निवडणुक कौल :सिविल सोसायटीला चपराक

    " पाचही राज्यातील सर्व मतदारानी आपल्या निर्णयातून एक गोष्ट अगदी एकमुखाने सुनावली आणि ती म्हणजे संसदीय लोकशाहीला पर्याय नाही!अन्ना  हजारे यांच्या आंदोलनाच्या परिनामाच्या पार्श्वभूमीवर जितक्या स्पष्टपणे व् जितक्या निर्धाराने हे सांगण्याची गरज होती तितक्याच स्पष्ट निर्धाराने या बाबतीत मतदाराने कौल दिला आहे.हजारे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर  झालेल्या या निवडनुकित खरे तर कित्येक ठिकाणची मतदार केंद्रे ओस पडायला हवी होती.पण तसे न घडता ही केंद्रे मतदारानी ओसंडून वाहिली.प्रचंड उत्साहात लोकानी अभूतपूर्व संख्येने मतदान केले."
                                  





                                                              निवडणुक कौल

                                                     सिविल सोसायटीला   चपराक 
    
पाच राज्यांच्या निवडनुकीच्या तोंडावर दिल्लीच्या जंतर मंतर वर अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली
भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचा श्रीगणेशा झाला होता.किम्बहुना या पाच राज्याच्या निवडनुकाच्या
तोंडावर राजकीय भ्रष्टाचार या विरुद्ध एल्गार पुकारून राज्यकर्त्याला कोंडीत पकडून मागण्या मान्य
करून घेण्याची आंदोलनाची चाल यशस्वी झाली होती.म्हणायला हे गांधीवादी सत्याग्रही आन्दोलन होते.
पण गांधीनी आपले आन्दोलन कधीही सरकारला खिंडीत गाठून केले नव्हते.पण मीडिया निर्मित
आधुनिक गांधीनी अचूक वेळ साधली होती.अन्ना हजारे व् त्यांच्या पाच सहकाऱ्यानी अवघ्या दोन
महिन्याच्या तयारीने केंद्र सरकारच नव्हे तर देश हालवुन आणि हादरवुन टाकला होता.आज पर्यंत
झालेल्या आन्दोलना पेक्षा हे आन्दोलन अनेक अर्थाने भिन्न होते.आज पर्यंत प्रत्येक आन्दोलन
आपले आन्दोलन हे जनआन्दोलन असल्याचा दावा करायचे.पण या आन्दोलनाने सिविल सोसायटी
ही नवी शब्दावली समोर केली.सिविल सोसायटीच आन्दोलन म्हणून या आंदोलनाची ओळख करून
देण्यात आली.नक्षलवादी आन्दोलन सोडले तर आज पर्यंतच्या कोणत्याही आन्दोलनाने देशातील
लोकशाही संस्थावर प्रश्नचिन्ह लावले नव्हते.पण सिविल सोसायटीच्या या आन्दोलनाने मात्र देशातील
राज्य व्यवस्थेवरच भले मोठे प्रश्न चिन्ह लावले होते.सर्व सामान्य जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी
नालायक आणि चोर असल्याने समाजातील स्वच्छ चारित्र्याच्या व् सचोटीच्या माणसानी निवडून आलेल्या प्रतिनिधीना बाजुला सारून राजकीय निर्णय प्रक्रियेत भूमिका बजावने गरजेचे असल्याचे
वातावरण या आन्दोलनाने माध्यमांच्या मदतीने निर्माण केले होते.या देशातील सर्वच राजकीय नेते
चोर असल्याचे व् संसद आणि कार्यपालिका या चोराना पोसन्याचे ठिकान असल्याचे वातावरण
निर्माण करण्यात हे आन्दोलन यशस्वी झाले होते.राजकीय नेत्या सोबत संसद आणि संसदीय लोकशाही सुद्धा वाईट असल्याचा मोठा प्रवाह व् प्रवाद या आन्दोलनाने निर्माण केला.राज्यकर्त्यान्च्या
भ्रस्टाचाराची लक्तरे आधीच वेशीवर टांगली गेली असल्याने असे वातावरण निर्माण करने सोपे गेले.
पण भ्रष्ट राजकीय नेते आणि राजकीय व्यवस्था किंवा लोकशाही संस्था यांच्यात फरक असल्याचे
तारतम्य ना आंदोलनाच्या नेत्यानी दाखविले ना उत्स्फूर्त प्रतिसाद देणाऱ्या सिविल सोसायटी व् त्या
सोसायटीतील यूवकानी दाखविला.लोकशाही व्यवस्था म्हणजे मुर्ख आणि अद्न्यानी मतदारानी
निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे चरायाचे कुरण एवढे लोकशाहीचे अवमूल्यन या आन्दोलनाने केले.भ्रस्टाचार आणि भ्रस्टाचार करणारी व्यक्ती
या बद्दल चा राग असने चांगलेच आहे.पण हजारे प्रणित सिविल सोसायटीच्या आन्दोलनाने सगळे
खापर लोकशाही संस्थावर फोडले.निवडून येणारे प्रतिनिधी व् त्याना निवडून देणारे लोक यांच्याकडून देशाचे वाटोले होत असल्याचे सर्रास बोलले जात होते.या व्यवस्थे पेक्षा हुकुमशाही ,निवडून न आलेल्यांचा फासीवाद असे काहीही चालेल या थरा पर्यंत बोलले गेले.असे जे लोक बोलत आहेत त्यांचे काय चुकले असाही प्रतिप्रश्न विचारला जात होता.लोकशाही वरील संकट अन्नाच्या आन्दोलनाने आले नसून राजकीय नेते व् कार्यकर्ते यांच्या बेदरकारीतुन आणि खाबुगिरीतून आले असल्याने अन्नान्च्या
आंदोलनाचा लोकशाही व्यवस्थे बद्दलचा राग आणि अनादर समर्थनीय ठरविला जात होता.त्या वातावरणात ज्यानी ज्यानी लोकशाही व्यवस्थेचे ,निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे समर्थन केले त्यांच्यावर आन्दोलन समर्थकानी भ्रस्टाचाराचे समर्थक असे आरोप केले.हजारे प्रणित सिविल सोसायटीची  भ्रष्टाचार संपविन्या साठी लोकशाहीला संपवावे लागले तरी चालेल अशा प्रकारची
मानसिकता व्यक्त होत होती व् माध्यमांच्या मदतीने तशी हवा निर्माण केली जात होती.भारतातील लोकशाहीच्या अग्नी परिक्षेची ती घडी होती.त्या दरम्यान होवू घातलेल्या पाच राज्याच्या विधानसभा
निवडनुका म्हणजे लोकशाहीची सत्व परीक्षा होती.अन्ना हजारे यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव या निवडनुका वर पडणार हे सर्वानी गृहीत धरले होते.मात्र माध्यमानी व् समाजातील प्रभाव संपन्न
लोकानी ज्या आंदोलनाचा एवढा उदो-उदो केला त्या आन्दोलनातील कल्पना व् संकल्पनाना सर्व
सामान्य मतदारानी माती मोल ठरविल्याचे निवडणुक निकालाने दाखवून दिले आहे.

