पर्यावरणवाद्यांच्या निशान्यावर शेतकरी

"भारतीय शेतकरी आज पर्यंत सरकार व् निसर्ग यांच्या लहरीच्या  जात्यात  भरडला जात होता. मोठा गाजावाजा करून आलेल्या जागतिकीकरनाने त्याची यातून सुटका झालीच नाही .उलट   जागतिकीकरनाने त्याचे जगने मुश्कील करणारे नवे शत्रु निर्माण केले आहेत . पर्यावरणवादी हे शेतकऱ्याचेअसेच नवे शत्रु म्हणून पुढे येत आहेत!"

                  पर्यावरणवाद्यांच्या निशान्यावर शेतकरी

जगभरातील व् भारतीय पर्यावरणवाद्यानी बीटी कॉटन विरुद्ध केलेला प्रचार आणि अपप्रचार याला भीक न घालता भारतीय शेतकऱ्यानी बीटी कॉटनला पहिली पसंती देवून त्याचा पेरा मोठ्या प्रमाणात  

वाढविला. हुशार आणि विद्वान् पर्यावरणवाद्यांच्या तुलनेत अशिक्षित व् अल्पशिक्षित शेतकऱ्याचे 

उपजत शहानपन किती श्रेष्ठ आहे हे या निर्णयाने दाखवून दिले आहे.पण पर्यावरणवाद्यांच्या आक्रस्तल़े

पनाने बीटी कॉटन विलंबाने शेतकऱ्या पर्यंत पोचले.तो पर्यंत चीन सारख्या देशानी कापूस उत्पादनात 

आघाडी घेवुन जागतिक बाजारपेठेत आपला दबदबा  वाढविला.या बाबतीत पर्यावरणवाद्यानी भारतीय

शेतकऱ्याला पिछाडीवर ढकलले.मात्र त्यानी अशा प्रकारच्या बियान्या विरुद्ध जो बागुलबोवा उभा

केला होता त्या प्रमाने विपरीत असे काहीही घडलेले नाही हा एक दशकाचा अनुभव सांगतो .पण पर्यावरणवादी  म्हणजे काही अनुभवाने शहाणे होणारे शेतकरी नव्हेत.किंबहुना शेतीशी सम्बन्धच

नसल्यानेच  दुरून साजीरी-गोजिरी व् हिरवी-हिरवी दिसणारी शेती भारतीय अडानी शेतकरी नासवित

असल्याचे तुनतुने वाजवू शकतात.बीटी कॉटन प्रमाणेच त्यानी बीटी वांग्या विरुद्ध आघाडी उघडून

ते शेतकऱ्या पर्यंत विलंबाने पोचेल अशी व्यवस्था त्यानी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश याना हाताशी धरून केली आहे.आता तब्बल ५० वर्षा नंतर याना भारतीय शेतकरी मोठ्या प्रमाणात वापरीत

असलेले कीटक नाशक एन्डोसल्फान हे आरोग्य विघातक व् पर्यावरनाला मारक असल्याचा

साक्षात्कार झाला असून त्यानी आता एन्डोसल्फान बंदी साठी आघाडी उघडली आहे.

                                  शेतकऱ्याचे आवडते कीटकनाशक

एन्डोसल्फान या कीटकनाशकाचा वापर न केलेला शेतकरी भारतात तरी सापडणार नाही.तीन कारणाने

हे कीटकनाशक शेतकरी प्रिय आहे.एक , हे बहुविध पिकांसाठी उपयुक्त व् गुणकारी आहे.दोन , परागीकरनासाठी अतिशय उपयुक्त अशा मधमाशा व् अन्य भ्रमरावर याचा विपरीत परिणाम होत नाही.शिवाय पिकासाठी हानीकारक किटकाना फस्त करनाऱ्या उपयुक्त किटकावर सुद्धा याचा विपरीत परिणाम होत नाही.आणि तीसरे महत्वाचे कारण म्हणजे एन्डोसल्फान पेटंट मुक्त झाल्याने तुलनेने

बरेच स्वस्त पडत असल्याने गरीब भारतीय शेतकऱ्याच्या फाटक्या खिशाना ते परवडते .साधारणपणे

२-३ वर्षाच्या प्रायोगिक तत्वावरील परिक्षना नंतर एन्डोसल्फान ७०  च्या दशकात  भारतीय

बाजारात उपलब्ध झाले.तेव्हा पासून आज तागायत त्याचा सर्वत्र कमी अधिक प्रमाणात सातत्याने

वापर होत असुनही शेतकऱ्यानी कधी आरोग्य विषयक तक्रारी केल्या नाहित.आत्ता-आत्ता पर्यंत भारतीय

पर्यावरणवाद्यानी एन्डोसल्फान बद्दल विशेषत्वाने कोणती तक्रार केली नव्हती.शेतीच्या  अनुभवा अभावी  

कीटकनाशकाची उपयुक्तता कळत नसल्याने त्यांचा एकुणच कीटकनाशक प्रकाराबद्दल  त्यांच विरोधाच

खुळ सर्वश्रुत आहे.पण विशीष्ट कीटकनाशकाचा नियोजन पूर्वक विरोध पर्यावरणवादी पहिल्यांदाच

करीत आहेत.

                                   एन्डोसल्फान विरोधाच गौड़बंगाल

आज एन्डोसल्फानचा विरोध मुखर आणि प्रखर होत आहे याचे कारण यूरोपीय देश या कीटक नाशकाच्या जागतिक पातलीवरील  बन्दीसाठी प्रयत्नशील आहेत.यासाठी गेली १० वर्षे

बन्दीचे नियोजन करण्यात ही राष्ट्रे गुंतली आहेत.विशेष म्हणजे ज्या यूरोपीय कम्पनी कड़े 

या कीटक नाशकाच्या उत्पादनाचे अधिकार होते त्याच कंपनीने याची निर्मिती क्रमा-क्रमाने बंद 

करण्याचा निर्णय २००१ साली घेतला  .कारण हे पेटंट मुक्त झाल्याने इतर देशाने याची निर्मिती

सुरु केलि होती.कंपनीचा एकाधिकार समाप्त झाला होता.योगायोगाने(?)२००१ सालीच दिल्लीच्या

विद्न्यान आणि पर्यावरण संशोधन केंद्र या स्वयंसेवी संस्थेने केरळ राज्यातील छोट्या क्षेत्रात

पाहणी व् परिक्षण करून एन्डोसल्फान अनेक रोगाना जन्म देत असल्याचा निष्कर्ष काढला.

अन्य राज्याच्या तुलनेत केरळ मधे एन्डोसल्फानचा वापर बराच कमी असताना परिक्षनासाठी

तिथलेच क्षेत्र का निवडले याला कोणतेही संयुक्तिक कारण देण्यात आले नाही.पण त्या निस्कर्शाच्या

आधारे आज एन्डोसल्फान वरील बंदीची मागणी होवू लागल्याने "इंडियन एक्सप्रेस " ने सत्य जाणून 

घ्यायचा प्रयत्न केला.त्यातून दिल्लीच्या स्वयंसेवी संस्थेने त्याच क्षेत्राची का निवड केली याचा 

उलगडा होतो! इंडियन एक्सप्रेसच्या शोध पत्रकाराने लिहिलेल्या लेखातून हे स्पष्ट झाले की एन्डोसल्फानच्या वापराने जे रोग झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे ते रोग त्या क्षेत्रात

एन्डोसल्फानच्या वापराला सुरुवात झाली त्याच्या  आधी पासून अस्तित्वात होते !सरकारी कागद

पत्रात या संबंधी पुरावेही आहेत.

                        यूरोपियन देशांचा पुढाकार

एन्डोसल्फान निर्मितीत गुंतलेल्या यूरोपियन कंपनीने आपले उत्पादन २००५ साली थाम्बविले आणि त्या नंतर यूरोपियन राष्ट्राना हे उत्पादन मानवी आरोग्य व् पर्यावरण यासाठी घातक असल्याचा साक्षात्कार झाला.यूरोपियन राष्ट्रानी आपल्या देशात त्याच्या वापरावर बंदी घालून जग भरातुन बंदी साठी पुढाकार घेतला.मात्र त्यांच्या कंपनीने उत्पादन २००५ साली थाम्बविल्यावर शिल्लक मालाची

२००७ पर्यंत जग भर विक्री केली.आरोग्य विघातक व् पर्यावरण विघातक असल्या कारणाने जर उत्पादन थाम्बविन्यात आले होते तर यूरोपियन राष्ट्रानी बाहेरच्या जगाला हां माल कसा विकू दिला?

कंपनीने उत्पादन थाम्बविने व् यूरोपीय राष्ट्रानी बंदी घालने या मागे मानवी आरोग्याची काळजी

आहे की स्वहित आहे या अंगाने विचार केला तर आश्चर्यकारक सत्य बाहर येते!सदर कीटक नाशक

पेटंट मुक्त झाल्याने इतरत्र उत्पादन सुरु झाले.परिणामी मुळ कंपनीचा बाजारातील हिस्सा व् नफा

पार कमी झाला हे आकडयानेच सिद्ध होते!यूरोपियन कंपनीने एन्डोसल्फानचे उत्पादन बंद केले तेव्हा

या उत्पादनात आणि विक्रीत भारताने प्रचंड आघाडी घेतली होती! भारत हां एन्डोसल्फानचा सर्वात मोठा

निर्यातदार देश बनला होता.यूरोपियन कम्पनी पुढे आपला उद्योग बंद करण्या शिवाय पर्याय नव्हता!

५० वर्षाच्या निर्वेध वापरा नंतर एन्डोसल्फान घातक असल्याची  उपरती होण्या मागचे हे खरे कारण आहे!

                       बंदी साठी पर्यावरणवाद्याचा वापर

एन्डोसल्फानला पर्याय म्हणून दुसरे पेटंट असलेले महागडे कीटक नाशक द्यायचे असेल तर बाजारातून

एन्डोसल्फानचे उच्चाटन आवश्यक आहे.त्यासाठी जगभरातील बंदीची मोहिम यशस्वी होने गरजेचे आहे.यात सर्वात मोठा अड़थला भारताचा आहे!आणि हां अड़थला  दूर करण्यासाठी भारतातील पर्यावरण

वाद्याना हाताशी धरून यूरोपियन यूनियन भारतात एन्डोसल्फान विरोधी वातावरण निर्माण करीत आहे असे मानण्या इतपत पुरावा पुढे आला आहे.एन्डोसल्फान संबंधी 'परिक्षण.संशोधन व् प्रचार' यासाठी यूरोपियन यूनियनने दिल्ली स्थित स्वयंसेवी संस्थेला सढळ हस्ते मदत केल्याचे पुरावे आहेत!

माहिती अधिकारा अंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने दिल्ली स्थित सी एस इ या संस्थेला २००० ते २००६  दरम्यान ३५ करोड़ रुपये प्राप्त झाले व् यातील ३३ करोड़ ची मदत पर देशातून आली होती!यूरोपियन यूनियनने ही या संस्थेला 'संशोधनासाठी' मदत केल्याचे मान्य केले आहे!भारतीय पर्यावरणवादी परकीय पैसा घेवुन विकास योजनाना व् शेतकरी हिताला बाधा आननाऱ्या कार्यात सदैव लिप्त असतात या आरोपाला एन्डोसल्फान प्रकरनाने पुष्टी दिली आहे.

                             सरकारचे दुटप्पी धोरण 

एन्डोसल्फान प्रकरणात गुंतलेल्या याच स्वयंसेवी संस्थेने २००३ साली पेप्सी आणि कोला यांच्या पेयात 

कीटक नाशकाचे अंश  असल्याचे जाहीर केले होते.पेप्सी आणि कोला यांचा विरोध पुरोगामीपनात मोड़त असल्याने माध्यमानी प्रकरण उचलून धरले.निष्कर्ष बरोबर की चुक हे पाहण्या साठी शरद पवारांच्या 

अध्यक्षतेखाली संसदीय समिती नेमण्यात आली होती.या समितीनेही संस्थेच्या निस्कर्शाची री ओढली होती.पण ते प्रकरण उचलण्या मागे पेप्सी व् कोला या कंपन्या निस्काळजीपणा   दाखवून लोकांच्या

आरोग्याशी खेळतात  हे कारण नव्हते तर कीटक नाशकाचा वापर घातक ठरत आहे हे दाखवून

देण्याचा होता हे आता स्पष्ट झाले आहे.कारण संसदीय समितीच्या पुष्टी नंतर देखील पेप्सी व् कोलावर कारवाई झाली नाही किंवा तशी मागणी देखील कोणी रेटली नाही.मात्र एन्डोसल्फान सम्बंधीचे

निष्कर्ष न तपासताच पर्यावरणवाद्यानी यूरोपियन राष्ट्राच्या इशाऱ्यावर केंद्र सरकारला केरळ राज्यातील 

एन्डोसल्फानचा कारखाना बंद करायला भाग पाडले आहे.गेल्या आठवड्यातील  ही घटना आहे.याचा विरोध झाला नाही तर पुढचे पाउल एन्डोसल्फानवरील बन्दीचे असणार आहे.तसे झाले तर एन्डोसल्फानला

पर्यायी कीटक नाशक १० पट अधिक रक्कम मोजुन घ्यावे लागेल.शेती व् शेतकऱ्याचे कम्बरडे 

मोड़नाराहांनिर्णय ठरेल.डाव्याआणि उजव्यात टोकाची मत भिन्नता असली तरी शेतकरी विरोधात त्यांचे एकमत असल्याचे केरळ व् कर्नाटक राज्यातील एन्डोसल्फान बंदी वरून सिद्ध झाले आहे. 

भारतीय शेतकरी आज पर्यंत सरकार व् निसर्ग यांच्या  जात्यात भरडला  जात होता. मोठा गाजावाजा करून आलेल्या जागतिकीकरनाने त्याची यातून सुटका झालीच नाही .उलट   जागतिकीकरनाने त्याचे जगने मुश्कील करणारे नवे शत्रु निर्माण केले आहेत . पर्यावरणवादी हे शेतकऱ्याचे

असेच नवे शत्रु म्हणून पुढे येत आहेत! नंदीग्राम पासून नांदगांव खंडेश्वर पर्यंत आणि नोएडा पासून जैतापुर पर्यंत हुशार पर्यावरणवाद्यानी पारजुन दिलेली कुराड शेतकरी आपल्या पायावर मारून घेत आला आहे.एन्डोसल्फानच्या बाबतीत मात्र पर्यावरणवादी शेतकऱ्याच्या नावावर स्वत:च कुराड चालवू लागले आहेत.कारण शेतकऱ्याला एन्डोसल्फान नको असेल तर तो वापरणार नाही.बंदीची उठाठेव करण्याचे त्याला कारणच नाही.अशी उठाठेव हे पर्यावरणवाद्यान्चेच अंगीकृत कार्य आहे!

                                                                (समाप्त) 

सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ

                            ताजा कलम:--  सर्वोच्च न्यायालयाची घिसाडघाई

हां लेख लिहून झाल्यावर दोन दिवसानी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशाद्वारे
एन्डोसल्फानच्या निर्मिती,विक्री आणि वापरावर आठ आठवड्या साथी अंतरिम बंदी घातली
आहे.या दोन महिन्याच्या कालावधीत सरकारने एन्डोसल्फानचा मानवी आरोग्यावर होणारा
परिणाम तपासण्यासाठी इंडियन कौंसील फॉर मेडिकल रिसर्चच्या मुख्य संचालकाच्या
नेतृत्वाखाली एक तज्द्यांची समिती नेमावी आणि पर्यावरनावर होनाऱ्या परिणामाचा अभ्यास
करण्यासाठी केन्द्रीय  शेतकी  आयुक्त यांच्या नेतृत्वाखाली दूसरी तज्द्य समिती नेमन्याचा आदेश         दिला आहे.या दोन्ही समित्यानी आपला अंतरिम अहवाल आठ आठवड्याच्या आत सर्वोच्च
न्यायालयात सादर करायचा आहे.मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या युवा शाखेने एका याचिके
द्वारे बंदीची मागणी केली होती.ही याचिका दिल्ली स्थित पर्यावरणीय स्वयंसेवी संस्था सी.एस.इ.
ने २००१ साली केरळच्या एका छोट्या खेड्यात पाहणी करुन दिलेल्या अहवालाच्या आधारे करण्यात     आली आहे.दूसरी स्वयंसेवी संस्था नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या खोटारडेपणाचा अनुभव सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच घेतला असल्याने त्यानी सी.एस.इ. च्या अहवालावर विश्वास न ठेवता
दुसऱ्या तज्द्य समित्या नेमन्याचा आदेश दिला हे योग्यच झाले.पण न्यायालयापासून सरकार
पर्यंत कामाच्या गतीचा जो अनुभव आहे तो लक्षात घेता दोन महिन्याच्या आत समित्या-आणि त्याही तज्द्यांच्या- स्थापन होवून त्या अभ्यास करुन अंतरिम अहवाल देतील ही स्वप्नवत
वाटनारी गोष्ट आहे.समित्या अहवाल सादर करण्या साठी वेळ मागुन घेणार हे ओघाने आलेच.
आठ आठवड्याची बंदी अनेक आठवड्या साठी वाढने अपरिहार्य आहे.दरम्यान पेरन्या होवून
फवारनीची वेळ येइल पण हां घोळ संपलेला नसेल.आणि  असे गृहीत  धरले की चमत्कार घडून
तज्द्य समित्यांचा अहवाल अगदी दोन महिन्याच्या आत सादर होइल तरी प्रश्न संपत नाही.
अंतरिम अहवाल एन्डोसल्फानच्या बाजूने आला तरी फवारन्या साठी एन्डोसल्फान उपलब्ध

असणार नाही.कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या उत्पादनावर आधीच बंदी घातली आहे.जो काही  शिल्लक माल असेल त्याचा कालाबाजार होवून शेतकऱ्याला अव्वा च्या सव्वा भाव मोजवा लागेल.

सतत पर्यावरणाची टिमकी वाजविनारे पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यानी सुद्धा जाहीरपणे मान्य
केले आहे की आपल्याकड़े एन्डोसल्फानला पर्याय उपलब्ध नसल्याने या बाबत विचारपूर्वक
निर्णय घेण्याची गरज आहे.या वरुनही  सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घालण्यात घिसाडघाई केल्याचे
लक्षात येइल.गेल्या ४० वर्षापासून भारतात हे कीटकनाशक मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहे.ते आणखी दोन महीने - तज्द्यांचा अहवाल येई पर्यंत - वापरल्याने कोणते आकाश कोसळनार होते?
१० वर्षा पूर्वीच्या अविश्वसनीय अहवालाच्या आधारे आज तातडीने बंदी घालने हां  निव्वळ घिसाड
घाइचाच निर्णय नाही  तर अविवेकी व् अविचारीही  आहे . .यूरोपात जेव्हा हे उत्पादन  बंद करण्याचा निर्णय झाला त्यानंतर पाच वर्षाने टप्प्या टप्प्याने ते उत्पादन बंद करण्यात आले होते.
उत्पादन बंद झाल्यावर सुद्धा त्या कंपनीने शिल्लक माल भारतात दोन वर्ष पर्यंत विकला होता.
तेव्हा त्या विरुद्ध कोणी कोर्टात गेले नव्हते  वा कोर्टानेही हस्तक्षेप केला नव्हता. एकुनच भारतात शेतकऱ्याच्या बाजूने विचार करायचाच नाही हां इथल्या व्यवस्थेचा पक्का  निर्धार दिसतो.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या निर्धारावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे.