Friday, May 27, 2011

मनमोहन सरकार - दोन वर्षाचे दु:स्वप्न




"आधी पासून उद्योगाना वाटण्यात येणाऱ्या खिरापती कायम ठेवून जागतिकीकरनाचे सर्व लाभही त्या उद्योगाना मिळत राहतील याकडे डोळ्यात तेल घालून लक्ष देणारे मनमोहन सरकार शेतकऱ्याला  जागतिकीकरनाचा लाभ होवू नये या साठी गेल्या दोन वर्षात युद्ध पातळी वर प्रयत्नशील होते ही मनमोहन सरकारच्या दोन वर्षाच्या कामागिरीची खरी ओळख आहे!"








                                 मनमोहन सरकार - दोन वर्षाचे दु:स्वप्न

पहिल्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात दैदीप्यमान कामगिरी केली म्हणून नव्हे तर जन हितासाठी नवे
मार्ग चोखाळन्याची प्रामाणिक इच्छा व् धडपड लक्षात घेवुन जनतेने दोन वर्षा पूर्वी झालेल्या
सार्वत्रिक निवडनुकीत पंतप्रधान मनमोहनसिंह आणि त्यांच्या कॉंग्रेस आघाडीच्या सरकारवर आपल्या
विश्वासाची मोहोर उमटविली होती.मनमोहनसिंह यांचे सरकार पहिल्या कार्यकाळात डाव्या पक्षांच्या
कुबड्यावर अवलंबून होते आणि कोणतीही नवी गोष्ट करायची म्हन्टली की त्या सरकारची  सतत
डाव्यांचा  अडथळा पार करून निर्णय घेण्यात वेळ व् शक्ती खर्च व्हायची. अणू उर्जेच्या मुद्द्यावरून
सरकारच्या धडपडीवर डावे नेहमीच पाणी फिरवितात असा जनतेचा समज दृढ़ झाला.या बाबतीत उजवे आणि डावे एकाच माळेचे मणी असल्याची जन भावना निर्माण झाली होती.म्हनुनच डाव्या आणि
उजव्याना धडा शिकवून पंतप्रधान मनमोहनसिंह नेतृत्व करीत असलेल्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारला
व् त्यातही कॉंग्रेसला जास्त शक्ती प्रदान करण्याचा निर्णय गेल्या सार्वत्रिक निवडनुकीत मतदाराने
घेतला.भारतीय मतदार दर निवडनुकीतून शिकून ,बोध घेवुन अधिक प्रबुद्धपणे निर्णय घेत असल्याची
खात्री पटविनारा कौल असल्याची ग्वाही तेव्हा सर्व राजकीय पंडितानी व् विस्लेशकानी एकमुखाने
दिली होती. यात अजिबात अतिशयोक्ती नव्हती.फ़क्त हे पंडीत एक पुश्ती जोडायला विसरले होते.जनता जरी प्रत्येक निवडनुकीत बोध घेवुन अधिक शहाणी होत असली तरी राजकीय पक्ष व् त्यांचे नेते निवडनुकीतुन बोध घेतात असा इतिहास  नाही हे सांगायला ते विसरले होते.  असा बोध 
घेतला असता  तर ना डाव्यांचे पानीपत  झाले  असते ना मनमोहन  सरकारची विश्वसनियता  रसातलाला
गेली असती ! जनतेचा भ्रमनिरास करण्यासाठीच भारतातील राजकीय पक्षांचा जन्म झाला झाला असावा असे म्हनन्या सारखी परिस्थिती असली तरी    मागच्या दोन वर्षात मनमोहन सरकारने जनतेच्या केलेल्या भ्रमनिरासाला तोड़ सापडणार नाही.

                              छोट्या स्वप्नांचे दु:स्वप्नात रूपान्तर 

मतदारानी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेतील डाव्यांचा अडथळा दूर केल्याने  आणि उजवेही उत्पात करणार नाहीत याची  व्यवस्था केल्याने लोकांना भेडसावनाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी तत्परतेने निर्णय घेतले जातील अशी माफक अपेक्षा लोकानी केली होती.मनमोहन सरकारच्या उदारीकरनाच्या नितीने उद्योग विकासातील अड़थला दूर होवून उद्योगाची व् उद्योग जगताची भरभराट होत असल्याचे दिसून आल्याने
शेती क्षेत्राचीही  दयनीय परिस्थिती बदलेल ,उदारीकरनाने शेती क्षेत्राचा कायापालट होवून त्याचा लाभ सर्व सामान्याना होइल असे सर्व सामान्यांचे स्वप्न होते.परन्तु सरकारच्या निर्णयाने -नव्हे अनिर्णयाने-सामान्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला.आपल्या पहिल्या कार्यकाळात  डाव्या-उजव्यांचे  अडथळे पार करीत निर्णया साठी धडपडनारे सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात अजिबात निर्णय न घेणारे
सरकार ठरले.लोकानी डाव्या-उजव्यान्चा अड़थला दूर करून आपल्या हाती सता सोपविली म्हणजे
'आता आपलेच राज्य आहे' या अविर्भावात स्वत: पंतप्रधान व् त्यांचे सहकारी वागू लागले.देशातील जनतेप्रती आपली काही बांधिलकी आहे हे मागच्या दोन वर्षात या सरकारला  दाखविता  आलेले नाही. सरकार पुढे काही ध्येय धोरणे व् उद्दिस्ट आहे हे गेल्या दोन वर्षात दिसून आले नाही.उदारीकरनाचे प्रणेते समजल्या जाणारे पंतप्रधान चक्क उदारीकरणच विसरून गेले!सरकार पुढे कार्यक्रमच नसेल तर सरकार कार्यक्षम कसे राहील ? मनमोहन सरकारच्या या दुसऱ्या  दोन
वर्षाच्या कालखंडात नेमके हेच घडले आहे.जनता पक्ष व् जनता दल यांच्या बजबजपुरी पेक्षाही
या सरकारातील अनागोंदी जास्त खुपनारी आहे.जनता पक्ष व् जनता दल यांच्या सरकारान्च्या
कालखंडात पंतप्रधान पदाचे अवमूल्यन झाले होते हे खरे पण त्याला पंतप्रधानाच्या पक्षाची अत्यल्प ताकद कारनीभुत होती.पण मनमोहनसिंह हे देशातील सर्वाधिक शक्तिशाली पक्षाचे पंतप्रधान आहेत आणि तरीही त्यानी या पदाची सर्वाधिक अप्रतिष्ठा केली आहे.आपल्या सहकाऱ्याच्या  व् सरकारच्या 
कारभाराकडे लक्ष नसलेला व् कोणताही वचक नसलेला पंतप्रधान या देशाने स्वातंत्र्यानंतर मागच्या दोन वर्षात पहिल्यांदाच पाहिला आहे.परिणामी गेल्या दोन वर्षात भ्रस्टाचाराने सर्व सीमा पार करून नवे विक्रम निर्माण केलेत .नव नवी क्षेत्रे भ्रस्टाचाराने पादाक्रांत केलीत.या भ्रस्टाचारात पंतप्रधानांचा प्रत्यक्ष सहभाग नसला तरी त्यांच्या मुले मंत्री मंडलातील सहकाऱ्याना न भूतो न भविष्यती असा भ्रष्टाचार करता आला हे नाकारता येणार नाही. आज पर्यंतच्या सर्वच सरकारात भ्रस्टाचाराची  प्रकारणे झालीत हे खरे . पण भ्रस्टाचारा शिवाय  सरकारने काही केलेच नाही असे मात्र  मनमोहन सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील गेल्या दोन वर्षात पहिल्यांदाच घडले आहे.भ्रस्टाचारा बाबत प्रखर रोष निर्माण होण्या मागचे हे खरे कारण आहे..सरकारला दोन वर्षे  पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मनमोहन सरकारने आपल्या कर्तबगारीचा जो पाढ़ा वाचला आहे त्यातील सर्वच्या सर्व पाढे भ्रस्टाचाराचा गुणाकार करणारे असल्याचे प्रामुख्याने दिसून येइल.