                                       पैशाने निर्णय बदलत नाही!

'सिविल सोसायटी'चा असा पक्का समज आहे की,भारतातील अल्पशिक्षित,अडाणी आणि दरिद्री मतदारान्च्या तोंडावर पैसे फेकले की त्यांची मते मिळतात.पैशाच्या आधारावरच निवडनुकांचे निकाल लागत असल्याचा समज करून घेतल्याने सिविल सोसायटीचा सामान्य मतदार ,निवडून आलेले प्रतिनिधि आणि एकुणच  निवडणुका याबद्दलचा दृष्टीकोण दूषित आणि विकृत बनला आहे.निवडनुकात पैशाचे प्राबल्य दिसत असेल तरी या पैशाने निवडनुकीचे निकाल फिरले असे कधीच घडले नाही.प्रत्येक निवडनुक निकाला नंतर विश्लेषकानी मतदाराच्या सुजानतेचे , परिपक्वतेचे आणि निर्णय क्षमतेचे कौतुकच केले असे दिसून येइल.काही ठिकाणी बाहूबलाने परिणाम बदलले असे घडले आहे ,पण या कारणाने एकून निवडनुक निर्णयावर परिणाम झाला असे कधीच झाले नाही आणि पैशाने तर नाहीच नाही. मात्र बाहू बल व् धनडांडगेपणा याचा एकून निवडनुक निकालावर परिणाम 'सिविल सोसायटीची' वस्ती असलेल्या नगरपालिका व् महानगर पालिका निवडनुकात  काही प्रमाणात दिसून येतो हे खरे आहे!पण पालिका निवडनुका व् विधानसभा - लोकसभा निवडनुका यातील फरक समजुन मतदान करण्या इतका सामान्य मतदार सुजान असल्याचे प्रत्येक वेळी सिद्ध झाले आहे.पालिके सारखेच वरच्या निवडनुकीत दारु व् पैशाचा वापर हॉट असला तरी त्याचा पालिके प्रमाने मतदानावर परिणाम होत नाही . पण सिविल सोसायटीचा समज काही बदलत नाही व् त्यातून निवडून आल्लेले प्रतिनिधी व् निवडनुकावरील रोष कमी होत नाही हे अन्नान्च्या आन्दोलना दरम्यान देशभर झालेल्या चर्चेतून दिसून आले आहे.या निवडनुकीत तर
निवडनुक आयोगाने एकट्या तामिलनाडुत जवळपास १०० कोटि रुपये विविध पक्षांच्या गाड्यातुन व् कार्यकर्त्याकडून जप्त केले.पैशाचा खेळ कमी होवून सुद्धा मतदारानी उत्साहात मतदान करून उच्चांक नोंदविला.सिविल सोसायटीचा पैशा बद्दलचा समज निराधार असल्याचे या निवडनुकानी निर्विवादपणे सिद्ध केले आहे.
                                      प्रभाव असता तर..

