या कायद्यांनी शेती व शेतकऱ्यांवर चांगले परिणाम होतील की नाही हे भविष्यात कळणार असले तरी वर्तमानात शेतकऱ्यांमध्ये बरे दिवस येतील असा विश्वास निर्माण करण्यात हे कृषी कायदे अपयशी ठरले आहेत.
----------------------------------------------------------------------
तीन
महिने आधी काढलेल्या कृषी विषयक अध्यादेशाला संसदेने आणि राष्ट्रपतीने मंजुरी
दिल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. कायद्याची नावे किचकट आहेत. सोप्या
भाषेत सांगायचे तर एक कायदा आहे शेतीमालाच्या मुक्त व्यापाराचा. कृषी उत्पन्न
बाजार समितीत जावून माल विकण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहिले नाही. तो कोणाला आणि
कुठेही आपला माल आता विकू शकेल. दुसरा कायदा आहे करार शेती संदर्भातला. या
कायद्यान्वये करार शेतीला मान्यता देण्यात आली असून त्याच्या संबंधीचे नियम तयार
करण्यात आले आहेत. शेतकरी माल निघण्या आधीच तो कोणत्या भावाने कोणाला विकायचा याचा
करार करू शकणार आहे. तिसरा कायदा आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदलाचा आहे. या
कायद्यान्वये "आवश्यक वस्तू" संज्ञेतून काही शेतीमाल वगळण्यात आला आहे.
अशा शेतीमालावर साठवण आणि व्यापारा संबंधी असलेली बंधने दूर होणार आहे. तर अशा या
कायद्यावर सध्या धमासान सुरु आहे. पंजाब, हरियाना सारख्या राज्यात या कायद्याच्या विरोधात शेतकरी
रस्त्यावर उतरले आहेत. इतरत्र या कायद्यांनी शेती व शेतकऱ्यांच्या स्थितीत
सकारात्मक बदल होतील अशा टोकापासून ते या कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या नशिबी नवी
गुलामी येईल या टोकापर्यंत चर्चा झडत आहेत. सरकारने काहीही केले तरी त्याचे समर्थन
करायचे असा जो वर्ग आहे त्याने अर्थातच डोळे झाकून या कायद्यांचे समर्थन केले आहे.
डोळे झाकलेले असल्याने त्याला या कायद्यांमुळे शेतकरी आबादीआबाद होणार असल्याचे
चित्र दिसू लागले आहे. दुसरा एक विद्वानांचा वर्ग आहे जो तांत्रिक भाषेत या
कायद्याचा अर्थ समजून घेवून बोलतो तो या कायद्याच्या समर्थनार्थ पुढे आला आहे.
शेतकरी मुक्तीसाठी लढून थकलेल्या संघटना आपल्यामुळे कायद्यातले बदल घडले असे सांगत
लढ्यातले अपयश झाकण्यासाठी कायद्याचे समर्थन करत आहेत.
एकीकडे या कायद्यांचा डोळे झाकून समर्थन करणारे आहेत तसे दुसरीकडे
डोळे झाकून विरोध करणारा मोठा वर्ग आहे. शेती आणि शेती व्यापाराला सरकारी संरक्षण
आणि किंमतीची हमी हाच त्याला शेतकरी कल्याणाचा एकमेव मार्ग दिसतो. गंमत म्हणजे सरकारने केलेल्या
कायद्यांना विरोध करणारे आणि दस्तुरखुद्द सरकार यांचे एका बाबतीत एकमत आहे आणि ते
म्हणजे व्यापाऱ्यांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण हवे ! या कायद्यांमुळे शेतकरी
व्यापाऱ्यांच्या शोषणातून मुक्त होतील हा मुद्दा प्रामुख्याने सरकार या कायद्यांच्या
समर्थनार्थ पुढे करीत आहे. तर आजवर व्यापाऱ्यांची भीती घालणारे आता
व्यापाऱ्यांसोबत उद्योगपतींची भीती दाखवू लागले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांसाठी हे सगळे
रणकंदन चालले तो मात्र कधी याच्या तोंडाकडे तर कधी त्याच्या तोंडाकडे बघतो आहे. ही
सगळी चर्चा त्याने बऱ्याच वेळा ऐकली आहे. आजवरचे सगळे बदल आजमावले आणि आत्मसात
केले आहेत. त्यामुळे अशा बदलांनी आपल्या परिस्थितीत काही फरक पडेल असा विश्वास
त्याला वाटत नसल्याने तो या सगळ्या चर्चेपासून अलिप्त आणि उदासीन आहे. या
कायद्यांनी शेती व शेतकऱ्यांवर चांगले परिणाम होतील की नाही हे भविष्यात कळणार
असले तरी वर्तमानात शेतकऱ्यांमध्ये बरे दिवस येतील असा विश्वास निर्माण करण्यात हे
कृषी कायदे अपयशी ठरले आहेत.
शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास तरी कसा निर्माण होणार ? तीन
महिन्यापूर्वी सरकारने अध्यादेश काढून आवश्यक वस्तू कायद्यातून काही शेतीमाल वगळले
होते त्यात कांद्याचाही समावेश होता. पण अध्यादेशावरची शाई वाळण्या आधीच सरकारने
कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालून कांद्याचे भाव पाडले. आणीबाणीची परिस्थिती
वगळता अशा शेतीमालाच्या व्यापारावर बंधने येणार नाहीत हे कायद्याने मान्य केले
असताना सरकारनेच कायदा तोडला. कांद्यावर निर्यात बंदी लादावी अशी कोणतीही
आणीबाणीची परिस्थिती नसतांना सरकारने निर्यात बंदी लादली. निर्यातीमुळे कांद्याचे
वाढलेले भाव बिहार मधल्या होवू घातलेल्या निवडणुकीत अडचणीचे ठरतील म्हणून ही बंदी
घातली गेली. सरकारचा नकारात्मक हस्तक्षेप हा शेतीमालाचे भाव पाडण्यास कायम
कारणीभूत ठरला आहे. कायद्याने अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपावर बंदी येणार नसेल तर
कितीही आणि कसेही कायदे केले तरी काहीच बदल होणार नाही. आवश्यक वस्तू कायद्यातून
काही शेतीमाल वगळून काहीच उपयोग होणार नाही याचा धडा सरकारने दिला. आवश्यक वस्तू
कायदा रद्द करण्याला दुसरा कोणताही पर्याय नाही हे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
त्यामुळे ताज्या कायद्याने आवश्यक वस्तू कायद्यात केलेले बदल निरर्थक आहेत आणि
त्यामुळे शेती व शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत काडीचाही फरक पडणार नाही. आवश्यक वस्तू
कायद्यात बदल करून सरकारने हा कायदाच रद्द करण्याची मागणी उडवून लावली आहे. अशा
अर्थहीन बदलाचे समर्थन करून आवश्यक वस्तू कायदा बदलाची मागणी पुढे रेटण्याची,
त्यावर चर्चा घडवून आणण्याची संधी शेतकरी संघटनांनी गमावली आहे.
शेतकऱ्यांना अनेक व्याधींनी ग्रासले आहे. त्यातील आवश्यक
वस्तू अधिनियम १९५५ ही मोठी व्याधी आहे. आणि आताचा आवश्यक वस्तू अधिनियम २०२० हा
या व्याधीवरील उपचार नाही. ज्यावेळी आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ भारतीय संसदेत पारित
झाला त्यावेळची देशातील अन्नधान्य परिस्थिती अतिशय असमाधानकारक होती. सार्वत्रिक
टंचाईचा सामना करण्यासाठी तो कायदा आला. आता समस्या टंचाईची नाही. त्या परिस्थितीत
केलेल्या कायद्याबद्दल तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरूच नाही तर
परिस्थिती बदलल्या नंतर तो कायदा रद्द न करणारे प्रत्येक प्रधानमंत्री दोषी आहेत. नेहरूंचा
दोष हा आहे कि, औद्योगिक वस्तूंची टंचाई दूर करण्यासाठी त्यांनी जसे सकारात्मक
प्रयत्न केले तितके सकारात्मक प्रयत्न देशातील शेतीमालाची टंचाई दूर करण्यासाठी
केले नाहीत. अर्थात नेहरू काळात कायद्याच्या बेड्या औद्योगिक क्षेत्रासाठीही
होत्या. पण नंतरच्या काळात औद्योगिक क्षेत्राच्या बेड्या काढून घेण्यात आल्या.
शेती क्षेत्रासाठीच्या बेड्या काढण्याची कोणाचीच तयारी नव्हती. त्यामुळे परिस्थिती
बदलूनही शेती क्षेत्रावरचे बंधने कायम ठेवणारे प्रधानमंत्री नेहरूंपेक्षा जास्त
दोषी आहेत. आवश्यक वस्तू अधिनियम २०२० हा कायदा प्रधानमंत्री मोदी त्या दोषी
प्रधानमंत्र्यांपेक्षा वेगळे नाहीत हेच स्पष्ट करणारा आहे. त्यामुळे या कायद्याचे
समर्थन करणे ही स्वत:चीच नाही तर शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्या सारखे आहे.
कांद्याच्या निर्यात बंदीने हा कायदा शेतकऱ्यांच्या व शेतीच्या परिस्थितीत बदल
घडवून आणणारा नाही हे सिद्ध झालेच आहे. इतर दोन कायद्यांनी काय बदल संभवतात याचा
आढावा पुढच्या लेखात.
--------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com
No comments:
Post a Comment