Thursday, May 28, 2020

श्रमिकांसाठी यातनागृह बनलेला देश


दोन महिन्याच्या काळात चारदा प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्राला संबोधित केले. पण एकदाही त्यांनी अग्निदिव्यातून जाणाऱ्या लाखो स्थलांतरित कामगारांसाठी प्रत्यक्ष मदतीची घोषणा सोडा शाब्दिक सहानुभूती देखील व्यक्त केली नाही.
--------------------------------------------------

स्थलांतरीत कष्टकऱ्यांची होत असलेली ससेहोलपट यावर मागच्या दोन आठवड्यात लिहिले. त्यांच्या समस्या कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. हजारो कि.मि. उन्हातान्हात उपाशीतापाशी चालत भोगलेल्या यातना सरकारने त्यांच्यासाठी खास रेल्वे सोडण्याचे ठरविल्यानंतर कमी होतील असे वाटले होते. पण पायी चालण्याच्या प्रवासापेक्षा स्थलांतरितांचा रेल्वेप्रवास अधिक खडतर आणि जीवघेणा बनला. पायी चालताना अधूनमधून हिरवळ त्यांच्या वाट्याला यायची. सरकारने वाऱ्यावर सोडलेल्या या अभागी जीवांची होरपळ पाहून अनेक सुहृदयी व्यक्ती आणि संस्था पुढे आल्या.अपवादात्मक का होईना काही ठिकाणची सरकारी यंत्रणा मदतीसाठी पुढे आली. अनेक ठिकाणी अनेकांनी जमेल तेवढी अन्नपाण्याची सोय केली. चालताना होणारी उपासमार आणि परिश्रम यामुळे काही प्रमाणात सुसह्य झालेत. एरव्ही रस्त्यावर हजारोंचा मृत्यू पाहावा लागला असता तो नागरिकांच्या स्वेच्छा प्रयत्नाने शेकड्यात मर्यादित राहिला. रस्त्यावर मृत्यूंचे आणि यातनांचे हे तांडव सुरु असतांना सरकार मात्र त्यांच्याकडे पाठ फिरवून होते. या दोन महिन्याच्या काळात चारदा प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्राला संबोधित केले. पण एकदाही त्यांनी अग्निदिव्यातून जाणाऱ्या लाखो लोकांविषयी प्रत्यक्ष मदतीची घोषणा सोडा शाब्दिक सहानुभूती देखील व्यक्त केली नाही. प्रधानमंत्र्याची ही अवस्था असेल तर त्यांचे सहकारी स्थलांतरितांच्या समस्यांबद्दल किती जागरूक आणि संवेदनशील असतील याचा अंदाज सहज करता येईल. अंदाज कशाला मोदी सरकारच्या रेल्वेमंत्र्याने आपल्या मंत्रालयाच्या कारभारातून सरकार कष्टकरी जनतेच्या बाबतीत किती क्रूर आणि असंवेदनशील आहे याचे उदाहरण दाखवून दिले.

दोन महिन्यापासून अडकून पडलेल्या व काम नसल्याने कफल्लक बनलेल्या लोकांना त्यांच्या प्रांतात, त्यांच्या गांवी सोडण्यासाठी ट्रेन तर सोडल्या पण राज्यसरकारने या लोकांकडून तिकिटाचे पैसे वसूल करून रेल्वेला देण्याचे फर्मान काढले. लोकांजवळ पैसेच नाहीत तर ते तिकीट कसे काढणार. त्यामुळे अफरातफरी माजली. मग केंद्राने आपल्या आदेशात दुरुस्ती करून राज्यसरकारने आपदा फंडातून यांच्या तिकिटाचे पैसे द्यावेत असा आदेश काढला. लॉकडाऊन काळात आम्ही एकालाही उपाशी राहू दिले नाही असा तद्दन खोटा दावा करणाऱ्या रेल्वेमंत्र्यांनी राज्याकडून तिकिटाच्या पैशासोबत रेल्वेत खायला द्यायचे पैसेही वसूल केलेत. एवढेच नाही तर प्रत्येक तिकिटावर अतिजलद गाडीचा सरचार्ज देखील वसूल केला. पण पैसे वसूल करूनही या ट्रेनमध्ये लोकांना पिण्याच्या पाण्यापासून खाण्याच्या वस्तुपर्यंत ठणठणाट होता. जेवण पुरविणारे जे कंत्राटदार होते त्यातील सज्जनांनी काही ट्रेन मध्ये बऱ्यापैकी सोय केली. पण बहुसंख्य ट्रेन मध्ये खाण्यापिण्याची मारामार होती. या बाबतीत कंत्राटदारांची चूक होती असेही म्हणता येणार नाही. जी ट्रेन २० तासात आपल्या गंतव्यस्थानी पोचणार होती ती पोचायला ६० ते ८० तास लागत असतील तर कंत्राटदार तरी कशी कुठून सोय करणार.                                                    
या विशेष ट्रेन बाबत रेल्वेने जो गोंधळ घातला आणि ठरवून लोकांना यातना दिल्या कि काय असे वाटण्या इतपत जे बेजाबदार वर्तन केले असे उदाहरण भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात आढळणार नाही. कोणतीही पूर्वसूचना प्रवाशांना न देता रेल्वे गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले. तेही असे आडवेतिडवे बदलण्यात आले की जिथे एक दिवसात पोचायला पाहिजे तिथे ३ दिवस लागतील. जेव्हा एक ट्रेन निर्धारित स्टेशन ऐवजी दुसऱ्याच राज्यातील स्टेशनवर उभी राहिल्याचे उघड झाले तेव्हा चालकाकडून चूक झाल्याचे सांगण्यात आले. पण ५० च्या आसपास गाड्या लांबचा फेरा घेवून १-२ दिवस उशिराने गंतव्य स्थानी पोचल्याचे उघड झाले तेव्हा रेल्वेने मार्गावरील रेल्वेंच्या गर्दीने मार्ग बदलावा लागत असल्याचा खुलासा केला. नेहमीची प्रवासी रेल्वे वाहतूक बंद असताना मार्गावर रेल्वेगाड्या जास्त संखेत कशा याचे मात्र रेल्वेकडे उत्तर नाही. मार्ग बदललेल्या व उशिरा पोचलेल्या बहुसंख्य गाड्या उत्तर प्रदेशात निरनिराळ्या ठिकाणी जाणाऱ्या होत्या. भाजप शासित उत्तर प्रदेशची हे प्रवासी राज्यात पोचल्यावर त्यांची तपासणी करण्याची, विलगीकरणात ठेवण्याची व खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्याची तयारी पूर्ण न झाल्याने तिथल्या सरकारला वेळ मिळावा म्हणून रेल्वेने असा घुमून फिरून प्रवास केल्याची चर्चा आहे. पण या वाढीव प्रवासात रेल्वेने प्रवाशांच्या खाण्यापिण्याची काहीच सोय न केल्याने रस्त्यावर चालणाऱ्या श्रमिकांची उपासमार झाली त्यापेक्षा जास्त उपासमार रेल्वेप्रवासात झाली. उपासमारीने विविध मार्गावरील रेल्वेत ४-५ प्रवाशांचे मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.कत्तलखान्यात दूरवरून नेण्यात येणारी जनावरे मरत नाहीत पण इथे माणसे मेलीत आणि त्याची जबाबदारी कोणाचीच नाही इतकी वाईट अवस्था आहे.                                                     
संविधानाने नागरिकांना जगण्याचा दिलेला हक्क जपण्याची संवैधानिक, कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे पण सर्वोच्च न्यायालयाने देखील यांच्याकडे पाठ फिरविली हे भयानक आहे. लॉकडाऊनमध्ये कामे बंद असल्याने कष्टकऱ्यांचे होणारे हाल एका याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात आणून दिले तेव्हा सरकार त्यांना खायला घालतेय मग आणखी काय पाहिजे असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला. लॉकडाऊन मध्ये घरी बसलेल्या सरकारी नोकरांना पगार मिळतो , कारखान्यांनी काम नसले तरी मालकांनी कामगारांना पगार द्यावा असे फर्मान सरकारने काढले होते त्याच धर्तीवर रोज कमावून खाणाऱ्या श्रमिकांना सरकारने रोख पैसे दिले पाहिजेत अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली तेव्हा सरकारने विरोध करण्याच्या आधीच सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बोबडे यांनी सरकार खायला देते ना मग त्यांना कशाला हवेत पैसे असे असंवेदनशील उद्गार काढून ती याचिका फेटाळली.       

काम न करताही कर्मचाऱ्यांना पगार दिल्या जातो तसा या श्रमिकांना खाण्यापिण्या सोबत रोखीने भत्ता देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिला असता तर सर्व श्रमिक आहे तिथेच थांबले असते. पण हाताला काम नाही, खाण्यापिण्याची , राहण्याची सरकारी व्यवस्था चांगली नाही, पैशाने कफल्लक श्रमिक हजारो कि.मि.ची पायपीट करून घरी जायला निघाले ते सरकार प्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विषयी दाखविलेल्या घोर अनास्थे मुळे. असे लाखो लोक भर उन्हात पायी जाताहेत, त्यांची उपासमार होत आहे, उपासमारीने आणि अपघात होवून लोक मरत आहेत त्यांची व्यवस्था करायला सरकारला सांगा अशी विनंती सुप्रीम कोर्टाला पुन्हा करण्यात आली त्यावरही सुप्रीम कोर्टाचे उत्तर म्हणजे असंवेदनशीलतेचा मूर्तिमंत नमुनाच म्हंटला पाहिजे. ते पायी जात आहेत तर आम्ही काय करणार, आम्ही कसे रोखणार हे होते सुप्रीम कोर्टाचे उत्तर ! यावर न्यायक्षेत्रातील लोकांनीच चौफेर टीका केल्यावर श्रमिकांच्या हालअपेष्टावर विचार करायचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले आहे. हा लेख प्रकाशित होईल तेव्हा न्यायालयाचा नवा आदेश आला असेल. पण तो काहीही असला तरी त्याने आता फरक पडणार नाही. या देशात आमचे स्थान काय हा प्रश्न श्रमिकांना आणि त्यांच्या विषयी आत्मीयता बाळगणाऱ्याना पडला तर त्याचे उत्तर यातून मिळणार नाही. श्रमिकांना यातना देणारा देश अशी नवी ओळख श्रमिकांच्या मनात कोरली गेली असेल तर तो दोष त्यांचा नाही. दोष सरकारचा आणि धोरणकर्त्यांचा आहे.
--------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८     

Thursday, May 21, 2020

वेदनेला अंत नाही अन सरकारला खंत नाही


रस्त्यावर लाखो कामगारांची उन्हातान्हातील शेकडो हजारो मैलाची पायपीट आणि त्यात शेकडोचे गेलेले बळी तसेच शेतकऱ्यांच्या बांधावरच सडलेल्या नाशवंत मालाने हजारो शेतकरी कुटुंबांचे उध्वस्त झालेले जीवन हा मोदीजीनी या वर्गाचा कोणताही विचार न करता घोषित केलेल्या लॉकडाऊनचा सरळ सरळ परिणाम आहे.
--------------------------------------------------------

देशातील कामगारांचे लॉकडाऊन मध्ये जे हाल झालेत ते कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या विशेष परिस्थितीचा परिणाम नसून सरकारच्या धोरणातच त्यांना स्थान नसल्याचा परिणाम आहे हे कोरोना संकटाने गडद शाईने अधोरेखित केले आहे. नोटबंदी जाहीर करतांना गरीब या परिस्थितीला कसे तोंड देतील याचा यत्किंचीतही विचार मोदी सरकारने केला नव्हता. नोटबंदी नंतर या वर्गाचे झालेले हाल पाहून तेव्हा प्रधानमंत्र्यांनी महिनाभरात परिस्थिती सुधारली नाही आणि नोटबंदीचे चांगले परिणाम दिसले नाही तर मला भर चौकात फाशी द्या असे विधान केले होते. नोटबंदी पूर्णत: फसली यावर रिझर्व्ह बँकेने शिक्कामोर्तब केल्यावर मोदीजी आणि त्यांच्या समर्थकांनी नंतरच्या काळात नोटबंदीचे नाव न काढता ती विसरल्या जाईल याचा प्रयत्न केला. पण त्या प्रयोगाच्या परिणामी देशातील कष्टकरी वर्गाचे आणि शेतकऱ्यांचे आधीच नाजूक असलेले अर्थकारण रसातळाला केले. हा वर्ग नोटबंदीच्या विपरीत परिणामातून आता सावरू लागलेला असतांना कोरोना संकटातील लॉकडाऊनने त्याला बेसावधक्षणी पुन्हा एकदा चारीमुंड्या चीत केले आहे. हा फटका नोटबंदी पेक्षा मोठा आणि अमानुष प्रकारात मोडणारा आहे. प्रधानमंत्री मोदींच्या ६ वर्षाच्या राजवटीत दुसऱ्यांदा असे घडणे हा योगायोग नाही. मुळात सरकारच्या धोरणात आणि विचारात या वर्गाचे मध्यवर्ती स्थान असायला हवे असतांना मध्यवर्ती सोडाच पण कोणतेही स्थान नसल्याचे या वर्गाचा कोणताच विचार न करता ४ तासाची पूर्वसूचना देवून प्रधानमंत्री मोदी यांनी देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा करून सिद्ध केले आहे.

जगभरात कोरोनाने घातलेले थैमान बघता भारतात कोरोना रोखण्यासाठी मोदीजीनी लॉकडाऊन घोषित केले तर त्यात काय चुकले असा प्रश्न यावर उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. लॉकडाऊनच्या परिणामाबद्दल मतांतरे असली तरी जगातील अनेक देशांनी हाच मार्ग अवलंबिला आहे. भारताने देखील हाच मार्ग स्वीकारला तर दोष देता येणार नाही. पण जगभरात करण्यात आलेला लॉकडाऊन नंतर काय परिस्थिती उद्भवू शकते याचा सर्वांगीण विचार करून आणि त्याची जनतेला पुरेशी पूर्वसूचना देवून करण्यात आला तर आपल्याकडे याही परिस्थितीत धक्कातंत्र वापरून लॉकडाऊन घोषित करतांना आपले राजकीय नेतृत्व किती कणखर आहे हे भासविण्याचा प्रयत्न झाला. त्याही आधी गाजावाजा करून झालेल्या एक दिवसाच्या जनता कर्फ्यूत देश कसा प्रधानमंत्र्याच्या मागे उभा आहे आणि टाळी थाळीला विरोध करणारे राजकारण करत असल्याचे राजकारण खेळल्या गेले. कोरोनाचे संकट गंभीर रूप धारण करत असताना सर्वाना विश्वासात घेवून काम करण्या ऐवजी धक्का देण्यासाठी एकतर्फी व विचारविनिमय न करता निर्णय घेणे आणि त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे होते. निर्णयाचे चांगले परिणाम दिसले तर त्याचा राजकीय लाभ आपोआप होत असतो पण गेल्या ५-६ वर्षात परिणामा आधीच निर्णय जाहीर झाला की त्याच्या यशस्वीतेचे आणि त्याचा किती चांगला परिणाम होणार याचे ढोल वाजविण्याची नवी राजकीय परंपरा रूढ झाली आहे. नोटबंदी आणि जीएसटीच्या वेळी हे आपण बघितले. याचीच पुनरावृत्ती लॉकडाऊनच्या निमित्ताने पुन्हा झाली. या ढोल बडवेगिरीतून निर्माण झालेल्या कल्लोळात लॉकडाऊनमुळे कामगारांची आणि शेतकऱ्यांची जी दयनीय परिस्थिती झाली ती झाकण्याचा प्रयत्न झाला. पण यावेळी आभाळच फाटल्या सारखी गत झाल्याने मोदीसरकारच्या समर्थकांनी , समर्थक वृत्तसंस्थांनी आणि चैनेल्सनी ठिगळे लावण्याचा प्रयत्न केला तरी परिस्थिती झाकता आली नाही.

रस्त्यावर लाखो कामगारांची उन्हातान्हातील शेकडो हजारो मैलाची पायपीट आणि त्यात शेकडोचे गेलेले बळी तसेच शेतकऱ्यांच्या बांधावरच सडलेला नाशवंत मालाने हजारो शेतकरी कुटुंबांचे उध्वस्त झालेले जीवन हा मोदीजीनी या वर्गाचा कोणताही विचार न करता घोषित केलेल्या लॉकडाऊनचा सरळ सरळ परिणाम आहे. या लोकांचा विचार करायला वेळही मिळू नये अशी आणीबाणीची परिस्थिती कोरोनाने निर्माण केली होती का या प्रश्नाचे उत्तर घटनाक्रम लक्षात घेतला तर नकारार्थीच मिळते. कोरोना बाबत सांगायला पहिल्यांदा प्रधानमंत्री देशवासियांसमोर १९ मार्चला आले. त्यापूर्वीच राज्यांनी आपापल्यापरीने परिस्थिती हाताळायला सुरुवात केली होती. प्रधानमंत्र्यांनी पहिल्यांदा कोरोना विषयी जनतेला संबोधित केले तेव्हा महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारने लॉकडाऊन सुरु करून त्याची अंमलबजावणी सुरु केली होती. राज्याच्या लॉकडाऊन मुळे दिल्ली,मुंबई व पुणे सारख्या शहराच्या रेल्वे स्टेशनवर आपापल्या गांवी जाण्यासाठी परप्रांतीयांनी तुफान गर्दी केली होती. ही गर्दी कोरोना वाढविण्यास कारणीभूत ठरू शकते हे लक्षात घेवून जास्तीच्या रेल्वेगाड्यांनी लोकांना इच्छित स्थळी पोचविण्याचे नियोजन रेल्वे मंत्रालयाला करता आले असते. पण या गर्दीला इच्छित स्थळी जावू देण्याचा विचार न करताच प्रधानमंत्री मोदी यांनी देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली. रेल्वे बंद झाल्याने पर प्रांतीयांना घरी जायचे तर पायी जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरला नाही.                                                           
मोदीजीनी पहिल्यांदा २२ मार्चला एक दिवसाचा जनता कर्फ्यू जाहीर केला.  कर्फ्युने कोरोना प्रसार रोखण्यास मदत होईल असे मोठमोठे दावे केले गेले होते. त्यामुळे लगेच देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा होईल असे कोणाला वाटले नव्हते. जनता कर्फ्यू हा कोरोना रोखण्याचा मोठा कार्यक्रम नव्हता तर सरकार कोरोना विरुद्ध सजग आहे हे दाखवून वेळकाढूपणा करीत असल्याचे टाळी आणि थाळीच्या आवाजात कोणाच्या लक्षात आले नाही. २४ मार्चला लॉकडाऊनची घोषणा केली ती २२ तारखेलाच करता आली असती. पण ती केली नाही कारण मध्यप्रदेशातील कॉंग्रेसचे सरकार पाडून तिथे भाजपला आपले सरकार स्थापन करायचे होते. १९ मार्चला लोकांसमोर येवून २२ मार्चच्या जनता कर्फ्यू ऐवजी लॉकडाऊन घोषित केले असते तर मध्यप्रदेशात भाजप सरकारचा शपथविधी पार पडला नसता. २३ मार्चला शपथविधी उरकून नंतरच लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की लॉकडाऊनची तारीख कोरोनाचे गांभीर्य लक्षात घेवून निश्चित झाली नाही तर राजकीय सोयीनुसार निश्चित झाली. म्हणजे इच्छा असती तर कामगारांना त्यांच्या गांवी पाठविण्याचे नियोजन करून लॉकडाऊन घोषित करता आले असते. पण या वर्गाचा विचार करण्याचीच सरकारला गरज वाटली नाही आणि आता एवढे हाल झालेले पाहूनही त्यांचा विचार होत नाही हीच खरी शोकांतिका आहे.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८  

Wednesday, May 13, 2020

वेदनेला अंत नाही अन कुणाला खंत नाही


एकेकाळी पुरोगामी समजल्या गेलेल्या सिलिंग कायद्याने साऱ्या शेतीक्षेत्राला परावलंबी व लाचार केले आहे. आज रस्त्यावर तुटक्या चपलेने चालताना जे लोंढे दिसतात ते याच लाचारीचा परिणाम आहे.
--------------------------------------------------------

लॉकडाऊनच्या काळात देशातील लक्षावधी श्रमिकांना जे भोगावे लागले आणि लागत आहे त्याचे वर्णन करायला शब्द शोधत होतो आणि शब्दप्रभू सुरेश भटांची लेखाच्या शीर्षकासाठी वापरलेली ओळ आठवली. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी २४ मार्चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या लॉकडाऊनची झळ कोणाला बसली असेल तर तर या देशातील श्रमिक वर्गाला. एखादे दृश्य मनाला विचलित करणारे असेल तर त्याखाली कमजोर हृदयाच्या व्यक्तीने न पाहण्याची सूचना असते. लॉकडाऊन नंतर राज्य महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वेमार्ग आणि पोलिसांचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी रानावनातून , काट्याकुट्यातून मार्गक्रमण करणाऱ्या श्रमिक कुटुंबांची हजारोनी छायाचित्रे प्रसिद्ध झालीत ती प्रत्येक छायाचित्र मनाला विचलित करणारे आणि वेदना देणारे होते. वेदना भोगनारांची छायाचित्रे तुमच्या मनाला एवढ्या वेदना देत असतील तर प्रत्यक्ष त्या वेदना सहन करणाऱ्यांची अवस्था काय असेल याच्या कल्पनेनेही अंगावर काटा येतो.

तान्ह्या बाळाला कडेवर घेवून चालणाऱ्या आई-वडिलापासून ते ७०-८० वर्षे वयाच्या वृद्धापर्यंत सर्व वयोगटातील स्त्री-पुरुष डोक्यावर बोचके घेवून निर्वासितांसारखे चालताना पाहून फाळणीच्या वेळचे वाचलेले, ऐकलेले वर्णन डोळ्यासमोर तरळून जात होते. पण फाळणीच्या वेळेस धर्मांधतेतून लोक एकमेकांच्या जीवावर उठल्याने माजलेल्या अराजकतेतून अनेक निरपराध जीव निर्वासित बनून सुरक्षित ठिकाणी पोचण्याची धडपड करीत होते. फाळणीच्या परिस्थितीची आजच्या परिस्थितीशी तुलना होवू शकत नाही हे खरे. पण आज जे काही घडतंय ते सुद्धा एक प्रकारच्या फाळणीचाच परिणाम आहे हे दाखवून देण्यासाठी आधीच्या फाळणीचा उल्लेख केला. आधीची फाळणी देशाचा भूभाग तोडणारी होती आणि रेषा आखून ती तोडणी झाली. आताची फाळणी आणि तोडणी तशी नाही. या फाळणीला शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी यांनी भारत-इंडिया हे नाव दिले होते.                                             

भारत इंडिया ही तशी भौगोलिक फाळणी नाही आणि भारत-इंडियाच्या सीमारेषाही पुसटच असल्याचे मानले जायचे. कोरोना संकटाने मात्र शरद जोशींच्या संकल्पनेतील भारत-इंडियाच्या सीमारेषा डोळ्यांना त्रासदायक ठरतील इतक्या गडद केल्या. हे काल्पनिक विभाजन नसून प्रत्यक्षातील खरोखरचे विभाजन असल्याचे स्पष्ट दिसून पडले आहे. आपल्या गोतावळ्यासह घरात बसून सर्व सुखसोयी उपभोगणारा वर्ग आणि कोणत्याच सोयी उपलब्ध नसताना, खाण्यापिण्याची सोय नसतांना मरण यायचेच असेल तर आपल्या गोतावळ्यात, आपल्या गांवच्या झोपडीत यावे म्हणून हजारो किलोमीटर पायी चालणारा वर्ग एका देशांतर्गत दोन देश वावरत असल्याची जाणीव तीव्रतेने करून देतात.  


भारत-इंडिया संकल्पना मांडताना शरद जोशींनी औद्योगीकरणासाठी शेतीक्षेत्राचा वसाहती सारखा वापर केला जातो असे मांडले होते ते कोरोना संकटाने अधिक स्पष्ट केले आहे. शेती संबंधीची धोरणेच अशी आखल्या गेली आहेत की ज्यामुळे औद्योगीकरणासाठी कच्चा मालच स्वस्तात मिळेल असे नाही तर उपाशीपोटी स्वस्तात राबणारा मजूरही सहज उपलब्ध होईल. आज रस्त्यावर चालणारे जे मजूर दिसतात ते शेतीतून बाहेर फेकलेले लोकच आहेत. शेती परवडत नाही, दिवसेंदिवस शेतीचे तुकडे पडत आहेत आणि या तुकड्यांवर पोट भरणे शक्य नसल्याने कामाच्या शोधात शहराचा रस्ता धरण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही अशी व्यवस्थाच तयार करण्यात आली. आधी सिलिंग कायदा करून जमिनीचे न परवडणारे तुकडे केले आणि पिढ्यानपिढ्या होणाऱ्या वाटण्यानी शेती करण्यापेक्षा शेतीच्या बाहेर पडणे सोयीचे वाटू लागले. आज जे रस्त्यावर तुटक्या चपलेने चालणारे श्रमिक दिसतात त्यांच्यापैकी बहुतेकांना एक तर सिलिंग मध्ये वरकड निघालेली जमीन मिळालेले लोक आहेत किंवा वाटण्यांमुळे सिलिंग मध्ये मिळालेल्या जमिनी पेक्षाही कमी जमीन शिल्लक असलेले लोक आहेत. एकेकाळी पुरोगामी समजल्या गेलेल्या सिलिंग कायद्याने साऱ्या शेतीक्षेत्राला परावलंबी व लाचार केले आहे. आज रस्त्यावर चालताना दिसते ती हीच लाचारी आहे.


कोरोना संकटाने वसाहतवाद संपला नाही याची जाणीव तीव्रतेने करून दिली आहे. ज्यांच्यासाठी हे श्रमिक राबत होते त्यांनी लॉकडाऊनमुळे काम बंद होताच त्या श्रमिकांना वाऱ्यावर सोडले. रेल्वेने गांवी परत जायची सोय झाली तेव्हा या मजुरांना गांवाकडे जाता येणार नाही यासाठी सरकारांवर दबाव आणला. आणि सरकारे या दबावाखाली झुकली सुद्धा. कर्नाटक सारख्या राज्याने त्यांना घेवून जाणाऱ्या ट्रेनच रद्द करण्याचा प्रयत्न केला. तर उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यांनी आपल्याच लोकांना राज्यात प्रवेश देण्यात आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला. श्रमिकांना आधार देण्याची गरज असताना उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश सारख्या मोठ्या राज्यानी श्रमिकांच्या हिताचे कायदेच रद्द करण्याची संधी साधली. हे खरे आहे की कायदे श्रमिकांच्या बाजूने झुकलेले आहेत व त्याचा उपयोग श्रमिकांच्या भल्यासाठी न होता भ्रष्ट नोकरशाही स्वत:च्या फायद्यासाठी करून घेत असल्याने उद्योजकांपुढे अडचणी निर्माण होतात. यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सरसकट कायदे रद्द करण्याचा नाही तर उत्पादन व्यवस्थेत नोकरशाहीचा कमीतकमी हस्तक्षेप आणि अडथळा होणार नाही हे बघण्याची गरज आहे. श्रमिकांच्या हिताचे कायदे रद्द करण्याऐवजी उद्योजक व श्रमिक या दोघांचेही हित पाहिले जाईल अशा संतुलित कायद्यांची गरज आहे. श्रमिक हिताचे कायदे रद्द करण्याची आलेली लाट वेळीच थांबली नाही तर जगात औद्योगिकरणाला सुरुवात झाली त्यावेळचा वसाहतवाद भारतात पुन्हा पाय पसरताना दिसेल.                       

असे होवू नये यासाठी खरी गरज आहे ती शेती संबंधी ज्या कायद्यांनी आज लाखो श्रमिकांना लाचार अवस्थेत रस्त्यावर आणले आणि हजारो किलोमीटर चालायला भाग पाडले ते कायदे रद्द करण्याची. या कायद्यांनी शेतीक्षेत्राचीच नाही तर त्या क्षेत्राशी संबंधित सर्व लोकांची वाताहत केली आहे. रस्त्यावरची आज दिसणारी दृश्ये या वाताहतीचे प्रकट रूप आहे. पण या वाताहतीची सुखी माणसाचा सदरा घालून बसलेल्या समाजाला आणि केंद्र-राज्य सरकारांना अजिबात खंत नाही ही बाब श्रमिकांना ज्या वेदना सहन कराव्या लागताहेत त्यापेक्षा जास्त वेदनादायी आहे. ‘वेदनेला अंत नाही अन कुणाला खंत नाही’ ही सुरेश भटांच्या गझलेतील एक ओळ आजच्या परिस्थितीचे सार्थ वर्णन करते. कोरोना संकटाने सरकारी धोरणात फक्त इंडियाला स्थान आहे भारत ध्यानीमनी नाही हे सत्य अधोरेखित केले त्याची चर्चा वेगळ्या लेखात करू.
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८


Wednesday, May 6, 2020

'इस्लामोफोबिया'च्या चक्रव्युहातून बाहेर पडण्याची मोदी सरकारची धडपड ! – २


प्रधानमंत्र्या पाठोपाठ संघप्रमुख मोह्नजी भागवत समोर आले आणि त्यांनी मुठभर लोकांच्या गैरवर्तनुकीसाठी  पूर्ण समुदायाला जबाबदार धरणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. त्याही पुढे जावून भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नद्दा यांनी धार्मिक द्वेष पसरविणाऱ्या भाजप कार्यकर्ते व नेते यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
------------------------------------------------------------------------



इस्लाम फोबियाचा एक परिणाम तर असा झाला कि मुस्लिमांची काही बाजू असू शकते हा विचारच होईनासा झाला. तबलिगी मेळाव्यामुळे विखार टोकाला पोचला त्याबद्दल बरीच चुकीची माहिती आपल्यापर्यंत पोचली आणि आपण ती खरी मानली. वास्तविक या घटनेबद्दल दोन भागात विचार करण्याची गरज आहे. ११,१२ व १३ मार्चला संमेलन आटोपल्यावर बरेच तबलिगी १५ मार्च पर्यंत आपापल्या गांवी परतले होते. या परतलेल्या लोकांमुळे संसर्ग वाढला हे खरे पण यात चूक कोणाची हे तपासण्याची गरज आपल्याला भासली नाही. संमेलन आटोपल्यावर तिथे जे थांबले आणि नवे लोक तिथे आले त्यांच्या तपासण्या झाल्या व त्यांच्यातील मुठभर लोकांकडून सभ्यतेचे आणि कायद्याचे उल्लंघन झाले हव त्यांच्यावर कारवाई झाली हा झाला दुसरा भाग. हे दोन भाग वेगवेगळे बघितले तर नेमके कोण कुठे चुकले हे लक्षात येईल                                                        
मरकझ निजामुद्दीन हे तबलिगी विचारधारेला मानणाऱ्या जगभरातील मुसलमानांसाठी तीर्थक्षेत्रा सारखेच आहे. इंग्रज काळापासून जमातीचे हे मुख्यालय आहे. देशभरातून आणि विदेशातूनही येणाऱ्या मुस्लिमांची येथे वर्षभर वर्दळ असते. संमेलनादी कार्यक्रम होत राहतात. असेच एक संमेलन ११,१२ व १३ मार्च रोजी बिनबोभाट पार पडले. या संमेलनासाठी देशभरातून आलेले अधिकांश लोक संमेलन आटोपल्यावर परतले देखील. या संमेलनासाठी आलेले लोक मुळातच अज्ञानी आणि अंधश्रध्द. संमेलनावरून परत जातांना आपण कोरोना घेवून जात आहोत याची पुसटशीही जाणीव यांना असण्याचे कारण नाही. सरकारला देखील त्यावेळी ती नव्हती. ज्या दिवशी तबलिगी जमातीचे संमेलन संपले त्या दिवशी कोरोना संदर्भात आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने एक ट्वीट केले.. त्यात सांगण्यात आले की कोरोना म्हणजे महामारी नाही. देशात सगळे ठीक आहे. घाबरण्याचे कारण नाही. याचा अर्थ मार्चच्या मध्यापर्यंत कोरोनाचे संकट किती गंभीर आहे याचे आकलन केंद्र सरकारलाही नव्हते. ते आकलन असते तर सरकारने एक तर संमेलन होवू दिले नसते किंवा तपासणी केल्याशिवाय तबलिगीना जावू दिले नसते.                                  



आपल्याला कोरोनाची लागण झाली असेल किंवा आपल्यामुळे संसर्ग पसरू शकतो याची जाणीव त्यांना नव्हती आणि तशी जाणीव त्यांना त्यावेळी करून देण्यात आली नव्हती. मग अशा तबलीगिना कोरोना प्रसारासाठी आणि तेही मुद्दाम प्रसार केला असे म्हणत जबाबदार धरणे कितपत संयुक्तिक आहे असा विचार कोणी करत नाही. अधिकांश तबलिगी गांवी परतल्या नंतर एक आठवड्याने दिल्ली पोलीसांना आणि प्रशासनाला जाग आली. आपण त्यांना दोष देत नाही कारण सगळ्या गोष्टीसाठी मुस्लिमांना जबाबदार धरण्याची मानसिकता पद्धतशीरपणे तयार करण्यात आली आहे. तबलिगी मधील काही मुर्खांनी या मानसिकतेला आपल्या अभद्र वर्तनाने आणि गुंडगिरीने खतपाणीच घातले. सर्वसामन्यांची मते कलुषित करण्यासाठी मुठभर तबलिगीचे वर्तन पुरेसे ठरले कारण या आधीच मुस्लीम समुदायाबद्दल तिटकारा निर्माण करण्यात म्हणजेच मुस्लीम फोबिया निर्माण करण्यात सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांना यश आले होते. 



उशीरा जाग आल्यानंतर तबलीगीची तपासणी करण्यात आली आणि त्यावरून कोरोना संसर्ग झाल्याची आणि संसर्ग पसरला असण्याची जाणीव झाली. आणि मग कोरोनासाठी यांनाच जबाबदार धरण्याची लाट तयार झाली. या लाटेत दुसरीकडे काय झाले इकडे कोणी लक्ष दिले नाही. ठिकठिकाणी अडकून पडलेल्यांनी आहे त्या ठिकाणीच थांबावे असा केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आदेश काढला. पण लॉकडाऊन सुरु असताना हरिद्वार येथे अडकून पडलेल्या हजारो यात्रेकरू पैकी अमित शाह यांचे कृपेने जवळपास २००० गुजराती यात्रेकरूना अहमदाबादला पोचविण्यात आले. पोचाविण्यापुर्वी किंवा पोचल्या नंतर यांची तपासणी करण्यात आली का ? बस मध्ये सुरक्षित अंतर ठेवून यात्रेकरू बसले होते का ? यांना १४ दिवस वेगळे ठेवण्यात आले का ? या प्रश्नांचे उत्तर नाहीअसे आहे. हरिद्वार मध्ये विदेशी प्रवासी मोठ्या संख्येने येत असल्याने तिथे कोरोना संसर्गाचा धोका मोठा असताना गुजराती यात्रेकरू विना अटकाव आणि विना तपासणी गांवी परतले. यांचेमुळे गुजरातेत कोरोनाचा फैलाव झाला नसेल का हा विचार आमच्या डोक्यात येत नाही कारण गुजराती यात्रेकरू मुस्लीम नव्हते!                                      



गुजराती यात्रेकरूमुळे कोरोनाचा फैलाव होवू शकतो याला आधार आहे शीख यात्रेकरूंचा. लॉकडाऊन सुरु असतांना जसे गुजराती यात्रेकरू बसने हरिद्वारहून अहमदाबादला गेले तसेच नांदेडहून शीख यात्रेकरूंचा मोठा जत्था बसने पंजाबात गेला. या यात्रेकरूंची तपासणी केली तर ३०० च्यावर लोकांना कोरोना संसर्ग झाल्याचे लक्षात आले. त्यांना पोचवायला गेलेल्या २० च्या आसपास महाराष्ट्रीयन लोकांना लागण झाल्याचे लक्षात आले. या यात्रेकरूमुळे पंजाब-महाराष्ट्रातील आणि वाटेत जिथे थांबले असतील तिथे कोरोना संसर्ग वाढला असेल हे खरे असले तरी शिखांमुळे कोरोना संसर्ग वाढला, शीख समुदाय याला जबाबदार आहे असे आपण म्हणतो का ? नाही म्हणत. आणि ते बरोबरही आहे. लागण होणे किंवा लागण झाल्याची माहिती नसणे यात या यात्रेकरूंचा काहीच दोष नाही. दोष असेल तर शासनाचा प्रशासनाचा आहे. पण असा विचार आपण मुस्लिमांच्या बाबतीत करीत नाही ! निर्माण करण्यात आलेला मुस्लीम फोबिया हे त्यामागचे खरे कारण.                                               

इथल्या सोशल मिडिया वर जसे मुसलमानांविरुद्ध वातावरण तापविल्या गेले त्याची प्रतिक्रिया म्हणून आखाती देशांमध्ये काम करणाऱ्या लाखो भारतीयांविरुद्ध तिथल्या सोशल मेडीयावर वातावरण तापू लागले ते भारताला परवडण्यासारखे नाही. म्हणून तर प्रधानमंत्र्या पाठोपाठ संघप्रमुख मोह्नजी भागवत समोर आले आणि त्यांनी मुठभर लोकांच्या गैरवर्तनुकीसाठी  पूर्ण समुदायाला जबाबदार धरणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. त्याही पुढे जावून भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नद्दा यांनी धार्मिक द्वेष पसरविणाऱ्या भाजप कार्यकर्ते व नेते यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. कोणत्या का कारणाने होईना व तात्पुरते का होईना केंद्र सरकारला देशातील मुस्लीम फोबियाला आवर घालण्याची निकड जाणवू लागली हे यावरून स्पष्ट होते.  
-----------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com