अन्ना हजारे यांच्या आंदोलनाचा या निवडनुकीवर प्रभाव असता तर काय घडले असते याचे चित्र
नजरेसमोर आणणे फार कठिन नाही.एक तर राजकीय पक्षांच्या व् राजकीय नेत्यांच्या सभेला लोकानी
गर्दी केलि नसती.गर्दी केली असती तर फ़क्त नेत्याना शिव्या देण्या साठी किंवा सड़की टमाटी- अंडी
फेकून मारण्यासाठी केली असती.जंतर मंतर वर उमा भारती व् इतर नेत्यांची हज़ारेंच्या अनुयायानी खिल्ली उड़विली तशी खिल्ली उड़विन्यासाठी गर्दी केली असती.आणि जमलेली गर्दी जर युवकांचा लाडका इंग्रजी कादम्बरी लेखक चेतन भगत इतकी हुशार व् डोकेबाज असती तर 'मेरा नेता चोर है' असे वाक्य आपल्या बाहीवर,शर्ट किंवा सलवार कमीज़ वर लिहिले असते.निवडणुक सभाना लोकानी गर्दी जरुर केली पण वरील पैकी कोणताही आचरटपणा केला नाही.पण लोकानी सभाना गर्दी केली तरी त्यावरून लोकांच्या मनाचा अंदाज बांधता येत नाही.या बाबतीत सामान्य मतदाराने अनेकदा
राजकीय पंडित व् माध्यमांचे अंदाज सपशेल खोटे ठरविले आहे.म्हनुनच राजकीय पक्ष व् नेते यांच्या
सभाना लोकानी गर्दी केली म्हणजे अन्नान्च्या आंदोलनाचा त्यांच्यावर प्रभाव नाही असा अंदाज वर्तविने योग्य ठरणार नाही.निवडणुक निकालातून व्यक्त झालेल्या मतांच्या आधारेच प्रभावा बाबत
निष्कर्ष काढता येइल.गर्दी बाबत एवढे नक्कीच म्हणता येइल की  अन्नान्च्या अनुयायाना पक्ष व् नेत्या बद्दल जी घृणा व् चीड आहे ती सर्व सामान्य नागारिकात नाही.

