मनमोहन सरकार - दोन वर्षाचे दु:स्वप्न

"आधी पासून उद्योगाना वाटण्यात येणाऱ्या खिरापती कायम ठेवून जागतिकीकरनाचे सर्व लाभही त्या उद्योगाना मिळत राहतील याकडे डोळ्यात तेल घालून लक्ष देणारे मनमोहन सरकार शेतकऱ्याला  जागतिकीकरनाचा लाभ होवू नये या साठी गेल्या दोन वर्षात युद्ध पातळी वर प्रयत्नशील होते ही मनमोहन सरकारच्या दोन वर्षाच्या कामागिरीची खरी ओळख आहे!"

                                 मनमोहन सरकार - दोन वर्षाचे दु:स्वप्न

पहिल्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात दैदीप्यमान कामगिरी केली म्हणून नव्हे तर जन हितासाठी नवे

मार्ग चोखाळन्याची प्रामाणिक इच्छा व् धडपड लक्षात घेवुन जनतेने दोन वर्षा पूर्वी झालेल्या

सार्वत्रिक निवडनुकीत पंतप्रधान मनमोहनसिंह आणि त्यांच्या कॉंग्रेस आघाडीच्या सरकारवर आपल्या

विश्वासाची मोहोर उमटविली होती.मनमोहनसिंह यांचे सरकार पहिल्या कार्यकाळात डाव्या पक्षांच्या

कुबड्यावर अवलंबून होते आणि कोणतीही नवी गोष्ट करायची म्हन्टली की त्या सरकारची  सतत

डाव्यांचा  अडथळा पार करून निर्णय घेण्यात वेळ व् शक्ती खर्च व्हायची. अणू उर्जेच्या मुद्द्यावरून

सरकारच्या धडपडीवर डावे नेहमीच पाणी फिरवितात असा जनतेचा समज दृढ़ झाला.या बाबतीत उजवे आणि डावे एकाच माळेचे मणी असल्याची जन भावना निर्माण झाली होती.म्हनुनच डाव्या आणि

उजव्याना धडा शिकवून पंतप्रधान मनमोहनसिंह नेतृत्व करीत असलेल्या कॉंग्रेस आघाडी सरकारला

व् त्यातही कॉंग्रेसला जास्त शक्ती प्रदान करण्याचा निर्णय गेल्या सार्वत्रिक निवडनुकीत मतदाराने

घेतला.भारतीय मतदार दर निवडनुकीतून शिकून ,बोध घेवुन अधिक प्रबुद्धपणे निर्णय घेत असल्याची

खात्री पटविनारा कौल असल्याची ग्वाही तेव्हा सर्व राजकीय पंडितानी व् विस्लेशकानी एकमुखाने

दिली होती. यात अजिबात अतिशयोक्ती नव्हती.फ़क्त हे पंडीत एक पुश्ती जोडायला विसरले होते.जनता जरी प्रत्येक निवडनुकीत बोध घेवुन अधिक शहाणी होत असली तरी राजकीय पक्ष व् त्यांचे नेते निवडनुकीतुन बोध घेतात असा इतिहास  नाही हे सांगायला ते विसरले होते.  असा बोध 

घेतला असता  तर ना डाव्यांचे पानीपत  झाले  असते ना मनमोहन  सरकारची विश्वसनियता  रसातलाला

गेली असती ! जनतेचा भ्रमनिरास करण्यासाठीच भारतातील राजकीय पक्षांचा जन्म झाला झाला असावा असे म्हनन्या सारखी परिस्थिती असली तरी    मागच्या दोन वर्षात मनमोहन सरकारने जनतेच्या केलेल्या भ्रमनिरासाला तोड़ सापडणार नाही.

                              छोट्या स्वप्नांचे दु:स्वप्नात रूपान्तर 

मतदारानी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेतील डाव्यांचा अडथळा दूर केल्याने  आणि उजवेही उत्पात करणार नाहीत याची  व्यवस्था केल्याने लोकांना भेडसावनाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी तत्परतेने निर्णय घेतले जातील अशी माफक अपेक्षा लोकानी केली होती.मनमोहन सरकारच्या उदारीकरनाच्या नितीने उद्योग विकासातील अड़थला दूर होवून उद्योगाची व् उद्योग जगताची भरभराट होत असल्याचे दिसून आल्याने

शेती क्षेत्राचीही  दयनीय परिस्थिती बदलेल ,उदारीकरनाने शेती क्षेत्राचा कायापालट होवून त्याचा लाभ सर्व सामान्याना होइल असे सर्व सामान्यांचे स्वप्न होते.परन्तु सरकारच्या निर्णयाने -नव्हे अनिर्णयाने-सामान्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला.आपल्या पहिल्या कार्यकाळात  डाव्या-उजव्यांचे  अडथळे पार करीत निर्णया साठी धडपडनारे सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात अजिबात निर्णय न घेणारे

सरकार ठरले.लोकानी डाव्या-उजव्यान्चा अड़थला दूर करून आपल्या हाती सता सोपविली म्हणजे

