Thursday, October 29, 2020

मोदी हरणार नाहीत, कारण ...... !

 मोदींची खासियत ही आहे कि सगळे अपयश पाठीशी बांधून ते भावनिक बुडबुडे सोडतात. या बुडबुड्याना टाचणी लावण्या ऐवजी विरोधी नेते बुडबुड्यात वाहून जातात !
--------------------------------------------------------------

कोरोनाला  न जुमानता बिहार निवडणुकीचा प्रचार जोरात सुरु आहे. राजकीय नेत्यांच्या प्रचारसभांना लोकांची गर्दी होत आहे. पार पडलेल्या पहिल्या टप्प्याच्या मतदानाला मतदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. निवडून दिल्या नंतर सर्वच सरकारांनी लोकांना निराश केले असले तरी निवडणुकांबद्दलचा लोकांचा उत्साह कमी न होणे यामुळे देशातील लोकशाही टिकण्यास हातभार लागला आहे. जम्मू-काश्मीर सारख्या अशांत व आतंकवादाने त्रस्त प्रांतातही निवडणूक लागली की लोकांचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग वाढत असतो हा आजवरचा अनुभव आहे. देशभरात लोक कोरोना मुळे आतंकीत आहेत. कोरोनाचा आतंकही  निवडणूक प्रचारा दरम्यान किंवा मतदाना दरम्यान लोकांना घरात बसायला बाध्य करू शकला नाही. देशातील लोक देव भाबडे किंवा धर्म भाबडे म्हणून ओळखले जात असले तरी या काळात लोक मंदिर,मस्जिद वा चर्च पासून दूरच राहिले. राजकीय नेत्यांनी लोकांचा देव किंवा धर्म भाबडेपणाला आवाहन करत मंदिर खुले करण्याची मोहीम हाती घेतली असली तरी त्या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी लोक घराबाहेर पडलेले नाहीत. निवडणूक मोहिमेत मात्र लोक स्वत:हून घराबाहेर पडले आहेत.
                                    

निवडणूक हंगामात फारसी भीती न बाळगता कोणाचे समर्थन वा विरोध करणे शक्य होते हे लोकांच्या उत्साहाचे एक कारण आहेच. दुसरे कारण निवडणुक प्रचार सभातून होणाऱ्या मनोरंजनाची सर दुसऱ्या कोणत्याही मनोरंजनाला नाही. निवडणूक काळातील गर्दीचे हे एक कारण आहेच पण त्याही पेक्षा आपला नेता विरोधी नेत्याची कशी खिल्ली उडवतो, विरोधी नेत्यावर कसे शाब्दिक वार करतो हे ऐकण्याची देशातील मतदारांना अनिवार ओढ असते. एखाद्याचे नेता बनणे वा नेता न बनणे पुष्कळदा त्याच्या निवडणूक सभेतील कामगिरीवर अवलंबून असते. नरेंद्र मोदी नेता बनलेत त्याचे एक कारण त्यांची निवडणूक सभेतील कामगिरी डोळ्यात भरण्यासारखी असते ! आपण सांगत असलेला इतिहास, भूगोल बरोबर आहे कि नाही याची पर्वा न करता ते आत्मविश्वासाने सांगत असतात. खरे काय ,खोटे काय याची पर्वा न करता ते बोलत असतात. मोदींच्या खोट्याचा आपण मुकाबला करू शकत नाही एवढेच काय ते प्रचारसभेला साजेसे टाळ्याखाऊ वाक्य राहुल गांधी आतापर्यंत बोलू शकलेत. प्रचार सभेत मोदींना मुक्त उधळण करता येते याचे सर्वात महत्वाचे कारण राहुल गांधी सह त्यांच्या विरोधातील कोणताही नेता त्यांना उत्तर द्यायला भाग पाडण्यास असमर्थ ठरला आहे.                                                       

 

मोदींची खासियत ही आहे कि सगळे अपयश पाठीशी बांधून ते भावनिक बुडबुडे सोडतात. या बुडबुड्याना टाचणी लावण्या ऐवजी विरोधी नेते बुडबुड्यात वाहून जातात ! बिहारच्या सध्याच्या निवडणूक प्रचारात उपलब्धी म्हणून सांगण्यासारखी मोदींकडे एकही गोष्ट नाही आणि तरीही ते आक्रमक आणि ज्यांनी आक्रमक राहायला ते संरक्षणाच्या पवित्र्यात ! याचे कारण मोदींच्या भावनिक बुडबुड्याना टांचणी लावण्याचे धाडस आणि कसब विरोधी नेत्यांकडे नाही. २०१४ आणि त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीचे हेच चित्र आहे . मोदींच्या डोक्यावर अपयशाचे जेवढे ओझे वाढत आहे तेवढेच निवडणुकीचे यशही  वाढत आहे. कारण ज्याला अपयश म्हणतो ते निवडणुकीचे मुद्देच बनत नाहीत. निवडणुकीचे मुद्दे बनतात राम मंदीर , कलम ३७० किंवा सर्जिकल स्ट्राईक सारखे ! अशा मुद्द्यांवर मोदींच्या तोंडून लाह्या फुटतात आणि विरोधक मूग गिळून बसतात ! त्यामुळे निवडणूक एकतर्फी वाटते. निकाल तितके एकतर्फी येत नाहीत याला कारण बऱ्याचदा विरोधी नेत्यांपेक्षा लोक भूमिका घेतात हे आहे. बिहारचा प्रचार बघितला तर मोदींच्या प्रचाराचे घोडे चौखूर उधळले आहेत आणि त्याला लगाम घालण्यात  विरोधी नेते यशस्वी ठरले नाहीत..याचा अर्थ बिहारचा निकाल मोदींच्या  बाजूने लागेल असा नाही. शक्यता उलटीच दिसते. ही शक्यता लक्षात घेता मोदींना सळो की पळो  करून सोडायला  पाहिजे पण मोदीच विरोधकांना बचावात्मक पवित्रा घ्यायला लावत आहेत. बिहारात भाजप-जद युतीचा पराभव होईलही पण  विरोधक जो पर्यंत बचावात्मक आहेत तो पर्यंत मोदींचा पराभव कठीण आहे. 

