ज्या शक्ती धर्मवादी आणि फुटीरतावादी म्हणून पाकिस्तानला अनुकूल समजल्या जायच्या त्या शक्ती १९७७ साली झालेल्या जम्मू -काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत जनता पार्टीच्या झेंड्याखाली एकत्र येवून निवडणुकीत उतरल्या होत्या. काश्मीर मधील संघटना प्रथमच एका राष्ट्रीय पक्षाच्या झेंड्याखाली एकत्र आल्या होत्या.
--------------------------------------------------------------------------------
स्वायत्त काश्मीरसाठी एक दशकापेक्षा अधिक काळ तुरुंगात घालविल्यानंतर पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी शेख अब्दुल्लांनी इंदिरा गांधींशी केलेला करार काश्मिरात शेख अब्दुल्ला समर्थकानाही रुचला नव्हता. पण त्या करारा नंतरही १९७७ ची निवडणुक कॉंग्रेस आणि केंद्रात सत्तेत असलेल्या जनता पार्टी विरुद्ध लढण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याने तहात गमावलेली लोकप्रियता बऱ्याच प्रमाणात परत मिळविण्यात शेख अब्दुल्लांना यश आले. शेख अब्दुल्ला आणि त्यांची नॅशनल कॉन्फरंस एकीकडे तर विरुद्ध बाजूला राष्ट्रीय पक्ष आणि काश्मिरातील सर्व अब्दुल्ला विरोधक एकत्र असे या निवडणुकीचे स्वरूप होते. इंदिरा गांधीनी आणीबाणीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व जमात ए इस्लामी या दोन्ही संघटनांवर बंदी घालून त्यांच्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगात पाठविल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यात बरीच जवळीक निर्माण झाली होती. याचा परिणाम काश्मिरातही दिसून आला. आणीबाणी नंतर लगेच झालेल्या या निवडणुकीत जमात ए इस्लामीने जनता पार्टीला समर्थन दिले होते. केवळ जमातच नाही तर मीरवायज आणि अब्दुल्लांनी दूर केलेले एकेकाळचे सहकारी सुद्धा अब्दुल्लांच्या विरोधात जनता पार्टीच्या झेंड्याखाली एकत्र आले होते.
स्वातंत्र्यानंतर काश्मिरात पहिली निवडणूक संविधान सभा निवडण्यासाठी झाली होती. २-३ जागांचा अपवाद वगळता सर्व जागा बिनविरोध निवडून आणण्यात अब्दुल्लांना यश आले होते. त्यानंतरच्या निवडणुका शेख अब्दुल्लांना तुरुंगात ठेवून केंद्र व राज्य सरकारांनी संगनमत करून आणि विरोधक जिंकणार नाही याची तजवीज करून जिंकल्या होत्या. या निवडणुकांमध्ये बरीच हेराफेरी झाल्याची काश्मिरात आणि बाहेरही चर्चा होती. १९७७ ची निवडणूक ही पहिली अशी निवडणूक होती ज्यात राज्य व केंद्राचे संगनमत नव्हते. शेख अब्दुल्ला सत्तेत नसतांना ते विरुद्ध इतर सर्व अशी निवडणूक झाल्याने निवडणुकीत गैरप्रकार होण्यास फारसा वाव नव्हता. कुठल्याही दबावाविना मतदान करण्याची संधी काश्मिरी जनतेला या निवडणुकीत मिळाली. शेख अब्दुल्ला तुरुंगा बाहेर असतांना झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत सर्व जागी नॅशनल कॉन्फरंसचा विजय झाला होता. तसा विजय पुन्हा मिळविण्याची स्थिती नव्हती. कारण त्यांचा पक्ष संपविण्यात आला होता. इंदिरा गांधींशी झालेल्या करारा नंतर ते १९७५ साली मुख्यमंत्री बनले तेच कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाने त्यांची नेता म्हणून निवड केल्याने. त्यांच्या नॅशनल कॉन्फरंसचे अस्तित्व उरले नव्हते. पक्ष यंत्रणा अस्तित्वात नसतांना त्यांनी त्यावेळच्या दोन बलाढ्य राष्ट्रीय पक्षाचा एकट्याने पराभव केला. सर्व विरोधकांवर मात करून ७६ पैकी ४७ जागांवर विजय मिळविण्यात अब्दुल्लांना यश आले आणि पुन्हा ते मुख्यमंत्री बनले.