                     ही बघा सरकारची कर्तबगारी

शिक्षण हक्क विधेयक पारित करून घेतल्या बद्दल हे सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे.सर्व मुलाना प्राथमिक शिक्षण मोफत व् सक्तीचे करणारे हे विधेयक वरकरणी स्वागत योग्यच वाटते.
पण हे विधेयक पारित होवून आणि अमलात येवून वर्ष उलटले तरी विद्यार्थ्यांची संख्या देशभरात कुठेच वाढली नाही.मात्र शिक्षण सक्तीचे केले म्हणून शिक्षणा वरील खर्च मात्र अव्वाच्या सव्वा वाढला.
हां वाढीव खर्च कोठे जिरला याचा अंदाज करने कठिन नाही.या सरकारचा आणखी एक पराक्रम
म्हणजे शाळातुन देण्यात येणारे मध्यान्ह भोजन.या भोजनाचा दर्जा काय असतो हे कोणा  पासून  लपून राहिलेले नाही.परिणामी अर्ध्या पेक्षा अधिक विद्यार्थी त्या भोजनाकडे ढून्कुनही पाहत  नाहीत.
प्रत्यक्षात ही योजना नोकरशाही व् संस्थाचालक यांच्या खाण्याचे कुरण बनली  आहे.
महाराष्ट्रात 'अर्धे तुम्ही अर्धे आम्ही' अशी कुख्यात असलेली रोजगार हमी योजना राष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा भीम पराक्रम याच सरकारचा. उच्च शिक्षणाच्या नावावर जे कुचकामी शिक्षण दिले जाते त्यासाठी नवी विद्यापीठे स्थापून भरमसाठ पैसा खर्च करणारे हेच सरकार आहे.जागतिकीकरनाचे भले मोठे कुंकू कपाळावर लावनाऱ्या मनमोहन सरकारने पे कमीशन नावाच्या  
जनतेच्या पैशावर राजेरोसपणे दरोडा टाकनाऱ्या प्रकाराला कोणताही अटकाव केला नाही.सरकारान्च्या अशा प्रकारच्या अनुत्पादक उधळपट्टीवर लगाम घालून हां पैसा शेती व् उद्योग क्षेत्राच्या  विकासासाठी आवश्यक मुलभुत संरचना निर्माण करण्यावर खर्च व्हावा ही खरी तर जागतिकीकरनामागची कल्पना.भ्रस्टाचाराला ख़तपाणी घालणाऱ्या आणि अनुत्पादक कामावर
पैशाची लयलुट असे जागतिकिकरनाच्या विसंगत वाटचाल या दोन वर्षात  मनमोहनसिंह सरकारने 
केल्याचे दिसून येते.एवढेच नाही तर उद्योग जगताला लक्षावधी कोटीची खिरापत कर सवलतीच्या
रुपात वाटुन जागतिकीकरनाचे विकृतीकरण केले आहे.जे उद्योगपती स्वत:साठी बंगला बांधायला
८००० कोटी रुपये उडवू शकतात त्यांच्या उद्योगाना सरकार कडून नुसत्या कर सवलती नाही  तर
मोफत वीज,मोफत पाणी आणि मोफत जमीन सुद्धा.आणि हे सगळे शेतकऱ्याला लुबाडून!आधी पासून 
उद्योगाना वाटण्यात येणाऱ्या खिरापती कायम ठेवून जागतिकीकरनाचे सर्व लाभही त्या उद्योगाना मिळत 
राहतील याकडे डोळ्यात तेल घालून लक्ष देणारे मनमोहन सरकार शेतकऱ्याला  जागतिकीकरनाचा लाभ होवू नये या साठी गेल्या दोन वर्षात युद्ध पातली वर प्रयत्नशील होते ही मनमोहन सरकारच्या दोन वर्षाच्या कामागिरीची खरी ओळख आहे!कांद्याला देशांतर्गत बाजार पेठेत भाव मिलायला लागला की आयात करून कांद्याचे भाव पाडणारे हेच सरकार आहे.कापसाला जागतिक बाजारपेठेत जास्त भाव मीलायला
लागले की निर्यातबंदी लादनारे हेच सरकार आहे.देशांतर्गत बाजारपेठेत  साखरेचे भाव वाढू नयेत
म्हणून जागतिक बाजारपेठेत जास्त भाव मिळत असतानाही साखरेची निर्यात होवू न देणारे हेच सरकार आहे.मनमोहनसिंह सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकालाची घेतलेली शपथ ही औपचारिक
दृष्ट्या पद व् गोपनीयतेची असली तरी प्रत्यक्षात ती शेतकऱ्याला जागतिकीकरनाचा लाभ मिळू न
देण्याची होती हे या सरकारच्या दोन वर्षाच्या कामगिरीने सिद्ध केले आहे.

                                  मनमोहनसिंह पंतप्रधानपदी कशासाठी?

मनमोहनसिंह यांच्या मागे पक्षात किंवा जनतेत संघटित पाठबळ नसल्याने ते गांधी घराण्याला
आव्हान देवू शकणार नाहीत हे जसे त्यांच्या पंतप्रधान म्हणून निवडीचे कारण होते तितकेच
किम्बहुना त्या पेक्षाही महत्वाचे कारण ते देशाला जागतिकीकरनाच्या दिशेने घेवुन जाणारा
कुशल सारथी म्हणून त्यांची पंतप्रधान पदी निवड  झाली होती.स्वच्छ चारित्र्याचा प्रामाणिक माणूस
ही त्यांची प्रतिमा नोकरशहाला राजकीय नेता म्हणून स्विकारन्यास मदतगार ठरली होती.पण गांधी घराण्याला आव्हान न देवू शकणारे या गुणा व्यतिरिक्त त्यांचे इतर सर्व गुण या दोन वर्षाच्या काळाच्या कसोटीवर खरे उतरलेले नाहीत हे मान्य करावे लागेल.म्हनुनच  मनमोहनसिंह यानी पंतप्रधान पदावर राहण्याचे कोणतेही औचित्य उरलेले नाही.भलेही ते भ्रस्टाचारात लिप्त नसतील
पण त्यांच्या कार्यकाळातील भ्रस्टाचाराच्या भानगडीतुनच अण्णा हजारे यांच्या उभ्या राहिलेल्या आन्दोलनाने देशातील लोकशाही व् लोकशाही संस्थांच्या विरोधात धोकादायक लाट निर्माण केली आहे हे विसरून चालणार नाही. मनमोहनसिंह यानी पंतप्रधान पदावरून पायउतार व्हावे यासाठी या पेक्षा दुसरे कोणतेही  सबळ आणि प्रबळ कारण असू शकत नाही.सर्व सामान्य भारतीय जनतेचे दोन वर्षाचे दु:स्वप्न सम्पविन्याचा सुद्धा हाच  मार्ग आहे.
                                                                      (समाप्त)

सुधाकर जाधव 

मोबाइल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा 

जि.यवतमाळ

Wednesday, May 18, 2011

निवडणुक कौल :सिविल सोसायटीला चपराक

    " पाचही राज्यातील सर्व मतदारानी आपल्या निर्णयातून एक गोष्ट अगदी एकमुखाने सुनावली आणि ती म्हणजे संसदीय लोकशाहीला पर्याय नाही!अन्ना  हजारे यांच्या आंदोलनाच्या परिनामाच्या पार्श्वभूमीवर जितक्या स्पष्टपणे व् जितक्या निर्धाराने हे सांगण्याची गरज होती तितक्याच स्पष्ट निर्धाराने या बाबतीत मतदाराने कौल दिला आहे.हजारे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर  झालेल्या या निवडनुकित खरे तर कित्येक ठिकाणची मतदार केंद्रे ओस पडायला हवी होती.पण तसे न घडता ही केंद्रे मतदारानी ओसंडून वाहिली.प्रचंड उत्साहात लोकानी अभूतपूर्व संख्येने मतदान केले."
                                  