 

बिहारात विरोधकांना यश खुणावत असतांना बचावाचा पवित्रा घेत यशाला दूर ढकलण्याचा करंटेपणा विरोधकाकडून  होतांना दिसत आहे. आपण जे बोलू त्याचा मोदी आणि भाजप कसा उपयोग करून घेतील याचाच विरोधक जास्त विचार करतात. अमुक गोष्ट बोलायची नाही , तमुक गोष्ट अशाच प्रकारे मांडायची असे ठरवून बोलल्याने मुद्द्यातील सहजता आणि आक्रमकता जावून कृत्रिमता येते जी लोकांच्या मनाला भिडत नाही. इथे विरोधक म्हणतो ते म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर कॉंग्रेस आणि प्रादेशिक पातळीवरचे भाजप विरोधी पक्ष. प्रादेशिक पक्ष मोदी राष्ट्रीय पातळीवर काय कार्यक्रम राबवितात याचा फारसा विचार करत नाही.त्यांना या बाजूने राहिले काय आणि त्या बाजूने राहिले काय केंद्रात दुय्यम भूमिकेतच राहावे लागणार असल्याने त्यांची नजर नेहमी राज्यावर स्थिर झालेली असते. केंद्राच्या लोक विरोधी नीतीने राज्यात सत्ता मिळाली तर ते खुश असतात. त्यामुळे मोदी आणि भाजप यांचा विरोध करण्याची जबाबदारी कॉंग्रेसवर येते आणि प्रत्येक मुद्द्यावर बचावात्मक राहण्याने कॉंग्रेसला विरोधाच्या भूमिकेला न्याय देता येत नाही आणि त्यामुळे यशही कॉंग्रेसपासून दूर पळत आले आहे.                                     

 

बिहारमध्ये लालू यादवांचा राष्ट्रीय जनता दल आणि कॉंग्रेस यांची युती किती बचावात्मक आहे हे काही उदाहरणावरून स्पष्ट होइल. राजद लालू आणि राबडीदेवीचा प्रचारामध्ये फारसा उल्लेख होणार नाही याची काळजी घेत आहे. यांचा उल्लेख करून भाजपच्या हातात कोलीत नको असा विचार लालू-राबडीदेवीचा मुलगाच करणार असेल तर लालू समर्थकांनी करायचे काय ? हे खरे आहे कि मोदी आणि भाजपने उभारलेली प्रचार यंत्रणा आणि मुठीत ठेवलेली प्रसार माध्यमे तिळाचा ताड बनविण्यात पटाईत आहेत. पण त्यांना भिवून गप्प बसणे हा त्यावरचा उपाय नाही तर या यंत्रणेचा प्रतिवाद कसा करायचा याचे मार्ग शोधायला हवेत. मोदी काळात सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्या विरुद्ध सीबीआयने कोणती कारवाई कधी केली हे विचारायला हवे. लालू सोबतचा सीबीआयचा व्यवहार आणि आज सीबीआय सत्ताधाऱ्याच्या ताटाखालचे मांजर कसे बनले हे दाखवायला हवे होते. आज लालू यादव केंद्रातील भाजपच्या सत्ते सोबत असते तर त्यांच्या विरोधात तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे काय झाले असते हा प्रश्न प्रचारसभेत जाहीरपणे विचारला असता तर मतदारांनी खरे उत्तर दिले असते. लालु मुख्यमंत्री असताना आरोप झाले म्हणून त्यांना खुर्ची सोडायला लावणारे तेव्हाचे मनमोहन सरकार आणि आज हायकोर्टाने उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्याच्या सीबीआय चौकशीचा आदेश देवूनही ढिम्म न हलणारे आजचे मोदी सरकार हा फरक दाखवून दिला तर तो लक्षात येणार नाही किंवा लक्षात घेणार नाहीत इतके मतदार दुधखुळे नाहीत. भाजपला व मोदीला विरोध करणारा एकमेव राष्ट्रीय  पक्ष  असलेल्या कॉंग्रेसची भूमिका तर तेजस्वी यादवच्या राष्ट्रीय जनता दला पेक्षा अधिक लचर आणि लाचार आहे. त्याविषयी पुढच्या लेखात.
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, October 22, 2020

ही अनुदारता आम्हाला कुठे नेणार ?

झुंडशाहीला शरण जावून टाटा कंपनीने राष्ट्रीय व धार्मिक ऐक्याचा पुरस्कार करणारी जाहिरात मागे घेतल्याने जगभर चुकीचा संदेश गेला. भारत पूर्वीसारखा उदार व सर्वसमावेशक राहिला नसून भारतावर झुंडीचे राज्य असल्याचा समज त्यामुळे निर्माण होवू शकतो. 
--------------------------------------------------------------------------


