आपला विरोध डावलून जगमोहन यांची नियुक्ती झाली तर आपण मुख्यमंत्रीपदी राहणार नाही हे फारूक अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारला स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही १८ जानेवारी १९९० ला जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्ती केल्याची घोषणा करण्यात आली व लगेच राज्यपाल जगमोहन जम्मूला पोचले. फारुक् अब्दुल्ला यांनी १९ जानेवारीला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
--------------------------------------------------------------------------------
तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या कन्येच्या सुटकेच्या बदल्यात मागणी केलेल्या आतंकवाद्यांच्या सुटकेने काश्मीर घाटीतील परिस्थिती झपाट्याने बदलली. या घटनेची उर्वरित भारतातही प्रतिक्रिया उमटली. या घटनेने आतंकवादी संघटनांचे केवळ मनोबळ वाढले नाही तर जनसमर्थनही वाढले. आजवरचे छुपे पाकिस्तानी समर्थक उघडपणे समोर येवू लागले. काश्मीरच्या आझादीच्या आपण जवळ येवून ठेपलो आहोत असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण होईल अशी वातावरण निर्मिती करण्यात आतंकवादी संघटना यशस्वी झाल्या होत्या. भारत सरकारने कायम काश्मिरी जनमताची अवहेलना करून आपली प्यादी असलेली सरकारे लादली ही भावना १९८७ च्या निवडणुकीने घराघरात निर्माण झाली होतीच. मतपेटीच्या प्रयोगातून हाती काहीच आले नाही पण बंदुकीच्या प्रयोगातून काही गोष्टी साध्य करता येवू शकतात हे रुबिया अपहरणातून समोर आलेच होते. त्यामुळे लोकांना आपल्या बाजूने वळविण्यात आतंकवाद्यांना यश मिळू लागले. सगळा आतंकवाद पाकिस्तान पुरस्कृत असल्याने लोक आतंकवाद्यांच्या बाजूने उभे राहिले म्हणजे आपल्याच बाजूने उभे राहिलेत असा पाकिस्तानने अर्थ काढला. यात काही अंशी तथ्य होतेच. जमात ए इस्लामीचे लोक पाकिस्तान समर्थक होतेच. भारतापासून निराश झालेले सर्वसामान्य पाकिस्तानकडे वळू लागले होते. त्यांना धरून ठेवणारा शेख अब्दुल्लांच्या उंचीचा नेता काश्मिरात नव्हता. पेटलेल्या वातावरणात कट्टर भारत समर्थक असलेल्या डॉ. फारूक अब्दुल्लाचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत काश्मिरी जनता नव्हती.
उर्वरित भारतात काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीला व्हि.पी. सिंग सरकारला जबाबदार मानण्यात येवू लागले. रुबिया सईदच्या सुटकेच्या बदल्यात आतंकवाद्यांना सोडल्याने केंद्र सरकारवर चौफेर टीका झाली. देशात निर्माण झालेला रोष शांत करायचा असेल तर काश्मीर बाबतीत कठोर धोरण राबविले पाहिजे आणि त्यासाठी जगमोहन यांना काश्मिरात राज्यपाल म्हणून पाठविले पाहिजे अशी सूचना भारतीय जनता पक्षाकडून केली गेली. भारतीय जनता पक्षाच्या समर्थनावर टिकून असलेल्या व्हि.पी.सिंग सरकार ही सूचना अव्हेरण्याच्या स्थितीत नव्हते. आणीबाणीत आणि काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून दाखविलेल्या कर्तबगारीने जगमोहन यांची प्रतिमा मुस्लीम विरोधी बनली होती. त्यांना काश्मिरात पाठविल्याने भारतात निर्माण झालेला प्रक्षोभ कमी होईल याचा सरकारला अंदाज असल्याने जगमोहन यांची काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात अडचण आली नाही. या नियुक्तीने गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचीही इच्छा पूर्ण होणार होती. काश्मीरच्या राजकारणातील आपले प्रतिस्पर्धी फारूक अब्दुल्ला जगमोहन यांच्या सोबत काम करणार नाहीत व सत्ता सोडतील याचा सईद यांना अंदाज होताच. पुढे घडलेही तसेच. जगमोहन यांची जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांना दिल्लीतून सांगण्यात आले तेव्हा या नियुक्तीला फारूक यांनी विरोध केला. विरोध डावलून नियुक्ती झाली तर आपण मुख्यमंत्रीपदी राहणार नाही हे फारूक अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारला स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही १८ जानेवारी १९९० ला जगमोहन यांची राज्यपालपदी नियुक्ती केल्याची घोषणा करण्यात आली व लगेच राज्यपाल जगमोहन जम्मूला पोचले. फारुक् अब्दुल्ला यांनी १९ जानेवारीला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला
.