                                                              निवडणुक कौल

                                                     सिविल सोसायटीला   चपराक 
    
पाच राज्यांच्या निवडनुकीच्या तोंडावर दिल्लीच्या जंतर मंतर वर अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली
भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचा श्रीगणेशा झाला होता.किम्बहुना या पाच राज्याच्या निवडनुकाच्या
तोंडावर राजकीय भ्रष्टाचार या विरुद्ध एल्गार पुकारून राज्यकर्त्याला कोंडीत पकडून मागण्या मान्य
करून घेण्याची आंदोलनाची चाल यशस्वी झाली होती.म्हणायला हे गांधीवादी सत्याग्रही आन्दोलन होते.
पण गांधीनी आपले आन्दोलन कधीही सरकारला खिंडीत गाठून केले नव्हते.पण मीडिया निर्मित
आधुनिक गांधीनी अचूक वेळ साधली होती.अन्ना हजारे व् त्यांच्या पाच सहकाऱ्यानी अवघ्या दोन
महिन्याच्या तयारीने केंद्र सरकारच नव्हे तर देश हालवुन आणि हादरवुन टाकला होता.आज पर्यंत
झालेल्या आन्दोलना पेक्षा हे आन्दोलन अनेक अर्थाने भिन्न होते.आज पर्यंत प्रत्येक आन्दोलन
आपले आन्दोलन हे जनआन्दोलन असल्याचा दावा करायचे.पण या आन्दोलनाने सिविल सोसायटी
ही नवी शब्दावली समोर केली.सिविल सोसायटीच आन्दोलन म्हणून या आंदोलनाची ओळख करून
देण्यात आली.नक्षलवादी आन्दोलन सोडले तर आज पर्यंतच्या कोणत्याही आन्दोलनाने देशातील
लोकशाही संस्थावर प्रश्नचिन्ह लावले नव्हते.पण सिविल सोसायटीच्या या आन्दोलनाने मात्र देशातील
राज्य व्यवस्थेवरच भले मोठे प्रश्न चिन्ह लावले होते.सर्व सामान्य जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी
नालायक आणि चोर असल्याने समाजातील स्वच्छ चारित्र्याच्या व् सचोटीच्या माणसानी निवडून आलेल्या प्रतिनिधीना बाजुला सारून राजकीय निर्णय प्रक्रियेत भूमिका बजावने गरजेचे असल्याचे
वातावरण या आन्दोलनाने माध्यमांच्या मदतीने निर्माण केले होते.या देशातील सर्वच राजकीय नेते
चोर असल्याचे व् संसद आणि कार्यपालिका या चोराना पोसन्याचे ठिकान असल्याचे वातावरण
निर्माण करण्यात हे आन्दोलन यशस्वी झाले होते.राजकीय नेत्या सोबत संसद आणि संसदीय लोकशाही सुद्धा वाईट असल्याचा मोठा प्रवाह व् प्रवाद या आन्दोलनाने निर्माण केला.राज्यकर्त्यान्च्या
भ्रस्टाचाराची लक्तरे आधीच वेशीवर टांगली गेली असल्याने असे वातावरण निर्माण करने सोपे गेले.
पण भ्रष्ट राजकीय नेते आणि राजकीय व्यवस्था किंवा लोकशाही संस्था यांच्यात फरक असल्याचे
तारतम्य ना आंदोलनाच्या नेत्यानी दाखविले ना उत्स्फूर्त प्रतिसाद देणाऱ्या सिविल सोसायटी व् त्या
सोसायटीतील यूवकानी दाखविला.लोकशाही व्यवस्था म्हणजे मुर्ख आणि अद्न्यानी मतदारानी
निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे चरायाचे कुरण एवढे लोकशाहीचे अवमूल्यन या आन्दोलनाने केले.भ्रस्टाचार आणि भ्रस्टाचार करणारी व्यक्ती
या बद्दल चा राग असने चांगलेच आहे.पण हजारे प्रणित सिविल सोसायटीच्या आन्दोलनाने सगळे
खापर लोकशाही संस्थावर फोडले.निवडून येणारे प्रतिनिधी व् त्याना निवडून देणारे लोक यांच्याकडून देशाचे वाटोले होत असल्याचे सर्रास बोलले जात होते.या व्यवस्थे पेक्षा हुकुमशाही ,निवडून न आलेल्यांचा फासीवाद असे काहीही चालेल या थरा पर्यंत बोलले गेले.असे जे लोक बोलत आहेत त्यांचे काय चुकले असाही प्रतिप्रश्न विचारला जात होता.लोकशाही वरील संकट अन्नाच्या आन्दोलनाने आले नसून राजकीय नेते व् कार्यकर्ते यांच्या बेदरकारीतुन आणि खाबुगिरीतून आले असल्याने अन्नान्च्या
आंदोलनाचा लोकशाही व्यवस्थे बद्दलचा राग आणि अनादर समर्थनीय ठरविला जात होता.त्या वातावरणात ज्यानी ज्यानी लोकशाही व्यवस्थेचे ,निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे समर्थन केले त्यांच्यावर आन्दोलन समर्थकानी भ्रस्टाचाराचे समर्थक असे आरोप केले.हजारे प्रणित सिविल सोसायटीची  भ्रष्टाचार संपविन्या साठी लोकशाहीला संपवावे लागले तरी चालेल अशा प्रकारची
मानसिकता व्यक्त होत होती व् माध्यमांच्या मदतीने तशी हवा निर्माण केली जात होती.भारतातील लोकशाहीच्या अग्नी परिक्षेची ती घडी होती.त्या दरम्यान होवू घातलेल्या पाच राज्याच्या विधानसभा
निवडनुका म्हणजे लोकशाहीची सत्व परीक्षा होती.अन्ना हजारे यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव या निवडनुका वर पडणार हे सर्वानी गृहीत धरले होते.मात्र माध्यमानी व् समाजातील प्रभाव संपन्न
लोकानी ज्या आंदोलनाचा एवढा उदो-उदो केला त्या आन्दोलनातील कल्पना व् संकल्पनाना सर्व
सामान्य मतदारानी माती मोल ठरविल्याचे निवडणुक निकालाने दाखवून दिले आहे.

                                       पैशाने निर्णय बदलत नाही!

'सिविल सोसायटी'चा असा पक्का समज आहे की,भारतातील अल्पशिक्षित,अडाणी आणि दरिद्री मतदारान्च्या तोंडावर पैसे फेकले की त्यांची मते मिळतात.पैशाच्या आधारावरच निवडनुकांचे निकाल लागत असल्याचा समज करून घेतल्याने सिविल सोसायटीचा सामान्य मतदार ,निवडून आलेले प्रतिनिधि आणि एकुणच  निवडणुका याबद्दलचा दृष्टीकोण दूषित आणि विकृत बनला आहे.निवडनुकात पैशाचे प्राबल्य दिसत असेल तरी या पैशाने निवडनुकीचे निकाल फिरले असे कधीच घडले नाही.प्रत्येक निवडनुक निकाला नंतर विश्लेषकानी मतदाराच्या सुजानतेचे , परिपक्वतेचे आणि निर्णय क्षमतेचे कौतुकच केले असे दिसून येइल.काही ठिकाणी बाहूबलाने परिणाम बदलले असे घडले आहे ,पण या कारणाने एकून निवडनुक निर्णयावर परिणाम झाला असे कधीच झाले नाही आणि पैशाने तर नाहीच नाही. मात्र बाहू बल व् धनडांडगेपणा याचा एकून निवडनुक निकालावर परिणाम 'सिविल सोसायटीची' वस्ती असलेल्या नगरपालिका व् महानगर पालिका निवडनुकात  काही प्रमाणात दिसून येतो हे खरे आहे!पण पालिका निवडनुका व् विधानसभा - लोकसभा निवडनुका यातील फरक समजुन मतदान करण्या इतका सामान्य मतदार सुजान असल्याचे प्रत्येक वेळी सिद्ध झाले आहे.पालिके सारखेच वरच्या निवडनुकीत दारु व् पैशाचा वापर हॉट असला तरी त्याचा पालिके प्रमाने मतदानावर परिणाम होत नाही . पण सिविल सोसायटीचा समज काही बदलत नाही व् त्यातून निवडून आल्लेले प्रतिनिधी व् निवडनुकावरील रोष कमी होत नाही हे अन्नान्च्या आन्दोलना दरम्यान देशभर झालेल्या चर्चेतून दिसून आले आहे.या निवडनुकीत तर
निवडनुक आयोगाने एकट्या तामिलनाडुत जवळपास १०० कोटि रुपये विविध पक्षांच्या गाड्यातुन व् कार्यकर्त्याकडून जप्त केले.पैशाचा खेळ कमी होवून सुद्धा मतदारानी उत्साहात मतदान करून उच्चांक नोंदविला.सिविल सोसायटीचा पैशा बद्दलचा समज निराधार असल्याचे या निवडनुकानी निर्विवादपणे सिद्ध केले आहे.
                                      प्रभाव असता तर..

अन्ना हजारे यांच्या आंदोलनाचा या निवडनुकीवर प्रभाव असता तर काय घडले असते याचे चित्र
नजरेसमोर आणणे फार कठिन नाही.एक तर राजकीय पक्षांच्या व् राजकीय नेत्यांच्या सभेला लोकानी
गर्दी केलि नसती.गर्दी केली असती तर फ़क्त नेत्याना शिव्या देण्या साठी किंवा सड़की टमाटी- अंडी
फेकून मारण्यासाठी केली असती.जंतर मंतर वर उमा भारती व् इतर नेत्यांची हज़ारेंच्या अनुयायानी खिल्ली उड़विली तशी खिल्ली उड़विन्यासाठी गर्दी केली असती.आणि जमलेली गर्दी जर युवकांचा लाडका इंग्रजी कादम्बरी लेखक चेतन भगत इतकी हुशार व् डोकेबाज असती तर 'मेरा नेता चोर है' असे वाक्य आपल्या बाहीवर,शर्ट किंवा सलवार कमीज़ वर लिहिले असते.निवडणुक सभाना लोकानी गर्दी जरुर केली पण वरील पैकी कोणताही आचरटपणा केला नाही.पण लोकानी सभाना गर्दी केली तरी त्यावरून लोकांच्या मनाचा अंदाज बांधता येत नाही.या बाबतीत सामान्य मतदाराने अनेकदा
राजकीय पंडित व् माध्यमांचे अंदाज सपशेल खोटे ठरविले आहे.म्हनुनच राजकीय पक्ष व् नेते यांच्या
सभाना लोकानी गर्दी केली म्हणजे अन्नान्च्या आंदोलनाचा त्यांच्यावर प्रभाव नाही असा अंदाज वर्तविने योग्य ठरणार नाही.निवडणुक निकालातून व्यक्त झालेल्या मतांच्या आधारेच प्रभावा बाबत
निष्कर्ष काढता येइल.गर्दी बाबत एवढे नक्कीच म्हणता येइल की  अन्नान्च्या अनुयायाना पक्ष व् नेत्या बद्दल जी घृणा व् चीड आहे ती सर्व सामान्य नागारिकात नाही.