'आता आपलेच राज्य आहे' या अविर्भावात स्वत: पंतप्रधान व् त्यांचे सहकारी वागू लागले.देशातील जनतेप्रती आपली काही बांधिलकी आहे हे मागच्या दोन वर्षात या सरकारला  दाखविता  आलेले नाही. सरकार पुढे काही ध्येय धोरणे व् उद्दिस्ट आहे हे गेल्या दोन वर्षात दिसून आले नाही.उदारीकरनाचे प्रणेते समजल्या जाणारे पंतप्रधान चक्क उदारीकरणच विसरून गेले!सरकार पुढे कार्यक्रमच नसेल तर सरकार कार्यक्षम कसे राहील ? मनमोहन सरकारच्या या दुसऱ्या  दोन

वर्षाच्या कालखंडात नेमके हेच घडले आहे.जनता पक्ष व् जनता दल यांच्या बजबजपुरी पेक्षाही

या सरकारातील अनागोंदी जास्त खुपनारी आहे.जनता पक्ष व् जनता दल यांच्या सरकारान्च्या

कालखंडात पंतप्रधान पदाचे अवमूल्यन झाले होते हे खरे पण त्याला पंतप्रधानाच्या पक्षाची अत्यल्प ताकद कारनीभुत होती.पण मनमोहनसिंह हे देशातील सर्वाधिक शक्तिशाली पक्षाचे पंतप्रधान आहेत आणि तरीही त्यानी या पदाची सर्वाधिक अप्रतिष्ठा केली आहे.आपल्या सहकाऱ्याच्या  व् सरकारच्या 

कारभाराकडे लक्ष नसलेला व् कोणताही वचक नसलेला पंतप्रधान या देशाने स्वातंत्र्यानंतर मागच्या दोन वर्षात पहिल्यांदाच पाहिला आहे.परिणामी गेल्या दोन वर्षात भ्रस्टाचाराने सर्व सीमा पार करून नवे विक्रम निर्माण केलेत .नव नवी क्षेत्रे भ्रस्टाचाराने पादाक्रांत केलीत.या भ्रस्टाचारात पंतप्रधानांचा प्रत्यक्ष सहभाग नसला तरी त्यांच्या मुले मंत्री मंडलातील सहकाऱ्याना न भूतो न भविष्यती असा भ्रष्टाचार करता आला हे नाकारता येणार नाही. आज पर्यंतच्या सर्वच सरकारात भ्रस्टाचाराची  प्रकारणे झालीत हे खरे . पण भ्रस्टाचारा शिवाय  सरकारने काही केलेच नाही असे मात्र  मनमोहन सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील गेल्या दोन वर्षात पहिल्यांदाच घडले आहे.भ्रस्टाचारा बाबत प्रखर रोष निर्माण होण्या मागचे हे खरे कारण आहे..सरकारला दोन वर्षे  पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मनमोहन सरकारने आपल्या कर्तबगारीचा जो पाढ़ा वाचला आहे त्यातील सर्वच्या सर्व पाढे भ्रस्टाचाराचा गुणाकार करणारे असल्याचे प्रामुख्याने दिसून येइल.

                     ही बघा सरकारची कर्तबगारी

शिक्षण हक्क विधेयक पारित करून घेतल्या बद्दल हे सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे.सर्व मुलाना प्राथमिक शिक्षण मोफत व् सक्तीचे करणारे हे विधेयक वरकरणी स्वागत योग्यच वाटते.

पण हे विधेयक पारित होवून आणि अमलात येवून वर्ष उलटले तरी विद्यार्थ्यांची संख्या देशभरात कुठेच वाढली नाही.मात्र शिक्षण सक्तीचे केले म्हणून शिक्षणा वरील खर्च मात्र अव्वाच्या सव्वा वाढला.

हां वाढीव खर्च कोठे जिरला याचा अंदाज करने कठिन नाही.या सरकारचा आणखी एक पराक्रम

म्हणजे शाळातुन देण्यात येणारे मध्यान्ह भोजन.या भोजनाचा दर्जा काय असतो हे कोणा  पासून  लपून राहिलेले नाही.परिणामी अर्ध्या पेक्षा अधिक विद्यार्थी त्या भोजनाकडे ढून्कुनही पाहत  नाहीत.

प्रत्यक्षात ही योजना नोकरशाही व् संस्थाचालक यांच्या खाण्याचे कुरण बनली  आहे.

