Thursday, March 30, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४९

 पंडीत समुदायाने काश्मीर घाटीतून  बाहेर पडण्याच्या घटनाक्रमात १९ जानेवारी १९९० हा दिवस महत्वाचा मानला जातो. या दिवशी राज्यपाल जगमोहन यांचे जम्मूत आगमन आणि स्वागत होत असतांना तिकडे काश्मीर घाटीत श्रीनगर मधील मस्जीदीतील भोंग्यावरून काश्मिरी पंडितांना धमकावण्यास सुरुवात झाली. भयभीत करणाऱ्या घोषणा देण्यात येत होत्या. १९ तारखेला सुरु झालेला हा प्रकार लगेच थांबविण्यासाठी कारवाई झाली असती तर पंडितांच्या मनातील भीती कमी करता आली असती.
-----------------------------------------------------------------------------------


आपण बघितले की जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी जगमोहन यांच्या नियुक्ती नंतर लगेच घडलेल्या घटना होत्या मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांचा राजीनामा, सुरक्षा दलाने मुस्लीम वस्त्यांमध्ये श्रीनगर शहरात केलेली कारवाई, या कारवाईने एकाचवेळी भयभीत आणि संतप्त मुस्लीम समुदायाचे प्रतिकारासाठी रस्त्यावर येणे, चेकाळलेल्या दहशतवाद्यांनी मस्जीदीच्या भोंग्यावरून पंडीत समुदायाला काश्मीर मधून बाहेर पडण्यासाठी धमकावणे आणि पंडीत समुदाय भयभीत होईल अशा घोषणा सतत देणे , भयभीत पंडितांनी जीव मुठीत धरून बाहेर पडण्यासाठी धडपडणे .  जगमोहन राज्यपाल म्हणून येण्या आधीच्या महिनाभरात दहशतवाद्यांनी पंडितांनी काश्मीरच्या बाहेर पडावे असा विचार करण्यास बाध्य केले होतेच, जगमोहन यांच्या आगमना नंतर लगेच घडलेल्या घटनांनी बहुसंख्य पंडीत कुटुंबाचा काश्मीर घाटी सोडण्याचा निर्णय झाला . जगमोहन यांनी उकसावले म्हणून पंडीत बाहेर पडले असे घडले नाही. जगमोहन यांचे आगमन आणि पंडितांच्या काश्मीर बाहेर पडण्यास सुरुवात एकाचवेळी झाल्याने अनेकांनी यात जगमोहन यांचा हात असावा असा निष्कर्ष काढला. आणि जगमोहन यांच्या मनात असते तरी प्रशासन कोलमडलेले असल्याने त्या प्रशासनाच्या मदतीने ते पंडितांना बाहेर काढू शकत नव्हते. आहे तिथे पंडितांना सुरक्षा देण्यासाठी प्रयत्न ते नक्कीच करू शकत होते. कारण काश्मीर घाटीतील प्रशासन कोलमडलेले असले आणि प्रशासनातील अनेक कर्मचारी दहशतवाड्याच्या बाजूने झाले असले तरी जगमोहन यांच्या हातात केंद्रीय सुरक्षा बल होते. या सुरक्षा बलाच्या मदतीने ग्रामीण भागात नाही तरी शहरी भागात व विशेषतः श्रीनगर शहरात पंडीत समुदायाला सुरक्षा प्रदान करण्याला जगमोहन यांचे प्रथम प्राधान्य असायला हवे होते. पण सुरक्षा दलाने जगमोहन यांच्या आगमनाच्या वेळी जी कारवाई केली त्या कारवाईने पंडीत समुदायाची सुरक्षा अधिक धोक्यात आली.

पंडीत समुदायाने काश्मीर घाटीतून  बाहेर पडण्याच्या घटनाक्रमात १९ जानेवारी १९९० हा दिवस महत्वाचा मानला जातो. या दिवशी राज्यपाल जगमोहन यांचे जम्मूत आगमन आणि स्वागत होत असतांना तिकडे काश्मीर घाटीत श्रीनगर मधील मस्जीदीतील भोंग्यावरून काश्मिरी पंडितांना धमकावण्यास सुरुवात झाली. भयभीत करणाऱ्या घोषणा देण्यात येत होत्या. सर्व मस्जीदीमधून याच पद्धतीने पंडितांना भयभीत केले जात होते याचा अर्थच या मागे नियोजन होते. पद्धत ठरलेली होती. रात्रभर घोषणा आणि धमक्या द्यायच्या. रात्रीच्या भयाण अंधारात या घोषणा ऐकून पंडीत समुदायाची काय अवस्था झाली असेल याची कल्पनाही करवत नाही. १९ जानेवारी पासून सुरु झालेला हा प्रकार पुढे अनेक दिवस सुरु होता आणि हा श्रीनगर पॅटर्न नंतर इतर शहरातही पसरला. ज्या गोष्टीमुळे पंडीत समुदायाची झोप उडाली होती ते थांबविण्याचे मोठे आव्हान जगमोहन यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासना समोर होते. १९ तारखेला सुरु झालेला हा प्रकार लगेच थांबविण्यासाठी कारवाई झाली असती तर पंडितांच्या मनातील भीती कमी करता आली असती. परंतु त्या रात्री सुरक्षा दलाने मस्जीदिना घेरून भोंगे बंद पाडण्याची कारवाई करण्याऐवजी मुस्लीम वस्त्यात झडत्याचे आणि अटकेचे सत्र राबविले. सुरक्षा दलाच्या या कारवाईने संतप्त जनसमुदाय दुसऱ्या दिवशी रस्त्यावर उतरला. मस्जीदीमधून देण्यात येणाऱ्या घोषणांच्या जोडीला संतप्त जमावाच्या आक्रमक घोषणांची भर पडली. पंडीत समुदायाच्या घरासमोरून जातांना तर घोषणाना विशेष जोर येत होता. हा जमाव रात्रभर शहरात फिरत होता. त्यांना अडविणारे कोणी नव्हते. प्रशासन, सरकार किंवा सुरक्षा दल आपल्याला वाचवू शकत नाही अशी भावना पंडीत समुदाया मध्ये निर्माण होवून अनेकांनी घाटीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. २१ जानेवारीला कर्फ्यू लावण्यात आला. कर्फ्युला न जुमानता लोक रस्त्यावर आले. शहरातील वेगवेगळ्या भागातून मोर्चे निघाले आणि ते गाऊ कदल येथे एकत्र आले. निमलष्करी दलांनी हे मोर्चे कुठेच अडवले नाहीत मात्र एकत्र आल्यावर गोळीबार केला. या गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्यांचा कमाल आकडा बराच मोठा सांगितला जात असला तरी किमान ३५ लोक मृत्यमुखी पडल्याचे मानले जाते.  यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली. ना पंडितांना सुरक्षा मिळत होती ना चिघळलेली परिस्थिती नियंत्रणात येत होती. श्रीनगर सारख्या शहरात पंडितांना सुरक्षा मिळत नसेल तर आपला वाली कोण अशी भावना काश्मीर घाटीत विखुरलेल्या पंडीत कुटुंबियांमध्ये निर्माण होणे स्वाभाविक होते.       

मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपाल जगमोहन यांनी राज्यपाल राजवट लावली. त्यावेळी लागू असलेल्या काश्मीरच्या घटनेनुसार राज्य्पालाकडे निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार होते. कोणत्याही निर्णयासाठी त्यांना केंद्र सरकारच्या संमतीची गरज नव्हती.  पंडीत कुटुंबाना घाटी बाहेर जावू देण्या ऐवजी श्रीनगर शहरात असलेल्या कँटोनमेंट एरियात किंवा या एरियाच्या जवळपास सेनादलाच्या संरक्षणात पंडीत कुटुंबाच्या छावण्या उभारल्या असत्या तर घाटीच्या बाहेर पडण्यापासून पंडितांना थांबविणे शक्य होते. पण. या दिशेने जगमोहन यांनी प्रयत्न केले नाहीत. जम्मूत मात्र पंडीत कुटुंबियांची राहण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याचा त्यांनी पुरेपूर प्रयत्न केला. असा प्रयत्न त्यांनी श्रीनगर शहरात केला असता तर आपल्याच राज्यात आणि आपल्याच देशात निर्वासित म्हणून राहण्याची पंडीत समुदायावर आलेली वेळ टाळता आली असती. नंतर घाटीत प्रत्येक जिल्ह्यात पंडीत कुटुंबियांना सुरक्षित राहता येईल अशा छावण्या उभारण्यात आल्या पण त्याला उशीर झाला होता. त्यावेळी अनंतनागचे विभागीय आयुक्त असलेले वजाहत हबीबुल्लाह यांनी जगमोहन यांना पंडितांनी घर सोडू नये. त्यांना सर्वप्रकारची सुरक्षा प्रदान करण्यात येईल असे दूरदर्शन वरून आश्वस्त करण्याची विनंती केली होती. जगमोहन दूरदर्शनवर आलेही पण त्यांनी वेगळाच संदेश दिला. ज्यांना घरी राहणे असुरक्षित वाटत असेल त्यांनी त्यांच्यासाठी बनविलेल्या निर्वासित छावण्यात येवून राहण्यास सांगितले. तिथे ज्यांना राहायचे नसेल ते जम्मूच्या निर्वासित छावण्यात जावून राहू शकतात.. सरकारी कर्मचारी जम्मूला गेले तर त्यांचा पगार चालू राहील असे त्यांनी आपल्या दूरदर्शन संदेशात सांगितले. हा संदेश काश्मिरी पंडितांना काश्मीर घाटीत राहण्या ऐवजी जम्मूला निघून जाण्यासाठी प्रोत्साहित करणारा होता. हे खरे आहे की १९९०च्या जानेवारी महिन्यात ज्या पंडितांनी घाटी सोडली ती भीतीपोटी स्वत:च्या निर्णयाने. नंतर मात्र जगमोहन यांनी पंडितांना घाटी सोडण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याचे दिसून येते. 
                                                (क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Wednesday, March 22, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४८

पंडीत समुदायाला काश्मीर सोडावे लागण्याच्या घटनेपाशी येवून काश्मीरचा इतिहास थांबला आहे. काश्मीर म्हंटले की तीच एक घटना डोळ्यासमोर येते. ही घटना घडण्या आधीचा काश्मीरचा गौरवशाली इतिहास या घटनेने केवळ झाकोळला गेला नाही तर विसरल्या गेला आहे. या घटनेनंतर घडलेल्या घटना सर्वसामन्यांचे मन आणि मेंदू समजून घ्यायला तयार नसल्याने काश्मीरमध्ये सौहार्दाचा मार्ग सापडत नाही आहे. 
---------------------------------------------------------------------------------------


कर्फ्यू लावून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे जगमोहन प्रशासनाचे प्रयत्न निष्फळ ठरले. कर्फ्यूला न जुमानता लोक रस्त्यावर आले. मोर्चा काढला. मोर्चावर गोळीबार करण्यात आला. ३५ मोर्चेकरी मेल्याचा सरकारी आकडा आहे. प्रसिद्धी माध्यमांनी हा आकडा ५० ते १०० च्या घरात असल्याचे लिहिले. सगळीकडे भीतीचे वातावरण होते तरी या भीषण घटनेच्या विरोधात दुसऱ्या दिवशीही कर्फ्युत  मोर्चा निघाला. आपल्यावर अत्याचार होत आहेत म्हणून क्रोधीत मुस्लीम समुदाय रस्त्यावर उतरला होता तर पंडीत समुदाय जीव मुठीत धरून काश्मीर बाहेर पडण्यासाठी  धडपडत होता. हा सगळा प्रकार जगमोहन यांच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यापासून सुरु झाला होता. १९ जानेवारी १९९० पासून पुढच्या काही महिन्याचाच नाही तर काही वर्षाचा कालखंड हा काश्मीरच्या इतिहासातील सर्वात कठीण आणि काळा कालखंड ठरला. या कालखंडात सर्वसामान्य हिंदू आणि मुस्लिमांना अन्याय आणि अत्याचाराला तोंड द्यावे लागले. हिंदू समुदायाला घरदार सोडून निर्वासित व्हावे लागणे जास्त दु:खद होते. आतंकवाद्यांच्या दहशतीमुळे फक्त पंडितच निर्वासित झालेत असे नाही तर अनेक मुस्लीम आणि शीख कुटुंबीयांवर सुद्धा निर्वासित होण्याची पाळी आली. मोदी सरकारने २०२० साली संसदेत निर्वासिता संदर्भात जी आकडेवारी सादर केली त्यानुसार काश्मीरमधून १९९० च्या दशकात ६४८२७ कुटुंबाना निर्वासित व्हावे लागले. ज्यात ६०४८९ हिंदू , यातही प्रामुख्याने पंडीत, कुटुंब,२६०९ मुस्लीम कुटुंब आणि १७२९ शीख कुटुंबांचा समावेश आहे. आपल्याच भूमीत निर्वासित होण्याची पाळी येण्याच्या इतिहासातील ज्या घटना आहेत त्यापैकी ही एक ठळक घटना आहे. अशा घटनांमध्ये जे काही वाट्याला आले ते भोगून इतिहास पुढे सरकला आहे. काश्मीरच्या बाबतीत मात्र इतिहास या घटनेच्या पुढे सरकायला तयार नाही.या घटनेने तोपर्यंतचा काश्मीरचा गौरवशाली इतिहास विसरला गेला तसेच या घटनेनंतर काश्मिरात अनेक घटना घडल्या त्या देखील चर्चेचा विषय बनू शकल्या नाहीत. ज्या घटनेपाशी इतिहास येवून थांबला आहे त्या घटनेचे भावनेच्या आहारी न जाता वस्तुनिष्ठ आकलन करून घेतले तर अनेक समज-गैरसमज दूर होवून काश्मीरचा इतिहास पुढे सरकेल. 