                                      सिविल सोसायटीला दनका

पाच राज्याच्या निवडणुक निकालावारून असे दिसते की नेहमी प्रमाने मतदाराने आपापल्या राज्यात प्रत्येक पक्षाला धडा शिकविला आहे.एका राज्यात एकाचे पानीपत तर दुसऱ्या राज्यात त्याच पक्षाला
थोड़े गोंजारले देखील  आहे.मतदारानी डाव्या पक्षाना बंगाल मधे तुडविले ,पण केरळ मधे गोंजारले.
कॉंग्रेस बाबत असेच तामीळनाडू व् असाम मधे घडले.प्रत्येक ठिकाणी मतदारानी आपला निर्णय विवेक वापरून घेतला आहे.यातून त्याच्या निर्णय क्षमतेचे विहंगम दर्शन घडते.पाचही राज्यातील
सर्व मतदारानी आपल्या निर्णयातून एक गोष्ट अगदी एकमुखाने सुनावली आणि ती म्हणजे संसदीय
लोकशाहीला पर्याय नाही!अन्ना  हजारे यांच्या आंदोलनाच्या परिनामाच्या पार्श्वभूमीवर जितक्या स्पष्ट
पणे व् जितक्या निर्धाराने हे सांगण्याची गरज होती तितक्याच स्पष्ट निर्धाराने या बाबतीत मतदाराने
कौल दिला आहे.हजारे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर  झालेल्या या निवडनुकित खरे तर कित्येक ठिकाणची मतदार केंद्रे ओस पडायला हवी होती.पण तसे न घडता ही केंद्रे मतदारानी ओसंडून वाहिली.प्रचंड उत्साहात लोकानी अभूतपूर्व संख्येने मतदान केले.
या अभूतपूर्व मतदानातुन सामान्य मतदारानी राजकीय व्यवस्थे विरुद्ध गरळ ओकणाऱ्याचे दात त्यांच्याच घशात घातले आणि एखाद्या कुशल चिकित्सका  प्रमाने गरळ ओकन्यास कारनीभुत ठरलेल्या
रोगाच्या इलाजाची अचूक दिशाही दाखवून दिली. लोकशाही प्रक्रियेतूनच  लोकशाही व्यवस्थेत  निर्माण झालेले   दोष दूर करता येतात  हां मोठा धडा अल्पशिक्षित सामान्य मतदारानी उच्च विद्या विभूषित प्रभावशाली सिविल सोसायटीला दिला आहे. .सारासार विवेक न गमावता भ्रष्टाचार निर्मुलानाच्या दिशेने पाउल उचलता येते याची शिकवण सामान्य मतदारानी दुसऱ्याला शिकविन्याचा अहंकार बाळगनाऱ्या  सिविल सोसायटीला दिला आहे . भ्रस्टाचाराला मुद्दा न बनाविताही मतदारानी  दर पाच वर्षानी तामीळनाडुत आम्ही हेच करीत आलो  आहोत हे नम्र पणे सान्गन्याच्या अविर्भावात करुनानिधीचे सरकार घालविले ! सत्तेत येणारे भ्रष्ट असतात अशी समजूत करून घेवुन त्यानी सत्तेतुन सर्वाना पायउतार केले नाही.पाच  राज्यातील विधानसभा निवडनुकीत मतदारान्साठी भ्रष्टाचार हां प्रमुख मुद्दा असता तर त्यानी बंगालमधे डाव्यांचे पानीपत केले नसते.तीन दशका पेक्षा अधिक काळ सत्तेत राहूनही चर्चिला जावा असा एक ही घोटाला तेथे होवू नये हां भारतीय राजनितीतील सुवर्ण अक्षराने लिहावा असाच विक्रम आहे.डावे तेथे ३४ वर्षे सलग सत्तेत राहिले या विक्रमाची चर्चा होते .पण त्याही पेक्षा इतकी वर्षे सत्तेत राहूनही त्याना भ्रस्टाचारासाठी खाली मान घालावी लागली नव्हती.तरीही मतदारानी त्याना घालवून दिले ,याची अनेक समर्पक कारणे आहेत पण. तो या लेखाचा विषय नाही.भ्रष्टाचार हे कारण नव्हते हे इथे महत्वाचे आहे.उजव्या संस्कृतीवाद्या प्रमाणेच इतिहासकालीन डाव्या विचार विश्वात  रममाण होनाऱ्याना मतदारानी इतिहासाचा भाग बनवून टाकले आहे हे मात्र खरे.अगदी २जी स्पेक्ट्रमग्रस्त तामिलनाडुत करुनानिधीचा पराभव झाला असला तरी त्याचे भ्रष्टाचार हे प्रमुख  कारण होते हे मानने  कठिन आहे.कारण प्रचंड वाढीव मतदानातही करुनानिधीच्या पक्षाची मतांची टक्केवारी अवघ्या १ टक्क्याने कमी झाली आहे.खुद्द डी.राजा यांच्या लोकसभा मतदार संघातील तीन पैकी दोन विधानसभा क्षेत्रात द्रमुक विजयी झाला.बंगाल मधे मंत्र्यांचे जसे पानीपत झाले तसे तामिलनाडूतील मंत्र्यांचे त्या प्रमाणात झाले नाही ही बाब नजरे आड़ करून चालणार नाही.या निवडनुकीत मतदारानी राजकीय नेत्याना भ्रस्टाचाराबद्दल आपली तीव्र नापसंती दर्शविली हे खरे , पण त्याच बरोबर भ्रस्टाचाराला निवडनुकीचा मुद्दा न बनवुन त्यानी सिविल सोसायटी सामान्य जनते पासून कोसो दूर असल्याचे दाखवून दिले.सिविल सोसायटीचे जगण्याचे
प्रश्न सुटले असल्याने भ्रष्टाचार हाच एकमेव महत्वाचा प्रश्न त्यांच्या साठी असेल , पण देशातील सामान्य जनांचे प्रश्न या पेक्षा बिकट आणि  भयावह आहे हे त्यानी राजकीय नेत्याना तसेच सिविल सोसायटीच्या नेत्यानाही दाखवून दिले आहे.     (समाप्त)


सुधाकर जाधव
मोबाइल न.९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ
 

Thursday, May 12, 2011

पर्यावरणवाद्यांच्या निशान्यावर शेतकरी





"भारतीय शेतकरी आज पर्यंत सरकार व् निसर्ग यांच्या लहरीच्या  जात्यात  भरडला जात होता. मोठा गाजावाजा करून आलेल्या जागतिकीकरनाने त्याची यातून सुटका झालीच नाही .उलट   जागतिकीकरनाने त्याचे जगने मुश्कील करणारे नवे शत्रु निर्माण केले आहेत . पर्यावरणवादी हे शेतकऱ्याचेअसेच नवे शत्रु म्हणून पुढे येत आहेत!"










                  पर्यावरणवाद्यांच्या निशान्यावर शेतकरी

जगभरातील व् भारतीय पर्यावरणवाद्यानी बीटी कॉटन विरुद्ध केलेला प्रचार आणि अपप्रचार याला भीक न घालता भारतीय शेतकऱ्यानी बीटी कॉटनला पहिली पसंती देवून त्याचा पेरा मोठ्या प्रमाणात  
वाढविला. हुशार आणि विद्वान् पर्यावरणवाद्यांच्या तुलनेत अशिक्षित व् अल्पशिक्षित शेतकऱ्याचे 
उपजत शहानपन किती श्रेष्ठ आहे हे या निर्णयाने दाखवून दिले आहे.पण पर्यावरणवाद्यांच्या आक्रस्तल़े
पनाने बीटी कॉटन विलंबाने शेतकऱ्या पर्यंत पोचले.तो पर्यंत चीन सारख्या देशानी कापूस उत्पादनात 
आघाडी घेवुन जागतिक बाजारपेठेत आपला दबदबा  वाढविला.या बाबतीत पर्यावरणवाद्यानी भारतीय
शेतकऱ्याला पिछाडीवर ढकलले.मात्र त्यानी अशा प्रकारच्या बियान्या विरुद्ध जो बागुलबोवा उभा
केला होता त्या प्रमाने विपरीत असे काहीही घडलेले नाही हा एक दशकाचा अनुभव सांगतो .पण पर्यावरणवादी  म्हणजे काही अनुभवाने शहाणे होणारे शेतकरी नव्हेत.किंबहुना शेतीशी सम्बन्धच
नसल्यानेच  दुरून साजीरी-गोजिरी व् हिरवी-हिरवी दिसणारी शेती भारतीय अडानी शेतकरी नासवित
असल्याचे तुनतुने वाजवू शकतात.बीटी कॉटन प्रमाणेच त्यानी बीटी वांग्या विरुद्ध आघाडी उघडून
ते शेतकऱ्या पर्यंत विलंबाने पोचेल अशी व्यवस्था त्यानी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश याना हाताशी धरून केली आहे.आता तब्बल ५० वर्षा नंतर याना भारतीय शेतकरी मोठ्या प्रमाणात वापरीत
असलेले कीटक नाशक एन्डोसल्फान हे आरोग्य विघातक व् पर्यावरनाला मारक असल्याचा
साक्षात्कार झाला असून त्यानी आता एन्डोसल्फान बंदी साठी आघाडी उघडली आहे.