देशात सध्या दोन व्हायरसचा धुमाकूळ सुरु आहे. एक, कोरोना व्हायरस आणि दुसरा द्वेषाचा व्हायरस. कोरोना सध्यातरी आटोक्यात येताना दिसत आहे. अर्थात यात राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या पराक्रमापेक्षा लोकांच्या प्रतिकार शक्तीचा तो परिणाम असला पाहिजे. कारण राज्याने कोरोना निर्मुलनासाठी जोर लावला तेव्हा कोरोना वाढतच गेला. यात केंद्राची भूमिका - विशेषत: प्रधानमंत्री मोदींची भूमिका - उपदेशाचे डोज देण्या पलीकडे गेली नाही. राज्य सरकारे करून भागून थकल्यावर कोरोनाचा जोर कमी होत आहे याचा अर्थच लोकांची प्रतिकार शक्ती वाढत आहे आणि परिणामी कोरोना कमी होत आहे. अशा वेळी प्रधानमंत्र्यांनी दिलेला ताजा उपदेशाचा डोज मात्र दुर्लक्षून चालणार नाही. कोरोनाची लाट आपल्या आधी विदेशात ओसरली होती आणि लोक बेसावध होताच तिकडे दुसऱ्या लाटेचा तडाखा बसू लागला आहे. कोरोनाच्या बाबतीत बेसावध न राहण्याचा प्रधानमंत्र्याचा उपदेश म्हणूनच समयोचित आहे. कोरोना माणसा-माणसाला मनाने नाही तर शरीराने दूर करणारा रोग आहे. या उलट देशात विद्वेषाचा जो व्हायरस धुमाकूळ घालतो आहे तो माणसांना एकमेकापासून मनाने दूर नेणारा रोग आहे. काल पर्यंत एका ताटात प्रेमाने जेवणारे लोक विद्वेषाचा व्हायरस अंगात शिरल्याने संबंधात विष कालवण्यात धन्यता आणि पराक्रम मानू लागली आहेत. द्वेषाच्या या व्हायरस विरोधात लोकांची प्रतिकार क्षमता दिवसेंदिवस कमी होत चालली त्याबद्दल मात्र कोणी सावधानतेचा इशारा देताना दिसत नाही. या विद्वेषाच्या संक्रमणातून या देशाच्या मातीचे उदारतेचे, सर्वसमावेशकतेचे,आणि भिन्नतेत एकता बघणारे मुलभूत गुणसूत्र धोक्यात आले आहेत. टाटाच्या 'तनिष्क' जाहिरातीच्या निमित्ताने ज्या प्रतिक्रिया उमटल्यात त्यातून हा धोका किती वाढला आहे हे जाणवते. 

जाहिराती बद्दल वाद उपस्थित होणे ही नवी गोष्ट नाही. बऱ्याचदा याला जाहिरातदार देखील कारणीभूत असतात. मालाचा खप वाढावा म्हणून कोणत्याही थराला जाहिरातदार जातात. पण टाटांच्या तनिष्कचे प्रकरण यातले नाही. टाटा आणि टाटा  ब्रँडला देशात मान आहे. केवळ टाटाच्या नावावर अनेक उत्पादने फारसी जाहिरात न करताही खपतात. टाटाचे देशप्रेम आणि सचोटी वादातीत मानली जाणे हे त्यामागचे कारण. म्हणजे कालपर्यंत ती तशी मानली जात होती. पण एकूणच काल आणि आज मध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक पडला आहे. काल ज्या जाहिरातीला राष्ट्रीय एकात्मतेचा पुरस्कार केल्या बद्दल राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला असता अशी जाहिरात मोठ्या संखेत असलेल्या विशिष्ट राजकीय विचारसरणीच्या समूहाला लांच्छनास्पद वाटली आणि त्यासाठी त्यांनी टाटा आणि त्यांच्या कंपनीला लांच्छन दिले. हा समूह नुसता लांच्छन देवून थांबला नाही तर टाटा प्रतिष्ठानावर आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याच्या धमक्या देवू लागला. अशा झुंडशाहीच्या विरोधात भूमिका घेणारे सरकार नसेल तर व्यक्ती आणि कंपनी कितीही मोठी असली तरी झुंडशाहीच्या विरोधात उभा राहण्याचे धाडस होत नाही. टाटा नाक घासत झुंडशाहीला शरण गेले आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा, सामाजिक आणि धार्मिक सख्य व सौहार्दाचा संदेश देणारी जाहिरात मागे घेवून आजवर जपलेल्या उदात्त टाटा परंपरेवर आणि तत्वनिष्ठेवर आपल्याच हाताने माती लोटली.

एक-दोन वर्षापूर्वी तेल उत्पादन आणि विक्री व्यवसायात असलेल्या फॉर्च्यून कंपनीच्या जाहिराती बाबत असेच घडले होते. दुर्गा पूजा हा बंगालचा मोठा आणि महत्वाचा सण. दुर्गापूजा पर्व म्हणजे बंगाली लोकांसाठी मांसाहाराची पर्वणीच. अंडी,मटन,मच्छी याची जेवणात रेलचेल असते. हे पदार्थ फॉर्च्यून तेलात शिजविले तर जास्त चटकदार लागतात अशा आशयाची ही जाहिरात होती. बंगाल मध्ये दुर्गापूजा उत्सव (आता हा बंगाल पुरता मर्यादित राहिला नाही) असतो तेव्हा इतरत्र नवरात्री उत्सव असतो. नवरात्रीत लोक मांसाहार टाळतात. दुर्गापूजा आणि नवरात्र हे एकाच वेळी साजरे होणारे हिंदू सण. एकात मांसाहार प्रिय तर एकात मांसाहार वर्ज्य. ही या देशातील विशेषता आणि विविधता आहे. या विविधतेबद्दल आदर आणि अभिमान बाळगण्याची शपथ आम्हाला शाळेत दिली जाते. तरी दुर्गापूजे निमित्त काढलेल्या जाहिरातीत मांसाहाराचा पुरस्कार केला म्हणून फॉर्च्यून कंपनीला टीकेचा आणि धमक्याचा मारा सहन करावा लागला. कंपनीला माफी मागावी लागली. पण त्याही परिस्थितीत कंपनीने देशाच्या इतर भागातून जाहिरात मागे घेतली तरी बंगाल मध्ये ती जाहिरात कायम ठेवून देशातील विविधतेचा मान राखला.                                         

