मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्या क्षणापासून आपली अपरिपक्वता दाखविण्याची एकही संधी फारुख अब्दुल्लांनी सोडली नाही. जाहीर सभेत मंत्र्यांना बरखास्त करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री असावेत !
---------------------------------------------------------------------------------------------
फारुख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देणाऱ्या राज्यपाल बि.के.नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला नंतर कोणालाही - अगदी त्यांचे पुत्र फारुख अब्दुल्लानाही - शेख सारखे आंधळे जनसमर्थन लाभणार नाही व त्यांच्या वारसाला त्यांच्याच पक्षातून विरोध होण्याची शक्यता काश्मीरमधील परिस्थितीचा अभ्यास करून वर्तविली होती. त्यांची ही भविष्यवाणी खरी ठरण्यासाठी फार काळ वाट बघावी लागली नाही. आपल्याच लोकांना आपल्याविरुद्ध कसे उभे करावे याचे प्रात्यक्षिकच फारुख अब्दुल्ला यांनी शपथ घेतल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासूनच दाखवून द्यायला सुरुवात केली. शेख अब्दुल्लांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी श्रीनगर मध्ये जनसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या विशाल जनसभेत फारुख अब्दुल्ला समवेत शेख अब्दुल्ला यांच्या मंत्रीमंडळात सामील असलेले मंत्री देखील व्यासपीठावर उपस्थितीत होते. या सभेत बोलताना फारुख अब्दुल्ला यांनी आपल्या पित्याच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांकडे बोट दाखवून हे सगळे मंत्री भ्रष्ट असल्याचे आश्चर्यकारक विधान केले. अशा लोकांना आपल्या मंत्रीमंडळात स्थान असणार नाही हे देखील त्यांनी त्याच ठिकाणी जाहीर केले. आपल्या पित्याच्या आणि पक्षाच्या ज्येष्ठ सदस्यांचा जाहीर अवमान करून पक्षात आपल्या विरोधात मोठा गट शपथ ग्रहणाच्या आठवड्यातच फारुख अब्दुल्लांनी निर्माण केला.
फारुख अब्दुल्ला आधीपासून काश्मीरच्या राजकारणात सक्रीय नव्हते. किंबहुना शेख अब्दुल्लांनी त्यांना काश्मीरमध्ये सक्रीय राहूच दिले नव्हते. कारण फारुख यांना राजकारण कळत नाही असे शेख यांना वाटत होते. शेख अब्दुल्लांचे आपल्या पुत्राबद्दलचे मत अचूक होते हे फारुख अब्दुल्लांनी श्रद्धांजली सभेत जे तारे तोडले त्यावरून सिद्ध झाले. वस्तुत: काश्मीरच्या राजकारणासाठी नवीन असलेल्या फारुख अब्दुल्लांनी आपल्या पित्याच्या जुन्या आणि ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना मान देवून काश्मीरचे राजकारण समजून घेण्याची , त्यांचा सल्ला घेत पुढे जाण्याची गरज होती. फारुख अब्दुल्लांनी त्यांना आपले सल्लागार बनविण्या ऐवजी शत्रू बनविले. मुख्यमंत्रीपदावर डोळा ठेवून असलेला फारुखचा मेहुणा गुल शाह आधीपासून शत्रू होताच त्यात गुल शाह ऐवजी फारुख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री व्हावेत यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करणारे डी.डी. ठाकूर सारख्या नेत्याचे शत्रुत्व फारुख अब्दुल्लांनी ओढवून घेतले होते.
डी.डी.ठाकूर हे जम्मू विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे शेख अब्दुल्ला यांच्या मंत्रीमंडळातील क्रमांक दोनचे मंत्री होते. शेख अब्दुल्ला फार काळ जगणार नाहीत अशी परिस्थिती दिसू लागल्यावर शेख अब्दुल्लांच्या मृत्यूनंतर फारुख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ द्यावी असा राज्यपालांकडे आग्रह धरणारे व त्याचा सतत पाठपुरावा करणारे पहिले व्यक्ती डी.डी.ठाकूर होते. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्युनंतर मंत्रीमंडळात क्रमांक दोनचे मंत्री असलेले ठाकूर यांना विधिमंडळ पक्षाचा नवा नेता निवडला जाईपर्यंत तात्पुरती का होईना मुख्यमंत्री बनण्याची संधी होती. विधिमंडळ पक्षाने फारुख अब्दुल्लांची नेतेपदी निवड केली तरच आपण फारुख अब्दुल्लांना किंवा ज्या व्यक्तीची नेतेपदी निवड होईल त्याला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देवू ही राज्यपाल नेहरूंची भूमिका होती. अचानक शेख अब्दुल्लांचे निधन झाले तर आपण ज्येष्ठतेनुसार शेख अब्दुल्लांच्या मंत्रिमंडळातील जो मंत्री शपथ घ्यायला तयार असेल त्याला शपथ देवू असे राज्यपालांनी ठाकूर यांना सांगितले होते. पण तात्पुरते मुख्यमंत्री बनण्याच्या संधीकडे पाठ फिरवून राज्याच्या व्यापक हिताकरिता फारुख अब्दुल्लानाच मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात यावी याचा पाठपुरावा करणे ठाकूर यांनी सोडले नाही व यात ते यशस्वी देखील झाले.
