वेदनेला अंत नाही अन कुणाला खंत नाही

एकेकाळी पुरोगामी समजल्या गेलेल्या सिलिंग कायद्याने साऱ्या शेतीक्षेत्राला परावलंबी व लाचार केले आहे. आज रस्त्यावर तुटक्या चपलेने चालताना जे लोंढे दिसतात ते याच लाचारीचा परिणाम आहे.

--------------------------------------------------------

लॉकडाऊनच्या काळात देशातील लक्षावधी श्रमिकांना जे भोगावे लागले आणि लागत आहे त्याचे वर्णन करायला शब्द शोधत होतो आणि शब्दप्रभू सुरेश भटांची लेखाच्या शीर्षकासाठी वापरलेली ओळ आठवली. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी २४ मार्चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेल्या लॉकडाऊनची झळ कोणाला बसली असेल तर तर या देशातील श्रमिक वर्गाला. एखादे दृश्य मनाला विचलित करणारे असेल तर त्याखाली कमजोर हृदयाच्या व्यक्तीने न पाहण्याची सूचना असते. लॉकडाऊन नंतर राज्य महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वेमार्ग आणि पोलिसांचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी रानावनातून , काट्याकुट्यातून मार्गक्रमण करणाऱ्या श्रमिक कुटुंबांची हजारोनी छायाचित्रे प्रसिद्ध झालीत ती प्रत्येक छायाचित्र मनाला विचलित करणारे आणि वेदना देणारे होते. वेदना भोगनारांची छायाचित्रे तुमच्या मनाला एवढ्या वेदना देत असतील तर प्रत्यक्ष त्या वेदना सहन करणाऱ्यांची अवस्था काय असेल याच्या कल्पनेनेही अंगावर काटा येतो.

तान्ह्या बाळाला कडेवर घेवून चालणाऱ्या आई-वडिलापासून ते ७०-८० वर्षे वयाच्या वृद्धापर्यंत सर्व वयोगटातील स्त्री-पुरुष डोक्यावर बोचके घेवून निर्वासितांसारखे चालताना पाहून फाळणीच्या वेळचे वाचलेले, ऐकलेले वर्णन डोळ्यासमोर तरळून जात होते. पण फाळणीच्या वेळेस धर्मांधतेतून लोक एकमेकांच्या जीवावर उठल्याने माजलेल्या अराजकतेतून अनेक निरपराध जीव निर्वासित बनून सुरक्षित ठिकाणी पोचण्याची धडपड करीत होते. फाळणीच्या परिस्थितीची आजच्या परिस्थितीशी तुलना होवू शकत नाही हे खरे. पण आज जे काही घडतंय ते सुद्धा एक प्रकारच्या फाळणीचाच परिणाम आहे हे दाखवून देण्यासाठी आधीच्या फाळणीचा उल्लेख केला. आधीची फाळणी देशाचा भूभाग तोडणारी होती आणि रेषा आखून ती तोडणी झाली. आताची फाळणी आणि तोडणी तशी नाही. या फाळणीला शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी यांनी भारत-इंडिया हे नाव दिले होते.                                             

भारत इंडिया ही तशी भौगोलिक फाळणी नाही आणि भारत-इंडियाच्या सीमारेषाही पुसटच असल्याचे मानले जायचे. कोरोना संकटाने मात्र शरद जोशींच्या संकल्पनेतील भारत-इंडियाच्या सीमारेषा डोळ्यांना त्रासदायक ठरतील इतक्या गडद केल्या. हे काल्पनिक विभाजन नसून प्रत्यक्षातील खरोखरचे विभाजन असल्याचे स्पष्ट दिसून पडले आहे. आपल्या गोतावळ्यासह घरात बसून सर्व सुखसोयी उपभोगणारा वर्ग आणि कोणत्याच सोयी उपलब्ध नसताना, खाण्यापिण्याची सोय नसतांना मरण यायचेच असेल तर आपल्या गोतावळ्यात, आपल्या गांवच्या झोपडीत यावे म्हणून हजारो किलोमीटर पायी चालणारा वर्ग एका देशांतर्गत दोन देश वावरत असल्याची जाणीव तीव्रतेने करून देतात.  

भारत-इंडिया संकल्पना मांडताना शरद जोशींनी औद्योगीकरणासाठी शेतीक्षेत्राचा वसाहती सारखा वापर केला जातो असे मांडले होते ते कोरोना संकटाने अधिक स्पष्ट केले आहे. शेती संबंधीची धोरणेच अशी आखल्या गेली आहेत की ज्यामुळे औद्योगीकरणासाठी कच्चा मालच स्वस्तात मिळेल असे नाही तर उपाशीपोटी स्वस्तात राबणारा मजूरही सहज उपलब्ध होईल. आज रस्त्यावर चालणारे जे मजूर दिसतात ते शेतीतून बाहेर फेकलेले लोकच आहेत. शेती परवडत नाही, दिवसेंदिवस शेतीचे तुकडे पडत आहेत आणि या तुकड्यांवर पोट भरणे शक्य नसल्याने कामाच्या शोधात शहराचा रस्ता धरण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही अशी व्यवस्थाच तयार करण्यात आली. आधी सिलिंग कायदा करून जमिनीचे न परवडणारे तुकडे केले आणि पिढ्यानपिढ्या होणाऱ्या वाटण्यानी शेती करण्यापेक्षा शेतीच्या बाहेर पडणे सोयीचे वाटू लागले. आज जे रस्त्यावर तुटक्या चपलेने चालणारे श्रमिक दिसतात त्यांच्यापैकी बहुतेकांना एक तर सिलिंग मध्ये वरकड निघालेली जमीन मिळालेले लोक आहेत किंवा वाटण्यांमुळे सिलिंग मध्ये मिळालेल्या जमिनी पेक्षाही कमी जमीन शिल्लक असलेले लोक आहेत. एकेकाळी पुरोगामी समजल्या गेलेल्या सिलिंग कायद्याने साऱ्या शेतीक्षेत्राला परावलंबी व लाचार केले आहे. आज रस्त्यावर चालताना दिसते ती हीच लाचारी आहे.

कोरोना संकटाने वसाहतवाद संपला नाही याची जाणीव तीव्रतेने करून दिली आहे. ज्यांच्यासाठी हे श्रमिक राबत होते त्यांनी लॉकडाऊनमुळे काम बंद होताच त्या श्रमिकांना वाऱ्यावर सोडले. रेल्वेने गांवी परत जायची सोय झाली तेव्हा या मजुरांना गांवाकडे जाता येणार नाही यासाठी सरकारांवर दबाव आणला. आणि सरकारे या दबावाखाली झुकली सुद्धा. कर्नाटक सारख्या राज्याने त्यांना घेवून जाणाऱ्या ट्रेनच रद्द करण्याचा प्रयत्न केला. तर उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यांनी आपल्याच लोकांना राज्यात प्रवेश देण्यात आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला. श्रमिकांना आधार देण्याची गरज असताना उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश सारख्या मोठ्या राज्यानी श्रमिकांच्या हिताचे कायदेच रद्द करण्याची संधी साधली. हे खरे आहे की कायदे श्रमिकांच्या बाजूने झुकलेले आहेत व त्याचा उपयोग श्रमिकांच्या भल्यासाठी न होता भ्रष्ट नोकरशाही स्वत:च्या फायद्यासाठी करून घेत असल्याने उद्योजकांपुढे अडचणी निर्माण होतात. यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सरसकट कायदे रद्द करण्याचा नाही तर उत्पादन व्यवस्थेत नोकरशाहीचा कमीतकमी हस्तक्षेप आणि अडथळा होणार नाही हे बघण्याची गरज आहे. श्रमिकांच्या हिताचे कायदे रद्द करण्याऐवजी उद्योजक व श्रमिक या दोघांचेही हित पाहिले जाईल अशा संतुलित कायद्यांची गरज आहे. श्रमिक हिताचे कायदे रद्द करण्याची आलेली लाट वेळीच थांबली नाही तर जगात औद्योगिकरणाला सुरुवात झाली त्यावेळचा वसाहतवाद भारतात पुन्हा पाय पसरताना दिसेल.                       

असे होवू नये यासाठी खरी गरज आहे ती शेती संबंधी ज्या कायद्यांनी आज लाखो श्रमिकांना लाचार अवस्थेत रस्त्यावर आणले आणि हजारो किलोमीटर चालायला भाग पाडले ते कायदे रद्द करण्याची. या कायद्यांनी शेतीक्षेत्राचीच नाही तर त्या क्षेत्राशी संबंधित सर्व लोकांची वाताहत केली आहे. रस्त्यावरची आज दिसणारी दृश्ये या वाताहतीचे प्रकट रूप आहे. पण या वाताहतीची सुखी माणसाचा सदरा घालून बसलेल्या समाजाला आणि केंद्र-राज्य सरकारांना अजिबात खंत नाही ही बाब श्रमिकांना ज्या वेदना सहन कराव्या लागताहेत त्यापेक्षा जास्त वेदनादायी आहे. ‘वेदनेला अंत नाही अन कुणाला खंत नाही’ ही सुरेश भटांच्या गझलेतील एक ओळ आजच्या परिस्थितीचे सार्थ वर्णन करते. कोरोना संकटाने सरकारी धोरणात फक्त इंडियाला स्थान आहे भारत ध्यानीमनी नाही हे सत्य अधोरेखित केले त्याची चर्चा वेगळ्या लेखात करू.
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव

मोबाईल – ९४२२१६८१५८