या कंपनीचे मालक टाटा सारखे प्रसिद्धही नाहीत आणि महान परंपरेचा वारसाही त्यांचेकडे नाही. टाटा कडे हे सगळे असून त्यांना देशातील विविधतेचा मान राखता आला नाही आणि संपूर्ण शरणागती पत्करावी लागली यावरून देशात विद्वेषाच्या व्हायरसने पछाडलेल्या लोकांची संख्या किती वाढली हे लक्षात येईल. अर्थात यात टाटांचाही दुबळेपणा आहे. आधीचा वारसा आणि तत्वनिष्ठा सोडून टाटांनी देशातील बदलत चाललेली परिस्थिती लक्षात घेवून दोन्ही डगरीवर हात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे वाट वाकडी करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुखाची भेट घेवून संघ कार्याला मदत करणे, प्रधानमंत्र्याच्या पीएम केअर्स या खाजगी प्रतिष्ठानाला भरघोस मदत करून सध्या ज्यांचा प्रभाव आहे त्यांची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न तर दुसरीकडे धार्मिक सद्भावना वाढविण्याचा प्रयत्न त्यांनी करून पाहिला. राष्ट्रीय एकात्मतेचा, सामाजिक-धार्मिक ऐक्य व सौहार्द याचा पुरस्कार केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांना आवडत नाही याची कल्पना टाटांना नक्कीच असली पाहिजे. म्हणून तर त्यांनी प्रधानमंत्री मोदी व संघप्रमुख भागवत यांची मर्जी संपादन करण्याचा प्रयत्न केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांची मर्जी संपादन केली की आपल्याला हवा तो संदेश देता येईल आणि सत्ताधारी समर्थकाच्या लचकेतोडीपासून संरक्षणही मिळेल असे त्यांना वाटत असेल तर त्यांचा अंदाज चुकला. सोशल मेडियावर लचकेतोड करणाऱ्यांना आपले प्रधानमंत्री फॉलो करून अभय देतात हे टाटांना कदाचित माहित नसेल ! काही का असेना दोन्ही डगरी वरचे हात निसटून टाटा तोंडावर आपटले. यातून देशांतर्गत आणि देशाबाहेर मात्र चुकीचा संदेश गेला. धार्मिक ऐक्य, धार्मिक सौहार्द याचा संदेश देणाऱ्या टाटा सारख्या हस्तीला आम्ही नमवू शकतो असा इशारा सत्ताधारी पक्षाच्या आश्रयाखाली वावरणाऱ्या ट्रोल आर्मीने असा प्रयत्न करणाऱ्या इतरांना दिला आहे. टाटा विदेशातही ओळखले जात असल्याने भारत उदार आणि सर्वसमावेशक राहिला नसून भारतावर झुंडीचे राज्य असल्याचा संदेश जगभर गेला आहे.
---------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com


Thursday, October 15, 2020

लांडग्याच्या तोंडात असलेल्या शेतकऱ्याला वाघाच्या तोंडात देणारे कायदे ? -- 3

८० टक्के शेतकरी करार शेती करू शकत नसतील तर या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या स्थितीत फरक पडणार नाही. करार शेतीत शेतकरी आपल्या पिकाचा भाव ठरवू शकत असला तरी भाव ठरविण्यासाठी आवश्यक माहिती आणि आकडेवारी सहज उपलब्ध नाही आणि प्रयासाने उपलब्ध झाली तरी तीचा उपयोग करून घेण्याच्या साक्षरतेचा मोठा अभाव आहे.

------------------------------------------------------------------------------

मागच्या दोन लेखात मोदी सरकारने १९५५ च्या आवश्यक वस्तू कायद्यात केलेला बदल आणि शेतीमालाला देशात कोठेही आणि कोणालाही विकण्याची मोकळीक अशा दोन कायद्याचा विचार केला. शेतीमालाचे भाव वाढू लागले की सरकारकडून सगळा दोष व्यापाऱ्यांच्या साठेबाजीला दिला जायचा आणि साठेबाजांविरुद्ध कारवाईचे इशारे दिले जायचे. आजवर सगळी सरकारे हेच करीत आली आणि आता शेतमालाचा साठा करायला ढील देणारे मोदी सरकारही त्याला अपवाद नव्हते. आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलामुळे साठेबाजी संदर्भात सरकार व नोकरशाहीकडून वारंवार व्यापाऱ्यांना होणारा जाच आणि त्यातून होणारा भ्रष्टाचार याला या बदलाने काही प्रमाणात पायबंद बसणार आहे. भीतीच्या सावटाखाली शेतमालाचा व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना या बदलामुळे दिलासा मिळणार असला तरी यातून शेतकऱ्यांना कितपत आणि कसा फायदा होईल हे मात्र स्पष्ट होत नाही. कारण व्यापारी व त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी असलेल्या बाजार समित्या संगनमताने लुट करतात असे आमचे प्रमेय आहे. याच प्रमेयाच्या आधारे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात शेतमाल विकण्याचे बंधन हटविण्यात आले. इथेही व्यापाऱ्यांवरील अंकुश दूर झाला. शेतमालाची बाजारपेठ फुलायची असेल तर अशी बंधने काढून टाकायलाच हवी. नव्या कृषी कायद्याने व्यापारी व्यापार करायला ‘मुक्त’ झाला हे मान्य केले तरी या मुक्त व्यापारातून नाडलेला, अडलेला शेतकरी कसा काय फायद्यात राहील याचे चित्र स्पष्ट होत नाही.                   
शेतीमालाला भाव मिळत नाही याची जी कारणे समोर आली आहेत त्यातले एक प्रमुख कारण शेतकऱ्याची चांगला भाव मिळेपर्यंत वाट पहायची आणि थांबायची क्षमता नाही. शेतात माल निघाला की बहुतांश शेतकऱ्यांना तो लगेच बाजारात विकण्याशिवाय पर्याय नसतो. शेतकऱ्याची थांबण्याची क्षमता तयार झाली असती तर बाजारसमित्या व व्यापारी यांनी संगनमत करूनही शेतकऱ्यांची लुट करता आली नसती. त्यामुळे बाजार समित्या आणि व्यापारी हे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत असे भासवून केलेला कायदा बदल हा व्यापाऱ्यांच्याच हिताचा आहे. त्याची गरज होतीच पण ज्या शेतकरी हिताच्या नावावर हे बदल केल्याचे सांगितले जाते ते शेतकरी हित या बदलाने साध्य होताना दिसत नाही. ते हित करार शेतीने साधेल असा सरकारचा दावा आहे आणि त्यासाठी करार शेतीचे नियमन करणारा नवा कायदा सरकारने आणला आहे. त्याने काय साध्य होईल याचा विचार या लेखात करायचा आहे. 


