत्तेत असण्याच्या काळात जमात ए इस्लामी संघटनेचा त्यांच्या पक्षाने रस्त्यावर येवून मुकाबला केल्याच्या दोन घटनांची नोंद आहे. ४ एप्रिल १९७९ रोजी पाकिस्तानात झुल्फिकार अली भुट्टो यांना फाशी देण्यात आली त्याचा जमातने काश्मीरच्या रस्त्यावर उतरून विरोध केला. जमातच्या या विरोध प्रदर्शनाचा नॅशनल कॉन्फरन्सच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून विरोध केला होता. यावेळी झालेल्या संघर्षात जमात ए इस्लामी चालवीत असलेल्या बऱ्याच शाळा आणि वाचनालय जाळली गेली. जमातशी संबंधित लोकांची १००० च्या वर घरे जाळली गेली होती. दुसरा संघर्षाचा प्रसंग त्यावेळी उद्भवला जेव्हा जमात ए इस्लामीने धर्माच्या नावावर १९८१ साली दारू दुकानाची तोडफोड करून ती दुकाने बंद करण्याचा प्रयत्न केला होता. दारू दुकानाचे मालक पंडीत समुदायाचे होते. यावेळी सुद्धा नॅशनल कॉन्फरंसने रस्त्यावर उतरून जमातच्या सदस्यांना पळवून लावले होते. यावेळी जमात विरुद्ध कॉंग्रेसही रस्त्यावर उतरली होती. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्यूने त्यांनी काबूत ठेवलेल्या पक्ष आणि संघटनांना डोके वर काढण्याची संधी मिळाली. या संधीचा फायदा घेण्यात इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसही मागे नव्हती. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्युनंतर सत्तेत आलेल्या फारुख अब्दुल्ला यांच्याकडे यांना रोखण्याची  क्षमता आणि दृष्टीही नव्हती. 

                                                   (क्रमशः)

----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८  



Wednesday, December 7, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३३

ज्या शक्ती  धर्मवादी आणि फुटीरतावादी म्हणून पाकिस्तानला अनुकूल समजल्या जायच्या त्या शक्ती १९७७ साली झालेल्या जम्मू -काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत जनता पार्टीच्या झेंड्याखाली एकत्र येवून निवडणुकीत उतरल्या होत्या. काश्मीर मधील संघटना प्रथमच एका राष्ट्रीय पक्षाच्या झेंड्याखाली एकत्र आल्या होत्या. 
--------------------------------------------------------------------------------

  
स्वायत्त काश्मीरसाठी एक दशकापेक्षा अधिक काळ तुरुंगात घालविल्यानंतर पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी शेख अब्दुल्लांनी इंदिरा गांधींशी केलेला करार काश्मिरात शेख अब्दुल्ला समर्थकानाही रुचला नव्हता. पण त्या करारा नंतरही १९७७ ची  निवडणुक कॉंग्रेस आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या जनता पार्टी विरुद्ध लढण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने तहात गमावलेली लोकप्रियता बऱ्याच प्रमाणात परत मिळविण्यात शेख अब्दुल्लांना यश आले. शेख अब्दुल्ला आणि त्यांची नॅशनल कॉन्फरंस एकीकडे तर विरुद्ध बाजूला राष्ट्रीय पक्ष आणि काश्मिरातील सर्व अब्दुल्ला विरोधक एकत्र असे या निवडणुकीचे स्वरूप होते. इंदिरा गांधीनी आणीबाणीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जमात ए इस्लामी या दोन्ही संघटनांवर बंदी घालून त्यांच्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगात पाठविल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यात बरीच जवळीक निर्माण झाली होती. याचा परिणाम काश्मिरातही दिसून आला. आणीबाणी नंतर लगेच झालेल्या या निवडणुकीत जमात ए इस्लामीने जनता पार्टीला समर्थन दिले होते. केवळ जमातच नाही तर मीरवायज आणि अब्दुल्लांनी दूर केलेले एकेकाळचे सहकारी सुद्धा अब्दुल्लांच्या विरोधात जनता पार्टीच्या झेंड्याखाली एकत्र आले होते.                                                                                                                                             

स्वातंत्र्यानंतर काश्मिरात पहिली निवडणूक संविधान सभा निवडण्यासाठी झाली होती. २-३ जागांचा अपवाद वगळता सर्व जागा बिनविरोध निवडून आणण्यात अब्दुल्लांना यश आले होते. त्यानंतरच्या निवडणुका शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात ठेवून केंद्र व राज्य सरकारांनी संगनमत करून आणि विरोधक जिंकणार नाही याची तजवीज करून जिंकल्या होत्या. या निवडणुकांमध्ये बरीच हेराफेरी झाल्याची काश्मिरात आणि बाहेरही चर्चा होती. १९७७ ची निवडणूक ही पहिली अशी निवडणूक होती ज्यात राज्य व केंद्राचे संगनमत नव्हते. शेख अब्दुल्ला सत्तेत नसतांना ते विरुद्ध इतर सर्व अशी निवडणूक झाल्याने निवडणुकीत गैरप्रकार होण्यास फारसा वाव नव्हता. कुठल्याही दबावाविना मतदान करण्याची संधी काश्मिरी जनतेला या निवडणुकीत मिळाली. शेख अब्दुल्ला तुरुंगा बाहेर असतांना झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत सर्व जागी नॅशनल कॉन्फरंसचा विजय झाला होता. तसा विजय पुन्हा मिळविण्याची स्थिती नव्हती. कारण त्यांचा पक्ष संपविण्यात आला होता. इंदिरा गांधींशी झालेल्या करारा नंतर ते १९७५ साली मुख्यमंत्री बनले तेच कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाने त्यांची नेता म्हणून निवड केल्याने. त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरंसचे अस्तित्व उरले नव्हते. पक्ष यंत्रणा अस्तित्वात नसतांना त्यांनी त्यावेळच्या दोन बलाढ्य राष्ट्रीय पक्षाचा  एकट्याने पराभव केला. सर्व विरोधकांवर मात करून ७६ पैकी ४७ जागांवर विजय मिळविण्यात अब्दुल्लांना यश आले आणि पुन्हा ते मुख्यमंत्री बनले.                                                                                                         

