मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरसाठी विशेष प्रतिनिधि म्हणून नेमलेल्या दिनेश्वर शर्मा यांनी काश्मिरातील विविध गटांशी बोलणी करण्यासाठी वातावरण निर्मिती व्हावी यासाठी पहिल्यांदा दगडफेकीत गुंतलेल्या युवकाना आरोपमुक्त करून तुरुंगातून सोडून द्यावे असा प्रस्ताव ठेवला आणि केंद्रातील मोदी सरकारने हा प्रस्ताव मान्य करून जवळपास ११०० युवक-युवतींची तुरुंगातून सुटका केली.
---------------------------------------------------------------------------
बुरहान वाणीच्या एन्काऊंटर नंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत आपल्याच पक्षातून सरकारच्या बाहेर पडण्याचा दबाव महबूबा मुफ्ती वर येवू लागला होता. पान या दबावा समोर न झुकता महबूबा मुफ्ती यांनी सरकार मधील सहभाग कायम ठेवला. दुसरीकडे केंद्रातील भाजपा सरकारनेही विभाजनवाद्यांशी बोलणी न करण्याची आधीची ताठर भूमिका सोडून सर्व संबंधितांशी बोलणी करण्यासाठी आय बी चे माजी संचालक दिनेश्वर शर्मा यांची संवादक म्हणून नेमणूक २३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी केली. त्यांना मंत्रिमंडळ सचिवचा दर्जा देण्यात आला होता. काश्मीरमधील सर्व गटांशी अखंड संवाद सुरू राहावा यासाठी ही नियुक्ती असल्याचे तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी सांगितले. बोलणी करण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी दिनेश्वर शर्मा यांनी दगदफेकीच्या आरोपाखाली पहिल्यांदा अटक झालेल्या तरुणाना आरोपमुक्त करून त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकार समोर ठेवला. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यानीही ती मागणी केली होती. पण सरकार मधील सहकारी पक्ष असलेल्या भाजपने या प्रस्तावाला विरोध केला होता. यापूर्वी मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने पहिल्यांदा दगडफेक करणाऱ्या तरुणाना आरोपमुक्त करून तुरुंगातून सोडले होते. मनमोहनसिंग सरकारच्या या निर्णयाला तेव्हा भारतीय जनता पक्षाने तीव्र विरोध केला होता. केंद्र सरकारचे जम्मू-काश्मीरसाठी विशेष प्रतिनिधि म्हणून नेमलेल्या दिनेश्वर शर्मा यांनी असाच प्रस्ताव ठेवला तेव्हा मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने हा प्रस्ताव मान्य करून पहिल्यांदा दगडफेक करणाऱ्या तरुण-तरुणींवरील आरोप मागे घेऊन त्यांना मुक्त करण्याचे आदेश महबूबा मुफ्ती यांच्या सरकारला दिले. यावर जम्मू-काश्मीर सरकारने तत्परतेने अंमल करत जवळपास ११०० युवक-युवतींची तुरुंगातून सुटका केली. दिनेश्वर शर्मा यांचा दूसरा प्रस्ताव होता रमजान महिन्यात अतिरेक्या विरुद्धची सुरक्षादळची मोहीम थांबविण्याची आणि शस्तरबंदी करण्याचा. हा प्रस्तावही केंद्र सरकारने मान्य करून शस्त्रबंदी घोषित केली. मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्तीही ही मागणी आधीपासून करीत होत्या. केंद्र सरकारने नेमलेले विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर यांच्या आग्रहाने हे दोन्ही प्रस्ताव केंद्र सरकारने मान्य केले होते पण याचे श्रेय मात्र मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी घेतले.
बोलणी करण्यासाठी वातावरण निर्मिती व्हावी यासाठी ही दोन्ही निर्णय झाले असले तरी बोलणी मात्र फार पुढे गेली नाहीत. याचे एक कारण सांगितले जाते ते म्हणजे दिनेश्वर शर्मा यांनी काय केले पाहिजे याबाबत कोणतीही स्पष्टता केंद्र सरकारच्या निर्देशत नव्हती. एकीकडे त्यांनी संवादक व केंद्र सरकारचे विशेष प्रतिनिधि म्हणून हुरीयतशी बोलणी करणे अपेक्षित होते आणि ते तशा प्रयत्नात असताना एन आय ए मात्र हुरीयतच्या नेत्यांवर कारवाई करीत होते. दिनेश्वर शर्मा यांच्या नियुक्तीने बोलणी होवून काश्मिरातील संघर्षाची परिस्थिती निवळेल अशी निर्माण झालेली आशा विरून गेली. दिनेश्वर शर्मा काश्मीरमध्ये संवादक म्हणून नियुक्त असतानाच नॉर्वेचे पंतप्रधान काश्मिरातील विभाजनवादी गटांशी बोलणी करण्यासाठी श्रीनगरला आले होते. अनेकांचा समाज झाला की दिनेश्वर शर्मा यानीच त्यांना बोलावले. पण शर्मा यानाच याची माहिती नव्हती. श्री श्री रवीशंकर यांच्या पुढाकाराने नॉर्वेच्या पंतप्रधानाची काश्मीर भेट ठरली होती. दुसऱ्या देशाचा पंतप्रधान काश्मीरमधील विभाजनवाद्यांशी चर्चा करायला येणे केंद्र सरकारच्या इच्छा व संमती शिवाय शक्य नव्हते. अशी परवानगी मोदी सरकारने दिलीच कशी आणि तेही सरकारने नियुक्त केलेल्या दिनेश्वर शर्मा यांना विश्वासात न घेता असा प्रश्न त्यावेळी अनेकांना पडला होता. पण यामुळे दिनेश्वर शर्मा यांच्या नियुक्तीतून सरकारलाच परिणामाची आशा नसल्याचा संदेश गेला. काश्मीरमधील विविध गटानीही त्यांना गंभीरतेने घेतले नाही. दिनेश्वर शर्मा यांच्या नियुक्तीने फारसे काही साध्य झाले नाही. यात त्यांचा दोष नव्हता. नियुक्ती कारणारानाच त्यांचेकडून काय अपेक्षित आहे हे स्पष्ट नव्हते. दिनेश्वर शर्मा यांच्या नियुक्ती बाबत सरकार गंभीर नव्हते असेही म्हणण्या सारखी परिस्थिती नव्हती ही दुसऱ्या एका प्रकरणावरून स्पष्ट होईल. ज्यावेळी मोदी सरकारने आपले विशेष प्रतिनिधि म्हणून जम्मू-काश्मीर मध्ये नियुक्ती केली त्यावेळी सुप्रीम कोर्टात कलम ३५ अ विरोधात याचिकाची सुनावणी सुरू होती. भारतीय जनता पक्षाची काश्मीरला लागू करण्यात आलेले हे कलम रद्द करण्याची भूमिका असताना मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टातील या प्रकरणाची सुनावणी स्थगित ठेवण्याची विनंती केली. सरकारने दिनेश्वर शर्मा यांची विशेष प्रतिनिधि म्हणून नेमणूक केली आहे व ते चर्चा करून मार्ग काढतील अशी आशा असल्याने ६ महीने तरी हे संवेदनशील प्रकरण सुनावणीसाठी घेऊ नये अशी केंद्र सरकारने विनंती केली होती. याचा अर्थ त्यावेळी केंद्र सरकार काश्मिरी गटांशी बोलणी करण्याबाबत सकारात्मक होते असा घेता येतो. बळाचा वापर करून काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची मूळ खुमखुमी आणि सरकारात आल्यानंतर बोलणी करण्याचा प्रयत्न अशा द्वंद्वात मोदी सरकार सापडले होते.
२०१७ आणि २०१८ या दोन वर्षात झालेल्या दोन हत्यानी काश्मीर ढवळून निघाले होते. २२ जून २०१७ ला पोलिस उपअधीक्षक मोहम्मद अयुब पंडीत यांची जमावाने हत्या केली. ते श्रीनगरच्या ऐतिहासिक जामा मसजीद परिसरात साध्या कपड्यात तैनात होते. मसजीद मधून बाहेर येणाराचे ते फोटो घेत असल्याचा आरोप करून जमाव त्यांच्या अंगावर धावून गेला. काही प्रत्यक्षदर्शीच्या म्हणण्यानुसार मसजीद मधून बाहेर पडणारा जमाव प्रक्षोभक आणि देशविरोधी घोषणा देत होता त्याचे रेकॉर्डिंग करताना अयुब दिसल्याने जमावाने त्यांना घेरले। स्वसंरक्षणार्थ त्यांनी गोळीबार केला त्यात तिघे जखमी झाल्याने जमाव अधिकच भडकला व त्यांची अतिशय वाईट आणि क्रूर पद्धतीने जमावाने हत्या केली. दगड, लोखंडी रॉड इत्यादि साधनांचा वापर करून ही हत्या झाली. हत्या जमावाने केली असली तरी जमावाला चिथावणी देण्यात हिजबूल मुजहादीनचा सज्जाद अहमद गिलकरचा जमावाला चिथावण्यात हात होता असे पोलिसांतर्फे सांगण्यात आले. घटनेच्या १५ दिवसाच्या आत सुरक्षादलाने त्याला ठार केले. राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात पोलिस उपअधीक्षक अयुब यांच्या हत्येबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. मे २०१८ च्या पहिल्या आठवड्यात काश्मीरला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनावर दगडफेकीच्या दोन घटना घडल्या. १ मे रोजी पर्यटकांच्या तीन वाहनांवर दगडफेक झाली होती त्यात ५ पर्यटक जखमी झाले होते. या घटनेच्या आठवडाभराच्या आतच गूलमर्गला जाणाऱ्या पर्यटकाच्या वाहनावर दगडफेक झाली आणि या दगडफेकीत तामिळणाडूचा तरुण पर्यटकाच्या डोक्यावर दगड लागून तो गंभीर जखमी झाला व दवाखान्यात उपचार घेत असताना त्याचा मरतयू झाला. त्याच्या मृत्यूची काश्मीरघाटीत तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या दोन घटनांच्या आधी शाळेच्या बसवर, लग्नाच्या वरातीवर दगडफेक झाली होती. दगडफेक प्रकरण हाताबाहेर जात असल्याची जाणीव काश्मीर मध्ये तामिळनाडूच्या पर्यटकाच्या मृत्यूने झाली. दगड म्हणजे सर्वशक्तिमान सुरक्षादलाच्या प्रतिकारासाठी सर्वसामान्य नि:शस्त्र जनतेचे साधन मानणाऱ्या हुरीयत सारख्या संघटनाना निषेध करणे भाग पडले. महबूबा मुफ्ती यांच्या पिडीपी-भाजप संयुक्त सरकारचा काळ हा विद्यार्थी व तरुणांची दगडफेक आणि पेलेटगनचा वापर करून सुरक्षादलाच्या प्रतिकाराचा काळ राहिला. या काळात दगडफेकीत पोलिस व सुरक्षादलाचे जवान आणि सामान्य नागरिक शेकडोच्या संख्येने जखमी झालेत तर पेलेटगनने तरुण जखमी झालेत, काहीना अंधत्वही आले.
(क्रमश:)
-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