                                  शेतकऱ्याचे आवडते कीटकनाशक

एन्डोसल्फान या कीटकनाशकाचा वापर न केलेला शेतकरी भारतात तरी सापडणार नाही.तीन कारणाने
हे कीटकनाशक शेतकरी प्रिय आहे.एक , हे बहुविध पिकांसाठी उपयुक्त व् गुणकारी आहे.दोन , परागीकरनासाठी अतिशय उपयुक्त अशा मधमाशा व् अन्य भ्रमरावर याचा विपरीत परिणाम होत नाही.शिवाय पिकासाठी हानीकारक किटकाना फस्त करनाऱ्या उपयुक्त किटकावर सुद्धा याचा विपरीत परिणाम होत नाही.आणि तीसरे महत्वाचे कारण म्हणजे एन्डोसल्फान पेटंट मुक्त झाल्याने तुलनेने
बरेच स्वस्त पडत असल्याने गरीब भारतीय शेतकऱ्याच्या फाटक्या खिशाना ते परवडते .साधारणपणे
२-३ वर्षाच्या प्रायोगिक तत्वावरील परिक्षना नंतर एन्डोसल्फान ७०  च्या दशकात  भारतीय
बाजारात उपलब्ध झाले.तेव्हा पासून आज तागायत त्याचा सर्वत्र कमी अधिक प्रमाणात सातत्याने
वापर होत असुनही शेतकऱ्यानी कधी आरोग्य विषयक तक्रारी केल्या नाहित.आत्ता-आत्ता पर्यंत भारतीय
पर्यावरणवाद्यानी एन्डोसल्फान बद्दल विशेषत्वाने कोणती तक्रार केली नव्हती.शेतीच्या  अनुभवा अभावी  
कीटकनाशकाची उपयुक्तता कळत नसल्याने त्यांचा एकुणच कीटकनाशक प्रकाराबद्दल  त्यांच विरोधाच
खुळ सर्वश्रुत आहे.पण विशीष्ट कीटकनाशकाचा नियोजन पूर्वक विरोध पर्यावरणवादी पहिल्यांदाच
करीत आहेत.

                                   एन्डोसल्फान विरोधाच गौड़बंगाल

आज एन्डोसल्फानचा विरोध मुखर आणि प्रखर होत आहे याचे कारण यूरोपीय देश या कीटक नाशकाच्या जागतिक पातलीवरील  बन्दीसाठी प्रयत्नशील आहेत.यासाठी गेली १० वर्षे
बन्दीचे नियोजन करण्यात ही राष्ट्रे गुंतली आहेत.विशेष म्हणजे ज्या यूरोपीय कम्पनी कड़े 
या कीटक नाशकाच्या उत्पादनाचे अधिकार होते त्याच कंपनीने याची निर्मिती क्रमा-क्रमाने बंद 
करण्याचा निर्णय २००१ साली घेतला  .कारण हे पेटंट मुक्त झाल्याने इतर देशाने याची निर्मिती
सुरु केलि होती.कंपनीचा एकाधिकार समाप्त झाला होता.योगायोगाने(?)२००१ सालीच दिल्लीच्या
विद्न्यान आणि पर्यावरण संशोधन केंद्र या स्वयंसेवी संस्थेने केरळ राज्यातील छोट्या क्षेत्रात
पाहणी व् परिक्षण करून एन्डोसल्फान अनेक रोगाना जन्म देत असल्याचा निष्कर्ष काढला.
अन्य राज्याच्या तुलनेत केरळ मधे एन्डोसल्फानचा वापर बराच कमी असताना परिक्षनासाठी
तिथलेच क्षेत्र का निवडले याला कोणतेही संयुक्तिक कारण देण्यात आले नाही.पण त्या निस्कर्शाच्या
आधारे आज एन्डोसल्फान वरील बंदीची मागणी होवू लागल्याने "इंडियन एक्सप्रेस " ने सत्य जाणून 
घ्यायचा प्रयत्न केला.त्यातून दिल्लीच्या स्वयंसेवी संस्थेने त्याच क्षेत्राची का निवड केली याचा 
उलगडा होतो! इंडियन एक्सप्रेसच्या शोध पत्रकाराने लिहिलेल्या लेखातून हे स्पष्ट झाले की एन्डोसल्फानच्या वापराने जे रोग झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे ते रोग त्या क्षेत्रात
एन्डोसल्फानच्या वापराला सुरुवात झाली त्याच्या  आधी पासून अस्तित्वात होते !सरकारी कागद
पत्रात या संबंधी पुरावेही आहेत.

                        यूरोपियन देशांचा पुढाकार

एन्डोसल्फान निर्मितीत गुंतलेल्या यूरोपियन कंपनीने आपले उत्पादन २००५ साली थाम्बविले आणि त्या नंतर यूरोपियन राष्ट्राना हे उत्पादन मानवी आरोग्य व् पर्यावरण यासाठी घातक असल्याचा साक्षात्कार झाला.यूरोपियन राष्ट्रानी आपल्या देशात त्याच्या वापरावर बंदी घालून जग भरातुन बंदी साठी पुढाकार घेतला.मात्र त्यांच्या कंपनीने उत्पादन २००५ साली थाम्बविल्यावर शिल्लक मालाची
२००७ पर्यंत जग भर विक्री केली.आरोग्य विघातक व् पर्यावरण विघातक असल्या कारणाने जर उत्पादन थाम्बविन्यात आले होते तर यूरोपियन राष्ट्रानी बाहेरच्या जगाला हां माल कसा विकू दिला?
कंपनीने उत्पादन थाम्बविने व् यूरोपीय राष्ट्रानी बंदी घालने या मागे मानवी आरोग्याची काळजी
आहे की स्वहित आहे या अंगाने विचार केला तर आश्चर्यकारक सत्य बाहर येते!सदर कीटक नाशक
पेटंट मुक्त झाल्याने इतरत्र उत्पादन सुरु झाले.परिणामी मुळ कंपनीचा बाजारातील हिस्सा व् नफा
पार कमी झाला हे आकडयानेच सिद्ध होते!यूरोपियन कंपनीने एन्डोसल्फानचे उत्पादन बंद केले तेव्हा
या उत्पादनात आणि विक्रीत भारताने प्रचंड आघाडी घेतली होती! भारत हां एन्डोसल्फानचा सर्वात मोठा
निर्यातदार देश बनला होता.यूरोपियन कम्पनी पुढे आपला उद्योग बंद करण्या शिवाय पर्याय नव्हता!
५० वर्षाच्या निर्वेध वापरा नंतर एन्डोसल्फान घातक असल्याची  उपरती होण्या मागचे हे खरे कारण आहे!

                       बंदी साठी पर्यावरणवाद्याचा वापर

एन्डोसल्फानला पर्याय म्हणून दुसरे पेटंट असलेले महागडे कीटक नाशक द्यायचे असेल तर बाजारातून
एन्डोसल्फानचे उच्चाटन आवश्यक आहे.त्यासाठी जगभरातील बंदीची मोहिम यशस्वी होने गरजेचे आहे.यात सर्वात मोठा अड़थला भारताचा आहे!आणि हां अड़थला  दूर करण्यासाठी भारतातील पर्यावरण
वाद्याना हाताशी धरून यूरोपियन यूनियन भारतात एन्डोसल्फान विरोधी वातावरण निर्माण करीत आहे असे मानण्या इतपत पुरावा पुढे आला आहे.एन्डोसल्फान संबंधी 'परिक्षण.संशोधन व् प्रचार' यासाठी यूरोपियन यूनियनने दिल्ली स्थित स्वयंसेवी संस्थेला सढळ हस्ते मदत केल्याचे पुरावे आहेत!
माहिती अधिकारा अंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने दिल्ली स्थित सी एस इ या संस्थेला २००० ते २००६  दरम्यान ३५ करोड़ रुपये प्राप्त झाले व् यातील ३३ करोड़ ची मदत पर देशातून आली होती!यूरोपियन यूनियनने ही या संस्थेला 'संशोधनासाठी' मदत केल्याचे मान्य केले आहे!भारतीय पर्यावरणवादी परकीय पैसा घेवुन विकास योजनाना व् शेतकरी हिताला बाधा आननाऱ्या कार्यात सदैव लिप्त असतात या आरोपाला एन्डोसल्फान प्रकरनाने पुष्टी दिली आहे.

