१९८८ च्या जुलै महिन्यात श्रीनगरच्या पोस्ट,टेलिग्राफ आणि रेडीओ - दूरदर्शन संकुलात बॉम्ब फेकण्यात आला. ही घटना ७०च्या दशकापेक्षा वेगळ्या आतंकवादी कालखंडाची सुरुवात मानली जाते. निशाना चुकल्यामुळे संकुलाचे फार नुकसान झाले नाही पण या घटनेने आतंकवादी व त्यांच्या समर्थकांची हिम्मत वाढली
------------------------------------------------------------------------------------------------
डॉ. रुबिया सईद अपहरणाचा कट मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी केंद्रीय गृहमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर शिजला आणि लगेच त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली याचा अर्थच आतंकवादी कारवाया करण्यासाठीची संरचना उभी करण्यात आतंकवादी संघटना यशस्वी झाल्या होत्या. या संरचनेचा महत्वाचा भाग म्हणजे साम दाम दंड भेद वापरून आतंकवादी संघटनांनी काश्मीर मधील शासकीय यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर निष्क्रिय केली आणि काही प्रमाणात ही यंत्रणा आपल्या बाजूने वळविण्यात यश मिळविले होते. रुबिया अपहरणाच्या चौकशीत असे आढळून आले होते की अपहरणाचा कट सरकारी अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी शिजला होता. अपहरणानंतर रुबियाला ज्या-ज्या ठिकाणी ठेवले त्यातील निम्मी ठिकाणे तरी सरकारी कर्मचाऱ्याची निवासस्थाने होती. उर्वरित निवासस्थाने व्यावसायिकांची होती. त्यावेळच्या परिस्थितीचे वर्णन करताना भारतीय सेना दलाचे प्रमुख राहिलेले जनरल विज यांनी सरकारी यंत्रणा व खाजगी उद्योग-व्यायसायीकाना भयभीत करण्यात आतंकवादी यशस्वी झाले होते असे म्हंटले आहे. शासनव्यवस्था विस्कळीत व प्रभावहीन करण्यासाठी आतंकी संघटनांनी पद्धतशीर पाउले उचलली होती.रेदिओ-दूरदर्शन, पोस्ट आणि टेलिग्राफ सारखी दळणवळण यंत्रणा यांना लक्ष्य करण्यात आले. शाळा-कॉलेज बंद करून रस्त्यावर गोंधळ घालण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा वापर करण्यात आला.कारवायासाठी लागणारा पैसा पाकिस्तान पुरवत होताच पण कमी पडला तर बँक लुटून पूर्तता केली गेली. पोलीस यंत्रणेला लक्ष्य करून त्यांची सक्रियता बऱ्याच अंशी कमी केली. परिणामी श्रीनगरच्या रस्त्यांवर सरकार कुठे दिसत नव्हते, दिसत होते ते आतंकवादी.दारू दुकाने,सिनेमागृहे पेटवून त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था अस्तित्वात नसल्याचे व सरकार काही करू शकत नसल्याचे चित्र उभे केले..अशा परिस्थितीत इच्छा असो वा नसो लोकांना आतंकवादी संघटनांचे आदेश पाळण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता.
१९८७ नंतर घडलेल्या घटना लक्षात घेतल्या तर परिस्थिती सरकारच्या नियंत्रणा बाहेर आणि आतंकवाद्यांना अनुकूल कशी होत गेली हे लक्षात येईल. १९८८ सालाच्या प्रारंभीच श्रीनगरच्या सडकेवर भारत विरोधी नारे ऐकू येवू लागले होते. १३ जानेवारीला गुरुपर्वाच्या निमित्ताने निघालेल्या मिरवणुकीत खलिस्तान समर्थक व भारत विरोधी घोषणा देण्यात आल्या होत्या. मिरवणूक सुरु असतांनाच अचानक हिंसा उफाळून आली. पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवाद्यांनी या मिरवणुकीच्या आडून हिंसाचार केल्याचे मानले जाते. १९८८ च्या जुलै महिन्यात श्रीनगरच्या पोस्ट,टेलिग्राफ आणि रेडीओ - दूरदर्शन संकुलात बॉम्ब फेकण्यात आला. ही घटना ७०च्या दशकापेक्षा वेगळ्या आतंकवादी कालखंडाची सुरुवात मानली जाते. निशाना चुकल्यामुळे संकुलाचे फार नुकसान झाले नाही पण या घटनेने आतंकवादी व त्यांच्या समर्थकांची हिम्मत वाढली. घटनेनंतर भारतविरोधी घोषणांचा जोर वाढला. स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्काराच्या आतंकवाद्यांच्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. भारतीय स्वातंत्र्यदिनी काळे झेंडे दाखविण्यात आले. पुढच्याच महिन्यात काश्मीरचे डीआयजी वाटाली यांच्या घरावर बॉम्ब फेकण्यात आला. या घटनेत वाटाली बचावले आणि हल्लेखोर मारला गेला तरी त्याचा आतंकवाद्यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम झाला नाही. १९८९च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचे व बंद पाळण्याचा आदेश आतंकवादी संघटनांनी दिला त्याचे मोठ्या प्रमाणावर पालन झाले. परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाने सीआरपीएफ ची मदत घेतली. कारणाशिवाय अटका आणि झडत्याचे प्रमाण वाढल्याने परिस्थिती नियंत्रणात येण्या ऐवजी बिघडली. रस्त्यावर काश्मीर पोलीसा ऐवजी केंद्रीय सुरक्षा बल दिसणे भारत विरोधी भावनांना इंधन पुरवणारे ठरले. याचा फायदा घेत १९८९ च्या पूर्वार्धात जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटने भारत सरकारला उद्देश्यून 'काश्मीर छोडो'चा नारा दिला.
१५ ऑगस्ट १९८९च्या स्वातंत्र्य दिन काळा दिवस म्हणून पाळण्याचे फर्मान आतंकवादी संघटनांनी सोडले. आपला आदेश न पाळण्याचे परिणाम काय होतात याची चुणूक दाखविण्यासाठी आतंकवाद्यांनी २१ ऑगस्ट १९८९ रोजी नॅशनल कॉन्फरंसचा ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद युसुफ हलवाई याची श्रीनगर मध्ये त्याच्या घराजवळच गोळ्या घालून हत्या केली.ही आतंकवाद्यांनी काश्मीरघाटीत केलेली पहिली राजकीय हत्या मानली जाते. या हत्येने खळबळ उडाली. भीती आणि विरोध या संमिश्र भावनेतून बाजारपेठ बंद झाली. नॅशनल कॉन्फरंसने या घटनेचा उपयोग आतंकवाद्याविरुद्ध जनचेतना निर्माण करण्यासाठी करण्या ऐवजी जम्मू-काश्मीर प्रेस अधिकार बील विधानसभेत पारित करून घेतले. भीतीचे वातावरण निर्माण होवू नये म्हणून आतंकी कारवायांना प्रसिद्धी मिळण्यावर बंधने घालण्यासाठी हे बील आणण्यात आले होते. या बिलामुळे काश्मीर घाटीत घडलेल्या पहिल्या राजकीय हत्येवर चर्चा होण्या ऐवजी प्रसार माध्यमाचे स्वातंत्र्य नियंत्रित करण्याचा मुद्दाच प्रमुख बनला. या बीला विरुद्ध आतंकवादी संघटनांनी तर चार दिवसाचा बंद पुकारला होता. नंतर फारूक अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरंसने शेख अब्दुल्ला यांच्या स्मृतीदिनी ८ सप्टेंबरला मोठा मेळावा घेवून शक्ती प्रदर्शन केले. पण उशीर झाल्याने आतंकवाद्याकडून कार्यकर्त्याच्या झालेल्या हत्येविरुद्ध वातावरण निर्मिती झालीच नाही. त्यानंतर आतंकवाद्यांनी १४ सप्टेंबर १९८९ रोजी जीया लाल टपलू यांची हत्या केली. काश्मिरी पंडिताची आतंकवाद्यांनी केलेली ही पहिली हत्या होती. टपलू हे भारतीय जनता पक्षाचे नेते होते. या अर्थाने आतंकवाद्याकडून एक महिन्याच्या आत झालेली दुसरी राजकीय हत्या होती. त्यानंतर दीड महिन्यांनी ४ नोव्हेंबर १९८९ला सेवानिवृत्त जिल्हा सत्र न्यायधीश नील कंठ गंजू यांची हत्या करण्यात आली. ७० च्या दशकात जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या निर्मितीत सहभागी असलेल्या मकबूल बटला हत्या आणि विमान अपहरण प्रकरणी दोषी ठरवून न्यायधीश गंजू यांनी फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्या शिक्षेचा बदला म्हणून गंजू यांची हत्या केल्याचे जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटने जाहीर केले. हत्येचा धर्माशी संबंध नसल्याचा लिबरेशन फ्रंटने दावा केला. गंजू यांच्या हत्येचे कारण सांगितले तसे टपलू यांच्या हत्येचे कारण दिले गेले नाही. त्यामुळे पंडीत समुदाया विरुद्ध आतंकवादी सक्रीय झाल्याची भावना निर्माण होवून पंडीत समुदायात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. काश्मिरात असे वातावरण निर्माण होत असतांनाच केंद्रात सत्तांतर झाले आणि रुबिया सईद अपहरण कांड घडले होते.
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ .
No comments:
Post a Comment