                                      सिविल सोसायटीला दनका

पाच राज्याच्या निवडणुक निकालावारून असे दिसते की नेहमी प्रमाने मतदाराने आपापल्या राज्यात प्रत्येक पक्षाला धडा शिकविला आहे.एका राज्यात एकाचे पानीपत तर दुसऱ्या राज्यात त्याच पक्षाला
थोड़े गोंजारले देखील  आहे.मतदारानी डाव्या पक्षाना बंगाल मधे तुडविले ,पण केरळ मधे गोंजारले.
कॉंग्रेस बाबत असेच तामीळनाडू व् असाम मधे घडले.प्रत्येक ठिकाणी मतदारानी आपला निर्णय विवेक वापरून घेतला आहे.यातून त्याच्या निर्णय क्षमतेचे विहंगम दर्शन घडते.पाचही राज्यातील
सर्व मतदारानी आपल्या निर्णयातून एक गोष्ट अगदी एकमुखाने सुनावली आणि ती म्हणजे संसदीय
लोकशाहीला पर्याय नाही!अन्ना  हजारे यांच्या आंदोलनाच्या परिनामाच्या पार्श्वभूमीवर जितक्या स्पष्ट
पणे व् जितक्या निर्धाराने हे सांगण्याची गरज होती तितक्याच स्पष्ट निर्धाराने या बाबतीत मतदाराने
कौल दिला आहे.हजारे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर  झालेल्या या निवडनुकित खरे तर कित्येक ठिकाणची मतदार केंद्रे ओस पडायला हवी होती.पण तसे न घडता ही केंद्रे मतदारानी ओसंडून वाहिली.प्रचंड उत्साहात लोकानी अभूतपूर्व संख्येने मतदान केले.
या अभूतपूर्व मतदानातुन सामान्य मतदारानी राजकीय व्यवस्थे विरुद्ध गरळ ओकणाऱ्याचे दात त्यांच्याच घशात घातले आणि एखाद्या कुशल चिकित्सका  प्रमाने गरळ ओकन्यास कारनीभुत ठरलेल्या
रोगाच्या इलाजाची अचूक दिशाही दाखवून दिली. लोकशाही प्रक्रियेतूनच  लोकशाही व्यवस्थेत  निर्माण झालेले   दोष दूर करता येतात  हां मोठा धडा अल्पशिक्षित सामान्य मतदारानी उच्च विद्या विभूषित प्रभावशाली सिविल सोसायटीला दिला आहे. .सारासार विवेक न गमावता भ्रष्टाचार निर्मुलानाच्या दिशेने पाउल उचलता येते याची शिकवण सामान्य मतदारानी दुसऱ्याला शिकविन्याचा अहंकार बाळगनाऱ्या  सिविल सोसायटीला दिला आहे . भ्रस्टाचाराला मुद्दा न बनाविताही मतदारानी  दर पाच वर्षानी तामीळनाडुत आम्ही हेच करीत आलो  आहोत हे नम्र पणे सान्गन्याच्या अविर्भावात करुनानिधीचे सरकार घालविले ! सत्तेत येणारे भ्रष्ट असतात अशी समजूत करून घेवुन त्यानी सत्तेतुन सर्वाना पायउतार केले नाही.पाच  राज्यातील विधानसभा निवडनुकीत मतदारान्साठी भ्रष्टाचार हां प्रमुख मुद्दा असता तर त्यानी बंगालमधे डाव्यांचे पानीपत केले नसते.तीन दशका पेक्षा अधिक काळ सत्तेत राहूनही चर्चिला जावा असा एक ही घोटाला तेथे होवू नये हां भारतीय राजनितीतील सुवर्ण अक्षराने लिहावा असाच विक्रम आहे.डावे तेथे ३४ वर्षे सलग सत्तेत राहिले या विक्रमाची चर्चा होते .पण त्याही पेक्षा इतकी वर्षे सत्तेत राहूनही त्याना भ्रस्टाचारासाठी खाली मान घालावी लागली नव्हती.तरीही मतदारानी त्याना घालवून दिले ,याची अनेक समर्पक कारणे आहेत पण. तो या लेखाचा विषय नाही.भ्रष्टाचार हे कारण नव्हते हे इथे महत्वाचे आहे.उजव्या संस्कृतीवाद्या प्रमाणेच इतिहासकालीन डाव्या विचार विश्वात  रममाण होनाऱ्याना मतदारानी इतिहासाचा भाग बनवून टाकले आहे हे मात्र खरे.अगदी २जी स्पेक्ट्रमग्रस्त तामिलनाडुत करुनानिधीचा पराभव झाला असला तरी त्याचे भ्रष्टाचार हे प्रमुख  कारण होते हे मानने  कठिन आहे.कारण प्रचंड वाढीव मतदानातही करुनानिधीच्या पक्षाची मतांची टक्केवारी अवघ्या १ टक्क्याने कमी झाली आहे.खुद्द डी.राजा यांच्या लोकसभा मतदार संघातील तीन पैकी दोन विधानसभा क्षेत्रात द्रमुक विजयी झाला.बंगाल मधे मंत्र्यांचे जसे पानीपत झाले तसे तामिलनाडूतील मंत्र्यांचे त्या प्रमाणात झाले नाही ही बाब नजरे आड़ करून चालणार नाही.या निवडनुकीत मतदारानी राजकीय नेत्याना भ्रस्टाचाराबद्दल आपली तीव्र नापसंती दर्शविली हे खरे , पण त्याच बरोबर भ्रस्टाचाराला निवडनुकीचा मुद्दा न बनवुन त्यानी सिविल सोसायटी सामान्य जनते पासून कोसो दूर असल्याचे दाखवून दिले.सिविल सोसायटीचे जगण्याचे
प्रश्न सुटले असल्याने भ्रष्टाचार हाच एकमेव महत्वाचा प्रश्न त्यांच्या साठी असेल , पण देशातील सामान्य जनांचे प्रश्न या पेक्षा बिकट आणि  भयावह आहे हे त्यानी राजकीय नेत्याना तसेच सिविल सोसायटीच्या नेत्यानाही दाखवून दिले आहे.     (समाप्त)


सुधाकर जाधव
मोबाइल न.९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