                             सरकारचे दुटप्पी धोरण 

एन्डोसल्फान प्रकरणात गुंतलेल्या याच स्वयंसेवी संस्थेने २००३ साली पेप्सी आणि कोला यांच्या पेयात 
कीटक नाशकाचे अंश  असल्याचे जाहीर केले होते.पेप्सी आणि कोला यांचा विरोध पुरोगामीपनात मोड़त असल्याने माध्यमानी प्रकरण उचलून धरले.निष्कर्ष बरोबर की चुक हे पाहण्या साठी शरद पवारांच्या 
अध्यक्षतेखाली संसदीय समिती नेमण्यात आली होती.या समितीनेही संस्थेच्या निस्कर्शाची री ओढली होती.पण ते प्रकरण उचलण्या मागे पेप्सी व् कोला या कंपन्या निस्काळजीपणा   दाखवून लोकांच्या
आरोग्याशी खेळतात  हे कारण नव्हते तर कीटक नाशकाचा वापर घातक ठरत आहे हे दाखवून
देण्याचा होता हे आता स्पष्ट झाले आहे.कारण संसदीय समितीच्या पुष्टी नंतर देखील पेप्सी व् कोलावर कारवाई झाली नाही किंवा तशी मागणी देखील कोणी रेटली नाही.मात्र एन्डोसल्फान सम्बंधीचे
निष्कर्ष न तपासताच पर्यावरणवाद्यानी यूरोपियन राष्ट्राच्या इशाऱ्यावर केंद्र सरकारला केरळ राज्यातील 
एन्डोसल्फानचा कारखाना बंद करायला भाग पाडले आहे.गेल्या आठवड्यातील  ही घटना आहे.याचा विरोध झाला नाही तर पुढचे पाउल एन्डोसल्फानवरील बन्दीचे असणार आहे.तसे झाले तर एन्डोसल्फानला
पर्यायी कीटक नाशक १० पट अधिक रक्कम मोजुन घ्यावे लागेल.शेती व् शेतकऱ्याचे कम्बरडे 
मोड़नाराहांनिर्णय ठरेल.डाव्याआणि उजव्यात टोकाची मत भिन्नता असली तरी शेतकरी विरोधात त्यांचे एकमत असल्याचे केरळ व् कर्नाटक राज्यातील एन्डोसल्फान बंदी वरून सिद्ध झाले आहे. 
भारतीय शेतकरी आज पर्यंत सरकार व् निसर्ग यांच्या  जात्यात भरडला  जात होता. मोठा गाजावाजा करून आलेल्या जागतिकीकरनाने त्याची यातून सुटका झालीच नाही .उलट   जागतिकीकरनाने त्याचे जगने मुश्कील करणारे नवे शत्रु निर्माण केले आहेत . पर्यावरणवादी हे शेतकऱ्याचे
असेच नवे शत्रु म्हणून पुढे येत आहेत! नंदीग्राम पासून नांदगांव खंडेश्वर पर्यंत आणि नोएडा पासून जैतापुर पर्यंत हुशार पर्यावरणवाद्यानी पारजुन दिलेली कुराड शेतकरी आपल्या पायावर मारून घेत आला आहे.एन्डोसल्फानच्या बाबतीत मात्र पर्यावरणवादी शेतकऱ्याच्या नावावर स्वत:च कुराड चालवू लागले आहेत.कारण शेतकऱ्याला एन्डोसल्फान नको असेल तर तो वापरणार नाही.बंदीची उठाठेव करण्याचे त्याला कारणच नाही.अशी उठाठेव हे पर्यावरणवाद्यान्चेच अंगीकृत कार्य आहे!

                                                                (समाप्त) 
सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ

                            ताजा कलम:--  सर्वोच्च न्यायालयाची घिसाडघाई

हां लेख लिहून झाल्यावर दोन दिवसानी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशाद्वारे
एन्डोसल्फानच्या निर्मिती,विक्री आणि वापरावर आठ आठवड्या साथी अंतरिम बंदी घातली
आहे.या दोन महिन्याच्या कालावधीत सरकारने एन्डोसल्फानचा मानवी आरोग्यावर होणारा
परिणाम तपासण्यासाठी इंडियन कौंसील फॉर मेडिकल रिसर्चच्या मुख्य संचालकाच्या
नेतृत्वाखाली एक तज्द्यांची समिती नेमावी आणि पर्यावरनावर होनाऱ्या परिणामाचा अभ्यास
करण्यासाठी केन्द्रीय  शेतकी  आयुक्त यांच्या नेतृत्वाखाली दूसरी तज्द्य समिती नेमन्याचा आदेश         दिला आहे.या दोन्ही समित्यानी आपला अंतरिम अहवाल आठ आठवड्याच्या आत सर्वोच्च
न्यायालयात सादर करायचा आहे.मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या युवा शाखेने एका याचिके
द्वारे बंदीची मागणी केली होती.ही याचिका दिल्ली स्थित पर्यावरणीय स्वयंसेवी संस्था सी.एस.इ.
ने २००१ साली केरळच्या एका छोट्या खेड्यात पाहणी करुन दिलेल्या अहवालाच्या आधारे करण्यात     आली आहे.दूसरी स्वयंसेवी संस्था नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या खोटारडेपणाचा अनुभव सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच घेतला असल्याने त्यानी सी.एस.इ. च्या अहवालावर विश्वास न ठेवता
दुसऱ्या तज्द्य समित्या नेमन्याचा आदेश दिला हे योग्यच झाले.पण न्यायालयापासून सरकार
पर्यंत कामाच्या गतीचा जो अनुभव आहे तो लक्षात घेता दोन महिन्याच्या आत समित्या-आणि त्याही तज्द्यांच्या- स्थापन होवून त्या अभ्यास करुन अंतरिम अहवाल देतील ही स्वप्नवत
वाटनारी गोष्ट आहे.समित्या अहवाल सादर करण्या साठी वेळ मागुन घेणार हे ओघाने आलेच.
आठ आठवड्याची बंदी अनेक आठवड्या साठी वाढने अपरिहार्य आहे.दरम्यान पेरन्या होवून
फवारनीची वेळ येइल पण हां घोळ संपलेला नसेल.आणि  असे गृहीत  धरले की चमत्कार घडून
तज्द्य समित्यांचा अहवाल अगदी दोन महिन्याच्या आत सादर होइल तरी प्रश्न संपत नाही.
अंतरिम अहवाल एन्डोसल्फानच्या बाजूने आला तरी फवारन्या साठी एन्डोसल्फान उपलब्ध
असणार नाही.कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या उत्पादनावर आधीच बंदी घातली आहे.जो काही  शिल्लक माल असेल त्याचा कालाबाजार होवून शेतकऱ्याला अव्वा च्या सव्वा भाव मोजवा लागेल.
सतत पर्यावरणाची टिमकी वाजविनारे पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यानी सुद्धा जाहीरपणे मान्य
केले आहे की आपल्याकड़े एन्डोसल्फानला पर्याय उपलब्ध नसल्याने या बाबत विचारपूर्वक
निर्णय घेण्याची गरज आहे.या वरुनही  सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घालण्यात घिसाडघाई केल्याचे
लक्षात येइल.गेल्या ४० वर्षापासून भारतात हे कीटकनाशक मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहे.ते आणखी दोन महीने - तज्द्यांचा अहवाल येई पर्यंत - वापरल्याने कोणते आकाश कोसळनार होते?
१० वर्षा पूर्वीच्या अविश्वसनीय अहवालाच्या आधारे आज तातडीने बंदी घालने हां  निव्वळ घिसाड
घाइचाच निर्णय नाही  तर अविवेकी व् अविचारीही  आहे . .यूरोपात जेव्हा हे उत्पादन  बंद करण्याचा निर्णय झाला त्यानंतर पाच वर्षाने टप्प्या टप्प्याने ते उत्पादन बंद करण्यात आले होते.
उत्पादन बंद झाल्यावर सुद्धा त्या कंपनीने शिल्लक माल भारतात दोन वर्ष पर्यंत विकला होता.
तेव्हा त्या विरुद्ध कोणी कोर्टात गेले नव्हते  वा कोर्टानेही हस्तक्षेप केला नव्हता. एकुनच भारतात शेतकऱ्याच्या बाजूने विचार करायचाच नाही हां इथल्या व्यवस्थेचा पक्का  निर्धार दिसतो.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या निर्धारावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे.