ताजा कायदा येण्याच्या आधीही करार शेती होत होती. अशा शेतीला अधिक नियमबद्ध करण्याला व करारात सामील उद्योजक व शेतकरी दोघानाही कायद्याचे संरक्षण देण्याचा नव्या कायद्याचा प्रयत्न स्तुत्य म्हणता येईल. पण कायद्याने मिळालेल्या संरक्षणाचा फायदा करून घेण्यास उद्योजक जितका सक्षम आहे तितका सर्वसाधारण शेतकरी नाही. शिवाय तंटा निवारण सरकारी यंत्रणेकडे सोपविण्यात आले आहे. सरकारी यंत्रणा कशाप्रकारे काम करते हे लपून राहिलेले नाही. ही यंत्रणा सर्वसाधारण शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहण्याची शक्यता कमीच आहे. करार करणारे उद्योजक या यंत्रणेला प्रभावित करून शेतकऱ्याला अडचणीत आणू शकतील. राजकीय प्रभाव असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारी यंत्रणा फायद्याची ठरू शकेल पण सर्वसाधारण शेतकरी नाडला जाण्याची भीती आहे. कोर्टात तंटा सोडवायला, न्याय मिळायला उशीर होतो हे खरे आहे पण यावर तोडगा काढण्या ऐवजी सरकारने मोठ्या खुबीने हा विषय न्यायालयाच्या कक्षे बाहेर ठेवला आहे ! कृषी पत्रकार पी.साईनाथ यांनी सरकारच्या या हुशारीवर नेमके बोट ठेवले आहे. न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही अशा शेड्युल मध्ये हे कायदे न टाकताही शेतकऱ्याला न्यायालयात जाता येणार नाही अशी तरतूद सरकारने करून ठेवली आहे.        

अशा तांत्रिक बाबी सोडल्या तरी या कायद्याने किती आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना कितपत लाभ मिळेल हा प्रश्नच आहे. कंपन्यांना माल मोठ्याप्रमाणावर लागेल आणि मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देतील अशांशी करार करण्याकडे साहजिकच कंपन्यांचा कल राहणार. दोन-अडीच एकरवाले कोरडवाहू शेतकरी करारशेतीच्या बाहेर राहण्याची शक्यता अधिक आहे. ८० टक्के शेतकरी करार शेती करू शकत नसतील तर या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या स्थितीत फरक पडणार नाही. करार शेतीत शेतकरी आपल्या पिकाचा भाव ठरवू शकत असला तरी भाव ठरविण्यासाठी आवश्यक माहिती आणि आकडेवारी सहज उपलब्ध नाही आणि प्रयासाने उपलब्ध झाली तरी तीचा उपयोग करून घेण्याच्या साक्षरतेचा मोठा अभाव आहे. माहितीचा अभाव आणि माहितीचा उपयोग करून घेण्याच्या साक्षरतेचा अभाव यामुळे भाव ठरविण्यात कंपन्यांचा वरचष्मा राहील. शेतकऱ्यांच्या अशा अपंग अवस्थेला देशातील शेतकरी संघटना जबाबदार आहेत. यासाठी सरकार किंवा कंपन्यांना दोष देवून उपयोग नाही. शेतकऱ्यांनी अपंग राहणे, त्यांच्यावर अवलंबून राहणे त्यांना हवेच आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्याचा , शेतकऱ्यांचे अपंगत्व दूर करण्याचा कोणताही कार्यक्रम कोणत्याही संघटनेकडे नाही. ‘जय हो’, ‘विजय असो’ आणि शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळालाच पाहिजे असे बेंबीच्या देठापासून बोम्बलण्या व्यतिरिक्त या संघटनांकडे काही कार्यक्रम आहे असे वाटत नाही. सर्वच शेतकरी संघटनांचे आजचे स्वरूप व कार्यक्रम निरर्थक व निरुपयोगी असल्याने कृषी कायद्यात बदल करताना कोणत्याही संघटनेशी चर्चा करण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. सरकारला पाठींबा देणे किंवा सरकारचा विरोध करणे एवढेच त्यांच्या हाती आहे. त्यांच्या पाठींबा वा विरोधाने सरकारला जसा फरक पडत नाही तसाच या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काहीही फरक पडणार नाही.                                                              
--------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

 

Thursday, October 8, 2020

लांडग्याच्या तोंडात असलेल्या शेतकऱ्याला वाघाच्या तोंडात देणारे कायदे ? -- 2

 समाजवादी आणि डाव्यांना मध्यस्थ आणि दलालांचा राग येणे त्यांचे तत्वज्ञान लक्षात घेता समजण्यासारखा आहे. पण याच तत्वज्ञानाने शेतकऱ्यांची होळी झाली म्हणणाऱ्यानी मध्यस्थ आणि दलाल नव्या कायद्याने संपलेत म्हणून आनंदोत्सव साजरा करणे अनाकलनीय आहे ! तसे ते संपणार नाहीच. ते संपले तर व्यापार संपेल.
---------------------------------------------------------------------------


मागच्या लेखात ‘आवश्यक वस्तु कायदा १९५५’ मधून काही शेतमाल वगळणाऱ्या नव्या कायद्याबाबत चर्चा केली होती. १९५५ चा कायदा शेतमालास चांगला भाव मिळण्यातील मोठा अडथळा आहे. हा अडथळा दूर करण्याचा एकमेव मार्ग हा कायदा रद्द करणे हा होता. पण या कायद्यातून वस्तू वगळण्याचा आणि वस्तूंचा समावेश करण्याचा अधिकार आपल्या मुठीत ठेवून यातून काही शेतीमालाची सरकारने सुटका केली. हे करीत असताना सरकारच्या शेतमाल आयात-निर्यात करण्या संबंधीच्या अधिकारात कोणताही बदल झाला नाही. त्यामुळे कांदा आवश्यक वस्तूच्या यादीतून वगळला तरी देशांतर्गत भाव वाढू नयेत यासाठी निर्यात बंदीचा अधिकार वापरून केंद्राने आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून कांद्याचे भाव हा कायदा झाल्या नंतर पाडलेच. देशांतर्गत शेतीमालाच्या भावात वाढ झाली तर निवडणुकीत त्याचा फटका बसतो. शेतीमालाच्या भावात वाढ झाली नाही तर शेतकरी समुदाय विरोधात जातो. या कात्रीतून सुटका करण्यासाठी मोदी सरकारने मोठ्या खुबीने कृषी कायद्यात बदल केला आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याची शेतकरी संघटनांची मागणी अंशत: पूर्ण करून एकीकडे शेतकऱ्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला तर दुसरीकडे आवश्यक वस्तू कायद्यातून वगळलेल्या वस्तूंचे भाव वाढणार नाहीत याची काळजी घेणारे अधिकार सुरक्षित ठेवलेत. जमिनीवरील परिस्थिती न बदलता बदलाची हवा निर्माण करण्याची मोदीनीती कृषी क्षेत्रात रुजविण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न आहे. १९५५ च्या आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलाने जमिनीवरील परिस्थितीत काहीच फरक पडणार नाही हे आपण बघितले. आता इतर दोन कायद्याने काय बदल संभवतात याचा आढावा घेवू.

दुसऱ्या कायद्यान्वये शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल कोठेही आणि कोणालाही विकण्याची मुभा मिळाली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत माल नेवून तिथल्या नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना माल विकण्याच्या बंधनापासून शेतकऱ्यांची या कायद्याने सुटका झाली. मुळात भावा संबंधी आणि पैशा संबंधी सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी आणि कृषिमाल विकण्याचे हक्काचे व्यासपीठ शेतकऱ्यांना असले पाहिजे म्हणून या बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या होत्या. पुढे बाजार समित्या शेतीच्या अर्थकारणाचे व्यासपीठ ठरण्या ऐवजी ग्रामीण राजकारणाचे व्यासपीठ बनल्या. त्यातून शेतकऱ्यांऐवजी स्वत:चे स्थान बळकट करण्याची स्पर्धा पक्ष आणि पुढारी यांच्यात लागली. बाजार समित्यांच्या अध:पतनासाठी आपण राजकारण्यांना आणि व्यापाऱ्यांना दोष देत असतो. शेतीमालाचे भाव वाढू नये हेच सरकारचे धोरण असेल तर कितीही प्रामाणिकपणे बाजार समित्यांचा कारभार बघितला तरी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देवू शकत नाही हे आम्ही विसरतो. सरकारी धोरणा ऐवजी बाजार समित्या आणि त्यातले व्यापारी आम्हाला खलनायक वाटतात !         

सरकारच्या धोरणामुळे नाही तर बाजार समित्यांच्या व व्यापाऱ्यांच्या कमिशनखोरी व नफेखोरी मुळे शेतकरी गाडला जातो असा समज निर्माण झाला आहे. शेतीमालाला भाव कमी मिळतो कारण तो कमी मिळावा हे सरकारी धोरण आहे. अशा कमी मिळणाऱ्या भावात बाजार समित्यांचे – व्यापाऱ्यांचे कमिशन जाचक वाटणे अगदी स्वाभाविक आहे. शेअर मार्केट मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कमिशन द्यावे लागते पण ते कोणाला टोचत नाही. कारण तो फायद्याचा व्यापार आहे. शेतीमालाच व्यापार तोट्याचा आहे आणि तोट्याच्या व्यापारात कमिशनखोरी ही मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखे वाटते. शेतीमालाचे भाव वाढू नयेत अशी नीती असेल तर बाजार समित्यात समाधानकारक भाव मिळणारच नाहीत. यासाठी बाजार समित्या किंवा त्यातले व्यापारी दोषी नाहीत. शेतीमालाचे भाव वाढता कामा नये असे सरकार आणि अभिजनांना वाटते हे त्यामागचे खरे कारण आहे. यात बदल होत नाही तोपर्यंत बाजार समित्या राहिल्या काय आणि संपल्या काय याने काहीही फरक पडणार नाही. तसेही बाजार समित्या सर्व प्रांतात नाहीच. बाजार समित्या व त्यातल्या व्यापाऱ्यांमुळे शेतकरी गाडला जात असेल तर बाजार समित्या नसलेल्या बिहार सारख्या प्रांतात शेतकरी फायद्यात असला पाहिजे. पण उलट चित्र आहे. बाजार समित्या गेल्या म्हणजे भाव मिळेल असे मानणे मूर्खाच्या नंदनवनात वावरण्यासारखे आहे.

आत्ताच्या कायद्यापेक्षा ई-नाम च्या माध्यमातून शेतीमाल विक्रीला राष्ट्रीय व्यासपीठ आणि राष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न अधिक सकारात्मक आहे. ई-नाम चा प्रमुख आधार देशभरातील बाजार समित्या असल्या तरी शेतकऱ्यांना आपला माल बाजार समित्या ऐवजी सरळ ऑनलाईन विकण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना ई-नाम मुळे २०१६ सालीच प्राप्त झाली होती. या राष्ट्रीय व्यासपीठांमुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत असल्याचा मोदी सरकारचा दावा खरा असेल तर असा भाव मिळवून देण्यात बाजार समित्यांचीच भूमिका महत्वाची राहिली आहे. कारण या व्यासपीठावर व्यापार प्रामुख्याने बाजार समित्यांमध्ये चालतो. शेतकऱ्यांना सरळ माल विकण्याची सुविधा उपलब्ध आहे तिचा वापर ई-नाम वरील कमिशन एजंट शेतकऱ्यांच्या नावावर करतात. म्हणजे ज्या व्यासपीठावर चांगला भाव मिळण्याचा दावा मोदी सरकार करत आले तो भाव मिळवून देण्यात बाजार समित्यांचा आणि व्यापाऱ्यांचाच उपयोग झाला आहे. मुख्य म्हणजे ज्या राज्यात बाजार समित्या अस्तित्वात नाहीत त्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ई-नाम चा फायदाच मिळाला नाही. कारण सरळ आहे. सर्वसाधारण शेतकरी स्वबळावर असा व्यापार करण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे नव्या कायद्याने मध्यस्थ, दलाल नाहीसे झालेत असे म्हणत आनंदोत्सव साजरा करण्यासारखी परिस्थिती नाही. समाजवादी आणि डाव्यांना मध्यस्थ आणि दलालांचा राग येणे त्यांचे तत्वज्ञान लक्षात घेता समजण्यासारखा आहे. पण याच तत्वज्ञानाने शेतकऱ्यांची होळी झाली म्हणणाऱ्यानी मध्यस्थ आणि दलाल नव्या कायद्याने संपलेत म्हणून आनंदोत्सव साजरा करणे अनाकलनीय आहे ! तसे ते संपणार नाहीच. ते संपले तर व्यापार संपेल. मोदी सरकारचा आणि काही शेतकरी संघटनांचा बाजार समित्या वरचा राग प्रामुख्याने त्या काँग्रेसी लोकांच्या ताब्यात आहेत म्हणून आहे. त्यांच्यामुळे शेतकऱ्यांचे वाटोळे होते असा भ्रम त्यातून निर्माण झाला आहे. अर्थात एकाधिकार नसणे ही चांगला भाव मिळण्याची पूर्व अट आहे. नव्या कायद्याने ही पूर्व अट तेवढी पूर्ण झाली आहे. या मर्यादेतच या कायद्याकडे बघितले पाहिजे. बाजार समित्या मोडकळीस न येता स्पर्धेसाठी तयार झाल्या तर ते शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे. बाजार समित्यांचा सरंजामी थाट संपला नाही तर त्यांचेवर अंत्यसंस्कार करण्याची पाळी येईल आणि त्यासाठी या कायद्याला दोष देता येणार नाही. सर्वसाधारण शेतकरी स्पर्धेत टिकायचा असेल तर त्याला संस्थागत आधार लागेल आणि असा आधार निर्माण करण्याची जबाबदारी न घेता बाजार समित्याची सक्ती गेली म्हणून आनंद मानणारे शेतकऱ्यांचे अधिक नुकसान करतील. मोदी सरकारने केलेल्या तिसऱ्या कायद्याच्या – करारशेतीच्या – परिणामाचा आढावा पुढच्या लेखात.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmai.com

Friday, October 2, 2020

लांडग्याच्या तोंडात असलेल्या शेतकऱ्याला वाघाच्या तोंडात देणारे कायदे ? ---- १

या कायद्यांनी शेती व शेतकऱ्यांवर चांगले परिणाम होतील की नाही हे भविष्यात कळणार असले तरी वर्तमानात शेतकऱ्यांमध्ये बरे दिवस येतील असा विश्वास निर्माण करण्यात हे कृषी कायदे अपयशी ठरले आहेत. 
----------------------------------------------------------------------


तीन महिने आधी काढलेल्या कृषी विषयक अध्यादेशाला संसदेने आणि राष्ट्रपतीने मंजुरी दिल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. कायद्याची नावे किचकट आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर एक कायदा आहे शेतीमालाच्या मुक्त व्यापाराचा. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत जावून माल विकण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहिले नाही. तो कोणाला आणि कुठेही आपला माल आता विकू शकेल. दुसरा कायदा आहे करार शेती संदर्भातला. या कायद्यान्वये करार शेतीला मान्यता देण्यात आली असून त्याच्या संबंधीचे नियम तयार करण्यात आले आहेत. शेतकरी माल निघण्या आधीच तो कोणत्या भावाने कोणाला विकायचा याचा करार करू शकणार आहे. तिसरा कायदा आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलाचा आहे. या कायद्यान्वये "आवश्यक वस्तू" संज्ञेतून काही शेतीमाल वगळण्यात आला आहे. अशा शेतीमालावर साठवण आणि व्यापारा संबंधी असलेली बंधने दूर होणार आहे. तर अशा या कायद्यावर सध्या धमासान सुरु आहे. पंजाब
, हरियाना सारख्या राज्यात या कायद्याच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. इतरत्र या कायद्यांनी शेती व शेतकऱ्यांच्या स्थितीत सकारात्मक बदल होतील अशा टोकापासून ते या कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या नशिबी नवी गुलामी येईल या टोकापर्यंत चर्चा झडत आहेत. सरकारने काहीही केले तरी त्याचे समर्थन करायचे असा जो वर्ग आहे त्याने अर्थातच डोळे झाकून या कायद्यांचे समर्थन केले आहे. डोळे झाकलेले असल्याने त्याला या कायद्यांमुळे शेतकरी आबादीआबाद होणार असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. दुसरा एक विद्वानांचा वर्ग आहे जो तांत्रिक भाषेत या कायद्याचा अर्थ समजून घेवून बोलतो तो या कायद्याच्या समर्थनार्थ पुढे आला आहे. शेतकरी मुक्तीसाठी लढून थकलेल्या संघटना आपल्यामुळे कायद्यातले बदल घडले असे सांगत लढ्यातले अपयश झाकण्यासाठी कायद्याचे समर्थन करत आहेत.                                                            

एकीकडे या कायद्यांचा डोळे झाकून समर्थन करणारे आहेत तसे दुसरीकडे डोळे झाकून विरोध करणारा मोठा वर्ग आहे. शेती आणि शेती व्यापाराला सरकारी संरक्षण आणि किंमतीची हमी हाच त्याला शेतकरी कल्याणाचा एकमेव मार्ग दिसतो. गंमत म्हणजे  सरकारने केलेल्या कायद्यांना विरोध करणारे आणि दस्तुरखुद्द सरकार यांचे एका बाबतीत एकमत आहे आणि ते म्हणजे व्यापाऱ्यांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण हवे ! या कायद्यांमुळे शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या शोषणातून मुक्त होतील हा मुद्दा प्रामुख्याने  सरकार या कायद्यांच्या समर्थनार्थ पुढे करीत आहे. तर आजवर व्यापाऱ्यांची भीती घालणारे आता व्यापाऱ्यांसोबत उद्योगपतींची भीती दाखवू लागले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांसाठी हे सगळे रणकंदन चालले तो मात्र कधी याच्या तोंडाकडे तर कधी त्याच्या तोंडाकडे बघतो आहे. ही सगळी चर्चा त्याने बऱ्याच वेळा ऐकली आहे. आजवरचे सगळे बदल आजमावले आणि आत्मसात केले आहेत. त्यामुळे अशा बदलांनी आपल्या परिस्थितीत काही फरक पडेल असा विश्वास त्याला वाटत नसल्याने तो या सगळ्या चर्चेपासून अलिप्त आणि उदासीन आहे. या कायद्यांनी शेती व शेतकऱ्यांवर चांगले परिणाम होतील की नाही हे भविष्यात कळणार असले तरी वर्तमानात शेतकऱ्यांमध्ये बरे दिवस येतील असा विश्वास निर्माण करण्यात हे कृषी कायदे अपयशी ठरले आहेत. 

शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास तरी कसा निर्माण होणार ? तीन महिन्यापूर्वी सरकारने अध्यादेश काढून आवश्यक वस्तू कायद्यातून काही शेतीमाल वगळले होते त्यात कांद्याचाही समावेश होता. पण अध्यादेशावरची शाई वाळण्या आधीच सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालून कांद्याचे भाव पाडले. आणीबाणीची परिस्थिती वगळता अशा शेतीमालाच्या व्यापारावर बंधने येणार नाहीत हे कायद्याने मान्य केले असताना सरकारनेच कायदा तोडला. कांद्यावर निर्यात बंदी लादावी अशी कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती नसतांना सरकारने निर्यात बंदी लादली. निर्यातीमुळे कांद्याचे वाढलेले भाव बिहार मधल्या होवू घातलेल्या निवडणुकीत अडचणीचे ठरतील म्हणून ही बंदी घातली गेली. सरकारचा नकारात्मक हस्तक्षेप हा शेतीमालाचे भाव पाडण्यास कायम कारणीभूत ठरला आहे. कायद्याने अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपावर बंदी येणार नसेल तर कितीही आणि कसेही कायदे केले तरी काहीच बदल होणार नाही. आवश्यक वस्तू कायद्यातून काही शेतीमाल वगळून काहीच उपयोग होणार नाही याचा धडा सरकारने दिला. आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्याला दुसरा कोणताही पर्याय नाही हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ताज्या कायद्याने आवश्यक वस्तू कायद्यात केलेले बदल निरर्थक आहेत आणि त्यामुळे शेती व शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत काडीचाही फरक पडणार नाही. आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून सरकारने हा कायदाच रद्द करण्याची मागणी उडवून लावली आहे. अशा अर्थहीन बदलाचे समर्थन करून आवश्यक वस्तू कायदा बदलाची मागणी पुढे रेटण्याची, त्यावर चर्चा घडवून आणण्याची संधी शेतकरी संघटनांनी गमावली आहे.                                             

शेतकऱ्यांना अनेक व्याधींनी ग्रासले आहे. त्यातील आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ ही मोठी व्याधी आहे. आणि आताचा आवश्यक वस्तू अधिनियम २०२० हा या व्याधीवरील उपचार नाही. ज्यावेळी आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ भारतीय संसदेत पारित झाला त्यावेळची देशातील अन्नधान्य परिस्थिती अतिशय असमाधानकारक होती. सार्वत्रिक टंचाईचा सामना करण्यासाठी तो कायदा आला. आता समस्या टंचाईची नाही. त्या परिस्थितीत केलेल्या कायद्याबद्दल तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरूच नाही तर परिस्थिती बदलल्या नंतर तो कायदा रद्द न करणारे प्रत्येक प्रधानमंत्री दोषी आहेत. नेहरूंचा दोष हा आहे कि, औद्योगिक वस्तूंची टंचाई दूर करण्यासाठी त्यांनी जसे सकारात्मक प्रयत्न केले तितके सकारात्मक प्रयत्न देशातील शेतीमालाची टंचाई दूर करण्यासाठी केले नाहीत. अर्थात नेहरू काळात कायद्याच्या बेड्या औद्योगिक क्षेत्रासाठीही होत्या. पण नंतरच्या काळात औद्योगिक क्षेत्राच्या बेड्या काढून घेण्यात आल्या. शेती क्षेत्रासाठीच्या बेड्या काढण्याची कोणाचीच तयारी नव्हती. त्यामुळे परिस्थिती बदलूनही शेती क्षेत्रावरचे बंधने कायम ठेवणारे प्रधानमंत्री नेहरूंपेक्षा जास्त दोषी आहेत. आवश्यक वस्तू अधिनियम २०२० हा कायदा प्रधानमंत्री मोदी त्या दोषी प्रधानमंत्र्यांपेक्षा वेगळे नाहीत हेच स्पष्ट करणारा आहे. त्यामुळे या कायद्याचे समर्थन करणे ही स्वत:चीच नाही तर शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्या सारखे आहे. कांद्याच्या निर्यात बंदीने हा कायदा शेतकऱ्यांच्या व शेतीच्या परिस्थितीत बदल घडवून आणणारा नाही हे सिद्ध झालेच आहे. इतर दोन कायद्यांनी काय बदल संभवतात याचा आढावा पुढच्या लेखात.
--------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com