लांडग्याच्या तोंडात असलेल्या शेतकऱ्याला वाघाच्या तोंडात देणारे कायदे ? -- 3

८० टक्के शेतकरी करार शेती करू शकत नसतील तर या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या स्थितीत फरक पडणार नाही. करार शेतीत शेतकरी आपल्या पिकाचा भाव ठरवू शकत असला तरी भाव ठरविण्यासाठी आवश्यक माहिती आणि आकडेवारी सहज उपलब्ध नाही आणि प्रयासाने उपलब्ध झाली तरी तीचा उपयोग करून घेण्याच्या साक्षरतेचा मोठा अभाव आहे.

------------------------------------------------------------------------------

मागच्या दोन लेखात मोदी सरकारने १९५५ च्या आवश्यक वस्तू कायद्यात केलेला बदल आणि शेतीमालाला देशात कोठेही आणि कोणालाही विकण्याची मोकळीक अशा दोन कायद्याचा विचार केला. शेतीमालाचे भाव वाढू लागले की सरकारकडून सगळा दोष व्यापाऱ्यांच्या साठेबाजीला दिला जायचा आणि साठेबाजांविरुद्ध कारवाईचे इशारे दिले जायचे. आजवर सगळी सरकारे हेच करीत आली आणि आता शेतमालाचा साठा करायला ढील देणारे मोदी सरकारही त्याला अपवाद नव्हते. आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलामुळे साठेबाजी संदर्भात सरकार व नोकरशाहीकडून वारंवार व्यापाऱ्यांना होणारा जाच आणि त्यातून होणारा भ्रष्टाचार याला या बदलाने काही प्रमाणात पायबंद बसणार आहे. भीतीच्या सावटाखाली शेतमालाचा व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना या बदलामुळे दिलासा मिळणार असला तरी यातून शेतकऱ्यांना कितपत आणि कसा फायदा होईल हे मात्र स्पष्ट होत नाही. कारण व्यापारी व त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी असलेल्या बाजार समित्या संगनमताने लुट करतात असे आमचे प्रमेय आहे. याच प्रमेयाच्या आधारे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात शेतमाल विकण्याचे बंधन हटविण्यात आले. इथेही व्यापाऱ्यांवरील अंकुश दूर झाला. शेतमालाची बाजारपेठ फुलायची असेल तर अशी बंधने काढून टाकायलाच हवी. नव्या कृषी कायद्याने व्यापारी व्यापार करायला ‘मुक्त’ झाला हे मान्य केले तरी या मुक्त व्यापारातून नाडलेला, अडलेला शेतकरी कसा काय फायद्यात राहील याचे चित्र स्पष्ट होत नाही.                   
शेतीमालाला भाव मिळत नाही याची जी कारणे समोर आली आहेत त्यातले एक प्रमुख कारण शेतकऱ्याची चांगला भाव मिळेपर्यंत वाट पहायची आणि थांबायची क्षमता नाही. शेतात माल निघाला की बहुतांश शेतकऱ्यांना तो लगेच बाजारात विकण्याशिवाय पर्याय नसतो. शेतकऱ्याची थांबण्याची क्षमता तयार झाली असती तर बाजारसमित्या व व्यापारी यांनी संगनमत करूनही शेतकऱ्यांची लुट करता आली नसती. त्यामुळे बाजार समित्या आणि व्यापारी हे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत असे भासवून केलेला कायदा बदल हा व्यापाऱ्यांच्याच हिताचा आहे. त्याची गरज होतीच पण ज्या शेतकरी हिताच्या नावावर हे बदल केल्याचे सांगितले जाते ते शेतकरी हित या बदलाने साध्य होताना दिसत नाही. ते हित करार शेतीने साधेल असा सरकारचा दावा आहे आणि त्यासाठी करार शेतीचे नियमन करणारा नवा कायदा सरकारने आणला आहे. त्याने काय साध्य होईल याचा विचार या लेखात करायचा आहे. 

ताजा कायदा येण्याच्या आधीही करार शेती होत होती. अशा शेतीला अधिक नियमबद्ध करण्याला व करारात सामील उद्योजक व शेतकरी दोघानाही कायद्याचे संरक्षण देण्याचा नव्या कायद्याचा प्रयत्न स्तुत्य म्हणता येईल. पण कायद्याने मिळालेल्या संरक्षणाचा फायदा करून घेण्यास उद्योजक जितका सक्षम आहे तितका सर्वसाधारण शेतकरी नाही. शिवाय तंटा निवारण सरकारी यंत्रणेकडे सोपविण्यात आले आहे. सरकारी यंत्रणा कशाप्रकारे काम करते हे लपून राहिलेले नाही. ही यंत्रणा सर्वसाधारण शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहण्याची शक्यता कमीच आहे. करार करणारे उद्योजक या यंत्रणेला प्रभावित करून शेतकऱ्याला अडचणीत आणू शकतील. राजकीय प्रभाव असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारी यंत्रणा फायद्याची ठरू शकेल पण सर्वसाधारण शेतकरी नाडला जाण्याची भीती आहे. कोर्टात तंटा सोडवायला, न्याय मिळायला उशीर होतो हे खरे आहे पण यावर तोडगा काढण्या ऐवजी सरकारने मोठ्या खुबीने हा विषय न्यायालयाच्या कक्षे बाहेर ठेवला आहे ! कृषी पत्रकार पी.साईनाथ यांनी सरकारच्या या हुशारीवर नेमके बोट ठेवले आहे. न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही अशा शेड्युल मध्ये हे कायदे न टाकताही शेतकऱ्याला न्यायालयात जाता येणार नाही अशी तरतूद सरकारने करून ठेवली आहे.        

अशा तांत्रिक बाबी सोडल्या तरी या कायद्याने किती आणि कोणत्या शेतकऱ्यांना कितपत लाभ मिळेल हा प्रश्नच आहे. कंपन्यांना माल मोठ्याप्रमाणावर लागेल आणि मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देतील अशांशी करार करण्याकडे साहजिकच कंपन्यांचा कल राहणार. दोन-अडीच एकरवाले कोरडवाहू शेतकरी करारशेतीच्या बाहेर राहण्याची शक्यता अधिक आहे. ८० टक्के शेतकरी करार शेती करू शकत नसतील तर या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या स्थितीत फरक पडणार नाही. करार शेतीत शेतकरी आपल्या पिकाचा भाव ठरवू शकत असला तरी भाव ठरविण्यासाठी आवश्यक माहिती आणि आकडेवारी सहज उपलब्ध नाही आणि प्रयासाने उपलब्ध झाली तरी तीचा उपयोग करून घेण्याच्या साक्षरतेचा मोठा अभाव आहे. माहितीचा अभाव आणि माहितीचा उपयोग करून घेण्याच्या साक्षरतेचा अभाव यामुळे भाव ठरविण्यात कंपन्यांचा वरचष्मा राहील. शेतकऱ्यांच्या अशा अपंग अवस्थेला देशातील शेतकरी संघटना जबाबदार आहेत. यासाठी सरकार किंवा कंपन्यांना दोष देवून उपयोग नाही. शेतकऱ्यांनी अपंग राहणे, त्यांच्यावर अवलंबून राहणे त्यांना हवेच आहे. हे अवलंबित्व कमी करण्याचा , शेतकऱ्यांचे अपंगत्व दूर करण्याचा कोणताही कार्यक्रम कोणत्याही संघटनेकडे नाही. ‘जय हो’, ‘विजय असो’ आणि शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळालाच पाहिजे असे बेंबीच्या देठापासून बोम्बलण्या व्यतिरिक्त या संघटनांकडे काही कार्यक्रम आहे असे वाटत नाही. सर्वच शेतकरी संघटनांचे आजचे स्वरूप व कार्यक्रम निरर्थक व निरुपयोगी असल्याने कृषी कायद्यात बदल करताना कोणत्याही संघटनेशी चर्चा करण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. सरकारला पाठींबा देणे किंवा सरकारचा विरोध करणे एवढेच त्यांच्या हाती आहे. त्यांच्या पाठींबा वा विरोधाने सरकारला जसा फरक पडत नाही तसाच या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काहीही फरक पडणार नाही.                                                              
--------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com