इंदिरा गांधी सोबत झालेल्या कराराने गमावलेला बराचसा जनाधार परत मिळविण्यात शेख अब्दुल्लांना यश आले. या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य ठरले ते म्हणजे ज्या शक्ती  धर्मवादी आणि फुटीरतावादी म्हणून पाकिस्तानला अनुकूल समजल्या जायच्या त्या शक्ती जनता पार्टीच्या झेंड्याखाली एकत्र येवून निवडणुकीत उतरल्या होत्या. काश्मीर मधील संघटना प्रथमच एका राष्ट्रीय पक्षाच्या झेंड्याखाली एकत्र आल्या होत्या. काश्मिरी म्हणून नव्हे तर भारतीय नागरिक म्हणून त्यांनी लढवलेली ही पहिली निवडणूक ठरली. जनता पार्टीला काश्मीर घाटीत अवघ्या दोन जागा मिळाल्या. निवडणुकीत प्रभावी ठरली ती काश्मिरी अस्मिता आणि दोन राष्ट्रीय पक्षांना निवडणुकीत धूळ चारणारे शेख अब्दुल्ला काश्मिरी अस्मितेचे पुन्हा एकदा प्रतिक बनले. या निवडणुकीच्या प्रचार काळात त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता. त्यानंतर त्यांची प्रकृती बिघडत गेल्याने सत्ता हाती असूनही काम करायला बऱ्याच मर्यादा आल्या. 

शेख अब्दुल्ला तुरुंगात असण्याच्या काळात जमात ए इस्लामीने आपला बराच विस्तार काश्मीरमध्ये केला होता. सुफी परंपरेला मानणाऱ्या उदारवादी काश्मिरी मुसलमानाचे कट्टरपंथी मुसलमानात रुपांतर करण्याचे काम जमात ए इस्लामीने चालविले होते. सौदे अरेबिया कडून पाकिस्तान मार्फत पैसा मिळत असल्याने जमातला राज्यभर शाळा सुरु करणे शक्य झाले होते. शेख अब्दुल्लानाही आव्हान देण्याच्या स्थितीत ही संघटना येवू लागली होती. जमात ए इस्लामीचा धोका ओळखून स्वबळावर सत्तेत आल्यानंतर शेख अब्दुल्ला यांनी जमात ए इस्लामी या संघटनेवर बंदी घालून त्या संघटनेच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकले. जमात वर या आधी इंदिराजींनी बंदी घातली होती. पण आणीबाणी उठल्यानंतर ही बंदी उठविण्यात आली होती. काश्मीरच्या राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारा अंतर्गत शेख अब्दुल्लांनी ही बंदी घातली होती. जमात ए इस्लामी चालवीत असलेल्या शाळांवर देखील बंदी घालण्यात आली. या बंदीने असंतोष कमी होण्या ऐवजी वाढतच गेला. असंतोष दाबून टाकण्यासाठी पब्लिक सेफ्टी अधिनियम नावाचा कायदा आणला. लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी याच कायद्याचा पुढे दुरुपयोग झाला आणि आजही होत आहे. २०१९ साली कलम ३७० हटविण्यापूर्वी याच कायद्यांतर्गत काश्मिरातील राजकीय नेते व कार्यकर्ते स्थानबद्ध करण्यात आले.                                                                                                             

शेख अब्दुल्लांच्या शेवटच्या कार्यकाळात राजकीय असंतोषा सोबतच नव्या पिढीचा असंतोषही वर आला होता. शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुणांना काम हवे होते ते देण्यासारखी राज्याची परिस्थिती नव्हती. दुसरीकडे शेख अब्दुल्लांच्या ढासळत्या प्रकृतीचा शेखचा जावई गुल शाह याने भरपूर फायदा उचलला. राज्य कारभारात हस्तक्षेप करून भरपूर भ्रष्टाचार केला. त्याच्या बेबंद कृतीने शेख अब्दुल्ला सरकार बदनाम झाले. शेख अब्दुल्ला नंतर तोच मुख्यमंत्री बनणार असे त्यावेळचे चित्र असल्याने त्याच्या कारवायांना प्रशासनातून किंवा पक्षातून विरोध झाला नाही. गुल शाह हा भ्रष्टच नव्हता तर धार्मिक बाबतीत कट्टरपंथी देखील होता. तो मुख्यमंत्री न होण्यातच पक्षाचे व राज्याचे हित आहे असे पक्षातील अनेक नेत्यांना वाटत होते. त्याच्या ऐवजी शेख अब्दुल्लांनी आपले पुत्र फारुख अब्दुल्लांना आपला उत्तराधिकारी घोषित करावा असा दबाव शेख अब्दुल्लांवर पक्षातून व पक्षाबाहेरून येवू लागला होता. ते बिछान्यावर खिळून असतांना त्यांना भेटायला आलेल्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीनी देखील हा मुद्दा त्यांच्या समोर उपस्थित केला होता. खासदार असलेल्या फारुख अब्दुल्लाला मंत्रीमंडळात घेतले तर राज्यकारभाराचा  अनुभव येईल असेही इंदिराजीने सुचविले. त्यापूर्वी त्यावेळचे राज्यपाल बि.के. नेहरूंनी देखील फारुख अब्दुल्लांच्या बाजूने त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला.     

-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८