शेकडो वर्षापासून एकमेकांच्या सोबत राहात असलेला बहुसंख्य मुस्लीम समुदाय आणि अल्पसंख्य पंडीत समुदायाचे असे वेगळे होणे हा काश्मीरच्या इतिहासाला आणि परंपरेला लागलेला डाग आहे. शेकडो वर्षाचा सौहार्द काही आठवड्याच्या आत धुळीला मिळावा ही बाबच अनाकलनीय आहे. १९८८-८९ सालात जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या नेतृत्वाखाली सुरु झालेल्या दहशतवादी कारवायांचे लक्ष्य हे प्रामुख्याने राज्य व केंद्र सरकारची प्रतिष्ठाने आणि त्यात काम करणारे कर्मचारी होते. त्यांनी काश्मीर सोडून जावे असे इशारे आतंकवाद्यांकडून देण्यात येत होते. पंडीत समुदाया विरुद्ध रोख नव्हता. जेव्हा सप्टेंबर १९८९ मध्ये भाजपा नेते टिकालाल टपलू आणि नोव्हेंबर १९८९ मध्ये न्यायधीश नीलकांत गंजू यांची हत्या केली गेली तेव्हा या हत्या पंडीत आहेत म्हणून केलेल्या नसून राजकीय कारणासाठी झालेल्या आहेत असे जेकेएलएफ या आतंकवादी संघटनेने स्पष्ट केले होते. या संघटनेकडून पहिली राजकीय हत्या ऑगस्ट १९८९ मध्ये नॅशनल कॉन्फरंसच्या मुस्लीम कार्यकर्त्याची करण्यात आली होती. गंजू आणि टपलू यांच्या हत्येनंतर पंडीत समुदाया विरुद्धचा उन्माद दिसून येत नव्हता. नीलकांत गंजू यांच्या हत्येनंतर अवघ्या एक महिन्यात परिस्थिती झपाट्याने बदलली. ही परिस्थिती बदलण्यास कारणीभूत ठरणारी घटना होती डॉक्टर रुबिया सईद यांच्या सुटकेच्या बदल्यात सोडलेले आतंकवादी. काश्मीर भारतात सामील झाल्याच्या ४३ वर्षानंतर विभाजनवाद्यांना केंद्र सरकारला झुकविण्यात पहिल्यांदा यश आले होते.  या घटनेमुळे काश्मीर स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे असे दहशतवाद्यांनाच नाही तर आजवर ज्यांना डोके वर काढता आले नाही अशा छुप्या समर्थकांनाही वाटू लागल्याने श्रीनगरच्या रस्त्यावर त्यांचा हैदोस सुरु झाला. प्रशासनातील कर्मचारीच नाही तर जे जे भारत समर्थक आहेत त्यांनी काश्मीर मधून निघून जावे ही भाषा सुरु झाली. यांचा कोणी एक नव्हता. ज्याच्या मनाला येईल ते तो करीत होता आणि बोलत होता. कोणाचे कोणावर नियंत्रण नव्हते. काहीना काश्मीरचा पाकिस्तान बनविण्याचे स्वप्न पडत होते तर काही काश्मिरच पाकिस्तानात विलीन करण्याचे स्वप्न बघत होते.                                                                                                                                       

काश्मीरचा पाकिस्तान बनविणे काय नि काश्मीरचे पाकिस्तानात विलीनीकरण करणे या दोन्हीही स्थितीत पंडीत समुदायाला त्यांच्या दृष्टीने काश्मिरात स्थान नव्हते आणि अशा स्थितीत काश्मिरात राहणे पंडीत समुदायाला सुरक्षित आणि सुखकारक वाटणे शक्य नव्हते. आतंकवादी संघटना पंडीत समुदायाला भयभीत करीत होत्या तर भयभीत झालेले पंडीत काश्मीर सोडण्याच्या मन:स्थितीत आले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल म्हणून जगमोहन यांचे आगमन व फारूक अब्दुल्लांचा राजीनामा यामुळे गोंधळ निर्माण होवून अफवांचे पीक आले. पंडीत समुदायाला भयभीत करण्यात दहशतवादी संघटनांना यश आलेच होते. फारूक अब्दुल्लाच्या राजीनाम्याने आणि जगमोहन यांच्या राज्यपाल राजवटीने सर्वसामान्य मुसलमाना.मध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. जगमोहन राज्यपाल बनल्यावर सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईने सामान्य मुस्लिमात  भय आणि संतापाची लाट निर्माण झाली. त्यातच जगमोहन यांच्या आगमनानंतर पंडीत समुदाय काश्मीर सोडू लागला होता. त्यामुळे अशी अफवा पसरली की जगमोहन यांना पंडीत समुदायाला बाहेर काढून सुरक्षा दला करवी मुस्लीम समुदायाला चिरडायचे आहे. १९ जानेवारीला जगमोहनचे हाती सूत्रे घेणे आणि २१  तारखेला मोर्चावर अंदाधुंद गोळीबार होणे  यामुळे अफवेला बळच मिळाले. पंडीत समुदायाला घाटीतून बाहेर पडायला लावण्यात राज्यपाल जगमोहन यांचा हात होता का ? बाहेर पाडण्यासाठी साधने त्यांनी पुरविली होती का ? या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर आजतागायत मिळालेले नाही. दहशतवाद्यांनी पंडीत समुदायाला भयभीत करून घाटी सोडायला बाध्य केले याचे भरपूर पुरावे आहेत.  पंडितांना घाटी बाहेर जाण्यास प्रेरित करण्यात जगमोहन यांचा हात नाही हे मान्य केले तरी घाटीत पंडीत सुरक्षित राहावेत यासाठी जगमोहन यांनी कोणते प्रयत्न केलेत याचे उत्तर नकारार्थी आहे. दहशतवादी आणि त्यांचे समर्थक वगळता सर्वसामान्य मुस्लीम समुदायाची काय भूमिका होती याबद्दलही बरेच प्रवाद आहेत. जगमोहन यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाची भूमिका आणि सर्वसामान्य मुस्लीम समुदाय पंडितांना घाटी सोडण्यास बाध्य करायला कितपत जबाबदार आहे याचे नीट आकलन झाले तर पंडितांच्या वनवासाला कोण जबाबदार आहेत याचे चित्र डोळ्यासमोर उभे राहू शकेल. 

