Thursday, May 28, 2020

श्रमिकांसाठी यातनागृह बनलेला देश


दोन महिन्याच्या काळात चारदा प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्राला संबोधित केले. पण एकदाही त्यांनी अग्निदिव्यातून जाणाऱ्या लाखो स्थलांतरित कामगारांसाठी प्रत्यक्ष मदतीची घोषणा सोडा शाब्दिक सहानुभूती देखील व्यक्त केली नाही.
--------------------------------------------------

स्थलांतरीत कष्टकऱ्यांची होत असलेली ससेहोलपट यावर मागच्या दोन आठवड्यात लिहिले. त्यांच्या समस्या कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. हजारो कि.मि. उन्हातान्हात उपाशीतापाशी चालत भोगलेल्या यातना सरकारने त्यांच्यासाठी खास रेल्वे सोडण्याचे ठरविल्यानंतर कमी होतील असे वाटले होते. पण पायी चालण्याच्या प्रवासापेक्षा स्थलांतरितांचा रेल्वेप्रवास अधिक खडतर आणि जीवघेणा बनला. पायी चालताना अधूनमधून हिरवळ त्यांच्या वाट्याला यायची. सरकारने वाऱ्यावर सोडलेल्या या अभागी जीवांची होरपळ पाहून अनेक सुहृदयी व्यक्ती आणि संस्था पुढे आल्या.अपवादात्मक का होईना काही ठिकाणची सरकारी यंत्रणा मदतीसाठी पुढे आली. अनेक ठिकाणी अनेकांनी जमेल तेवढी अन्नपाण्याची सोय केली. चालताना होणारी उपासमार आणि परिश्रम यामुळे काही प्रमाणात सुसह्य झालेत. एरव्ही रस्त्यावर हजारोंचा मृत्यू पाहावा लागला असता तो नागरिकांच्या स्वेच्छा प्रयत्नाने शेकड्यात मर्यादित राहिला. रस्त्यावर मृत्यूंचे आणि यातनांचे हे तांडव सुरु असतांना सरकार मात्र त्यांच्याकडे पाठ फिरवून होते. या दोन महिन्याच्या काळात चारदा प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्राला संबोधित केले. पण एकदाही त्यांनी अग्निदिव्यातून जाणाऱ्या लाखो लोकांविषयी प्रत्यक्ष मदतीची घोषणा सोडा शाब्दिक सहानुभूती देखील व्यक्त केली नाही. प्रधानमंत्र्याची ही अवस्था असेल तर त्यांचे सहकारी स्थलांतरितांच्या समस्यांबद्दल किती जागरूक आणि संवेदनशील असतील याचा अंदाज सहज करता येईल. अंदाज कशाला मोदी सरकारच्या रेल्वेमंत्र्याने आपल्या मंत्रालयाच्या कारभारातून सरकार कष्टकरी जनतेच्या बाबतीत किती क्रूर आणि असंवेदनशील आहे याचे उदाहरण दाखवून दिले.

दोन महिन्यापासून अडकून पडलेल्या व काम नसल्याने कफल्लक बनलेल्या लोकांना त्यांच्या प्रांतात, त्यांच्या गांवी सोडण्यासाठी ट्रेन तर सोडल्या पण राज्यसरकारने या लोकांकडून तिकिटाचे पैसे वसूल करून रेल्वेला देण्याचे फर्मान काढले. लोकांजवळ पैसेच नाहीत तर ते तिकीट कसे काढणार. त्यामुळे अफरातफरी माजली. मग केंद्राने आपल्या आदेशात दुरुस्ती करून राज्यसरकारने आपदा फंडातून यांच्या तिकिटाचे पैसे द्यावेत असा आदेश काढला. लॉकडाऊन काळात आम्ही एकालाही उपाशी राहू दिले नाही असा तद्दन खोटा दावा करणाऱ्या रेल्वेमंत्र्यांनी राज्याकडून तिकिटाच्या पैशासोबत रेल्वेत खायला द्यायचे पैसेही वसूल केलेत. एवढेच नाही तर प्रत्येक तिकिटावर अतिजलद गाडीचा सरचार्ज देखील वसूल केला. पण पैसे वसूल करूनही या ट्रेनमध्ये लोकांना पिण्याच्या पाण्यापासून खाण्याच्या वस्तुपर्यंत ठणठणाट होता. जेवण पुरविणारे जे कंत्राटदार होते त्यातील सज्जनांनी काही ट्रेन मध्ये बऱ्यापैकी सोय केली. पण बहुसंख्य ट्रेन मध्ये खाण्यापिण्याची मारामार होती. या बाबतीत कंत्राटदारांची चूक होती असेही म्हणता येणार नाही. जी ट्रेन २० तासात आपल्या गंतव्यस्थानी पोचणार होती ती पोचायला ६० ते ८० तास लागत असतील तर कंत्राटदार तरी कशी कुठून सोय करणार.                                                    
या विशेष ट्रेन बाबत रेल्वेने जो गोंधळ घातला आणि ठरवून लोकांना यातना दिल्या कि काय असे वाटण्या इतपत जे बेजाबदार वर्तन केले असे उदाहरण भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात आढळणार नाही. कोणतीही पूर्वसूचना प्रवाशांना न देता रेल्वे गाड्यांचे मार्ग बदलण्यात आले. तेही असे आडवेतिडवे बदलण्यात आले की जिथे एक दिवसात पोचायला पाहिजे तिथे ३ दिवस लागतील. जेव्हा एक ट्रेन निर्धारित स्टेशन ऐवजी दुसऱ्याच राज्यातील स्टेशनवर उभी राहिल्याचे उघड झाले तेव्हा चालकाकडून चूक झाल्याचे सांगण्यात आले. पण ५० च्या आसपास गाड्या लांबचा फेरा घेवून १-२ दिवस उशिराने गंतव्य स्थानी पोचल्याचे उघड झाले तेव्हा रेल्वेने मार्गावरील रेल्वेंच्या गर्दीने मार्ग बदलावा लागत असल्याचा खुलासा केला. नेहमीची प्रवासी रेल्वे वाहतूक बंद असताना मार्गावर रेल्वेगाड्या जास्त संखेत कशा याचे मात्र रेल्वेकडे उत्तर नाही. मार्ग बदललेल्या व उशिरा पोचलेल्या बहुसंख्य गाड्या उत्तर प्रदेशात निरनिराळ्या ठिकाणी जाणाऱ्या होत्या. भाजप शासित उत्तर प्रदेशची हे प्रवासी राज्यात पोचल्यावर त्यांची तपासणी करण्याची, विलगीकरणात ठेवण्याची व खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्याची तयारी पूर्ण न झाल्याने तिथल्या सरकारला वेळ मिळावा म्हणून रेल्वेने असा घुमून फिरून प्रवास केल्याची चर्चा आहे. पण या वाढीव प्रवासात रेल्वेने प्रवाशांच्या खाण्यापिण्याची काहीच सोय न केल्याने रस्त्यावर चालणाऱ्या श्रमिकांची उपासमार झाली त्यापेक्षा जास्त उपासमार रेल्वेप्रवासात झाली. उपासमारीने विविध मार्गावरील रेल्वेत ४-५ प्रवाशांचे मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.कत्तलखान्यात दूरवरून नेण्यात येणारी जनावरे मरत नाहीत पण इथे माणसे मेलीत आणि त्याची जबाबदारी कोणाचीच नाही इतकी वाईट अवस्था आहे.                                                     
संविधानाने नागरिकांना जगण्याचा दिलेला हक्क जपण्याची संवैधानिक, कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे पण सर्वोच्च न्यायालयाने देखील यांच्याकडे पाठ फिरविली हे भयानक आहे. लॉकडाऊनमध्ये कामे बंद असल्याने कष्टकऱ्यांचे होणारे हाल एका याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टाच्या लक्षात आणून दिले तेव्हा सरकार त्यांना खायला घालतेय मग आणखी काय पाहिजे असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला. लॉकडाऊन मध्ये घरी बसलेल्या सरकारी नोकरांना पगार मिळतो , कारखान्यांनी काम नसले तरी मालकांनी कामगारांना पगार द्यावा असे फर्मान सरकारने काढले होते त्याच धर्तीवर रोज कमावून खाणाऱ्या श्रमिकांना सरकारने रोख पैसे दिले पाहिजेत अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली तेव्हा सरकारने विरोध करण्याच्या आधीच सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बोबडे यांनी सरकार खायला देते ना मग त्यांना कशाला हवेत पैसे असे असंवेदनशील उद्गार काढून ती याचिका फेटाळली.       

काम न करताही कर्मचाऱ्यांना पगार दिल्या जातो तसा या श्रमिकांना खाण्यापिण्या सोबत रोखीने भत्ता देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिला असता तर सर्व श्रमिक आहे तिथेच थांबले असते. पण हाताला काम नाही, खाण्यापिण्याची , राहण्याची सरकारी व्यवस्था चांगली नाही, पैशाने कफल्लक श्रमिक हजारो कि.मि.ची पायपीट करून घरी जायला निघाले ते सरकार प्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विषयी दाखविलेल्या घोर अनास्थे मुळे. असे लाखो लोक भर उन्हात पायी जाताहेत, त्यांची उपासमार होत आहे, उपासमारीने आणि अपघात होवून लोक मरत आहेत त्यांची व्यवस्था करायला सरकारला सांगा अशी विनंती सुप्रीम कोर्टाला पुन्हा करण्यात आली त्यावरही सुप्रीम कोर्टाचे उत्तर म्हणजे असंवेदनशीलतेचा मूर्तिमंत नमुनाच म्हंटला पाहिजे. ते पायी जात आहेत तर आम्ही काय करणार, आम्ही कसे रोखणार हे होते सुप्रीम कोर्टाचे उत्तर ! यावर न्यायक्षेत्रातील लोकांनीच चौफेर टीका केल्यावर श्रमिकांच्या हालअपेष्टावर विचार करायचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले आहे. हा लेख प्रकाशित होईल तेव्हा न्यायालयाचा नवा आदेश आला असेल. पण तो काहीही असला तरी त्याने आता फरक पडणार नाही. या देशात आमचे स्थान काय हा प्रश्न श्रमिकांना आणि त्यांच्या विषयी आत्मीयता बाळगणाऱ्याना पडला तर त्याचे उत्तर यातून मिळणार नाही. श्रमिकांना यातना देणारा देश अशी नवी ओळख श्रमिकांच्या मनात कोरली गेली असेल तर तो दोष त्यांचा नाही. दोष सरकारचा आणि धोरणकर्त्यांचा आहे.
--------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८     

No comments:

Post a Comment