Wednesday, May 4, 2011

संविधानाची ऐसीतैसी


                                        
अण्णा  हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनाने भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी पुढे
केलेल्या जन लोकपाल बिलावर सर्वात मोठा आणि एकमुखी आक्षेप हे विधेयक लोकशाही संस्था आणि लोकशाही मूल्य यांचा अधिक्षेप करणारे आणि  मुख्य लोकशाही संस्थामधील
समतोल बिघडविणारा असल्याचा आहे. हा आक्षेप खराही आहे. संविधाना संदर्भात दाखविण्यात
येत असलेली आस्था व जागरूकता ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब आहे. आमचे संविधान हे
जगभरच्या लोकशाही राष्ट्रातील संविधाना नंतरचे असल्याने ते अधिक प्रगल्भ आणि समृद्ध आहेच. 
पण त्याही पेक्षा महत्वाचे म्हणजे प्रदीर्घ काळ चाललेल्या स्वातंत्र्याच्या लढाईतील मुल्यांचे आणि
लोकआकांक्षांचे  प्रकटीकरण यात आहे.  एवढेच नाही तर म.जोतीबा फुले आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी  धार्मिक गुलामगिरी व धर्माचे नावावर होत असलेल्या अन्याय व अत्याचार या
विरुद्ध दिलेल्या यशस्वी  लढाईची झळाळी संविधानाला लाभली आहे. भारतीय जनतेच्या मानेवर 
धर्माचे जोखड घट्ट बांधलेले असतानाही भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष ठेवण्यात बाबासाहेबाना
यश लाभण्यामागे जसे फुले-आंबेडकरी चळवळीचे  जसे योगदान आहे तसेच धर्माचा पगडा असलेल्या कॉंग्रेस चळवळीतील नेत्यावर अंकुश ठेवून कॉंग्रेस हे धर्मनिरपेक्ष राजकीय व्यासपीठ आहे ,ते धार्मिक चर्चेचे पीठ नाही याची सतत जाणीव देणाऱ्या दादाभाई नौरोजी, न्यायमूर्ती रानडे 
यांच्या सारख्या अनेक नेत्यांच्या प्रयत्नाचे ते फलित आहे. गांधीजीनी देखील कधीच धार्मिक राष्ट्राचा पुरस्कार केला नाही. संविधान हे धर्मनिरपेक्षच असले पाहिजे याचा आग्रह व् पुरस्कार 'हरिजन' मधून त्यानी सातत्याने केला होता. आधुनिक भारताचे राष्ट्रीयत्व व राज्य ही  दोन्ही जातीधर्मातीत असली पाहिजेत या न्यायमूर्ती रानडे यांच्या सारख्या अनेक नेत्यांच्या आग्रहाचा कॉंग्रेसवर योग्य परिणाम झाल्याने भारतीय राष्ट्र आणि संविधान धर्म निरपेक्ष ठेवण्यात बाबासाहेबाना यश आले. हे काही तात्कालिक यश नव्हते. शतकानुशतके झालेल्या लढ्याचे ते मधुर फळ होते. राजकीय स्वातंत्र्याचा लढा १८५७ पासून सुरु झाला ,पण त्या आधी अनेक शतके धार्मिक गुलामगिरी व धार्मिक अन्याया विरोधी लढा चालु होता. म्हनुनच संविधानातील राजकीय व्यवस्थेपेक्षाही धर्मनिरपेक्षता कांकनभर जास्त मोलाची आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. संविधानाने घातलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मजबूत पायावर राष्ट्र उभे आहे ,अन्यथा भारत देश कधीच एकसंघ राहिला नसता. दुर्दैवाने संविधानातील राजकीय तरतुदी बद्दल आम्ही जी आस्था व जागरूकता दाखवीत आहोत ती  राष्ट्राचा व संविधानाचा आत्मा असलेल्या धर्मनिरपेक्षते बद्दल अजिबात दाखवित नाही आहोत. याच कारणाने जाणते-अजाणतेपणी धर्मनिरपेक्षतेच्या बाबतीत सर्वत्र संविधानाचे उल्लंघन होत आहे.

                                              

सर्व राजकीय नेत्यांचा सर्वाधिक आवडता सरकारी कार्यक्रम कोणता असेलतर तो उदघाटन व भूमी पूजनाचा.   
या कार्यक्रमात सर्वत्र हिन्दू धर्माच्या विधीनुसार यथासांग पूजा अर्चा पार पाडली जाते. मंत्री किंवा नेता
दुसऱ्या धर्माचा असला तरी त्यालाही हे विधी पार पाडावेच लागतात. राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष आणि सर्व राजकीय विधी मात्र हिन्दू धर्मानुसार! याचा अर्थ धर्मनिरपेक्षतेला  आम्ही घटनेत बन्दीस्त करून टाकले आहे. आमचे राष्ट्र अक्षय व अक्षुन्न राहण्यासाठी बंदिवासात टाकलेली धर्मनिरपेक्षता मुक्त करून जीवनात उतरविण्याची  गरज आहे.  तसा प्रारंभ स्वातंत्र्यानंतर लगेच झालाही होता. गुजरात
राज्यातील प्रसिद्ध अशा सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा प्रश्न स्वातंत्र्या नंतर लगेच पुढे आला होता. 
तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद  यांचेसह  सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सारखे अनेक प्रभावी नेते
यासाठी प्रयत्नशील व आग्रही होते. हिन्दू ब्रिगेडचा तर तो अट्टाहास होता. अनेकांच श्रद्धास्थान असलेल्या
सोमनाथच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात वाईट किंवा वावगे काहीच नव्हते. पण सरकारी खर्चाने
सरकारने जीर्णोद्धार करावा असा आग्रह धरण्यात आला होता आणि हाच मोठा आणि मूलभूत वादाचा
मुद्दा बनला होता. हे प्रकरण केन्द्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आले होते. तेव्हा चर्चेअंती असा
निर्णय झाला की सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार सरकारी पैशातून होणार नाही. धर्मनिरपेक्ष सरकारचे
हे काम असू शकत नाही यावर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं.नेहरु ठाम होते. बिगर सरकारी पैशातून
जीर्णोद्धार झाल्यानंतर उदघाटनासाठी राष्ट्रपतीना बोलावण्यात आले होते तेव्हाही सरकारने राजेंद्रप्रसादाना   राष्ट्रपती या नात्याने उदघाटन करू नये व व्यक्ती म्हणून व्यक्तिगत खर्चाने त्या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे असा सल्ला दिला होता. देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेची व संविधानातील 
धर्मनिरपेक्ष मुल्याची बुज राखणारा हा  सर्वोच्च पातळीवरील कदाचित पहिला आणि शेवटचा निर्णय 
असावा. नेहरु-आंबेडकर युगा नंतर मात्र आमची वाटचाल  उलट्या दिशेने सुरु झाली. अशी वाटचाल
गतिमान करण्यात नेहरु कन्या प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी यांच्या पदरात दोषाचे मोठे माप टाकावे लागेल.