महाराष्ट्रात 'अर्धे तुम्ही अर्धे आम्ही' अशी कुख्यात असलेली रोजगार हमी योजना राष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा भीम पराक्रम याच सरकारचा. उच्च शिक्षणाच्या नावावर जे कुचकामी शिक्षण दिले जाते त्यासाठी नवी विद्यापीठे स्थापून भरमसाठ पैसा खर्च करणारे हेच सरकार आहे.जागतिकीकरनाचे भले मोठे कुंकू कपाळावर लावनाऱ्या मनमोहन सरकारने पे कमीशन नावाच्या  

जनतेच्या पैशावर राजेरोसपणे दरोडा टाकनाऱ्या प्रकाराला कोणताही अटकाव केला नाही.सरकारान्च्या अशा प्रकारच्या अनुत्पादक उधळपट्टीवर लगाम घालून हां पैसा शेती व् उद्योग क्षेत्राच्या  विकासासाठी आवश्यक मुलभुत संरचना निर्माण करण्यावर खर्च व्हावा ही खरी तर जागतिकीकरनामागची कल्पना.भ्रस्टाचाराला ख़तपाणी घालणाऱ्या आणि अनुत्पादक कामावर

पैशाची लयलुट असे जागतिकिकरनाच्या विसंगत वाटचाल या दोन वर्षात  मनमोहनसिंह सरकारने 

केल्याचे दिसून येते.एवढेच नाही तर उद्योग जगताला लक्षावधी कोटीची खिरापत कर सवलतीच्या

रुपात वाटुन जागतिकीकरनाचे विकृतीकरण केले आहे.जे उद्योगपती स्वत:साठी बंगला बांधायला

८००० कोटी रुपये उडवू शकतात त्यांच्या उद्योगाना सरकार कडून नुसत्या कर सवलती नाही  तर

मोफत वीज,मोफत पाणी आणि मोफत जमीन सुद्धा.आणि हे सगळे शेतकऱ्याला लुबाडून!आधी पासून 

उद्योगाना वाटण्यात येणाऱ्या खिरापती कायम ठेवून जागतिकीकरनाचे सर्व लाभही त्या उद्योगाना मिळत 

राहतील याकडे डोळ्यात तेल घालून लक्ष देणारे मनमोहन सरकार शेतकऱ्याला  जागतिकीकरनाचा लाभ होवू नये या साठी गेल्या दोन वर्षात युद्ध पातली वर प्रयत्नशील होते ही मनमोहन सरकारच्या दोन वर्षाच्या कामागिरीची खरी ओळख आहे!कांद्याला देशांतर्गत बाजार पेठेत भाव मिलायला लागला की आयात करून कांद्याचे भाव पाडणारे हेच सरकार आहे.कापसाला जागतिक बाजारपेठेत जास्त भाव मीलायला

लागले की निर्यातबंदी लादनारे हेच सरकार आहे.देशांतर्गत बाजारपेठेत  साखरेचे भाव वाढू नयेत

म्हणून जागतिक बाजारपेठेत जास्त भाव मिळत असतानाही साखरेची निर्यात होवू न देणारे हेच सरकार आहे.मनमोहनसिंह सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकालाची घेतलेली शपथ ही औपचारिक

दृष्ट्या पद व् गोपनीयतेची असली तरी प्रत्यक्षात ती शेतकऱ्याला जागतिकीकरनाचा लाभ मिळू न

देण्याची होती हे या सरकारच्या दोन वर्षाच्या कामगिरीने सिद्ध केले आहे.

                                  मनमोहनसिंह पंतप्रधानपदी कशासाठी?

मनमोहनसिंह यांच्या मागे पक्षात किंवा जनतेत संघटित पाठबळ नसल्याने ते गांधी घराण्याला

आव्हान देवू शकणार नाहीत हे जसे त्यांच्या पंतप्रधान म्हणून निवडीचे कारण होते तितकेच

किम्बहुना त्या पेक्षाही महत्वाचे कारण ते देशाला जागतिकीकरनाच्या दिशेने घेवुन जाणारा

कुशल सारथी म्हणून त्यांची पंतप्रधान पदी निवड  झाली होती.स्वच्छ चारित्र्याचा प्रामाणिक माणूस

ही त्यांची प्रतिमा नोकरशहाला राजकीय नेता म्हणून स्विकारन्यास मदतगार ठरली होती.पण गांधी घराण्याला आव्हान न देवू शकणारे या गुणा व्यतिरिक्त त्यांचे इतर सर्व गुण या दोन वर्षाच्या काळाच्या कसोटीवर खरे उतरलेले नाहीत हे मान्य करावे लागेल.म्हनुनच  मनमोहनसिंह यानी पंतप्रधान पदावर राहण्याचे कोणतेही औचित्य उरलेले नाही.भलेही ते भ्रस्टाचारात लिप्त नसतील

पण त्यांच्या कार्यकाळातील भ्रस्टाचाराच्या भानगडीतुनच अण्णा हजारे यांच्या उभ्या राहिलेल्या आन्दोलनाने देशातील लोकशाही व् लोकशाही संस्थांच्या विरोधात धोकादायक लाट निर्माण केली आहे हे विसरून चालणार नाही. मनमोहनसिंह यानी पंतप्रधान पदावरून पायउतार व्हावे यासाठी या पेक्षा दुसरे कोणतेही  सबळ आणि प्रबळ कारण असू शकत नाही.सर्व सामान्य भारतीय जनतेचे दोन वर्षाचे दु:स्वप्न सम्पविन्याचा सुद्धा हाच  मार्ग आहे.

                                                                      (समाप्त)

सुधाकर जाधव 

मोबाइल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा 

जि.यवतमाळ