राज्याच्या हिताकरिता ठाकूर यांनी पदाचा मोह धरला नाही पण फारुख अब्दुल्ला यांना त्यावेळी ना राज्याचे हित कशात आहे हे कळत होते नाआपले हितचिंतक कोण हे समजत होते. फारुख अब्दुल्लाच्या नव्या मंत्रीमंडळात प्यारेलाल हांडू नामक काश्मिरी पंडिताला स्थान देण्यात आले होते. हा काश्मिरी पंडीत थोड्याच कालावधीत फारुख अब्दुल्लांचा 'फ्रेंड, फिलॉसफर आणि गाईड बनला. त्याचा फारुख वर एवढा प्रभाव होता की राज्यपालाचा सल्ला धुडकावून फारुख अब्दुल्ला हांडू याच्या सल्ल्याने निर्णय घेत असे. या सल्ल्याच्या परिणामी 'सेटलमेंट बील' या नावाने ओळखले गेलेले एक वादग्रस्त बील फारुख अब्दुल्लाने विधानसभेत पारित करून घेतले. हे बील या आधी शेख अब्दुल्लाने विधानसभेत पारित करून घेतले होते पण विधानसभेच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचे बील असल्याचे कारण देत राज्यपाल बि.के.नेहरू यांनी त्यावर स्वाक्षरी न करता लेखी आक्षेपासह परत पाठविले होते. नंतर शेख अब्दुल्लांची प्रकृती बिघडत गेल्याने हे बीलही मागे पडले होते. शेख यांच्या मृत्युनंतर बील सिलेक्ट कमेटीकडे पाठविण्याचा राज्यपालाचा सल्ला धुडकावत हांडू यांच्या सल्ल्याने कोणताही बदल न करता फारुख अब्दुल्लाने पुन्हा पारित करून घेतले.
या बिलानुसार १९४७ ते १९५४ या कालावधीत काश्मीर सोडून गेलेल्या काश्मिरी नागरिकांना किंवा त्यांच्या वारसांना काश्मीरची आणि भारताची राज्यघटना मान्य असल्याची शपथ घेतल्यास काश्मीरमध्ये परतण्याची अनुमती आणि नागरिकत्व प्रदान करणारे हे बील होते. एखाद्याला भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याचा अधिकार काश्मीर सरकारला नाही हा या बिलावरील कायदेशीर आक्षेप होता. बील परत पाठविल्यानंतर विधानसभेने पुन्हा पारित केल्याने राज्यपालांची सही होवून कायदा बनणे अपरिहार्य होते. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचाही या बिलाला विरोध असल्याने मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी घटनात्मक पेच टाळण्यासाठी पारित कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचे मत घेण्याचे मान्य केले व सुप्रीम कोर्ट मत व्यक्त करत नाही तोपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याची तडजोड मान्य केली. मोदी सरकारने कलम ३७० सोबत या कायद्याचा समावेश असलेली काश्मीर राज्याची स्वतंत्र राज्यघटनाच समाप्त केली पण त्या कायद्यावर आजतागायत सुप्रीम कोर्टाने मत व्यक्त केले नाही.
या कायद्याचा आधार घेत पाकिस्तान आपल्या समर्थकांना काश्मीरमध्ये पाठवील ही त्यावेळी व्यक्त करण्यात आलेली भीती निरर्थक नव्हतीच पण या कायद्याला जम्मुमधून विशेष विरोध होण्यामागे आणखी एक कारण होते. १९४७ साली जम्मूमध्ये राजा हरिसिंग यांच्या प्रशासनाच्या मदतीने मुस्लिमांवर हल्ले करण्यात आले होते. यात मोठ्या संख्येने मुस्लीम मारले गेले तर लाखोच्या संख्येने जम्मूतील मुस्लिमांनी पाकिस्तानात पलायन केले होते. पलायन केलेले मुस्लीम या कायद्याचा आधार घेत परत आले तर ते पुन्हा आपल्या संपत्तीवर हक्क सांगतील व जम्मुही १९४७ प्रमाणे मुस्लीम बहुसंख्यक प्रदेश बनेल हे त्या बिलाला विरोध होण्यामागचे मोठे कारण होते. या कायद्याला सुप्रीम कोर्टाची हिरवी झेंडी मिळेपर्यंत स्थगिती दिली गेली तरी १९८३ च्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत हा कायदा प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनला. हा कायदा निवडणुकीत मतांचे ध्रुवीकरण होण्यासही कारणीभूत ठरला.
(क्रमशः)
--------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment