पीएम केअर्स : फंड की फंडा ? -- १

प्रधानमंत्री कार्यालय व केंद्रसरकार पीएम केअर्स मेध्ये जमा निधीबद्दल आणि निधी वापरा संबंधी माहिती देण्यात जी टाळाटाळ करत आहे त्यातून या निधीसंबंधी संशय निर्माण झाला आहे.   
-------------------------------------------------------------

संकटसमयी राजकारण न करता एकजुटीने त्याचा मुकाबला केला पाहिजे असे सर्वच म्हणत असले तरी कोरोना सारख्या संकटातही राजकारण पाठ सोडायला तयार नाही. महाराष्ट्र याचे सर्वांसमोर उदाहरण आहेच. देशात सध्या साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ आणि आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ लागू असून या दोन्ही कायद्यान्वये कोरोना रोखण्याची सूत्रे केंद्राने आपल्या हाती घेतली आहेत. त्यामुळे कोरोना संकट निवारण्याची मुख्य जबाबदारी केंद्राची आणि राज्ये सहाय्यकाच्या भूमिकेत येतात. पण प्रत्यक्षात कोरोना नियंत्रणाचे मुख्य काम राज्य सरकारांना करावे लागते. यात राज्य सरकारची सर्व प्रशासन यंत्रणा त्यात गुंतली आहेच शिवाय एक कोरोना रुग्ण व त्यापासून ५-५० लोकांना संसर्ग होण्याचा धोका लक्षात घेता यातील प्रत्येकाला शोधणे, तपासणी करणे , विलगीकरणात किंवा इस्पितळात उपचारासाठी ठेवणे याचा खर्च प्रचंड आहे. लॉकडाऊनमुळे अर्थकारण ठप्प असल्याने राज्याचे उत्पन्न शून्यवत झाले आहे. त्यामुळे सर्वच राज्यांना केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा असताना ती पूर्ण होताना दिसत नाही. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने ज्या राज्यात भाजपची सरकारे आहेत तिथे जास्त मदत आणि ज्या राज्यात विरोधकांची सरकारे आहेत त्यांची अडवणूक अशा प्रकारचे राजकारण या संकट काळात होत असल्याची महाराष्ट्रा सोबत इतरही काही राज्यांची तक्रार आहे. पूर्णत: केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून न राहता या संकटावर मात करण्यासाठी राज्यांनी जनतेकडून आर्थिक मदत व्हावी यासाठी कोरोना निधी उभारला आहे. यात सर्वसामान्य जनतेसोबतच व्यापारी,उद्योगपती अशा धनिकांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे अपेक्षित होते. पण यात सर्वात मोठा अडथळा प्रधानमंत्री मोदी यांनी कोरोना आणि कोरोना सदृश्य संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सुरु केलेल्या ‘पीएम केअर्स’ मदत निधीचा ठरला आहे. पीएम केअर्सच्या स्थापनेपासून सुरु झालेला वाद कमी होण्या ऐवजी वाढतच चालला आहे. पीएम केअर्स मुळे राज्य सरकारच्या मदत निधी उभारण्याच्या कामात अडथळा आला एवढेच वादाचे कारण नाही. पीएम केअर्स मधून राज्यांना सढळ हाताने मदत दिली गेली असती तर निधी बाबत केंद्र-राज्य वाद निर्माणही झाला नसता. पण पीएम केअर्स संदर्भात हाच काही वादाचा मुद्दा नाही. यापेक्षाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हे जे गंभीर प्रश्न आहेत ते प्रधानमंत्री कार्यालय व केंद्रसरकार या निधीबद्दल आणि निधी वापरा संबंधी माहिती देण्यात जी टाळाटाळ करत आहे त्यातून निर्माण झाले आहेत.

१९४८ पासून सर्व प्रकारच्या आपत्तीसाठी ‘राष्ट्रीय सहाय्यता कोष’ अस्तित्वात असतांना या वेगळ्या कोषाची काय गरज इथपासून वादाला सुरुवात झाली. सरकारने अधिकृतपणे याची कारणे सांगितलीच नाही. अनेक मंत्र्यांनी, भाजप नेत्यांनी , सरकार समर्थकांनी आणि सरकार समर्थक माध्यमांनी आपापल्या परीने पीएम केअर्स या कोषाची कशी आवश्यकता आहे याची कारणे विषद केली. त्यातली अनेक कारणे गैरलागू होती. काही दिशाभूल करणारी तर काही आधीच्या ‘राष्ट्रीय सहाय्यता कोषा’ची मर्यादा दाखविणारी होती. या सगळ्या वादचर्चेत सरकारने अधिकृत भूमिका स्पष्ट न केल्याने पीएम केअर्स संबंधी एक मोघम चित्र उभे राहिले आणि हे मोघम चित्रच वाढत्या वादाचे आणि कोर्ट कचेऱ्याचे कारण बनले आहे. पीएम केअर्सच्या आवश्यकते संबंधी जे गैरलागू मुद्दे उपस्थित केले गेले त्यातील प्रमुख मुद्दा होता तो राष्ट्रीय सहाय्यता निधीवर कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य असण्याचा. जेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी या कोषाची स्थापना केली ती फाळणीच्या वेळी ज्या अभागी नागरिकांना आजच्या पाकिस्तान व बांगलादेश मधून भारतात यावे लागले त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी. त्यावेळची कॉंग्रेस स्वातंत्र्य लढ्यातून तावूनसुलाखून निघालेली असल्याने आणि देशभरात तोच एक प्रमुख पक्ष असल्याने त्यावेळी कॉंग्रेस अध्यक्षाला या कोषाचे पदसिद्ध सदस्य बनविणे त्यावेळी कोणाला खटकले नव्हते. पण केवळ कॉंग्रेस अध्यक्ष हेच काही एकमेव गैर सरकारी सदस्य या कोषाचे ट्रस्टी नव्हते. टाटा कंपनीचे चेअरमन देखील पदसिद्ध सदस्य होते. शिवाय उद्योगपतीच्या संघटनेचा एक प्रतिनिधी ट्रस्टी म्हणून घेण्यात आला होता. प्रधानमंत्री,गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री हे सरकारी सभासद होतेच. फाळणीमुळे भारतात आलेल्या नागरिकांचे पुनर्वसन कार्य पार पडल्यानंतरही राष्ट्रीय सहाय्यता कोष निरनिराळ्या आपत्तीत मदत करता यावी म्हणून सुरूच ठेवण्यात आला तो आजही अस्तित्वात आहे पण त्याची रचना केव्हाच बदलण्यात आली हे मात्र सांगण्यात आले नाही. राजीव गांधी यांच्या प्रधानमंत्री काळात पूर्वीची समिती बरखास्त करण्यात आली आणि केवळ प्रधानमंत्री हेच या कोषाचे एकमेव ट्रस्टी असतील असा निर्णय घेण्यात आला तोच आजतागायत कायम आहे. ‘पीएम केअर्स’ची आवश्यकता ठसावी यासाठी आधीच्या राष्ट्रीय सहाय्यता निधी संबंधीच्या गैरसमजाचे निराकरण करणे सरकारने टाळले.

राष्ट्रीय सहाय्यता निधीचा सर्वेसर्वा एकच व्यक्ती आहे आणि तो म्हणजे प्रधानमंत्री हा धागा पकडून पीएम केअर्सचे समर्थन केले गेले. पीएम केअर्सचे निर्णय एकट्या प्रधानमंत्र्याच्या हातात नसतील तर त्यासाठी ट्रस्टीमंडळ राहणार असल्याने राष्ट्रीय सहाय्यता कोषापेक्षा पीएम केअर्स हे लोकशाहीभिमुख आणि पारदर्शक राहील असे दर्शविण्याचा प्रयत्न झाला. पीएम केअर्सचे प्रधानमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष राहणार असून गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री आणि अर्थमंत्री पदसिद्ध सदस्य असणार आहेत. याशिवाय अध्यक्षाला आणखी तीन गैरसरकारी ट्रस्टी निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. सध्या गैरसरकारी ट्रस्टी नियुक्त करण्यात आलेले नाहीत पण एकूण रचना नेहरूंनी ज्यावेळी राष्ट्रीय सहाय्यता निधीची निर्मिती केली तशीच असणार आहे आणि आज प्रधानमंत्र्याने ठरविले तर ते भाजपा अध्यक्षांना देखील ट्रस्टवर घेवू शकतात. नेहरूंवर एवढी टीका केल्यानंतर आपल्या पक्षाच्या अध्यक्षांना पीएम केअर्स वर घेणे त्यांना प्रशस्त वाटणार नाही पण आपल्या मर्जीतील तीन ट्रस्टी नेमण्याचे अधिकार त्यांना असणार आहेच. नेहरूंनी असे मर्जीतील लोक नेमण्याचा अधिकार आपल्याकडे ठेवला नव्हता. पदसिद्ध सदस्य कोण असणार याचे निकष आधीच निश्चित करण्यात आले होते. कॉंग्रेस अध्यक्षाला का घेण्यात आले हे आधीच स्पष्ट केले आहे. इथे लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे ज्यावेळी राष्ट्रीय सहाय्यता निधीची स्थापना नेहरूंनी केली त्यावेळी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष देखील त्यांच्या मर्जीतील नव्हते ! इथे मुद्दा असा आहे कि नेहरूंनी स्थापन केलेल्या मदत निधी सारखाच निधी स्थापन करायचा आणि त्यात नेहरूंपेक्षा स्वत:कडे जास्त अधिकार घ्यायचे आणि नेहरूंच्या चुकीचे दाखले देत पीएम केअर्सचे समर्थन करायचे अशा अंतर्विरोधामुळे पीएम केअर्सच्या स्थापनेची गरज स्पष्ट होत नसल्याने पीएम केअर्स संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. संशय वाटावा याची दुसरीही कारणे आहेत त्याचा उहापोह पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल – ९४२२१६८१५८