राजीनामा देतांना फारूक अब्दुल्ला यांनी म्हंटले की काश्मीरच्या आजच्या स्थितीला मला जबाबदार धरण्यात येत आहे. त्यामुळे मी बाजूला होत आहे. ज्यांच्याकडे आजच्या परिस्थितीवर तोडगा आहे त्यांनी खुशाल आजमावून पाहावा असा टोमणा जगमोहन यांना उद्देशून मारला. काश्मिरी जनतेला सुद्धा त्यांनी खडे बोल सुनावले. तुम्ही ज्या आझादीच्या घोषणा करीत आहात त्या प्रत्यक्षात येणे शक्य नाही. तुम्हाला आजमावून पहायचे असेल तर जरूर पाहा. मी आझादी समर्थक नसल्याने इथून दूर लंडनला निघून जात असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. फारूक अब्दुल्लांनी राजीनामा देताच काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या आधारे राज्यपाल जगमोहन यांनी राज्यपाल राजवट लावून राज्यकारभाराची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. ज्या दिवशी राज्यपाल दिल्लीहून जम्मूला आले त्याच दिवशी श्रीनगर मध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने श्रीनगरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झडती सत्र राबविले. राखीव पोलीस दल राज्य सरकारच्या अधीन होते. राज्य सरकारने अशी कोणतीही कारवाई करण्याचा आदेश दिला नव्हता. राज्यपाल जगमोहन यांनी पण या कारवाईशी आपला संबंध नसल्याचे सांगत हात झटकले. या कारवाईत अनेकांना अपमानित करण्यात आले, मारहाण झाली, यातून महिलाही सुटल्या नाहीत. अनेकांना घरातून ओढत नेत अटक करण्यात आली. त्याच रात्री केंद्रीय सुरक्षा दलाचे महानिर्देशक जोगिंदर सिंग यांनी ३०० युवकांना अटक केली. नंतर या युवकांना जगमोहन यांच्या आदेशाने सोडण्यात आले. आदेश नसतांना अशी कारवाई कशी केली गेली याबद्दल कोणतीही चौकशी जगमोहन यांनी केली नाही.
१९ जानेवारीच्या या कारवाई विरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. घोषणा आणि मोर्चाने श्रीनगर दणाणून गेले. रात्री देखील लोक रस्त्यावर होते. सगळीकडे आरडाओरड, गोंधळ सुरु होता. याच दिवशी मस्जीदीमधील भोंग्यावरून भारत समर्थक हिंदुनी काश्मीर सोडून चालते होण्याच्या धमक्या दिल्या जात होत्या. त्या धमक्या रोखणारे कोणी नव्हते. हिंदुना जे थोडे फार संरक्षण होते ते मुस्लीम शेजाऱ्यांचेच होते. पोलीस किंवा केंद्रीय सुरक्षा दलाचे संरक्षण मिळत नव्हते. मुसलमानानाही हिंदूंची मदत न करण्या विषयी आतंकवाद्याकडून ताकीद आणि धमक्या दिल्या जात होत्या. अशा परिस्थितीत काश्मीर सोडणे हाच एकमेव पर्याय पंडीत समुदाया समोर होता. भयभीत पंडितांनी १९ जानेवारी १९९० पासूनच काश्मीर सोडायला सुरुवात केली. २० जानेवारी १९९० च्या त्या रात्री तर अराजक सदृश्य परिस्थिती होती. 'अल्ला हो अकबर, इंडियन डॉग्ज गो बॅंक , हम क्या चाहते - आझादी ' अशा प्रकारचे नारे लावल्या जात होते. ज्या काश्मिरियतचा काश्मिरातील हिंदू आणि मुस्लीम दोघानाही अभिमान होता त्या काश्मिरियतचा अंशही दिसत नव्हता. सगळी सूत्रे आतंकवादी आणि मुलतत्ववादी मुस्लिमांच्या हाती गेल्याचे दिसत होते. प्रशासन एक तर लुळे पडले होते किंवा आतंकवाद्याना सामील झाले होते. त्या रात्री पंडीत समुदायावर हल्ले झाल्याची नोंद नाही पण रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांच्या उग्र अवताराने पंडीत समुदाय भयभीत होणे स्वाभाविक होते. पंडीत समुदायाने जीव मुठीत धरून ती रात्र काढली. २१ तारखेला कर्फ्यू लावण्यात आला.
(क्रमशः)
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------
.
No comments:
Post a Comment