इंदिरा गांधी सोबत झालेल्या कराराने गमावलेला बराचसा जनाधार परत मिळविण्यात शेख अब्दुल्लांना यश आले. या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य ठरले ते म्हणजे ज्या शक्ती धर्मवादी आणि फुटीरतावादी म्हणून पाकिस्तानला अनुकूल समजल्या जायच्या त्या शक्ती जनता पार्टीच्या झेंड्याखाली एकत्र येवून निवडणुकीत उतरल्या होत्या. काश्मीर मधील संघटना प्रथमच एका राष्ट्रीय पक्षाच्या झेंड्याखाली एकत्र आल्या होत्या. काश्मिरी म्हणून नव्हे तर भारतीय नागरिक म्हणून त्यांनी लढवलेली ही पहिली निवडणूक ठरली. जनता पार्टीला काश्मीर घाटीत अवघ्या दोन जागा मिळाल्या. निवडणुकीत प्रभावी ठरली ती काश्मिरी अस्मिता आणि दोन राष्ट्रीय पक्षांना निवडणुकीत धूळ चारणारे शेख अब्दुल्ला काश्मिरी अस्मितेचे पुन्हा एकदा प्रतिक बनले. या निवडणुकीच्या प्रचार काळात त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता. त्यानंतर त्यांची प्रकृती बिघडत गेल्याने सत्ता हाती असूनही काम करायला बऱ्याच मर्यादा आल्या.
शेख अब्दुल्ला तुरुंगात असण्याच्या काळात जमात ए इस्लामीने आपला बराच विस्तार काश्मीरमध्ये केला होता. सुफी परंपरेला मानणाऱ्या उदारवादी काश्मिरी मुसलमानाचे कट्टरपंथी मुसलमानात रुपांतर करण्याचे काम जमात ए इस्लामीने चालविले होते. सौदे अरेबिया कडून पाकिस्तान मार्फत पैसा मिळत असल्याने जमातला राज्यभर शाळा सुरु करणे शक्य झाले होते. शेख अब्दुल्लानाही आव्हान देण्याच्या स्थितीत ही संघटना येवू लागली होती. जमात ए इस्लामीचा धोका ओळखून स्वबळावर सत्तेत आल्यानंतर शेख अब्दुल्ला यांनी जमात ए इस्लामी या संघटनेवर बंदी घालून त्या संघटनेच्या शेकडो कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकले. जमात वर या आधी इंदिराजींनी बंदी घातली होती. पण आणीबाणी उठल्यानंतर ही बंदी उठविण्यात आली होती. काश्मीरच्या राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारा अंतर्गत शेख अब्दुल्लांनी ही बंदी घातली होती. जमात ए इस्लामी चालवीत असलेल्या शाळांवर देखील बंदी घालण्यात आली. या बंदीने असंतोष कमी होण्या ऐवजी वाढतच गेला. असंतोष दाबून टाकण्यासाठी पब्लिक सेफ्टी अधिनियम नावाचा कायदा आणला. लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी याच कायद्याचा पुढे दुरुपयोग झाला आणि आजही होत आहे. २०१९ साली कलम ३७० हटविण्यापूर्वी याच कायद्यांतर्गत काश्मिरातील राजकीय नेते व कार्यकर्ते स्थानबद्ध करण्यात आले.
शेख अब्दुल्लांच्या शेवटच्या कार्यकाळात राजकीय असंतोषा सोबतच नव्या पिढीचा असंतोषही वर आला होता. शिक्षण पूर्ण केलेल्या तरुणांना काम हवे होते ते देण्यासारखी राज्याची परिस्थिती नव्हती. दुसरीकडे शेख अब्दुल्लांच्या ढासळत्या प्रकृतीचा शेखचा जावई गुल शाह याने भरपूर फायदा उचलला. राज्य कारभारात हस्तक्षेप करून भरपूर भ्रष्टाचार केला. त्याच्या बेबंद कृतीने शेख अब्दुल्ला सरकार बदनाम झाले. शेख अब्दुल्ला नंतर तोच मुख्यमंत्री बनणार असे त्यावेळचे चित्र असल्याने त्याच्या कारवायांना प्रशासनातून किंवा पक्षातून विरोध झाला नाही. गुल शाह हा भ्रष्टच नव्हता तर धार्मिक बाबतीत कट्टरपंथी देखील होता. तो मुख्यमंत्री न होण्यातच पक्षाचे व राज्याचे हित आहे असे पक्षातील अनेक नेत्यांना वाटत होते. त्याच्या ऐवजी शेख अब्दुल्लांनी आपले पुत्र फारुख अब्दुल्लांना आपला उत्तराधिकारी घोषित करावा असा दबाव शेख अब्दुल्लांवर पक्षातून व पक्षाबाहेरून येवू लागला होता. ते बिछान्यावर खिळून असतांना त्यांना भेटायला आलेल्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीनी देखील हा मुद्दा त्यांच्या समोर उपस्थित केला होता. खासदार असलेल्या फारुख अब्दुल्लाला मंत्रीमंडळात घेतले तर राज्यकारभाराचा अनुभव येईल असेही इंदिराजीने सुचविले. त्यापूर्वी त्यावेळचे राज्यपाल बि.के. नेहरूंनी देखील फारुख अब्दुल्लांच्या बाजूने त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला.
-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment