संविधानाची ऐसीतैसी

                                        

अण्णा  हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनाने भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी पुढे

केलेल्या जन लोकपाल बिलावर सर्वात मोठा आणि एकमुखी आक्षेप हे विधेयक लोकशाही संस्था आणि लोकशाही मूल्य यांचा अधिक्षेप करणारे आणि  मुख्य लोकशाही संस्थामधील

समतोल बिघडविणारा असल्याचा आहे. हा आक्षेप खराही आहे. संविधाना संदर्भात दाखविण्यात

येत असलेली आस्था व जागरूकता ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब आहे. आमचे संविधान हे

जगभरच्या लोकशाही राष्ट्रातील संविधाना नंतरचे असल्याने ते अधिक प्रगल्भ आणि समृद्ध आहेच. 

पण त्याही पेक्षा महत्वाचे म्हणजे प्रदीर्घ काळ चाललेल्या स्वातंत्र्याच्या लढाईतील मुल्यांचे आणि

लोकआकांक्षांचे  प्रकटीकरण यात आहे.  एवढेच नाही तर म.जोतीबा फुले आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी  धार्मिक गुलामगिरी व धर्माचे नावावर होत असलेल्या अन्याय व अत्याचार या

विरुद्ध दिलेल्या यशस्वी  लढाईची झळाळी संविधानाला लाभली आहे. भारतीय जनतेच्या मानेवर 

धर्माचे जोखड घट्ट बांधलेले असतानाही भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष ठेवण्यात बाबासाहेबाना

यश लाभण्यामागे जसे फुले-आंबेडकरी चळवळीचे  जसे योगदान आहे तसेच धर्माचा पगडा असलेल्या कॉंग्रेस चळवळीतील नेत्यावर अंकुश ठेवून कॉंग्रेस हे धर्मनिरपेक्ष राजकीय व्यासपीठ आहे ,ते धार्मिक चर्चेचे पीठ नाही याची सतत जाणीव देणाऱ्या दादाभाई नौरोजी, न्यायमूर्ती रानडे 

यांच्या सारख्या अनेक नेत्यांच्या प्रयत्नाचे ते फलित आहे. गांधीजीनी देखील कधीच धार्मिक राष्ट्राचा पुरस्कार केला नाही. संविधान हे धर्मनिरपेक्षच असले पाहिजे याचा आग्रह व् पुरस्कार 'हरिजन' मधून त्यानी सातत्याने केला होता. आधुनिक भारताचे राष्ट्रीयत्व व राज्य ही  दोन्ही जातीधर्मातीत असली पाहिजेत या न्यायमूर्ती रानडे यांच्या सारख्या अनेक नेत्यांच्या आग्रहाचा कॉंग्रेसवर योग्य परिणाम झाल्याने भारतीय राष्ट्र आणि संविधान धर्म निरपेक्ष ठेवण्यात बाबासाहेबाना यश आले. हे काही तात्कालिक यश नव्हते. शतकानुशतके झालेल्या लढ्याचे ते मधुर फळ होते. राजकीय स्वातंत्र्याचा लढा १८५७ पासून सुरु झाला ,पण त्या आधी अनेक शतके धार्मिक गुलामगिरी व धार्मिक अन्याया विरोधी लढा चालु होता. म्हनुनच संविधानातील राजकीय व्यवस्थेपेक्षाही धर्मनिरपेक्षता कांकनभर जास्त मोलाची आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. संविधानाने घातलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मजबूत पायावर राष्ट्र उभे आहे ,अन्यथा भारत देश कधीच एकसंघ राहिला नसता. दुर्दैवाने संविधानातील राजकीय तरतुदी बद्दल आम्ही जी आस्था व जागरूकता दाखवीत आहोत ती  राष्ट्राचा व संविधानाचा आत्मा असलेल्या धर्मनिरपेक्षते बद्दल अजिबात दाखवित नाही आहोत. याच कारणाने जाणते-अजाणतेपणी धर्मनिरपेक्षतेच्या बाबतीत सर्वत्र संविधानाचे उल्लंघन होत आहे.

                                              

सर्व राजकीय नेत्यांचा सर्वाधिक आवडता सरकारी कार्यक्रम कोणता असेलतर तो उदघाटन व भूमी पूजनाचा.   

या कार्यक्रमात सर्वत्र हिन्दू धर्माच्या विधीनुसार यथासांग पूजा अर्चा पार पाडली जाते. मंत्री किंवा नेता

दुसऱ्या धर्माचा असला तरी त्यालाही हे विधी पार पाडावेच लागतात. राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष आणि सर्व राजकीय विधी मात्र हिन्दू धर्मानुसार! याचा अर्थ धर्मनिरपेक्षतेला  आम्ही घटनेत बन्दीस्त करून टाकले आहे. आमचे राष्ट्र अक्षय व अक्षुन्न राहण्यासाठी बंदिवासात टाकलेली धर्मनिरपेक्षता मुक्त करून जीवनात उतरविण्याची  गरज आहे.  तसा प्रारंभ स्वातंत्र्यानंतर लगेच झालाही होता. गुजरात

राज्यातील प्रसिद्ध अशा सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा प्रश्न स्वातंत्र्या नंतर लगेच पुढे आला होता. 

तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद  यांचेसह  सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सारखे अनेक प्रभावी नेते

यासाठी प्रयत्नशील व आग्रही होते. हिन्दू ब्रिगेडचा तर तो अट्टाहास होता. अनेकांच श्रद्धास्थान असलेल्या

सोमनाथच्या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात वाईट किंवा वावगे काहीच नव्हते. पण सरकारी खर्चाने

सरकारने जीर्णोद्धार करावा असा आग्रह धरण्यात आला होता आणि हाच मोठा आणि मूलभूत वादाचा

मुद्दा बनला होता. हे प्रकरण केन्द्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आले होते. तेव्हा चर्चेअंती असा

निर्णय झाला की सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार सरकारी पैशातून होणार नाही. धर्मनिरपेक्ष सरकारचे

हे काम असू शकत नाही यावर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं.नेहरु ठाम होते. बिगर सरकारी पैशातून

जीर्णोद्धार झाल्यानंतर उदघाटनासाठी राष्ट्रपतीना बोलावण्यात आले होते तेव्हाही सरकारने राजेंद्रप्रसादाना   राष्ट्रपती या नात्याने उदघाटन करू नये व व्यक्ती म्हणून व्यक्तिगत खर्चाने त्या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे असा सल्ला दिला होता. देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेची व संविधानातील 

धर्मनिरपेक्ष मुल्याची बुज राखणारा हा  सर्वोच्च पातळीवरील कदाचित पहिला आणि शेवटचा निर्णय 

असावा. नेहरु-आंबेडकर युगा नंतर मात्र आमची वाटचाल  उलट्या दिशेने सुरु झाली. अशी वाटचाल

गतिमान करण्यात नेहरु कन्या प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी यांच्या पदरात दोषाचे मोठे माप टाकावे लागेल.

नेहरुंचे धर्मनिरपेक्षतेचे  धोरण त्यांच्या हयातीत फारसा वादाचा वा विरोधाचा विषय बनला नाही . 

पण युद्धातील अपयश  आणि आर्थिक धोरणे सपशेल अपयशी ठरल्याने नेहरूंचा प्रभाव झपाट्याने

कमी झाला. पर्यायी आर्थिक धोरण पुढे करणारा कोणताच पक्ष प्रभावी नसल्याने असंतोष

जाती-धर्माच्या पक्ष-संघटनांच्या माध्यमातून प्रकट होवू लागला. अशा पक्ष संघटनांच्या प्रभावाला 

शह देण्यासाठी  त्यांचेच हत्यार वापरण्याची चाल इंदिराजी कडून खेळल्या  गेली. तेव्हा पासून भारताचे

प्रधानमंत्री मठ आणि मंदिराच्या वाऱ्या करू लागलेत. देवालयातील पूजा अर्चा त्यांच्याकडून यथासांग पार पडू लागली. संघ-जनसंघ-भारतीय जनता पक्ष यांच्यापेक्षा आम्ही तसुभरही कमी 

हिंदुत्ववादी नाही हे हिन्दू मतदारावर बिंबविण्यात इंदिराजी व त्यांच्या नंतर राजीवजी कमालीचे

यशस्वी झालेत. भारतीय जनता पक्षाच्या लोकसभेतील निच्चांकी दोन जागा या धार्मिक शह व 

काटशह याचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. धार्मिक राजकारणाचा पक्षाना तात्कालिक फ़ायदा झाला ,

पण देशातील धर्म निरपेक्षतेचे व धार्मिक सहिष्णुतेचे पार वाटोलळे झाले. कथित राम जन्मभूमी 

वरील कुलुप उघडू देण्याची राजीवजीची कृती आणि अडवाणीजींची रथयात्रा धर्माला राजकारणात

मध्यवर्ती स्थान देवून गेली आणि आमची वाटचाल मध्ययुगाकडे सुरु झाली. ही विपरीत वाटचाल 

थांबवून संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या मुल्याचे पुनरुज्जीवन व पुनर्स्थापना करण्याकडे

लक्ष देण्याची गरज आहे. धर्म ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, नव्हे तो त्याचा व्यक्तिगत हक्क म्हणून देखील त्या हक्काचा आदर केला गेला पाहिजे. मात्र सार्वजनिक ठिकाणी सरकारने कोणत्याही 

धर्माचा उदो-उदो करणे बंद झाले पाहिजे. अण्णा हजारे आणि त्यांचे साथीदार संविधानाबद्दल अनादर

दाखवीत आहेत त्याचा विरोध करीत असताना राजकीय पक्ष, राजकीय नेते यानी धर्मावरून संविधानाची जी खिल्ली उडविली आहे, विटंबना चालविली आहे इकडे दुर्लक्ष केले तर संविधानाचा

आत्माच नाहीसा होइल. जंतरमंतरवर अण्णा  उपोषणास बसले तेव्हा हिन्दू देवीच्या रूपातील भारत 

मातेचे चित्र तेथील मंचावर  असल्याची बरीच चर्चा झाली. भारत माता हिन्दू देवीच्या रुपात पहिल्यांदा 

अण्णा हज़ारेंच्या व्यासपीठावर प्रकट झाली नव्हती. अगदी प्राथमिक शाळेपासून  विद्यापीठ स्तरावर .

भारतमाता याच रुपात प्रकट होत आली आहे. आमची शाळा आणि महाविद्यालय सातत्याने संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या  मूल्याची प्रतारणा करीत आले आहेत. या प्रतारणेतुनच  अल्पसंख्यकांच्या शैक्षणिक संस्था उदयाला येवून धर्मनिरपेक्षतेचा बट्याबोळ झाला आहे. अण्णांच्या भारतमातेला दोष देण्यात धन्यता मानण्या पेक्षा भारतमातेच्या  हिन्दू रुपाचा उगम शोधला पाहिजे. आमच्या 

शैक्षणिक संस्था त्याचे उगमस्थान आहे. या शैक्षणिक संस्थामधून हिन्दू देवी सरस्वतीच्या पूजना शिवाय कधी कोणता कार्यक्रम सुरु होतो का? जिथे धर्मनिरपेक्षतेची मूल्य रुजायला पाहिजेत तेथे 

धर्माचे संस्कार करण्यात येतात. सरकारी अनुदानावर राजेरोसपणे हे सुरु आहे. बहुसंख्यकांच्या व  अल्पसंख्याकांच्या संस्था मधे एकमत असेल तर यावर आहे. शाळेत तर संस्काराच्या नावाखाली धार्मिक  आरती ,श्लोक असे प्रकार शिकविले जातात. पाठकरून  घेतले जातात. आता तर माय बाप सरकारने संस्कारा साठी ख़ास वेळ राखून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचा उपयोग अशास्त्रीय, अवैज्ञानिक  व् अतार्किक गोष्टी बिंबविण्यासाठी सर्वत्र होतो आहे. भारताची शिक्षणव्यवस्थाच संविधानाला वाकुल्या दाखवीत आहे. सरकारी कार्यालयांची स्थिती फारसी वेगळी नाही. कार्यालयात कोणाचे फोटो असावेत याची मार्गदर्शक तत्वे आहेत. ती धाब्यावर बसवून देव-देवतांची  फोटो सरकारी-निम् सरकारी कार्यालयाच्या भिंतीवर टांगले जातात. यात आपण काही आक्षेपार्ह करतो आहोत याची तसुभर ही जाणीव ना फोटो देणाऱ्याला असते ना फोटो लावणाऱ्यांना.  सरकारी कार्यालयाच्या  आवारात दुर्गा अणि गणपतीची प्रतिष्ठापना ही नित्याची बाब बनली आहे. म्हनुनच संविधान रक्षणाची लढाई अनेक स्तरावर लढावी लागणार आहे. या लढाई अभावी आमची किती घसरण होत आहे हे ताज्या घटनेने तीव्रतेने दाखवून दिले आहे.

                            

माहिती अभावी व अजाणतेपणी सर्व सामान्याकडून संवैधानिक मर्यादांचे व मुल्यांचे पालन न होने

हे क्षम्य ठरते. पण संवैधानिक पदावर असणाऱ्या व्यक्तीनी संविधानाचा अनादर करने ही गंभीर बाब आहे. पण याचे गांभीर्य कोणालाच नाही. सत्य साईं बाबाच्या निधना नंतर देशाच्या प्रधानमंत्र्यासह 

संवैधानिक पदावर असलेल्या असंख्य गणमान्य व्यक्तीनी बाबांच्या अन्त्यदर्शना साठी गर्दी केली होती.

सत्य साईं बाबा हवेतून अंगठी ,चेन किंवा राख काढण्याच्या  चमत्कारासाठी प्रासिद्ध आहे. लोकांना ते या माध्यमातून कसे बनवीत होते  याच्या सुरस कथा सर्वाना माहीत आहेत. आपल्या अवैद्न्यानिक व अतार्किक बनवेगिरी साठी प्रासिद्ध असलेल्या बाबा समोर ज्यांच्यावर वैद्न्यानिक व तार्किक विचार याना

प्रोत्साहन देण्याची, असे विचार समाजात प्रस्थापित करण्याची  ज्यांच्यावर घटनादत्त जबाबदारी आहे

त्यानीच नतमस्तक होने हा संविधानाचा अवमान आहे. घटनेच्या ५१ (अ)कलमानुसार राज्यावर ही जबाबदारी आहे.या जबाबदारीचे त्यानी पालन तर केले नाहीच, पण चमत्कारी बाबासाठी राजकीय शोक

घोषित करून आणि राजकीय सन्मान देवून अवैद्न्यानिक व अतार्किक विचाराचे महत्त्व वाढविले.

स्वातंत्र्य लढ्यातील थोर सेनानी आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात ज्यानी भारताच्या जड़णघडणीत  महत्वाची

भूमिका पार पाडली त्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या निधनानंतर तत्कालीन प्रधानमंत्री 

मोरारजी देसाई यांच्या समोर एक गहन प्रश्न पडला होता. लोकनायक कोणत्याच सरकारी पदावर

नसल्याने त्यांच्यासाठी कोणत्या नियमानुसार राष्ट्रीय शोक घोषित करायचा. मात्र ज्याच्यावर एक नाही दोन नाही तर तब्बल १० खुनांचा आरोप आहे व या खुनांची वर्णने करणारी खंडप्राय पुस्तके निघाली आहेत त्या बाबांच्या बाबतीत राजकीय शोक कसा घोषित करायचा हां प्रश्न कोणालाच पडला नाही!

ज्यांच्यावर संविधान रक्षनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे त्या उच्च व उच्चतम न्यायालयाने सुद्धा 

आपली जबाबदारी नीट पार पाडली नाही हेही नमूद करायलाच पाहिजे.गुजरात राज्यातील उच्च 

न्यायालयाच्या भूमीपूजन प्रसंगी धार्मिक विधी करण्यास आव्हान देणारी याचिका खारिज करण्यासाठी 

गुजरात न्यायालयाने कायदा व संविधान बाजुला ठेवून आपल्या निकालास  धार्मिक आधार  दिला!

आणि या आधारे दलित याचिकाकर्त्याला दंडही ठोठावला!  अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राम जन्मभूमी - बाबरी मशीद प्रकरणी जो निर्णय दिला तो सुद्धा असाच धार्मिक भावना व् धार्मिक मान्यता याला आधार बनवून दिला आहे. धर्मवादी व्यक्ती किंवा समुहानी  संविधानाचा जेवढा उपमर्द केला नसेल त्या पेक्षा अधिक उपमर्द न्यायालयानी असे निर्णय देवून केला आहे. ज्यांच्यावर संविधान लागू करण्याची जबाबदारी होती ते सरकार आणि ज्यांच्यावर संविधान रक्षणाची जबाबदारी होती ती न्यायालये आपले संवैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहेत. हे दोन्ही घटक संविधानाचा उपयोग एकमेकावर कुरघोड़ी करण्या साठी करीत असल्याचे दिवसेंदिवस स्पष्ट होत आहे. अण्णा हज़ारेंच्या आन्दोलना आधीच या दोन घटकानी संविधानाचा समतोल बिघडवून टाकण्यात कोणतीच कसर ठेवली नव्हती. राज्यकर्त्यानी राज्य करने सोडून तुम्बडी भरण्यात मग्न राहावे आणि न्यायालयाने संविधान रक्षणाचे व् न्यायदानाचे कार्य सोडून राज्य करण्याचा अट्टाहास करावा यातून आजचे संकट उभे राहिले आहे. पुन्हा गुलामी नको असेल तर संविधानाचे महत्त्व व् महात्म्य पुन:स्थापित  करण्यासाठी नागरिकानीच कंबर कसली पाहिजे.

             

------------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव

मोबाइल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा ,जि.यवतमाळ