नेहरुंचे धर्मनिरपेक्षतेचे  धोरण त्यांच्या हयातीत फारसा वादाचा वा विरोधाचा विषय बनला नाही . 
पण युद्धातील अपयश  आणि आर्थिक धोरणे सपशेल अपयशी ठरल्याने नेहरूंचा प्रभाव झपाट्याने
कमी झाला. पर्यायी आर्थिक धोरण पुढे करणारा कोणताच पक्ष प्रभावी नसल्याने असंतोष
जाती-धर्माच्या पक्ष-संघटनांच्या माध्यमातून प्रकट होवू लागला. अशा पक्ष संघटनांच्या प्रभावाला 
शह देण्यासाठी  त्यांचेच हत्यार वापरण्याची चाल इंदिराजी कडून खेळल्या  गेली. तेव्हा पासून भारताचे
प्रधानमंत्री मठ आणि मंदिराच्या वाऱ्या करू लागलेत. देवालयातील पूजा अर्चा त्यांच्याकडून यथासांग पार पडू लागली. संघ-जनसंघ-भारतीय जनता पक्ष यांच्यापेक्षा आम्ही तसुभरही कमी 
हिंदुत्ववादी नाही हे हिन्दू मतदारावर बिंबविण्यात इंदिराजी व त्यांच्या नंतर राजीवजी कमालीचे
यशस्वी झालेत. भारतीय जनता पक्षाच्या लोकसभेतील निच्चांकी दोन जागा या धार्मिक शह व 
काटशह याचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. धार्मिक राजकारणाचा पक्षाना तात्कालिक फ़ायदा झाला ,
पण देशातील धर्म निरपेक्षतेचे व धार्मिक सहिष्णुतेचे पार वाटोलळे झाले. कथित राम जन्मभूमी 
वरील कुलुप उघडू देण्याची राजीवजीची कृती आणि अडवाणीजींची रथयात्रा धर्माला राजकारणात
मध्यवर्ती स्थान देवून गेली आणि आमची वाटचाल मध्ययुगाकडे सुरु झाली. ही विपरीत वाटचाल 
थांबवून संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या मुल्याचे पुनरुज्जीवन व पुनर्स्थापना करण्याकडे
लक्ष देण्याची गरज आहे. धर्म ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, नव्हे तो त्याचा व्यक्तिगत हक्क म्हणून देखील त्या हक्काचा आदर केला गेला पाहिजे. मात्र सार्वजनिक ठिकाणी सरकारने कोणत्याही 
धर्माचा उदो-उदो करणे बंद झाले पाहिजे. अण्णा हजारे आणि त्यांचे साथीदार संविधानाबद्दल अनादर
दाखवीत आहेत त्याचा विरोध करीत असताना राजकीय पक्ष, राजकीय नेते यानी धर्मावरून संविधानाची जी खिल्ली उडविली आहे, विटंबना चालविली आहे इकडे दुर्लक्ष केले तर संविधानाचा
आत्माच नाहीसा होइल. जंतरमंतरवर अण्णा  उपोषणास बसले तेव्हा हिन्दू देवीच्या रूपातील भारत 
मातेचे चित्र तेथील मंचावर  असल्याची बरीच चर्चा झाली. भारत माता हिन्दू देवीच्या रुपात पहिल्यांदा 
अण्णा हज़ारेंच्या व्यासपीठावर प्रकट झाली नव्हती. अगदी प्राथमिक शाळेपासून  विद्यापीठ स्तरावर .
भारतमाता याच रुपात प्रकट होत आली आहे. आमची शाळा आणि महाविद्यालय सातत्याने संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या  मूल्याची प्रतारणा करीत आले आहेत. या प्रतारणेतुनच  अल्पसंख्यकांच्या शैक्षणिक संस्था उदयाला येवून धर्मनिरपेक्षतेचा बट्याबोळ झाला आहे. अण्णांच्या भारतमातेला दोष देण्यात धन्यता मानण्या पेक्षा भारतमातेच्या  हिन्दू रुपाचा उगम शोधला पाहिजे. आमच्या 
शैक्षणिक संस्था त्याचे उगमस्थान आहे. या शैक्षणिक संस्थामधून हिन्दू देवी सरस्वतीच्या पूजना शिवाय कधी कोणता कार्यक्रम सुरु होतो का? जिथे धर्मनिरपेक्षतेची मूल्य रुजायला पाहिजेत तेथे 
धर्माचे संस्कार करण्यात येतात. सरकारी अनुदानावर राजेरोसपणे हे सुरु आहे. बहुसंख्यकांच्या व  अल्पसंख्याकांच्या संस्था मधे एकमत असेल तर यावर आहे. शाळेत तर संस्काराच्या नावाखाली धार्मिक  आरती ,श्लोक असे प्रकार शिकविले जातात. पाठकरून  घेतले जातात. आता तर माय बाप सरकारने संस्कारा साठी ख़ास वेळ राखून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचा उपयोग अशास्त्रीय, अवैज्ञानिक  व् अतार्किक गोष्टी बिंबविण्यासाठी सर्वत्र होतो आहे. भारताची शिक्षणव्यवस्थाच संविधानाला वाकुल्या दाखवीत आहे. सरकारी कार्यालयांची स्थिती फारसी वेगळी नाही. कार्यालयात कोणाचे फोटो असावेत याची मार्गदर्शक तत्वे आहेत. ती धाब्यावर बसवून देव-देवतांची  फोटो सरकारी-निम् सरकारी कार्यालयाच्या भिंतीवर टांगले जातात. यात आपण काही आक्षेपार्ह करतो आहोत याची तसुभर ही जाणीव ना फोटो देणाऱ्याला असते ना फोटो लावणाऱ्यांना.  सरकारी कार्यालयाच्या  आवारात दुर्गा अणि गणपतीची प्रतिष्ठापना ही नित्याची बाब बनली आहे. म्हनुनच संविधान रक्षणाची लढाई अनेक स्तरावर लढावी लागणार आहे. या लढाई अभावी आमची किती घसरण होत आहे हे ताज्या घटनेने तीव्रतेने दाखवून दिले आहे.

                            

माहिती अभावी व अजाणतेपणी सर्व सामान्याकडून संवैधानिक मर्यादांचे व मुल्यांचे पालन न होने
हे क्षम्य ठरते. पण संवैधानिक पदावर असणाऱ्या व्यक्तीनी संविधानाचा अनादर करने ही गंभीर बाब आहे. पण याचे गांभीर्य कोणालाच नाही. सत्य साईं बाबाच्या निधना नंतर देशाच्या प्रधानमंत्र्यासह 
संवैधानिक पदावर असलेल्या असंख्य गणमान्य व्यक्तीनी बाबांच्या अन्त्यदर्शना साठी गर्दी केली होती.
सत्य साईं बाबा हवेतून अंगठी ,चेन किंवा राख काढण्याच्या  चमत्कारासाठी प्रासिद्ध आहे. लोकांना ते या माध्यमातून कसे बनवीत होते  याच्या सुरस कथा सर्वाना माहीत आहेत. आपल्या अवैद्न्यानिक व अतार्किक बनवेगिरी साठी प्रासिद्ध असलेल्या बाबा समोर ज्यांच्यावर वैद्न्यानिक व तार्किक विचार याना
प्रोत्साहन देण्याची, असे विचार समाजात प्रस्थापित करण्याची  ज्यांच्यावर घटनादत्त जबाबदारी आहे
त्यानीच नतमस्तक होने हा संविधानाचा अवमान आहे. घटनेच्या ५१ (अ)कलमानुसार राज्यावर ही जबाबदारी आहे.या जबाबदारीचे त्यानी पालन तर केले नाहीच, पण चमत्कारी बाबासाठी राजकीय शोक
घोषित करून आणि राजकीय सन्मान देवून अवैद्न्यानिक व अतार्किक विचाराचे महत्त्व वाढविले.
स्वातंत्र्य लढ्यातील थोर सेनानी आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात ज्यानी भारताच्या जड़णघडणीत  महत्वाची
भूमिका पार पाडली त्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या निधनानंतर तत्कालीन प्रधानमंत्री 
मोरारजी देसाई यांच्या समोर एक गहन प्रश्न पडला होता. लोकनायक कोणत्याच सरकारी पदावर
नसल्याने त्यांच्यासाठी कोणत्या नियमानुसार राष्ट्रीय शोक घोषित करायचा. मात्र ज्याच्यावर एक नाही दोन नाही तर तब्बल १० खुनांचा आरोप आहे व या खुनांची वर्णने करणारी खंडप्राय पुस्तके निघाली आहेत त्या बाबांच्या बाबतीत राजकीय शोक कसा घोषित करायचा हां प्रश्न कोणालाच पडला नाही!

ज्यांच्यावर संविधान रक्षनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे त्या उच्च व उच्चतम न्यायालयाने सुद्धा 
आपली जबाबदारी नीट पार पाडली नाही हेही नमूद करायलाच पाहिजे.गुजरात राज्यातील उच्च 
न्यायालयाच्या भूमीपूजन प्रसंगी धार्मिक विधी करण्यास आव्हान देणारी याचिका खारिज करण्यासाठी 
गुजरात न्यायालयाने कायदा व संविधान बाजुला ठेवून आपल्या निकालास  धार्मिक आधार  दिला!
आणि या आधारे दलित याचिकाकर्त्याला दंडही ठोठावला!  अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राम जन्मभूमी - बाबरी मशीद प्रकरणी जो निर्णय दिला तो सुद्धा असाच धार्मिक भावना व् धार्मिक मान्यता याला आधार बनवून दिला आहे. धर्मवादी व्यक्ती किंवा समुहानी  संविधानाचा जेवढा उपमर्द केला नसेल त्या पेक्षा अधिक उपमर्द न्यायालयानी असे निर्णय देवून केला आहे. ज्यांच्यावर संविधान लागू करण्याची जबाबदारी होती ते सरकार आणि ज्यांच्यावर संविधान रक्षणाची जबाबदारी होती ती न्यायालये आपले संवैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहेत. हे दोन्ही घटक संविधानाचा उपयोग एकमेकावर कुरघोड़ी करण्या साठी करीत असल्याचे दिवसेंदिवस स्पष्ट होत आहे. अण्णा हज़ारेंच्या आन्दोलना आधीच या दोन घटकानी संविधानाचा समतोल बिघडवून टाकण्यात कोणतीच कसर ठेवली नव्हती. राज्यकर्त्यानी राज्य करने सोडून तुम्बडी भरण्यात मग्न राहावे आणि न्यायालयाने संविधान रक्षणाचे व् न्यायदानाचे कार्य सोडून राज्य करण्याचा अट्टाहास करावा यातून आजचे संकट उभे राहिले आहे. पुन्हा गुलामी नको असेल तर संविधानाचे महत्त्व व् महात्म्य पुन:स्थापित  करण्यासाठी नागरिकानीच कंबर कसली पाहिजे.
             
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,जि.यवतमाळ