                                             (क्रमशः)                                                                                                                
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, March 16, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४७

आपला  विरोध डावलून जगमोहन यांची नियुक्ती झाली तर आपण मुख्यमंत्रीपदी राहणार नाही हे फारूक अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारला स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही १८ जानेवारी १९९० ला जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्ती केल्याची घोषणा करण्यात आली व लगेच राज्यपाल जगमोहन जम्मूला पोचले. फारुक् अब्दुल्ला यांनी १९ जानेवारीला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
--------------------------------------------------------------------------------


तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या कन्येच्या सुटकेच्या बदल्यात मागणी केलेल्या आतंकवाद्यांच्या सुटकेने काश्मीर घाटीतील परिस्थिती झपाट्याने बदलली. या घटनेची उर्वरित भारतातही प्रतिक्रिया उमटली. या घटनेने आतंकवादी संघटनांचे केवळ मनोबळ वाढले नाही तर जनसमर्थनही वाढले. आजवरचे छुपे पाकिस्तानी समर्थक उघडपणे समोर येवू लागले. काश्मीरच्या आझादीच्या आपण जवळ येवून ठेपलो आहोत असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण होईल अशी वातावरण निर्मिती करण्यात आतंकवादी संघटना यशस्वी झाल्या होत्या. भारत सरकारने कायम काश्मिरी जनमताची अवहेलना करून आपली प्यादी असलेली सरकारे लादली ही भावना १९८७ च्या निवडणुकीने घराघरात निर्माण झाली होतीच. मतपेटीच्या प्रयोगातून हाती काहीच आले नाही पण बंदुकीच्या प्रयोगातून काही गोष्टी साध्य करता येवू शकतात हे रुबिया अपहरणातून समोर आलेच होते. त्यामुळे लोकांना आपल्या बाजूने वळविण्यात आतंकवाद्यांना यश मिळू लागले. सगळा आतंकवाद पाकिस्तान पुरस्कृत असल्याने लोक आतंकवाद्यांच्या बाजूने उभे राहिले म्हणजे आपल्याच बाजूने उभे राहिलेत असा पाकिस्तानने अर्थ काढला. यात काही अंशी तथ्य होतेच. जमात ए इस्लामीचे लोक पाकिस्तान समर्थक होतेच. भारतापासून निराश झालेले सर्वसामान्य पाकिस्तानकडे वळू लागले होते. त्यांना धरून ठेवणारा शेख अब्दुल्लांच्या उंचीचा नेता काश्मिरात नव्हता. पेटलेल्या वातावरणात कट्टर भारत समर्थक असलेल्या डॉ. फारूक अब्दुल्लाचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत काश्मिरी जनता नव्हती.                                                                                                       

उर्वरित भारतात काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीला व्हि.पी. सिंग सरकारला जबाबदार मानण्यात येवू लागले. रुबिया सईदच्या सुटकेच्या बदल्यात आतंकवाद्यांना सोडल्याने केंद्र सरकारवर चौफेर टीका झाली. देशात निर्माण झालेला रोष शांत करायचा असेल तर काश्मीर बाबतीत कठोर धोरण राबविले पाहिजे आणि त्यासाठी जगमोहन यांना काश्मिरात राज्यपाल म्हणून पाठविले पाहिजे अशी सूचना भारतीय जनता पक्षाकडून केली गेली. भारतीय जनता पक्षाच्या समर्थनावर टिकून असलेल्या व्हि.पी.सिंग सरकार ही सूचना अव्हेरण्याच्या स्थितीत नव्हते. आणीबाणीत आणि काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून दाखविलेल्या कर्तबगारीने जगमोहन यांची प्रतिमा मुस्लीम विरोधी बनली होती. त्यांना काश्मिरात पाठविल्याने भारतात निर्माण झालेला प्रक्षोभ कमी होईल याचा सरकारला अंदाज असल्याने जगमोहन यांची काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात अडचण आली नाही. या नियुक्तीने गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचीही इच्छा पूर्ण होणार होती. काश्मीरच्या राजकारणातील आपले प्रतिस्पर्धी  फारूक अब्दुल्ला जगमोहन यांच्या सोबत काम करणार नाहीत व सत्ता सोडतील याचा सईद यांना अंदाज होताच. पुढे घडलेही तसेच. जगमोहन यांची जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांना दिल्लीतून सांगण्यात आले तेव्हा या नियुक्तीला फारूक यांनी विरोध केला. विरोध डावलून नियुक्ती झाली तर आपण मुख्यमंत्रीपदी राहणार नाही हे फारूक अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारला स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही १८ जानेवारी १९९० ला जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्ती केल्याची घोषणा करण्यात आली व लगेच राज्यपाल जगमोहन जम्मूला पोचले. फारुक् अब्दुल्ला यांनी १९ जानेवारीला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला



राजीनामा देतांना फारूक अब्दुल्ला यांनी म्हंटले की काश्मीरच्या आजच्या स्थितीला मला जबाबदार धरण्यात येत आहे. त्यामुळे मी बाजूला होत आहे. ज्यांच्याकडे आजच्या परिस्थितीवर तोडगा आहे त्यांनी खुशाल आजमावून पाहावा असा टोमणा जगमोहन यांना उद्देशून  मारला. काश्मिरी जनतेला सुद्धा त्यांनी खडे बोल सुनावले. तुम्ही ज्या आझादीच्या घोषणा करीत आहात त्या प्रत्यक्षात येणे शक्य नाही. तुम्हाला आजमावून पहायचे असेल तर जरूर पाहा. मी आझादी समर्थक नसल्याने इथून दूर लंडनला निघून जात असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. फारूक अब्दुल्लांनी राजीनामा देताच काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या आधारे राज्यपाल जगमोहन यांनी राज्यपाल राजवट लावून राज्यकारभाराची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. ज्या दिवशी राज्यपाल दिल्लीहून जम्मूला आले त्याच दिवशी श्रीनगर मध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने श्रीनगरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झडती सत्र राबविले. राखीव पोलीस दल राज्य सरकारच्या अधीन होते. राज्य सरकारने अशी कोणतीही कारवाई करण्याचा आदेश दिला नव्हता. राज्यपाल जगमोहन यांनी पण या कारवाईशी आपला संबंध नसल्याचे सांगत हात झटकले. या कारवाईत अनेकांना अपमानित करण्यात आले, मारहाण झाली, यातून महिलाही सुटल्या नाहीत. अनेकांना घरातून ओढत नेत अटक करण्यात आली. त्याच रात्री केंद्रीय सुरक्षा दलाचे महानिर्देशक जोगिंदर सिंग यांनी ३०० युवकांना अटक केली. नंतर या युवकांना जगमोहन यांच्या आदेशाने सोडण्यात आले. आदेश नसतांना अशी कारवाई कशी केली गेली याबद्दल कोणतीही चौकशी जगमोहन यांनी केली नाही.                                                                                               


१९ जानेवारीच्या या कारवाई विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. घोषणा आणि मोर्चाने श्रीनगर दणाणून गेले. रात्री देखील लोक रस्त्यावर होते. सगळीकडे आरडाओरड, गोंधळ सुरु होता. याच दिवशी मस्जीदीमधील भोंग्यावरून भारत समर्थक हिंदुनी काश्मीर सोडून चालते होण्याच्या धमक्या दिल्या जात होत्या. त्या धमक्या रोखणारे कोणी नव्हते. हिंदुना जे थोडे फार संरक्षण होते ते मुस्लीम शेजाऱ्यांचेच होते. पोलीस किंवा केंद्रीय सुरक्षा दलाचे संरक्षण मिळत नव्हते. मुसलमानानाही हिंदूंची मदत न करण्या विषयी आतंकवाद्याकडून ताकीद आणि धमक्या दिल्या जात होत्या. अशा परिस्थितीत काश्मीर सोडणे हाच एकमेव पर्याय पंडीत समुदाया समोर होता. भयभीत पंडितांनी १९ जानेवारी १९९० पासूनच काश्मीर सोडायला सुरुवात केली.  २० जानेवारी १९९० च्या त्या रात्री तर अराजक सदृश्य परिस्थिती होती.  'अल्ला हो अकबर, इंडियन डॉग्ज गो बॅंक , हम क्या चाहते - आझादी ' अशा प्रकारचे नारे लावल्या जात होते. ज्या काश्मिरियतचा काश्मिरातील हिंदू आणि मुस्लीम दोघानाही अभिमान होता त्या काश्मिरियतचा अंशही दिसत नव्हता. सगळी सूत्रे आतंकवादी आणि मुलतत्ववादी मुस्लिमांच्या हाती गेल्याचे दिसत होते. प्रशासन एक तर लुळे पडले होते किंवा आतंकवाद्याना सामील झाले होते.   त्या रात्री पंडीत समुदायावर हल्ले झाल्याची नोंद नाही पण रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांच्या उग्र अवताराने पंडीत समुदाय भयभीत होणे स्वाभाविक होते. पंडीत समुदायाने जीव मुठीत धरून ती रात्र काढली. २१ तारखेला कर्फ्यू लावण्यात आला.

                                     (क्रमशः)
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 
-----------------------------------------------------------------------------
    .

Wednesday, March 8, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४६

 १९८८ च्या जुलै महिन्यात श्रीनगरच्या पोस्ट,टेलिग्राफ आणि रेडीओ - दूरदर्शन संकुलात बॉम्ब फेकण्यात आला. ही घटना ७०च्या दशकापेक्षा वेगळ्या आतंकवादी कालखंडाची सुरुवात मानली जाते. निशाना चुकल्यामुळे संकुलाचे फार नुकसान झाले नाही पण या घटनेने आतंकवादी व त्यांच्या समर्थकांची हिम्मत वाढली
------------------------------------------------------------------------------------------------


डॉ. रुबिया सईद अपहरणाचा कट मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी केंद्रीय गृहमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर शिजला आणि लगेच त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली याचा अर्थच आतंकवादी कारवाया करण्यासाठीची संरचना उभी करण्यात आतंकवादी संघटना यशस्वी झाल्या होत्या. या संरचनेचा महत्वाचा भाग म्हणजे साम दाम दंड भेद वापरून आतंकवादी संघटनांनी काश्मीर मधील शासकीय यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर निष्क्रिय केली आणि काही प्रमाणात ही यंत्रणा आपल्या बाजूने वळविण्यात यश मिळविले होते. रुबिया अपहरणाच्या चौकशीत असे आढळून आले होते की अपहरणाचा कट सरकारी अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी शिजला होता. अपहरणानंतर रुबियाला ज्या-ज्या ठिकाणी ठेवले त्यातील निम्मी ठिकाणे तरी सरकारी कर्मचाऱ्याची निवासस्थाने होती. उर्वरित निवासस्थाने व्यावसायिकांची होती. त्यावेळच्या परिस्थितीचे वर्णन करताना भारतीय सेना दलाचे प्रमुख राहिलेले जनरल विज यांनी सरकारी यंत्रणा व खाजगी उद्योग-व्यायसायीकाना भयभीत करण्यात आतंकवादी यशस्वी झाले होते असे म्हंटले आहे. शासनव्यवस्था विस्कळीत व प्रभावहीन करण्यासाठी आतंकी संघटनांनी पद्धतशीर पाउले उचलली होती.रेदिओ-दूरदर्शन, पोस्ट आणि टेलिग्राफ सारखी दळणवळण यंत्रणा यांना लक्ष्य करण्यात आले. शाळा-कॉलेज बंद करून रस्त्यावर गोंधळ घालण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा वापर करण्यात आला.कारवायासाठी लागणारा पैसा पाकिस्तान पुरवत होताच पण कमी पडला तर बँक लुटून पूर्तता केली गेली. पोलीस यंत्रणेला लक्ष्य करून त्यांची सक्रियता बऱ्याच अंशी कमी केली. परिणामी श्रीनगरच्या रस्त्यांवर सरकार कुठे दिसत नव्हते, दिसत होते ते आतंकवादी.दारू दुकाने,सिनेमागृहे पेटवून त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था अस्तित्वात नसल्याचे व सरकार काही करू शकत नसल्याचे चित्र उभे केले..अशा परिस्थितीत इच्छा असो वा नसो लोकांना आतंकवादी संघटनांचे आदेश पाळण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता. 

१९८७ नंतर घडलेल्या घटना लक्षात घेतल्या तर परिस्थिती सरकारच्या नियंत्रणा बाहेर आणि आतंकवाद्यांना अनुकूल कशी होत गेली हे लक्षात येईल. १९८८ सालाच्या प्रारंभीच श्रीनगरच्या सडकेवर भारत विरोधी नारे ऐकू येवू लागले होते. १३ जानेवारीला गुरुपर्वाच्या निमित्ताने निघालेल्या मिरवणुकीत खलिस्तान समर्थक व भारत विरोधी घोषणा देण्यात आल्या होत्या. मिरवणूक सुरु असतांनाच अचानक हिंसा उफाळून आली. पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवाद्यांनी या मिरवणुकीच्या आडून हिंसाचार केल्याचे मानले जाते. १९८८ च्या जुलै महिन्यात श्रीनगरच्या पोस्ट,टेलिग्राफ आणि रेडीओ - दूरदर्शन संकुलात बॉम्ब फेकण्यात आला. ही घटना ७०च्या दशकापेक्षा वेगळ्या आतंकवादी कालखंडाची सुरुवात मानली जाते. निशाना चुकल्यामुळे संकुलाचे फार नुकसान झाले नाही पण या घटनेने आतंकवादी व त्यांच्या समर्थकांची हिम्मत वाढली. घटनेनंतर भारतविरोधी घोषणांचा जोर वाढला. स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्काराच्या आतंकवाद्यांच्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. भारतीय स्वातंत्र्यदिनी काळे झेंडे दाखविण्यात आले. पुढच्याच महिन्यात काश्मीरचे डीआयजी वाटाली यांच्या घरावर बॉम्ब फेकण्यात आला. या घटनेत वाटाली बचावले आणि हल्लेखोर मारला गेला तरी त्याचा आतंकवाद्यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम झाला नाही. १९८९च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचे व बंद पाळण्याचा आदेश आतंकवादी संघटनांनी दिला त्याचे मोठ्या प्रमाणावर पालन झाले. परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाने सीआरपीएफ ची मदत घेतली. कारणाशिवाय अटका आणि झडत्याचे प्रमाण वाढल्याने परिस्थिती नियंत्रणात येण्या ऐवजी बिघडली. रस्त्यावर काश्मीर पोलीसा ऐवजी केंद्रीय सुरक्षा बल दिसणे भारत विरोधी भावनांना इंधन पुरवणारे ठरले. याचा फायदा घेत  १९८९ च्या पूर्वार्धात जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटने भारत सरकारला उद्देश्यून 'काश्मीर छोडो'चा नारा दिला.


१५ ऑगस्ट १९८९च्या स्वातंत्र्य दिन काळा दिवस म्हणून पाळण्याचे फर्मान आतंकवादी संघटनांनी सोडले. आपला आदेश न पाळण्याचे परिणाम काय होतात याची चुणूक दाखविण्यासाठी आतंकवाद्यांनी २१ ऑगस्ट १९८९ रोजी नॅशनल कॉन्फरंसचा ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद युसुफ हलवाई याची श्रीनगर मध्ये त्याच्या घराजवळच गोळ्या घालून हत्या केली.ही आतंकवाद्यांनी काश्मीरघाटीत केलेली पहिली राजकीय हत्या मानली जाते. या हत्येने खळबळ उडाली. भीती आणि विरोध या संमिश्र भावनेतून बाजारपेठ बंद झाली. नॅशनल कॉन्फरंसने या घटनेचा उपयोग आतंकवाद्याविरुद्ध जनचेतना निर्माण करण्यासाठी करण्या ऐवजी जम्मू-काश्मीर प्रेस अधिकार बील विधानसभेत पारित करून घेतले. भीतीचे वातावरण निर्माण होवू नये म्हणून आतंकी कारवायांना प्रसिद्धी मिळण्यावर बंधने घालण्यासाठी हे बील आणण्यात आले होते. या बिलामुळे काश्मीर घाटीत घडलेल्या पहिल्या राजकीय हत्येवर चर्चा होण्या ऐवजी प्रसार माध्यमाचे स्वातंत्र्य नियंत्रित करण्याचा मुद्दाच प्रमुख बनला. या बीला विरुद्ध आतंकवादी संघटनांनी तर चार दिवसाचा बंद पुकारला होता. नंतर फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरंसने शेख अब्दुल्ला यांच्या स्मृतीदिनी ८ सप्टेंबरला मोठा मेळावा घेवून शक्ती प्रदर्शन केले. पण उशीर झाल्याने आतंकवाद्याकडून कार्यकर्त्याच्या झालेल्या हत्येविरुद्ध वातावरण निर्मिती झालीच नाही. त्यानंतर आतंकवाद्यांनी १४ सप्टेंबर १९८९ रोजी जीया लाल टपलू यांची हत्या केली. काश्मिरी पंडिताची आतंकवाद्यांनी केलेली ही पहिली हत्या होती. टपलू हे भारतीय जनता पक्षाचे नेते होते. या अर्थाने आतंकवाद्याकडून एक महिन्याच्या आत झालेली दुसरी राजकीय हत्या होती. त्यानंतर दीड महिन्यांनी ४ नोव्हेंबर १९८९ला सेवानिवृत्त जिल्हा सत्र न्यायधीश नील कंठ गंजू यांची हत्या करण्यात आली. ७० च्या दशकात जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या निर्मितीत सहभागी असलेल्या मकबूल बटला हत्या आणि विमान अपहरण प्रकरणी दोषी ठरवून न्यायधीश गंजू यांनी फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्या शिक्षेचा बदला म्हणून गंजू यांची हत्या केल्याचे जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटने जाहीर केले. हत्येचा धर्माशी संबंध नसल्याचा लिबरेशन फ्रंटने दावा केला. गंजू यांच्या हत्येचे कारण सांगितले तसे टपलू यांच्या हत्येचे कारण दिले गेले नाही. त्यामुळे पंडीत समुदाया विरुद्ध आतंकवादी सक्रीय झाल्याची भावना निर्माण होवून पंडीत समुदायात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काश्मिरात असे वातावरण निर्माण होत असतांनाच केंद्रात सत्तांतर झाले आणि रुबिया सईद अपहरण कांड घडले होते.
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ . 


Thursday, March 2, 2023

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ४५

 तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी डॉक्टर रुबिया सईद हिची लोकांच्या दबावामुळे सुटका होईल त्यासाठी आतंकवाद्याना सोडण्याची गरज नाही आणि सोडले तर काश्मिरातील परिस्थिती हाताबाहेर जाईल असा तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी इशारा दिला होता. पण तिकडे दुर्लक्ष करून व्हि.पी.सिंग सरकारने आतंकवादी अपहरणकर्त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याने काश्मीर मध्ये आतंकवाद्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
१९८७ मध्ये झालेल्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुका ते नोव्हेंबर १९८९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका या दरम्यानच्या काळात काश्मीर घाटीतील परिस्थिती किती झपाट्याने बदलली याचा अंदाज १९८९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या आतंकवादी संघटनांच्या आवाहनाला मिळालेल्या प्रतिसादावरून येईल. १९८७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भरभरून मतदान करणाऱ्या काश्मिरी जनतेने १९८९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हात आखडता घेतला. काश्मीर घाटीत अवघे ५ टक्के मतदान झाले. मुख्य धारेतील राजकीय पक्षांवरचा आणि एकूणच काश्मीरमधील निवडणूक प्रक्रीयेवरचा लोकांचा विश्वास उडाल्याचा हा पुरावा होता. या सार्वत्रिक निवडणुकीत डावे कम्युनिस्ट आणि उजवा भाजप यांच्या कुबड्या घेवून सत्तेवर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारातील गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी पदभार सांभाळण्याच्या एक आठवड्याच्या आतच जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या दहशतवाद्यांनी डॉ. रुबिया सईद हिचे अपहरण केले. रुबिया ही मुफ्तीची तिसऱ्या क्रमांकाची मुलगी दवाखान्यातील काम आटोपून घरी परत येत असतांना दिवसा ढवळ्या तिचे अपहरण करण्यात आले. अपहरणा नंतर अर्ध्या तासातच अपहरणकर्त्यांनी काश्मीर टाईम्स दैनिकाच्या श्रीनगर कार्यालयात फोन करून रुबियाच्या अपहरणाची माहिती दिली आणि तिच्या सुटकेसाठी आपल्या काय मागण्या आहेत हे सांगितले. जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा एरिया कमांडर शेख अब्दुल हमीद, विमान अपहरण प्रकरणी फाशी दिलेल्या मकबूल बटचा भाऊ गुलाम नबी बट, नूर मोहम्मद , मोहम्मद अल्ताफ आणि जावेद अहमद झांगर या पाच सहकाऱ्यांच्या सुटकेची मागणी रुबियाच्या सुटकेच्या बदल्यात अपहरणकर्त्यांनी केली. रुबियाच्या अपहरणाची आणि आतंकवादी अपहरणकर्त्यांच्या मागण्याची माहिती काश्मीर टाईम्सने श्रीनगर व दिल्ली सरकारला देताच मोठी खळबळ उडाली. कुमारिकेचे अपहरण इस्लामला मान्य नाही म्हणत लोक आतंकवाद्याच्या कृतीबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त करू लागले होते. रुबियाच्या सुटकेसाठी लोकांचा दबाव वाढू लागला होता. काही दिवसापूर्वीच सत्तेवर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग सरकारपुढे हे मोठे आव्हान होते. मागण्या मान्य करून मुफ्तीच्या मुलीची सुखरूप सुटका करावी असाच दिल्ली आणि श्रीनगर सरकारचा मानस  होता. मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यावेळी देशाबाहेर होते. अपहरणाची माहिती मिळताच ते परत आले. रुबियाची सुटका होईल पण त्यासाठी अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करायची गरज नाही असे फारूक अब्दुल्लाचे मत होते. फारूक अब्दुल्ला श्रीनगरला परतल्या नंतर अपहरणकार्त्यांशी संपर्क साधून वाटाघाटी सुरु करण्यात आल्या. अपहरणकार्त्यांशी संपर्क आणि बोलणी करण्यासाठी काश्मीर टाईम्सचे संपादक जफर मीर यांना पुढे करण्यात आले. अपहरणकर्त्यांनी शेख हमीद व नबी बट या दोघांना पाकिस्तानात पाठविण्याची मागणी पुढे ठेवली. राज्यसरकारने ही मागणी फेटाळून लावली. केंद्र सरकारने मात्र या दोघांना पाकिस्तान ऐवजी इराण किंवा अबुधाबीला पाठवायची तयारी दाखविल्याने अपहरणकर्त्याचे मनोबळ वाढले. रुबियाच्या सुटकेसाठी काश्मिरी जनतेचा दबाव अपहरणकर्त्यांवर वाढू लागला असतांना केंद्र सरकारच्या कचखाऊ भूमिकेने अपहरणकर्ते आपल्या मागण्यांसाठी आणखी काही दिवस अडून बसू शकले. जनमताचा रेटाच एवढा होता की केंद्र सरकारने लवचिकता दाखविली नसती तर रुबियाला बिनशर्त सोडण्याशिवाय अपहरणकर्त्यांसमोर दुसरा पर्याय उरला नसता. फारूक अब्दुल्ला यांनी पंतप्रधान व गृहमंत्र्याची भेट घेवून परिस्थितीची कल्पना दिली.                                             

फारूक अब्दुल्ला श्रीनगरला परतायच्या आधीच मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचे मित्र असलेले अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायधीश मोती लाल भट यांनी गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या वतीने अपहरणकर्त्याशी संपर्क साधून वाटाघाटीला सुरुवातही केली. न्यायमूर्ती भट यांनी अपक्ष आमदार मींर मुस्तफा, वकील असलेला जमात ए इस्लामीचा कार्यकर्ता मींया अब्दुल कयूम आणि अपहरणकर्त्यांनी ज्या आतंकवाद्यांच्या सुटकेची मागणी केली त्यांच्या पैकी एका जखमीवर उपचार करणारे डॉक्टर अब्दुल अहद गुरु यांच्या मार्फत अपहरणकर्त्याशी संपर्क आणि बोलणी सुरु केली. फारूक सरकारला डावलून किंवा अंधारात ठेवून अशी बोलणी सुरु असतांना केंद्र सरकारच्या मंत्रीमंडळ सचिवाने फारूक सरकारच्या सचिवाला रुबियाच्या सहीसलामत सुटकेची जबाबदारी राज्यसरकारची असल्याचे कळविले ! फारूक अब्दुल्ला अपहरणकर्त्यांच्या मागण्या मान्य करायला तयार नसल्याने दिल्लीच्या सचिवाकडून श्रीनगरच्या सचिवाला तसा संदेश आला. असा संदेश पाठवून केंद्र सरकार थांबले नाही तर संदेशा पाठोपाठ दोन केंद्रीय मंत्र्यांना फारूक वर दबाव आणण्यासाठी श्रीनगरला पाठवण्यात आले. इंदरकुमार गुजराल आणि आरीफ मोहम्मद खान हे ते दोन केंद्रीय मंत्री होते. अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करून तुरुंगातील आतंकवाद्याना सोडले तर त्याचे अत्यंत विघातक परिणाम होतील ही फारूक अब्दुल्लाची भूमिका होती. या संदर्भात फारूक अब्दुल्ला यांनी त्यावेळचे राज्यपाल जनरल के.व्हि. कृष्णराव यांना पत्र लिहिले . दिल्लीहून आलेल्या दोन मंत्र्यांना रुबियाच्या सुटकेच्या बदल्यात पाच आतंकवाद्याची सुटका करणे फार महागात पडेल असे सांगितल्याचे त्यांनी लिहिले. भारतापासून काश्मीरला वेगळे करू पाहणाऱ्या शक्ती यामुळे फोफावतील याचीही कल्पना मंत्र्यांना दिल्याचे फारूकने राज्यपालाला कळविले होते. सगळा घोळ अलाहाबाद हायकोर्टाच्या जजने वाटाघाटीत हस्तक्षेप केल्याने झाल्याचा आरोप फारूकने त्या पत्रात केला होता. आतंकवाद्यापुढे न झुकता आधीच्याच वाटाघाटीकर्त्यावर विश्वास ठेवला असता तर रुबियाची एव्हाना सुटका झाली असती असेही फारूक अब्दुल्लाने राज्यपालाला पाठविलेल्या पत्रात लिहिले होते. हे पत्र नंतर टेलिग्राफ दैनिकाने प्रकाशित केले.

फारूक अब्दुल्लांच्या आकलनाशी दोन्ही केंद्रीय मंत्री सहमत असले तरी केंद्र सरकारची रुबियाच्या सुटकेसाठी फार काळ वाट पाहण्याची तयारी नसल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाला स्पष्टपणे सांगितले. केंद्र अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करणार असल्याने राज्याने अडथळा आणू नये असे त्यांनी सुचविले. त्यांना काय म्हणायचे आहे हे फारूकच्या लक्षात आले. केंद्राच्या आदेशाची अवहेलना म्हणजे बरखास्तीला निमंत्रण हे फारूकच्या लक्षात आले होते. आधीच्या बरखास्तीचा अनुभव असल्याने पुन्हा त्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी फारूक अब्दुल्लाची नव्हती. त्यामुळे व्हि.पी.सिंग सरकारने अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा फारूक सरकारने कैदेतील पाच आतंकवाद्यांची सुटका केली. १३ डिसेंबर १९८९ ला सायंकाळी डॉक्टर रुबिया सईद हिची अपहरणकर्त्यांनी सुटका केली आणि त्याच वेळी पाच आतंकवादी मुक्त झालेत. त्यांच्या स्वागतासाठी आणि त्यांची विजयी मिरवणूक काढण्यासाठी हजारो लोक जमले होते त्यात प्रामुख्याने तरुणांचा भरणा होता. पाच आतंकवादी बाहेर आल्यानंतर या गर्दीचा फायदा उठवून घटनास्थळावरून फरार झालेत आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पोचले. केंद्र सरकारला झुकविण्यात पहिल्यांदाच आलेल्या यशाने काश्मिरातील तरुणाई बेभान झाली. ठिकठिकाणी मोर्चे निघू लागलेत. जल्लोषात स्वातंत्र्याच्या घोषणा होवू लागल्यात. फारूक अब्दुल्ला यांनी आतंकवाद्याना सोडले तर काय होईल याची केलेली कल्पना श्रीनगरच्या रस्त्यावर प्रत्यक्षात दिसू लागली होती. प्रशासन पूर्णत: कोलमडले होते आणि रस्त्यावर आझादीच्या घोषणा देत फिरणाऱ्या सशस्त्र तरुणांचा वावर वाढला होता. काश्मीरमध्ये भारता विरुद्ध अशी परिस्थिती १९४७ सालापासून निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानला १९८९ साल संपता संपता यश मिळू लागले होते. पण हे यश म्हणजे कधीही न संपणाऱ्या रक्तरंजित प्रवासाची सुरुवात होती.
                                           (क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८